काठमाडौं। आगामी वर्षका लागि सार्वजनिक भएको बजेटमा निजी क्षेत्रले मागेका रिफाइनान्सिङ, १० करोड सम्मको लोन बैंकबाटै हुने तथा डिमाण्ड शुल्क छुटका कुरा समेटिएका छन्। तर पनि बजेट सुन्दा कन्जरभेटिभ लाग्यो ।

२/३ खर्बको जिडिपी लस भइसकेको छ। १५ लाखको रोजगारी गुमिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा श्रमिकहरुको व्यवस्थापनको लागि केहि सुझाव दिएका थियौं त्यो कुरा समेटिएन। लकडाउनमा काम गर्न नआउनेलाई पनि पूरै तलव दे  भनिएको छ। श्रमिक काम गर्न आउँदैनन्। घरमा बसी बसी पूरै तलब पाउने भएपछि काम गर्न को आउँछ?

उद्योग बन्द गर्ने विषयमा श्रमऐनमा केहि बोलिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो।

उद्योगलाई चलायमान बनाउन विद्युत महसुल २० प्रतिशत सस्तो हुनुपर्छ भनेका थियौं। तर अफ पिक आवरमा ५० प्रतिशत भनेको त २ प्रतिशत मात्रै बढी हो। ४८ प्रतिशत पहिल्यैदेखि छुट पाइरहेका नै थियौं।

स्टुमुलस प्याकेज ५ प्रतिशत हुनुपर्छ भनेका थियौं। डिमाण्ड एकदमै दवेकोले चलायमान बनाउन ५ प्रतिशतको प्याकेज आउनुपर्छ भनेका थियौं । विपन्नलाई कुनै कुनै तरिकाले राहत दिनुपर्छ भनेका थियौं।

सम्पत्तिको अभिलेखिकरण भयो भने धेरै पैसा औपचारिक क्षेत्रमा आउने र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढ्ने थियो यसमा पनि कुनै सम्बोधन भएन।

(आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटका बारेमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सेजनसँगको जुम मिटिङमा व्यक्त गरेको धारणा)