प्राय ठूला कम्पनी तथा उद्योगहरुले उत्पादनको लागत घटाउन, दक्षता बढाउन, आफ्नो उत्पादनको मुख्य कार्यको दक्षताहरु बढाउनका लागि करार गरी उत्पादन गर्ने गर्दछन्। सन् १९८० देखि १९९० को समयमा इलेक्ट्रोनिक्स, फर्मास्युटिकल, टेक्सटाइल तथा उपभोग्य वस्तुहरुको उत्पादनमा धनी मुलुकले कमजोर आर्थिक स्थिति भएको मुलुकहरुमा रहेका कम्पनीहरुसँग करार गरी उत्पादन गर्ने गराउने चलन बढेको थियो, जसको मुख्य कारण न्यूनतम श्रम लागत थियो। जसबाट ‘एसिया’ कन्ट्रयाक म्यानुफ्याक्चरिङ (करार गरी उत्पादन गर्ने) को केन्द्रका रुपमा विकास भएको देखिन्छ, विशेषगरि चीन, भारत, भियतनाम तथा थाइल्याण्डमा यसको चलन तीव्र भएको थियो।

नेपालको सन्दर्भमा पनि करार गरी गर्ने उत्पादनको विकास तीव्र गतिमा हुँदै आएको छ। व्यवहारिक रुपमा नेपालमा विशेषगरि कच्चा पदार्थ तथा उत्पादन गर्ने विधि प्रदान गरेर वा उत्पादन गर्ने मापदण्ड तथा प्रक्रियामात्र उपलब्ध गराएर, दुई प्रकारको करारी उत्पादन अभ्यासमा अत्यधिक संख्यामा भएको पाइन्छ। तथापि यस सम्बन्धि आधिकारिक अभिलेख भने पाइँदैन।

सामान्यतया, करार गरी उत्पादन गर्दा मुख्य कम्पनीले आफूलाई आवश्यक पर्ने वस्तुको उत्पादनका लागि विभिन्न चरण, गुणस्तर, संख्या, उत्पादन मापदण्ड, प्रयोग गर्नुपर्ने विधि, मेसिन तथा कार्यविधि, कच्चा पदार्थको गुणस्तर तथा प्रयोग, संलग्न मानव स्रोतको संख्या, दक्षता, वस्तुको प्याकेजिङ तथा लेबलिङ, ट्रेडमार्क लगायतका बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा, उत्पादन प्रक्रियाको बारे अपनाउनुपर्ने सावधानी तथा गोपनीयता, सामग्री डेलिभरी गर्नुपर्ने स्थान इत्यादि स्पष्ट रुपमा करार गर्ने पक्षहरु बीच समझदारी भएको हुनुपर्छ।

नेपालका सन्दर्भमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा प्रथम पटक करारीय उत्पादन सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ। चलनचल्तीमा २०७३ सालभन्दा अगावैदेखि करार गरी उत्पादन गर्ने चलन थियो तर वैधानिकरूपमा स्पष्ट व्यवस्था भने थिएन। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ४६ ले कुनै उद्योग वा कम्पनी वा फर्म वा प्रतिष्ठानको आपसमा करार वा उपकरार गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याएको थियो।

यस व्यवस्थापश्चात नेपालमा स्थापित विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले स्थापित ठूला तथा मझौला उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादनको क्षमता वृद्धि विकास गर्नका लागि करार गरी उत्पादन गर्ने ट्रेन्ड बढेको थियो। तथापि उद्योग विभागमा यस सम्बन्धमा कुनै डाटाबेस अभिलेख गरेको पाइँदैन।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ अन्तर्गत लागू भएको औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ को नियम ३६ मा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्नको लागि विभिन्न मागदण्ड जस्तै उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोके बमोजिम निश्चित परिमाणमा वस्तु वा सेवा उत्पादन गरेको, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरेको वा आयातित कच्चा पदार्थ भए कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने गरी वस्तु वा सेवा उत्पादन गरेको, उद्योगले आफ्‌नो उत्पादनको कम्तीमा ४० प्रतिशत उत्पादन निर्यात प्रयोजनको लागि निर्यातमूलक उद्योग वा निर्यात प्रवर्धनगृहलाई उपलब्ध गराएको, दर्ता भएको ट्रेडमार्क प्रयोग गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। तर, यस व्यवस्था बमोजिम नेपालमा भएको करार गरी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको निरिक्षण कसरी, कुन समयमा भएको/नभएको स्पष्टता छैन।

औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ मा उल्लेखित छुट, सुविधा वा सहुलियत निर्यात मूलक उद्योगमा मात्र सीमित भई व्यवस्था भएको देखिन्छ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ४५ ले विदेशी लगानी भएको उद्योगले त्यस्तो उद्योगको उत्पादनको मुख्य उत्पादनबाहेक आफ्नो उत्पादनको कुनै भाग वा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सहायक वस्तु वा सेवा अन्य उद्योगसँग करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्थासँगै, मुख्य उत्पादनका वस्तुलाई करार वा उप करार गरी उत्पादन गर्न रोक लगाएको थियो।

२०७६ सालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ लाई खारेज गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लागू भयो। जसको दफा ५० ले करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने दायरालाई सीमित बनायो। सो ऐनको दफा ५० ले प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको कुनै उद्योगले त्यस्तो उद्योगको उत्पादनको मुख्य उत्पादनबाहेक आफ्नो उत्पादनको कुनै भाग वा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सहायक वस्तु वा सेवा अन्य उद्योगसँग करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सव कन्ट्राक्ट) गरी उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, यस ऐनमा कुनै पनि उद्योगको मुख्य वस्तु केलाई मान्ने तथा सहायक वस्तु केलाई मान्ने अथवा के हो भन्ने परिभाषा नभएको अवस्थामा कस्तो वस्तुको करार गरी उत्पादन गर्न सकिन्छ र कस्तो वस्तुको करार उत्पादन गर्न सकिँदैन भन्ने अन्योल थियो।

कानुनी संशोधनले ल्याउने समस्यामाथि पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ। हाम्रो मुलुकमा कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग परामर्श लिने तथा सो बमोजिम परिमार्जन गर्ने अभ्यास निकै सीमित छ।

उदाहरणका लागि बल पेन उत्पादन गर्ने कम्पनीको हकमा पेनको बाहिरी आवरण, बिर्को, रिफील, बलटिप, मसी वा फिलर इत्यादिमा कुन भागलाई मुख्य उत्पादन मान्ने भन्ने अन्योल थियो। त्यसैगरी कुनै पेय पदार्थको उत्पादन गर्ने कम्पनीको हकमा, सो पेय पदार्थको कन्टेनर, कन्टेनरको क्लोजर वा बिर्को, पेय पदार्थमा राख्ने पानी, फर्मुला तथा अन्य कच्चा पदार्थहरुमध्ये कुन मुख्य हो र कुन सहायक भन्ने एकिन गर्न कानुनतः सकिँदैनथ्यो।

यसको क्रममा उद्योग विभागमा कम्पनीको उत्पादन हुने वस्तुको अन्तिम चरणमा संलग्न प्रक्रिया, जसबाट उत्पादित वस्तु निर्माण हुन्छ सो उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई करार गरी उत्पादन गर्न नसक्ने अभ्यास थियो। उदाहरणका लागि पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगको हकमा उद्योगले कन्टेनर, कन्टेनर क्लोजर वा बिर्को, पेय पदार्थमा राख्ने पानी वा अन्य कच्चा पदार्थहरु करार गरी उत्पादन गर्न सक्थ्यो तर पेय पदार्थमा राख्ने पानी, फर्मुला तथा अन्य कच्चा पदार्थहरुको समिश्रण गरी अन्तिम रुपमा प्याकेजिङ गर्ने कार्य करार गरी गर्न सक्दैनथ्यो।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा व्यवस्था गरेको कानुनी प्रावधानको विपरीत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले क्रमशः विदेशी तथा स्वदेशी लगानीमा स्थापना भएको उद्योगले करार गरी मुख्य उत्पादनलाई करारमार्फत उत्पादन गर्न रोक लगाएपछि कयौँ विदेशी लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीले आफ्नो व्यवसायको उत्पादनका क्रममा अभ्यास गरिरहेका प्रणाली परिवर्तन गर्न परेको, नेपालमा व्यवसाय गर्न लाग्ने लागत बढी हुने भई भियतनाममा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेको उदाहरणहरु पनि देखिन्छ।

देशका कुनै पनि कानुनी व्यवस्थामा संशोधनअघि त्यसो गर्दा विद्यमान लगानीकर्ता तथा उद्योगमा पर्ने असरहरु समेतलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ। कानुनी संशोधनले ल्याउने समस्यामाथि पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ। हाम्रो मुलुकमा कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग परामर्श लिने तथा सो बमोजिम परिमार्जन गर्ने अभ्यास निकै सीमित छ।

सरोकारवालाहरुको आवश्यकता बमोजिम सरकारले काम गर्दै नगरेको भने होइन। गरे पनि यथोचित ढंग नपुर्‍याएको देखिन्छ। नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलनको अवसर पारेर केही गर्न खोजेको उदाहरण पुरानो भइसकेको छैन।

सरकारले २०८१ वैशाख १६ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी लगानी सहजीकरण सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५० (१) मा तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मो दफा ४५ को उपदफा (१) मा संशोधन गरी विदेशी लगानी भएको वा नभएको उद्योगको हकमा समान उद्देश्य लिई प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका उद्योग, फर्म, कम्पनी वा प्रतिष्ठानले एकआपसमा करार वा उप करार गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यस संशोधनमा करार वा उप करार गरी उत्पादन गर्ने सम्बन्धी करारलाई उद्योग विभाग समक्ष स्वीकृति वा अभिलेखका लागि पेस गर्नुपर्ने कुनै व्यवस्था भएको पाइँदैन।

नेपालमा करारमार्फत गरिएको उत्पादनमा औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ मा व्यवस्था भएबमोजिम निर्यातमूलक उद्योगले पाउने छुट, सुविधा वा सहुलियत जस्तै निर्यातमा नगद प्रोत्साहन, सहुलियत दरामा निर्यात कर्जा, महसुल फिर्ता सुविधा, ऋण लगानीमा प्राथमिकता, नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेबमोजिम कर, महसुल, शुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत इत्यादि कुनै उद्योगले पाएको/नपाएको कुनै विवरण अभिलेख भएको वा आधिकारिक रुपमा प्रकाशित भएको पाइँदैन। जसबाट ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएको छुट तथा सुविधाको उपभोग गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्था तथा सो प्रणालीमा पारदर्शिता नभएको स्पष्ट हुन्छ।

नेपालमा विभिन्न कारण, ऐनले परिकल्पना नगरेको व्यवस्था नियम व्यवस्था हुने, नियमको परिधि बाहिर गई निर्देशिका, विविध कार्यविधि, मापदण्ड तथा विभागहरुले सूचनाहरु जारी गरेको पाइन्छ।

औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ को नियम ३५ ले पनि करार वा उपकरारको आधारमा वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्नका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड मात्र तोकेको र सो मापदण्डमा पनि करार वा उप करार गरी उत्पादन गर्ने सम्बन्धी करारलाई उद्योगमा स्वीकृति वा अभिलेखका लागि पेस गर्नुपर्ने कुनै व्यवस्था भएको पाइँदैन।

साथै नियम ३५(क) मा उल्लेखित मापदण्डहरु निर्यात मूलक उद्योगलाई मात्र लक्षित गरेको तर नेपालमा नै बिक्री वितरण गर्ने फर्म, कम्पनी, उद्योग वा प्रतिस्थानलाई समावेश गरेको पाइँदैन। जसले मुलुकका निर्यातमूलक तथा अन्य फर्म, कम्पनी, उद्योग वा प्रतिष्ठानबीच व्यवस्थामा विभेद गरेको देखिन्छ, जसलाई सुधारेर समान रुपमा लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ।

त्यस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा नियमावली दुवैले विदेशमा रहेका कुनै फर्म, कम्पनी वा प्रतिष्ठानले नेपालमा रहेका फर्म, कम्पनी, उद्योग वा प्रतिष्ठानसँग करार गरी उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन। जसबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा नियमावलीले अन्तर्देशीय करारीय उत्पादन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने र गर्न मिलेको अवस्थामा पालना गर्नुपर्ने सर्त, सो सम्झौताको अभिलेखीकरण, वस्तु निर्यातमा लाग्ने कर छुट, तथा अन्य प्रक्रियाका बारेमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गर्न जरुरी छ।

कानुनतः नेपालको संविधान, त्यस पश्चात सो अन्तर्गत बनेका ऐन, ऐनअन्तर्गत बनेका नियम र नियम अन्तर्गतका निर्देशिका वा अन्य कार्यविधि तथा सूचनाहरु क्रमबद्ध रुपमा अग्रता बमोजिम कानुनको वैधानिकता बमोजिम लागू हुने गर्दछन्। तर, नेपालमा विभिन्न कारण, ऐनले परिकल्पना नगरेको व्यवस्था नियम व्यवस्था हुने, नियमको परिधि बाहिर गई निर्देशिका, विविध कार्यविधि, मापदण्ड तथा विभागहरुले सूचनाहरु जारी गरेको पाइन्छ।

करारको अभिलेखका लागि कागजातहरु पेस गर्न औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्डले प्रक्रिया जटिल तथा झन्झटिलो बनाएको छ।

यस सन्दर्भमा हाल करार वा उपकरार गरी उत्पादन गर्ने विषय पनि यसबाट छुट्न सकेको छैन। अर्थात, करार गरी करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने गराउने सम्बन्धि कारार उद्योग विभागमा दर्ता गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था न औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा छ न त औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ मा नै परिकल्पना गरिएको छ। तर, २०८१ साउन १६ गते बसेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्डको २४२ औं बैठकले वस्तुको उत्पादन करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सबकन्ट्रयाक्ट) सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ जारी गरेको छ, जस अनुसार करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्न सो करारको अभिलेखीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

वस्तुको उत्पादन करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सबकन्ट्रयाक्ट) सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ मा उद्योग, फर्म, कम्पनी वा प्रतिष्ठानहरुले एक आपसमा करार गरी करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने गराउने विभागमा निवेदन पेस गरी सो करार, उत्पादन गराउने उद्योग र उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रमाणपत्र, परियोजना प्रस्ताव, ट्रेडमार्क भए सोको प्रमाणपत्र, कम्पनी अद्यावधिक भएको प्रमाणपत्र, उद्योग अद्यावधिक विवरण, करचुक्ता प्रमाणपत्र तथा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन लगायतका कागजात समावेश समेत गर्नुपर्ने जनाएको छ।

कम्पनीका आवश्यक विवरण अध्यावधिक सम्बन्धी नियमन गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलय तथा करचुक्ता सम्बन्धि नियमन गर्ने निकाय आन्तरिक राजस्व कार्यालय हुँदाहुँदै विभागले पुनः यी कागजातहरु माग गर्न आवश्यक छैन। करारको अभिलेखका लागि यी सब कागजातहरु पेस गर्न औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्डले सो करार अभिलेख गर्ने प्रक्रिया जटिल तथा झन्झटिलो बनाएको छ। सो करार अभिलेख गर्नका लागि सहज हुने गरी करारका पक्षहरुको सम्झौता तथा निजहरुको दर्ता सम्बन्धी कागजात र सो करार गर्नका लागि गरिएको निर्णय मात्र पेस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

वस्तुको उत्पादन करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सबकन्ट्रयाक्ट) सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ ले करार वा उपकरार अभिलेख गर्दा करार सम्झौता, उत्पादन हुने वस्तुको ट्रेडमार्क दर्ता भएको नभएको, उत्पादन गर्ने र उत्पादन गराउने उद्योगको उद्देश्य समान रहेको, परियोजना स्कीमको क्षमतालाई मुख्य आधार लिने उल्लेख गरिएको छ। जबकी कुनै नयाँ उद्योगले आफ्नो ट्रेडमार्क दर्ता गर्न विभागमा कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने तथा उद्योग दर्ता गर्दा बुझाएको प्रोजेक्ट स्किम अनुमानित (टेन्टेटिभ)मात्र हुने करणलाई समेत मध्यनजर गरी विभागले अभिलेख प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ।

करार गरी उत्पादन गर्नका लागि सो उद्योगका क्षमता वृद्धिको प्रक्रिया सुरु गरेकै कागजको आधारमा सो करार अभिलेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। यदि कुनै उद्योगले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्न विभागकै कार्यभारको कारणबाट ढिलो हुने र सो प्रभाव करार अभिलेखमा पार्न हुँदैन।

वस्तुको गुणस्तर नियम गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग हुँदाहुँदै उद्योग विभागले त्यसमा नियमन तथा हस्ताक्षेप गर्न जरुरी छैन।

साथै, सो मापदण्डमा उद्योगहरुले एकआपसमा करार वा उपरार गरी वस्तु उत्पादन सो वस्तुको गुणस्तर न्यून र प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी करार सम्झौता गर्नुपर्ने तथा कुनै वस्तुको गुणस्तर न्यून भएमा प्रचलित कानुन (जस्तो उभपोक्ता संरक्षण ऐन, खाद्य ऐन, स्ट्याण्डर्ड नाप तौल सम्बन्धि कानुन इत्यादि) बमोजिम हुने समेत व्यवस्था यस मापदण्डमा नभई ऐन वा नियममा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ।

नेपाल सरकारको मातहतको निकायहरुलाई आआफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार नियम गर्ने अधिकार छ। तर, नेपालमा एक नियमनकारी निकायको क्षेत्राधिकारको विषय अर्को निकायले समेत भेरिफाइ गर्दा प्रक्रियागत झन्झट तथा अप्रत्यासित समय लाग्ने देखिन्छ। वस्तुको गुणस्तर नियम गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग हुँदाहुँदै उद्योग विभागले त्यसमा नियमन तथा हस्ताक्षेप गर्न जरुरी छैन।

साथै यस मापदण्डमा करार गरी उत्पादन गर्ने वस्तुको विवरण दुवै पक्षले वार्षिक रुपमा विभाग समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा नियमावलीले परिकल्पना गरेको छैन। सँगै यस व्यवस्थाले एउटै विवरण उल्लेख गरेको प्रगति विवरण उत्पादन गर्ने तथा गराउने दुवैलाई पेस गर्न दोहोरो तथा झन्झटिलो व्यवस्था गरेको छ। यसले विभागको कार्यभार तथा विभागमा कागजपत्रको पहाड बनेर थुप्रने बाहेक प्रभावकारी कार्य सम्पादन हुँदैन।

समस्या यतिमा मात्रमा सीमित छैन। उद्योग विभागले उत्पादन करारको सम्झौता अभिलेखीकरणका लागि दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचा २०८१ असोज २१ को सूचनामार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। यस निवेदनको ढाँचामा करार गरी उत्पादन गर्ने सम्बन्धि करार ‘तपसिल बमोजिम कागजातहरु संलग्न राखी स्वीकृति गरी अभिलेखीकरणका लागि पेस गरेको छु/छौं’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ।

कुनै पनि ऐन तथा नियमावलीले परिकल्पना नगरेको, उत्पादन करारको सम्झौता अभिलेखीकरण र सोको स्वीकृतिको आवश्यकता यस निवेदनको ढाँचामा समावेश गरेको छ। जसबाट, यस सूचना लागू भएदेखि उद्योगीहरुले करार सम्बन्धि सम्झौता विभागमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने भएको छ। साथै, उद्योग विभागमा करार सम्बन्धि सम्झौता अभिलेखीकरण तथा स्वीकृत गर्ने क्रममा, कम्पनीको कर चुक्ता, कम्पनी अध्यावधिकको आवश्यकता, क्षमता वृद्धिको प्रक्रिया विभागमा नै लामो समय विचाराधीन भएको अवस्थामा समयमै अभिलेख समेत नभएको अवस्था छ। यसलाई नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, लगानी प्रवर्धन बोर्ड तथा उद्योग विभागले विचार गरी सोको बाधाअड्काउ फुकाउन अत्यन्त जरुरी छ।

व्यवसायीहरु बीच हुने सम्झौतामा व्यवसाय सम्बन्धि विभिन्न गोप्य सर्तहरु (कमर्सियल टर्म्स) सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता गोप्य विवरणहरु करारका पक्षहरुको एक आपसी लिखित सहमतिविना कुनै तेस्रो व्यक्तिलाई वा निकाय समक्ष पेस गर्न सकिँदैन। त्यसमाथि उद्योगको फाइल हराउने, अनुचित अभिलेख हुने, फाइलको इलेक्ट्रोनिक प्रणालीबाट ट्रेस नहुने भएकाले पक्षहरु व्यावसायिक गोपनीयतासमेत सार्वजनिक हुने डर व्याप्त छँदैछ।

अर्को गम्भीर प्रश्न करार गरी उत्पादन सुरु गर्ने मिति, पक्षहरु बीच सम्झौता भएको मितिबाट लागू गर्ने कि उद्योग विभागले सो करार अभिलेख गर्दाको समयबाट लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा, करारमा उल्लेख भए बमोजिम नै सो करार लागू हुनुपर्छ। अन्यथा, ऐन तथा नियममा स्वीकृतिको व्यवस्था नभएको अवस्थामा प्रचलित देवानी संहिता करारको परिपालना कसरी हुने भन्ने व्यहोरा करारमा उल्लेख गरे बमोजिम हुने उल्लेखत गरे विपरीत समेत हुन्छ।

विद्यमान कानुनमा सेवा समेत करार गरी उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत प्रावधान नभएकाले सो सम्बन्धि थप व्यवास्था गर्न जरुरी छ। साथै विदेशी मुलुकमा स्थापना भएको कम्पनीले नेपालमा रहेको कम्पनीलाई करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने विषयमा समेत विस्तृत व्यवस्था आजको आवश्यकता हो।

साथै, विभागले तोकेको निवेदनको ढाँचामा समावेश भएको संलग्न कागजातसमेत प्रक्रियागत झन्झट बढाउने देखिन्छ। उदाहरणका लागि करार अभिलेख गर्नका लागि उद्योगहरुको अद्यावधिक सञ्चालक लगत र सेयर लागत पेस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कम्पनीको अद्यावधिक सञ्चालक लगत र सेयर लागत पेस गर्ने सो नभएमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट दस्तुर समेत लिने अधिकार हुँदाहुँदै करार अभिलेख गर्नका लागि पुनः यी कागजात माग गर्न तथा सोको भेरिफाइ गर्न उद्योगलाई जरुरी छैन।

आव २०८०/८१ को उद्योग विभागले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०/८१ सम्म नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग जम्मा ३५०० र सेवामूलक उद्योग जम्मा २४९४ दर्ता भएको देखिन्छ। अन्य उद्योगको तुलनामा उत्पादनमूलक उद्योग सबैभन्दा बढी दर्ता भएको देखिन्छ। सोही प्रतिवेदनको अनुसार आव २०८०/८१ सम्म ठूलो उद्योग १४१९, मझौला उद्योग २१३९, र साना उद्योग ५९६१ गरी जम्मा ९५१९ उद्योगहरु हालसम्म स्थापना भएको तथ्यांक छ।

उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योग सङ्ख्यात्मक रुपमा बढी भएबाट तथा ठूलो उद्योगभन्दा सानो उद्योगको सङ्ख्या बढी हुनुबाट नेपालमा करार गरी उत्पादन गर्ने अवसर धेरै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले नेपाल जस्तो मुलुकका लागि करार गरी उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था अत्यन्त जरुरी छ। यसबाट कुनै पनि उद्योग उत्पादनको गुणस्तर तथा सङ्ख्यात्मक विकासको लागि आफ्नो उत्पादन प्रक्रियालाई करार गरी समान उद्देश्य भएको अन्य फर्म, कम्पनी, उद्योग वा प्रतिस्थानबाट गर्न सक्नेछ।

यसबाट अधिक उत्पादनको मौकाको साथै, ठूलो उद्योगले प्रयोग गर्ने गुणस्तर तथा प्रविधि समेत मझौता तथा साना उद्योगले सीप विकास गरी आफ्‌नो विकास तथा विस्तार गर्न सक्छन्।

अतः मुलुकमा करार गरी उत्पादन गर्ने व्यवस्थालाई खुला राख्नुपर्छ अर्थात यसलाई प्रतिबन्ध लगाउन हुँदैन, जसबाट देशको आर्थिक विकासमा प्रतिरोध आउने गर्दछ। साथै, उद्योग विभागले विद्यमान औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा नियमहरुको परिधि भन्दा बाहिर भई कुनै पनि निर्देशिका तथा मापदण्ड लागू गर्नु हुँदैन।

त्यसकारण विभागले जारी गरेको करार गरी उत्पादन गर्ने करारको अभिलेख सम्बन्धि निवदेनको ढाँचामा करार स्वीकृति गरी अभिलेख गर्ने भन्ने शब्द संशोधन गरी अभिलेख मात्र गर्ने भन्ने शब्द राख्नुपर्छ। सो बमोजिम विभागले करार गरी उत्पादन सम्बन्धी करार अनलाइन लेखांकन मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

विद्यमान कानुनमा सेवा समेत करार गरी उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत प्रावधान नभएकाले सो सम्बन्धि थप व्यवास्था गर्न जरुरी छ। साथै विदेशी मुलुकमा स्थापना भएको कम्पनीले नेपालमा रहेको कम्पनीलाई करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने विषयमा समेत विस्तृत व्यवस्था आजको आवश्यकता हो। त्यसैले यसको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न अत्यन्त जरुरी छ।

The post ‘कन्ट्रयाक म्यानुफ्याक्चरिङ’का लागि विद्यमान कानुनका जटिलता : कति छ सुधारका गुन्जाइस? appeared first on BIZMANDU.

