पछिल्ला दुई वर्ष हाम्रा लागि कष्टकर रहे। यी वर्षमा हामी नेपालले कहिल्यै नभोगेको महामारीको चपेटामा पर्‍यौं। महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन (बन्दाबन्दी) ले महासंघको वार्षिक साधारणसभा समेत आठ महिना पर सर्‍यो।  

कोभिडको दोस्रो लहर हाम्रा लागि निकै सकसपूर्ण रह्यो। हामीले कतिपय मित्र र आफन्त गुमाउनु पर्‍यो। अस्पतालमा शय्या, अक्सिजन अभाव लगायतले हामी आक्रान्त बन्यौं। संकटका बेला महासंघले सहायता केन्द्र नै स्थापना गरी समुदायमा सहयोग गर्न सक्यो। उक्त केन्द्रमार्फत हामीले करिब हजार जनालाई सहयोग उपलब्ध गरायौं।  

महामारीका बेला सामानको नियमित आपूर्ति भयो। आयातमा अवरोध भएर अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुने अवस्था बनेन। श्रमिकहरूलाई हामीले बोझ हुन दिएनौं। संयुक्त राष्ट्र संघ र सरकारले गरेको एक अध्ययनले नेपालको निजी क्षेत्र अत्यन्त जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ। आफू पनि संकटमा हुँदाहुँदै यहाँहरूले गर्नुभएको योगदानका लागि म सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई धेरैधेरै बधाई एवम् धन्यवाद दिन चाहन्छु।  

कोभिडको दोस्रो लहर सुरु हुनै लाग्दा गतवर्षको महासंघको साधारणसभामा हामीले मुलुकले १० वर्षमा अवलम्बन गर्नुपर्ने आर्थिक नीति तयार पार्‍यौं। १० वर्षमा गर्न सकिने काम र त्यसबाट हासिल हुन सक्ने उपलब्धीसहितको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण योजना (नेट २०३०) सार्वजनिक नै गरेका थियौं। 

गत वर्ष ३५ अर्ब डलर हाराहारी रहेको अर्थतन्त्रलाई १० वर्षमा एक सय अर्ब डलरको पुर्‍याउने कार्ययोजना उक्त दस्तावेजमा छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र व्यापार घाटाबीचको अनुपात आधा घटाउन सक्ने सम्भावना यहाँ पहिल्याइएको छ। औपचारिक निजी क्षेत्रमा सजिलै थप २२ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने आधार छन्। यसका लागि १० प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र एक सय योजना पहिचान गरी सकिएको छ।

धेरैको मनमा थियो- यस्ता दस्तावेज त बन्छन्, थन्किन्छन्। हामीलाई पनि चिन्ता लागेको थियो- कोभिड महामारीको बीचमा हामीले आँट त गर्‍यौं, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएला कि नसकिएला? तर हामी यो एक वर्ष सुस्ताएनौं। कोभिडको दोस्रो लहरकैबीच आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा हामीले भिजन पेपरकै अधीनमा रही सुझाव दियौं। हाम्रा करिब ६० प्रतिशत सुझाव समावेश भए पनि। 

जस्तो कि स्टार्टअप कोष। हामीले ‘५० लगानीकर्ता, ५० स्टार्टअप’ कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारसँग नीतिको स्पष्टता र सरकारी अग्रसरता मागेका थियौं। नीति बन्दैछ, जसमा हाम्रो सहकार्य छ। हामीले साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना धितो कर्जाका लागि पैरवी गर्‍यौं। अहिले परियोजना धितोमै २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था यसमा समावेश छ। 

