तरलता अभाव, ब्याज दर वृद्धि (खासगरी प्रिमियमका कारण) ले पीडा दिइरहँदा राष्ट्र बैंकले पनि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरेर व्यवसायीलाई निरास बनाउने काम गरेको छ। यसले हामीलाई थप समस्यामा पारेको छ र सुधारका लागि आन्दोलित हुनु परेको हो।

अहिलेको समस्या समाधान गर्न हामी सबै एकै ठाउँमा आउन जरुरी छ। सबै पक्ष परिपक्‍व भएर राष्ट्रलाई सर्वोपरी राखेर आउँदा समाधान नहुने भन्ने अवस्था पनि छैन।

त्यसका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक, निजी क्षेत्रले आ-आफ्नो ठाउँबाट केही योगदान गर्नुपर्छ। जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंकले एक पटकका लागि चालु पुँजी कर्जालाई पछाडि सार्नु पर्छ। कतिपय उद्यम-व्यवसाय अहिले संकटमा परेको छ। उनीहरुका लागि ऋण पुनर्संरचनाको सुविधा दिनुपर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नाफालाई सर्वोपरी नहेरी ऋणीसँग लिइने प्रिमियम घटाउन आवश्यक छ। धितोमा आधारित भएर ऋण लगानी भएकाले बैंकहरुलाई ठूलो समस्या हुँदैन त्यसैले उनीहरुले यसमा लचकता अपनाउन सक्छन्।

निजी क्षेत्र पनि परिपक्‍व हुनुपर्छ- सधैं कोभिडकालको जस्तो सुविधा पाइँदैन भनेर बुझ्न पर्छ। अर्गानिक ग्रोथ (वास्तविक, धान्न सकिने) हुने गरी काम गर्नुपर्छ। सरकारले पनि विकास साझेदारहरुबाट प्रतिबद्धता आएको परियोजना अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसो हुँदा विदेशी मुद्राको प्रवाह हुन्छ र त्यसले बाह्‍य क्षेत्रसँगै आन्तरिक तरलताको समस्या पनि सुधार गर्छ।

यति भएपछि बजारको मनोबल उच्च हुन्छ र समस्याहरु समाधान भएर जान्छन्। अर्थतन्त्रले पनि गति लिन्छ र उद्यमी व्यवसायीले पनि फैलने मौका पाउँछन्। बाह्‍य क्षेत्रमा पनि स्थायित्व आउँछ।

हाम्रोजस्तो देशको समस्या उच्च आर्थिक वृद्धि हुँदा आयात बढ्ने र शोधनान्तर घाटा चुलिने हुन्छ। आर्थिक वृद्धि सुस्त भयो भने तरलता फालाफाल हुने र ब्याज घट्ने हुन्छ। हामी सन्तुलित आर्थिक वृद्धिमा जान सक्यौं भने हाम्रो बाह्‍य क्षेत्रमा पनि दबाब पर्दैन र आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि चलायमान भइरहन्छ। त्यसैले अब सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रले परिपक्‍व भएर सन्तुलित बाटो अपनाउन जरुरी छ।

—

समस्या

अहिले साना तथा मझौला मात्र होइन ठूला व्यवसायमा पनि तरलताको समस्या छ। तरलता अभावले गर्दा बजारमा सामानको बिक्री निकै कम हुन थालेको छ। बिक्री भएर गएको सामानको पनि भुक्तानी हुन सकिरहेको छैन। नगद प्रवाह रोकिँदा बजारलाई खुम्चिने अवस्थामा पुगेको छ।

यहीबेला बैंकको ब्याज बढेको छ। राष्ट्र बैंकले पनि सुधारका काम (चालु पुँजी कर्जा) यही बेला थाल्दा समस्या गहिरिएको छ। हामी निकै नाजुक र कठिन मोडमा पुगेका छौं।

रुपमा हेर्दा जेजस्तो देखिए पनि यसपालि समस्या सहकारी संस्थाहरुबाट सुरुवात भयो। सर्वसाधारणदेखि उद्यमी व्यवसायी सबै कुनै न कुनै हिसाबले सहकारी संस्थासँग आबद्ध छौं। सहकारीको पैसाले हामी सबैलाई अलिकति ‘लुब्रिकेन्ट’ गरिरहेको थियो।

सहकारीको पैसा छिटो नाफा हुने अझ गुणात्मक नाफा हुने क्षेत्र घरजग्गा र सेयरमा गयो। अहिले सहकारीमा समस्या आउँदा तलदेखि माथिसम्म प्रभावित भएको हो। राज्यले पनि नयाँ संविधानमा सहकारीको भूमिका बढाएको छ। एकदमै कम नियामक निकायको हस्तक्षेप हुने गरी सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्था गरिएको छ। सहकारीमा विस्तारै समस्या देखिन थाल्यो। त्यो समस्यालाई बेलैमा पहिचान गरेर समाधानतिर जान नसक्दा समस्या झांगिएर गएको छ।

हामीले अरु पनि गल्तीहरु गरेका छौं।

उदाहरणका लागि, जब बैंक ब्याज दर निकै तल आएको थियो, विकृति देखिन थालेको थियो। मूल्यवृद्धि दरभन्दा बैंक ब्याज कम हुँदा विकृति आइरहेको थियो तर हामीले समाधानतिर काम गरेनौं। जबकी त्यो बेला हामीले हस्तक्षेपकारी काम गरेको भए समस्या बढेर जाँदैन थियो।

निजी क्षेत्रमा जसरी लगानी भइरहेको थियो, बैंकहरुले जसरी ऋण बढाइरहेका थिए, निजी क्षेत्रले जसरी उच्च वृद्धि गरिरहेको थियो। त्यही बेला नजिकबाट अनुगमन गर्नुपर्ने त्यसमा हामी चुक्यौं। बैंकहरुले ‘ओभर ल्यान्डिङ’ गरेको कुरालाई हामीले बेलैमा हेर्न सकेको भए समस्या आउने थिएन। त्यो बेला पैसा जग्गा र सेयरमा केन्द्रित भयो। यी दुई क्षेत्रमा प्रतिफल उच्च थियो। उच्च प्रतिफल भएपनि यी दुवै क्षेत्रको वृद्धि धान्ने स्तरको (सस्टेनेबल) थिएन।

एउटा लिमिटभन्दा माथि भाउ गएको थियो। सेयर बजारमा त झन् धान्ने अवस्थै थिएन। यसको असर अहिले देखिएको हो। ‘ओभर इन्भेष्टमेन्ट’ लाई नै बैंकहरुले धितो सम्पत्तिका रुपमा लिए। अहिले त्यो धितो सम्पतिको गुणस्तर विस्तारै खस्किन थालेको छ। यसले वित्तीय क्षेत्रमा पनि चुनौती थपेर लगेको छ।

हाम्रो शोधनान्तर घाटा भए पनि नियन्त्रण हुँदैछ। हाम्रो राजस्व घट्दैछ। आयात बन्द गर्दा भन्दा पनि तरलता अभावका कारण राजस्व घटेको हो। यसले गर्दा साधारण खर्च गर्न गाह्रो हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो ‘फन्डामेन्टल’ अवस्था बिग्रिएको छैन। आन्तरिक वा बाह्य ऋण हाम्रो नियन्त्रणभित्र छ। ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा हामी छौं।

—

कसको कति गल्ती?

अहिलेको समस्या आउनुमा सबै पक्षको केही न केही गल्ती छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडपछि पुनर्कर्जाका नाममा अधिक तरलता बजारमा पठायो। यसले अर्थतन्त्र त तङ्ग्रियो तर सही समयमा त्यसलाई रोक्न नसक्दा ठूलो विकृति ल्यायो।

एउटा विन्दुमा ब्याज दरहरु मूल्य वृद्धिभन्दा तल गएका थिए, त्यहाँ हस्तक्षेप आवश्यक थियो, त्यो नगरेर अर्को गल्ती भएको थियो।

बैंकहरुले धितोमा आधारित ऋण दिए। सजिलो मात्र काम गरे। व्यापार र व्यवसायबाट मात्र त्यो ऋण तिर्न सक्छन्/सक्दैनन् भनेर बैंकले हेरेनन्। अहिले आएर धितोको गुणस्तर खस्किँदा उनीहरु आत्तिएका छन्। बैंकहरुले गलत बैंकिङ गरेका थिए।

सरकारको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्र परेन। उसले बजेटमा छुट्याइएको रकम खर्च गर्न सकेन। साथै अर्थतन्त्र कतातिर गइरहेको छ भनेर पहिचानसमेत गर्न सकेन। समस्या आएपछि उसले आयात बन्द गरेर समाधान गर्न खोज्यो, जबकी यसले विश्व बजारमा हाम्रो विश्वसनीयता गिराउने काम गर्‍यो। अर्थतन्त्रलाई पनि मन्दीतर्फ धकेल्यो। अहिलेको समस्या आउनुमा सरकारको पनि ठूलो गल्ती छ।

निजी क्षेत्र नाफामूलक हुन्छन्। अवसर भएपछि ‘बिग पिक्चर’ हेर्ने काम निजी क्षेत्रको होइन। तर निजी क्षेत्र परिपक्‍व हुन भने आवश्यक छ। निजी क्षेत्रले कुनै मूल्यांकन नगरी एकदमै अल्पकाललाई मात्र सोचेर व्यवसाय गरे। त्यसको भुक्तानी अहिले निजी क्षेत्रले गर्नु परेको छ।

कोभिडमा दिएजस्तो सुविधा सधैं पाइँदैन भनेर निजी क्षेत्रले बुझ्न सकेन। निजी क्षेत्रले ब्याजमा पनि त्यस्तै धारणा बनाएको पक्कै हो। नेपालको औसत मूल्यवृद्धि ५/६ प्रतिशत हो। त्यसो हुँदा ब्याज दर एकल अंक (बढीमा ९ प्रतिशत) होस् भन्ने चाहन्छौं। तर त्यो बेलामा ६ प्रतिशत हाराहारीमा ब्याज आयो।

त्यो ब्याज अहिले पनि हुनुपर्छ भन्नु गलत हो। निजी क्षेत्रले पनि ५/६ प्रतिशतमै पैसा पाइयोस् भन्ने चाहेको छैन, एकल अंकमा आओस् भन्ने चाहेको हो। अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वयको कमी देखिएको छ। अहिलेको बेलामा दुवै पक्षबीच समन्वय आवश्यक छ। समन्वय भएमा समाधान गर्न नसकिने कुरा केही पनि छैन। अहिले हामीले अलिकति ‘बिगर पिक्चर’ को बारेमा कुरा गर्ने बेला भइसकेको छ। त्यहाँ हामीले गर्न नसके समस्या अझ भयावह हुन्छ।

निजी क्षेत्र पनि परिपक्व हुनु पर्छ- सधैं कोभिडकालको जस्तो सुविधा पाइँदैन भनेर बुझ्न पर्छ। अर्गानिक ग्रोथ (वास्तविक, धान्न सकिने) हुने गरी काम गर्नु पर्छ। सरकारले पनि विकास साझेदारहरुबाट प्रतिबद्धता आएको परियोजना अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसो हुँदा विदेशी मुद्राको प्रवाह हुन्छ र त्यसले बाह्य क्षेत्रसँगै आन्तरिक तरलताको समस्या पनि सुधार गर्छ।

—

श्रीलंकाभन्दा अलिकति फरक

श्रीलंकाको समस्या विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिएर सुरु भएको हो। उनीहरुसँग आधारभूत सामान किन्ने पनि पैसा भएन। फेरि ‘पपुलिस्ट मुभमेन्ट’ मा उनीहरु गए। ‘अर्गानिक कन्ट्री’ भनेर रासायनिक मल प्रयोग गरेनन्। यसले उत्पादन घट्यो। जसरी माग बढ्छ भन्ने थियो माग पनि बढेन। यसबाट राजस्वमा गिरावट आएको छ। यसले गर्दा साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने भयो। श्रीलंकाले ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो।

ब्याज र विनियम दर नियन्त्रण गर्दा अर्थतन्त्रले दु:ख पाउँछ। त्यो दु:ख उनीहरुले पाएको हो। यसलाई माग र आपूर्तिबाट निर्धारण हुन दिनुपर्छ। यसलाई अनावश्यक रुपमा नियन्त्रण गर्दा विकृति ल्याउँछ। श्रीलंकामा भएको यो हो।

हाम्रोमा अलिकति फरक छ। हाम्रो शोधनान्तर घाटा भए पनि नियन्त्रण हुँदैछ। हाम्रो राजस्व घट्दैछ। आयात बन्द गर्दा भन्दा पनि तरलता अभावका कारण राजस्व घटेको हो। यसले गर्दा साधारण खर्च गर्न गाह्रो हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो ‘फन्डामेन्टल’ अवस्था बिग्रिएको छैन। आन्तरिक वा बाह्य ऋण हाम्रो नियन्त्रणभित्र छ। ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा हामी छौं।

अहिलेको समस्या आउनुमा सबै पक्षको केही न केही गल्ती छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडपछि पुनर्कर्जाका नाममा अधिक तरलता बजारमा पठायो। यसले अर्थतन्त्र त तंग्रियो तर सही समयमा त्यसलाई रोक्न नसक्दा ठूलो विकृति ल्यायो। एउटा विन्दुमा ब्याज दरहरु मूल्यवृद्धिभन्दा तल गएका थिए, त्यहाँ हस्तक्षेप आवश्यक थियो, त्यो नगरेर अर्को गल्ती भएको थियो।

 बैंकहरुले धितोमा आधारित ऋण दिए। सजिलो मात्र काम गरे। व्यापार र व्यवसायबाट मात्र त्यो ऋण तिर्न सक्छन्/सक्दैनन् भनेर बैंकले हेरेनन्। अहिले आएर धितोको गुणस्तर खस्किँदा उनीहरु आत्तिएका छन्। बैंकहरुले गलत बैंकिङ गरेका थिए।

—

सुधारको संकेत

यति हुँदाहुँदै पनि केही सकारात्मक संकेत देखिएको छ। रेमिटेन्स आप्रवाह राम्रो छ। रेमिटेन्सको आधार (बेस) ठूलो भएकाले यसले हामीलाई भरथेग गर्छ। अर्थतन्त्र ‘स्लोडाउन’ भएकाले शोधनान्तर सुधार हुने देखिन्छ। पर्यटन पनि सुधार भएको छ। धेरै होटलहरु भरिभराउ छन्। अर्को ३ महिनासम्म भरिभराउ छन्। उड्डयन क्षेत्र पनि राम्रो भएर गएको छ।

कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लाई आधार मान्ने हो भने तरलता अलिकति सुधार भएको छ। यो सबै कारणले गर्दा आउने समय राम्रो देखिन्छ।

तर अब भने हामी सबै पक्षले परिपक्‍वता देखाउनु पर्छ। हाम्रोजस्तो देशको समस्या उच्च आर्थिक वृद्धि हुँदा आयात बढ्ने र शोधनान्तर घाटा चुलिने हुन्छ। आर्थिक वृद्धि सुस्त भयो भने तरलता फालाफाल हुने र ब्याज घट्ने हुन्छ। हामी सन्तुलित आर्थिक वृद्धिमा जान सक्यौं भने हाम्रो बाह्य क्षेत्रमा पनि दबाब पर्दैन र आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि चलायमान भइरहन्छ। त्यसैले अब सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रले परिपक्‍व भएर सन्तुलित बाटो अपनाउन जरुरी छ।

The post जग्गा र सेयरमा भएको लगानी अनुगमन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा, शेखर गोल्छाको विश्लेषण appeared first on BIZMANDU.

बजेट एक अर्थ राजनीतिक दस्तावेज हो। बजेटमा सरकारले सत्तामा रहेको दलले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख भएको वा गठबन्धनका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्छ, जुन अस्वाभाविक होइन। 

तर वर्षमा एकपटक आउने र सर्वसाधारण एवं उद्यमी व्यवसायीका गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने दस्तावेज भएको हुँदा यसको निर्माण र कार्यान्वयनमा संवेदनशील बन्नुपर्छ।

सर्वसाधारणको आर्जनमा कस्तो असर पर्‍यो, मुलुकको पूर्वाधारमा के कति सुधार हुनसक्छ, उद्योगहरुको उत्पादनमा बढोत्तरी हुन सक्छ वा सक्दैन, पारदर्शी कारोबारबाट नाफा आर्जन गर्न सकियो वा सकिएन। पिछडिएको स्थान वर्ग वा समुदायलाई माथि उठाउन प्रयास भए वा भएनन् भन्ने विषयले बजेटको परीक्षण हुनुपर्छ। जुन भइरहेको पनि छ।

निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको अध्यक्षका हैसियतले हेर्नुपर्दा बजेटले हाम्रा धेरै माग सम्बोधन गरेको छ, यसकारण म सरकार विशेषगरी अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही उद्यमी व्यवसायीलाई प्रतिकूल असर पनि परेको छ, त्यसमा सुधारको माग गर्दछु। 

शुरुमा म बजेटले सम्बोधन गरेका विषय, त्यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघसँगको सहकार्यको विषयमा चर्चा गर्न चाहन्छु।

महासंघले गत वर्ष राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० भिजन पेपर सार्वजनिक गरेको थियो। जसमा सन् २०३० मा एक खर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने १० क्षेत्र र एक सय इनिसिएटिभ्स पहिचान भएर कार्यान्वयन शुरु भएको छ। मूलतः बजेटले आगामी दशकलाई समृद्धिको दशक भनेको छ। हामीले यसको खाका एक वर्षअघि नै बनाइसकेका छौं।

अब मेरो आग्रह हो, सरकारले काम गरौं भनेको छ, हामी कसरी गर्ने भनेर सरकारलाई खाका दिन तयार छौं। कहिलेसम्म के-के गर्ने भनेर हामी योजना दिन तयार छौं। यसबाट के प्रतिफल मिल्छ भनेर सरकारलाई विश्वस्त पार्न तयार छौं। त्यो पनि एक हप्ता, एक महिना वा एक वर्षमा होइन।

हामी सरकारलाई अहिले नै, भोलि नै विस्तृत खाकासहितको कार्ययोजना बुझाउन तयार छौं। हाम्रो आग्रह हो, आउनुहोस् सहकार्य गरौं। अहिलेदेखि नै थालौं। हामी काम गर्छौ, यहाँहरु कार्यान्वयन गरिदिनुहोस्। अब अध्ययनमा समय र पैसा खेर नफालौं, हामीले गरिसकेका छौं। कहीं सुधार आवश्यक छ भने सुधारौं । काम थालिहालौं। 