नेपाली अभ्यासमा स्वपुजी तथा ऋण लगानीबाहेक प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत गरिने लगानीको संख्या बढ्दो रहेको व्यहोरा उद्योग विभागले जारी गरेको विविध तथ्यांकहरुले दर्शाएको छ। तर, हाल २०७५ पश्चात लिज लगानी भएको वा नभएको भन्ने सन्दर्भ कुनै तथ्यांक आधिकारिक रूपमा कायम गरेको पाइँदैन।

प्रचलित कानुनमा व्यवस्था गरेको लिज लगानीले नेपाली लगानी वा विदेशी लगानीमा स्थापना तथा सञ्चालित कम्पनीको उत्पादन तथा क्षमता वृद्घिमा अत्यधिक मूल्य अभिवृद्घि गर्ने सम्भावना देखिन्छ। तर, पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएको तथा लिज फाइनान्सको विशेषज्ञतामा सीमितता भएको कारण लिज लगानीमार्फत हुन खोजिरहेका विदेशी लगानीमा समस्या देखिएको छ।

लिज लगानी (लिज फाइनान्स)

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने कुनै विदेशी व्यक्ति (कानुनी वा प्राकृतिक) ले कुनै पनि प्रकारको उद्योग वा कम्पनीलाई निजको व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि कुनै निश्चित समयवधिका लागि निश्चित भाडा शुल्क लिने सर्तमा कुनै वस्तु वा उपकरण भाडामा उपलब्ध गराउने  गरिन्छ।

जसमा उपलब्ध उक्त उपकरण जुन देशबाट आएको हो,  निश्चित अवधिभित्र फिर्ता गर्ने सर्तमा वा कुनै निश्चित अवधि समाप्त भएपछि सो उपकरण भाडामा लिने कम्पनी वा उद्योगको नाममा हक हस्तान्तरण हुने गरी भएको सम्झौताहरु लिज लगानीका रुपमा प्रचलनमा रहेको देखिन्छ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता अर्थात कुनै विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, गैरआवासीय नेपाली वा विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा अन्य कुनै यस्तै प्रकारका संगठित संस्थाले हवाईजहाज, पानीजहाज, मेसिन, औजार, निर्माण उपकरण वा अन्य यस्तै उपकरणमा तोकिएको सीमाको अधीनमा रही लिज लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

साथै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम हवाईजहाज, पानीजहाज, मेसिन, औजार, निर्माण उपकरण वा अन्य यस्तै उपकरणमा ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको सीमाको अधीनमा रही लिज लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर, ऐनले सो लिज लगानी गर्न सक्ने उपकरणहरुको प्रष्ट नपारेकाले विभिन्न नियमनकारी निकायमा कुन कुन उपकरणमार्फत लिज लगानी गर्न सकिने र कुन गर्न नसकिने भन्ने अन्योलता देखिन्छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम निश्चित लिज अवधिको समाप्तिपछि उपलब्ध गरेको उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने बारे स्पष्ट व्यवस्था समेत गर्न अपरिहार्य छ। 

लिज लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय तथा आवश्यक कागजात

नेपालको सन्दर्भमा विदेशी लगानी स्वीकृति दिने निकाय उद्योग विभाग हो। तर, लिज लगानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत नभइ नेपालमा उपकरण सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमार्फत भित्रिने हुँदा लिज लगानीको प्रक्रिया सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

हाल विद्यमान कानुनी व्यवस्था बमोजिम लिज लगानीमार्फत प्राप्त उपकरण नेपालमा भित्र्याउने, सोको मर्मत सम्भार गर्ने, सोको निश्चित अवधि सकिएपश्चात विदेश फर्काउने वा नेपालभित्रै हक हस्तान्तरण हुने भए सो बारे प्रक्रियागत संयन्त्र (सिस्टम) स्पष्ट छैन।

उदाहरणका लागि कुनै दूरसञ्चार सम्बन्धि सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण नेपालमा भित्र्याउनका लागि उद्योग विभागबाट लिज लगानीको स्वीकृतिपश्चात सोका आधारमा भन्सारमा त्यस्ता उपकरण नेपाल भित्र्याउनका लागि अन्य कुनै पनि सिफारिस वा स्वीकृतिको आवश्यकता नपर्नुपर्ने हो।

तर, यस सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण दूरसञ्चार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुन लागेको लिज लगानीहरु अन्योलमा परेको अवस्था देखिन्छ।

साथै, स्वपुजी वा ऋण लगानी गर्नका आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा नियमनकारी निकायमा पेस गर्नुपर्ने कागजातहरु ऐन तथा नियमहरुमा स्पष्ट उल्लेख भएको देखिन्छ तर, लिज लगानीका सम्बन्धमा हाल प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइँदैन।

जसका लागि, आवश्यक कानून संशोधन गरी लिज लगानी गर्दा पेस गर्नुपर्ने कागजातको स्पष्ट सूची तथा समयावधिसहितको प्रक्रियागत संयन्त्र समावेश गर्न अवाश्यक देखिन्छ। 

लिज लगानीका लागि न्यूनतम लगानी सीमा

२०७९ कात्तिक २८ मा जारीको नेपाल राजपत्रमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता दुई करोड रुपैयाँ तोकेको अवस्था छ। उक्त राजपत्रबमोजिम नेपालमा कुनै पनि लिजमा उपलब्ध गर्ने उपकरणको न्यूनतम मूल्य २ करोडभन्दा कम हुनु हुँदैन।

वास्तवमा उद्यमीको आवश्यकताअनुसार न्यूनतम सीमा कायम नगरी लिज लगानी गर्नका लागि खुला र लचिलो व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। जसबाट नेपाली व्यवसाय गर्नका लागि आवश्यक उपकरणहरु विभिन्न किस्ताबन्दीमार्फत उपभोग गरी सो अनुसारको वस्तु तथा सेवाको विस्तार गर्न सकिन्छ।

उपकरणहरुको मर्मतसम्भार, स्तरोन्नति तथा फेरबदल

लिज लगानी सम्बन्धि प्रचलित ऐन नियममा लिज लगानीमार्फत प्राप्त उपकरणहरुको मर्मत सम्भार जुन देशबाट सो उपकरण भित्रिएको हो सोही देशमा वा अन्य मुलुकमा लगेर मर्मत सम्भार, स्तरउन्नति तथा फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्थामा सो उपरकण नेपालबाहिर लाने, मर्मत सम्भार गरेर पुन नेपालमा नै फर्काउन संयन्त्रको परिकल्पना गरेको पाइँदैन।

जसका कारण नेपालको प्राविधिक क्षमताको सीमितता भएको उपकरणहरुको सन्दर्भमा नेपालमा मर्मत सम्भार हुन नसक्ने अवस्थाले उक्त उपरकरणहरुको उचित मर्मतसम्भार गरी पुनःप्रयोग गर्न कठिनाइ भएको अवस्था समेत विद्यमान रहेको देखिन्छ।

यसका लागि लिज लगानीमार्फत उपलब्ध उपकरणहरु जुनसुकै मुलुकमा लगी मर्मतसम्भार, स्तरउन्नति तथा फेरबदल गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सो सम्बन्धि खर्चहरुको भुक्तानीको व्यवस्था सहज गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

उपकरणको नामसारी गर्ने वा फिर्ता पठाउने सम्बन्धि व्यवस्था

प्रचलित लिज लगानीको प्रावधानबमोजिम लिज लगानीमार्फत प्राप्त हुने उपकरण नेपालमा नै सधैं रहन सक्ने वा लिज समयवधि सकिएपछि फिर्ता लानुपर्ने वा नपर्ने बारे स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइँदैन।

नेपालमा लिज लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ता तथा लिजमा प्राप्त गर्न इच्छुक व्यवसायीबीच सम्पन्न सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार लिजमार्फत लगानी गरेको उपकरण फिर्ता नगरी लिजमा उपलब्ध गरेको व्यक्ति, उद्योग वा कम्पनीको नाममा हक हस्तान्तरण गरी नेपालमा राख्न वा फिर्ता लान सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम लामो अवधिको लिजपश्चात सो उपकरणको स्वामित्व समेत परिवर्तन गरी नेपालमा राख्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसबाट ठूलो पुँजीमार्फत मात्र खरिद गर्न सक्ने उपकरणहरु समेत विभिन्न किस्तामा खरिद गर्न सक्ने हुन्छ र नेपालमा व्यवसाय गर्न केही सहज वातावरण बन्ने देखिन्छ।

साथै, लिज लगानी सम्बन्धि विविध व्यवस्था नियमनकारी निकायले नियमन नगरी लिज लगानी सम्बन्धि सम्झौताबमोजिम हुने वातावरण समेत सृजना गर्नुपर्दछ।

लिज लगानी बापतको लिज रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले उद्योग विभाग तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लिज लगानीअन्तर्गत लिज भाडा (लिज रेन्ट) रकम प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम लाग्ने सबै कर भुक्तान गरी नेपालबाट बाहिर लैजाने प्रावधान छ।

तर, लिज लगानीमार्फत प्राप्त भएको उपकरणलाई मर्मत सम्भार गर्नका लागि नेपाल बाहिर लैजान परेको अवस्थामा मर्मत सम्भार खर्च भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइँदैन।

हाल विदेशी लगानीमा कायम रहेको गम्भीर समस्या भनेको कानुनतः विदेशी लगानीबापत विदेशमा फिर्ता लान मिल्ने लगानी वा भुक्तानी गर्न मिल्ने रकमहरु विभिन्न नियमनकारी निकायबाट स्वीकृतिपश्चात मात्र फिर्ता लान मिल्ने र सो स्वीकृति प्रदान गर्न नियमनकारी निकायहरुले महिनौं वा कुनै कुनै अवस्थामा वर्षौसमेत लगाउने गरेकाले विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न निरुत्साहित भएका छन्।

यस सन्दर्भमा लिज लगानीमा भुक्तानी दिनुपर्ने लिज सम्बन्धिको रकम निश्चित समयावधिभित्र भुक्तानी गर्न सक्ने सारभूत एवम् प्रक्रियागत संयन्त्र खडा गर्न अपरिहार्य देखिन्छ। 

कर सम्बन्धी व्यवस्था

सामान्यतया आयातित वस्तुमा प्रचलित कानुनबमोजिम भन्सार कर भुक्तान गरी कुनै पनि उपरकरण देश भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, कुनै पनि उपकरण लिज लगानीमार्फत नेपाल भित्र्याउनुपर्ने अवस्थामा लागू हुने भन्सार करमा सहुलियतको व्यवस्था भने छैन। साथै, निश्चित अवधिपश्चात नेपालबाट बाहिरिने उपकरणहरुको सन्दर्भमा भुक्तान गर्नुपर्ने करको परिवेश पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यस सन्दर्भमा लिज लगानीका सम्बन्धमा लागू हुने कर तथा सोमा उपलब्ध गर्न गराउने सक्ने सहुलियत सम्बन्धित विशेष व्यवस्था समेत स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ।

(अधिवक्ता महर्जन कम्पनी कानुन र नीति निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय छिन्।)

The post विदेशी लगानीको नयाँ आयाम : लिज लगानी, जसका लागि कानुनमा आवश्यक छ प्रष्ट व्यवस्था appeared first on BIZMANDU.

लगानी स्वीकृति लिने भन्दा वास्तवमै भित्र्याउने निकै कम हुने गरेका छन्। यसको खास कारण के हाे? सुधारका लागि सरकारले केके गर्ने भन्नेमा गम्भीर पहलकदमीको खाँचो छ। कानुन‚ नियम नभएको पनि हाेइन। तर लगानी प्रतिबद्धता र स्वीकृति लिएको अनुपातमा किन भित्रिदैन भन्ने खोजीको विषय छ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनसँगै नेपालमा इक्वीटी (स्वपुँजी लगानी) तथा प्रविधि हस्तान्तरणबाहेक लिज लगानी (लिज फाइनान्स), पुँजी लगानी कोषमा गरेको लगानी, धितोपत्रको दोस्रो बजारमार्फत सूचीकृत धितोपत्रमा गरेको लगानी, नेपालमा स्थापना भएको कम्पनीको सेयर वा सम्पत्ति खरिद गरी भएको लगानी, नेपालमा स्थापित उद्योग वा कम्पनीले विदेशी पुँजी बजारमा धितोपत्र जारी गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्राप्त भएको लगानी तथा नेपालमा उद्योग स्थापना र विस्तार गरी कायम भएको लगानी गरी जम्मा ९ प्रकारको विविध लगानीमार्फत विदेशी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल सरकारले विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्नको लागी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड बनाएको छ। साथै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य बमोजिम आईटी क्षेत्रमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा हटाउने तथा विदेशमा समेत शाखा स्थापना गर्नका लागि उचित व्यवस्था गर्ने उल्लेख भएको छ।

सो बमोजिम मिति २०८०।६।१५ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामार्फत सूचनाप्रविधिमा आधारित उद्योगमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा लागु नहुने व्यवस्था समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। यसरी गर्नुपर्ने न्यूनतम लगानी एकैपटक नभइ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ बमोजिम विभिन्न किस्तामा नेपालमा भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी विदेशी लगानी प्राप्त गरी नयाँ स्थापना हुने उद्योग (ग्रीन फिल्ड लगानी) तथा कायम रहेको नेपाली उद्योग (ब्राउन फिल्ड) मा कायम रहेका सेयरधनीहरु र तिनको उक्त उद्योगमा कायम रहेको सेयर अनुपात परिवर्तन नहुने गरी हुने विदेशी लगानीमा उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डको मात्र स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने गरी दोहोरो स्वीकृतिको प्रावधान हटाएको पाइन्छ। साथै, विदेशी लगानीको स्वीकृतिलाई प्राप्त भएको निवेदन लगायत सम्पूर्ण कागजातहरु प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र उद्योग विभागले तथा १५ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी उपलब्ध गर्ने समेत व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नकै लागि स्वीकृति प्राप्त उद्योगले आर्जित नाफाबाट सोही उद्योगमा लगानी गर्न वा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको क्षेत्रबाहेक अन्य कुनै उद्योगमा लगानी गर्न चाहेमा पुनः विदेशी लगानी सम्बन्धी स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था समेत छ।

विदेशी लगानीकर्ताले जुन विदेशी मुद्रामा लगानी गरेको छ‚ सोही मुद्रामा वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा प्रचलित कानुन बमोजिमको कर सम्बन्धी दायित्व पुरा गरी नेपालमा लगानी गरेको रकम, सोबाट आर्जित मुनाफा वा लाभांश, खारेजी वा लिक्विडेसनाम पश्चात सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त लाभ (रोयल्टी) बापतको रकम, लिज लगानी अन्तर्गतको लिज भाडा समेत फिर्ता लान पाउने व्यवस्था गरेको छ।

साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियवाली २०७८ ले पनि विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नका लागि सेयर स्वामित्व परिवर्तनमार्फत गरिने विदेशी लगानीमा स्पष्टता ल्याएको छ।

उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व सञ्चालन खर्चका लागि चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशत नबढ्ने गरी लेखा परीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरेबमोजिम विदेशी लगानीमा गणना गर्न सकिने गरी विदेशी लगानी स्वीकृतिविना नेपालमा भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

साथै, विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरे पश्चात राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नलिइ वा लिखित जानकारी गराउन छुट हुन गई भित्रिएको विदेशी लगानीको समर्थन स्वीकृति एवम् लेखाङ्कन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। यसका साथै, विदेशी लगानीकर्ताको नाममा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने गरी फरक देशमा लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता गर्न निवेदन समेत दिने व्यवस्था गरेको छ। तथा विनियमावली अन्तर्गतका कार्यहरु राष्ट्र बैंकले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी समेत सम्पादन गर्ने व्यवस्था गरको छ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन विविध कानूनी प्रावधानमा आवश्यक संशोधन गरिरएका छन्। यद्यपि नेपालमा भित्रिएको विदेशी लगानी देशको आर्थिक आवश्यकताअनुसार सन्तोषजनक देखिएका छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैँकले प्रकाशित गरेको विदेशी लगानी सर्भे रिपोर्ट २०२१/२२ अनुसार सन् २०२१ मा एसिया प्रशान्तले विश्व भरिमा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउन सफल भएको छ। तर लगानी भित्र्याउन चीन, हङकङ तथा सिंगापुर जस्ता मुलुक मात्र बढी सफल भएको देखिन्छ।

सन् २०२२ मा नेपालमा भएको विदेशी लगानी ६८.८ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। सोही रिपोर्ट बमोजिम नेपालको खुद विदेशी मुद्रा भित्रिने दर ४.९ प्रतिशतले घटेको छ। सन् २०१९/२० मा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको रकमभन्दा वास्तवमा लगानी भित्रिएको रकमको अन्तर ५१.१ प्रतिशत रहेको थियो भने सन् २०२१/२१ को तथ्यांकबमोजिम विदेशी लगानी स्वीकृत भएको रकमभन्दा वास्तवमा लगानी भित्रिएको रकमको अन्तर ६०.६ प्रतिशत देखिन्छ, जुन पछिल्लो वर्षभन्दा बढ्दो क्रममा छ।

वर्तमान परिप्रेक्षमा विदेशी लगानी नभित्रिने विविध कारणहरु मध्ये नेपालमा लागू भएका प्रचलित कानुनको अक्षरस पालना नहुनु, कानुनहरु समयसापेक्ष सीमित समयभित्र आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन नहुनु, प्रचलित कानुनमा अधिक अस्पष्तता हनु, कानुन मस्यौदा गर्दा सम्बन्धित स्टेकहोल्डर्ससँग परामर्श नहुनु, सम्बन्धित सरोकारवालाले बारम्बार उठाएका समस्याहरुको समयमा सम्बोधन नहुनु पनि कारक छन्।

यस्तै विदेशी लगानीका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु जस्तै सफ्टवेयर निर्माण गर्न नेपाल सरकारको आर्थिक बजेटमा प्राथमिकता नहुनु, देशको आवश्यकता अनुसार विदेशी लगानी आवश्यक क्षेत्रहरु जस्तै कृषिमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध हुनु, नियमनकारी निकायहरुको एक अर्कासँगको नीतिगत स्पष्टमा तथा प्राथमिकता नहुनु, नियमनकारी निकायहरुको खटिएका राष्ट्र सेवकहरुलाई उचित तालिम सीप विकास, पारिश्रमिकता, सेवा, सुविधा तथा कार्यसम्पादन गर्न प्रेरणा नहुनु जस्ता प्रमुख कारणहरु देखिन्छ।

उदाहरणका लागि विदेशी लगानी ७ दिनमा स्वीकृत उपलब्ध गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ तर सो लागू भएको छैन। समान्यतया विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गर्न ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म र कुनै-कुनै समयमा १ वर्षभन्दा बढी लाग्न सक्छ। साथै, विदेशी लगानी स्वीकृति प्राप्त गर्नका लागि बुझाउनुपर्ने कागजातहरुको सूची विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ ले व्यवस्था गरेको छ।

तथापि सो सूचीमा नियमनकारी निकायले आवश्यकता अनुसार कागज थप माग्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्थाले विदेशी लगानीको प्रकृति बमोजिम विशेष कागज माग्नको लागी बाटो खालेको छ, तर नियमनकारी निकायहरुले सो कागजपत्र विदेशी लगानी सम्बन्धी अन्य कागज बुझाएको निश्चित समयमै माग नगर्ने र विभिन्न चरणमा अधिक समय अन्तरमा माग हुने अभ्यासले विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया ढिलो हुने गर्दछ।

कुल पुँजी ५० करोडभन्दा पनि विदेशी लगानीकर्ताको गर्न सक्ने लगानीको सीमा ५० करोड सेयर लगानीभन्दा स्पष्टता हुन्थ्यो।

यसका अत्तिरिक्त पेस गरेको कागज जस्तै आधिकारिक अनुमतिपत्र प्राप्त भ्यालुएटरबाट तयार गरेको भ्यालुएसन रिपोर्टमा प्रयोग गरेको मेथडमा प्रश्न उठाएर रिपोर्ट परिमार्जन गर्न लगाएका उदाहरणहरु छन्।

कानुनी अस्पष्टता तथा कानुन लागू हुने बितिकै अभ्यासमा नआउने प्रचलनले पनि विदेशी लगानी नेपालमा कम भित्रिनुको कारण हो। उदाहरणका लागी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले नै विदेशी लगानी स्वचालित मार्गमार्फत हुने परिकल्पना गरी लागू भएको अवस्था छ।

तर, ऐन लागू भएको ५ वर्ष पश्चात विविध बजेटमा स्वचालित मार्ग लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता पहिल्याइए पनि मिति २०८०।६।१५ गतेको राजपत्रको सूचनाबाट स्वचालित मार्ग सम्बन्धि थप व्यवस्था ल्याएको छ। कुल पुँजी लगानी ५० करोड रुपैयाँसम्म हुने उद्योग व्यवसायमा स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानी स्वीकृति हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रावधानमा कुल पुँजी ५० करोडभन्दा पनि विदेशी लगानीकर्ताको गर्न सक्ने लगानीको सीमा ५० करोड सेयर लगानीभन्दा स्पष्टता हुन्थ्यो।

कुल पुँजीले सेयरमार्फत गरिने लगानी तथा ऋणमार्फत हुने लगानीका साथै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी दुवैलाई जनाउँछ। हाल विदेशी ऋण लगानीको स्वीकृति दिने क्षेत्रधिकार उद्योग विभागलाई छैन। साथै विदेशीले ५० करोड लगानी गरी स्वदेशी लगानीकर्तासँग संयुक्तरूपमा कारोबार गर्न चाहने परियोजनाहरुमा विदेशी लगानी स्वचालित मार्गमार्फत नहुने देखिन्छ।

साथै, स्वचालित मार्गमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउने व्यवस्था लागू भए पनि स्वचालित मार्ग सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार जस्तै- सफ्टवेयर निर्माणको चरणमा रहेकाले तत्कालीन अवस्थामा तोकिएको क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी स्वचालित मार्गमार्फत लागू हुने अवस्था छैन र यो व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने निश्चितता छैन।

यसका अतिरिक्त विदेशी लगानीमा स्थापना भएको एउटा कम्पनीलै एकभन्दा फरक प्रकृतिको व्यवसाय गर्न स्वीकृति नदिने परिवेशमा हाल विदेशी लगानीबाट सञ्चालन रहेको कम्पनीहरुको विकास तथा स्तर उन्नतिमा बाधा पर्ने देखिन्छ। विदेशी लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीले गर्न नपाउने व्यवसाय मध्ये प्राथमिक कृषि व्यवसाय पनि एक हो। नेपाल कृषि प्रधान देश भनी कहिल्याए पनि कृषि क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत गरिने विदेशी लगानीमा कुनै खास प्रोत्साहन रोयल्टी छुट जस्ता व्यवस्था भएको छैन।

