विश्वले नै एकैसाथ गर्नु परेकोे त्रास, अनिश्चितता र महामारीसँगको संघर्ष धेरै हदसम्म कम भएको छ। नेपालीले आधुनिक इतिहासमा यस्तो महामारी पहिले कहिल्लै भोग्नुपरेको थिएन। पहिलोपटक धेरै समयका लागि घरभित्रै कैद हुनुपर्‍यो।

आर्थिक गतिविधि सुस्ताए। महामारीको प्रभाव शुरु भएको पहिलो वर्ष २ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको अर्थतन्त्र दोस्रो वर्ष ४ प्रतिशतले बढ्यो। 
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण केन्द्रिय तथ्यांक विभागले गरेको छ।

जुन अस्वाभाविक होइन। आर्थिक वर्षको शुरुवातसँगै बढेको आर्थिक गतिविधिको रफ्तार कायम रहन सकेको भए ८ प्रतिशतसम्म वृद्धि हासिल गर्न सकिन्थ्यो। 

महामारीका बीचमा थिचिएर रहेको माग विश्वभर नै प्रस्फुटित हुन थालेको छ। जसले आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिइरहेको छ। यसैबीचमा रुस र युक्रेनबीचको युद्धले मूल्यमा चाप पर्न थालेको छ। विश्व बैंकका अनुसार खाद्यान्नको मूल्य पछिल्लो तीन महिनामा ३७ प्रतिशत बढेको छ। इन्धन र कच्चा पदार्थको मूल्य अकासिएको छ।

भारतमा कोइला ढुवानीलाई प्राथमिकता दिन यात्रुबाहक रेललाई रोक्न समेत थालिएको छ। भारतको उच्च ऊर्जा संकटका कारण नेपालले पनि बिजुली आयात गर्न सकेको छैन। करिब ४ सय ५० मेगावाट हाराहारी बिजुलीको कमी देखिएको छ। ऊर्जा उपभोग बढाउनुुपर्ने भन्दै आएको विद्युत प्राधिकरण अघोषित लोडसेडिङ गरिरहेको छ। विद्युत कमी हुँदा सिधै उद्योगलाई मारमा पार्ने परम्परागत प्रवृत्ति अनुकूल नै उद्योगहरुमा ४,५ दिनदेखि बिजुली कटौती गरिएको छ। यो हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन। 

खपत बढाउनुस् भनिरहेको विद्युत प्राधिकरणले किन यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन? ऊर्जाको अभाव हुनसक्ने आकलन पहिलेदेखि नै भएकोमा किन वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिएन? अहिले पनि औपचारिक रूपमा लोडसेडिङ भएको कुरा किन स्वीकार गर्न सकिएको छैन? लोडसेडिङ घोषणा गर्दा हामी पनि बुझ्छौं कि संकट छ र सोही अनुसार उद्योग चलाउने व्यवस्थापन हामी गर्न सक्छौं। हैन भने जहिले पनि उद्योगलाई जोखिम हस्तान्तरण गरेर उद्यमीहरुलाई किन हतोत्साहित बनाइन्छ। यो हामीलाई स्वीकार्य छैन्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, समस्या छ भने सरकारले घोषणा गरोस् हामी मिलेर समाधान खोज्छौं। छैन भने निर्वाध रुपमा बिजुली उपलब्ध होस्।

बैंकको ब्याज घटेको छैन्। आयात प्रतिबन्धित हुँदा व्यवसायीको आत्मविश्वास गुमेको छ। जसले फेरि पनि उत्पादन संकुचित हुन गइ अर्थतन्त्रको जोखिम कम हुने छैन। विश्वव्यापी दबाव पनि कायमै रहनेछ। बजारमा माग बढने तर इन्धन, खाद्यान्न, अन्य कच्चा पदार्थको चरम मूल्यवृद्धिका कारण विश्वभर नै संकट देखिन थालेको छ। अमेरिका चीन र भारतमा समेत आर्थिक मन्दी आउने आकलन गरिएको छ।

दि इकोनोमिष्टका अनुसार भारतमा १२ देखि १८ महिनाको बीचमा मध्यमखाले आर्थिक मन्दी देखिन सक्छ। भारतसँगको व्यापार निर्भरता एवं स्थिर विनिमय दरले यसको असर नेपालमा पनि पर्नेछ। अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति साढे ६ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्याग्रस्त भइसकेको छैन।

तर ऊर्जा, ब्याज लगायतका समस्याको व्यवस्थापन गरिएन भने जोखिम कायमै छ। अब तरलता एवं बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरि मुलुकको सम्पत्ति अभिवृद्धिका लागि लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सँगै निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, कोभिड पछिको नवउत्थानमा केन्द्रित रही अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनामा विशेष ध्यान दिइनुपर्छ। 