बजेटले कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कम गर्ने कुरा सकारात्मक छ। हामीले कृषि इकोसिस्टमकै सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर काम थालेका छौं। इकोसिस्टममै सुधार नभइ कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढदैन भने लक्ष्य हासिल पनि गर्न सकिदैन। 

आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने भन्ने उल्लेख छ। महासंघको भिजन पेपरमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र व्यापार घाटाबीचको अनुपात सन् २०३० मा आधा कम गर्ने सम्भावना पहिल्याएको छ। सहकार्यमा निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ। 

अबको केही समयमा हामी १५ जना युवाहरुको आइडियालाई अन्तिम रूप दिइ दुई साताभित्र उनीहरुलाई ठुला लगानीकर्तासँग जोडिइसक्नेछौं। सरकारी तवरबाट पनि गत आर्थिक बर्षको बजेटमा समावेश भएको स्टार्टअप सम्बन्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

निर्यातमा दिने भनिएको सहुलियत सबै निर्यातजन्य उत्पादनलाई दिऔं। प्रक्रिया सहज बनाऔं। जति बढी निर्यात त्यति बढी प्रोत्साहनको नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ। यसका लागि एनटीआइएस कार्यान्वयन हुन सक्ने खालको बनाऔ। स्तरोन्नति हुँदा पर्ने प्रभावमा संवेदनशील बनौ। हामीसँग दस्तावेज छ, त्यसमा टेकेर रणनीति बनाउदैछौं। 

१० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित माध्यमबाट अनुमति दिने व्यवस्थासँगै  वैदेशिक लगानीको सीमा घटाइएको छ। वैदेशिक लगानीको सहजीकरणका लागि महासंघमा स्थापना भएको ‘वैदेशिक लगानी सहायता कक्ष’ ले सरकारको प्रयासमा सहयोग पुग्नेछ।

एक सयभन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिनेगरी कानूनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यसबाट उपलब्धि हासिल गर्न १ सय युुनिट र २० प्रतिशतको सीमा हटाउनुुपर्ने राय महासंघको छ।

उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिइने कुरा स्वागतयोग्य छ र यसमा उद्योगले चाहेमा स्वतः नवीकरण गर्ने थप व्यवस्था हुनुु पर्नेछ। साथै उद्योग स्थापना गर्ने जग्गाको हदबन्दीको सीमा पुुनरावलोकन गर्ने कार्य र उक्त जग्गा उपभोगका लागि गरिएको व्यवस्था सराहनीय छ।

कोभिडबाट प्रभावित होटल, पर्यटन, चलचित्र लगायतका क्षेत्रको पुनरुत्थानका कार्यक्रमले राहत मिल्नेछ। साना उद्यमीलाई अझ बढी र थप समयका लागि सरकारको साथ चाहिएको छ। विद्युत सहुलियतको सुविधा साना तथा मझौला उद्योगीलाई पनि उपलब्ध गराइनुु पर्ने महासंघको माग छ। 

साना उद्यमीलाई परियोजना धितोमा कर्जा दिने विषय उल्लेख छ। यसमा कसरी जोखिम कम गर्न सकिन्छ र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन हामीले राष्ट बैंकमा बुझाइसकेका छौं। यसको आधारमा आवश्यक परे थप अध्ययन गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। पुँजी र बिजुली सहज एवं कम लागतमा उपलब्ध गराउन सकियो भने उत्पादन बढ्छ। निजी क्षेत्र र सरकारको उपलब्धिमूलक सहकार्यबिना संसारमा केही पनि विकास सम्भव भएको छैन। 

यहाँ पनि मेरो आग्रह छ, अब सोच्न छोडनुहोस् यी व्यवसायी नाफाखोर भए किन सहकार्य गर्ने भनेर। यहाँहरुले किन सोच्न छाडनुपर्छ भने, सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणले नै भन्छ- ७५ प्रतिशत लगानी यो मुलुकमा निजी क्षेत्रले गरेको छ। लगानी गरेपछि नाफा त भइहाल्छ र हुुनु पनि पर्छ। पारदर्शी र वैधानिक नाफा आर्जनको अवसर दिनुभएन भने कसले लगानी गर्छ? 

लगानी सुक्दै गयो भने रोजगारी कसले दिन्छ? सरकारले दिएको रोजगारी भनेको करिब ६ लाख जनालाई मात्रै हो। बाँकीलाई कि नेपालको निजी क्षेत्र, कि विदेशको निजी क्षेत्रले रोजगारी दिएको छ। विदेशको निजी क्षेत्र हामीभन्दा बलियो छ, धेरैलाई रोजगारी दिन सकेको छ। क्षेत्रफलमा नेपालभन्दा साना देशले नेपाली मात्रै होइन भारतीय, पाकिस्तानी, बंगलादेशी, फिलिपिनो लगायत धेरैलाई काम दिएका छन्।

नेपालको निजी क्षेत्र कमजोर छ, आफ्नै सबै नागरिकलाई पनि काम दिन सकेको छैन। अब भन्नुहोस, के निजी क्षेत्रलाई सक्षम हुन नदिने? अब यहाँको निजी क्षेत्रलाई पनि बलियो बनाउने काम हामी सबैको हो। साना तथा मझौला उद्यमीलाई बढि महत्व दिइनुपर्छ। उनीहरुका ठूला समस्या हामीलाई साना लाग्नु हुँदैन। तिनको समाधान गर्न सकिएन भने विकास सम्भव छैन। बजेट दस्तावेजको रुझान त्यसतर्फ हुनुपर्छ। यो पुरै भएको छैन त्यसैले त केही गुनासा पनि छन्। 

आयात प्रतिस्थापनका लागि इलेक्ट्रिक चुलो लगायतमा छुट दिने भनिए पनि इलेक्ट्रिक गाडीहरुमा फेरि अन्तःशुल्क र भन्सार बढेको छ। वर्षैपिच्छे नीति परिवर्तन हुँदा उद्यम व्यवसाय प्रभावित हुने गरेको छ। सर्वसाधारण अन्योलमा छन्। इन्धनको चर्को समस्या पर्ने समयमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउन निर्णय उचित होइन। 

विभिन्न उद्योगले आयात गर्ने पाम आयलमा भन्सार दर कम भएकोमा घ्यू-तेल उत्पादकहरुको गुनासो छ। त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। 
सेनेटरी प्याडमा पनि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा भएको परिवर्तनले स्वदेशी उद्योग प्रभावित हुने देखिएका छन्। स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा यसपटक विगतभन्दा पनि सरकार बढी संवेदनशील बन्नु पर्छ।

किनभने भारतले कच्चा पदार्थ निर्यातमा कडाइ गरी तयारी वस्तु निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ। यसको अर्थ हो हाम्रो उत्पादनमा थप प्रतिष्पर्धा हुनेछ। त्यसैले सरकारले कच्चा पदार्थमा विशेष सहुलियत नदिइकन हुँदैन।

यसैगरी बिजुली अर्को एक महत्वपूर्ण विषय हो, जसमा सरकारको सहकार्य आवश्यक छ। १० करोड माथिको खपतमा छुट दिइनु स्वागतयोग्य छ। तर अन्य साना मझौला उद्यमलाई पनि मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा यस्तो सहुलियत दिइनुपर्छ। बिजुली हाम्रो कच्चा पदार्थ हो र यसबाट हाम्रा उद्योगले लाभ लिन सक्नुपर्छ। 

यसैगरी अन्य वस्तुगत संघहरुले यहाँ उठाउनु भएका वा उठाउनु हुने मागहरु सम्बोधन हुनुपर्नेमा म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। निजी क्षेत्रलाई नसुनेर समृद्धि सम्भव छैन।

बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्यले पनि हामीलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ। तरलता अभाव छ। मूल्यवृद्धि चर्किदो छ। भारत र अन्य मुलुकले विस्तारै अति आवश्यक वस्तुहरुमा प्रतिबन्ध लगाउँदै छन्। धेरै वस्तुको आयात रोकिएको छ। यस्तो अवस्थामा यति धेरै राजस्व कसरी उठ्छ? निजी क्षेत्रमाथि थप दबाव सिर्जना गरिने हो भने त्यसले प्रतिफल दिदैन। 

यसको असर ८ प्रतिशत लक्ष्य लिइएको जीडीपीको वृद्धिदरमा पनि पर्नेछ। राजस्वको प्रशासन, प्रक्रिया र प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। जबर्जस्ती कर असुल्ने प्रवृत्तिले उद्यमी व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाउँछ।

हाम्रो आग्रह बमोजिम रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन कन्सुलर लगायतको सेवामा दिइने छुटले केही राहत दिनेछ। तर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई थप आकर्षित गर्न थप प्रोत्साहन आवश्यक छ।

बजेटमा मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९–२०८९ सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। के यसको कार्यान्वयन खाका सरकारसँग छ? म फेरि पनि भन्छु, छैन र अब तयार पार्ने हो भने त्यसमा समय र पैसा खेर नफाल्नुहोस्।

हामीसँग कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज छ। त्यो पनि १० वर्षकै। तत्कालका लागि इन्धन र खाद्यान्न व्यवस्थापनदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मको योजना छ। त्यो पनि तयारी अवस्थामा। अर्थमन्त्रीज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुसँग मेरो आग्रह छ, आउनुहोस सहकार्य गरौं। अब समय खेर नफालौं। 

(राजस्व परामर्शको बैठकमा सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यक्त गरेको विचार)

The post व्यवसायी नाफाखोर भए किन सहकार्य गर्ने भनेर अब सोच्न छोडनुहोस्, शेखर गोल्छाको विचार appeared first on BIZMANDU.

आजको कार्यक्रमले ५० लाख यस्ता मानिसहरुका चासोका बारेमा पनि चर्चा गर्नेछ। ती ५० लाख, जसले डिम्याट खाता खोलेर पुँजीबजारमा लगानी गरेका छन्, तिनका चासो र चिन्ताका बारेमा चर्चा हुनु जरुरी छ। त्यही भएर महासंघले यो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। 
अर्को मुलुकभित्र रकम अभावको विषय यहाँहरुलाई थाहै छ। तरलता, बाह्य क्षेत्र सन्तुलन आदिमा देखिएको समस्याको मूल जड भनेको देश भित्रिने रकमले हाम्रो खर्चलाई धान्न नसक्नु हो। रकम भित्र्याउने एउटा माध्यम पुँजी बजार हो। त्यसैले पनि यो महत्वपूर्ण छ। 

गत आर्थिक वर्षको अन्त्य र चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बजारमा ठूलो उत्साह थियो। भदौमा नेप्से परिसूचक ३२ सय अंक सम्म पुग्यो। त्यतिबेला गैर आवासीय नेपाली एवं विदेशमा रोजगारीमा रहेका युवाहरुले पनि बजारमा लगानी गरेका थिए। रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि बढोत्तरी भइरहेको थियो। 

बैंक वित्तीय संस्थाको लगानी पनि बढिरहेको थियो। पछिल्लो समय औसतमा बैंक वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको साढे दुइ गुणासम्म कर्जा लगानी गरेका छन्। त्यो लगानी सेयर बजारमा पनि छ। आयातमा पनि छ। उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि छ। 

तर नियामक संस्थाहरुको आँखा आयात र सेयर बजारमा बढी परेको छ। यदि बढी कर्जा प्रवाह भएकै कारण समस्या भएको हो भने आज त्यो पनि छलफल गरौं। होइन स्वाभाविक रूपमै बढ्दा हाम्रो पैसाको स्रोत घटेका कारण समस्या भएको हो भने त्यो पनि हेरौं। समस्या समाधानको सबैभन्दा सजिलो बाटो भने नअपनाऔं। यसले तत्काल समाधान जस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा समस्या बढाउँछ।  

अहिले नै हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि छैन। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा भने ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण केन्द्रिय तथ्यांक विभागले गरेको छ। जुन अस्वाभाविक होइन। मैले भन्ने गरेको छु, आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै बढेको आर्थिक गतिविधिको रफ्तार कायम रहन सकेको भए ८ प्रतिशतसम्म वृद्धि हासिल गर्न सकिन्थ्यो। 

उच्च मागलाई अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनाले थेग्न नसकेको हो। स्वाभाविक रूपमा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्यो। घरजग्गा, पुँजीबजार, उत्पादनमूलक क्षेत्र सबैतिर माग बढ्यो। अर्थतन्त्रमा माग बढने र उत्पादन उक्त रफ्तारमा बढ्न नसक्दा स्वाभाविक रुपमा आयात बढ्यो। 

निक्षेपभन्दा करिब तीन गुणा बढी कर्जा प्रवाह भयो। यसले अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव देखिएको छ। उच्च आयातलाई विदेशी मुद्रा आर्जनका अन्य स्रोतहरुले भरथेग गर्न नसक्दा करिब २ खर्ब ६० अर्बको शोधनान्तर घाटा बेहोर्नुपरेको छ। 

अर्थतन्त्रमा आएको यो दबाबको असर पुँजीबजारमा पनि देखियो। २०७८ भदौै २ गते ४४ खर्ब ६८ अर्बभन्दा बढी पुुगेको बजार पूजीकरण हिजो अर्थात वैशाख २२ गते करिव ३२ खर्बमा झर्‍यो। त्यो धेरै दिन टिक्न सकेन। निरन्तर ओरालो लाग्यो। कुनै दिन दैनिक १७ अर्बभन्दा बढी कारोबार भएको नेप्से इन्डेक्स अहिले दैनिक एक/डेढ अर्बमा सीमित हुन पुुगेको छ। 

पुँजीबजारलाई देशको अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा लिइन्छ। नेपालमा पछिल्लो पटक पुँजीबजार सम्बन्धी सचेतना बढेको देखिन्छ, यसको ज्वलन्त उदाहरण ५१ लाख ५० हजार भन्दा बढी डिम्याट खाता हुनुलाई लिन सकिन्छ।

कोभिड-१९ को महामारीमा सम्पूर्ण जनजीवन ठप्प हुँदा पनि पुँजीबजार क्षेत्र निकै सकारात्मक रह्यो। करिब १७ अर्बको दैनिक कारोबार तथा ३२ सयभन्दा माथि इन्डेक्स पुगेको थियो। कोभिड महामारीको समयमा पनि सेयर बजारबाट आम्दानी गर्ने लाखौं छन्। 

चालु आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको स्थिति त्यति सहज रहेन त्यसको प्रभाव सेयर बजारमा पनि पर्यो। कुनै समय ३१९९.०३ को उच्च बिन्दुमा पुगेको नेप्से सूचकांक २२३८.६२ बिन्दुमा पुग्नुले त्यसको पुष्टि गर्दछ। 

महँगो कर्जा र निक्षेपमा बढी ब्याज पाइने अवस्थाले सेयर बजारमा नकारात्मक असर पर्न गएको देखिन्छ। मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा लाग्दै आएको ‘सिंगल अब्लिगर’ सीमाको कारण पनि सेयर बजारलाई असर परेको छ।

पुँजीबजारको विकास एवं विस्तारको लागि अब नयाँ प्रोडक्ट तथा उपकरणहरु ल्याउनु जरुरी भइसक्यो। रीयल सेक्टरलाई यो बजारमा आकर्षित गर्ने खालका उपकरण ल्याउन नियामक निकायहरुको ध्यान जान जरुरी छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा बाहिर भएको तरलता प्रणालीमा ल्याउन रणनीति बनाउनुपर्ने छ। ऋणपत्र जारी गर्ने प्रक्रियालाई बढावा दिइनुपर्छ। साथै डेरिभेटिभ प्रोडक्टलाई प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

महासंघले पुँजीबजारको दिगो विकासका लागि विदेशी कम्पनीहरुले नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारमा सेयर खरिदबिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेप्सेमा इन्ट्रा डे, सर्टसेल लगायतका उपकरणको व्यवस्था ल्याइनुपर्ने, प्रमोटर सेयरलाई साधारण सेयर सरह कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कमोडिटी मार्केट थप विकास गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएको छ। 

निर्वाध विदेशी लगानी सेयर बजारमा ल्याउँदा हुने जोखिमबारे महासंघको पुँजीबजार विकास फोरम र अन्य निकायले पनि अध्ययन गरोस् भन्ने मेरो चाहना छ। 

पुँजीबजारको विकासका लागि महासंघ उच्च प्राथमिकता दिंदै आएको छ। अर्थतन्त्रमा पुँजीबजारको महत्वलाई ध्यान दिई मेरै नेतृत्वको वर्तमान कार्यकालमा पहिलोपटक महासंघमा पुँजीबजार विकास फोरम गठन भयो। त्यसको नेतृत्व अम्बिकाजीले गर्नुहुन्छ। उहाँ आफैंमा पनि यो क्षेत्रको विज्ञ मानिनुहुन्छ। 

फोरमले पुँजीबजारमा केही समय अघि आएको संकट समाधानमा पनि निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। पुँजीबजारको विकासका लागि गर्नुपर्ने सुुधारका विषयमा फोरमले सम्बन्धित निकायका गएर दबाव दिने काम गर्यो। धितोपत्र वोर्ड, स्टक एक्स्चेन्ज र सीडीएस क्लियरिङका पदाधिकारीहरुलाई भेटी सुुझाव दिने काम गर्‍यो।

आजको कार्यक्रम पनि त्यसैको एक शृंखला हो। पुँजीबजारको निरन्तर विकास र विस्तारका महासंघले विस्तृत अध्ययन गरी यस्तै सम्मेलन तथा छलफलबाट निचोड निकालेर एउटा आधिकारिक दस्तावेज बनाउन लागेको जानकारी गराउँदछु। नेपालको पुँजीबजारः अवसर र चुनौती, पुँजीबजारका उपकरणहरु र पुँजीबजारका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा कानूनी व्यवस्थाका बारेमा छलफल हुनेछ। 

सम्मेलनमा निकै मिहिनका साथ छलफल भई मुुलुकको पुँजीबजारको विकासका लागि एउटा ठोस दस्तावेज तयार हुने हाम्रो विश्वास छ। 
पुँजीबजारको दिगो विकासमा सरकार, केन्द्रीय बैंक र पुँजीबजारका नियामक संस्थाहरु बीचको सहकार्य आवश्यक छ। अर्थतन्त्र विस्तार हुने वित्तिकै पुँजीबजारको विस्तार पनि अवश्य हुने छ। यसका लागि हामीले हाम्रा तयारी पनि सोही अनुसार गर्न आवश्यक छ। 

जस्तो, पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्ने, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने, इन्साइडर ट्रेडिङ नियन्त्रणका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने, सेयर बजारमा केही अतिरिक्त औजारहरुमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ। विदेशबाट डिम्याट खाता र ब्रोकर खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउने, गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजीबजारमा प्रवेश एवं ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकमा विदेशी साझेदार ल्याउने जस्ता कुरामा ध्यान जानु जरुरी छ। 

मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था सधैं यस्तो रहदैन। सुधार हुन्छ र त्यो सुधारको संवाहक निजी क्षेत्र बन्नेछ। त्यसमा पुँजीबजारका भूमिका महत्वपूर्ण छ। अहिले बजारमा उतारचढाव छ। यो समय बजारलाई परिपक्व बनाउने अवसर हो। यो फेरि पनि यस्ता समस्या नआउन भनेर मन्थन गर्ने समय हो। 

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको ‘परिपक्व पुँजीबजार सम्मेलन’मा शुक्रबार अध्यक्ष गोल्छाको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

The post ‘मुलुकको अवस्था सधैं यस्तो रहँदैन,सुधारको संवाहक बन्नेछ निजी क्षेत्र, पुँजीबजारको बहस गरौं’   appeared first on BIZMANDU.