यो रकमले नपुग्ने हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाले थप रकम पनि कर्जा दिन सक्ने सम्भावनासहितको प्रतिवेदन तयार पारी हामीले राष्ट्र बैंकमा बुझाएका छौं। एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा दुई प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्थालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं।  
महासंघभित्र ‘५० लगानीकर्ता, ५० स्टार्टअपअन्तर्गत करिब १५ जना युवा उद्यमी छानिइसकेका छन्। यस विषयमा छिट्टै सम्झौता हुनेछ। तर कोभिडका कारण हामी निर्धारित लक्ष्यभन्दा करिब ४ महिना ढिला भएका छौं।  

अब हामीले बैंकहरूबाट ऋण लिँदा आवश्यक कागजात यहाँहरूकै मोबाइल वा कम्प्युटरमा अपलोड गरी सेवा लिन सक्ने गरी सफ्टवेयर तयार हुँदै छ। ई-कमर्स साइट दराजसँग भएको सम्झौताअनुसार अब साना मझौला उद्यमीले दराजको प्लेटफर्ममा सन् २०२२ भरि आफ्ना सामग्री निःशुल्क राख्न पाउनेछन्। यो सुविधा उपयोग गर्न म सबै उद्यमी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्दछु। 

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने भएको छ। तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विशेषगरी युरोप, अमेरिका र क्यानडा जस्ता मुलुकमा हुने निर्यात प्रभावित हुनेछ। साना तथा मझौला उद्यमी यसबाट पनि प्रभावित हुनेछन्। यसबाट निजी क्षेत्रलाई पर्ने प्रभावसम्बन्धी अध्ययन सार्वजनिक गरेका छौं। यो निजी क्षेत्रबाट तयार पारिएको पहिलो दस्तावेज हो। मलाई खुसी लागेको छ, सरकारले तयार पारिरहेको रणनीतिमा यो महत्वपूर्ण सन्दर्भ भएको छ। 

हामी चाहन्छौं- स्तरोन्नतिबाट सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले सरकारको सहकार्य र हाम्रो नेतृत्वमा नीति बनोस्। मुख्य कर्ता रणनीतिको साक्षी मात्रै बस्दा विगतमा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। 

विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदा होस् वा नेपालको तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू समेटिएको एनटीआइएस निर्माणमा होस्, हामी निकै उत्साहित थियौं। तीनपटक एनटीआइएस बन्यो। तर निर्यात बढ्न सकेन। निजी क्षेत्र साक्षी होइन, कतिपय ठाउँमा नेतृत्व पनि गर्न चाहन्छ। हाम्रो सार्थक सहकार्य एवं नेतृत्वमा नीति बनाऔं, सरकार र सदनले यसलाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गरिदेओस्। एकपटक यो मोडल अवलम्बन गरी हेरौं। मलाई आशा एवम् विश्वास छ, यसले पक्कै काम गर्नेछ। 

हामीले व्यवसायिक विस्तारमा अवरोध भएका प्रावधानसहित १४ वटा कानुनको तीनमहले बनाएका छौं। ६ वटा कानुनमा सबै छलफल गरी हामी सम्बन्धित निकायमा बुझाउन तयार छौं। 

हामीले गत मंसिर २९ मा ‘नवउत्थान सम्मेलन’ आयोजना गरी कोभिडपछिको पुनरुत्थानमा लिइनुपर्ने नीतिबारे छलफल गर्‍यौं। यसबाट आएका सुझावलाई सोही दिन सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत पनि गर्‍यौं। यसले नीति निर्माणमा सहयोग पुगेको छ। 

अहिले हामी घरबाहिर निस्किन सक्ने भएका छौं। हाम्रा सामाजिक सम्बन्धहरू पुनर्जागृत भएका छन्। यस आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै अर्थतन्त्रमा ठूलो उत्साह र माग सिर्जना हुँदै आएको छ। केही साना, मझौला, पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रबाहेकका उद्यम तंग्रिन थालेका छन्। 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सेयर बजार, घरजग्गा, उत्पादनमूलक उद्योग र दैनिक उपभोग्य सामानको आयातमा माग अत्यधिक देखियो। दुई वर्षदेखि शिथिल अर्थतन्त्र जुर्मुराउन खोज्दा यो स्वाभाविक थियो। वित्तीय क्षेत्रबाट निक्षेपको करिब तीन गुणा बढी कर्जा प्रवाह भयो।