अबका सरकारी नीतिले महामारीपछिको अवस्थामा अर्थतन्त्रको दिशा केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । युद्ध आर्थिक मन्दी आदि कारणले विश्व संरक्षणवाद उन्मुख रहँदा देशभित्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन केही प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा हामीले उठाइरहेको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको महत्व अझ बढेर गएको छ।

सीमित स्रोतको जथाभावी वितरणभन्दा असीमित सम्भावना भएको निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमार्फत सम्पत्ति निर्माणमा बजेटले ध्यान दिन सक्नुपर्छ। सामाजिक न्याय सहितको खुला बजार अर्थतन्त्रले समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ। बजेटले यसका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा मै आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ। 

संरचनागत सुधार
बजेट विनियोजन र खर्चको अवस्था हेर्दा निर्माण प्रक्रियाबाटै संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ। १० वर्षको औसत हेर्दा वर्षको पहिलो १० महिनामा पुँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत हाराहारी भएको देखिन्छ। बाँकी ४० देखि ४५ प्रतिशत रकम अन्तिम दुई महिनामा हुने गरेको छ।

औसतमा विनियोजित रकमको ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुँदै आएको छ। प्राथमिकताप्राप्त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको खर्च पनि फागुन अन्त्यसम्म जम्मा २० प्रतिशत छ। यही प्रवृत्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरेको छ। संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको वित्तीय स्रोत केन्द्र नै रहदै आएको छ भने विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन केन्द्रभन्दा पनि निराशाजनक छ। 

यसपटक बजेट निर्माणमै केही मुलभूत संरचनागत सुधार आवश्यक छ। जसले राजस्व उठाउने भन्दा पनि दरिलो स्रोत परिचालन र गुणस्तरीय खर्च प्रणाली विकास गर्न सकोस्। 

सेवा, सुरक्षा र लगानीमैत्री राजस्व प्रणाली
करको अर्को शाब्दिक अर्थ जोडबल पनि हुन्छ। केहीले करलाई जोडबलका साथ सर्वसाधारणबाट असुल गरिने रकमका रुपमा व्याख्या गरेको पनि पाइन्छ। तर लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताले आफ्नो सुरक्षा र आवश्यक सेवा पाए वापत सरकारलाई बुझाउने रकम हो। कर बुझाएवापत सरकारले जनतालाई आधारभूत सेवा दिनैपर्छ। सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नैपर्छ। 

जनसंख्या बढदै जाँदा रकमको माग पनि बढदै जान्छ। तर, आर्जन र उपभोग बढन सकेन भने राजस्व बढ्दैन। देश सधै गरिब नै रहन्छ। जुन नेपालको अवस्था हो। त्यसैले विकसित मुलुकहरुमा राजस्वलाई लगानीसँग जोडिएको हुन्छ। लगानीको जति बढी अवसर भयो त्यति बढी आम्दानी, सोही अनुसार उपभोग र सोही अनुसार राजस्व संकलन हुन्छ। 

पछिल्लो दशकमा अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयको सफलताको मानक बढीभन्दा बढी राजस्व उठाउनुलाई मान्न थालियो। जति बढी राजस्व उठ्यो त्यति बढी सफल ! जसरी पनि राजस्व उठाउने तर सेवा र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्दा सर्वसाधारणमा निराशा बढेको हो। नेपालमा अधिकांश जनतामा आफूले कमाएको ठूलो रकम करका रूपमा बुझाइएको तर त्यसको सदुपयोग भए नभएको चासो देखिदैन। निजी क्षेत्र इमान्दारीपूर्वक राजस्व बुझाइरहेको छ। जुन तथ्यांकले पनि देखाउँछ।

यस वर्षको पहिलो आठ महिनामा राजस्व २० प्रतिशतले बढेको छ। स्थानीय र प्रदेशमा जाने राजस्व बाँडफाँडको रकम पनि २० प्रतिशत बढने नै भयो। पाँच वर्षमा राजस्व संकलन ६० प्रतिशत बढेको छ। जबकि साढे दुई वर्ष त महामारीको प्रकोप थियो । त्यसैले भन्न सकिन्छ, नेपालको निजी क्षेत्र जिम्मेवार छ। जनता जिम्मेवार छन्। राजस्वलाई सेवा, सुरक्षा र लगानीसँग जोडन नसक्दा भने निराशा देखिएको हो। 

अहिले राजस्व को कर निर्धारण गर्दा कानुनको परिधिभन्दा बाहिर गएको जस्तो हामीले देखिएको छ। यसले करदाता निरुत्साहित हँदै गइरहेका छन्। दरिलो पूर्वाधार निर्माण, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको बिकास र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थाले जनतामा अपनत्व बढनेछ। लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्ने नीतिले निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्न सहज बनाउनेछ। त्यसैले यसपटकको बजेटले सामाजिक सेवाको विस्तार भन्दा पनि बढी गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ। लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। 