आर्थिक गतिविधि सुस्ताए। महामारीको प्रभाव शुरु भएको पहिलो वर्ष २ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको अर्थतन्त्र दोस्रो वर्ष ४ प्रतिशतले बढ्यो। 
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण केन्द्रिय तथ्यांक विभागले गरेको छ।

जुन अस्वाभाविक होइन। आर्थिक वर्षको शुरुवातसँगै बढेको आर्थिक गतिविधिको रफ्तार कायम रहन सकेको भए ८ प्रतिशतसम्म वृद्धि हासिल गर्न सकिन्थ्यो। 

महामारीका बीचमा थिचिएर रहेको माग विश्वभर नै प्रस्फुटित हुन थालेको छ। जसले आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिइरहेको छ। यसैबीचमा रुस र युक्रेनबीचको युद्धले मूल्यमा चाप पर्न थालेको छ। विश्व बैंकका अनुसार खाद्यान्नको मूल्य पछिल्लो तीन महिनामा ३७ प्रतिशत बढेको छ। इन्धन र कच्चा पदार्थको मूल्य अकासिएको छ।

भारतमा कोइला ढुवानीलाई प्राथमिकता दिन यात्रुबाहक रेललाई रोक्न समेत थालिएको छ। भारतको उच्च ऊर्जा संकटका कारण नेपालले पनि बिजुली आयात गर्न सकेको छैन। करिब ४ सय ५० मेगावाट हाराहारी बिजुलीको कमी देखिएको छ। ऊर्जा उपभोग बढाउनुुपर्ने भन्दै आएको विद्युत प्राधिकरण अघोषित लोडसेडिङ गरिरहेको छ। विद्युत कमी हुँदा सिधै उद्योगलाई मारमा पार्ने परम्परागत प्रवृत्ति अनुकूल नै उद्योगहरुमा ४,५ दिनदेखि बिजुली कटौती गरिएको छ। यो हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन। 

खपत बढाउनुस् भनिरहेको विद्युत प्राधिकरणले किन यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन? ऊर्जाको अभाव हुनसक्ने आकलन पहिलेदेखि नै भएकोमा किन वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिएन? अहिले पनि औपचारिक रूपमा लोडसेडिङ भएको कुरा किन स्वीकार गर्न सकिएको छैन? लोडसेडिङ घोषणा गर्दा हामी पनि बुझ्छौं कि संकट छ र सोही अनुसार उद्योग चलाउने व्यवस्थापन हामी गर्न सक्छौं। हैन भने जहिले पनि उद्योगलाई जोखिम हस्तान्तरण गरेर उद्यमीहरुलाई किन हतोत्साहित बनाइन्छ। यो हामीलाई स्वीकार्य छैन्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, समस्या छ भने सरकारले घोषणा गरोस् हामी मिलेर समाधान खोज्छौं। छैन भने निर्वाध रुपमा बिजुली उपलब्ध होस्।

बैंकको ब्याज घटेको छैन्। आयात प्रतिबन्धित हुँदा व्यवसायीको आत्मविश्वास गुमेको छ। जसले फेरि पनि उत्पादन संकुचित हुन गइ अर्थतन्त्रको जोखिम कम हुने छैन। विश्वव्यापी दबाव पनि कायमै रहनेछ। बजारमा माग बढने तर इन्धन, खाद्यान्न, अन्य कच्चा पदार्थको चरम मूल्यवृद्धिका कारण विश्वभर नै संकट देखिन थालेको छ। अमेरिका चीन र भारतमा समेत आर्थिक मन्दी आउने आकलन गरिएको छ।

दि इकोनोमिष्टका अनुसार भारतमा १२ देखि १८ महिनाको बीचमा मध्यमखाले आर्थिक मन्दी देखिन सक्छ। भारतसँगको व्यापार निर्भरता एवं स्थिर विनिमय दरले यसको असर नेपालमा पनि पर्नेछ। अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति साढे ६ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्याग्रस्त भइसकेको छैन।

तर ऊर्जा, ब्याज लगायतका समस्याको व्यवस्थापन गरिएन भने जोखिम कायमै छ। अब तरलता एवं बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरि मुलुकको सम्पत्ति अभिवृद्धिका लागि लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सँगै निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, कोभिड पछिको नवउत्थानमा केन्द्रित रही अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनामा विशेष ध्यान दिइनुपर्छ। 

अबका सरकारी नीतिले महामारीपछिको अवस्थामा अर्थतन्त्रको दिशा केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । युद्ध आर्थिक मन्दी आदि कारणले विश्व संरक्षणवाद उन्मुख रहँदा देशभित्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन केही प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा हामीले उठाइरहेको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको महत्व अझ बढेर गएको छ।

सीमित स्रोतको जथाभावी वितरणभन्दा असीमित सम्भावना भएको निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमार्फत सम्पत्ति निर्माणमा बजेटले ध्यान दिन सक्नुपर्छ। सामाजिक न्याय सहितको खुला बजार अर्थतन्त्रले समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ। बजेटले यसका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा मै आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ। 

संरचनागत सुधार
बजेट विनियोजन र खर्चको अवस्था हेर्दा निर्माण प्रक्रियाबाटै संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ। १० वर्षको औसत हेर्दा वर्षको पहिलो १० महिनामा पुँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत हाराहारी भएको देखिन्छ। बाँकी ४० देखि ४५ प्रतिशत रकम अन्तिम दुई महिनामा हुने गरेको छ।

औसतमा विनियोजित रकमको ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुँदै आएको छ। प्राथमिकताप्राप्त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको खर्च पनि फागुन अन्त्यसम्म जम्मा २० प्रतिशत छ। यही प्रवृत्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरेको छ। संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको वित्तीय स्रोत केन्द्र नै रहदै आएको छ भने विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन केन्द्रभन्दा पनि निराशाजनक छ। 

यसपटक बजेट निर्माणमै केही मुलभूत संरचनागत सुधार आवश्यक छ। जसले राजस्व उठाउने भन्दा पनि दरिलो स्रोत परिचालन र गुणस्तरीय खर्च प्रणाली विकास गर्न सकोस्। 

सेवा, सुरक्षा र लगानीमैत्री राजस्व प्रणाली
करको अर्को शाब्दिक अर्थ जोडबल पनि हुन्छ। केहीले करलाई जोडबलका साथ सर्वसाधारणबाट असुल गरिने रकमका रुपमा व्याख्या गरेको पनि पाइन्छ। तर लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताले आफ्नो सुरक्षा र आवश्यक सेवा पाए वापत सरकारलाई बुझाउने रकम हो। कर बुझाएवापत सरकारले जनतालाई आधारभूत सेवा दिनैपर्छ। सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नैपर्छ। 

जनसंख्या बढदै जाँदा रकमको माग पनि बढदै जान्छ। तर, आर्जन र उपभोग बढन सकेन भने राजस्व बढ्दैन। देश सधै गरिब नै रहन्छ। जुन नेपालको अवस्था हो। त्यसैले विकसित मुलुकहरुमा राजस्वलाई लगानीसँग जोडिएको हुन्छ। लगानीको जति बढी अवसर भयो त्यति बढी आम्दानी, सोही अनुसार उपभोग र सोही अनुसार राजस्व संकलन हुन्छ। 

पछिल्लो दशकमा अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयको सफलताको मानक बढीभन्दा बढी राजस्व उठाउनुलाई मान्न थालियो। जति बढी राजस्व उठ्यो त्यति बढी सफल ! जसरी पनि राजस्व उठाउने तर सेवा र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्दा सर्वसाधारणमा निराशा बढेको हो। नेपालमा अधिकांश जनतामा आफूले कमाएको ठूलो रकम करका रूपमा बुझाइएको तर त्यसको सदुपयोग भए नभएको चासो देखिदैन। निजी क्षेत्र इमान्दारीपूर्वक राजस्व बुझाइरहेको छ। जुन तथ्यांकले पनि देखाउँछ।

यस वर्षको पहिलो आठ महिनामा राजस्व २० प्रतिशतले बढेको छ। स्थानीय र प्रदेशमा जाने राजस्व बाँडफाँडको रकम पनि २० प्रतिशत बढने नै भयो। पाँच वर्षमा राजस्व संकलन ६० प्रतिशत बढेको छ। जबकि साढे दुई वर्ष त महामारीको प्रकोप थियो । त्यसैले भन्न सकिन्छ, नेपालको निजी क्षेत्र जिम्मेवार छ। जनता जिम्मेवार छन्। राजस्वलाई सेवा, सुरक्षा र लगानीसँग जोडन नसक्दा भने निराशा देखिएको हो। 

अहिले राजस्व को कर निर्धारण गर्दा कानुनको परिधिभन्दा बाहिर गएको जस्तो हामीले देखिएको छ। यसले करदाता निरुत्साहित हँदै गइरहेका छन्। दरिलो पूर्वाधार निर्माण, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको बिकास र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थाले जनतामा अपनत्व बढनेछ। लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्ने नीतिले निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्न सहज बनाउनेछ। त्यसैले यसपटकको बजेटले सामाजिक सेवाको विस्तार भन्दा पनि बढी गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ। लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। 

निजी क्षेत्र प्रोत्साहन
नेपालमा मुलुकको सम्पत्ति निर्माणमा कहिल्यै जोड दिइएन। वितरणलाई राजनीतिक उपलब्धिका रुपमा हेरियो। राजस्व उठतीलाई सफलताको मानक मानियो। निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेरियो, विकासको साझेदार मान्न सकिएन।

पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशत छ।  ७५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ। ६ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुनेबित्तिकै हामीकहाँ तरलता अभाव भइहाल्छ। किनभने, आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्स मात्रै भयो। निर्यात ९० प्रतिशत हाराहारी बढे पनि यसको आधार नै निकै सानो छ। 

वैदेशिक लगानी औसतमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै आउँछ। वैदेशिक सहायताको ग्राफ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बेलाबाहेक सीधा छ। कोभिडपछि पर्यटन आय ८० प्रतिशत घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह र वस्तु व्यापार घाटाबीचको फरक ५२९ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। यसको अर्थ अब रेमिट्यान्सले घाटा थेग्न सक्दैन। 

रेमिट्यान्स प्रोत्साहन कार्ययोजना ल्याएर रेमिट्यान्स बढाउन सकिन्छ। नियमित रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरुलाई स्मार्ट रेमिट्यान्स कार्ड जारी गर्नुपर्छ। जसलाई वित्तीय सेवासँग जोडनुपर्छ। सहुलियतपूर्ण कर्जालाई यससँग जोडन सकिन्छ। अबको संकट रोक्न रकम भित्र्याउने संयन्त्र बलियो नबनाइ हुँदैन। मुलुकभित्र लगानीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ। त्यसैले लगानी चहिन्छ, चाहे त्यो स्वदेशी होस् वा विदेशी। तर मुनाफाको सुनिश्चितता नभई लगानी आउँदैन। प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण भएको ठाउँमा लगानी हुन्छ। नेपालमा त्यो वातावरण बनाउने भनेको सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर हो। धेरै समस्याको समाधान लगानी हो। 

दुई दशकमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२ बाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ। उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारको अवरोधका रूपमा रहेको कमजोर पूर्वाधार, प्रशासनिक अवरोध, पुँजीको लागतलगायत समस्या समाधानका उपाय खोजी बजेटले गर्नुपर्दछ। अबको प्राथमिकता पूर्वाधारमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। 

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन निजी क्षेत्रलाई दिएर दक्षिण एसियाकै सस्तो विमानस्थल बनाउनेतर्फ ध्यान दिइनुपर्छ। जसले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरुलाई सहज र सस्तो दरमा टिकट र अन्य सुविधा प्राप्त हुनेछ। तीन दशकमा करिब ५० लाख मानिस गरिबीको रेखाभन्दा माथि उक्लिएका छन्। जनसंख्याका आधारमा ४९औं ठूलो मुलुक हो। भारत, चीन, युरोपियन युनियन लगायतमा नेपाली उत्पादनलाई भन्साररहित पहुँच छ।

यहाँ संचालित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन। तर, पनि यहाँ लगानी हुँदैन। विदशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन्। विदेशी मुद्रा आर्जनका यी विषय सम्बोधन हुन सकेनन् भने हामी समस्यामा परिरहन्छौं।

यसपटकको बजेटले निम्न विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ 

• तरलता एवं वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन
• रेमिट्यान्स प्रोत्साहन कार्ययोजना
• प्रतिष्पर्धी निर्यात
•  विदेशी लगानी सहजीकरण
•  पर्यटन प्रवर्द्धन 
• आयात प्रतिस्थापन
• पुँजीगत खर्च विस्तार
• औद्योगिकरण
•  विद्युत, उत्पादन, प्रसारण एवं निर्यात
• कृषिको इकोसिस्टम विकास
• सुशासन 
• राजस्व प्रणाली सुधार कार्ययोजना
• गुणस्तरीय सामाजिक सेवा 

अन्तमा कुनै पनि बहानामा अब निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न पाइदैन। हामीलाई अध्याँरोमा राखेर उज्यालो सम्भव छैन्। हामी अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा भएको मनन गरी पछिल्लो समय ऊर्जा, ब्याजदर आदि उत्पादन लागत बढाउने विषयमा सरकारबाट भइरहेको एकतर्फी निर्णयले कसैलाई फाइदा पुग्दैन।

हामी भन्दैछौ, खुलस्त हौऔ, समस्या र जोखिम बाँडौं र त्यहीबाट समाधान निकालौं।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको पूर्व बजेट छलफलमा अध्यक्ष गोल्छाको मन्तव्यमा आधारित)

The post ‘राजस्व उठाउने तर सेवा प्रत्याभूति हुन नसक्दा सर्वसाधारणमा निराशा छ,’ शेखर गोल्छाको विचार appeared first on BIZMANDU.

कोभिडको दोस्रो लहर हाम्रा लागि निकै सकसपूर्ण रह्यो। हामीले कतिपय मित्र र आफन्त गुमाउनु पर्‍यो। अस्पतालमा शय्या, अक्सिजन अभाव लगायतले हामी आक्रान्त बन्यौं। संकटका बेला महासंघले सहायता केन्द्र नै स्थापना गरी समुदायमा सहयोग गर्न सक्यो। उक्त केन्द्रमार्फत हामीले करिब हजार जनालाई सहयोग उपलब्ध गरायौं।  

महामारीका बेला सामानको नियमित आपूर्ति भयो। आयातमा अवरोध भएर अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुने अवस्था बनेन। श्रमिकहरूलाई हामीले बोझ हुन दिएनौं। संयुक्त राष्ट्र संघ र सरकारले गरेको एक अध्ययनले नेपालको निजी क्षेत्र अत्यन्त जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ। आफू पनि संकटमा हुँदाहुँदै यहाँहरूले गर्नुभएको योगदानका लागि म सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई धेरैधेरै बधाई एवम् धन्यवाद दिन चाहन्छु।  

कोभिडको दोस्रो लहर सुरु हुनै लाग्दा गतवर्षको महासंघको साधारणसभामा हामीले मुलुकले १० वर्षमा अवलम्बन गर्नुपर्ने आर्थिक नीति तयार पार्‍यौं। १० वर्षमा गर्न सकिने काम र त्यसबाट हासिल हुन सक्ने उपलब्धीसहितको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण योजना (नेट २०३०) सार्वजनिक नै गरेका थियौं। 

गत वर्ष ३५ अर्ब डलर हाराहारी रहेको अर्थतन्त्रलाई १० वर्षमा एक सय अर्ब डलरको पुर्‍याउने कार्ययोजना उक्त दस्तावेजमा छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र व्यापार घाटाबीचको अनुपात आधा घटाउन सक्ने सम्भावना यहाँ पहिल्याइएको छ। औपचारिक निजी क्षेत्रमा सजिलै थप २२ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने आधार छन्। यसका लागि १० प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र एक सय योजना पहिचान गरी सकिएको छ।

धेरैको मनमा थियो- यस्ता दस्तावेज त बन्छन्, थन्किन्छन्। हामीलाई पनि चिन्ता लागेको थियो- कोभिड महामारीको बीचमा हामीले आँट त गर्‍यौं, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएला कि नसकिएला? तर हामी यो एक वर्ष सुस्ताएनौं। कोभिडको दोस्रो लहरकैबीच आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा हामीले भिजन पेपरकै अधीनमा रही सुझाव दियौं। हाम्रा करिब ६० प्रतिशत सुझाव समावेश भए पनि। 

जस्तो कि स्टार्टअप कोष। हामीले ‘५० लगानीकर्ता, ५० स्टार्टअप’ कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारसँग नीतिको स्पष्टता र सरकारी अग्रसरता मागेका थियौं। नीति बन्दैछ, जसमा हाम्रो सहकार्य छ। हामीले साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना धितो कर्जाका लागि पैरवी गर्‍यौं। अहिले परियोजना धितोमै २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था यसमा समावेश छ। 

यो रकमले नपुग्ने हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाले थप रकम पनि कर्जा दिन सक्ने सम्भावनासहितको प्रतिवेदन तयार पारी हामीले राष्ट्र बैंकमा बुझाएका छौं। एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा दुई प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्थालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं।  
महासंघभित्र ‘५० लगानीकर्ता, ५० स्टार्टअपअन्तर्गत करिब १५ जना युवा उद्यमी छानिइसकेका छन्। यस विषयमा छिट्टै सम्झौता हुनेछ। तर कोभिडका कारण हामी निर्धारित लक्ष्यभन्दा करिब ४ महिना ढिला भएका छौं।  