तर पहिलो पाँच महिनामा ५.११ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थतन्त्र संकुचित हुन थालेको छ। सरकारी लक्ष्यअनुसार ७ प्रतिशत वृद्धि हुन कठिन देखिएको छ। तीव्र मागलाई अर्थतन्त्रको संरचनाले थेग्न सकेको छैन।

किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रको क्षमता नै सानो छ। हामीले सम्पत्ति निर्माणमा कहिल्यै जोड दिएनौं। वितरणलाई राजनीतिक उपलब्धिको मानक मान्यौं। राजस्व उठ्तीलाई सफलता मान्यौं। निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेरियो। विकासको साझेदार मान्न सकिएन। निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति निर्माण गर्ने बलियो खम्बाका रूपमा लिन सकेनौं। सरकारी दस्तावेजमै भनिएको छ- पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशत छ। सरकारी दस्तावेजले नै भन्छ- ७५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ। 

त्यसैले हामी सबै सरोकारवालाहरूसँग सार्थक सहकार्य खोजिरहेका छौं। हामीलाई थाहा छ, हामी संकटोन्मुख छौं। तर संकटग्रस्त भइसकेका छैनौं। मलाई विश्वास छ, अहिलेको संकट केही महिनामा टर्छ। हामी रेजिलिएन्ट छौं। विगतमा भूकम्प र अहिले कोभिडपछिको उत्थानबाट हामीले देखिसकेका छौं – हामी सक्छौं। मैले पोहोर पनि भनेको थिएँ – ‘हामी उठ्न सक्छौं, हिँड्न सक्छौं, तर दौडिन सक्दैनौं।’ नेपालको निजी क्षेत्र यसपटक दौडिन खोजेको थियो। तर हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सकेन। 

६ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुनेबित्तिकै हामीकहाँ तरलता अभाव भइहाल्छ। किनभने हाम्रो आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्स मात्रै भयो। निर्यात ९० प्रतिशत हाराहारी बढे पनि यसको आधार नै निकै सानो छ। वैदेशिक लगानी औसतमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै आउँछ। वैदेशिक सहायताको ग्राफ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बेलाबाहेक सीधा छ। कोभिडपछि पर्यटन आय ८० प्रतिशत घटेको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह र वस्तु व्यापार घाटाबीचको फरक ४७५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। यसको अर्थ अब रेमिट्यान्सले घाटा थेग्न सक्दैन भन्ने हो। 

त्यसअघि बैंक वित्तीय संस्थालाई ब्याज बढाऊ, त्यसले आयात निरुत्साहित हुन्छ भनियो। बैंकहरूले ब्याज बढाए। तर निक्षेप आउन सकेन। पछिल्लो सात महिनामा निक्षेप करिब डेढ खर्ब हाराहारी मात्रै बढेको छ। कर्जा लगानी भने त्यसको साढे दुई गुणा बढी भएको छ। ब्याज बढ्यो। लागत महँगियो। हामी कहिले केन्द्रीय बैंक त कहिले अर्थ मन्त्रालय धाइरह्यौं। केही पार लागेन। मुलुकभरका व्यवसायीहरूको गुनासो छ – अब व्यवसाय गर्नै सकिँदैन।

पछिल्ला दुई वर्ष कोभिड पुनरुत्थानका लागि केन्द्रीय बैंकमार्फत प्राप्त सहयोगले तंग्रिन सहज भएकै हो। तर संकट हुनेबित्तिकै भएका निर्णयले अन्योल सिर्जना भयो। अप्रत्यक्ष रूपमा आयात रोक्ने निर्णयलगत्तै अर्थ मन्त्रालयमा सरकारी संयन्त्रहरूको बैठक बस्यो। केही निर्णय भए। इन्धन जोगाउन दुई दिन बिदा दिने, रेमिट्यान्समा सहुलियत लगायतका प्रस्ताव तयार भए। 

