गत वर्ष यसै समयमा हुनुपर्ने वार्षिक साधारण सभा र अधिवेशन कोभिड–१९ महामारीका कारण  रोकिएको थियो। हामीले कहिल्यै नभोगेको महामारीले निम्त्याएको आर्थिक र सामाजिक जोखिम बेहोर्न बाध्य भयौं। 

जोखिम यस्तो कि जसले घरभित्रै कैद गर्‍यो। हाम्रा सामाजिक सम्बन्धहरु खल्बलिए। अर्थतन्त्रमा ऐतिहासिक गिरावट आयो। नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार पनि करिब ९६ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पोहोर साल यतिबेला बन्द थिए। 

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरु सबै कामविहीन बने। राजधानी वा अन्य शहरहरु पसेका अधिकांश मानिस हातमुख जोर्न गाउँ फर्किन बाध्य भए। हामी तमाम उद्योग वाणिज्य र वस्तुगत संघहरु एवं व्यवसायीले कामविहीनहरुको आवागमन र अन्य आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गरे। म उहाँहरु आभार व्यक्त गर्दछु। कठिन समय भए पनि उपभोग्य सामानको उत्पादन र वितरणलाई हामीले अवरुद्ध हुन दिएनौं। जसले गर्दा आम सर्वसाधारणले लकडाउनका कारण अभाव भोग्नु परेन। 

तथापि धेरै उद्यम बन्द हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा भने नकारात्मक असर पर्‍यो। गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र दुई प्रतिशतले संकुचित भयो। यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा पनि साढे ४ प्रतिशतले अर्थतन्त्र ऋणात्मकनै रह्यो।  तर दोस्रो त्रैमासदेखि अर्थतन्त्र तंग्रिन थालेको छ। गत वर्ष महामारी नहुँदाको बेलाको भन्दा यस वर्ष राजस्व ३.५ प्रतिशतले बढेको छ। अधिक तरलताको अवस्थामा कमी आइरहेको छ। गत पुसमा २ खर्ब ३० अर्बको अधिक तरलता थियो। अहिले करिब ४८ अर्बमा झरेको छ। अर्थतन्त्र र हाम्रो सामाजिक जीवनमा यति छिटै यति सकारात्मक परिवर्तन होला भन्ने हामीले सोचेका सायदै सोचेका थियौं। सरकारले बजेट र मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएका कार्यक्रमले पनि केही सहज बनायो। हामीले पनि सरकारलाई कठिन अवस्थामा राजस्व बुझायौं।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार हामीले राजस्व पछि बुझाउँदा पनि हुन्थ्यो। तर हामीले सल्लाह गर्‍यौं। संकटका बेला हामी सबैले सहकार्य गर्नुपर्छ। जोखिम बाँड्यौं भने असर कम गर्छ। हामी चाडै तंग्रिन पनि सक्छौं। हामीले शुरुमा सम्झेका पौरखी र साहसी उद्यमी लगायत सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको योगदानले यो सम्भव भयो। हामी यति चाडै तंग्रिदै छौं। 

हामी तंग्रिन शुरु भएको मात्रै हो। हिडन वा दैडिन थालिसकेका छैनौं। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर आएको छ। यो नेपाल पनि भित्रिन समय लाग्दैन। तर हामीले विगतको पाठबाट सिक्यौं र अहिलेदेखि नै सावधानी अपनायौं भने त्यसलाई रोक्न अवश्य सक्छौंं। मलाई विश्वास छ।हामीले जोखिम उच्च भएका बेला कार्यभार सम्हालेका हौं। त्यतिबेला पनि हामीले निजी क्षेत्र अझ भनु महासंघ र यसका सदस्यको श्रीवृद्धिका लागि देखेको परिकल्पनाबाट हामी कहि कतै बिचलित भएनौं। किनभने हामीलाई यहाँहरुमाथि विश्वास छ। हामीलाई यो देशको निजी क्षेत्रमाथि विश्वास छ। हामी जुझारु छौं। हामी कर्मशील छौं। 

तपाईहरु जस्तै मेरो पनि सपना छ नेपालको निजी क्षेत्र र उद्योग वाणिज्य महासंघलाई लिएर। यो सपना अलिकति मेरो आफ्नो हो, अलिकति मैले मेरा पितापुर्खाबाट पाएको हुँ। मेरा पितापुर्खाले आफ्ना सन्तान सम्पन्न देशका पौरखी उद्यमी बनुन् भन्ने चाहेका थिए। त्यही चाहनाले हामी सबैका पितापुर्खाले यो देशको समृद्धिका लागि मिहिनेत गरका थिए र छन्। 