अब हामीले बैंकहरूबाट ऋण लिँदा आवश्यक कागजात यहाँहरूकै मोबाइल वा कम्प्युटरमा अपलोड गरी सेवा लिन सक्ने गरी सफ्टवेयर तयार हुँदै छ। ई-कमर्स साइट दराजसँग भएको सम्झौताअनुसार अब साना मझौला उद्यमीले दराजको प्लेटफर्ममा सन् २०२२ भरि आफ्ना सामग्री निःशुल्क राख्न पाउनेछन्। यो सुविधा उपयोग गर्न म सबै उद्यमी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्दछु। 

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने भएको छ। तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विशेषगरी युरोप, अमेरिका र क्यानडा जस्ता मुलुकमा हुने निर्यात प्रभावित हुनेछ। साना तथा मझौला उद्यमी यसबाट पनि प्रभावित हुनेछन्। यसबाट निजी क्षेत्रलाई पर्ने प्रभावसम्बन्धी अध्ययन सार्वजनिक गरेका छौं। यो निजी क्षेत्रबाट तयार पारिएको पहिलो दस्तावेज हो। मलाई खुसी लागेको छ, सरकारले तयार पारिरहेको रणनीतिमा यो महत्वपूर्ण सन्दर्भ भएको छ। 

हामी चाहन्छौं- स्तरोन्नतिबाट सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले सरकारको सहकार्य र हाम्रो नेतृत्वमा नीति बनोस्। मुख्य कर्ता रणनीतिको साक्षी मात्रै बस्दा विगतमा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। 

विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदा होस् वा नेपालको तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू समेटिएको एनटीआइएस निर्माणमा होस्, हामी निकै उत्साहित थियौं। तीनपटक एनटीआइएस बन्यो। तर निर्यात बढ्न सकेन। निजी क्षेत्र साक्षी होइन, कतिपय ठाउँमा नेतृत्व पनि गर्न चाहन्छ। हाम्रो सार्थक सहकार्य एवं नेतृत्वमा नीति बनाऔं, सरकार र सदनले यसलाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गरिदेओस्। एकपटक यो मोडल अवलम्बन गरी हेरौं। मलाई आशा एवम् विश्वास छ, यसले पक्कै काम गर्नेछ। 

हामीले व्यवसायिक विस्तारमा अवरोध भएका प्रावधानसहित १४ वटा कानुनको तीनमहले बनाएका छौं। ६ वटा कानुनमा सबै छलफल गरी हामी सम्बन्धित निकायमा बुझाउन तयार छौं। 

हामीले गत मंसिर २९ मा ‘नवउत्थान सम्मेलन’ आयोजना गरी कोभिडपछिको पुनरुत्थानमा लिइनुपर्ने नीतिबारे छलफल गर्‍यौं। यसबाट आएका सुझावलाई सोही दिन सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत पनि गर्‍यौं। यसले नीति निर्माणमा सहयोग पुगेको छ। 

अहिले हामी घरबाहिर निस्किन सक्ने भएका छौं। हाम्रा सामाजिक सम्बन्धहरू पुनर्जागृत भएका छन्। यस आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै अर्थतन्त्रमा ठूलो उत्साह र माग सिर्जना हुँदै आएको छ। केही साना, मझौला, पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रबाहेकका उद्यम तंग्रिन थालेका छन्। 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सेयर बजार, घरजग्गा, उत्पादनमूलक उद्योग र दैनिक उपभोग्य सामानको आयातमा माग अत्यधिक देखियो। दुई वर्षदेखि शिथिल अर्थतन्त्र जुर्मुराउन खोज्दा यो स्वाभाविक थियो। वित्तीय क्षेत्रबाट निक्षेपको करिब तीन गुणा बढी कर्जा प्रवाह भयो।

तर पहिलो पाँच महिनामा ५.११ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थतन्त्र संकुचित हुन थालेको छ। सरकारी लक्ष्यअनुसार ७ प्रतिशत वृद्धि हुन कठिन देखिएको छ। तीव्र मागलाई अर्थतन्त्रको संरचनाले थेग्न सकेको छैन।

किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रको क्षमता नै सानो छ। हामीले सम्पत्ति निर्माणमा कहिल्यै जोड दिएनौं। वितरणलाई राजनीतिक उपलब्धिको मानक मान्यौं। राजस्व उठ्तीलाई सफलता मान्यौं। निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेरियो। विकासको साझेदार मान्न सकिएन। निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति निर्माण गर्ने बलियो खम्बाका रूपमा लिन सकेनौं। सरकारी दस्तावेजमै भनिएको छ- पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशत छ। सरकारी दस्तावेजले नै भन्छ- ७५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ। 

त्यसैले हामी सबै सरोकारवालाहरूसँग सार्थक सहकार्य खोजिरहेका छौं। हामीलाई थाहा छ, हामी संकटोन्मुख छौं। तर संकटग्रस्त भइसकेका छैनौं। मलाई विश्वास छ, अहिलेको संकट केही महिनामा टर्छ। हामी रेजिलिएन्ट छौं। विगतमा भूकम्प र अहिले कोभिडपछिको उत्थानबाट हामीले देखिसकेका छौं – हामी सक्छौं। मैले पोहोर पनि भनेको थिएँ – ‘हामी उठ्न सक्छौं, हिँड्न सक्छौं, तर दौडिन सक्दैनौं।’ नेपालको निजी क्षेत्र यसपटक दौडिन खोजेको थियो। तर हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सकेन। 

६ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुनेबित्तिकै हामीकहाँ तरलता अभाव भइहाल्छ। किनभने हाम्रो आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्स मात्रै भयो। निर्यात ९० प्रतिशत हाराहारी बढे पनि यसको आधार नै निकै सानो छ। वैदेशिक लगानी औसतमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै आउँछ। वैदेशिक सहायताको ग्राफ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बेलाबाहेक सीधा छ। कोभिडपछि पर्यटन आय ८० प्रतिशत घटेको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह र वस्तु व्यापार घाटाबीचको फरक ४७५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। यसको अर्थ अब रेमिट्यान्सले घाटा थेग्न सक्दैन भन्ने हो। 

त्यसअघि बैंक वित्तीय संस्थालाई ब्याज बढाऊ, त्यसले आयात निरुत्साहित हुन्छ भनियो। बैंकहरूले ब्याज बढाए। तर निक्षेप आउन सकेन। पछिल्लो सात महिनामा निक्षेप करिब डेढ खर्ब हाराहारी मात्रै बढेको छ। कर्जा लगानी भने त्यसको साढे दुई गुणा बढी भएको छ। ब्याज बढ्यो। लागत महँगियो। हामी कहिले केन्द्रीय बैंक त कहिले अर्थ मन्त्रालय धाइरह्यौं। केही पार लागेन। मुलुकभरका व्यवसायीहरूको गुनासो छ – अब व्यवसाय गर्नै सकिँदैन।

पछिल्ला दुई वर्ष कोभिड पुनरुत्थानका लागि केन्द्रीय बैंकमार्फत प्राप्त सहयोगले तंग्रिन सहज भएकै हो। तर संकट हुनेबित्तिकै भएका निर्णयले अन्योल सिर्जना भयो। अप्रत्यक्ष रूपमा आयात रोक्ने निर्णयलगत्तै अर्थ मन्त्रालयमा सरकारी संयन्त्रहरूको बैठक बस्यो। केही निर्णय भए। इन्धन जोगाउन दुई दिन बिदा दिने, रेमिट्यान्समा सहुलियत लगायतका प्रस्ताव तयार भए। 

हामी बिजुलीमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, निर्यात गर्न सक्ने भयौं भनिरहँदा एकाएक उद्योगहरूमा बिजुली काटन थालियो। अहिले केही सस्तोमा बिजुली आयात त हुन थालेको छ। तर, उद्योगलाई सहज भएको छैन। पिक आवरमा विद्युतमा भइहने अवरोधले जेनरेटर नचलाई सुख छैन। 
अर्थतन्त्रमा ७७ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रलाई सिंहदरबार र राष्ट्र बैंकमा हुने छलफल र निर्णयबारे कुनै जानकारी हुँदैन। यी नीति किन ल्याइँदै छन्, थाहा छैन। यसको असर के पर्छ त्यो पनि थाहा छैन। 

आयात-निर्यात गर्ने हामी हौं। तर अर्थतन्त्रमा केकस्ता समस्या छन् भनेर हामीसँग छलफल हुँदैन। अब अर्थतन्त्र बैंक वित्तीय संस्थाकै वरिपरि घुमोस् भन्ने पो हो कि? आयात निर्यात त हामी गर्छौ। वाणिज्य मन्त्रालय छ, विश्व व्यापार संगठन लगायतका प्रवधान छन्। संगठनमा सदस्यता लिदा मुलुकमा यस्तो खाले समस्या देखिए भन्सार लगायतका माध्यमबाट व्यवस्थित गर्ने प्रावधान छन्।  सञ्चारमाध्यममा हेर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट देखिन्छ। उद्यमी व्यवसायीसँग पनि सल्लाह गरेर मिलेर समाधान निकाल्दा के नै बिग्रिन्छ र? 

हामी पनि यही मुलुकका नागरिक हौं, अर्थतन्त्रमा हाम्रो लगानी ७७ प्रतिशत छ, यहाँ करिब ७५ प्रतिशत रोजगारी हामीले सिर्जना गरेका छौं, सोही हाराहारीमा राजस्व हामी र हाम्रो माध्यमबाट संकलन हुन्छ। हामी पनि संकट हुन नदिन योगदान दिन चाहन्छौं, हामीलाई पनि मुलुकको माया छ। 

सात महिनाको तथ्यांक हेर्दा हामी धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था त छैन। आठौं र नवौं महिनामा अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट पो आयो कि?  हामी गत कात्तिकदेखि नै संकटोन्मुख भएका हौं। आयातलाई केही प्रतिबन्ध लगाएर माघमा मंसिरभन्दा करिब ३० अर्ब कम आयात भएको पनि हो। यो लम्बियो भने गैर कानुनी आयात हुने सम्भावना बढेको छ। त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। 

हामी अपारदर्शितालाई महत्व दिन खोजिरहेका छौं। हामी अल्पकालीन नीतिमा अलमलिइरहेका छौं। त्यसले मध्यम र दीर्घकालीन संकट निम्त्याइरहेको छ। श्रीलंका जस्तै हुन लागेकाले एकपछि अर्को यस्ता कदम आइरहेका हुन् कि भन्ने सर्वसाधारण र उद्यमीहरूको बुझाइ छ। हामी श्रीलंका जस्तो हुँदैनौं। तर अहिलेदेखि नै चनाखो भएनौं भने केही वर्षपछि हामी खराब अवस्थामा पुग्नेछौं। 

संकट रोक्न रकम भित्र्याउने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ। मुलुकभित्र लगानीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ। लगानी भयो भने उत्पादन हुन्छ। उत्पादनले रोजगारीको माग गर्छ। प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सकियो भने निर्यात हुन्छ। यसमा सहुलियत दिन सकियो भने बजार बढ्छ।  विश्वबजारमा माग बढ्दा थप अवसर सिर्जना हुन्छ। मुलुकको सम्पत्तिमा बढोत्तरी हुन्छ। सम्पत्ति बढ्यो भने सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थव्यवस्था मजबुत हुन्छ। 

त्यसैले लगानी चहिन्छ, चाहे त्यो स्वदेशी होस् वा विदेशी। तर मुनाफाको सुनिश्चितता नभई लगानी आउँदैन। प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण भएको ठाउँमा लगानी हुन्छ। हामीकहाँ त्यो वातावरण बनाउने भनेको सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर हो। धेरै समस्याको समाधान लगानी हो। आजको साधारणसभामा हामी यही विषयमा बढी केन्द्रित हँदै छौं।

आयात बन्द गर्दा सर्वसाधारणलाई कतै नेपाल श्रीलंकाकै बाटोमा हिँडेको त होइन? भन्ने लागेको छ। २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले शोधनान्तर घाटा हुनु कति जोखिमपूर्ण हो ? ६ महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ प्रतिशतले घट्नु के स्वाभाविक हो? 

वित्तीय प्रणालीमा १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै तरलता उपलब्ध भइरहेको भन्ने कुराको अर्थ के हो? अर्थतन्त्रले गति लिनेबित्तिकै किन तरलता अभाव हुन्छ? सरकारको पुँजीगत खर्च सुरुमा किन हुन सक्दैन र किन ८० प्रतिशत नाघ्न सक्दैन? उद्यमी व्यवसायीले यस्तो उतारचढाव भइरहने ब्याजदरमा कसरी काम गर्न सक्छन् ? यी यावत् प्रश्न अहिले छन्। हामीले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग गरिरहेका छौं। यसले अहिलेको धेरैजसो समस्या समाधान गर्नेछ। यी विषयमा छलफल होस् भन्ने मेरो चाहना हो। 

दुई दशकमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२ बाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ। वर्षको औसत २० करोड डलर विदेशी लगानी नेपाल भित्रिने गरेको छ। एकै दिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कम्बोडियामा सन् २०२१ मा ४ अर्ब डलर भित्रिएको छ। अन्य अति कम विकसित मुलुकहरू रुवान्डा, इथियोपिया र बंगलादेशमा वार्षिक दुई अर्ब डलरभन्दा बढी रकम आउने गरेको छ। 

हामीकहाँ तीन दशकमा करिब ५० लाख मानिस गरिबीको रेखाभन्दा माथि उक्लिएका छन्। जनसंख्याका आधारमा ४९औं ठूलो मुलुक हो। भारत, चीन, युरोपियन युनियन लगायतमा नेपाली उत्पादनलाई भन्साररहित पहुँच छ। तर पनि यहाँ लगानी हुँदैन। विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्न चाहिरेका छैनन्। विदेशी मुद्रा आर्जनका यी विषय सम्बोधन हुन सकेनन् भने हामी समस्यामा परिरहन्छौं।

यसपटकको साधारणसभाको छलफलको विषय नै हामीले अर्थतन्त्रका धेरै समस्याको समाधान लगानी हो भन्ने मानेर छलफल केन्द्रित गरेका हौं। हामीले विस्तृत अध्ययन गरेका छौं, कार्यान्वयनमा सहकार्य गरिदिनुहोस्। हामी लगानी गर्छौं, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस्।

हामी उत्पादन गर्छौं, अवरोध नगरिदिनुहोस्। हामी रोजगारी दिन्छौं, हडताल नगरिदिनुहोस्। हामी निर्यात गर्छौं, प्रोत्साहन गरिदिनुहोस्। हामी पर्यटक ल्याउँछौं, स्वागत गरिदिनुहोस्। हामी राजस्व बुझाउँछौं, अपमान नगरिदिनुहोस्।

(गोल्छाले महासंघको ५६औं साधारण सभामा राखेको विचारको सम्पादित अंश)
 

The post एफएनसीसीआई अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘हामी राजस्व तिर्छौं, अपमान नगरिदिनुस्’ appeared first on BIZMANDU.

उहाँले कुनै नाफा उन्मुख व्यवसाय संचालन गरिरहेको कम्पनी किन पब्लिकमा रुपान्तरण हुन चाहन्छ ? अर्कोतर्फ नोक्सानीमा गएको कुनै व्यवसाय पनि किन पब्लिकमा जान आवश्यक छ ?  विद्यार्थी कालमा मैले सो सन्दर्भ त्यति बुझ्न सकेको थिइन। सायद, उहाँको प्रश्नको अन्तर्य एउटा सोचको सुरुवात गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो होला।

तर सत्य के हो भने पुँजी बजार हरेक देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्छ। र, पुँजी बजार विकास भयो भने मात्र अर्थतन्त्रको वृद्धि सम्भव छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ९० को दशकमा पुँजी बजारको सुरुवात भएको थियो। सेयर बजार स्थापनाका सुरुवाती दिनहरूमै रियल सेक्टर(वास्तविक क्षेत्र)का कम्पनीहरू धमाधम बजारमा सूचीकृत भएका थिए।

सोही समय वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू लापरबाही तवरले बजारमा भित्रिने क्रम पनि सुरु भएको थियो। सायद त्यो समय पनि ठीक थिएन। सुपरिवेक्षकले पनि सक्षम भूमिका निभाउन सकेका थिएनन्।

सुपरिवेक्षण कमजोर हुँदा त्यस बेला असावधानिक योजनाबाट भित्रिएका कम्पनीहरू डुबेका थिए। कम्पनीसँगै संचालक र सेयरधनीहरू पनि डुबेको अवस्था थियो। सोही कारण वास्तविक क्षेत्रले लगानीकर्ताको विश्वास पनि गुमाउन पुग्यो।

त्यसपछि समय बित्दै गयो र वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरूको आगमन सेयर बजारमा बढ्यो। बैंकहरू र खास गरी वित्त सेवा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरू सेयर बजारमा सूचीकृत हुन थाले। ती कम्पनीहरूको सुपरिवेक्षण र नियामक निकाय बलियो हुँदा कम्पनीहरूले अर्ग्यानिक प्रफिट पनि सृजना गर्न थालेका थिए। वित्तीय संस्थाहरूको आगमन र प्रतिफलको क्षमताले लगानीकर्ताको विश्वास बजार प्रति पुनरागमन हुँदै गएको हो।

मलाई लाग्छ फाईनान्सियल सेक्टर(वित्तीय क्षेत्र)को वेटेज आजको दिनमा सेयर बजारमा करिब ७० प्रतिशत जति छ। बैंक, वित्त, लघुवित्त र वीमा कम्पनीको प्रभुत्व आजको सेयर बजारमा भेटिने गरिन्छ। तर रियल सेक्टरको प्रतिनिधित्व बजारमा एकदमै कम छ।

हरेक विकसित अर्थतन्त्रका मुलुकहरूमा यहाँको भन्दा ठीक विपरीत अवस्था सेयर बजारमा छ। विकसित अर्थतन्त्रहरूमा रियल सेक्टरले सेयर बजार डोमिनेट(हाबी) गरेको हुन्छ। नेपालमा त्यो हुन नसक्नु इतिहासमा भएका केही नराम्रा तथ्यहरू पनि हुन्।

तर हामी सेयर बजारलाई थप बुलन्द बनाएर, वास्तविक बनाएर र वास्तविक सेयर लगानीकर्तालाई भ्यालु क्रियट गरेर अगाडि बढ्ने हो भने हामीले वर्तमान बजारमा अर्ग्यानिक प्रोफिट गरिरहेका कम्पनीभन्दा बाहिर निस्किएर सोच्न आवश्यक छ। अब हामीले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सेयर बजारमा आकर्षण गर्न आवश्यक छ।