जसका कारण नेपालको माटोमा कृषि उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि उचित पुँजी र प्रविधिको अभावमा नेपाल कृषिमा निकै पछाडि परिरहेको अवस्था छ। यसका कारण नेपालमा सीमित विदेशी लगानीमा प्रविधि साथ लगानी गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताको लागी विदेशी लगानी गर्ने कानूनी बाटो खोल्न ढिला भइसकेको छ।

विदेशी लगानीको सम्बन्धमा विविध कानुनले विभिन्न नियमनकारी निकाय समक्ष स्वीकृतिपश्चात मात्र विदेशी लगानी गर्न सक्ने देखिन्छ। ऐनले एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन गरे पनि यसले वास्तविनक एकद्वार नीति कार्यन्वयन हुन सकेको छैन।

जस्तै- विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना इच्छुक लगानीकर्ताहरुले विदेशी लगानीकर्ताहरुले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, उद्योग विभाग, तथा सेयरमा परिवर्तन हुनेगरी हुने विदेशी लगानीको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक समेतको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका अतिरिक्त कर दर्ता गर्नुपर्ने र स्थानीय निकायमा व्यवसाय समेत दर्ता गर्नुपर्ने नपर्ने स्पष्टता नभएको अवस्था छ।

साथै, विदेशी लगानीमा स्थापना पश्चात सञ्चालनमा रहेको उद्योगको हकमा स्वीकृत भएको परियोजना रिपोर्टमा कुनै परिवर्तन (उत्पादन क्षमता, पुँजी वृद्धि , कर्मचारी थपघट, कामको सिफ्ट इत्यादि) गर्नु परेमा, कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्नुपरेमा उद्योग विभागको सैद्धान्तिक सहमतिको आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

जसले समेत उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ परेको छ। साथै, उद्योग दर्ता गर्दाको समयमा उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको अवधिभित्र उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन नसकेमा उद्योग सञ्चालन म्याद थप गर्ने आवश्यकता पर्छ र तीनपटक भन्दा बढी सञ्चालन म्याद थपको स्वीकृति लिनका लागि ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म समय लाग्छ। यसबाट उद्योगीका लागि थप प्रशासनिक झन्झट छ।

विदेशी लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीमा विदेशी सञ्चालक तथा कर्मचारीका लागि आवश्यक भिसा तथा वर्क परमिट प्रक्रियासमेत झन्झटिलो भएको र विभिन्न नियमनकारी निकायको दोहोरो स्वीकृतिको आवश्यकताले लामो समय लाग्ने कारण समेत लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाउने गर्दछन्। देशमा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत हुने लगानीको सन्दर्भमा गरेवापत निश्चित रोयल्टी मात्र तिर्न पाउने व्यवस्थाले, प्रविधि हस्तान्रण तथा सेवा सम्झौताको भिन्नता कानुनमा नभएको कारणले समेत प्रविधि हस्तारणहरुमा दुरुत्साहन भइरहेको छ।

कुनै पनि लगानीकर्ताले देशमा लगानी गर्नुपूर्व सो मुलुकबाट लागनी फिर्ता लैजान पाउने वातावरणका बारेमा पनि राम्रोसँग मूल्यांकन गरिरहेको हुन्छ। जुन देशमा लगानी तथा सोबाट आर्जित नाफा, सेयर बेचेको पैसा, कम्पनी बन्द गरेर कम्पनीको सम्पत्ति बेचेर पैसा फिर्ता लान झन्झटिलो हुन्छ‚ त्यस्तो मुलुकमा लगानीकर्ताको चासो कम हुँदै जाने गर्दछ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तण ऐनले नेपालमा गरेको लगानी तथा आर्जित मुनाफा फिर्ता लाने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तर लगानी फिर्ता लानको लागि नियमनकारी निकायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने स्वीकृतिमा १ देखि ६ महिना लाग्ने गरेको छ। जसले विदेशी लगानीकर्ता एकदम निराश भएको देखिन्छ।

नियमनकारी निकायमा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुका लागि पनि समयमा काम सम्पादन गर्न उचित सेवा, सूविधा तथा विभिन्न प्रोत्साहनहरुको कार्ययोजन पहिचान गरी समानरुपमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।

त्यसका साथै नेपालमा सेयर बेचेर पैसा फिर्ता लाने सन्दर्भमा, विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो नामबाट सेयर खरिदकर्ताको नाममा सेयर नामसारी गरी सेयरधनी दर्ता किताब अभिलेख गरेपश्चात मात्र राष्ट्र बैंकले सेयर बेचेको पैसा फिर्ता लान स्वीकृति दिने गर्दछ, जसले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने आत्मविश्वास घटेको पाइन्छ।

विदेशी लगानीको रकम फिर्ता लैजाँदा कम्पनीका सञ्चालक तथा सेयरधनीहरु कालोसूचीमा नपरेको कागज बुझाउनुपर्ने आवश्यकताले पनि विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाउने देखिन्छ।

साथै, ऋण लगानी फिर्ता लाने हकमा पनि ऋणी कम्पनीले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तिर्न बुझाउनु बाँकी भएसम्म विदेशी ऋण लगानी फिर्ता लान मिल्ने अवस्था छैन। साथै नेपालमा, कम्पनी दर्ताभन्दा कम्पनी बन्द गर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो तथा समयावधिको हिसाबमा ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म समय लाग्ने भएकाले नेपालमा नयाँ प्रविधको लगानी जसले बजार परीक्षणका लागि आउन चाहने लगानीकर्ताहरु पछि हट्ने गर्दछन्।

तसर्थ, समाधानका रुपमा हाल विद्यमान विदेशी लगानीकर्ताहरुले भोग्दै आएका समस्याहरुलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने आवश्यक संशोधनका लागि विभिन्न क्षेत्रका विदेशी लगानीकर्तासँग परामर्श गरी सोबाट संकलन भएको सुझावहरुलाई विभिन्न कानुनमा संशोधन गरी यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्छ।

प्रचलित कानुनमा भएको सुधारात्मक व्यवस्थाहरुको अक्षरश पालना गर्नुपर्ने र नभएको खण्डमा सोको उजुरी गर्ने,  कारण पहिचान गर्ने र सोको समाधानमा सहयोग गर्ने नियमनकारी निकायको छुट्टै विज्ञ समूहको गठन गरी विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानी सहजीकरणको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

आर्थिक समृद्धि लागि आवश्यक विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न नियमनकारी निकायको सहकार्यमा  सरकारले उचित बजेट निर्धारण तथा समायनुकूल बाँडफाँड गरी आवश्यक पूर्वाधार तथा सीप विकास गर्न जरुरी छ। नियमनकारी निकायमा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुका लागि पनि समयमा काम सम्पादन गर्न उचित सेवा, सूविधा तथा विभिन्न प्रोत्साहनहरुको कार्ययोजन पहिचान गरी समानरुपमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।

साथै, नेपालका सरकारले नियमनकारी निकायहरुसँगको समन्वयनमा राष्ट्रिय लगानी नीति तर्जुमा गरी देशमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको लागी आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने तथा लगानी प्रोत्साहनका लागि आवश्यक प्रचारका गतिविधि समेत गर्न आवश्यक छ। नेपालमा लगानी किन गर्ने भन्ने प्रश्नलाई किन नगर्ने भन्ने संवादतिर लानुपर्ने देखिन्छ।

(अधिवक्ता महर्जन कम्पनी कानुनसम्बन्धी क्षेत्रको जानकार हुन्)

The post नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित नहुनुको के हो खास कारक? कानुनी व्यवस्थाभन्दा कार्यान्वयनमा समस्या appeared first on BIZMANDU.

नीतिनियम व्यवस्थापनमा नेपाल राष्ट्र बैंक पछाडि छैन। तर, हाम्रा नीति नियम लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने मामिलामा अझै चुस्त र विश्व परिवेश सुहाउँदो भइसकेका छैनन्। किन यस्तो भइरहेको हो, के-कति परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने बहस जरुरी छ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले बिगतमा लगानी ल्याउनेलाई बाटो केही सहज बनाएको थियो। त्यसले नेपालमा विदेशी लगानी गर्नका लागि उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डको स्वीकृतिपछि लगानीकर्ताले उक्त रकम वैध स्रोतबाट अर्जित भएको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराएर भित्र्याउन पाउने प्रावधान ल्याइएको थियो।

उक्त ऐन लागू हुनुपूर्व नेपालमा विदेशी लगानी गर्नका लागि उद्योग विभाग वा लगानी बोर्ड तथा राष्ट्र बैंकको समेत दोहोरो स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था थियो।

२०७८ जेठ २५ मा राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली-२०७८ जारी गरेको हो। यसमा सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन तथा ऋण लगानी बाहेक नेपालमा नयाँ कम्पनी स्थापना गरी गर्ने लगानी तथा स्थापना भएको कम्पनीमा पुँजी वृद्घि गरि गर्ने लगानीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी लगानीको स्वीकृति आवश्यक नभएको व्यवस्था गरेको छ।

यो राष्ट्र बैंकले आशिक रुपमा अटोमेटिक रुटको व्यवस्था गरेको हो। यसले गर्दा विदेशी लगानी स्वीकृति प्राप्त गर्ने समयावधि कम भई भित्र्याउन सहज गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ जेठ २५ मा जारी भएको विनियमावलीमा सोही वर्ष माघ ९ र माघ १३ गरी हालसम्म दुई पटक संशोधन गरी नेपालमा गरिने विदेशी स्वपुँजी लगानी तथा ऋण लगानीको क्षेत्रमा विभिन्न व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

यसले कानून परिवर्तनशील भएको तथा प्रचलित कानूनमा समयानुकूल व्यवस्था गर्नको लागी नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रयत्नशील तथा तत्पर रहेको देखिन्छ। यो लेखमा गत माघ १३ मा जारीको दोस्रो संशोधनले विनियमावलीमा ल्याएको परिवर्तन र यसले विदेशी लगानीको वातावरणमा पार्ने असरहरुको बारेमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ।

१. विदेशी लगानी स्वीकृति  

विनियमावलीले निम्न बमोजिमको विदेशी लगानीमा स्पष्ट रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने तर विदेशी मुद्राको रकम भित्र्याउनुपूर्व लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ-

• विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगको दर्ता लगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्व सञ्चालन खर्चबापतको विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगको चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतसम्म लेखापरीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरे बमोजिम नेपाल भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तथापि, सो रकम लेखांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि सम्भाव्यता अध्ययनपछि सम्बन्धित उद्योगमा विदेशी लगानी नभित्र्याएमा वा उद्योगको चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी रकम भित्र्याएमा सो रकम फिर्ता लान पाइने छैन।
• विदेशी लगानी प्राप्त गरी नयाँ स्थापना हुने उद्योग (ग्रीनफिल्ड इनभेस्टमेन्ट)।
• कायम रहेको नेपाली उद्योगमा कायम रहेका सेयरधनीहरु र तिनको उक्त उद्योगमा कायम रहेको अनुपात परिवर्तन नहुने गरी हुने विदेशी लगानी।

यस व्यवस्थाले माथि उल्लेखित विदेशी लगानीहरुमा दोहोरो स्वीकृतिको संयन्त्रलाई हटाई ६ अर्बसम्मको लगानीमा उद्योग विभागको तथा ६ अर्बभन्दा माथिको लगानीको हकमा नेपाल लगानी बोर्डको स्वीकृति पर्याप्त हुने भएको छ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले ९ प्रकारको विदेशी लगानीको परिकल्पना गरेको छ। ती निम्न बमोजिम छ-

• विदेशी मुद्रामा गरिने सेयर लगानी
• लाभांश रकमको पुनः लगानी
• लिज फाइनान्स
• पुँजी लगानी कोषमा गरेका लगानी
• धितोपत्रको दोस्रो बजारमार्फत सूचीकृत धितोपत्रमा गर्ने लगानी
• कम्पनीको सेयर वा सम्पत्ति खरिद गरि गरिने लगानी
• उद्योग-कम्पनीले विदेशी पुँजी बजारमा धितोपत्र जारी गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्राप्त भएको लगानी
• प्रविधि हस्तान्तरण भएको लगानी वा नेपालमा उद्योग स्थापना
• विस्तार गरी कायम भएको लगानी

जसमध्ये सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानीबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याइ गरिने लगानी, नेपालमा संस्थापना भएको कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा धितोपत्र जारी गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अख्तियार पाएको संगठित संस्थाले धितोपत्र बोर्डको सिफारिसमा राष्ट्र बैकको स्वीकृतिको आवश्यकता देखिन्छ ।

यसका अतिरिक्त विदेशी लगानीका रुपमा परिभाषित नगरेको ऋण लगानी गर्न हाल उद्योग विभागको सिफारिसविना राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा नेपाल भित्र्याउने व्यवस्था छ। तथापि, विनियमावलीमा लिज लगानीको सन्दर्भमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणका सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको पाइदैन। हाल उद्योग विभागको स्वीकृतिमा नेपालमा लिज लगानी भइरहेको अवस्था छ।

२. स्वीकृति समयावधि

विनियमावलीको दोस्रो संशोधनले नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी लगानी स्वीकृति दिई गर्नुपर्ने लगानीका सम्बन्धमा सम्पूर्ण कागजातसहित निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ कार्यदिनभित्र राष्ट्र बैंकले सो सम्बन्धी निर्णय गरी निवेदकलाई लिखित जानकारी दिने व्यवस्था गरेको छ, जुन पहिले थिएन।

यसबाट सम्पूर्ण कागजातहरु बुझाएको १५ कार्यदिन भित्र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। सामान्यतया वर्तमान परिवेशमा सम्पूर्ण कागजातहरु पेस गरेको दुई हप्तामा राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीको स्वीकृति उपलब्ध गराएको अवस्था छ। तर, परियोजनाको विशेष प्रकृति बमोजिम थप छलफल आवश्यक भएमा बढी समय पनि लाग्ने गरको छ। 

३. विदेशी लगानीको समर्थन स्वीकृति एवम् लेखांकन सम्बन्धि व्यवस्था

विदेशी लगानी वापतको रकम भित्रिएको विदेशी लगानी बापतको रकम विदेशी लगानीलाई भित्रिएको ६ महिनाभित्र तोकिएको ढाँचामा तोकिएको कागजातहरु पेस गरी राष्ट्र बैंकमा लेखांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पूर्व जानकारी दिई वा स्वीकृति प्राप्त गरी कुनै विदेशी लगानी भित्रिएको तर नेपाल राष्ट्र बैंकमा लेखांकन गरी कुनै पनि रकम फिर्ता लान पाउदैन।

साथै, विनियमावलीको दोस्रो संशोधनले सेयर लगानीको हकमा सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने लगानी वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना गरेको लगानी वा राष्ट्र बैंकलाई लिखित जानकारी गराई गर्नुपर्ने लगानीको हकमा जानकारी दिन छुट भई गरेको लगानीको विदेशी लगानीको समर्थन स्वीकृति एवम् लेखांकन २०८० पुस मसान्तसम्म सोको कारण खुलाई निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यो व्यवस्थाले हालसम्म उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डको स्वीकृति लिई नेपाल भित्रिएको तर विदेशी लगानीबापतको रकम  भित्र्याउन अगाडि राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नदिइ भित्रिएका रकमको लेखांकन गर्न ढोका खोलेको छ।

साथै उद्योग विभाग वा लगानी बोर्ड र राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिइ रकम भित्र्याएको अवस्थालाई समेत विदेशी लगानीको समर्थन स्वीकृति एवम् लेखांकन गर्न सक्ने देखिन्छ। तर, उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि पुँजी अभावका कारण उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डको स्वीकृति प्राप्त नगरी भित्र्याएको विदेशी लगानीको स्वीकृति तथा लेखांकन समर्थन गर्ने व्यवस्था भने यस विनियमावली गरेको छैन।

धेरैजसो विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानीमा सञ्चालन गरी आएको परियोजनको लागत ‘ओभर रन’ भएमा यथाशीघ्र थप लगानी भित्र्याउन बाध्य हुने गरेका छन्। उनीहरुलाई स्वीकृति गर्ने निकायहरुले आवश्यकता बमोजिम छिटो नगर्ने कारण बिना स्वीकृति नै रकम नेपाल भित्र्याउन हतारो हुने गर्दछ।  

यस क्रममा विना स्वीकृति नै ल्याएको रकमलाई विदेशी लगानीमा गणना नगर्ने गर्दा विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा काम गर्न निरुत्साहित भएको देखिन्छ।

यस क्रममा विदेशी लगानीको स्वीकृति दिने निकायहरुले समय-समयमा सूचना जारी गरी परियोजना लागत ओभर रन भएमा र उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने सामान्य खर्च धान्नका लागि भित्र्याएको रकमको विदेशी लगानी स्वीकृति एवम् लेखांकन गर्ने मौका प्रदान गरी प्रोत्साहन दिनुपर्छ।

४. विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने सटही स्वीकृति

विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरी वा लिखित जानकारी दिए पश्चात भित्राएको विदेशी लगानीको लेखांकनपश्चात सो रकम फिर्ता लैजान पाइन्छ। विनियमावलीको दोस्रो संशोधनपूर्व विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजानका लागि मुद्राको सटही स्वीकृति दिन विदेशी लगानीकर्ता र लगानी ल्याइएको देशकै बैंक खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था थियो।

विनियमावलीको दोस्रो संशोधनले जुन देशबाट लगानी गरेको हो सोही देशमा, साथै सोही विदेशी लगानीकर्ताको नाममा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा हुनेगरी लगानी भित्रिएको देशभन्दा फरक देशमा विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यथापि फरक देशमा लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता गर्न स्वीकृति दिन अगावै राष्ट्र बैंकले विभिन्न कागज प्रमाणहरुको मूल्यांकन गर्ने र रकम पठाउन माग गरिएको देशको फिनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को पछिल्लो विवरण अनुसार ‘हाइ रिस्क जुरिडिक्सन’ अथवा कालोसूचीमा नरहेको हुनुपर्ने देखिन्छ।

५. वास्तविक धनीको परिभाषा  

विनियमावलीको दोस्रो संशोधनमा संस्थागत लगानीकर्ताको अन्तिम हिताधिकारीको सट्टामा वास्तविक धनी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। वास्तविक धनीको परिभाषा प्रचलित सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन र नियमावली बमोजिमको हुने जनाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बमोजिम वास्तविक धनी भन्नाले ग्राहक, कारोबार, सम्पत्ति, कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्ध उपर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा स्वामित्व हुने, नियन्त्रण राख्‍ने, निर्देशन दिन वा प्रभाव पार्न सक्ने अन्तिम हिताधिकारी वा धनीको रुपमा रहेको प्राकृतिक व्यक्तिलाई पारिभाषित गरेको छ।

विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा बुझाउनुपर्ने एक विवरणमध्ये वास्तविक धनीको विवरण पनि एक हो। दुईदेखि तीन लिएर भएको वास्तविक धनी सम्बन्धी कागजात तथा विदेशी लगानीको पहुँचमा भएको कागजातहरु बुझाउन लगानीकर्तालाई समस्या हुँदैन। तर, अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट जगतमा कम्पनीहरु जटिल संरचनामा स्थापना भएका हुन्छन्।

ती कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्दा १० वा सो भन्दा बढी तह पश्चात मात्र वास्तविक धनी हुने र सम्बद्ध कागजातहरु बुझाउन धेरै समय लाग्नुका साथै कतिपय लगानीकर्ताले निजहरुको लगानी गर्ने अन्य कम्पनीहरुको विवरण राख्‍ने अधिकार नहुने र अन्य ठाउँमा पेस गर्ने अधिकार नभएको अवस्थामा वास्तविक धनी सम्बन्धि कागजात पेस गर्न सम्भव नहुने अवस्थामा के कसरी विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गर्ने भन्ने अन्योल छ।

कतिपय विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै वास्तविक धनी सम्बन्धि कागजात बुझाउन ढिला हुने गरेको छ। त्यसैले कतिपयले घोषणा गर्छन्, ल्याउँदैनन्। कारण, सो कागज प्राप्त गर्ने अधिकार नहुने कारणले लगानी गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको अवस्था पनि विद्यमान छ। भविष्यमा त्यस्तो अवस्थालाई कसरी सहज बनाउने भन्ने तर्फ हेर्न आवश्यक छ।

समान्यतया, समान्य संगठात्मक संरचना भएको विदेशी लगानीकर्ताको हकमा वास्तविक धनीको पहिचान खुलाउन सहज हुन्छ। तर, उदाहरणका लागि कुनै कोष खडा गरी त्यसबाट नेपालमा लगानी गर्ने अवस्थामा लगानीकर्ताहरुको संख्यात्मक दर बढी हुने भएको सोको वास्तविक धनी पहिचान गर्न जटिल हुने गर्दछ।

यसबाट नेपालमा जटिल संगठनात्मक संरचनाका कम्पनीहरुले गर्ने लगानीमा कमी हुन सक्छ। यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले विकल्प खोज्नु अत्यन्तै जरुरी छ। कि विदेशी लगानी स्वीकृति दिने निकायले लगानीकर्ताको संगठनात्मक संरचनाको जटिलतालाई मध्यनजर गरी तत्कालै सीमित दायरासम्मको धनीको पहिचान गरी विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिएर लगानी भित्र्याउने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ।

साथै,  विदेशी लगानी भित्रिइसकेपछि  वास्तविक धनीको पहिचान गर्न राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट(एफआईयु)ले आवश्यक कागजातहरु माग गर्दै जाने प्रणालीमा सृजना गर्न सकिने देखिन्छ। अनुसन्धानका क्रममा कुनै शंकास्पद विवरण फेला परेमा नेपालमा भित्रिएको रकम नेपालबाट फिर्ता नपाइने जस्ता उचित व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।

६. विद्युतीय प्रणाली

हालसम्म विदेशी लगानीको जानकारी वा स्वीकृतिका लागि लगानीकर्ताले फिजिकल कपी बुझाउनुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्र बैंकमा अनलाइनमार्फत लगानीको जानकारी दिने, स्वीकृति प्राप्त गर्ने, लेखांकन गर्ने, रकम फिर्ताको स्वीकृति प्राप्त गर्ने विद्युतीय प्रणाली उपलब्ध छैन।

सरकारी निकायको सेवामा सहजता ल्याउने महत्त्वपूर्ण माध्यम विद्युतीय प्रणाली हो। विनियमावलीमा राष्ट्र बैंकले विद्युतीय प्रणालीको सञ्चालन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक स्वीकृति तथा सेवा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसबाट राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त हुने विदेशी लगानीको स्वीकृति, लेखांकन तथा लगानी फिर्ता सम्बन्धि प्रक्रियाहरुमा सहजीकरण हुने देखिन्छ। यसलाई यथाशीघ्र विकास गरी कार्यान्यवन गर्न जरुरी छ।

(महर्जन कम्पनी कानुनसम्बन्धी क्षेत्र हेर्ने अधिवक्ता हुन्।)

The post विदेशी लगानी विनियमावलीको दोस्रो संशोधनः लगानी ल्याउन सघाउला ? लजुला महर्जनको लेख appeared first on BIZMANDU.