निजी क्षेत्र प्रोत्साहन
नेपालमा मुलुकको सम्पत्ति निर्माणमा कहिल्यै जोड दिइएन। वितरणलाई राजनीतिक उपलब्धिका रुपमा हेरियो। राजस्व उठतीलाई सफलताको मानक मानियो। निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेरियो, विकासको साझेदार मान्न सकिएन।

पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशत छ।  ७५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ। ६ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुनेबित्तिकै हामीकहाँ तरलता अभाव भइहाल्छ। किनभने, आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्स मात्रै भयो। निर्यात ९० प्रतिशत हाराहारी बढे पनि यसको आधार नै निकै सानो छ। 

वैदेशिक लगानी औसतमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै आउँछ। वैदेशिक सहायताको ग्राफ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बेलाबाहेक सीधा छ। कोभिडपछि पर्यटन आय ८० प्रतिशत घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह र वस्तु व्यापार घाटाबीचको फरक ५२९ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। यसको अर्थ अब रेमिट्यान्सले घाटा थेग्न सक्दैन। 

रेमिट्यान्स प्रोत्साहन कार्ययोजना ल्याएर रेमिट्यान्स बढाउन सकिन्छ। नियमित रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरुलाई स्मार्ट रेमिट्यान्स कार्ड जारी गर्नुपर्छ। जसलाई वित्तीय सेवासँग जोडनुपर्छ। सहुलियतपूर्ण कर्जालाई यससँग जोडन सकिन्छ। अबको संकट रोक्न रकम भित्र्याउने संयन्त्र बलियो नबनाइ हुँदैन। मुलुकभित्र लगानीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ। त्यसैले लगानी चहिन्छ, चाहे त्यो स्वदेशी होस् वा विदेशी। तर मुनाफाको सुनिश्चितता नभई लगानी आउँदैन। प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण भएको ठाउँमा लगानी हुन्छ। नेपालमा त्यो वातावरण बनाउने भनेको सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर हो। धेरै समस्याको समाधान लगानी हो। 

दुई दशकमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२ बाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ। उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारको अवरोधका रूपमा रहेको कमजोर पूर्वाधार, प्रशासनिक अवरोध, पुँजीको लागतलगायत समस्या समाधानका उपाय खोजी बजेटले गर्नुपर्दछ। अबको प्राथमिकता पूर्वाधारमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। 

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन निजी क्षेत्रलाई दिएर दक्षिण एसियाकै सस्तो विमानस्थल बनाउनेतर्फ ध्यान दिइनुपर्छ। जसले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरुलाई सहज र सस्तो दरमा टिकट र अन्य सुविधा प्राप्त हुनेछ। तीन दशकमा करिब ५० लाख मानिस गरिबीको रेखाभन्दा माथि उक्लिएका छन्। जनसंख्याका आधारमा ४९औं ठूलो मुलुक हो। भारत, चीन, युरोपियन युनियन लगायतमा नेपाली उत्पादनलाई भन्साररहित पहुँच छ।

यहाँ संचालित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन। तर, पनि यहाँ लगानी हुँदैन। विदशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन्। विदेशी मुद्रा आर्जनका यी विषय सम्बोधन हुन सकेनन् भने हामी समस्यामा परिरहन्छौं।

यसपटकको बजेटले निम्न विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ 

• तरलता एवं वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन
• रेमिट्यान्स प्रोत्साहन कार्ययोजना
• प्रतिष्पर्धी निर्यात
•  विदेशी लगानी सहजीकरण
•  पर्यटन प्रवर्द्धन 
• आयात प्रतिस्थापन
• पुँजीगत खर्च विस्तार
• औद्योगिकरण
•  विद्युत, उत्पादन, प्रसारण एवं निर्यात
• कृषिको इकोसिस्टम विकास
• सुशासन 
• राजस्व प्रणाली सुधार कार्ययोजना
• गुणस्तरीय सामाजिक सेवा 

अन्तमा कुनै पनि बहानामा अब निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न पाइदैन। हामीलाई अध्याँरोमा राखेर उज्यालो सम्भव छैन्। हामी अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा भएको मनन गरी पछिल्लो समय ऊर्जा, ब्याजदर आदि उत्पादन लागत बढाउने विषयमा सरकारबाट भइरहेको एकतर्फी निर्णयले कसैलाई फाइदा पुग्दैन।

हामी भन्दैछौ, खुलस्त हौऔ, समस्या र जोखिम बाँडौं र त्यहीबाट समाधान निकालौं।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको पूर्व बजेट छलफलमा अध्यक्ष गोल्छाको मन्तव्यमा आधारित)