बुक बिल्डिङको प्रक्रियामा धेरै शंका उपशंकाहरू रहेकै कारण पनि वास्तविक क्षेत्रमा कम्पनीहरूलाई सेयर बजारमा भित्राउन सकिएको छैन। अब अलिकति रिस्क लिएर  वास्तविक क्षेत्रलाई बजारमा आकर्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो छ।

विश्व बजारका टेस्ला र रिलायन्स जस्ता कम्पनीहरू पनि बुक बिल्डिङ कै मध्यमबाट सेयर बजार आएर ठूला भएका हुन्। यी कम्पनीहरू ठूलो हुनुमा जोखिम वितरण पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण हो।

त्यसैले गर्दा बुक बिल्डिङ जरुरी पनि छ। त्यसको लागि हाम्रो तर्फको प्रयास पनि आवश्यक पक्ष हो। बिजमाण्डू प्रालिले आयोजना गरेको बुक बिल्डिङ: वास्तविक क्षेत्रलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउने औजार विषयक छलफल कार्यक्रममा बुक बिल्डिङको पक्ष विपक्षमा धरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू उठेका छन्। सम्बन्धित निकायबाट यसका जवाफ पनि पक्कै पाइनेछ।

मेरो व्यक्तिगत मूल्याङ्कनबाट म बुक बिल्डिङलाई सकारात्मक मान्छु। हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि यो एकदमै जरुरी छ। खाससरि अहिलेको परिपेक्ष्यमा जब तरलताको ठूलो समस्या पनि भएको छ। अहिले आर्थिक वृद्धि पनि शिथिल भएको छ। जससम्म हामी सेयर बजारलाई भाइब्रेण्ट(तरङ्गित) बनाउन असक्षम हुन्छौ, तब सम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौ। हुन् सक्छ यसमा केही समस्या छन् , तर नेपालको हाम्रो चलन, एउटा नराम्रो पक्ष हेरेर मात्र हामी सबै प्रक्रिया नै गलत भन्ने गर्छौ। विगतमा पनि यस्ता धेरै उदाहरणहरू दोहोरिएका छन्।

अब हामी यसको सकारात्मक पक्ष हेरौँ। पाँच दश प्रतिशत मान्छेले केही बिगार्लान तर ९० प्रतिशतले त बिगार्दैनन्। उनीहरुले भ्यालु याड पनि गर्न चाहन्छन् होला।

म पनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)को संचालक समितिमा थिए। सो समय म स्वयंले बुक बिल्डिङको अवधारणा विकास गर्न धेरै लविङ गरेको याद छ। खास गरी एकदमै राम्रो रेटिङ भएका कम्पनीहरूलाई मात्रै सूचीकृत गर्ने प्रयास गरेका थियौ।

नियामक सेबोनको महत्त्वपूर्ण भूमिका लगानीकर्ताहरूलाई सही तस्विर देखाइदिने पनि हो। यसमा धेरै जोखिम छ भनेर सतर्क बनाउने हो।। तर हाइ रिस्कमा पनि कोही लगानी गर्न इच्छुक छ भने त्यसको लागि सेबोनले रोकेर रोकिने अवस्था हुँदैन। किनभने कुनै लगानीकर्ताले सो जोखिममा आफ्नो अवसर देख्ने गरेको हुन्छ। (बुक बिल्डिङ: वास्तविक क्षेत्रलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउने औजार विषयक छलफल कार्यक्रममा गोल्छाको मन्तब्यको सारसंक्षेप)

The post ‘टेस्ला र रिलायन्स बुक बिल्डिङबाटै पुँजी बजारमा आएर ठूला भएका हुन्’, शेखर गोल्छाको विचार appeared first on BIZMANDU.

पहिले कहिल्लै नभोगको महामारी र त्यसबाट सिर्जित सामाजिक आर्थिक समस्याको सामना गर्नु परेको एक बर्ष पुरा भएको छ। हामी संवेदनशील समयमा बजेट निर्माणमा जुटेका छौ।

गत आर्थिक बर्ष र चालु बर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहयो। नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (नेट २०३०)ले चालु आर्थिक बर्षमा २.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र पुरै ठप्प नभए यो वृद्धि सम्भव छ।

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आंकलन छ। दुई बर्षको न्युन वृद्धिपछि आगामी आर्थिक बर्षमा १०.४ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेट २०३० को छ। जसले ठूलो रोजगारीको माग गर्नेछ।नेट २०३० ले आगामी १० बर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ। आगामी १० बर्षको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै सन २०२२ र सन २०२५ मा सबैभन्दा बढि वृद्धि र रोजगारीको माग हुने देखिन्छ। तर नेट २०३० को कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्नुपर्नेछ।

कोभिड पछिको पुनरोत्थान सहित १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र नेट २०३० मा समेटिएका छन्। जसमा हामीले सजिलै कार्यान्वयन गर्न सक्ने सय योजना छन्। सय मध्ये ४० योजनाको कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्न सकिन्छ। महासंघले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सुझाव तयार पार्दा नेट २०३० लाइ आधार बनाएको छ। सीमित स्रोत भएको मुलुकका असिमित आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने चुनौति बजेटमा रहन्छ। त्यसैले यसपटकको बजेट मुख्यगरि निम्न क्षेत्रमा बढि केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार

प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम

कृषि इकोसिस्टमको पुर्नसंरचना

सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन
पूर्वाधार विकास

निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम

अहिलेको प्रमुख दायित्व फेरि पनि संक्रमणलाई फैलिन नदिनु हो । पहिचान परीक्षण र उपचार गर्न बर्षको भन्दा बढि आवश्यक छ। स्थानीय तहमा शिलान्यास भएका अस्पताल र अन्य संरचनाको पनि शिघ्र संचालन आवश्यक छ। स्थानिय तहले न्युनतम सुविधा सहितको अस्थायी आइसोलेसन, क्वारिन्टीन र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेछ। अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ।

काम नभएर गाउँतिर हिडेका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन फेरि आवश्यक हुनसक्छ। नगद अनुदानको सट्टा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता योजनासंग जोडेर कामसंगै राहत उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ।कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन लगायतका व्यवसायमा सरकारद्धारा गत बर्ष घोषणा भएका बैंकिग लगायतसबै सहुलियत कम्तीमा दुई वर्ष थप्नुपर्ने छ। केहि थप गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ।

कृषिको व्यवसायीकरण वा आधुनिककणका लागि विभिन्न प्रयास दशकौ देखि भइरहेका छन्। तर यसको उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै पुर्नसंरचना आवश्यक छ। खेत देखि चुलोसम्मकै प्रणाली पुर्नबिचार नगरि लाभ लिन नसकिने देखिएको छ। नाफामूलक कृषिमा नगइ हुँदैन। इ– हाटबजार जस्ता नया योजनाले सुधार ल्याउँछ। उद्योग र कृषिमा रहेको भूमि सम्बन्धि हदवन्दी हटाउनुपर्छ।

सर्वसाधारण र व्यवसायीले सरकारबाट पाउने सेवाको गुणस्तरका बिषयमा बारम्बार गुनासो गरिरहेको हुन्छ। अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट शुसासन कायम गर्ने तर्फ बजेटले विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि हरेक पालिकामा तिब्र गतिको इन्टरनेट सेवाको पहुँच आवश्यक छ। शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउन गरिव परिवारका बालबच्चालाई निशुल्क कम्प्युटर र इन्टरनेट स्थानीय सरकार मार्फत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। बजार अनुगमन प्रक्रिया मर्यादित हुनुपर्योन् र एकद्धार अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ। कालाबजारी ऐन जस्ता पुराना कानुन खारेज हुनुपर्ने हाम्रो माग छ। यसैगरि निजी क्षेत्रसंग प्रत्यक्ष सरोकार भएका नीति ऐन नियम बनाउदा अनिवार्य रुपमा निजी क्षेत्रसंग छलफल गरेर मात्रै बनाउनुपर्छ।

दोस्रो लहर आएपनि रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सक्ने र आर्थिक महत्व बोकेका आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध हुन दिनुहुँदैन। जसमा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको पुर्नसंरचना गरि काम अघि बढाउनुपछ। औद्योगिक पूर्वाधार तर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रसोधन जोन, आइटी पार्क समेतको प्रवर्द्धन गर्ने गरि शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवद्र्धन निकाय स्थापना गर्नुपर्नेछ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग प्राथमिकतामा रहनुपर्छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा १४ प्रतिशत हाराहारी छ। जसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको मात्र हेर्ने हो भने करिब साढे पाच प्रतिशत छ। नेट २०३० मा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके १० बर्षमा समग्र उद्योग(उत्पादनमूलक), निर्माण लगायतको अर्थतन्त्रमा हिस्सा २३ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ।

नेट २०३० मा धेरै अन्तरसम्बन्धित बिषय छन्। यसमा विस्तृत अबको प्रस्तुतिमा रहने नै छ। तर पनि केहि बिषय जस्तो कि निजी विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली व्हीलिग चार्ज तिरेर सिधै उद्योगलाई बेच्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ। तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीचको भन्सार महसुलमा दुइ तहको फरक हुनुपर्छ।

 महासंघले ५० लगानीकर्ता ५० उद्यमी कार्यक्रम शुरु गरेको छ। यो निजी क्षेत्रबाट थालिएको विशेष र पृथक योजना हो। तर स्टार्ट अपको बिकासका लागि सरकारले विशेष र पृथक नै योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ।पछिल्लो दशकमा विशेष गरि जलविद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणमा संसारभर नै धेरै परिवर्तन आएको छ। नेपालमा पनि लोडसेडिग हटेको छ तर सुक्खा मौसममा आधा भन्दा बढि बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुको नै आयात बढिरहेको छ।

भारतमा बिजुलीको भाउ घटदै गइरहेको छ भने बंगलादेशबाट माग आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा जलविद्युत उत्पादन एवं प्रसारण रणनीति बनाउन आवश्यक छ। महासंघ उक्त रणनीति बनाउने कार्यको नेतृत्व लिन तयार छ।संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि ५ बर्षको संक्रमणकाल पछि नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट माथि उक्लिने गरि एक प्रकारको सहमति दिइसकेको छ। तर यसले के असर गर्छ भन्ने कुरामा न पहिले धेरै गृहकार्य भयो न अहिले हुँदैछ। यो निक्कै चुनौतिपुर्ण रहेको कुरा आगामी दिनले देखाउने नै छ।

आजको मितिमा हेर्दा कम्तीमा २० प्रतिशत निर्यात प्रभावित हुनेछ। विज्ञहरुले सबै प्रभावित हुदैन, केहि सहुलियत त पाइहालिन्छ नि भन्नु भएको छ। तर भोली त्यसको ग्यारेन्टी के? पाइने नै हो भने कसरी पाइन्छ भनेर अहिले देखि नै कम भन्दा कम क्षति हुने गरि काम गरौ।
अब हामीले रणनीति बनाउनुपर्छ। हामी उद्योग बाणिज्य महासंघमा यसको तयारी थालिसकेका छौ। हाम्रो राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (भिजन पेपर) को एक प्रमुख इनिसिएटिभ्समा स्तरोन्नति पछिको निर्यात रणनीति छ। हाम्रो निर्यात प्रवद्र्धन समितिले यसमा काम गर्नेछ। सरकारले पनि विश्व व्यापार संगठनमा १२ बर्षको संक्रमणकालीन अवधिका लागि पहल गर्नुपर्छ। बंगलादेश यसमा तयार देखिन्छ। यस्तै मुलुक मिलेर काम गर्न सकिन्छ।

महामारी केहि समय रहने र तत्पश्चात पनि प्राकृतिक स्थानमा उच्च मुल्य अभिवृद्धि सहितको पर्यटन गन्तव्यको माग हुने देखिन्छ। माइस लगायतका पर्यटनमा विशेष पहल आवश्यक छ।विज्ञान सूचना प्रविधि तर्फ ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स २०२० अनुसार नेपाल संसारका १ सय ३१ मुलुकमध्ये ९५ औ स्थानमा छ। यसमा सुधारका लागि विशेष पहल आवश्यक छ।  

साना मझौला उद्यममा परेको समस्याबारे विभिन्न अध्ययन भएका छन्। पुँजी र माग अभावमा कम्तीमा ४० प्रतिशत यस्ता उद्यम समस्यामा रहेको हाम्रो आंकलन छ। त्यसैले विशेष साना तथा मझौला उद्यम बिकास कार्यक्रम आवश्यक छ।महिला उद्यमशीलता बिकासका लागि सातैवटा प्रदेशमा महिला उद्यमीहरुका लागि औद्योगिक ग्रामका साथै उत्पादित वस्तुहरुको विक्री कक्ष स्थापना गर्नु आवश्यक छ।
मुलुकमा उदारीकरण शुरु भएको तीन दशक भएको छ।

अब दोस्रो चरणको सुधार आवश्यक छ। जसले विश्वमा भएको परिवर्तनलाई समेत आत्मसात गरि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको गतिशीलतालाई मध्यनजर गरि सेवा एवं वस्तु निर्यातको सम्भाव्यता पहिल्याउनेछ। वौद्धिक सम्पत्तिका बिषयमा बढदै गएका चुनौति सामाना गर्ने छ। सबैभन्दा पहिले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ लागु हुदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेको हुदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नीतिगत सुधारले राजश्व प्रसासन र संकलनमा पनि सुधार हुनेछ। राजश्व सम्बन्धि विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले प्रक्रियागत समस्या भोग्नु परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एकिकृत कानुन निर्माणसंगै कर प्रशासनको पुर्नसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक छ।

धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धी व्यवसायिक वातावरणका लागि नेपालमा पनि दर घटाउन आवश्यक छ। यसैगरि द्धन्दका बेला बढाइएको मुल्य अभिवृद्धिकरको दरलाई अहिलेसम्म समायोजन गरिएको छैन। हाम्रो माग १३ प्रतिशतको दरलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ। यो व्यवसायीको हितका लागि मात्र होइन। यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढछ र समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ।(एफएनसीसीआई अध्यक्ष गोल्छाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा सुझाब दिने कार्यक्रममा दिएको मन्तब्यको सारसंक्षेप)

The post ‘आर्थिक उदारीकरण गरेको तीन दशक भयो, अब दोस्रो चरणको सुधार चाहियो,’ शेखर गोल्छाको विचार appeared first on BIZMANDU.

गत वर्ष यसै समयमा हुनुपर्ने वार्षिक साधारण सभा र अधिवेशन कोभिड–१९ महामारीका कारण  रोकिएको थियो। हामीले कहिल्यै नभोगेको महामारीले निम्त्याएको आर्थिक र सामाजिक जोखिम बेहोर्न बाध्य भयौं। 

जोखिम यस्तो कि जसले घरभित्रै कैद गर्‍यो। हाम्रा सामाजिक सम्बन्धहरु खल्बलिए। अर्थतन्त्रमा ऐतिहासिक गिरावट आयो। नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार पनि करिब ९६ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पोहोर साल यतिबेला बन्द थिए। 

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरु सबै कामविहीन बने। राजधानी वा अन्य शहरहरु पसेका अधिकांश मानिस हातमुख जोर्न गाउँ फर्किन बाध्य भए। हामी तमाम उद्योग वाणिज्य र वस्तुगत संघहरु एवं व्यवसायीले कामविहीनहरुको आवागमन र अन्य आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गरे। म उहाँहरु आभार व्यक्त गर्दछु। कठिन समय भए पनि उपभोग्य सामानको उत्पादन र वितरणलाई हामीले अवरुद्ध हुन दिएनौं। जसले गर्दा आम सर्वसाधारणले लकडाउनका कारण अभाव भोग्नु परेन। 

तथापि धेरै उद्यम बन्द हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा भने नकारात्मक असर पर्‍यो। गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र दुई प्रतिशतले संकुचित भयो। यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा पनि साढे ४ प्रतिशतले अर्थतन्त्र ऋणात्मकनै रह्यो।  तर दोस्रो त्रैमासदेखि अर्थतन्त्र तंग्रिन थालेको छ। गत वर्ष महामारी नहुँदाको बेलाको भन्दा यस वर्ष राजस्व ३.५ प्रतिशतले बढेको छ। अधिक तरलताको अवस्थामा कमी आइरहेको छ। गत पुसमा २ खर्ब ३० अर्बको अधिक तरलता थियो। अहिले करिब ४८ अर्बमा झरेको छ। अर्थतन्त्र र हाम्रो सामाजिक जीवनमा यति छिटै यति सकारात्मक परिवर्तन होला भन्ने हामीले सोचेका सायदै सोचेका थियौं। सरकारले बजेट र मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएका कार्यक्रमले पनि केही सहज बनायो। हामीले पनि सरकारलाई कठिन अवस्थामा राजस्व बुझायौं।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार हामीले राजस्व पछि बुझाउँदा पनि हुन्थ्यो। तर हामीले सल्लाह गर्‍यौं। संकटका बेला हामी सबैले सहकार्य गर्नुपर्छ। जोखिम बाँड्यौं भने असर कम गर्छ। हामी चाडै तंग्रिन पनि सक्छौं। हामीले शुरुमा सम्झेका पौरखी र साहसी उद्यमी लगायत सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको योगदानले यो सम्भव भयो। हामी यति चाडै तंग्रिदै छौं। 

हामी तंग्रिन शुरु भएको मात्रै हो। हिडन वा दैडिन थालिसकेका छैनौं। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर आएको छ। यो नेपाल पनि भित्रिन समय लाग्दैन। तर हामीले विगतको पाठबाट सिक्यौं र अहिलेदेखि नै सावधानी अपनायौं भने त्यसलाई रोक्न अवश्य सक्छौंं। मलाई विश्वास छ।हामीले जोखिम उच्च भएका बेला कार्यभार सम्हालेका हौं। त्यतिबेला पनि हामीले निजी क्षेत्र अझ भनु महासंघ र यसका सदस्यको श्रीवृद्धिका लागि देखेको परिकल्पनाबाट हामी कहि कतै बिचलित भएनौं। किनभने हामीलाई यहाँहरुमाथि विश्वास छ। हामीलाई यो देशको निजी क्षेत्रमाथि विश्वास छ। हामी जुझारु छौं। हामी कर्मशील छौं। 

तपाईहरु जस्तै मेरो पनि सपना छ नेपालको निजी क्षेत्र र उद्योग वाणिज्य महासंघलाई लिएर। यो सपना अलिकति मेरो आफ्नो हो, अलिकति मैले मेरा पितापुर्खाबाट पाएको हुँ। मेरा पितापुर्खाले आफ्ना सन्तान सम्पन्न देशका पौरखी उद्यमी बनुन् भन्ने चाहेका थिए। त्यही चाहनाले हामी सबैका पितापुर्खाले यो देशको समृद्धिका लागि मिहिनेत गरका थिए र छन्। 