विदेशी लगानीका लागि क्षेत्र र सीमा सरकारले तोक्छ। कति पैसा ल्याउन सकिने भनेर न्युनतम सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ। अघिल्ला वर्ष ५० लाख रहेको न्युनतम सीमा एकैपटक ५ करोड बनाएको सरकारले यसपटक उक्त सीमा फेरि चलाएको छ। अब न्युनतम सीमा २ करोड बनाइएको छ।

अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरे लगतै लगानीका बिभिन्न क्षेत्रबाट पाइने छुट, सुविधा तथा सहुलियतका बारेमा निकै चासो देखिएको छ। त्यसमा निकै चासो लिइएको क्षेत्र विदेशी लगानी हो। बर्सेनि विदेशी लगानी स्वीकृतिका खबर बाहिरिँदा धेरै क्षेत्रमा उल्लेख्य रकम आउने भएछ भनेर हिसाब निकालिन्छन्। तर अनुमति लिएजति सबै आउँदैनन्। उद्योगका क्षेत्रमा हाम्रा अपेक्षाअनुसारको लगानी बढेको पनि सुनिँदैन।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि सरकारले सहुलियत व्यवस्था गर्नेपर्छ। ऐननियम सरल बनाएर लगानीको बाटो सहज बनाउँदा मुलुकले फाइदा पाउन सक्छ। साथमा नियमनको प्रणाली पनि दरिलो हुन जरुरी छ। लगानी ल्याउन स्वीकृति दिएपछि त्यो आएर कहाँ कसरी प्रयोग भइरहेछ, आएन भने किन भनेर सरकारले खोजी गर्नु जरुरी छ।

लगानीकर्ताले सुविधा र सहुलियतको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन। सरकारले पनि राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सतर्कतापूर्वक सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ।

न्यूनतम लगानी सीमा

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले २०७६ जेठ १५ गते विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा प्रति लगानीकर्ता ५ करोड रुपैयाँ तोकेको थियो। उक्त मितिदेखि विदेशी लगानी गर्न पाउने जुनसुकै क्षेत्रहरुमा लगानीकर्ताहरुलाई त्यसभन्दा कम लगानी गर्न रोक लागेको थियो।

साथै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अन्तर्गत बनेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ ले भने विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीका लागि स्वीकृत रकममध्ये केही प्रतिशत एक वर्षभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

उदाहरणका लागि ५ करोडका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेका लगानीकर्ताले २५ प्रतिशत रकम स्वीकृति प्राप्त गरेको मितिले एक वर्षभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृत रकमको कम्तीमा ७० प्रतिशत आफूले लगानी गरेको उद्योग वा व्यवसायबाट उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ भएको २ वर्षभित्र लगानी गरिसक्नु पर्नेभन्ने व्यवस्था छ।

यस सन्दर्भमा हाल आव. २०७९/८० को बजेटमा विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा पुनरावलोकन गरी २ करोड कायम गरिने उल्लेख छ। बजेटबाट प्रस्तावित २ करोडको न्यूनतम सीमा लगानीका विभिन्न क्षेत्रहरुमा आधारित नभइ सम्पूर्ण क्षेत्रहरुलाई एकै किसिमले लागू हुने गरी न्युनतम सीमा कायम गरेको देखिन्छ।

जसले यस बजेटले (क)क्यापिटल इन्टेसिभ जस्तै जलविद्युत उत्पादन, सिमेन्ट उत्पादन तथा (ख) नन क्यापिटल इन्टेसिभ उद्योगहरु जस्तै आईटी सम्बन्धी उद्योग तथा अन्य कम लगानीमा सञ्चालन गर्न सक्ने सेवा उद्योगको लागी छुट्टाछुट्टै न्युनतम लगानीको सीमा निर्धारण गरेका पाइदैन। यस कारण न्युनतम लगानीको सीमा पहिलेको तुलनामा घटे पनि नन्-क्यापिटल इन्टेसिभ प्रकृतिका उद्योगहरुमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरुको लागी हाल बजेटमा प्रस्ताव गरेको न्युनतम सीमा समेत बढी भएको देखिन्छ।

साथै, नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो व्यवस्था लागू गर्ने समयमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावलीको नियम ९ मा उल्लेखित विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने समायवधि समेतलाई समेटी आवश्यक सूचना जारी नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

अटोम्याटिक रुट

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल, सहज बनाउन यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति जस्ता सेवाहरु स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

तथापि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ लागू भएको ३ वर्षपछि पनि सरकारले स्वचालित स्वीकृति प्रक्रिया सम्बन्धी कुनै पनि सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन।

विश्वका धेरैजसो मुलुकमा विदेशी लगानीकर्ताहरुको सहजीकरणका लागि अटोम्याटिक रुटको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। छिमेकी मुलुक भारत र अष्ट्रेलियन कन्टिनेन्टको उदारण लिने हो भने सरकारले निश्चित क्षेत्रहरु जस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वाधीनता, आम सञ्चार तथा प्रसारण जस्ता क्षेत्रहरुमा बाहेक विदेशी लगानी भित्र्याउनक लागि सरकारी निकायको स्वीकति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

निश्चित लगानीको सीमा नाघेपछि मात्र सरकारी निकायबाट स्वीकृति आवश्यकता पर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। जसले विदेशी लगानीमा हुने ढिलासुस्तीलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गरेको पाइन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा भने कतिसम्मको लगानीको सीमाभित्र रहने गरी वा कुन-कुन क्षेत्रमा लगानी गरेमा अटोम्याटिक रुटमा स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था हालसम्म लागू भइसकेको अवस्था छैन।

अर्कातर्फ विदेशी लगानीलाई स्वीकृति उपलब्ध गराउने अटोम्याटिक रुट भन्नाले सबै कागज विद्युतीय माध्यमबाट पेस गरी सरकारी निकायहरुबाट स्वीकृति लिने मात्र नभई आवश्यकताअनुसार निश्चित क्षेत्रहरु तथा लगानीका सीमाहरुको पहिचान गर्नु पनि हो।

जसबाट ती क्षेत्रहरुमा तथा निश्चित लगानीको सीमाभित्र गरिने लगानीलाई सरकारी निकायहरुबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी लगानी भित्राउने वातावरण बनाउनु हो। तथापि, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि प्रचलित कानुनहरुको अनुसरण गरी अन्यथा असर नपर्ने गरी लैगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ।

आब. २०७९/८० को बजेट वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ तथापी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीमार्फत कुन कुन क्षेत्रहरुमा गरिने लगानीहरुको स्वचालित प्रणालीबाट भन्ने व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन।

साथै बजेटमा व्यवस्था गरेबमोजिमको स्वचालित प्रणाली सञ्चालन तथा कार्यन्वयनमा ल्याउनका लागी सरकारी तहबाट विशेष गृहकार्य गर्न, सर्वोत्कृष्ट अन्तर्राट्रिय अभ्यासको अध्ययन, विषय विशेषज्ञसँगको कानूनी राय तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग राय परामर्श लिई अटोमेटिक रुटको कार्यन्वयन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

स्वीकृतिको समयावधि

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा स्वीकृति दिने निकायले तोकिएबमोजिमको ढाचामा निवेदन प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र स्वीकृत गर्ने उल्लेख छ। तर, स्वीकृतिका लागि कम्तीमा ३ देखि ६ हप्ता लाग्ने र कुनै कुनै विदेशी लगानी स्वीकृति प्राप्त गर्न १ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने उदाहरणहरु पनि नभएको होइन।

आव. २०७९/८० को बजेटमा ठूला लगानीकर्ताहरुका लागि विद्युतीय माध्यमबाट वैदेशिक लगानी स्वीकृति माग गर्न सकिने, पूर्व तयारीका लागि सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृतिको माग गरेमा दिन व्यवस्था मिलाइने र लगानी स्वीकृति, उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया ६ महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।

यसरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा नै सबै प्रकारको विदेशी लगानीको स्वीकृत निवेदन प्राप्त भएको ७ दिनभित्र लगानी स्वीकृति दिने व्यवस्था भएकोमा बजेटले ठूला लगानीकर्तालाई मात्र ७ दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति उपलब्ध गर्ने भन्ने व्यवस्था एकआपसमा बाझिएको देखिन्छ।

साथै, ‘अन्ततः लगानी स्वीकृति तथा उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया ६ महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्थाले विदेशी लगानीले पूर्ण स्वीकृति कम्तिमा ६ महिना लाग्ने समेत अर्थ लगाउन सकिन्छ। त्यसैले ऐनमा उल्लेखि समयावधिभित्रै लगानी स्वीकृति उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ।

साथै, उक्त समयावधिभित्र स्वीकृति दिन नसके आधार तथा कारण खुलाई विदेशी लगानीकर्ताको नाममा स्पष्टीकरण उपलब्ध गराउने र स्वीकृति उपलव्ध गराउन लाग्ने थप निश्चित समयावधि समेत किटाणी गरी पत्राचार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसबाट विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनेलाई ऐनमा व्यवस्था गरेको समयावधिभित्र स्वीकृति जारी नभएको कारण तथा आधारका बारेमा स्पष्ट जानकारी हुन्छ।

सरकारी निकायबाट लगानी स्वीकृति कहिलेसम्म उपलब्ध गराउन सकिने भन्ने प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ। अन्यथा, ऐनमा कार्यन्वयनमा ल्याउन नसक्ने ७ दिने समायावधिलाई खारेज गरी ६ महिनादेखि १ वर्ष कायम गर्नुपर्छ। होइन भने ७ दिनमा उपलब्ध गराउने स्वीकृति ७ दिनभित्र स्वीकृति दिनु पर्छ। यदी स्वीकृति प्रदान नभएमा ढिलाइको आधार र कारण स्पष्ट नभएमा लगानी स्वीकृति उपलब्ध गराउने निकायले सम्बन्धित पक्षलाई मनासिब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कानूनमा हुने संशोधन

आव. २०७९।८० को बजेटले उत्पादनमूलक एंव निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न र गैर आवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानून तथा प्रक्रियामा सुधार गरिने उल्लेख गरेको छ। यसबाट बजेटले उत्पादनमूलक एंव निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानीको गुणात्मक वृद्धि गर्न खोजेको देखिन्छ।

साथै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ तथा गैर आवासिय नेपाली सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा भएको लगानी स्वीकृति सम्बन्धि व्यवस्था, न्यूनतम विदेशी लगानीको सीमा, लगानीको रकम तथा सोबाट आर्जित मूनाफा फिर्ता लाने सम्बन्धि प्रावधानहरुमा समन्वय गरी आवश्यक संशोधन गर्नका लागि समेत ढोका खुलेको देखिन्छ।

हाल देशभर कायम रहेको मुद्रास्फीतिको समस्याको विभिन्न उपायहरुमध्ये गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा गर्न सक्ने लगानी सम्बन्धमा अन्योल हटाएर विदेशी मुद्रा भित्र्याइ नगद प्रवाह बढाउनुपर्छ ।

हेज फन्ड

बजेटमा दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ। वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता कायम गरी आन्तरिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न र तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरिने, विदेशी विनिमयमा हुने उतारचढावबाट मुलुकमा वैदेशिक लगानीमा पर्ने जोखिम न्यून गर्न हेजिङ फन्ड स्थापना गरिने प्रस्ताव बजेटमा समावेश छ।

कार्यान्वयनमा चाहिन्छ गम्भीरता

विदेशी लगानी आकर्षित गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। यसका लागि सरकारले न्युनतम लगानीको अंक तल-माथि गरिरहने होइन, ल्याउन चाहनेलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ।

माथि उल्लेखित बुदाँहरुका अतिरिक्त बजेटले उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिन व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ। जसबाट उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक भएका जमिनको समस्या सुनुवाई गर्न सक्ने आधार बनेको छ।

साथै, मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षण, उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्नेगरी मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाउने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ।

नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई विदेशमा काम गर्न अनुमति दिने कानूनी प्रबन्ध मिलाइने तथा यसबाट निर्यातको थप अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख छ।

यसका अतिरिक्त उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिक विकासको लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गरिने, निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरुको निर्माण कार्य समयसीमाभित्रै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने र ग्रामहरुको निर्माण कार्य समयसीमाभित्रै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने तथा निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउन उत्प्रेरित गर्ने व्यवस्था समेत गर्ने उल्लेख गरेको छ।

साथै, विदेशी लगानी बढाउन सम्भावित मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय समझदारी एव दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरिने, जलविद्युत क्षेत्रको विकारका लागि आम जनता, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीमार्फत स्रोत जुटाउने व्यवस्था मिलाउने, मुलुकको आर्थिक कूटनीतिलाई विदेशी लगानी, निर्यात व्यापार, पर्यटन प्रवर्द्धन, विकास सहायता परिचालन, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक ढंगले परिचालन गरिने, औचित्यको आधारमा विदेशमा रहेको नियोगहरुको संख्या पुनरावलोकन गरिने, नेपाली नियोग भौतिक उपस्थिति नरहेको स्थानमा भर्चुअल दूतावासको अवधारणाअन्तर्गत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत उल्लेख पाइन्छ।

जसलाई आगामी दिनहरुमा सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरु तथा प्रचलित कानूनमा हुने संशोधनबाट लागू गरी आवश्यक सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा गुणात्मक प्रभाव पर्ने हिसाबले आवश्यक परिमार्जन गर्न जरुरी छ। साथै बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सूचक बढाउने योजना कार्यान्वयनमा आउनु आवश्यकता हो।

The post बजेटले घटायो विदेशी लगानीको सीमा, यो कदम कति छ हितकारी? लजुला महर्जनको विचार appeared first on BIZMANDU.

निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी गर्न चाहनेलाई सम्बद्ध ऐननियममाथि चासो बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ। उद्योग दर्ता र सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिन सरकारले ऐननियमलाई समयानुकूल सुधार गर्दै लैजानु जरुरी छ। 

तर, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली-२०७८ सँगै औद्योगिक व्यवसाय ऐनका विभिन्न व्यवस्थाहरु स्पष्ट भएको छ। तर, अहिले पनि केही बुँदा अस्पष्ट छन्।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले (क) अनुमति लिनुपर्ने अनुसूची १ मा उल्लेखित उद्योग (ख) विदेशी लगानीमा स्थापना हुने उद्योग, (ग) नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित उद्योग, (घ) दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको कार्यक्षेत्र भएको उद्योग (ङ) कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी शैक्षिक परामर्श सेवाहरुसँग सम्बन्धि उद्योग तथा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले उद्योग सम्बन्धी कानुनहरुको व्यवस्था नगरेसम्म उद्योगको दर्ता, नवीकरण र नियमनलगायत उद्योग प्रशासन सम्बन्धी कार्य संघ अन्तर्गतको उद्योग विभागमा र यसभन्दा बाहेकका अन्य उद्योगहरु सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। 

औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम उद्योग दर्ता गर्नको लागि आवश्यक निवेदनको ढाँचा तथा अन्य कागजातहरुको सूची स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ मा सहकारी संस्थाले दर्ता गर्ने उद्योग बाहेक अन्य उद्योग दर्ता गर्नको लागि स्थानीय तहको उद्योग दर्ता सिफारिस नचाहिने देखिन्छ।

सामान्यतया स्थानीय तहको सिफारिसको आवश्यकताले उद्योग दर्ताका लागि लाग्ने झन्झटिलो प्रक्रिया तथा समयावधि बढी लाग्ने भएकाले सो सिफारिस उद्योग दर्ताको लागि आवश्यक कागजातहरुको सूचीबाट हटाएर नेपाल सरकारले उद्योग दर्ताको प्रक्रिया सहज बनाउन खोजेको देखिन्छ।

यसका अतिरिक्त औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ ले (क) उत्पादक सहकारी संस्था वा संघ, (ख) उपभोक्ता सहकारी संस्था वा संघ, (ग) श्रमिक सहकारी संस्था वा संघ र (घ) बहुउद्देश्यीय सहकारी वा संघले उद्योग दर्ता गर्न पाउने तर ‘बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी संस्था वा संघले’ उद्योग दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। 

साथै औद्योगिक व्यवसाय नियमावली-२०७८ ले उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा सो पक्षले मन्त्रालय-विभागमा दर्ता हुने उद्योगको हकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा तथा प्रदेशमा दर्ता भएको उद्योगको सम्बन्धमा (सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय) मा उजुरी दिन सक्ने तथा उजुरीका साथ संलग्न गर्ने निवेदनको ढाँचा तथा आवश्यक कागजातहरुको सूची प्रदान गरेको छ। जसबाट सम्बन्धित पक्षहरुको उजुरी तथा सुनुवाइको मौकाको अधिकारसमेत सुनिश्चित गरेको पाइन्छ। 

उद्योगको सञ्चालन तथा सञ्चालन अवधि थप
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले कुनै पनि उद्योग, उद्योग दर्ता गर्ने निकायले जारी गरेका प्रमाण पत्रमा उल्लेखित अवधिभित्र सञ्चालन वा व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रमा उल्लेखित अवधिभित्र उद्योग सञ्चालन वा व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ ल्याउन नसकेमा सोको कारण खुलाई कम्तीमा सो अवधि सकिने ३० दिनअगावै उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा व्यवसाय सञ्चालनको म्याद थपका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छ। 

यदि कुनै उद्योगीले ३० दिनअगावै म्याद थपको लागि निवेदन दिन नसकेमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने मितिबाट ६ महिनाभित्र सञ्चालन म्याद थप गर्नका लागि तोकिए बमोजिमको विलम्ब शुल्क बुझाई उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छ। 

औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ ले (क) घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा १५,००० मझौला उद्योगको हकमा ५०,००० तथा ठुला उद्योगको हकमा १,००,००० सम्मको विलम्ब शुल्क तिरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने म्याद थपको लागि आवश्यक निवेदन उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेस गर्ने र उद्योग दर्ता गर्ने निकायले एकपटकमा बढीमा १ वर्षको लागि सञ्चालन वा व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छन्। 

यद्यपि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम यदि माथि उल्लेखित समयवाधिमा विलम्ब शुल्कसहित म्याद थपको लागि निवेदन गरेकोमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सो अवधि थप हुन नसकेमा त्यस्तो उद्योगलाई दिइएको दर्ता अनुमति स्वतः निष्क्रिय भएको मानिने व्यवस्था गरेका छ। 

तर, वास्तवमा औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ ले उद्योगीले विलम्ब शुल्क तिरेर म्याद थप गर्न माग गरेमा एक वर्षका लागि मात्र नभई सञ्चालन वा व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने लाग्ने आवश्यक अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सो अवधि थप हुननसकेमा त्यस्तो उद्योगलाई दिइएको दर्ता अनुमति स्वतः निष्क्रिय भएको मानिने व्यवस्थालाई संशोधन गरी विलम्ब शुल्क तिरी उद्योगको सञ्चालन तथा कारोबार गर्ने अवधि आवश्यकता अनुसार थप गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ।

उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ ले उद्योगलाई अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गर्न,  उद्योगको पुँजी, क्षमता वृद्धि वा उद्देश्य थप वा परिवर्तन गर्दा उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र सो स्वीकृति लिनको लागि आवश्यक कागजातहरुको व्यवस्था गरेको छ।

साथै औद्योगिक व्यवसाय नियमावली-२०७८ ले उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई प्रत्येक उद्योगले व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेपछि बुझाउनुपर्ने विवरणहरुको व्यवस्था गरेको छ। उद्योगको दर्ता खारेजी गर्दा पेस गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरुको विवरण, उद्योग बन्द गर्नको लागि आवश्यक निवेदनको ढाँचाको व्यवस्था गरेको छ।

उद्योग दर्ता खारेज
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ ले उद्योग दर्ता खारेज गर्नको लागि आवश्यक कागजातहरुमध्ये लिक्विडेटर नियुक्त गरेको भए उसले तयार गरेको प्रतिवेदन तथा लिक्विडेटर नभए मान्यताप्राप्त मूल्यांकनकर्ताबाट तयार गरिएको उद्योगको जेथा मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ। 

१ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको उद्योगको हकमा उद्योगले पेस गरेको जायजेथा मूल्यांकन प्रतिवेदन मान्य हुने व्यवस्था छ।
यसका अतिरिक्त उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सो उद्योगसँग कसैको कुनै प्रकारको दायित्व बाँकी रहेको भए ३५ दिनभित्र सोको प्रमाणसहित लिखितरूपमा दाबी पेस गर्न राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

जसबाट उद्योग खारेज हुनुपूर्व सो उद्योगले तिर्न बुझाउनुपर्ने सबै रकम चुक्ता गर्ने मौका दिनुका साथै बाँकी बक्यौताको भुक्तानीपछि उद्योग खारेज हुने व्यवस्थालाई स्पष्ट पारेको छ।

वर्गीकरण अद्यावधिक 
औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन-२०७६ बमोजिम वर्गीकरण हुनका लागि यी विषय समावेश गर्नुपर्छ। नियमावलीका अनुसार वर्गीकरण अद्यावधिक सम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णय, अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, अख्तियारी दिएको कागज तथा कुन वर्गमा अद्यावधिक गर्ने हो सो वर्गको लागि अद्यावधिक हुन योग्य भएको पुष्टि हुने कागजात पेस गर्नुपर्छ।

छुट, सुविधा वा सहुलियत
उद्योगले आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धि बजार प्रवर्द्धन, सर्वेक्षण, विज्ञापन तथा उद्योगको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि भएको खर्च आयकर सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर कट्टी हुनेछ।

बण्डेड वेयर हाउसको इजाजत नलिएको उद्योगले आफ्ना उत्पादन प्रतितपत्र माध्यमद्वारा वा प्रचलित बैंकिङ प्रणालीको माध्यमबाट निर्यात वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमै बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ वा सहायक पदार्थ र नेपालमा उत्पादन नहुने प्याकेजिङ सामाग्री समेत आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल भन्सार सम्बन्धि प्रचलित कानूनमा निर्धारित सर्त वा कार्यविधिको अधीनमा रही धरौटी राखेर आयात गर्न पाउनेछ।

महिला उद्यमीका लागि वित्तीय स्थितिको आधारमा उद्योगको प्रकार बमोजिम पाँच लाखदेखि ५० लाखसम्म निर्यात कर्जा बैंकिङ प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइनेछ। निर्यात कर्जा प्राप्त गर्नको लागि थप सर्तका रूपमा पछिल्लो आर्थिक वर्षको कुल उत्पादनको कम्तीमा ३० प्रतिशत निर्यात गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल राजपत्रमा व्यवस्था गरी कुल कामदारमध्ये कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला तथा अपांगता भएका कामदार रहेको, कम्तीमा ८० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने तथा पूर्णरूपमा हरित ऊर्जाको प्रयोग गर्ने उद्योगलाई थप सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। डिमाण्ड चार्ज छुटको लागि एकलविन्दु सेवा केन्द्रको सिफारिस प्राप्त गरी नेपाल सरकारले उद्योगको तिर्ने विद्युत

महसुलमा लगाई आएको डिमाण्ड चार्ज छुटको लागि दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

विदेशी लगानीमा स्थापित उद्योगले विदेशस्थित मूल कम्पनीबाट उत्पादित वस्तु आयातको लागि आयात गर्ने वस्तुको प्रकृति र परिमाण खुलाई बढीमा १ वर्षको समावधि तोकि आवश्यक सर्त तोकि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

कुनै उद्योगले आफ्नो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद वा जग्गा उपलब्ध गराउन समन्वय र सहजीकरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त कुनै उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारको जग्गा आवश्यक परेमा आवश्यक समन्वय सम्बन्धि सेवा दिनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले व्यवस्था गरेको विभिन्न प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गर्नका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा निवेदन दिए पाइने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारको औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर तथा औद्योगिक क्लष्टर आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मी खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले कुनै उद्योगको उत्पादनको मुख्य उत्पादनबाहेक आफ्नो उत्पादनको कुनै भाग वा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सहायक वस्तु वा सेवा अन्य उद्योगसँग करार वा उपकरार गरी उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, यस व्यवस्थाले कुनै पनि उद्योगको मुख्य तथा सहायक उत्पादनको कानुनी परिभाषा उपलब्ध गराएको छैन। नियमावलीमा पनि मुख्य तथा सहायक उत्पादनको परिभाषा छैन।

साथै औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले मुख्य उत्पादन सम्बन्धी करार वा उपकरार गरी उत्पादन गर्न रोक लगाएको छ। यस व्यवस्थाले करार गरी उत्पादन गर्ने कयौँ स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भएको उद्योगहरुको उत्पादन प्रक्रियामा असर गरेको देखिन्छ र कयौँ उद्योग बन्द गर्नुपर्ने वा सोको उत्पादन प्रक्रिया परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 

वास्तवमा कुनै पनि उद्योगको मुख्य तथा सहायक उत्पादनहरु करार गरी उत्पादन गर्न दिँदा देशका विभिन्न घरेलु तथा साना उद्योगहरुको सञ्चालन तथा आर्थिक विकासमा समेत सकारात्मक विकास हुन्छ।

नियमावलीले निर्यातमूलक उद्योगले कुनै वस्तु वा सेवाको करार गरी उत्पादन गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरु जस्तै करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने, सो उद्योग उत्पादन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने, करारमा वस्तु वा सेवा उत्पादन गराउने उद्योगको उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको ट्रेडमार्क दर्ता भएको वाहेक कायमभएको हुनुपर्ने र उत्पादनकर्ता उद्योगले आफ्नो स्वीकृत क्षमताको सीमाभित्र रहेर मात्र वस्तु वा सेवा उत्पादन गरेको हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्थाहरु गरेको छ।
तर यस्तो मापदण्ड निर्यातमूलकबाहेक अन्य उद्योगले पालना गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। 