बाँकी विश्व धेरै अगाडि बढिसकेका बेला हामी पछाडि नै रहनु हुँदैन। हामी सबै काम गर्न चाहन्छौं। म पनि चाहन्छु यहाँहरु पनि चाहनुहुन्छ। तर सम्पन्नता कसरी सम्भव छ? हामीले वर्षौदेखि सुधारका लागि विभिन्न प्रयोग गर्‍यौं। धेरै नीति नियमका दस्तावेज बनायौं। तर पनि उल्लेखनीय सुधार हुन सकेन।

तर हामीभन्दा बढी सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्या झेलेका देशहरु हेर्दा हेर्दै हामी भन्दा धेरै अगाडि बढिसके। बंगलादेश, क्याम्बोडिया, इथियोपिया, रुवान्डा जस्ता देश यसका उदाहरण हुन्। अब हामी पनि एउटा प्रष्ट भिजन लिएर अर्थतन्त्रको सुधारका लागि लाग्नु आवश्यक छ। त्यसैको शुरुवात हो हामीले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३०। यसको मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्रले मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिनका लागि मार्गचित्र तयार पार्नु हो। हामी मुलुकको समृद्धिमा अहिले भन्दा अझ बढी, व्यवस्थित र प्रभावकारी योगदान दिनु हो। त्यसैले त हामी नयाँ नाराका साथ प्रस्तूत हुँदैछौं। 

हो सम्मानित निजी क्षेत्र समुन्नत नेपाल। हामीले सम्मान आर्जन गर्न सक्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब ७० प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्र सम्मानित हुँदै गयो भने समुन्नति पनि सँगसँगै आउनेछ। नेपाललाई समुन्नत बनाउन एक दुइ वर्षको परिश्रमले पुग्दैन। त्यसका लागि एक दशककै दुरदर्शिता, प्रष्ट योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। सोही आवश्यकता अनुसार हामीले परिकल्पना गरेका छौं, राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० को। 

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युसँग भेट्दा उहाँले सधैं भन्ने गर्नुहुन्छ, 'शेखरजी निजी क्षेत्र र मुलुकको समृद्धिका लागि सरकारले के गर्नुपर्‍यो लेखेर दिनुहोस्।' सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हामीले अब आर्थिक रुपान्तरणको दस्तावेज नै बनाएका छौं। यो सम्मानित निजी क्षेत्र र समुन्नत नेपालको परिकल्पना सहित आगामी दशकको आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र हो। अब यसको सफलताका लागि यहाँको प्रतिबद्धता आवश्यक छ। सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारी वर्गको दरिलो साथ, सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ । मलाई विश्वास छ, यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मात्र दस्तावेज होइन,यो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रकै हो। 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र प्रतिबद्ध छ। समग्र निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध छ। हामीलाई आशा एवं भरोसा छ आगामी दशक तपाई हामी सबैको सहकार्यबाट मुलुकको समुन्नति र समृद्धिको दशक हुनेछ। जहाँ हामीले अहिलेसम्म भोग्नुपरेका तमाम समस्याको समाधान हुँदै जानेछ। हामी एक सफल र तीव्र विकास गर्दै गरेको देशका नागरिकका रुपमा परिचित हुनेछौं। 

राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० को निर्माण गर्नु भनेको जम्मा पाँच प्रतिशत काम हो। ९५ प्रतिशत काम त बाँकी छ। अर्थात वास्तवमा यसको काम अब शुरु भएको छ। हामीले भिजन पेपर पनि भन्ने गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरणको कार्यान्वयन ईकाई मेरै संयोजकत्वमा गठन हुँदैछ। महासंघका सबै समिति र फोरमहरु यसको कार्यान्वयन संयन्त्र हुनेछन्। वास्तवमा उहाँहरुले काम शुरु नै गरिसक्नु भएको छ। उदाहरणका लागि साना तथा मझौला उद्यमीका समस्या समाधान हाम्रो प्राथमिकतामा छ। अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान दिने र २० लाखलाई रोजगारी दिइरहेको यस क्षेत्रका मूलभूत समस्या हामीले केलाएका छौं। 