हामी बिजुलीमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, निर्यात गर्न सक्ने भयौं भनिरहँदा एकाएक उद्योगहरूमा बिजुली काटन थालियो। अहिले केही सस्तोमा बिजुली आयात त हुन थालेको छ। तर, उद्योगलाई सहज भएको छैन। पिक आवरमा विद्युतमा भइहने अवरोधले जेनरेटर नचलाई सुख छैन। 
अर्थतन्त्रमा ७७ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रलाई सिंहदरबार र राष्ट्र बैंकमा हुने छलफल र निर्णयबारे कुनै जानकारी हुँदैन। यी नीति किन ल्याइँदै छन्, थाहा छैन। यसको असर के पर्छ त्यो पनि थाहा छैन। 

आयात-निर्यात गर्ने हामी हौं। तर अर्थतन्त्रमा केकस्ता समस्या छन् भनेर हामीसँग छलफल हुँदैन। अब अर्थतन्त्र बैंक वित्तीय संस्थाकै वरिपरि घुमोस् भन्ने पो हो कि? आयात निर्यात त हामी गर्छौ। वाणिज्य मन्त्रालय छ, विश्व व्यापार संगठन लगायतका प्रवधान छन्। संगठनमा सदस्यता लिदा मुलुकमा यस्तो खाले समस्या देखिए भन्सार लगायतका माध्यमबाट व्यवस्थित गर्ने प्रावधान छन्।  सञ्चारमाध्यममा हेर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट देखिन्छ। उद्यमी व्यवसायीसँग पनि सल्लाह गरेर मिलेर समाधान निकाल्दा के नै बिग्रिन्छ र? 

हामी पनि यही मुलुकका नागरिक हौं, अर्थतन्त्रमा हाम्रो लगानी ७७ प्रतिशत छ, यहाँ करिब ७५ प्रतिशत रोजगारी हामीले सिर्जना गरेका छौं, सोही हाराहारीमा राजस्व हामी र हाम्रो माध्यमबाट संकलन हुन्छ। हामी पनि संकट हुन नदिन योगदान दिन चाहन्छौं, हामीलाई पनि मुलुकको माया छ। 

सात महिनाको तथ्यांक हेर्दा हामी धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था त छैन। आठौं र नवौं महिनामा अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट पो आयो कि?  हामी गत कात्तिकदेखि नै संकटोन्मुख भएका हौं। आयातलाई केही प्रतिबन्ध लगाएर माघमा मंसिरभन्दा करिब ३० अर्ब कम आयात भएको पनि हो। यो लम्बियो भने गैर कानुनी आयात हुने सम्भावना बढेको छ। त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। 

हामी अपारदर्शितालाई महत्व दिन खोजिरहेका छौं। हामी अल्पकालीन नीतिमा अलमलिइरहेका छौं। त्यसले मध्यम र दीर्घकालीन संकट निम्त्याइरहेको छ। श्रीलंका जस्तै हुन लागेकाले एकपछि अर्को यस्ता कदम आइरहेका हुन् कि भन्ने सर्वसाधारण र उद्यमीहरूको बुझाइ छ। हामी श्रीलंका जस्तो हुँदैनौं। तर अहिलेदेखि नै चनाखो भएनौं भने केही वर्षपछि हामी खराब अवस्थामा पुग्नेछौं। 

संकट रोक्न रकम भित्र्याउने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ। मुलुकभित्र लगानीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ। लगानी भयो भने उत्पादन हुन्छ। उत्पादनले रोजगारीको माग गर्छ। प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सकियो भने निर्यात हुन्छ। यसमा सहुलियत दिन सकियो भने बजार बढ्छ।  विश्वबजारमा माग बढ्दा थप अवसर सिर्जना हुन्छ। मुलुकको सम्पत्तिमा बढोत्तरी हुन्छ। सम्पत्ति बढ्यो भने सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थव्यवस्था मजबुत हुन्छ। 