व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी 
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले कुनै पनि (क) मझौला, ठूला उद्योग वा (ख) वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफाको कम्तिमा १ प्रतिशत रकम व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। 

उद्योगले माथि उल्लेख गरिए बमोजिमको व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि छुट्याउनु पर्ने रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिमको क्षेत्रहरुमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याएको रकम निम्न बमोजिम क्षेत्रहरुमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

विपत् रोकथाम तथा उद्धार सम्बन्धि कार्य, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि तथा उपकरण वितरण लगायतका विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्य, नेपाली कला संस्कृति, पुरातात्विक धरोहरको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन, न्यून आय भएका, पिछडिएका, ग्रामीण महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायका लागि सीपमूलक र आयमूलक कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुका लागि छात्रवृत्ति, शैक्षिक उपकरणहरु तथा सामाग्रीहरु वितरण लगायत शैक्षिक विकास सम्बन्धि कार्य, प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, वृक्षरोपण, पानीको मुहान संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धन लगायत वातावरण संरक्षण, धुम्रपान, मद्यपान, सामाजिक विकृति विसंगति विरुद्धका अभियान तथा सन्देशमूलक वृत्तचित्र निर्माण तथा प्रसारण, ग्रामीण खानेपानी आयोजना निर्माण, सडक ढल,पाटी, पौवा, वृद्धाश्रम, खेल, मैदान, धार्मिक स्थल, सामुदायिक स्वास्थ्य भवन, सामुदायिक भवन  आदि निर्माण तथा मर्मत सम्भार, अनाथआश्रम, पार्क, ध्यान योग केन्द्र, बसपार्क तथा बस बिसौनी निर्माण जस्ता सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुने भौतिक पूर्वाधारहरु भनी सम्बन्धित क्षेत्रका रुपमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

साथै, नियमावलीमा उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याएको रकम आफ्नो उद्योगलाई प्रत्यक्ष मुनाफा हुने गरी खर्च गर्न वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ। कुनै उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुटयाएको वार्षिक रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उद्योगबाट प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर प्रभावित क्षेत्रको कानुनी परिभाषा भने छैन। नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम जुन स्थानमा उद्योग स्थापना भएको छ, र जुन स्थानबाट उद्योगको स्थापनाले प्रत्यक्ष असर परेको छ त्यस क्षेत्रमा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

तर यस व्यवस्थाले कुनै उद्योगको प्रभावित क्षेत्र भन्नाले कुन-कुन क्षेत्रलाई अर्थात उद्योगले प्रत्यक्ष असर पार्ने स्थानलाई मात्र जनाउँछ वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने क्षेत्रहरुलाई समेत जनाउँछ भन्ने बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ। 

उदाहरणका रूपमा एकभन्दा बढी स्थानमा स्थापना भएको उद्योग, विभिन्न स्थानमा कम्पनीको कार्यालय भएको उद्योग, विभिन्न स्थानमा बन्डेड वेयर हाउस स्थापना भएको उद्योगहरुको हकमा प्रभावित क्षेत्र कुनलाई मान्ने तथा खर्च गर्नुपर्ने ५० प्रतिशत माथि उल्लेखित विभिन्न स्थानमा कति प्रतिशतको दरले खर्च हुनुपर्ने वा एकमुष्ठ हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषय स्पष्ट छैन। जसका कारण व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्ने उद्योगहरुमा सोको खर्च बाँडफाँट गर्ने विषय अन्योल छ।

व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि छुट्याएको रकम माथि उल्लेखित क्षेत्रहरुमा खर्च गर्नुपूर्व सम्बन्धित स्थानको स्थानीय तह अर्थात वडा कार्यालय, गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकासँग आवश्यक समन्वय गरेर खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। 
तर, स्थानीय तहसँग सो सम्बन्धमा के कस्तो समन्वय गर्नुपर्ने, स्थानीयको काम, कर्तव्य तथा अधिकार के कसो हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था भएको छैन। 

साथै, व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेका उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी कार्यन्वयनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने प्रक्रिया पनि अस्पष्ट छ। औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७३ मा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको लागि छुट्याएको जम्मा रकममध्ये १० प्रतिशत सम्बन्धित शीर्षकबाट कट्टा गर्न पाउने गरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकेको नियम बमोजिम कुनै कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भने व्यवसाय नियमावली २०७८ ले हटाएको पाइन्छ। 

विद्युतीय माध्यमको प्रयोग तथा स्वचालित स्वीकृति प्रक्रिया
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा भएको विद्युतीय माध्यमको प्रयोग सम्बन्धि व्यवस्थालाई सञ्चालनमा ल्याउने विषय नियमावलीले थप स्पष्ट पारेको छ।

नियमावलीमा उद्योग विभाग वा एकलविन्दु सेवा केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवाहरु जस्तै उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति, नामसारी, नाम परिवर्तन, स्थानान्तरण, उद्योग दर्ता अनुमति, पुँजी तथा क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप वा परिवर्तन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता, उद्योगलाई दिइने छुट, सहुलियत, सुविधा, खारेजी, नियमन र औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति जस्ता कार्यको लागि निवेदन लिँदा, सो सम्बन्धि जानकारी दिँदा वा उद्योग प्रशासनले अन्य कार्य गर्दा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी अभिलेख गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यो व्यवस्था बमोजिम विभाग वा एकलविन्दु सेवा केन्द्रले अभिलेख भएको फाइलहरुको स्क्यानिङ प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। तर, स्थानीय निकाय तथा प्रदेशमा दर्ता गर्नुपर्ने तथा अन्य स्वीकृत प्रकृतिका उद्योगका सम्बन्धमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगका सम्बन्धमा भने कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिदैन। 

यद्यपि नियमावलीमा स्वचालित स्वीकृति प्रक्रिया कसरी सञ्चालन गर्ने, उद्योग दर्ता गर्ने निकायले प्रदान गर्ने सेवामध्ये कुन-कुन सेवाहरु स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामार्फत लागू हुने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था छैन।

The post ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन कार्यान्वयनका लागि आएको नियमावली पनि अपुरो,’ लजुला महर्जनको लेख appeared first on BIZMANDU.

लगानीका लागि इच्छुकहरु विद्यमान कानुन र नियमावलीका झन्झटिला व्यवस्थाले निरुत्साहित हुन्छन्। विदेशी लगानी ल्याउनु पर्छ तर गैरआवासीय नेपालीलाई विशेष सुविधा दिएर आकर्षित गर्नु जरुरी छ। त्यसका लागि विद्यमान ऐन, नियमावलीमा सुधारको खाँचो छ।

नेपालमा लगानी गर्दा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४, गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली २०६६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७६ साथै विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ अन्तर्गत गर्नुपर्छ।

माथि उल्लेखित कानूनहरुको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा लगानी सम्बन्धि गरिएका व्यवस्थाहरु एक आपसमा बाझिएका छन्। जसले नेपालमा लगानी गर्न तत्पर तथा इच्छुक गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी मुद्रामार्फत लगानी गर्न निरुत्साहित गरेको छ।

घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति तथा बैंकिङ तरलता संकटको अवस्थामा नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपालीमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले केही गृहकार्य सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा लगानी गर्दा देखिएका चुनौतीका बारेमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरेकी छु।

१. गैरआवासीय लगानीकर्ता कि विदेशी लगानीकर्ता?

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा २ (ट) ले नेपाली मूलको विदेशी नागरिक र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक जसले विदेशको नागरिकता वा विदेशी पासपोर्ट प्राप्त गरेको छैन निजलाई समेत एकमुस्ट विदेशी लगानीकर्ताका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस सन्दर्भमा कुनै पनि गैरआवासीय नेपाली नागरीकले नेपालमा लगानी गर्दा विदेशी लगानीकर्तालाई लागू हुने सम्पूर्ण सर्तहरु पालना गरेर मात्र लगानी गर्न सकिने देखिन्छ।

तथापि, नेपालको संविधानको धारा ४२ मा गैरआवासीय नेपालीलाई गैरआवासिय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने तथा निजलाई सिभिल राइटबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। साथै, उनीहरुले गैरआवासिय नेपालीले नेपाली सरह उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

यस सन्दर्भमा गैर आवासिय नेपालीलाई विदेशी लगानीकर्ताका रुपमा परिभाषित नगरी गैरआवासिय लगानीकर्ताका रुपमा छुट्टै परिभाषित गरेर विदेशबाट विदेशी मुद्रामा विदेशीले गर्ने लगानी तथा गैरआवासीय नेपालीले विदेशी मुद्रामा गर्ने लगानी सम्बन्धि विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी छ।

२. गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा न्यूनतम कति रकम लगानी गर्नुपर्ने?

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ बमोजिम नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विदेशी लागनीकर्ताले नेपालमा न्यूनतम ५ करोड लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार प्रत्येक गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्दा न्यूनतम ५ करोड लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। माथि बुँदा नं. १ मा उल्लेख गरे बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरीकलाई गैरआवासीय नेपाली लागनीकर्ताका रुपमा परिभाषित गरी निजहरुले गर्ने लगानीमा न्यूनतम सीमा लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसले गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताले नेपालमा विदेशी मुद्रामार्फत न्यूनतमभन्दा न्यूनतम लगानी गर्दै देशको उद्यमशीलतालाई विकास गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने अत्यावश्यक छ।

३. गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा कुन कुन क्षेत्रहरु लगानी गर्न पाउने?

नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि दुई अवस्था महत्वपूर्ण हून्छ,

(क) विदेशी लगानी भित्र्याउन इच्छाएको नेपालको कम्पनीको उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम दर्ताको भएको हुनुपर्ने (जसलाई “पोजेटिम लिस्ट” भन्ने चलन छ) र,

(ख) सो उद्योग वा व्यवसाय विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को अनुसूची (जसलाई 'नेगेटिभ लिस्ट' भन्ने चलन छ) अन्तर्गत विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसाय भित्र पर्न नहुने। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तारण ऐन २०७५ मा गैर आवासीय नेपाली विदेशी लगानीकर्ताका रुपमा परिभाषित गरेकाले गैर आवासिय नेपालीले निम्न बमोजिमको नेगेटिभ लिस्टमा लगानी गर्न पाउँदैन,

यसका अतिरिक्त, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ लागू भएका पश्चात गैर आवासीय नेपाली नागरीकले निम्न बमोजिमका क्षेत्रहरुमा निश्चित सीमा भित्र रहेर मात्र लगानी गर्न सक्ने देखिन्छ,

यसबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिक ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम गैरआवासीय नेपालीले नेपाली सरह नेपालमा उद्योग वा व्यवसाय गर्ने भन्ने व्यवस्था एक आपसमा बाझिएको र गैर आवासीय नेपालीले लगानी गर्दा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि विशेष व्यवस्था बमोजिम गर्ने वा विदेशी लगानी तथ प्रविधि हस्तान्तण ऐन बमोजिम गर्ने भन्ने अन्योल पनि कायम छ।

गैरआवासिय नेपाली नागरिक सम्बन्धि ऐन तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको लगानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई एकीकरण तथा हार्मोनाइज गरेर कानूनी व्यवस्थालाई स्पष्ट पारी लगानीकर्तामा भएको अन्योललाई हटाउन आवश्यक छ ।

४. लगानी गर्दा कुन निकायको स्वीकृति लिने?

लगानी स्वीकृति सम्बन्धि व्यवस्था सम्बन्धि हाल द्विविधाको अवस्था छ, एकातर्फ गैरआवासीय नेपाली ऐनमा नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक गैरआवासीय नेपालीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत लगानी गर्नुपर्ने तथा लगानी गरे पश्चात सो लगानीको जानकारी तोकिएको ढाँचामा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तत् पश्चात परराष्ट्र मन्त्रालयले उद्योग विभागलाई सो लगानीको जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान कायम छ।

तर, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपालमा शत प्रतिशत लगानी गर्न वा नयाँ कम्पनी स्थापना गरी लगानी गर्दा उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

साथै, गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा स्थापना भएको कुनै कम्पनीको सेयर खरिद सम्झौता गरी उक्त कम्पनीको सेयरको स्वामित्वमा परिवर्तन हुने गरी गरिने विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन उद्योग विभाग वा लगानी बोर्ड तथा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस प्रकार गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्दा कुन कानून बमोजिम गर्ने भन्ने अन्योल कायम छ। त्यसकारण पनि गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा गर्ने लगानी सम्बन्धी कानूनहरुको एकीकरण तथा संशोधन गर्न आवश्यक छ।

५. लगानीको लेखांकन गर्नुपर्ने की नपर्ने?

नेपालमा भित्रिएको विदेशी लगानी वापतको रकम बारे लगानी भित्रिएको ६ महिनाभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विनियमावलीमा छ। राष्ट्र बैंकमा लेखांकन नगराइ कुनै पनि विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान सटही सुविधा पाइँदैन। तर, गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐन तथा नियमावलीले लगानी लेखांकनको बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छैन।

साथै, गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐनमा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै विदेशी नागरिकले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा नेपालमा लगानी गरे बापत पाउने सुविधा पाउने भन्ने व्यवस्था छ। तर, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ लागू भएपछि गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्था निष्क्रिय देखिन्छ। तथापि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले गैरआवसीय नेपाली सम्बन्धि ऐनलाई लिखित रुपमा खारेजी गरेको भने छैन।

४.६. नेपालमा गरेको रकम कसरी फिर्ता लैजाने?

गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐनले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याएपछि सोको प्रमाण नेपाली बैंकले तोकिएको ढाँचामा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। सो का अतिरिक्त गैरआवासिय नेपालीले आवश्यक कागजात संलग्न गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव समक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ।

निवेदन प्राप्त भएपछि सचिवले गैरआवासीय नेपालीले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा नेपालमा गरेको लगानीको हकमा एकैपटक वा पटकपटक गरी पूर्ण वा आंशिक रुपमा र त्यस्तो लगानीबाट प्राप्त भएको लाभसमेत एकै पटक फिर्ता लैजान स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ।

तर, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ बमोजिम विदेशी मुद्राको सटही सुविधाका लागि तोकिएका कागजातहरु संलग्न गरी राष्ट्रबैंकमा निवेदन दिनुपर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था छ।

यसका अतिरिक्त विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने सटही सुविधा प्रदान गर्दा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय वा सम्बन्धित निकाय (जस्तै उद्योग विभाग वा लगानी बोर्ड) को स्वीकृति वा सिफारिस समेतलाई आधारमा मानेर सो सुविधा उपलब्ध गराइन्छ। यस प्रकार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ ले रकम फिर्ता लानको लागी दोहोरो स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

यसका साथै, विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजानको लागि विदेशी मुद्राको सटही स्वीकृति दिँदा जुन विदेशी लगानीकर्ता र देशबाट लगानी भित्रिएको हो सोही विदेशी लगानीकर्ताको नाममा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने गरी सोही देशमा विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता हुने गरी विदेशी मुद्राको सटही स्वीकृति प्रदान गरिनेछ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ बमोजिम राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेमा स्वीकृति नलिइकन नेपालमा लगानी गरेको रकम वा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्नेमा लगानीको जानकारी नदिइकन गरेका लगानी तथा राष्ट्र बैंकमा लगानी लेखांकन नगराइ विदेशी लगानी भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्राको सटही सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति उपलब्ध गर्दैन।

यस अवस्थामा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ लागू हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन बमोजिम लगानी गरेका गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा गरेको लगानी कसरी फिर्ता लाने भन्ने बारेमा स्पष्टता छैन।

सम्भावित समाधानका उपायहरु:

सन् २०१४ मा सोसाइटी अफ इकोनोमी जर्नलिस्ट नेपालको अनुसन्धान अनुसार लगानी गर्नका लागि बनेको कानून गैरआवासीय नेपालीमैत्री नभएको र लगानी नीति सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको व्यहोरा औंल्याएको पाइन्छ। हाल सन् २०२२ मा विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा परिवेशलाई माथि उल्लेख गरेबमोजिम विश्लेषण गर्दा सोसाइटी अफ इकोनोमी जर्नलिस्ट नेपालको अनुसन्धानमा उल्लेख गरेको समस्या तथा समाधानका उपायलाई सिफारिस व्यवहारिक रुपमा लागू गरेको देखिँदैन।

नेपालमा गैरआवासीय नेपालीको लगानीका अभिवृद्धि गर्न नेपालको लगानी सम्बन्धि कानून गैरआवासीय मैत्री बनाउनु पर्छ। त्यसका लागि निम्न बमोजिम व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ,

१. परिभाषाः विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी लगानीकर्ताका रुपमा परिभाषित नगरी गैर आवासीय लगानीकर्ताका रुपमा छुट्टै परिभाषित गर्नुपर्छ। गैर आवासीय लगानीकर्ताको परिभाषामा विदेश वस्ने नेपाली नागरिकले गर्ने लगानी तथा नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले गर्ने लगानीको विषय तथा व्यवस्थालाई स्पष्ट उल्लेख गर्न आवश्यक छ।

२. न्यूनतम लगानीका सीमा: गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताहरुको लगानी नेपालमा अत्यधिक मात्रामा भित्र्याउनका लागि हाल विद्यमान लगानीको न्यूनतम सीमा गैरआवासीय नेपालीलाई लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसले देश विकासका लागि इच्छुकले लगानी गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुँदैनन्।

३. लगानी गर्न पाउने क्षेत्रहरु: विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको अनुसूचीमा व्यवस्था गरेको विदेशी लगानी खुला नगरेको क्षेत्रहरु गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताहरुको लागि खुला गर्नुपर्छ। नेपालमा हाल विदेशी मुद्रामा लगानी आवश्यक भएको क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सो क्षेत्रहरुमा गैरआवासीय नेपालीलगानीकर्ताहरुको लागी विशेष सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गरी विदेशी मुद्रा भित्र्याउनुपर्छ।

४. लगानीको स्वीकृति, लेखांकन तथा रकम फिर्ता लैजाने सम्बन्धमाः

लगानी स्वीकृतिका सम्बन्धमा हाल विद्यमान कानूनी प्रावधानलाई समाधान गरी गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४, गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली २०६३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७६ साथै विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा भएको गैरआवासीय नेपालको लगानी, लगानी लेखांकन तथा रकम फिर्ता लैजाने सम्बन्धि व्यवस्थालाई एकीकरण गर्नुपर्छ।

दोहोरो स्वीकृतिको व्यवस्थालाई एकीकरण गरी नेपालमा लगानी गर्नका लागि बनेको कानुन गैर आवासीय नेपाली मैत्री बनाउनुपर्ने। यसका लागी सम्बद्ध ऐनमा भएको लगानी सम्बन्धि व्यवस्थालाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।

६. अन्य सुझावः

माथि उल्लेख गरेको सिफारिसका अतिरिक्त निम्न बमोजिम व्यवस्था गरी गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ,

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ४२ मा व्यवस्था गरे बमोजिम गैरआवासीय लगानीकर्ताहरुको लगानी प्रक्रियालाई सरल, सहज बनाउन यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति जस्ता सेवाहरु स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट यथा शीघ्र प्रदान गर्नुपर्ने,

६.२. नेपालमा लगानी स्वीकृति प्रदान गर्ने निकायहरुका सिस्टम डिजिटलाइजेसनमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने।

६.३.लगानी स्वीकृति प्रदान गर्ने निकायहरुमा कार्यरत जनशक्तिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकाले विभिन्न तालिम तथा दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने,

६.४. गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा बनेको कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्नका लागि समय समयमा विशेषज्ञ लगायत सम्बन्धित गैरआवासीय नेपालीसँग परामर्श गरी समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र सोमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने।

६.५. गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी सम्बन्धी परामर्श सेवा उपलब्ध गर्न गराउनका लागि हेल्प डेस्कको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने।

The post विदेशी लगानी: गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न कति सजिलो? लजुला महर्जनको लेख appeared first on BIZMANDU.

सामाजिक उत्तरदायित्वका खातिर आफ्नो आर्जनको केही अंश खर्च गर्नुपर्ने व्यवसायिक दायित्व बाध्यकारी व्यवस्थाका रुपमा रहे पनि छल्ने प्रवृत्तिले लगानीको हिसाब ठूलो देखिए पनि सम्बद्ध क्षेत्रमा प्रभावकारिता पहिल्याउन निकै मेहनत गर्नुपर्छ। नाफामूलक व्यवसाय गर्नेहरुले समाजको हितमा पनि केही खर्च गर्ने यो अवधारणा हठात् आएको होइन।

निजी क्षेत्रलाई इमानदारीपूर्वक यो जिम्मेवारी पुरा गराउन सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। व्यवसायिक क्षेत्रले नेपालमा सामाजिक कामका लागि खर्च नगर्ने होइनन्, तर उनीहरुले गरिरहेका कामलाई सरकारले आवश्यक ऐननियममार्फत कति सहजीकरण गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो छ।

कुनै व्यवसायको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सम्बन्धित सेयरधनी तथा सरोकारवालाको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै व्यवसायलाई सञ्चालन गर्ने ध्येयबाट व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको अवधारणा विकास भएको हो। जसले व्यवसायिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा सामाजिक जिम्मेवारीको सन्तुलन गर्दै व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई विकास गरेको पाइन्छ।

१८औं शताब्दीमा ब्रिटिस इसलेसबाट व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ। १९औं शताब्दीदेखि व्यवसायीहरुले कर्मचारी कल्याण तथा आफ्ना क्रियाकलापले समाजमा परेको असरको बारेमा सोच्न थालेकाले र औद्योगिक रिभोलुसन पश्चात व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका रुपमा अस्पताल, बाथ हाउस तथा खाद्य कुपनहरुको व्यवस्था लगायतका सामाजिक कल्याणकारी कार्यहरु सुरु भएको भन्ने विभिन्न लिखतहरुमा उल्लेख गरेको पाइन्छ।

सन् १९२९ को ग्रेट डिप्रेसनले व्यवसायीलाई सामाजिक जिम्मेवारीको आवश्यकता र महत्वलाई बढाएको तथा विभिन्न धार्मिक समूह तथा ट्रष्टसीपबाट समाज कल्याणका कार्यहरु गर्न अगाडि बढेको देखिन्छ। सन् १९५३ मा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी भन्नाले व्यवसायीहरुले गर्ने काम, लिने निर्णय, बनाउने नीति इत्यादि सामाजिक उद्देश्य तथा मूल्य र मान्यताका प्राप्तिका लागि हुनुपर्ने तथा व्यवसायीहरुले आफूले गरेको कार्यबाट उत्पन्न कुनै पनि परिणामको स्वयम् जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्ने भावले विकास भएको पाइन्छ।

हिजोआज व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीलाई कसैले व्यवसाय व्यवस्थापनको रणनीतिका रूपमा लिएका छन् भने कसैले पूर्णरूपमा च्यारिटी वा सामाविक उत्तरदायित्व वहन गर्ने माध्यमका रुपमा लिएको पाइन्छ। यसले सामाजिक समस्याहरु जस्तै गरिबी निवारण, रोजगारी प्रदान, समाजका व्यक्तिहरुको जीवन उत्थान गर्नुका साथै आफ्नो व्यवसायको पहिचान समाज तथा राष्ट्रमा स्थापना गर्न समेत सफल भएका छन्।

यसको अवधारणा तथा विकासलाई मध्यनजर वास्तवमा व्यवसायिक जिम्मेवारीले नाफा कसरी खर्च गर्ने भन्दा पनि व्यवसाय गर्ने क्रममा नाफा कसरी कमाइएको र यसले समाज, वातावरण तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई परेको प्रभावका आधारमा दिगो विकासका लागि आवश्यक पहलकदमी अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

नेपालको सन्दर्भको उद्योगहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी हालको व्यवस्था तथा चुनौती यस्ता छन्।

(क) खुद मुनाफाको कति प्रतिशत?