बाँकी विश्व धेरै अगाडि बढिसकेका बेला हामी पछाडि नै रहनु हुँदैन। हामी सबै काम गर्न चाहन्छौं। म पनि चाहन्छु यहाँहरु पनि चाहनुहुन्छ। तर सम्पन्नता कसरी सम्भव छ? हामीले वर्षौदेखि सुधारका लागि विभिन्न प्रयोग गर्‍यौं। धेरै नीति नियमका दस्तावेज बनायौं। तर पनि उल्लेखनीय सुधार हुन सकेन।

तर हामीभन्दा बढी सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्या झेलेका देशहरु हेर्दा हेर्दै हामी भन्दा धेरै अगाडि बढिसके। बंगलादेश, क्याम्बोडिया, इथियोपिया, रुवान्डा जस्ता देश यसका उदाहरण हुन्। अब हामी पनि एउटा प्रष्ट भिजन लिएर अर्थतन्त्रको सुधारका लागि लाग्नु आवश्यक छ। त्यसैको शुरुवात हो हामीले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३०। यसको मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्रले मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिनका लागि मार्गचित्र तयार पार्नु हो। हामी मुलुकको समृद्धिमा अहिले भन्दा अझ बढी, व्यवस्थित र प्रभावकारी योगदान दिनु हो। त्यसैले त हामी नयाँ नाराका साथ प्रस्तूत हुँदैछौं। 

हो सम्मानित निजी क्षेत्र समुन्नत नेपाल। हामीले सम्मान आर्जन गर्न सक्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब ७० प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्र सम्मानित हुँदै गयो भने समुन्नति पनि सँगसँगै आउनेछ। नेपाललाई समुन्नत बनाउन एक दुइ वर्षको परिश्रमले पुग्दैन। त्यसका लागि एक दशककै दुरदर्शिता, प्रष्ट योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। सोही आवश्यकता अनुसार हामीले परिकल्पना गरेका छौं, राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० को। 

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युसँग भेट्दा उहाँले सधैं भन्ने गर्नुहुन्छ, 'शेखरजी निजी क्षेत्र र मुलुकको समृद्धिका लागि सरकारले के गर्नुपर्‍यो लेखेर दिनुहोस्।' सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हामीले अब आर्थिक रुपान्तरणको दस्तावेज नै बनाएका छौं। यो सम्मानित निजी क्षेत्र र समुन्नत नेपालको परिकल्पना सहित आगामी दशकको आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र हो। अब यसको सफलताका लागि यहाँको प्रतिबद्धता आवश्यक छ। सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारी वर्गको दरिलो साथ, सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ । मलाई विश्वास छ, यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मात्र दस्तावेज होइन,यो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रकै हो। 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र प्रतिबद्ध छ। समग्र निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध छ। हामीलाई आशा एवं भरोसा छ आगामी दशक तपाई हामी सबैको सहकार्यबाट मुलुकको समुन्नति र समृद्धिको दशक हुनेछ। जहाँ हामीले अहिलेसम्म भोग्नुपरेका तमाम समस्याको समाधान हुँदै जानेछ। हामी एक सफल र तीव्र विकास गर्दै गरेको देशका नागरिकका रुपमा परिचित हुनेछौं। 

राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० को निर्माण गर्नु भनेको जम्मा पाँच प्रतिशत काम हो। ९५ प्रतिशत काम त बाँकी छ। अर्थात वास्तवमा यसको काम अब शुरु भएको छ। हामीले भिजन पेपर पनि भन्ने गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरणको कार्यान्वयन ईकाई मेरै संयोजकत्वमा गठन हुँदैछ। महासंघका सबै समिति र फोरमहरु यसको कार्यान्वयन संयन्त्र हुनेछन्। वास्तवमा उहाँहरुले काम शुरु नै गरिसक्नु भएको छ। उदाहरणका लागि साना तथा मझौला उद्यमीका समस्या समाधान हाम्रो प्राथमिकतामा छ। अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान दिने र २० लाखलाई रोजगारी दिइरहेको यस क्षेत्रका मूलभूत समस्या हामीले केलाएका छौं। 

हाल धेरै गुनासो आइरहेको वित्तीय पहुँचको विषयमा काम भएको छ। महासंघको घरेलु तथा साना उद्योग समिति र बैंकर्स संघसँग सहमति भई दुवैतर्फका प्रतिनिधि रहने गरी केन्द्रमा कार्यदल बनेको छ। हाम्रो सहमति अनुसार अब प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि यस्तै कार्यदल बन्नेछ, जसले साना मझौला उद्यमीका वित्तीय क्षेत्र सम्बद्ध समस्या समाधानमा पहल गर्नेछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लघु घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमीहरुको शीतल छहारी वन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यी उद्यमी अहिले समस्यामा छन्। वित्तीय सहजतासँगै राजस्व छुट र आवश्यकता अनुसार नगद अनुदान समेतको व्यवस्था हुने गरि लघु घरेलु तथा साना उद्यम विकास कार्यक्रम आवश्यक छ। हामी सहकार्य गरौं। 

यस्तै बैंक वित्तीय तथा बीमा समितिको पहलमा बैंकर्सको पनि सहभागिता रहने गरी वित्तीय गुनासो सुनुवाई तथा व्यवस्थापन इकाइ गठन भइसकेको छ। यी बाहेक श्रम राजस्व लगायतका अन्य कुनै पनि व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न सदस्य सेवा केन्द्र स्थापना गरेका छौं। हामीले कानुन व्यवसायी, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एवं विज्ञहरुलाई यस केन्द्रमार्फत सेवा दिन आग्रह गरेका छौं। सहजीकरण गर्ने यी विज्ञहरुको सूची बनेको छ। त्यही सूचीमा रहेका विज्ञहरुले हाम्रा सदस्यहरुलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। 

महासंघमा पहिलोपटक गठन भएको स्टार्ट अप तथा इनोभेसन समितिमार्फत दुई वर्षमा कम्तिमा ५० जना नयाँ उद्यमी स्थापित हुनेछन्। उद्योग समितिले औद्योगिक क्षेत्रको तथ्यांक संकलन र प्रशोधनका लागि उद्योग विभागसँग समझदारी (एमओयु) गरिसकेको छ र मलाई विश्वास छ, दुई महिनाभित्र नै प्रारम्भिक तथ्यांक आउनेछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उद्योग क्षेत्रका परम्परागत समस्यासँगै अहिले जग्गा प्राप्ति ठूलो समस्या भएको छ। मुल्य अकासिएको छ। त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा के समस्या छन केलाऔं र समाधान निकालौ। 

अव्यवहारिक अनुगमनले व्यवसायीलाई समस्या पारेको प्रति हामी सम्वेदनशील छौं। व्यापार समितिले कालाबजारी र उपभोक्ता ऐनमा भएका अव्यवहारिक प्रावधानको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने गरी काम थालेको छ। म आज प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, व्यवसायीप्रति पहिले नै खराब भावना राखेर गरिने अनुगमनले कसैलाई फाइदा हुँदैन। यसमा सुधार आवश्यक छ। पहिले त यसको नियमावली नै बन्नु पर्छ। 

हामीलाई थाहा छ न्युन बिजकीकरण लगायतका कारण व्यवसायी र उपभोक्ता सबैंलाई समस्या छ। यसको न्यूनीकरणका लागि पनि हामी सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौ। भीसीटीएसको कार्यान्वयनमा निक्कै समस्या आएको छ। व्यवसायी मर्कामा परेका छन्। यो व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनुपर्छ। 

हामी आफैं पनि जिम्मेवार व्यवसायी बन्न खोजिरहेका छौं। व्यवसायिक आचारसंहिता बन्ने काम शुरु भएको छ। हामी जिम्मेवार छौं। सरकार पनि जिम्मेवार होस् भन्ने हाम्रो जोडदार माग हो।  दुई वर्ष अघि नयाँ कानुन आए पनि एकद्धार नीति कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या यथावत छन्। पाँच लाख डलरभन्दा कमको लगानी ल्याउन नपाउने प्रावधानले विशेषगरी स्टार्टअपको विस्तार रोकिएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार अबका दिनमा थप चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि तेस्रो मुलुकमा भन्साररहित सुविधा कटौती हुँदै जानेछ। निर्यात प्रवर्द्धन समितिले १५ दिनभित्र स्तरोन्नतिपछि पर्ने प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणका लागि काम थाल्नेछ। कोभिडले थला परेका बेला स्तरोन्नतिका लागि हतार गर्न नहुने हामीले माग राखेका थियौं। तर सरकारले हामीसँग राय लिने औपचारिकता मात्रै पूरा गर्‍यो। यस्ता औपचारिकतामा मात्रै निजी क्षेत्रलाई सीमित गर्ने परम्पराले पनि हाम्रो विकास हुन नसकेको हो। 

निजी क्षेत्रको मर्मलाई सरकारले महसुस गर्नुपर्छ। यसले हालको आंकलन अनुसार करिब २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुनेछ। यस्तो निर्णय गर्दा निजी क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैनथ्यो। तर अब यसमा चर्चा गरेर केही हुँदैन। अब सबै मिलेर योजना बनाऔ र निर्यात बढाउने उपाय खोजौं। 

स्थल यातायात तथा पारवहन समितिले लजिस्टिक नीति निर्माणमा सरकारसंग सहकार्य गरिरहेको छ। सीमा क्षेत्रका पुर्वाधारहरु जस्तै सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकीको सुधार पनि आवश्यक छ। भारतसँग रेल्वे सेवा सम्झौता परिमार्जन गरी कन्कर बाहेक अन्य रेल सेवा पनि वीरगंजको सुक्खा बन्दरगाहसम्म आउने सहमति भइसकेको छ। अब सचिवस्तरीय बैठकबाट हस्ताक्षर भएमा लागु हुनेछ। यसको पहल सरकारले गर्नुपर्छ। सीमामा लाग्ने विभिन्न खाले गैर भन्सार अवरोध हटाउन पहल गर्नुपर्छ। यसले विशेषगरि कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात प्रभावित भएको छ। 

अन्य पूर्वाधारतर्फ ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण रणनीतिमार्फत ऊर्जा समितिले काम गरिरहेको छ। १५ दिनभित्र उक्त समितिले विद्युत उत्पादन एवं प्रसारण रणनीतिमा काम शुरु गर्नेछ। साथै प्रतिस्पर्धी उत्पादनका लागि विद्युत व्यवस्थापनको काम पनि त्यसमा समेटिनेछ। तर सरकारले यो वातावरण बन्न दिइरहेको छ। जस्तो कि डेडिकेटेड फिडर नलिएका र बिजुली उपभोग समेत नगरेका उद्योगलाई समेत महसुल लगाइएको छ। हामी अवरोध गर्दैनौ तर एउटा कुरा प्रष्ट छ, उपभोग नभएको बिजुलीको भने तिर्न सकिदैन। 

सातै प्रदेशका कम्तीमा एउटा स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा शहरी विकास समितिले नमूना शहर विकासका लागि योजना बनाइरहेको छ। कोभिड पछिको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं। सबै प्रदेशमा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचानसहित कार्ययोजना बनाउन शुरु भइसकेको छ। सरकारले हालसम्म गरेको उल्लेखनीय खोप व्यवस्थापनका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। व्यवसायमा विश्वास बढाउन खोपको विस्तार आवश्यक छ।

कर तथा राजस्व समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र राजस्व नीतिका लागि राजस्व परामर्श समिति चुनौतीपूर्ण अवस्थामा राजस्व सुधार कार्ययोजना अन्तर्गत सरकारलाई सुझाव दिने गरि काम गरिरहेको छ। राजस्व सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले एकीकृत कानुनको व्यवस्था आवश्यक भनेका छौ। भिजन पेपरमा हामीले करिब १४ वटा कानुनमा सुधार आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छौं। 

पहिलोपटक गठन भएको वैदेशिक रोजगार फोरमले मर्यादित र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि काम शुरु गरेको छ। महिला उद्यमी विकास समितिले वार्षिक कार्ययोजना बनाएर काम शुरु गरेको छ। क्षेत्रगत रूपमा काम गर्न सात वटा उपसमिति बनेका छन्। स्थानीय आर्थिक विकास समितिले स्थानीय निकायहरुसँगको सहकार्यमा कृषि तथा फलफूल बजार विस्तारमा सहकार्य गर्दैछ। कृषि उद्यम केन्द्रले आफ्नो दायरा विस्तार गर्दैछ। अनुसन्धानको समेत काम गर्ने गरी केन्द्रले काम थालेको छ। एक महिनाभित्र नै केन्द्रले केही स्थानीय तहसँगको सहकार्यसँगै कृषि उद्यमका केही महत्वपूर्ण विषयमा अनुन्धानको थालनी गर्नेछ। यसैगरी सूचना तथा प्रविधि समितिले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धिको काम थालिसकेको छ। 

पहिलो पटक गठन भएको पुँजी बजार फोरमले बजार विस्तार र जोखिम न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गर्नेछ। महासंघको वस्तुगत परिषदले वस्तुगत संघहरुको क्षमता र पूर्वाधार विकासका लागि महासंघ सचिवालयमा वस्तुगत सेवा/अध्ययन केन्द्र स्थापना गरी काम थालिसकेको छ। रोजगारदाता परिषदले मुलुकको रोजगार क्षेत्र सुधार एवं उत्पादकत्वमा आधारित ज्याला निर्धारणका लागि पोजिसन पेपर बनाउँदैछ।

यस्तो अवधारणा अपनाएका मुलुकहरुमा रोजगारदाता र श्रमिक दुवै लाभान्वित भएका छन्। अहिले कोभिड-१९ का कारण दुवै पक्ष समस्यामा छन्। त्यसैले न्युनतम ज्याला बढाउने लगायतका विषयमा दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरि सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नु आवश्यक छ। मैले माथि उल्लेख गरेको विभिन्न परिषद, समिति र फोरममार्फत भइरहेका काम आर्थिक रुपान्तरण २०३० कै अंग हुन्। बाँकी योजना पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जुन सरकारसँगको सहकार्य विना सम्भव छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० समन्वय इकाइ गठन गरि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने संयन्त्र निर्माणका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु समक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु। 

भिजन पेपर इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन हुँदा आगामी दशकमा एक सय ५० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी हुनेछ। जसमध्ये करिब एक सय ८ अर्ब डलर निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने छ। अहिलेको करिब ३४ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र सय अर्ब डलरमा पुग्नेछ। आगामी दशकमा थप २२ लाखले रोजगारी पाउनेछन। हाल व्यापार घाटा र अर्थतन्त्रको अनुपात करिब २८ प्रतिशत छ। १० वर्षमा आधा घटाउन सकिन्छ। त्यसैले हामीले तयार पारेका सय योजना कार्यान्वयनमा सरकारको सहकार्य आवश्यक छ। ४० वटा योजना हामी दुई वर्षभित्रै कार्यान्वयनमा लैजान सक्छौं।

यी कार्यान्वयन गर्न सकिने र प्रतिफल दिने योजना हुन्। हाम्रो अर्थतन्त्र विस्तारका लागि तयार छ। किनभने हाम्रा आधारभूत आर्थिक परिसूचक ठिक अवस्थामा छन। कुल गार्हस्थ उत्पादन र ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत हाराहारी छ। राजस्व र जीडीपी अनुपात २२ प्रतिशत छ। जबकि दक्षिण एसियाको औसत १२ प्रतिशत मात्रै छ । हामी पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सक्छौं। 

यसका लागि पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय र तिनको कार्यान्वयन आवश्यक छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्नुपर्छ। बजेटको आकार बढाएर मात्र विकास सम्भव हुँदैन। त्यसैले अनुत्पादक खर्चमा बजेट कम गरौं। उत्पादक क्षेत्रमा बढाऔं। राजस्वको सदुपयोग गरौं। आर्थिक रुपमा ४० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ। अझै पनि भारत र बंगलादेश बिजुली किन्न तयार छन्। बंगलादेशले ५ सय मेगावाटको सम्झौता नै गरिसक्यो। १० हजार मेगावाट तत्काल बंगलादेशले किन्न सक्ने सम्भावना छ। नेपालकै औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुलीको माग छ। मैले माथि भनेजस्तै उद्योगलाई अवरोध हैन सहज र सस्तो बनाउनुपर्छ। 

पर्यटकले यहाँ दैनिक औसत ४४ डलर मात्रै खर्च गर्छन् हाम्रो जस्तो प्रकृति र ब्रान्ड भएको मुलुकमा हामीले थोरै मात्रै साना-साना कुरामा सुधार गर्न सक्यौं भने पर्यटन आम्दानी बढन सक्छ। अलैंची, अदुवाका हामी उत्कृष्ट उत्पादक हौं। यस वर्षको पहिलो सात महिनामा जडिबुटीको निर्यात एक सय २३ र दालचिनीको २०८ प्रतिशतले बढेको छ। हामीलाई साना लाग्ने यी र यस्तै कुरा संसारका लागि ठूला लाग्छन्। हामीले यसको विस्तार गर्न सक्नुपर्छ। कृषि निर्वाहमूखी हैन नाफामूलक बनाऔं। थोरै अलैची बेचेर धेरै चामल किनौ। तुलनात्मक लाभ भनेको यही हो र हामीजस्ता विकासोन्मुख देशहरु यस्तै लाभ खोजेर धनी भएका हुन्।

अन्त्यमा, म महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविताको अंश 'उद्देश्य के लिनु, उडि छुनु चन्द्र एक' मार्फत भन्न चाहन्छु, आँट गर्ने र काम गर्नेहरुको कहिल्यै हार हुँदैन। त्यसैले हामी सबैको सहकार्यबाट सम्मानित निजी क्षेत्र र समुन्नत नेपालको परिकल्पना साकार हुन्छ।( एफएनसीसीआई अध्यक्ष शेखर गोल्छाले ५५औं वार्षिक साधारणसभा दिएको मन्तव्यको सारसंक्षेप)

The post ‘थोरै अलैंची बेचेर धेरै चामल किनौं, हामीजस्तै देशहरु यसरी नै धनी भएका छन्,’ शेखर गोल्छाको विचार appeared first on BIZMANDU.