हाल धेरै गुनासो आइरहेको वित्तीय पहुँचको विषयमा काम भएको छ। महासंघको घरेलु तथा साना उद्योग समिति र बैंकर्स संघसँग सहमति भई दुवैतर्फका प्रतिनिधि रहने गरी केन्द्रमा कार्यदल बनेको छ। हाम्रो सहमति अनुसार अब प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि यस्तै कार्यदल बन्नेछ, जसले साना मझौला उद्यमीका वित्तीय क्षेत्र सम्बद्ध समस्या समाधानमा पहल गर्नेछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लघु घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमीहरुको शीतल छहारी वन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यी उद्यमी अहिले समस्यामा छन्। वित्तीय सहजतासँगै राजस्व छुट र आवश्यकता अनुसार नगद अनुदान समेतको व्यवस्था हुने गरि लघु घरेलु तथा साना उद्यम विकास कार्यक्रम आवश्यक छ। हामी सहकार्य गरौं। 

यस्तै बैंक वित्तीय तथा बीमा समितिको पहलमा बैंकर्सको पनि सहभागिता रहने गरी वित्तीय गुनासो सुनुवाई तथा व्यवस्थापन इकाइ गठन भइसकेको छ। यी बाहेक श्रम राजस्व लगायतका अन्य कुनै पनि व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न सदस्य सेवा केन्द्र स्थापना गरेका छौं। हामीले कानुन व्यवसायी, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एवं विज्ञहरुलाई यस केन्द्रमार्फत सेवा दिन आग्रह गरेका छौं। सहजीकरण गर्ने यी विज्ञहरुको सूची बनेको छ। त्यही सूचीमा रहेका विज्ञहरुले हाम्रा सदस्यहरुलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। 

महासंघमा पहिलोपटक गठन भएको स्टार्ट अप तथा इनोभेसन समितिमार्फत दुई वर्षमा कम्तिमा ५० जना नयाँ उद्यमी स्थापित हुनेछन्। उद्योग समितिले औद्योगिक क्षेत्रको तथ्यांक संकलन र प्रशोधनका लागि उद्योग विभागसँग समझदारी (एमओयु) गरिसकेको छ र मलाई विश्वास छ, दुई महिनाभित्र नै प्रारम्भिक तथ्यांक आउनेछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उद्योग क्षेत्रका परम्परागत समस्यासँगै अहिले जग्गा प्राप्ति ठूलो समस्या भएको छ। मुल्य अकासिएको छ। त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा के समस्या छन केलाऔं र समाधान निकालौ। 

अव्यवहारिक अनुगमनले व्यवसायीलाई समस्या पारेको प्रति हामी सम्वेदनशील छौं। व्यापार समितिले कालाबजारी र उपभोक्ता ऐनमा भएका अव्यवहारिक प्रावधानको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने गरी काम थालेको छ। म आज प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, व्यवसायीप्रति पहिले नै खराब भावना राखेर गरिने अनुगमनले कसैलाई फाइदा हुँदैन। यसमा सुधार आवश्यक छ। पहिले त यसको नियमावली नै बन्नु पर्छ। 

हामीलाई थाहा छ न्युन बिजकीकरण लगायतका कारण व्यवसायी र उपभोक्ता सबैंलाई समस्या छ। यसको न्यूनीकरणका लागि पनि हामी सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौ। भीसीटीएसको कार्यान्वयनमा निक्कै समस्या आएको छ। व्यवसायी मर्कामा परेका छन्। यो व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनुपर्छ। 

हामी आफैं पनि जिम्मेवार व्यवसायी बन्न खोजिरहेका छौं। व्यवसायिक आचारसंहिता बन्ने काम शुरु भएको छ। हामी जिम्मेवार छौं। सरकार पनि जिम्मेवार होस् भन्ने हाम्रो जोडदार माग हो।  दुई वर्ष अघि नयाँ कानुन आए पनि एकद्धार नीति कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या यथावत छन्। पाँच लाख डलरभन्दा कमको लगानी ल्याउन नपाउने प्रावधानले विशेषगरी स्टार्टअपको विस्तार रोकिएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार अबका दिनमा थप चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि तेस्रो मुलुकमा भन्साररहित सुविधा कटौती हुँदै जानेछ। निर्यात प्रवर्द्धन समितिले १५ दिनभित्र स्तरोन्नतिपछि पर्ने प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणका लागि काम थाल्नेछ। कोभिडले थला परेका बेला स्तरोन्नतिका लागि हतार गर्न नहुने हामीले माग राखेका थियौं। तर सरकारले हामीसँग राय लिने औपचारिकता मात्रै पूरा गर्‍यो। यस्ता औपचारिकतामा मात्रै निजी क्षेत्रलाई सीमित गर्ने परम्पराले पनि हाम्रो विकास हुन नसकेको हो। 

निजी क्षेत्रको मर्मलाई सरकारले महसुस गर्नुपर्छ। यसले हालको आंकलन अनुसार करिब २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुनेछ। यस्तो निर्णय गर्दा निजी क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैनथ्यो। तर अब यसमा चर्चा गरेर केही हुँदैन। अब सबै मिलेर योजना बनाऔ र निर्यात बढाउने उपाय खोजौं। 