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले कुनै पनि (क) मझौला, ठूला उद्योग वा (ख) वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले ('क' र 'ख' मा उल्लेखित उद्योगलाई एकमुष्ठरूपमा यस पश्चात 'उद्योग' भनि सम्बोधन गरीएको छ) प्रत्येक आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। उद्योगले माथि उल्लेख गरिए बमोजिमको व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि छुट्याउनु पर्ने रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिमको क्षेत्रहरुमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कानूनी प्रावधानलाई मध्यनजर गर्दा कुनै कम्पनीले नभई कम्पनी वा व्यक्तिले दर्ता गरेको कुनै उद्योगको खुद मुनाफाको १ प्रतिशत व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यो व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दा एकभन्दा बढी उद्योग भएको कम्पनी, जसको वासलात एकमुष्ठ रूपमा बनाएको हुन्छ, त्यस्ताको हकमा खुद मुनाफाको गणना कसरी गर्ने, एक उद्योगको खुद मुनाफा अर्को उद्योगको व्यवसायिक सामाजिक उतरदायित्व वहन गर्न प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कुरामा स्पष्टता देखिदैन। जसले एकभन्दा बढी उद्योग दर्ता गरेका उद्योगीको हकमा कुनै उद्योगको खुद मुनाफा नभइ कम्पनीको वार्षिक कारोबार वा फिक्स एसेट वा खुद मुनाफाको आधारमा व्यवसायीक सामाजिक उतरदायित्व वहन गर्ने खर्च छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ।

(ख) कुन कुन क्षेत्रहरुमा खर्च गर्न सकिन्छ ?

व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि छुट्याएको रकम औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाइ तोकिएको क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाइने देखिन्छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अन्तर्गत हालसम्म नियमावली जारी नभएको अवस्थमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ अन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीको नियम ३७ ले प्रदान गरेको विभिन्न क्षेत्रहरुमा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याएको रकम खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। नियम ३७ ले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याएको रकम निम्न बमोजिम क्षेत्रहरुमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ

१. बाढीपहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम तथा उद्धार सम्बन्धि कार्य,

२. विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यहरु जस्तै- सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई औषधी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण वितरण, स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य

३. नेपाली कला संस्कृति, पुरातात्विक धरोहरको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन

४. न्यून आय भएका, पिछडिएका, ग्रामीण महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत समुदायका लागि सीपमूलक र आयमूलक कार्यक्रम

५. सामुदायिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुका लागि छात्रवृत्ति, शैक्षिक उपकरणहरु तथा सामाग्रीहरु वितरण लगायत शैक्षिक विकास सम्बन्धी कार्य

६. प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, पानीको मुहान संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धन लगायत वातावरण संरक्षण

७. धुम्रपान, मद्यपान, सामाजिक विकृति विसंगति विरुद्धका अभियान तथा सन्देशमूलक वृत्तचित्र निर्माण तथा प्रसारण

८. ग्रामीण खानेपानी आयोजना निर्माण, सडक ढल,पाटी, पौवा, वृद्धाश्रम, खेल, मैदान, धार्मिक स्थल, सामुदायिक स्वास्थ्य भवन, सामुदायिक भवन आदि निर्माण तथा मर्मत सम्भार,

अनाथ आश्रम निर्माण, पार्क निर्माण, ध्यान योग केन्द्र निर्माण, बसपार्क तथा बस बिसौनी निर्माण जस्ता सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुने भौतिक पूर्वाधारहरु भनी सम्बन्धित क्षेत्रका रुपमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ। साथै, नियमावलीमा उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याएको रकम आफ्नो उद्योगलाई प्रत्यक्ष मुनाफा हुने गरी खर्च गर्न वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ।

व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका क्षेत्रहरु आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले तोक्न सक्ने देखिन्छ। यस सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारतले कोभिड-१९ को दोस्रो लहरका समयमा सन् २०२१ मा कम्पनीहरुले उक्त संकटको सामना हेतु स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण, अक्सिजन तथा स्टोरेज प्लान्ट स्थापना गर्न, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, भेन्टिलेटर्स, सिलिन्डर्स, अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरु उत्पादन तथा आपूर्ति गर्नका लागि व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नका लागि छुट्याएको रकम खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।

नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि छुट्टाएको रकम खर्च गर्ने क्षेत्रहरु आवश्यकता अनुसार समय समयमा थप्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

(ग) प्रभावित क्षेत्र तथा सोमा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी कति प्रतिशत?

कुनै उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुटयाएको वार्षिक रकमको कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम उद्योगबाट प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तथापि प्रभावित क्षेत्रको कानुनी परिभाषा भने पाइदैन। नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम जुन स्थानमा उद्योग स्थापना भएको छ, र जुन स्थानबाट उद्योगको स्थापनाले प्रत्यक्ष असर परेको छ त्यस क्षेत्रमा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

तर यस व्यवस्थाले कुनै उद्योगको प्रभावित क्षेत्र भन्नाले कुन कुन क्षेत्रलाई अर्थात उद्योगले प्रत्यक्ष असर पार्ने स्थानलाई मात्र जनाउँछ वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने क्षेत्रहरुलाई समेत जनाउँछ भन्ने बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ। जस्तै एकभन्दा बढी स्थानमा स्थापना भएको उद्योग, विभिन्न स्थानमा कम्पनीको कार्यालय भएको उद्योग, विभिन्न स्थानमा बोन्डेज वेयर हाउस स्थापना भएको उद्योगहरुको हकमा प्रभावित क्षेत्र केलाई मान्ने तथा खर्च गर्नुपर्ने २५ प्रतिशतमाथि उल्लेखित विभिन्न स्थानमा कति प्रतिशतको दरले खर्च हुनुपर्ने वा एकमुष्ठ हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषय स्पष्ट देखिदैन। जसबाट व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्ने उद्योगहरुमा सोको खर्च बाँडफाँट गर्ने विषयमा अन्योलता देखिन्छ।

(घ) कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने

सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि छुटयाइएको रकममध्ये बढीमा १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित शीर्षकबाट कट्टा गर्न पाउने गरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकेको नियम बमोजिम कुनै कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ। हालसम्म नेपाल सरकारले सो १० प्रतिशत कुन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने तथा त्यो कोषमा जम्मा गरे वापत सम्बद्ध उद्योगले के सेवा सुविधा प्राप्त गर्छ, उक्त कोषमा कति समयावधिको लागि रकम जम्मा गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइदैन तथा सो कोषमा जम्मा गरे पछिको व्यवस्थामा समेत स्पष्टता छैन।

(ङ) स्थानीय तहको समन्वयनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने

व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि माथि परिच्छेद (क) बमोजिम छुट्याएको रकम माथि परिच्छेद (ख) को क्षेत्रमा खर्च गर्नुपुर्व सम्बन्धित स्थानको स्थानीय तह अर्थात वडा कार्यालय, गाउँपलिका नगरपालिका, महानगरपालिकासँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर, स्थानीय तहसँग सो सम्बन्धमा के कस्तो समन्वय गर्नुपर्ने, स्थानीयको काम, कर्तव्य तथा अधिकार के कसो हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था भएको छैन। साथै, व्यवसायिक सामाजिक उतरदायित्व वहन गरेका उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी कार्यन्वयन गर्नको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने प्रक्रियमा पनि अस्पष्टता देखिन्छ।

(च) जिम्मेवारी बहन नगरेमा लाग्ने दस्तुर

कुनै उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा उद्योग मन्त्रालयले त्यस्तो उद्योगको वार्षिक खुद मुनाफाको १.५% ले हुन आउने रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ। त्यस्तो जिम्मेवारी एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिमा बहन नगर्ने उद्योगलाई प्रतिवर्ष वार्षिक खुद मुनाफाको ०.५% ले थप जरिवाना गर्नेछ। हालसम्म उद्योग विभागले कुन कुन उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गरेको वा नगरेको भन्ने सन्दर्भमा लिखत रुपमा कारवाही गरेको पाइदैन।

(छ) सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने विवरण

साथै, माथि उल्लेखित क्षेत्रमा सम्पन्न गरेको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम र त्यस्तो कार्यक्रममा खर्च गरेको रकमको विवरण आर्थिक वर्ष व्यतीत भएको ६ महिनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ। भारतमा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि छुट्याएको रकम तीन आर्थिक वर्ष भित्रमा खर्च गर्नुपर्ने तथा तोकिएको दायित्व पुरा गर्नुपर्ने बन्धनकारी व्यवस्था गरेका पाइन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम र त्यस्तो कार्यक्रममा खर्च गरेको रकमको विवरण आर्थिक वर्ष व्यतीत भएको ६ महिनाभित्र बुझाउनेपर्ने व्यवस्था मात्र गरिएको छ। तर सो रकम कति आर्थिक वर्ष भित्र खर्च गर्नुपर्ने र बाँकी रकमलाई वासलातमा कसरी समायोजन गर्दै लाने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइदैन।

(ज) आयकर छुट

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्टयाएको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले कोभिड-१९ का लागि कोष स्थापना गरेको थियो, जसमार्फत देशको जनतालाई महामारीले पुर्याएको वा पुर्याउन सक्ने असरको व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्नमा मद्दत पुगोस्।

नेपालको आयकर ऐनको दफा १२(३) बमोजिम कुनै खास अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै कार्यको लागि कुनै व्यक्तिले खर्च गरेको वा चन्दा दिएको रकममा सो व्यक्तिको आय निर्धारण गर्दा खर्चबापत पूर्ण वा आंशिक रुपमा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। नेपाल सरकारले कोभिड कोषमा हस्तान्तरण गरेको रकममा करयोग्य आयमा गणना गर्दा खर्चको रूपमा कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

विश्वभरमा कुनै देशमा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको व्यवस्था बाध्यकारी गरिएको छ भने कुनै देशमा स्वेच्छाचारी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा निम्न बमोजिम स्पष्टता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।

व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याएको रकम कति वर्ष सम्ममा खर्च गर्नुपर्ने तथा सो अवधि भित्र खर्च नभएमा वा खर्च गरेर बाँकी भएको रकमलाई कुन कोषमा जम्मा गर्ने तथा सो कोषको व्यवस्थापन कसरी गर्ने स्पष्टता हुनुपर्ने देखिन्छ।

व्यवसयिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्टाएको रकम को वा कुन कम्पनी वा संस्थामार्फत खर्च गराउने भन्ने विषयमा स्पष्ट भएको पाइन्छ। साथै व्यवसयिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्टाएको रकम आफ्नो कर्मचारीहरुको व्यक्तित्व विकास गर्नका लागि समेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सामाजिक जिम्मेवारीको लागि कम्पनीको बोर्डले छुटै कमिटी गठन गरेर व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी पालना गरेको नगरेको निगरानी गर्नुपर्ने र सोको जानकारी सम्बन्धी निकायलाई हरेक वर्ष जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

समय सापेक्ष रुपमा विशेष क्षेत्रहरु व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षेत्रका रुपमा समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले विश्वव्यापी माहामारीको समयमा महामारीको निराकरण, रोकथाम तथा महामारी विरुद्ध लड्नको लागि चाहिने समाग्री तथा सहयोग सम्बन्धी गरेका हरेक क्रियाकलापलाई व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका रुपमा समावेश गरी महामारी नियन्त्रण गर्न प्रात्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्दा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गरेको नमानिने भन्ने सूची ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने।

नेपालको सन्दर्भमा कम्पनीको उद्देश्य तथा व्यवसायिक प्रकृति बमोजिम विभिन्न उद्योगहरुको स्थापना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको र विभिन्न उद्योग भएको कम्पनीको एकमुष्ठ वार्षिक आर्थिक विवरण बनाउने चलन भएकाले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी कुनै उद्योगको खुद नाफा भन्दा पनि कम्पनीको खुद नाफाको आधारमा छुट्याउनु पर्ने देखिन्छ।

हालको व्यवस्थामा एक कम्पनीले अर्को कम्पनीसँग वा एक उद्योगले अर्को उद्योगसँगको समन्वयनमा एकमुष्ठ रुममा व्यवसायिक जिम्मेवारी वहन गर्न पाउने व्यवस्था नभएकोले यस सम्बन्धी पनि व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ।

कुनै कम्पनीको व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी आफ्नै कुनै अर्को कम्पनी वा सहायक कम्पनी, आफैंले खोलेको संस्थाहरुमार्फत गर्न सक्ने विषयमा स्पष्टता गर्न आवश्यक देखिन्छ। साथै कुनै मुख्य कम्पनीले सहायक कम्पनीको माध्यमबाट व्यवसायिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेमा सहायक कम्पनीको व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गरेको मान्ने वा नमान्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ।

व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि छुट्टाएको रकम स्टार्टअप व्यवसायका लागि बिउ पुँजीको रूपमा उपलब्ध गराउनको लागि प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले स्टार्टअप व्यवसायीहरुको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिन्छ।

१०. उद्योग विभागले कुन कुन उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गरेको वा नगरेको भन्ने सन्दर्भमा लिखत अभिलेख राख्न र प्रत्येक वर्षको सो डाटाबेस प्रकाशन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्न र पूरा गर्न प्रात्साहन गर्नको लागि नेपाल सरकारले उत्कृष्ट पाँच व्यवसायीहरुले वार्षिकरूपमा घोषणा गर्नुपर्ने र सो वापत सरकारमार्फत पुरस्कार समेतको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

The post व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी: ठग्ने-छल्ने प्रवृत्तिले गर्दैन हित, लजुला महर्जनको विचार appeared first on BIZMANDU.

कम्पनीको स्थापनापछि कुनै कम्पनीले आफ्नो उदेश्य पुरा गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा १७ बमोजिम कम्पनीको लगानी तथा कम्पनीले उत्पादन गर्ने वस्तु वा प्रदान गर्ने सेवाका आधारमा विभिन्न प्रकारको उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ।

साथै, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ (ऐन)को दफा ३ ले कसैले यस ऐन बमोजिम उद्योग दर्ता नगराई उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गर्न वा गराउन हुँदैन भनि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको पाइन्छ। 

उद्योगको वर्गीकरण तर्फ प्रकाश पार्दा उद्योगको स्थिर पूँजीका आधारमा उद्योगलाई निम्न बमोजिम बर्गीकरण गरिएको छः (क) लघु उद्यम (बीस लाख सम्मको स्थीर पूँजी रहेको), (ख) घरेलु उद्योग (ऐनको अनुसुची २ मा उल्लेख गरे बमोजिम परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित), (ग) साना उद्योग (लघु उद्योग र घरेलु उद्योग बाहेकका १५ करोड रुपैँयासम्म स्थीर पूँजी भएको), (घ) मझौला उद्योग (१५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँ सम्मको स्थीर पूँजी भएको, (ङ) ठुलो उद्योग (५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पूँजी भएको)। 

साथै, उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको प्रकृतिको आधारमा निम्न बमोजिमको उद्योगको वर्गीकरण गरिएको छ। (क) उर्जामूलक उद्योग, (ख) उत्पादनमूलक उद्योग, (ग) कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, (घ) खनिज उद्योग, (ङ) पूर्वाधार उद्योग, (च) पर्यटन उद्योग, (छ) सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रसारण, र (ज) सेवामूलक उद्योग।

ऐनको अनुसूची ८ अन्र्तगत सेवामूलक उद्योगमा यान्त्रिक कार्यशाला(वर्कशप), पेशागत अनुसन्धान तथा विकास, व्यवस्थापन, ईन्जिनियरिङ्ग तथा डिजाइन, कानूनी, लेखा, लेखापरीक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण, शैक्षिक तथा प्राविधिक परामर्श सेवाहरु तथा लगानी कम्पनी लगायतका ६५ विभिन्न प्रकारका उद्योगहरु समावेश गरेको पाइन्छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साउन २५ गते राजपत्रमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अनुसूची ८ को क्रम सङख्या ६५मा उल्लेखित लगानी (इन्भेष्टमेन्ट) कम्पनी स्थापना गर्दा पालना गर्नुपर्ने विषय तथा शर्तहरु तोकि सूचना प्रकाशित गरेको छ।

१.इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी सेवा उद्योग अन्तर्गत 
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई मिति २०७७।४।१९ गतेको नेपाल राजपत्रको खण्ड ७०, संख्या १६ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अनुसूची ८ को क्रम सङख्या ६५ मा थप गरी लागानी वा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई सेवा उद्योगको रुपमा स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। 

कुनै पनि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने व्यक्तिले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको रुपमा कम्पनीको रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँमा दर्र्ता गरे पछि कम्पनीको इन्भेष्टमेन्ट सम्बन्धि कारोबार गर्न पूर्व ऐन बमोजिम सेवा उद्योग अन्तर्गत उद्योग विभागमा लगानी कम्पनीका रुपमा रुपमादर्ता गर्नुपर्छ। यसका अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिम कर दर्ता, व्यवसाय दर्ता, बैँक खाता सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने देखिन्छ।

२. इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको न्यूनतम लगानी
राजपत्रमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी उद्योगका रुपमा दर्ता गर्दा न्यूनतम १ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी हुनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको पाइन्छ, जसबाट १ अर्ब भन्दा कम लगानीमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको उद्योग स्थापना गर्न प्रतिबन्ध रहेको पाइन्छ।

तर, प्रकाशित सूचनामा सो लगानीमा इक्विटी लगानीमा समावेश भएको  वा ऋण लागनी समेत समावेश भएको भन्ने व्यहोरा स्पष्ट देखिदैन। साथै, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले स्वदेशी बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरे वापत सो एक अर्ब लगानी यात इक्विटी लगानीबाट वा विदेशी ऋण लगानी गर्न सक्ने देखिन्छ। तथापी, यस विषयमा थप स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

साथै, प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५(विदेशी लगानी ऐन, २०७५)बमोजिम विदेशी लगानीको न्यूनतम लगानी पाँच करोड रुपैयाँ लगानी पर्ने प्रावधान रहेकोमा अब विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको उद्योगको पुँजी १ अर्ब हुनुपर्ने भएकोले एकल विदेशी लगानीकर्ताले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना प्रयोजनार्थ नेपालमा लागनी गर्न चाहेमा निजले पाँच करोड नभई १ अर्ब नेपाली रुपैयाँ ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। साथै सो सूचना बमोजिम, १०० प्रतिशत इक्विटीमा स्थापना हुने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको अधिकृत, जारी र चुक्ता पुँजी न्युनतम १ अर्ब हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

३. इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको उद्योग दर्ता गर्दा लगानीको क्षेत्र निश्चित गर्नुपर्ने 
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गर्दा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा तथा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको उद्योग दर्ता गर्दा लगानी गरिने उद्योगको क्षेत्रहरु स्पष्ट किटानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यो सूचनाले गरेको देखिन्छ। साथै, विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा लगानी गरिने क्षेत्र नेपाल भित्र मात्र सीमित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यस शर्तले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी जसको प्रोजेक्टको क्षेत्र फराकिलो छ र पाइपलाइनका परियोजना निश्चित वा एकिन नभइसेको कम्पनीहरुको हकमा अन्योलको विषय बन्ने देखिन्छ। 

कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्नु पूर्व लगानीकर्ताहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, लिगल ड्यू डिलिजेन्स तथा मार्केट स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि कम्पनी स्थापनापछि लगानी गर्ने निर्णय हुन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ तर यो अवस्थालाई मनन नगरि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले लगानी क्षेत्र तोकेर मात्र उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । 

साथै, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले (अ) हाल प्रचलनमा रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार वर्गीकरण भएको उद्योगहरु जस्तै (क) उर्जामुलकउद्योग, (ख) उत्पादनमूलक उद्योग,  (ग) कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, (घ) खनिज उद्योग, (ङ) पूर्वाधार उद्योग, (च) पर्यटन उद्योग, (छ) सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रसारण, र (ज) सेवामूलक उद्योगमा तथा (आ) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले खुला गरेको उद्योगहरुमा मात्र लगानी गर्न पाइने देखिन्छ। 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन लगायतका कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्र, लघु तथा घरेलु उद्यम, व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय जस्ता कपाल काट्ने, टेलरिङ्ग आदि, हातहयिार लगाएका सुरक्षामा आघात पर्ने सक्ने वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योग, रियल स्टेट, खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर, स्थानीय क्याटरिङ्ग, पर्यटकमा संलग्न विभिन्न व्यवसाय, आमसञ्चारका माध्यमहरुका, व्यवस्थापन,लेखा, इन्जिनियरिङ्ग, कानूनी परामर्श सेवा र भाषा तालिम, सङ्गित तालिम, कम्प्युटर तालिम तथा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने परामर्श सेवाहरुमा विदेशी लगानी खुला गरिएको छैन।

साथै राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले नेपालमा सेयर पूँजीको रुपमा मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ तर नेपालमा ऋण लगानी, ऋण सुविधा, बोन्ड, डिबेन्चर मार्फत लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।  

४. संलग्न कागजात पेश गर्नुपर्ने 
राजपत्रमा प्रकाशीत सूचना बमोजिम इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग स्थापना गर्दा बुझाउने कागजपत्रका अतिरिक्त विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा कम्पनीको अन्तिम हिताधिकारी खुलेको विवरण अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

यो आधारमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गर्नको लागी विदेशी लगानीकर्ताहरुको विवरण जसमा लगानीकर्ता अन्तिम शेयर धनी वा हिताधिकारी विदेशी सरकार वा व्यक्ति को हुन भनि स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। तर, विदेशी लगानीकर्ता विदेशी पब्लीक कम्पनी भएको अवस्था पब्लिक कम्पनीको लाखौँ सेयरधनी हुने अवस्थामा कुन हद सम्म सो कागजातहरु पेश गर्ने भन्ने बारे स्पष्ट उल्लख गरेको पाइएको छैन। 

विदेशमा एड्भान्स स्ट्रकचरिङ्गका आधारमा स्थापना भएको कम्पनीहरुले हकमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गर्दा अन्तिम हिताधिकारी खुलेको विवरण पेश गर्न व्यवहारिक देखिदैन।  यस सन्दर्भमा विदेशी पब्लिक कम्पनीको हकमा व्यवहारिकतालाई मध्यनजर गर्दै हिताधिकारीको पहिचानको कुनै निश्चित हद तोक्न आवश्यक देखिन्छ। 

कम्पनीको अन्तिम हिताधिकारी खुलेको विवरणको अध्ययन तथा निरीक्षण उद्योग गर्ने निकायले नगरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको फाइनान्सियल इन्फर्मेशन व्युरोले विस्तृत रुपमा अलग मेकानिज्म बनाउनुपर्ने देखिन्छ। एउटै कागजात पटक पटक विभिन्न सरकारी निकायहरुमा पेश गर्दा ती कागजातहरुको पटक पटक स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने, विभिन्न सरकारी निकाय (राष्ट्र बैँङ्क, उद्योग विभाग/लगानीबोर्ड नेपाल) दर्ता गर्ने तथा स्वीकृती प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा ढिलाई हुने देखिन्छ। 

५. इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले गर्न नपाउने काम कारोबार

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले निम्न बमोजिको कार्य गर्न प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ। यस सन्दर्भमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको उदेश्यमा निम्न बमोजिमको प्रतिवन्ध लगाइएको छ।

५.१.नेपालमा ऋण लगानी, ऋण सुविधा, बोन्ड, डिबेन्चर मार्फत लागनी गर्न,

५.२. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै पनि कार्य गर्न, 

५.३. सहकारी ऐन बमोजिम स्थापित एवं सञ्चालित सहकारीहरुले गर्ने कार्य गर्न,

५.४. सेल कम्पनीबाट लगानी गर्न र सेल बैंकसँग आर्थिक कारोबार गर्न, 

५.५. स्टक एक्सचेन्ज लिमिटडको दोस्रो बजार मार्फत सेयर डिबेन्चर खरिन गर्न, 

५.६.धितोपत्र दलाल, बजार निर्माता, रियल स्टेट कारोबार जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न,

५.७. स्वदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन र,

५.८. विदेशी बैङ्कको बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा स्वदेशी बैङ्कबाट ऋण लिन।

६. इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दा पालना गर्नुपर्ने अन्य शर्तहरु

माथी उल्लेखित शर्तहरुका अतिरिक्त विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले प्रत्येक लगानी गर्ने क्षेत्रका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिनुपर्ने, स्वीकृत विदेशी लगानी वापतको रकम नेपाल भित्राउँदा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बमोजिम प्रकृया पुर्‍याउनुपर्ने तथा विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशबाट रकम भित्राउँदा र रकम बाहिर लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा जारी गर्ने निर्देशन र प्रक्रिया समेत पालन गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्था गरेको गरेको पाईन्छ।

नेपाल सरकारले जारी गरेको यस सूचनाको पर्खाईमा विगत केहीमहिना देखी उद्योग विभागमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको उद्योग दर्ता गर्ने कार्य रोकिएको अवस्थामा यस सूचनासँगै सम्पूर्ण इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको उद्योग दर्ता गर्न गति प्रदान गर्ने देखिन्छ। 

यद्यपी एक अर्ब पुँजी नेपाली रुपैयाँ पुँजीको लगानी आवश्यकता कारण कयौँ लगानी उद्योग जुन स- साना प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने उदेश्यले स्थापना गर्न उदेश्यले दर्ताको प्रक्रियामा रहेका निवेदक यसै आधारमा खारेज हुने देखिन्छ।

 साथै, लगानी उद्यम यदि विदेशी बैँक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी समेत समावेश गरी लगानी गर्ने उदेश्य भएको उद्योगहरु समेत खारेज हुने अवस्था देखिन्छ। यस सूचनालाई लगानीकर्ताको हकहित तथा नेपालको समृद्ध तथा दिगो विकासको मध्यनजरले मुल्याङ्कन गरी सम्बन्धित लगानीकर्ता तथा उद्यमीसँग छलफल गरेर समय सापेक्ष परीवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ। 

देशमा कुनै पनी नयाँ व्यवस्थाको थालनी पूर्व सम्बन्धित पक्षहरुको सरसल्लाह, निजहरुको आवश्यकतालाई पहिचान गरी, सम्बन्धित क्षेत्रमा विद्यमान समस्या तथा चुनौतीलाई निर्क्योल गर्ने उदेश्यले सो व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ न की सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका विद्यमान समस्या तथा चुनौतिलाई थप प्रोत्साहन गर्नको लागी। अत, नयाँ व्यवस्थालाई इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरुको अवसर तथा चुनौतिको पहिचान गरी समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ। 

(महर्जन, पायोनियर ल एसोसिएट्समा सिनियर एसोसिएटका रूपमा आबद्ध छिन्। लामो समयदेखि उनी विदेशी लगानीसँग सम्बन्धी कानुन, नीति निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय छिन्।)

The post इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई लगानी गर्न दिने नयाँ व्यवस्था के हो? लजुला महर्जनको लेख appeared first on BIZMANDU.