गत वर्ष यसै समयमा हामी ठूलो अन्योलमा थियौं। लकडाउनको तयारी हुँदै थियो। त्यतिबेला हामीलाई जीवन यति चाडै लयमा फर्किएला जस्तो लागेको थिएन। तर आज हामी धेरैपछि यो जमघटमा उपस्थित हुन पाएका छौं।

सर्वसाधारणको अनुशासित जीवनशैली,प्रतिकुलताका बावजुद निजी क्षेत्रले उत्पादन र वितरणलाई दिएको निरन्तरता र सरकारको प्रभावकारी नेतृत्व एवं सहजीकरणले यो सम्भव भएको हो। आजको यो कार्यक्रममा विशेषगरि प्रधानमन्त्री ज्यू र सरकारलाई विगत एक वर्षमा कोभिड नियन्त्रण र खोप वितरणमा गर्नु भएको उदाहरणीय कामका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौ।

विशेषगरि गत वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रमले व्यवसाय तंग्रिन सहज भएको हो। चार महिना लामो लकडाउन र एक महिनाको निषेधाज्ञाले गर्दा गत आर्थिक वर्ष र यस वर्षको पहिलो तीन महिना अर्थतन्त्र ऋणात्मक रह्यो। गत वर्ष दुई र यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा करिब साढे ४ प्रतिशतले अर्थतन्त्र ऋणात्मक भयो।

तर दोस्रो त्रैमासदेखि अर्थतन्त्रमा सुधार भएको छ। हिजो सम्ममा लक्ष्यको ५८ प्रतिशत राजस्व उठेको छ। मेरो बिचारमा यस वर्ष सरकारी लक्ष्य अनुसार नै राजस्व उठ्ने छ। बैंकहरुमा ऋणको माग बढेको छ। जसले तरलतामा चाप पर्न शुरु भइसकेको छ। यसले ब्याज बढाउने भए पनि यो अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको संकेत पनि हो।

शोधानान्तर बचत विस्तारै घटन थालेको छ। यसको अर्थ हो मुलुकमा उत्पादन र उपभोग बढन थालेको छ। औद्योगिक कच्चापदार्थ, इन्धन र अन्य उपभोग्य सामानको आयात अघिल्ला महिनाहरुको तुलनामा बढेकाले सोधनान्तर बचत घटन थालेको हो। गत वर्षको सात महिनामा र यस वर्षको सोही अवधिमा पनि आठ खर्बको आयात भएको छ। रेमिट्यान्स १० र निर्यात ८ प्रतिशतले बढेको छ।

बिषम परिस्थितिमा पनि निर्यात र रेमिट्यान्स बढी नै रह्यो। यसले बैंक वित्तिय संस्थामा तरलताको अवस्था सहज बनाइराख्न सहयोग पुग्यो। र सस्तोमा उद्यमी व्यवसायीले पुँजी पाउन सके र तंग्रिन सहज भयो। त्यसमा पुर्नकर्जा, पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरण आदिमा दिइएको सहुलियतको महत्वपूर्ण भूमिका छ।

तर लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्यमलाई भने अझै व्यवसाय विस्तार कठिन छ। यस्ता उद्यमीहरुको अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान छ। झण्डै २० लाखलाई रोजगारी दिएका छन। निर्यातमापनि ४० प्रतिशत हिस्सा छ। यो क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे विभिन्न अध्ययन पनि भएका छन्। सबको फरक फरक भनाइ छ। हाम्रो आकलनमा अझै ४० प्रतिशत यस्ता उद्यमीलाई कुनै न कुनै प्रकारको सहयोगको खाँचो छ। कतिपय व्यवसाय त पूरै बन्द नै भइसकेका छन्।

अब धेरै व्यवसाय बन्द नहोउन र जेनतेन चलिरहेका उद्योगहरु पनि विस्तार हुन सकोस् भन्नका लागि अझै सहयोग आवश्यक छ। जस्तो कि साना उद्यम लक्षित पुर्नकर्जा सहज रुपमा वितरण हुनुपर्‍यो। व्यवसाय निरन्तरता कर्जा पाउन कठिन भएको गुनासो आइरहेको छ। त्यो सहज हुनुपर्‍यो। यस वर्ष साना उद्यमीहरुलाई दिइएको कर छुटलाई निरन्तरता दिइरहनु पर्नेछ।

यी र यस्तै विषय समेटेर साना तथा मझौला उद्यम पुनरोत्थान कार्यक्रम आवश्यक छ। जुन हामीले चैत्र २८ गते सार्वजनिक गर्न लागेको भिजन पेपरमा पनि समेटिएको छ। यसमा हामी सरकारसंग सहकार्य गर्न चाहन्छौ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले पहिले पनि जानकारी गराइसकेका छौं। यहाँबाट कार्यान्वयनका लागि जनाउनु भएको प्रतिबद्धताका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यसले हामीलाई उत्साही बनाएको छ।

भिजन पेपरमा हामीले सन २०३० सम्ममा एक अर्ब डलरको अर्थतन्त्र पुग्ने आधार, प्राथमिकताका क्षेत्र र इनिसिएटिभ्स पहिचान गरेका छौं। दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि मार्फत् अतिरिक्त २२ लाख रोजगारी सिर्जना सकिने हामीले देखेका छौं। त्यसका लागि तत्काल ४१ वटा इनिसिएसनमा भने काम थाल्नुपर्ने देखिन्छ। मैले माथि भनेको साना मझौला उद्योगसँगै पर्यटन क्षेत्र पुनरोत्थान कार्यक्रम पनि आवश्यक पर्नेछ। पर्यटन क्षेत्रमा आश्रित उद्यमलाई पनि समस्या छ।

व्यवसायमाथि विश्वास सिर्जना गर्न भ्याक्सिनको पहुँच विस्तार र निजी क्षेत्रलाई पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि म आग्रह गर्दछु। यी विषय कोभिड पछिको पुनरोत्थानका लागि आवश्यक छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। सरकारले भ्याक्सिन ल्याउन देखाएको तदारुकता र यसको सहज वितरणका लागि म प्रधानमन्त्री ज्यू र अन्य संलग्न निकायलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौं। आजसम्मको व्यवस्था उत्कृष्ट थियो। अब निजी क्षेत्रले पनि सहज रुपमा आयात गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसमा सरकारले सहजीकरण शुरु पनि गरिसकेको छ।

कोभिडपछिको पुनरोत्थानसँगै १० वटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरु पहिचान गरेका छौं। जसमा नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास, श्रम व्यवस्थापन, साना उद्यमको प्रवर्द्धनलगायतका विषय छन्। भिजन पेपर हाम्रो आगामी वार्षिक साधारणसभा तथा वाणिज्य दिवसका अवसरमा चैत २८ गते सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छौं। विमोचनका लागि हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु समक्ष पत्रमार्फत् आग्रह गरिसकेका छौं। अहिले म पुनः प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष साधारणसभामा प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरि भिजन पेपर विमोचन गरिदिन हुनविनम्र अनुरोध गर्दछु। सदा झैं यहाँको सदभाव रहने अपेक्षा गरेको छु।

आजको यस कार्यक्रममा मलाई पनिबोलाई दुइ शब्द राख्नु अवसर दिनुभएकोमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार उद्योगी व्यवसायीसँग गरेको छलफलमा एफएनसीसीआईका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले दिएको मन्तव्यको सारसंक्षेप)

The post शेखर गोल्छाले प्रधानमन्त्री ओलीको गरे प्रशंसा, ‘बजेट र मौद्रिक नीतिले व्यवसाय तंग्रिन पायो’ appeared first on BIZMANDU.

काठमाडौं। आगामी वर्षका लागि सार्वजनिक भएको बजेटमा निजी क्षेत्रले मागेका रिफाइनान्सिङ, १० करोड सम्मको लोन बैंकबाटै हुने तथा डिमाण्ड शुल्क छुटका कुरा समेटिएका छन्। तर पनि बजेट सुन्दा कन्जरभेटिभ लाग्यो ।

२/३ खर्बको जिडिपी लस भइसकेको छ। १५ लाखको रोजगारी गुमिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा श्रमिकहरुको व्यवस्थापनको लागि केहि सुझाव दिएका थियौं त्यो कुरा समेटिएन। लकडाउनमा काम गर्न नआउनेलाई पनि पूरै तलव दे  भनिएको छ। श्रमिक काम गर्न आउँदैनन्। घरमा बसी बसी पूरै तलब पाउने भएपछि काम गर्न को आउँछ?

उद्योग बन्द गर्ने विषयमा श्रमऐनमा केहि बोलिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो।

उद्योगलाई चलायमान बनाउन विद्युत महसुल २० प्रतिशत सस्तो हुनुपर्छ भनेका थियौं। तर अफ पिक आवरमा ५० प्रतिशत भनेको त २ प्रतिशत मात्रै बढी हो। ४८ प्रतिशत पहिल्यैदेखि छुट पाइरहेका नै थियौं।

स्टुमुलस प्याकेज ५ प्रतिशत हुनुपर्छ भनेका थियौं। डिमाण्ड एकदमै दवेकोले चलायमान बनाउन ५ प्रतिशतको प्याकेज आउनुपर्छ भनेका थियौं । विपन्नलाई कुनै कुनै तरिकाले राहत दिनुपर्छ भनेका थियौं।

सम्पत्तिको अभिलेखिकरण भयो भने धेरै पैसा औपचारिक क्षेत्रमा आउने र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढ्ने थियो यसमा पनि कुनै सम्बोधन भएन।

(आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटका बारेमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सेजनसँगको जुम मिटिङमा व्यक्त गरेको धारणा)

The post श्रमिक व्यवस्थापन गर्न उद्योगीले दिएको सुझाव समेटिएन, गोल्छाले भने ‘कन्जरभेटिभ बजेट’ appeared first on BIZMANDU.

शेयर बजारको सबैभन्दा उच्च सूचकलार्इ आधार मानेर अहिलेको अवस्थासम्ममा हिसाव गर्ने हो भने ५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै गुमाइकेका छन्। यस अवस्थामा नेपालको मध्यम वर्गका साथसाथै ठूलो ठूलो रकम लगानी गर्ने माथिल्लो वर्गका नेपाली समस्यामा परेका छन्। माथिल्लो वर्गका लगानीकर्ता जो यति धेरै योजना बनाएर शेयर बजारमा प्रवेश गरेका हुन्छन्, तैपनि उनीहरुले धेरै पैसा गुमाउनु परेको छ। यस्तो अवस्थामा कसैले पनि बोलिरहेको छैन। यस्तो वेलामा प्रतिक्षी नेपाल काङ्ग्रेसले भए पनि केही बोल्नु पर्ने थियो। तर उ पनि मौन छ। 

यदि हामीले चीनको शेयर बजारलार्इ हेर्ने हो भने केन्द्रिय बैंकले शेयर बजारलार्इ पुनर्ताजगी गर्नको लागि ठूलो रकम दिएको थियो। मार्जिन ल्याण्डिङमा सहजता प्रदान गर्नेदेखि धेरै कुरामा लचकता अपनाएको थियो। त्यस्तै भारतको केन्द्रिय बैंकले पनि शेयर बजारको विकासको लागि धेरै कुराहरुमा सहजीकरण गरिदिएको थियो। यसका साथै सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा शेयर बजारको विकासका लागि धेरै कार्यक्रम ल्याएको पाइन्छ। जसले गर्दा त्याहाँको शेयर बजार आजको दिनमा धेरैमाथि पुगिसकेको छ। बजार तल झर्दै गर्दा त्याहाँको केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले चासो दिएर सुधारका कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन्। 

नेपालको शेयर बजारमा रियल सेक्टर (वास्तबिक क्षेत्र) को हिस्सा एक प्रतिशतभन्दा माथि छैन। अन्य देशमा रियल सेक्टरले शेयर बजारलार्इ नै नेत्रृत्व गरेको पाइन्छ। हुन त सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रियल सेक्टरलार्इ शेयर बजारमा ल्याउने बताएको छ। तर शेयर निष्काशनको लागि यति धेरै जटिलता छन्। जसले सहजै रुपमा ती क्षेत्र शेयर बजारमा आउन सक्ने अवस्था छैन। म आफै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा बसेर काम गरेको अनुभवले पनि रियल सेक्टर आउने प्रकृया धेरै जटिल छ। रियल सेक्टरलार्इ शेयर बजारमा भित्र्याउन केही न केही जोखिम लिनु नै पर्छ। 

शेयर बजार र बैंक ब्याज दरबीच अन्तर निहित सम्बन्ध रहेको हुन्छ। बैंक ब्याजदर बढ्यो भने अधिकांस मानिसले मुद्दती निक्षेपमा पैसा जम्मा गर्न खोज्छन्। अर्थात उनीहरुले शेयर बजारमा भएको पैसा निकालेर बैंकमा जम्मा गर्न थाल्छन्। अहिलेको अवस्थामा बैंक व्याज दर एकदमै उच्च छ। यसको चक्रिय प्रभावले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा लिक्विडिटी क्राइसिस पैदा गर्छ। 

तर लिक्विडीटी क्राइसिसको कुनै पनि समाधान हुनै सकेको छैन। यसले सबै क्षेत्रलाई समस्यामा पार्न थालेको छ। मेरो जीवनमा अहिलेसम्म यस्तो टाइट लिक्विडिटी देखेकै थिइन। जति पनि पैसा छ सरकारकै ढुकुटीमा गएर रोकिन्छ। 

सरकारले आफ्नो लक्ष्यभन्दा ३५ प्रतिशत बढि राजस्व उठाएको छ तर पैसा भने ढुकुटीमा अड्किएर बसेको छ। पैसा नघुमेपछि व्यापार व्यावसायदेखि शेयर बजार ठप्प हुन्छ। अहिले बैंकमा ५० लाख रुपैयाँ माग्न जाँदा पनि पाइँदैन। सरकारले यसको समाधानको लागि के के उपाय छन् सोच्नु पर्छ। सरकारले आक्रामक रुपमा समाधानका गर्न लाग्नु पर्छ। पुनर्कर्जालार्इ आक्रामक रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। यससँगै केही पैसा बाहिर आउन थाल्नेछ। यसले गर्दा बजारमा पैसाको रोटेसन बढ्छ। रोटेसन बढेसँगै बैंकको व्याजदर पनि घट्न थाल्छ। व्याजदर घटेसँगै यसको प्रभाव शेयर बजारमा पनि पर्नेछ। हाम्रो समान्य नियमले पनि ब्याजदर घट्ने हो भने शेयर बजारलार्इ बढाउन मद्दत गर्नेछ। 

हाम्रा निकायले शेयर बजारलार्इ हेर्ने दृष्टिकोण पनि संकुचित छ। कुनै पनि देशको शेयर बजारमा हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रभन्दा रियल सेक्टरको हिस्सा बढि हुन्छ। तर नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको हिस्सा धेरै छ। यति धेरै हिस्सा भएको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नाफा अर्गानिक हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा लगभग निष्चित हुन्छ। राम्रो नाफा गर्न सक्ने भनेका रियल सेक्टरले नै हो। 

नाफा तथा प्रतिफल निश्चित हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य केहि वर्ष अगाडि ओभर भ्यालु थियो। कारण शेयर बजारमा यी कम्पनीहरुको मात्रै बाहुल्यता हुँदा बजार धेरै तरल भयो। त्यसैले शेयर बजारको दीगपनाको लागि अहिले भएको शेयर संचरनालार्इ नै परिवर्तन गर्ने गरी निति ल्याउनु पर्छ। यसका लागि धेरैभन्दा धेरै रियल सेक्टर आउनु पर्छ। यस बाहेक आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर शेयर बजारको पुर्नताजगी गर्नु पर्छ। जसरी हुन्छ शेयर बजारको स्थायित्वका लागि अगाडि बढ्ने दीर्घकालिन कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। 
(गोल्छा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्।)

The post मध्यम वर्गले शेयरबाट ५ खर्ब गुमाउँदा सरकार मौन छ, प्रतिपक्षी बोल्दैन, शेखर गोल्छाको विश्लेषण appeared first on BIZMANDU.