स्थल यातायात तथा पारवहन समितिले लजिस्टिक नीति निर्माणमा सरकारसंग सहकार्य गरिरहेको छ। सीमा क्षेत्रका पुर्वाधारहरु जस्तै सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकीको सुधार पनि आवश्यक छ। भारतसँग रेल्वे सेवा सम्झौता परिमार्जन गरी कन्कर बाहेक अन्य रेल सेवा पनि वीरगंजको सुक्खा बन्दरगाहसम्म आउने सहमति भइसकेको छ। अब सचिवस्तरीय बैठकबाट हस्ताक्षर भएमा लागु हुनेछ। यसको पहल सरकारले गर्नुपर्छ। सीमामा लाग्ने विभिन्न खाले गैर भन्सार अवरोध हटाउन पहल गर्नुपर्छ। यसले विशेषगरि कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात प्रभावित भएको छ। 

अन्य पूर्वाधारतर्फ ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण रणनीतिमार्फत ऊर्जा समितिले काम गरिरहेको छ। १५ दिनभित्र उक्त समितिले विद्युत उत्पादन एवं प्रसारण रणनीतिमा काम शुरु गर्नेछ। साथै प्रतिस्पर्धी उत्पादनका लागि विद्युत व्यवस्थापनको काम पनि त्यसमा समेटिनेछ। तर सरकारले यो वातावरण बन्न दिइरहेको छ। जस्तो कि डेडिकेटेड फिडर नलिएका र बिजुली उपभोग समेत नगरेका उद्योगलाई समेत महसुल लगाइएको छ। हामी अवरोध गर्दैनौ तर एउटा कुरा प्रष्ट छ, उपभोग नभएको बिजुलीको भने तिर्न सकिदैन। 

सातै प्रदेशका कम्तीमा एउटा स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा शहरी विकास समितिले नमूना शहर विकासका लागि योजना बनाइरहेको छ। कोभिड पछिको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं। सबै प्रदेशमा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचानसहित कार्ययोजना बनाउन शुरु भइसकेको छ। सरकारले हालसम्म गरेको उल्लेखनीय खोप व्यवस्थापनका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। व्यवसायमा विश्वास बढाउन खोपको विस्तार आवश्यक छ।

कर तथा राजस्व समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र राजस्व नीतिका लागि राजस्व परामर्श समिति चुनौतीपूर्ण अवस्थामा राजस्व सुधार कार्ययोजना अन्तर्गत सरकारलाई सुझाव दिने गरि काम गरिरहेको छ। राजस्व सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले एकीकृत कानुनको व्यवस्था आवश्यक भनेका छौ। भिजन पेपरमा हामीले करिब १४ वटा कानुनमा सुधार आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छौं। 

पहिलोपटक गठन भएको वैदेशिक रोजगार फोरमले मर्यादित र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि काम शुरु गरेको छ। महिला उद्यमी विकास समितिले वार्षिक कार्ययोजना बनाएर काम शुरु गरेको छ। क्षेत्रगत रूपमा काम गर्न सात वटा उपसमिति बनेका छन्। स्थानीय आर्थिक विकास समितिले स्थानीय निकायहरुसँगको सहकार्यमा कृषि तथा फलफूल बजार विस्तारमा सहकार्य गर्दैछ। कृषि उद्यम केन्द्रले आफ्नो दायरा विस्तार गर्दैछ। अनुसन्धानको समेत काम गर्ने गरी केन्द्रले काम थालेको छ। एक महिनाभित्र नै केन्द्रले केही स्थानीय तहसँगको सहकार्यसँगै कृषि उद्यमका केही महत्वपूर्ण विषयमा अनुन्धानको थालनी गर्नेछ। यसैगरी सूचना तथा प्रविधि समितिले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धिको काम थालिसकेको छ। 

पहिलो पटक गठन भएको पुँजी बजार फोरमले बजार विस्तार र जोखिम न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गर्नेछ। महासंघको वस्तुगत परिषदले वस्तुगत संघहरुको क्षमता र पूर्वाधार विकासका लागि महासंघ सचिवालयमा वस्तुगत सेवा/अध्ययन केन्द्र स्थापना गरी काम थालिसकेको छ। रोजगारदाता परिषदले मुलुकको रोजगार क्षेत्र सुधार एवं उत्पादकत्वमा आधारित ज्याला निर्धारणका लागि पोजिसन पेपर बनाउँदैछ।