छिमेकी मुलुक भारत र कमर्सियल ल विकासको मूल थलो बेलायतको उदाहरण लिने हो भने भर्चुअल बैठकको विकसित स्वरुपको अवलोकन गर्न सकिन्छ। भारतको कम्पनी कानूनमा सञ्चालकको बैठक विद्युतीय सञ्चारको माध्यममार्फत भिडियो कन्फरेन्सिङ तथा अडियो भिज्वल (श्रव्यदृष्य) माध्यममार्फत गर्न पाउने प्रावधन रहेको पाइन्छ। 

—

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारीले सबैतिर व्यापार व्यवसायमा असर परेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा युनिसेफ लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले कोभिड-१९ सँग बच्ने एक सुरक्षित उपायका रुपमा भौतिक दुरी कायम राख्ने, मास्क तथा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने तथा बेला बेलामा साबुल पानीले हातधुने भनेर आधारभूत स्वास्थ्य मापदण्ड जारी गरेका छन्। 

नेपालको सन्दर्भमा स्मार्ट लकडाउन जारी छ। अहिले सामान्य रुपमा आवतजावत गर्ने, विभिन्न समूहमा निर्धक्क भेटघाट गर्ने, बैठक तथा सेमिनारमा भाग लिने, सभा सम्मेलन गर्ने वातावरण स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट अझै सृजना भइसकेको छैन। 

यस्तो अवस्थामा नेपालमा कम्पनी ऐन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका कतिपय कम्पनीहरुलाई आफ्नो दैनिक व्यापार व्यवसाय सञ्चाल गर्न विशेषतः कम्पनी ऐनले तोकेको सञ्चालक समितिको बैठक तथा सधारणसभा भौतिकरूपमा सम्पन्न गर्न असहज भइरहेको छ। विभिन्न कम्पनीका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा सेयरधनीहरु यसको विकल्प तथा सामाधानतर्फ लागिपरिरेका छन्। उनीहरु यस सम्बन्धमा थप जानकारी लिन चाहेको देखिन्छ। यस लेखमा नेपालको कम्पनी ऐनमा व्यवस्था गरिएको भर्चुअर बैठक (मिटिङ्स) को बारेमा चर्चा गरिएको छ। साथै आजको आवश्यकताअनुसार कानुनमा गर्न सकिने सुधारको समीक्षा गरिएको छ। 

१. सञ्चालक समितिको बैठक 
१.१. कम्पनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सञ्चालक समिति गठन भएको हुन्छ। नेपालको प्रचलित कम्पनी ऐन-२०६३ अनुसार, प्रत्येक पब्ल्कि कम्पनी तथा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कम्तिमा ६ पटक बस्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कुनै दुई बैठकको अन्तर ३ महिनाभन्दा बढी पनि हुनु हुँदैन। त्यसैगरी प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

१.२. कुनै पनि सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ। सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालकको प्रतिनिधिको उपस्थिति मान्य हुँदैन। कम्पनी ऐनले बैठक गर्ने तरिकासमेत व्याख्या गरेको छ। 

पहिलो, भौतिक रूपमा (जसमा सामान्य अवस्थामा ५१ प्रतिशत सञ्चालकहरुको उपस्थितिमा गरिएको निर्णय मान्य हुन्छ) वा दोस्रो, लिखित रूपमा सहमत भएर (जसमा सञ्चालकहरु सबैले लिखित रूपमा सहमति जनाई सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयको माइन्यूटमा हस्ताक्षर गर्नुपर्दछ)। 

सामाजिक दुरी कायम गर्न आवश्यक परिस्थितिमा लिखित रूपमा सहमत भएर त्यस्तो सहमतिलाई निर्णयको विवरणका रूपमा अभिलेख गरी त्यस्तो छलफल तथा निर्णय बैठक बिना पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ। यो निर्णय सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय सरह मान्यता प्राप्त हुने गर्दछ। 

१.३. यसका अतिरिक्त प्राइभेट कम्पनीको संचालक समितिको बैठकको संचारमाध्यमहरु जस्तै टेलिफोन वा भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत पनि गर्न सक्ने व्यवस्था छ। वर्तमान अवस्थामा जुम, टिम्स्, वेबेक्स, स्काइप, गुगल मिटजस्ता माध्यहरुबाट सञ्चालक समतिको बैठकहरु सम्पन्न भइरहेको पाइन्छ। 

तर, पब्लिक कम्पनी र मुनाफा वितरण गर्न नपाउने कम्पनीको हकमा भने सञ्चार माध्यमबाट सञ्चालक समितिको बैठक सम्पन्न गर्ने सुविधा प्रदान गरिएको छैन। जसकारण कोभिड-१९ को प्रकोपको समयमा पब्लिक कम्पनीहरुको सञ्चालक समतिको निर्णय लिखित सहमतिमा गर्न बाध्य बनाएको छ। प्रचलित कानूनमा समयानुसार पब्लिक कम्पनीहरुद्वारा पनि विद्युतीय माध्यमबाट बैठक सम्पन्न गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न अपरिहार्य देखिन्छ। 

२. साधारण सभा
२.१ सामान्यतया प्रत्येक कम्पनीले (प्राइभेट कम्पनीको हकमा नियमावलीमा विशेष व्यवस्था भएकोमा बाहेक) प्रत्येक वर्ष वार्षिक साधारणसभा बोलाउनु पर्दछ। साथै, वार्षिक साधारण सभा बोलाउनुअघि कुनै विशेष परिस्थितिको सिर्जना भई तत्काल कुनै महत्वपूर्ण विषयमा छलफल र निर्णय गर्न आवश्यक भएमा विशेष साधारणसभा बोलाउनुपर्ने हुन्छ। 

२.२ सञ्चालक समितिको बैठकको व्यवस्था जस्तै कुनै प्राइभेट कम्पनीले भौतिक रूपमा वा लिखित प्रस्ताव पारित गरी साधारणसभा गर्न सकिन्छ। प्राइभेट कम्पनीको हकमा कम्पनीको नियमावलीमा विशेष व्यवस्था भएकोमा बाहेक प्रस्ताव उपर छलफल हुँदा मतदान गर्न पाउने कम्तिमा ७५ प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सेयरधनीले हस्ताक्षर गरेको लिखित प्रस्ताव भएमा सोही लिखतबाट त्यस्तो काम कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। 

प्रत्येक सेयरधनीले एकै प्रकारको व्यहोरा भएको लिखत छुट्टाछुट्टै सही गरेमा त्यस्तो लिखत निर्णयसरह मान्य हुने समेत व्यवस्था छ। यस्तो लिखतमा सम्पूर्ण सेयरधनीले आफूले सही गरेको मिति खुलाउनु पर्नेछ र सबैभन्दा पछिल्लो मितिमा सही गर्ने सेयरधनीले सही गरेको मितिलाई प्रस्ताव पारित भएको मिति मानिने व्यवस्था रहेको छ। तर, पब्लिक कम्पनी तथा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुनेछैन। त्यस्ता कम्पनीहरुले भौतिक रूपमा नै साधारणसभा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको पाइन्छ। 

२.३. माथि उल्लेख गरेको व्यवस्थाका अतिरिक्त प्राइभेट कम्पनीले साधारणसभा कम्पनीको नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सञ्चार माध्यमबाट समेत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। कुनै प्राइभेट कम्पनीको कुनै सेयरधनीले सबैसँग सञ्चार सम्पर्क गरी प्रत्येक सेयरधनीले बोलेको कुरा अन्य सेयरधनीहरुले सुन्न वा पढ्न सक्ने गरी अर्को सेयरधनीसँगको सञ्चार सम्पर्कमा सहभागी भएमा साधारणसभामा भाग लिएको मानिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। 

साथै, कुनै सेयरधनीले सञ्चार माध्यमबाट सम्पन्न साधारणसभामा भाग नलिएको कुरा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरी सेयरधनीको साधारण सभामा भाग लिन पाउने अधिकार समेत सुनिश्चित गरेको पाइन्छ। यस्तो प्रकारको साधारणसभा, त्यस सभाको अध्यक्ष उपस्थित रहेको स्थानमा सञ्चालन भएको मानिने छ। तर, प्रचलित कम्पनी ऐनले पब्लिक कम्पनी तथा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा सञ्चार माध्यमबाट साधारणसभा तथा विशेष साधारणसभा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइँदैन। यद्यपि, कोभिड-१९ को स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रोटोकल पुरा गर्नुपर्ने अवस्थामा भने सञ्चार माध्यममार्फत अडियो वा भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट साधारणसभा गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्था पब्लिक कम्पनीहरुलाई समेत लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

पब्लिक कम्पनी र मुनाफा वितरण गर्न नपाउने कम्पनीको हकमा भने सञ्चार माध्यमबाट सञ्चालक समितिको बैठक सम्पन्न गर्ने सुविधा प्रदान गरिएको छैन। जसकारण कोभिड-१९ को प्रकोपको समयमा पब्लिक कम्पनीहरुको सञ्चालक समितिको निर्णय लिखित सहमतिमा गर्न बाध्य बनाएको छ। प्रचलित कानूनमा समयानुसार पब्लिक कम्पनीहरुद्वारा पनि विद्युतीय माध्यमबाट बैठक सम्पन्न गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न अपरिहार्य देखिन्छ। 

—

३. कानून सुधारको आवश्यकता
कोभिड-१९ जस्ता महामारी विभिन्न स्वरुपमा भविष्यमा पनि फैलिन सक्छन्। अहिले नै पनि कोभिड-१९ का लहरहरुले संसारलाई नै दु:ख दिइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पब्लिक कम्पनी तथा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले समेत सञ्चार माध्यम वा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालक समितिको बैठक तथा साधारण सभा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ। 

छिमेकी मुलुक भारत र कमर्सियल ल विकासको मूल थलो बेलायतको उदाहरण लिने हो भने भर्चुअल बैठकको विकसित स्वरुपको अवलोकन गर्न सकिन्छ। भारतको कम्पनी कानूनमा सञ्चालकको बैठक विद्युतीय सञ्चारको माध्यममार्फत भिडियो कन्फरेन्सिङ तथा अडियो-भिजुअल (श्रव्यदृष्य) माध्यममार्फत गर्न पाउने प्रावधन रहेको पाइन्छ। कोभिड-१९ को लहरसँगै भारतले १९ मार्च  २०२० तथा  १५ जून २०२१ मा कम्पनी ऐन २०१३ मा सञ्चालकहरुको बैठक भर्चुअल गर्न सक्ने र त्यसको लागि सञ्चालक स्वय‌ंमले आफू भर्चुअल माध्यकबाट बैठकमा सहभागी हुन सक्ने बारे जानकारी दिने र त्यसको वैधानिकता एक वर्षसम्म हुने भन्ने प्रावधानसहित व्यवस्था गरी प्रचलित कम्पनी ऐनमा समय सापेक्ष संशोधन गरेको छ। 

साथै, वितीय विवरण तथा कम्पनीको पुनर्संरचना जस्ता प्रस्तावहरु समेत भर्चुअल बैठकबाट पारित गर्न सक्ने व्यवस्था गरी समयसापेक्ष संशोधन गरेको छ। नेपालको सम्बन्धमा भर्चुअल बैठक तथा सभा सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा हाल विद्यमान कम्पनी कानूनमा निम्न बमोजिमको संशोधन तथा परिमार्जन यथाशीघ्र गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। 

३.१. प्राइभेट कम्पनीको हकमा मात्र नभई पब्लिक कम्पनी तथा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीहरुको हकमा समेत विशेष परिस्थितिलाई परिभाषित गरी, त्यो अवस्थाहरुमा भर्चुअल बैठक सम्पन्न गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। साथै, भर्चुअल बैठक सम्पन्न गर्ने अवस्थाको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। जसमा, कोभिड-१९ जस्ता विश्वव्यापी फैलिएको महामारीहरु समेतको अवस्थालाई समेट्न अत्यावश्यक छ। 

३.२. भर्चुअल बैठक तथा सभाको कार्यविधिहरु जस्तै सभा वा बैठकको (क) सूचना जारी गर्ने तरिका (ख) गणपूरक संख्या कसरी गणना गर्ने तथा वैधानिकता निर्धारण गर्ने तरिका (ग) बैठक समापनको स्थान निर्धारण (घ) सभाको अभिलेखको प्रक्रिया (ङ) सहभागीको इन्टरनेटमा समस्या आएको खण्डमा सभाको वैधानिकतालाई कसरी मान्ने भन्ने प्रोटोकल (च) विद्युतीय माध्यमबाट सहभागी हुन चाहने सेयरधनी वा सञ्चालकले निजको अवस्था तथा इच्छाको बारेमा कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकताको बारे तथा अनलाइन बैठकमा हुन सक्ने विभिन्न पक्षहरुलाई मध्यनजर गरी बैठक वा सभाको कार्यविधि स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

३.३.भिडियो कन्फरेन्स वा अन्य विद्युतीय माध्यमको बैठक वा सभा सम्पन्न गर्दा कम्पनीहरुले पालना गर्नुपर्ने न्युनतम स्ट्यान्डर्ड व्यवस्था गर्नुपर्दछ। जस्तो: बैठकमा सहभागीले आफूले सभा वा बैठकको कुरा राम्रोसँग सून्न वा बढ्न सक्ने घोषण गर्नुपर्ने, बैठक वा सभामा हुने छलफलको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने अवस्था, बैठकको छलफल कसैले नसुनेको वा नदेखेका स्वघोषण पत्र पेश गर्नु पर्ने/नपर्ने तथा कम्पनी प्राइभेट विषयका छलफलका विषयहरु सम्बन्धित व्यक्तिसम्म नपुग्ने प्रतिबद्धता तथा स्वघोषण गर्नुपर्ने आवश्यकताहरु समेतको व्यवस्था गर्न जरुरी हुन्छ। 

३.४. बैठक वा सभामा अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा सम्बन्धित व्यक्ति (सञ्चालक वा सेयरधनी) बाहेक अन्य कुनै असम्बन्धित व्यक्तिको उपस्थिति भएको वा नभएको यकिन गर्ने तरिका, कम्पनीको सभामा छलफल हुने विषयको गोपनीयता कायम गर्ने तरिका वा प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्दछ। 

३.५. बैठकको अडियो तथा भिडियो रेकर्डिङ आवश्यकता (रिक्वायरमेन्ट) वा बैठक सम्पन्न सम्बन्धी अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्थाहरुमा समेत सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। 

३.६.  बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण वक्ताले आफ्नो परिचय दिनुपर्ने आवश्यकता, भिडियो कन्फरेन्समा कसैले बोलेको सुन्न वा देख्न नसकेको अवस्थामा त्यो कुरा व्यक्त गर्न वा देखाउन अनुरोध गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्दछ। 

३.७. बैठकको समापन गर्नुभन्दा अघि अध्यक्षज्युले वा कुनै पदाधिकारीले सभामा वा बैठकमा भएको छलफलको समीक्ष पेश गरेर सम्पूर्ण विषयमा पूर्ण छलफल भई निर्णय भएको व्यहोरा यकिन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ। 

३.८. बैठक वा सभा सम्पन्न भएको निश्चित अवधिभित्र निर्णय विवरण वा मान्युट सम्पूर्ण सञ्चालक वा सेयरधनीहरुको पहुँचमा पुर्‍याउने र छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। 

३.१०. के-कस्तो प्रस्ताव वा विषयवस्तुहरु भर्चुअल बैठकको माध्यमबाट गर्न हुँदैन भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ। 

३.११. मतदान गर्ने तरिका वा प्रक्रिया पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो: कन्सेन्टका लागि रेज ह्याण्ड अप्सन (प्रणालीमा हात उठाउने अप्सन हुन्छ) वा मेसेज अपसनहरुको प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ।

(महर्जन, पायोनियर ल एसोसिएट्समा सिनियर एसोसिएटका रूपमा आबद्ध छिन्। लामो समयदेखि उनी विदेशी लगानीसँग सम्बन्धी कानुन, नीति निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय छिन्।)

The post कम्पनीको ‘भर्चुअल’ बैठकलाई कत्तिको छ कानुनी मान्यता? लजुला महर्जनको लेख appeared first on BIZMANDU.

विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा सबैभन्दा ठूला कम्पनीमध्ये सात वटा सूचना प्रविधिसँग सम्बद्ध हुने गरेका छन्। विश्व स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रतिवेदन-२०२० अनुसार, स्टार्टअप अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब (तीन ट्रिलियन) अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ। 

विभिन्न देशहरुमा लगानी तथा प्रविधिको उच्चतम विकास तथा विस्तारसँगै नेपालमा पनि नयाँ नविन व्यवसायिक धारणासहित उद्यमशीलतामा लाग्ने क्रम बढ्दो छ। 

 ̎म्यापिङ अफ नेपाल्स इभोल्भिङ स्टार्टअप इकोसिस्टम-२०१९ ̎ नामक एक अध्ययन बमोजिम, नेपालमा अहिले करिब ४०० देखि ४५० वटा स्टार्टअपहरु इन्क्यूबेसन र एक्सिलेरेसनको प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित छन्। 

स्टार्टअपमा इक्विटी वा ऋणमा लगानी गर्न सीमित संख्यामा भेन्चर क्यापिटलहरु संचालनमा रहेका छन्। तथापि नेपालमा हालसम्म स्टार्टअप अर्थात नवप्रवर्द्धन व्यवसायीहरुको छुट्टै ऐन, नियम तथा कुनै नीतिको व्यवस्था गरिएको पाइँदैन। 

त्यसैले वर्तमान परिप्रेक्षमा कस्तो व्यवसायलाई स्टार्टअप भन्ने र कस्तोलाई नभन्ने अन्योल कायम नै छ। सरकारले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पहिलो पटक स्टार्टअप व्यवसायहरुको केही व्यवस्थाहरुको पहिचान भएको पाइन्छ। तर, विशेष कानूनी प्रावधान नभएको कारण स्टार्टअपका विषयमा विभिन्न प्रश्नहरु खडा हुने गर्दछन्, यस लेखमा उत्तरहरु समेट्ने प्रयास गरिएको छ।

१. नेपालको सन्दर्भमा स्टार्टअप केलाई मान्ने?
१.१. हालसम्म नेपालमा  कस्तो व्यवसाय, उद्योग, उद्यम वा कम्पनीलाई स्टार्टअप मान्ने, स्टार्टअप तथा अन्य उद्यमी वा उद्योगी वा कम्पनीबीचको अन्तर के हो भन्ने प्रश्नको उतर दिने कुनै विशेष कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था भएको पाइँदैन। 

विश्वका विभिन्न मूलुकहरु (भारत, इटाली, अमेरिका तथा बेलायतलगायत) का कानुनी व्यवस्था तथा प्रचलन अनुसार स्टार्टअपलाई निम्न आधारमा परिभाषित गरेको पाइन्छ।

(क) न्युनतम पुँजी वा लगानी, (ख) व्यवसाय, उद्योग, उद्यम वा कम्पनी दर्ता भएको निश्चित अवधि, (ग) न्युनतम वार्षिक कारोबारको निश्चित सीमामा रहेका व्यवसाय, (घ) नयाँ प्रविधिका विकाससँगै कुनै वस्तु वा सेवाको नविनता, विकास तथा परिमार्जन गर्ने उद्देश्य भएको, (ङ) स्केलेबल बिजनेस मोडेल, जसले धेरैभन्दा धेरैलाई रोजकारीको अवसर सृजना गर्ने आधारमा र (च) रिसर्ज तथा डेभलपमेन्टमा गरिएको खर्चहरुका आधारमा। 

१.२.    स्टार्टअप सम्बन्धी नीति निर्माण गर्नको लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु पनि सक्रिय रहेको देखिन्छ। तर सरकारले स्टार्टअपको परिभाषा स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन। अब स्टार्टअप सम्बन्धी नीति ल्याउनु अत्यावश्यक भएको छ। 

यस सन्दर्भमा न्युनतम २५ लाख नेपाली रुपैयाँसम्म लगानी भएको, व्यवसाय, उद्योग, उद्यम वा कम्पनी दर्ता भएको १० वर्ष पूरा नभएको, वार्षिक ३० लाखसम्म कारोबार हुने, नयाँ प्रविधिका विकाससँगै कुनै वस्तु वा सेवाको नविनता, विकास तथा परिमार्जन गर्ने उद्देश्य भएको, अधिकतम ३० जनासम्म जनशक्ति भएको, स्थिर पुँजी २ करोडसम्म भएको, रिसर्च तथा डेभलपमेन्टमा कुल खर्चको १० प्रतिशत खर्च हुने, बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता भएको वा हुन सक्ने अवस्था भएको व्यवसायलाई स्टार्टअपको रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। 

२. स्टार्टअपहरुका लागि के के सुविधा तथा सहुलियतको व्यवस्था छ?
२.१.कानूनी तथा नीतिगत रूपमा स्टार्टअपको परिभाषा प्रष्ट उल्लेख नभए पनि नेपाल सरकारले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा खासगरी युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ। 

जसमध्ये स्टार्टअपहरुको परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बिउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने भनिएको छ। यसबाट स्टार्टअपलाई पुँजी जुटाउन सहयोग हुने देखिन्छ। 

जसरी अहिले विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्नका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापनामा गरिएको छ, त्यसैगरी स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्धार प्रणालीबाट मिलाउने भन्ने व्यहोरा खुलेको देखिन्छ। जसले गर्दा स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता तथा नवीकरणमा हुने प्रक्रियागत कठिनाइ सुल्झाउनेतर्फ सरकार अग्रसर छ भन्ने देखिन्छ। 

स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्राउन नीतिगत सहजीकरण गर्ने र स्टार्टअपका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गर्ने प्रावधानसमेत गरेको पाइन्छ, जसबाट नेपाल सरकारको आगामी वर्षको नीतिगत व्यवस्थाहरु स्टार्टअप व्यवसायतर्फ अग्रसर हुने देखिन्छ। 

२.२.माथि उल्लेखित परिच्छेदका अतिरिक्त आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शत् प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले स्टार्टअपको विकास तथा विस्तारका लागि निजी क्षेत्रका तर्फबाट समेत बिउ पुँजी उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। 