त्यसैले लगानी चहिन्छ, चाहे त्यो स्वदेशी होस् वा विदेशी। तर मुनाफाको सुनिश्चितता नभई लगानी आउँदैन। प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण भएको ठाउँमा लगानी हुन्छ। हामीकहाँ त्यो वातावरण बनाउने भनेको सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर हो। धेरै समस्याको समाधान लगानी हो। आजको साधारणसभामा हामी यही विषयमा बढी केन्द्रित हँदै छौं।

आयात बन्द गर्दा सर्वसाधारणलाई कतै नेपाल श्रीलंकाकै बाटोमा हिँडेको त होइन? भन्ने लागेको छ। २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले शोधनान्तर घाटा हुनु कति जोखिमपूर्ण हो ? ६ महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ प्रतिशतले घट्नु के स्वाभाविक हो? 

वित्तीय प्रणालीमा १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै तरलता उपलब्ध भइरहेको भन्ने कुराको अर्थ के हो? अर्थतन्त्रले गति लिनेबित्तिकै किन तरलता अभाव हुन्छ? सरकारको पुँजीगत खर्च सुरुमा किन हुन सक्दैन र किन ८० प्रतिशत नाघ्न सक्दैन? उद्यमी व्यवसायीले यस्तो उतारचढाव भइरहने ब्याजदरमा कसरी काम गर्न सक्छन् ? यी यावत् प्रश्न अहिले छन्। हामीले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग गरिरहेका छौं। यसले अहिलेको धेरैजसो समस्या समाधान गर्नेछ। यी विषयमा छलफल होस् भन्ने मेरो चाहना हो। 

दुई दशकमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२ बाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ। वर्षको औसत २० करोड डलर विदेशी लगानी नेपाल भित्रिने गरेको छ। एकै दिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कम्बोडियामा सन् २०२१ मा ४ अर्ब डलर भित्रिएको छ। अन्य अति कम विकसित मुलुकहरू रुवान्डा, इथियोपिया र बंगलादेशमा वार्षिक दुई अर्ब डलरभन्दा बढी रकम आउने गरेको छ। 

हामीकहाँ तीन दशकमा करिब ५० लाख मानिस गरिबीको रेखाभन्दा माथि उक्लिएका छन्। जनसंख्याका आधारमा ४९औं ठूलो मुलुक हो। भारत, चीन, युरोपियन युनियन लगायतमा नेपाली उत्पादनलाई भन्साररहित पहुँच छ। तर पनि यहाँ लगानी हुँदैन। विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्न चाहिरेका छैनन्। विदेशी मुद्रा आर्जनका यी विषय सम्बोधन हुन सकेनन् भने हामी समस्यामा परिरहन्छौं।

यसपटकको साधारणसभाको छलफलको विषय नै हामीले अर्थतन्त्रका धेरै समस्याको समाधान लगानी हो भन्ने मानेर छलफल केन्द्रित गरेका हौं। हामीले विस्तृत अध्ययन गरेका छौं, कार्यान्वयनमा सहकार्य गरिदिनुहोस्। हामी लगानी गर्छौं, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस्।

हामी उत्पादन गर्छौं, अवरोध नगरिदिनुहोस्। हामी रोजगारी दिन्छौं, हडताल नगरिदिनुहोस्। हामी निर्यात गर्छौं, प्रोत्साहन गरिदिनुहोस्। हामी पर्यटक ल्याउँछौं, स्वागत गरिदिनुहोस्। हामी राजस्व बुझाउँछौं, अपमान नगरिदिनुहोस्।

(गोल्छाले महासंघको ५६औं साधारण सभामा राखेको विचारको सम्पादित अंश)