यस्तो अवधारणा अपनाएका मुलुकहरुमा रोजगारदाता र श्रमिक दुवै लाभान्वित भएका छन्। अहिले कोभिड-१९ का कारण दुवै पक्ष समस्यामा छन्। त्यसैले न्युनतम ज्याला बढाउने लगायतका विषयमा दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरि सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नु आवश्यक छ। मैले माथि उल्लेख गरेको विभिन्न परिषद, समिति र फोरममार्फत भइरहेका काम आर्थिक रुपान्तरण २०३० कै अंग हुन्। बाँकी योजना पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जुन सरकारसँगको सहकार्य विना सम्भव छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० समन्वय इकाइ गठन गरि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने संयन्त्र निर्माणका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु समक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु। 

भिजन पेपर इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन हुँदा आगामी दशकमा एक सय ५० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी हुनेछ। जसमध्ये करिब एक सय ८ अर्ब डलर निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने छ। अहिलेको करिब ३४ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र सय अर्ब डलरमा पुग्नेछ। आगामी दशकमा थप २२ लाखले रोजगारी पाउनेछन। हाल व्यापार घाटा र अर्थतन्त्रको अनुपात करिब २८ प्रतिशत छ। १० वर्षमा आधा घटाउन सकिन्छ। त्यसैले हामीले तयार पारेका सय योजना कार्यान्वयनमा सरकारको सहकार्य आवश्यक छ। ४० वटा योजना हामी दुई वर्षभित्रै कार्यान्वयनमा लैजान सक्छौं।

यी कार्यान्वयन गर्न सकिने र प्रतिफल दिने योजना हुन्। हाम्रो अर्थतन्त्र विस्तारका लागि तयार छ। किनभने हाम्रा आधारभूत आर्थिक परिसूचक ठिक अवस्थामा छन। कुल गार्हस्थ उत्पादन र ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत हाराहारी छ। राजस्व र जीडीपी अनुपात २२ प्रतिशत छ। जबकि दक्षिण एसियाको औसत १२ प्रतिशत मात्रै छ । हामी पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सक्छौं। 

यसका लागि पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय र तिनको कार्यान्वयन आवश्यक छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्नुपर्छ। बजेटको आकार बढाएर मात्र विकास सम्भव हुँदैन। त्यसैले अनुत्पादक खर्चमा बजेट कम गरौं। उत्पादक क्षेत्रमा बढाऔं। राजस्वको सदुपयोग गरौं। आर्थिक रुपमा ४० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ। अझै पनि भारत र बंगलादेश बिजुली किन्न तयार छन्। बंगलादेशले ५ सय मेगावाटको सम्झौता नै गरिसक्यो। १० हजार मेगावाट तत्काल बंगलादेशले किन्न सक्ने सम्भावना छ। नेपालकै औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुलीको माग छ। मैले माथि भनेजस्तै उद्योगलाई अवरोध हैन सहज र सस्तो बनाउनुपर्छ। 

पर्यटकले यहाँ दैनिक औसत ४४ डलर मात्रै खर्च गर्छन् हाम्रो जस्तो प्रकृति र ब्रान्ड भएको मुलुकमा हामीले थोरै मात्रै साना-साना कुरामा सुधार गर्न सक्यौं भने पर्यटन आम्दानी बढन सक्छ। अलैंची, अदुवाका हामी उत्कृष्ट उत्पादक हौं। यस वर्षको पहिलो सात महिनामा जडिबुटीको निर्यात एक सय २३ र दालचिनीको २०८ प्रतिशतले बढेको छ। हामीलाई साना लाग्ने यी र यस्तै कुरा संसारका लागि ठूला लाग्छन्। हामीले यसको विस्तार गर्न सक्नुपर्छ। कृषि निर्वाहमूखी हैन नाफामूलक बनाऔं। थोरै अलैची बेचेर धेरै चामल किनौ। तुलनात्मक लाभ भनेको यही हो र हामीजस्ता विकासोन्मुख देशहरु यस्तै लाभ खोजेर धनी भएका हुन्।

अन्त्यमा, म महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविताको अंश 'उद्देश्य के लिनु, उडि छुनु चन्द्र एक' मार्फत भन्न चाहन्छु, आँट गर्ने र काम गर्नेहरुको कहिल्यै हार हुँदैन। त्यसैले हामी सबैको सहकार्यबाट सम्मानित निजी क्षेत्र र समुन्नत नेपालको परिकल्पना साकार हुन्छ।( एफएनसीसीआई अध्यक्ष शेखर गोल्छाले ५५औं वार्षिक साधारणसभा दिएको मन्तव्यको सारसंक्षेप)