दुईवटा वासलातको विषयलाई मैले ठूलो रुपमा लिएको छैन। कुनै व्यवसायीले दोहोरो वासलात बनाउँछ र बैंकमा प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा बैंकको जानकारीमा हुँदैन भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन।

अझ, कर तिर्ने व्यवसायीले झन् दुईवटा वासलात बनाएर कारोबार गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म दुईवटा वासलात बनाउँछन्, बैंकमा त्यसैअनुसार प्रस्तुत गर्छन् भनिएको छ, त्यो कुनै प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्दैन।

राष्ट्र बैंकले यो विषय सधैंका लागि समाधान गर्न सक्छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई 'अडिटेड ब्यालेन्स सिट' हेरेर मात्रै ऋण दिन निर्देशन दिएमा यो समस्या समाधान हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन हेर्ने हो भने नोक्सानमा रहेको 'ब्यालेन्स सिट'मा ऋण दिँदा 'प्रोभिजन' गर्नुपर्छ। प्रोभिजन गर्दा बैंकको नाफामा प्रभाव पर्छ। बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको 'पर्फर्मेन्स' कमजोर हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा उनीहरुले नै ऋण लिन चाहने व्यक्तिलाई तपाईंहरु नाफाको ब्यालेन्स सिट बनाएर ल्याउनुस् भन्नेछन्। त्यो राष्ट्र बैंकलाई देखाउनका लागि हो। राष्ट्र बैंकले प्रोभिजन गर्न नलगाओस भनेर नाफाको ब्यालेन्स सिट बनाएर ऋण दिन्छन्। यति कुरा राष्ट्र बैंकलाई थाहा छैन होला र? प्रोभिजन गर्ने कि नगर्ने? फरक यत्ति हो।

यो विषयमा आत्तिनुपर्ने कारण छैन। बैंकले कडाई गर्छ कि भनेर व्यवसायी आत्तिएका हुन सक्छन्। यो ठूला व्यवसायीको समस्या पनि होइन। साना व्यवसायीहरु आत्तिएका छन्। कुनै एउटा व्यक्तिलाई उसले गरेको व्यवसायको विवरण साधारण कागज दियो भने तपाईं मान्नुहुन्छ? कर तिरेको प्रमाण वा अडिट गरेको कागजात हुनुपर्छ। यति सानो कुरा बैंकलाई थाहा हुन्न र? बैंकहरुले प्रोभिजन छल्नका लागि लगाउने उपाय मात्रै हो।

जसरी व्यवसायीले दुईवटा ब्यालेन्स सिट बनाउँछन् भन्ने विषय आइरहेको छ, त्यो हुनु हुँदैन। त्यसको म विरोध गर्छु। मानौँ, मैले बैंकसँग ऋण लिनुपर्यो  भने बैंकले मसँग कर तिरेको विवरण माग्दैन होला? कस्तो कागजातमा कति ऋण दिने भनेर बैंकले हेर्दैन होला र? यो सबै कुरा उनीहरुलाई थाहा छ। यसको समाधान भनेकै राष्ट्र बैंकको एउटा निर्देशन हो। बैंकमा जति पनि ब्यालेन्स सिट पेश गरिन्छ, त्यसमा 'रजिस्टर्ड अडिटर'को छाप लगाएको मात्रै हुने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ।

कर छल्नका लागि मात्रै हो भने बैंकलाई किन नाफाको ब्यालेन्स सिट दिने? बैंकलाई पनि त्यस्तै ब्यालेन्स सिट दिए भैहाल्यो नि। नाफाको ब्यालेन्स सिट व्यवसायीलाई किन चाहिएको छ, सजिलै ऋण लिन। बैंकलाई किन चाहिएको छ, प्रोभिजन गर्नु नपरोस्। करसँग जोडिएको यो ठुलो कुरा नै होइन। यो बैंकिङ क्षेत्रका लागि मात्रै विषय बाहिर आइरहेको छ।

व्यवसायीले पनि यो विषय उठाउन सक्छन्। हामीलाई चोरी गर्न देऊ भनेर कसैले भन्छ भने त्योभन्दा मुर्खताको विषय अर्को के हुन सक्छ? यो विषय आधिकारिकरुपमा कुनै संगठनले उठाउन सक्दैन। यो विषय हुनु हुँदैन। अडिटेड ब्यालेन्स सिटका आधारमा मात्रै ऋण दिने व्यवस्था भयो भने सबै कुरा समाधान हुन्छ।

अहिले जसरी यो विषय उठाइएको छ, त्यो उठाउनुपर्ने विषय नै होइन। ट्याक्सीले मिटरमा जान्न भने जस्तै कुरा भयो। त्यसो भनेर हुन्छ र? यसमा व्यापारी मात्रै दोषी छैनन्। बैंकर पनि दोषी छन्। ठूला ऋणको फाइल पास गर्न बैंकको बोर्डमा पुर्याहउनुपर्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने यो बैंकिङ कसुरको विषय हो। हरेक ६ महिनामा कर तिरेको प्रतिलिपी अडिट गरेर बैंकलाई बुझाउने नियम लगाइदिने हो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ।
बैंकको आफ्नो पैसा डुब्दैन।

आफूले गरेको लगानी सुरक्षित हुनेमा ऊ ढुक्क हुन्छ। बैंकले जब राम्रोसँग मूल्यांकन गरेर ऋण दिन्छ भने ऊसलाई थाहा हुन्छ कि आफ्नो लगानी डुब्दैन। सानो ऋण त बैंकमा सिइओकै तहबाट स्वीकृत हुन्छ। यो ब्यालेन्स सिटमा 'फल्ट' छ भन्ने कुरा बैंकलाई थाहा हुन्छ। यदि कसैले यस्तो काम गरिरहेको छ भने ऊ रिसाउनु स्वाभाविक हो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यो गलत कुरालाई सहयोग गर्दैन। कसैले दुईवटा ब्यालेन्स सिट बनाएर व्यवसाय गर्छ भने त्यो हट्नुपर्छ। यो मुद्दा हुँदै नभएको होइन, छ। तर गलत कुराका लागि हामी सहयोग गर्न सक्दैनौँ। सार्वजनिकरुपमा भनेका छौँ, गलत कुरालाई सही भन्न सक्दैनौँ। जुनसुकै नियतले गरेको भए पनि गलत कामलाई हामी सही भन्न सक्दैनौँ। कुनै पनि संघ संस्थाले यसको विरोध गर्न सक्दैन। कि त मुलुकको कानुन मान्दिनँ भन्नुपर्यो।

यस्ता अभ्यास भएका हुन्। भएको देखिन्छ। यो हुनु हुँदैन। राष्ट्र बैंकले सजिलै समाधान गर्न सक्छ। गर्नुपर्छ। साधारण तरिकाले समाधान गर्न सकिने विषयलाई ठुलो बनाउन आवश्यक छैन। कुनै पनि बैंकले ऋणको १३०/१४० प्रतिशत धितोमा मात्रै ऋण दिन्छ। कमजोर धितोमा ऋण दिँदैन। त्यसैले यो गैर विषयलाई ठूलो बनाउन खोजिँदैछ।

कुनै एउटा बैंकको सिइओले ब्यालेन्स सिट सुँघेर थाहा पाउँछ। उसले वास्तविक हो कि अवास्तविक ब्यालेन्स सिट नहेरी कागज समातेर मात्रै ऋण दिन्छ र? राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सिइओ नै जिम्मेवार हुन्छ। बोर्डले जे भन्यो त्यही गर्ने हो भने सिइओको दायित्व के? बोर्डले भनेको गैरकानुनी कामको साक्षी मात्रै बस्ने हो भने ऊ पनि गैरकानुनी भैहाल्यो नि।

मानौँ तपाईंको धितो १० करोडको छ। तर ब्यालेन्स सिट २ करोडको मात्रै ऋण खाम्ने छ भने बैंकले ५ करोड ऋण दिन्छ? यसमा उसले अर्को ब्यालेन्स सिट बनाउन लगाउँछ र ऋण दिन्छ। त्यसपछि ऋणी अर्को वासलात बनाउन थाल्छ। व्यवसायिक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले दुईवटा ब्यालेन्स सिट बनाउँदैन। तर गैरव्यवसायिक मान्छेले त्यो काम गर्न सक्छ।

The post ‘बैंकका सिइओनै व्यापारीलार्इ दुर्इवटा ब्यालेन्स सिट बनाउन लगाउँछन्,’शेखर गोल्छाको टिप्पणी appeared first on BIZMANDU.

कुनैपनि वस्तु उत्पादनको अन्तिम प्रकृया नै एसेम्बली हो। एउटा ट्रयागंलको माथिल्लो भाग हो। एसेम्बली उद्योग स्थापना भएन भने अरु सहायक कम्पनीले कहिल्यै पनि आउन सक्दैन। त्यो सर्पोट उद्योग आएपछि रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट(आरएन्डडी)आउन सक्छ। एसेम्बली उद्योगको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण भारतमै छ।

भारतमा मारुती सुरुवातमा एसेम्बली उद्योगकै रुपमा आएको हो। मारुतीले एसेम्बली प्लान्ट लगाएपछि कम्पनीले अरु सहायक कम्पनीहरु स्थापना गरेको हो। मारुती बनाउनकालागि आवश्यक पर्ने सामान बनाउने उद्योग खोलेको हो। सहायक उद्योगहरु स्थापना भएपछि देशमा अटोमोबाइल उद्योग विकास भएको हो। सहायक उद्योग आएपछि डिजाइनिङको काम सुरु हुन्छ।

हामीले हुलासको गाडी बनाउन सुरु गर्दा डिजाइनिङको काम सुरु गर्यौ। डिजाइनिङको काम गरेपछि मात्रै हामीले भेन्डर्सहरु खोज्यौं। हामीले हुलासमा गरेको अभ्यास आउटडेटेट भइसक्यो। अटोमोबाइल उद्योगमा आफै ब्राण्ड बनाएर जान्छु भन्न सकिने अवस्था छैन। अटोमोबाइल उद्योग भनेको ठूलो भइसक्यो र हामीले सिक्न बाँकी धेरै छ। नेपालमै अनुसन्धान तथा विकास गरी गरेर आफ्नै ब्राण्डमा गाडी उत्पादन गर्ने कुरा कल्पना बाहिरको हो।

अहिले भारतबाट जुन गाडी आइरहेको छ त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने असम्भव नै छ। अहिलेका लागि हामीले गर्नसक्ने भनेको एसेम्बली मात्रै हो। एसेम्बल गरेर सहायक उद्योग स्थापना भएपछि मात्रै हामीले अनुसन्धान र विकासमा फड्को मार्न सक्छौ। गाडी उत्पादनमा विश्वव्यापी रुपमा गर्ने प्रकृया पनि यहि नै हो।

सरकारी दृष्टिकोण गलत
नेपालमा एसेम्बली उद्योगलार्इ हेर्ने दृष्टिकोणनै गलत छ। अधिकांश नीति निर्माताहरुले एसेम्बली उद्योगलार्इ राजस्व बचाउन स्थापना गर्न लागिएको मात्रै भनेर हेर्छन्। यहाँ एसेम्बली उद्योग राखेर लागत घटाउन खोजेको रुपमा मात्रै उनीहरुले हेर्ने गरेका छन्। हामीले जतिसुकै लजिक दिँदा पनि अन्तिममा सरकारी निकाय र नीति निर्माताले राजस्वमुखी दृष्ट्रिकोण राख्छन्। सरकारले दिने सुविधाका आधारमा लागत पक्कै घट्छ।

तर यसले देशमा गाडी बन्ने प्रकृया सुरु हुन्छ। एसेम्बली उद्योग स्थापनाका लागि जोखिम लिन सकिएन भने कहिल्यै पनि एनसिलरी(सहायक उद्योग)आउन सक्दैन। रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग पनि स्थापना हुन सक्दैन। उदाहरणका लागि बजाजको उत्पादन सुरु भएपछि २ सयदेखि २ सय ५० जनाले रोजगारी पाएका छन्। यो उद्योगमा १ सय ५० भन्दा बढी इन्जिनियर सहभागी छन्। यसले रोजगारीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्दैन भन्ने पनि लाग्छ।

तर योसँगै आउने अरु सहायक उद्योगले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। तर यसलार्इ हेर्ने दृष्टिकोण राजस्व वा लागत घटाउने मात्रै रहेमा मलार्इ लगानी गर्न अप्ठेरो हुन्छ। एसेम्बली उद्योगप्रति नीति निर्माता र सरकारी कर्मचारीमा स्पस्ट दृष्टिकोण नभएसम्म कसरी लगानी गर्ने? मैले गाडी निर्माता कम्पनीलार्इ विश्वास दिलाउन सकेको छैन।अहिले हामीले एसेम्बली उद्योग सुरु गरेका छौ।तर अटोमोबाइल उद्योगले सुनामी ल्याउनेमा म विश्वस्त छु।

उदाहरणका लागि बाइक ल्याउँदा हामीले ३० प्रतिशत भन्सार तिर्छौ र पार्टस ल्याउँदा पनि ३० प्रतिशतनै भन्सार छ। यसमा एसेम्बली उद्योगलार्इ कुनै सहुलियत छैन। पहिला एसेम्बली उद्योगलार्इ ५० प्रतिशत अन्तशुल्कमा छुट थियो तर यसलार्इ अहिले घटाएर २५ प्रतिशतमा झारिएको छ। विदेशबाट बाइक ल्याउँदा ४० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्छ तर यही बन्दा २५ प्रतिशत अन्तशुल्क तिर्नुपर्छ। यो आधारमा एसेम्बली उद्योगले १५ प्रतिशत अन्तशुल्कमा छुट पाएको छ।

तर १५ प्रतिशतमा उद्योग संचालन गर्नुपर्यो। विदेशबाट बाइक ल्याउँदा भन्सार विन्दुमा अन्तशुल्क तिर्थे। अब एसेम्बली उद्योगमा उत्पादित वस्तुमा अन्तशुल्क तिर्नुपर्छ। उत्पादन लागत, वितिय लागत, ह्रासकट्टी, तलब र विज्ञापन लागत जोडेर त्यसपछि अन्तशुल्क तिर्नुपर्छ। यो सहुलियत घटेर पाँच प्रतिशतमा मात्रै आउँछ। यो पाँच प्रतिशत भनेको हायर प्राइसमा भन्सार तिर्नुपर्यो।

यसले स्वदेशमै गाडी वा वाइक उत्पादन हुँदा मूल्य घटाउनसक्ने अवस्था छैन। त्यसैले सरकारले केही नीतिगत तहमा सुधार आवश्यक छ। सरकारले नेपालमै उत्पादन भएको बाइक २० प्रतिशत हिस्सा बनाउनुपर्छ भनेर शर्त राखेर सहुलियत दिएमा हामी तयार छौं। सरकारमा बस्नेले सकारात्मक सोच राखेमा एसेम्बली उद्योग स्थापना गर्न सम्भव छ।(गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्।)

The post ‘सरकारी संयन्त्रको सोच राजस्वबाट माथि उठ्न सके नेपालमै गाडी उत्पादन हुनेछ’ appeared first on BIZMANDU.

The post शेखर गोल्छाको प्रश्न- नाकाबन्दी लगाउँदा पनि नबोल्ने डब्लुटिओको सदस्य भएर हामीले के पायौ? appeared first on BIZMANDU.

अर्को भनेको स्टील उद्योग हो। विदेशबाट विलेट ल्याएर अरु सबै भ्यालु एडिसन गरेर हामीले नेपालमा स्टील उत्पादन गर्छौं। नेपालमा स्टीलको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादन सम्भव छैन ।फलाम खानीबाट स्टीलका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ निकाल्न सकिने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। यो आधारमा विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर स्टील उद्योगले राम्रो गरेको छ र अझै धेरै सम्भावना छ।
 
खाद्य प्रशोधन उद्योगमा हामीलाई अहिले सिफ्ट आवश्यक भैसकेको छ। भारतबाट खाद्यान्न आउन थालिसकेको छ। हामी आफैले हुलासबाट खाद्यान्नको प्रशोधन गरेर बजारमा पठाइरहेका छौं। तर अहिले स्थानीय उत्पादनका आधारमा क्षमता बढाउन सक्ने अवस्था छैन। हामीले भारतमा प्रशोधन गरेर ल्याए मात्रै हो नभए नेपालमा चामल नै छैन। हामीसँग यो क्षेत्रमा लिमिटेशन छ।
 
नेपालको भाइब्रेन्ट बजार भनेको अटोनै हो। मोटरसाइकलको बजार यति ठूलो भैसकेको छ की ४० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गरेर एसेम्बल गर्न सकिन्छ। अहिले नेपालमा वार्षिक साढे दुर्इ लाख वटा मोटरसाइकलको बजार छ। साढे एक लाखको बजारमै धेरै गर्न सकिन्छ।

अटोमोबाइल उद्योगलाई धेरै उद्योगको 'मदर अफ अदर्स इन्डस्ट्रिज' पनि भनिन्छ। अरु धेरै उद्योगहरु स्थापना हुन्छन् र धेरैलार्इ रोजगारी समेत दिन्छ। बजार बढिसकेपछि धेरै सम्भावनाहरु खुल्दै जान्छन्।
 
हामीले व्यापार घाटाको कुरा बढी गर्छौ। व्यापार घाटा कम गर्नका लागि एउटै उपाय भनेको उर्जा उत्पादननै हो। हामीले उपभोग घटाउन सक्दैनौ र निकासी बढाउन सजिलो छैन। तर एउटा मात्रै परियोजना पञ्चेश्वरले व्यापार घाटा हटाउन सक्छ। त्यही एउटा परियोजनाले व्यापार नाफामा ल्याउन सक्छ। त्यो त एउटा मात्रै सम्भावना हो अरु यस्ता धेरै सम्भावना मैले देखेको छु।
 
अर्को सम्भावना भनेको पानी हो। हाम्रो सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय स्रोत भनेको जलस्रोत नै हो। विद्युत निकाल्यौ तर पानी विश्वभर नै अभाव हुँदैछ। विश्वमा अर्को युद्ध पानीका लागि हुनेछ। अहिले हामीले पानीलार्इ बगेर खेर जान दिएका छौं। पानीलार्इ हामीले क्यापिटलाइज गर्न सक्छौं। नेपालबाट पानी बगेको होइन सुन बगिरहेको छ।
 
त्यसलार्इ कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्न आवश्यक छ। फेरी पञ्चेश्वरकै कुरा गरौं। पञ्चेश्वरको पानी दिल्ली पुग्छ। त्यो पानीका बारेमा सोच्ने हो भने नेपालले ठूलो फाइदा लिनसक्छ। योवाहेक अरु धेरै नदीबाट हामीले फाइदा लिन सकिन्छ। तर हामीले फाइदा लिनेगरी कुनै पनि जलस्रोतको एजेण्डामा छलफल गर्न सकेका छैनौ।
 
हाम्रो पहिला रहेका कन्स्ट्रेन्टहरु हट्दै गएका छन्। राजनीतिक दलले आन्दोलन नगर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रको भबिष्य गाउँ तहसम्म पुग्ने देखेको छु।
 

पर्यटनको कुरा गर्दा वार्षिक ६ लाख पर्यटक आउँछन्। त्रिभुवन विमानस्थल ब्लक जस्तै भैसकेको छ। अब यसको क्षमता बढाउँदा पनि आठ लाखभन्दा बढी ल्याउन सकिने अवस्था छैन। यो विमानस्थलमा एउटा मात्रै रनवे छ। म नीतिनिर्माता तहमा भएको भए आन्तरिक विमानस्थललार्इ तत्कालै त्यहाँबाट सिफ्ट गर्थें। काठमाडौंबाट नजिकै एउटा ठूलो जग्गा एक्वायर गरेर आन्तरिक विमान निर्माण गर्ने र यसलार्इ अन्तर्राष्ट्रिय मात्रै बनाउँथे। अहिले आन्तरिक एयरलाइन्स थपिने क्रममा छ।
 
आन्तरिक एयरलाइन्सकै कारण विमानस्थल भरिने क्रममा छ वाहिरको कुरै छाडौं। पार्किङ वेमै एयरलाइन्स अट्दैन, बाहिरको जहाज कहाँ राख्ने? त्रिभुवन विमानस्थल अहिले नै सबैभन्दा नराम्रो विमानस्थल भनेर विश्वभरी नै घोषित भैसकेको छ। यो अवस्थामा हामीले कसरी पर्यटक ल्याउने? मेरो छतबाट ६ वटा पाँच तारे होटल बनिरहेको देख्छु। होटलमा लगानी एग्रेसिभ छ त्यही अनुसार सरकारले पनि पर्यटन पूर्वाधार एग्रेसिभ रुपमा बनाउनुपर्छ।
 
अहिलेको सात प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर कायम रहिरह्यो भने १० वर्षमा नेपालको विकास हामिले सोचेभन्दा धरै माथि जान सक्छ। हामीले हाम्रै पालामा अकल्पनिय विकास देख्न पाउँछौ।

The post एउटा शर्त, त्यो पूरा गरे हाम्रै पालामा अकल्पनीय विकास देख्छौ, शेखर गोल्छाले देखेको सम्भावना appeared first on BIZMANDU.