कूनै उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ५ वटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय १ लाख रुपैयाँसम्मको बिउ पुँजी उपलब्ध गराएमा त्यो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ। अर्थात, कुनै प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएको रकम अब कर योग्य हुने छैन। 
स्नातक वा त्योभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवाले आफूले प्राप्त गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत ब्याज दरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, व्यवहारिकतातर्फ विचार गर्दा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाको लागत बमोजिम परियोजन धितोमा लिई नीतिनियमहरुको अधिनमा मात्र ऋण प्रवाह गर्छन्। यो सन्दर्भमा शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्रै धितो राखि ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवहारिक चुनौती रहेको देखिन्छ। 

साथै नेपालको वित्तीय व्यवस्था, मौद्रिक नीति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले यो सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था नगरेसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्रै धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु असमर्थ हुने देखिन्छ। 

२.३. सात प्रदेश सरकारमध्ये वाग्मती प्रदेशले जारी गरेको प्रादेशिक उद्योग व्यवसाय ऐन- २०७६ ले ४० वर्ष मुनिका युवाहरुले संचालन गरेका नवीन प्रकृतिका (स्टार्टअप) सुरुवाती उद्योगहरुको सन्दर्भमा प्रचलित कानूनबमोजिम उद्योगलाई प्रदान गरिने सुविधा तथा सहुलियत अतिरिक्त उद्योगलाई विभिन्न सुविधा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

(क) उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुटका साथै महिला मात्रै द्वारा सञ्चालन हुने उद्योगमा रजिष्ट्रेशन शुल्क ५० प्रतिशत छुट दिइने उल्लेख गरेको छ। तर यसरी खरिद गरिएको जग्गा तोकिएको उद्योगको प्रयोजनमा बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइएमा छुट रकम ब्याजसहित असुल उपर गरिने भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको पाइन्छ। 

(ख)  प्रदेश सरकारले स्टार्टअपका लागि जग्गा खरिद तथा उद्योग स्थापनाका लागि लिइने ऋणमा लाग्ने ब्याजमा बढीमा तीन वर्षसम्म बैंकको ब्याज भुक्तानीमा एक प्रतिशत अनुदान दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर, यसरी खरिद गरिएको जग्गा उद्योग स्थापनाबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइएमा अनुदान रकममा ब्याज थप गरी असुल उपर गरिने व्यवस्था पनि छ।

(ग) प्रदेश सरकारले लगाएको कर वा सेवा शुल्कमा पाँच वर्षसम्मका लागि ५० प्रतिशतसम्म छुट सहुलियत दिइने व्यवस्था छ, जुन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रावधान अनुकूल देखिन्छ। 

(घ) प्रदेश सरकारले स्टार्टअप सञ्चालन गर्न अतिआवश्यक पर्ने सडक, विद्युत जस्ता पूर्वाधार उपलब्धताको लागि सहजीकरण गरिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। 

(ङ)  वाग्मती प्रदेशभित्र उत्पादित वस्तुको बजार बिस्तार, बजारमा सहज पहुँच तथा प्रदेशमा स्थापित उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशभित्र रहेका सार्वजनिक निकायले प्रदेशभित्र उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको प्रयोग गर्ने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गरिने प्रत्याभूति गरिएको छ। 

यसका लागि सम्पूर्ण स्टार्टअपको सूचीकरण गरेर विषय विशेषज्ञको परामर्शमा उचित कानून तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्दा उचित हुने देखिन्छ। 

(च) हाल स्टार्टअप उद्योगहरु सरलीकरण तथा मार्ग निर्देशन गर्नको लागि इन्कुवेसन सेवा, परामर्श सेवा, बजार तथा बिजनेस प्रवर्द्धन सेवाहरु सम्पूर्ण स्टार्टअपहरुको पहुँचमा रहेको देखिँदैन। त्यस सम्बन्धमा पनि वाग्मती प्रदेशको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्टअप उद्योगहरु सरलीकरण तथा मार्ग निर्देशन गर्नको लागि इन्कुवेसन सेवा, परामर्श सेवा, बजार तथा बिजनेस प्रवर्द्धन सेवाका लागि आवश्यक व्यवस्था गरी सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था पनि संघीय तथा प्रादेशिक नीतिमा स्पष्ट उल्लेख गर्नु आवश्यक देखिन्छ। 

(छ)  साथै, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी लगानी गर्ने वा एक सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी नागरिकलाई रोजगार दिने औद्योगिक क्षेत्र बाहिर स्थापना भएका उद्योगलाई सडक, विद्युत, पानी लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

(ज)  अर्को प्रदेशबाट स्थानान्तरण भई वाग्मती प्रदेशमा आउने उद्योगलाई लाग्ने दर्ता शुल्क वा दस्तुर छुट दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। 
(झ) प्रदेशभित्र उद्योग सञ्चालन गरी प्रदेश अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेहरुमध्येबाट प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष कम्तिमा १० जनालाई उत्कृष्ट उद्यमीको रुपमा सम्मान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

(ट) साथै, कम्तिमा ५० जना महिलाहरु मिलेर सञ्चालित सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालन हुने उद्योगलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। महिला सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालन भएका उत्कृष्ट उद्योगहरुमध्ये छनोट गरी उत्कृष्ट तीन उद्योगलाई प्रदेश सरकारले महिला सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालन भएका उत्कृष्ट उद्योगको रुपमा घोषणा गरी मन्त्रालयले निर्णय गरे अनुसारको नगद पुरस्कार रकम प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। 

साथै  कर वा सेवा शुल्कमा प्रदान गरिएको छुट अवधिमा प्रथम हुनेलाई एक वर्ष थप गर्ने, मन्त्रालयले निर्णय गरेअनुसारको उद्योग सञ्चालन अनुदान वा मेसिनरी सामग्रीहरु प्रदान गर्ने तथा प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य पुरस्कारहरु उपलब्ध गराउने भन्ने समेत आकर्षक व्यवस्था गरेको पाइन्छ। 

२.४. माथि उल्लेखित विभिन्न सुविधा तथा सहुलियतको व्यवस्था तथा सेवा सुविधालाई कार्यान्वयन गर्न सर्वप्रथम स्टार्टअप नीतिको तर्जुमा गर्न अपरिहार्य छ। नेपाल सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। 

कोभिड-१९ माहामारीमा देशमा व्याप्त आर्थिक तथा सामाजिक संकटलाई सामना गर्नको लागि समेत नेपाल सरकारले उचित व्यवस्था गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा माथि उल्लेखित सुविधाहरु कार्यान्यनमा बाधा हुने देखिन्छ। 

२.५. यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले नवप्रवर्द्धन सुरुवाती पुँजी अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ तथा नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरेको छ। 

जसअनुसार नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारक, उद्यमी व्यवसायी, व्यक्ति वा संस्थालाई त्यस्तो उद्यम तथा व्यवसाय संचालन गर्नका लागि सुरुवाती पूँजीको रुपमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यो मापदण्ड बमोजिम जारी गरेका ऋणबापतको रकम कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, सूचना तथा प्रविधिमा उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

यो मापदण्ड अनुसार प्राप्त हुने जम्मा रकम ५० लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक व्याजदर २ प्रतिशतसम्म उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७७ वैशाख २९ मा नवप्रवर्तन शुरुवाती पुँजी अनुदान प्रदान गर्न प्रस्ताव आव्हानसमेत गरेको थियो। 

इच्छुक स्टार्टअपले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिई माथि उल्लेख गरिए बमोजिमको सुरुवाती पुँजी अनुदान प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ। स्टार्टअपको विभिन्न चुनौतीमध्ये वित्तीय स्रोत तथा साधनमा पहुँच रहेको पाइन्छ (एसेज टु फाइनान्स) जुन केही हदसम्म यो मापदण्डमार्फत सुनुवाइ भएको छ। 

तर, स्टार्टअपको नवीनतम सोचका आधारमा तथा त्यसको व्यापारिक उपयोगको विश्लेषणका आधारमा सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋणका साथै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुको समन्वयनमा अनुदानहरु उपलब्ध गर्न आवश्यक देखिन्छ। 

३. महिला उद्यमहरुका लागि के विशेष व्यवस्था छ?
३.१.महिला उद्यमी अर्थात महिला स्टार्टअपहरुको सन्दर्भमा माथि उल्लेखित सुविधा तथा सहुलियतका अतिरिक्त थप व्यवस्था गरेको पाइन्छ। जस्तै,महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग वा फर्म दर्ता गराएमा त्यस्तो उद्योग वा फर्म दर्ता गर्दा कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर वा शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट पाइन्छ। 

त्यसैगरी महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति (पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क) दर्ता गराउँदा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ। साथै, लघु उद्यम दर्ता गर्दा कुनै शुल्क वा दस्तुर लाग्ने छैन भन्ने समेत व्यवस्था रहेको छ। 

३.२.महिला उद्यमीहरुको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि कुनै औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामभित्र नयाँ उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा त्यस्तो क्षेत्र सञ्चालन गर्ने निकायले स्थान उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिनुपर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ। 

कर्जाका सम्बन्धमा महिला उद्यमीको मात्र स्वमित्व रहेको उद्योग आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग गरेमा व्यवसायको वित्तीय स्थितिका आधारमा उपलब्ध गराउने कोषबाट बैंकिङ प्रणालीमार्फत् निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउनेसमेत विशेष व्यवस्था गरिएको छ। 

प्रायजसो महिला उद्यमीहरुले यी कानूनी व्यवस्थाहरुको जानकारीको अभावमा हाल विद्यमान छुट तथा सहुलियत उपभोग नगरेका पाइन्छ। महिला उद्यमीहरुले प्रदान गरिएको विशेष व्यवस्थामा पहुँच तथा कार्यान्वयनको पक्षलाई मध्यनजर गरी यी व्यवस्थाहरुलाई समयसापेक्ष गर्नु अत्यन्त जरुरी छ।

३.३.यसका अत्तिरिक्त नेपाल सरकारले मुलुकको औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका लागि एक औद्योगिक तथा लागनी प्रवर्द्धन कोष पनि स्थापना गर्ने र त्यो कोषको रकम महिला उद्यमशीलता विकासको कार्यमा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। तर, नेपाली परिप्रेक्षमा विभिन्न उद्यमीहरुलाई लक्षित गरी स्थापना गरिका विविध कोषहरुउपर आवश्यक उद्यमीहरुको पहुँचबाट बञ्चित नगर्नका लागि ती कोषहरुको खर्च विवरण पारदर्शी हुने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ र गर्नुपर्छ। 

३.४ नेपाल सरकारले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा महिला उद्यमीशिलताको विकास गर्नका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमहरु ल्याइएको छ। विपन्न महिलालाई सीपमूलक तालिम दिई आयआर्जनका क्रियाकलापमा संलग्न गराइने, सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीरण केन्द्र स्थापना गरिने, विपन्न, आविासी, जनजाति, एकल महिला, अपांगता भएका महिला, बादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ्ग, राउटे, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत लगायतका बञ्चितीकरणमा परेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीको आयआर्जन क्षमता विकास र सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भन्ने व्यहोरा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

३.५. हाल विद्यमान व्यवस्थाको कार्यन्वयन पक्षलाई ध्यान दिई माथि उल्लेखित सुविधा तथा सहुलियत कार्यान्वन कार्यविधि जारी गरिनु पर्छ। यो सूविधाहरुको समान तरिकाबाट अक्षरस कार्यन्वन हुनु अपरिहार्य छ। 

साथै, सम्पूर्ण स्टार्टअपलाई कानूनी रुपमा प्रदान गरेको सुविधाको जानकारी हुनु र ती सुविधाहरुको उचित उपयोग हुन सके मात्र उपलब्ध गराएका र गराउने सेवा सुविधाको वास्तविक अर्थ हुन्छ। अन्यथा यी सुविधाहरुको औचित्य ह्रास हुने र स्टार्टअप उद्यमीहरु को मनोबल घटेर नवीनतम ज्ञानसीप तथा ऊर्जा भएको उद्यमीहरु विदेश पलायनसमेत हुनसक्ने देखिन्छ। 

४.  स्टार्टअपले नेपालमा व्यवसाय गर्दा के के कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ?
४.१. नेपालमा व्यवसाय गर्न चाहने कुनै पनि व्यवसायी वा उद्यमीले आफ्नो व्यवसाय शुरु गर्नुभन्दा अगाडस आफ्नो बिजनेस भिजन स्पष्ट गर्नुपर्छ। 

व्यवसायको शुरुवात कोसँग गर्ने (एक्लै वा अन्य लगानीकर्ताहरुसँग मिलेर),व्यवसायको उद्देश्य के हुने (जस्तै कुनै उत्पादन गर्ने वा सेवा प्रदान गर्ने, वा निकासी पैठारी गर्ने), न्युनतम लगानी कति गर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पत्तिहरु खरिद गर्ने वा भाडामा लिने, कर्मचारी कति जना राख्ने, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कसरी गर्ने, आफूले गर्न लागेको व्यवसायमा के–कस्ता छुट, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध भएको वा नभएको लगायतका विविध विषयमा विचार विमर्श गर्नुआवश्यक हुन्छ।

४.२.नेपालको प्रचलित कानून बमोजिम व्यवसायलाई विभिन्न रुपमा दर्ता गर्न सकिन्छ, जस्तै  प्राइभेट फर्म (प्रोप्राइटरसिप), साझेदारी फर्म (पार्टनरसीप) तथा कम्पनी (प्राइभेट कम्पनी, पब्लिक कम्पनी तथा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी)। सीमित दायित्वको आधारमा माथि उल्लेखित विभिन्न व्यवसाय दर्तामध्ये स्टार्टअपले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी दर्ता गर्नु सबैभन्दा उचित हुन्छ, किनभने कम्पनी ऐनले एकल सेयरधनीमार्फत पनि कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

साथै प्राइभेट कम्पनीको शेयरधनीको दायित्व निजले खरिद गरेको वा खरिद गर्न कबुल गरेको अधिकतम रकमसम्म मात्र कायम हुने गर्दछ। त्यसका अतिरिक्त फाइनान्सिङको दृष्टिकोणबाट पनि बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुमार्फत ऋण लिने बेला कम्पनीले कर्पोरेट ग्यारेन्टी दिन सक्छ, जुन प्राइभेट फर्मले दिन सक्दैन। 

कम्पनीले व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न, बेचिबिखन गर्न, कम्पनीको नामबाट नालिस उजूर गर्न र व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ। साथै, एक कम्पनीले आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकृतिका एकभन्दा बढी उद्योग स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने र आफ्नो कारोबारको प्रकृति बमोजिम विभिन्न बौद्धिक सम्पत्ति (इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी) समते आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सकिन्छ।

(महर्जन, पायोनियर ल एसोसिएट्समा सिनियर एसोसिएटका रूपमा आबद्ध छिन्। लामो समयदेखि उनी विदेशी लगानीसँग सम्बन्धी कानुन, नीति निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय छिन्।)

The post नेपालमा स्टार्टअप व्यवसायीले जान्नैपर्ने सहुलियत, कानुनमा कहाँ कमजोरी, लजुला महर्जनको लेख appeared first on BIZMANDU.

नवीनतम विनियमावलीले इतिहासमा पहिलोपटक नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्र बैंक आफैंले विभिन्न मितिमा जारी गरेका करिब दर्जन निर्देशन तथा परिपत्रहरुलाई एकीकृत गरेको छ।

समस्त विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा भित्र्याउने स्वीकृति तथा लेखांकन गर्ने, विदेशी लगानी तथा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने, विदेशी ऋणको स्वीकृति, विदेशी ऋणबाट विदेशी मुद्रा भित्र्याउने, त्यसको लेखांकन गर्ने, विदेशी ऋण भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी कानूनहरुलाई एकीकरण गरेको छ। यसबाट विदेशी लगानीको क्षेत्रमा थप आकर्षण बढाउन तथा आर्थिक क्रियाकलापहरु सहज रुपमा सञ्चालन हुने वातावरण सृजना गर्छ। 

नयाँ व्यवस्थासँगै नेपालमा लगानी गर्नका लागि प्रतिबद्ध लगानीकर्ताहरुमा एकै थलोबाट कानुनी प्रावधानका बारेमा जानकारी लिन सहज भएको छ। 

वास्तवमा विनियमावलीले विदेशी लगानीकर्ताको हकहितलाई साँच्चिकै सम्बोधन गरेको छ वा छैन भन्ने विषय समय सापेक्ष भएको र यस विनियमावलीसँगै सम्पूर्ण विदेशी लगानीकर्ता ( इक्विटी तथा ऋण) उत्साहित भएको पाइन्छ। 

यद्यपी नवीन विनियमावलीको व्यवहारिकता तथा त्यको कार्यन्वयनपश्चात विदेशी लगानीको क्षेत्रको नीतिगत आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक हुन्छ। 

विदेशी लगानी तथा लगानीको स्रोत 
विनियमावलीमा विदेशी लगानीको परिभाषा भित्र विदेशी ऋण लगानीलाई समावेश नगरी लगानी क्षेत्रका दुई महत्वपूर्ण विधा स्वपुँजी लगानी तथा विदेशी ऋण लगानीको एक छुट्टै पहिचान दिन खोजिएको देखिन्छ। तर, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन, २०७५ हेर्ने हो भने लगानीको परिभाषा भित्र स्वपुँजी लगानी तथा ऋण लगानीलाई एकमुष्ठ रूपमा परिभाषित गरेको छ। साथै, विदेशी लगानीकर्ता तथा ऋणदाताको छुट्टै पहिचान खुलाइएको पाइन्छ। 

जसमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ भन्दा विस्तृत रूपमा विदेशी ऋणदाताको परिभाषित गरेको पाइन्छ। इतिहासमा पहिलोपटक लगानीकर्ताहरुको बैंक मौज्दात लगायतको तरल सम्पत्ति तथा उपयोग गर्न बाँकी रहेको कर्जा सीमालाई समेत विदेशी लगानी तथा ऋण लगानीको श्रोतको भिन्न हिसाबले पहिचान गरेको पाइन्छ। 

पहिलोपटक यस विनियमावलीमा अमेरिकी डलर १० लाख वा त्यो बराबरको विदेशी मुद्राभन्दा कम रकमको लगानीको हकमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने उल्लेख गरिएको छ। जुन लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तयार गर्ने चलन नभएको देशहरुको लगानीकर्ताका लागि खुशीको खबर हो। तर, विदेशी लगानी गर्ने न्यूनतम सीमा ५ करोड अर्थात करिब ५ लाख अमेरिकी डलर रहेको अवस्थामा अमेरिकी डलर १० लाख वा त्यो बराबरको विदेशी मुद्राभन्दा कमका लागि ल्याएको यो व्यवस्थाले सबै समस्याको सुनुवाइ भने गर्दैन।

सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व सञ्चालन खर्च 
कुनै पनि लगानीको थालनी गर्नको लागि सम्भाव्यता अध्ययन अपरिहार्य हुन्छ। सम्भाव्यता अध्ययनकै आधारमा कुनै पनि लगानीकर्ता लगानी गर्ने स्थानको वातावरण, परियोजना अध्ययन तथा त्यसको व्यवहारिकताको यकिन गर्न सकिन्छ। 

पहिले राष्ट्र बैंकको परिपत्र बमोजिम सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व सञ्चालन खर्चको लागि चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लेखा परीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरे बमोजिम विदेशी लगानीमा गणना गर्न सकिने गरी राष्ट्र बैंक पूर्व स्वीकृतिबिना यो रकम भित्र्याउन सकिने व्यवस्था थियो। हाल जारी भएको विनियमबाट सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व सञ्चालन खर्चवापत चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी लगानी स्वीकृति बिना ल्याउन सकिने भएको छ। 

तथापी सम्भाव्यता अध्धयन र पूर्व सञ्चालन खर्च वापतको खर्चलाई चुक्ता पुँजीको आधारमा नभइ कुल परियोजना लागतको आधारमा गणना गरिएको भए बढी व्यवहारिक हुन्थ्यो। चुक्ता पुँजी ३ प्रतिशतको ब्यवस्था 'क्यापिटल इन्टेसिभ प्रोजेक्ट' हरुको सन्दर्भमा अपुग देखिन्छ। 

यो रकम विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधिको खातामा जम्मा गरिदिन सक्ने व्यवस्था भने स्वागतयोग्य तथा व्यवहारिक छ। यद्यपि यसको लेखांकन गर्न भने आवश्यक बनाइएको छ। तर, विदेशी लगानी हुन नसकेमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल भित्रिएको रकमलाई भने फिर्ता पठाउनको लागि प्रतिबन्ध गरिएको छ।

के राष्ट्र बैंकको स्वीकृति साँच्चिकै नचाहिने हो त?
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विनियमसँगै नेपाली बजारमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति विदेशी लगानीमा साँच्चिकै चाहिने वा नचाहिने भन्ने प्रश्नहरुको ओइरो लागेको देखिन्छ। यथार्थमा इक्वटी लगानीको सन्दर्भमा सेयरको स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानीबाहेक अन्य लगानीका लागि राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति नचाहिने भएको हो। 

तर, विदेशी ऋण लगानीका सन्दर्भमा भने राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिको व्यवस्था यथावत नै कायम छ। यस सन्दर्भमो सेयर खरिद बिक्री गरी गर्ने विदेशी लगानी तथा ऋण लगानी बाहेक अन्य विदेशी लगानीका सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति आवश्यक पर्दैन। 

विदेशी लगानीको लेखांकन
राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृतिको आवश्यकता इक्वीटी/स्वपुँजी लगानीमा नभएता पनि लगानीपश्चात विदेशी लगानीको लेखांकनको व्यवस्था भने यथावत नै छ।

विदेशी लगानीकर्ता तथा ऋणदाताबाट बैंकिङ माध्यमबाट भित्रिएको विदेशी लगानीको रकम साथै सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व सञ्चालन खर्च वापत भित्रिएको सम्पूर्ण रकम राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको कागज प्रमाण पेश गरी लगानी भएको ६ महिनाभित्र लेखांकन गराउनु पर्नेछ। 

साथै, विनियमावलीमा हालसम्म लेखांकन नभएका स्व-लगानी तथा विदेशी ऋण लगानीलाई समेत यो विनियमावली प्रारम्भ भएको १ वर्षभित्र लेखांकन गर्ने मौका दिइएको छ।

विदेशी लगानी तथा ऋण लगानी फिर्ता लैजाने सटही स्वीकृति
राष्ट्र बैंकबाट जारी विनियमावलीमा उल्लेख गरेबमोजिम विदेशी लगानीको आवश्यक स्वीकृति लिई, त्यो लगानीको लेखांकन गरी, विदेशी लगानी स्वीकृति दिने सम्बन्धित निकाय अर्थात उद्योग विभाग तथा लगानी बोर्डको स्वीकृति वा सिफारिसको आधारमा विदेशी लगानी तथा ऋण लगानी फिर्ता लैजाने सटही स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। 

विदेशी लगानी फिर्ता लैजान केही अन्योल देखिएको छ। यसपाली विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकाय वा सम्बन्धित निकायको स्वीकृति वा सिफारिस उपलब्ध नहुने प्रकृतिको कारोबार वा शाखा कार्यालयहरुमार्फत हुने कारोबारसँग सम्बन्धित सटही सुविधा आवश्यक प्रमाण र औचित्यका आधारमा राष्ट्र बैंकबाट विदेशी लगानी तथा आर्जिक रकम फिर्ता लैजान सटही सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था ल्याएको देखिन्छ। 

राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण कागजात सहित निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ कार्य दिनभित्र विदेशी लगानी फिर्ता लैजान स्वीकृति प्रदान गर्ने समयावधि तोकेको छ। यद्यपि तोकिएको समयावधि भित्र स्वीकृति प्राप्त नभएमा विदेशी लगानीकर्ताहरुको लागि कुनै सहुलियतको व्यवस्था भने छैन।

साथै, लगानीकर्ताहरुले जुन विदेशी लगानीकर्ता र देशबाट विदेशी लगानी भित्रिएको हो, त्यही विदेशी लगानीकर्ताको नाममा रहेको बैंक खातामा त्यही देशमा विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता हुने गरी सटही सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ। यसबाट एक देशबाट लगानी गरी अर्को देशमा रकम फिर्ता लैजान प्रतिबन्ध गरेको देखिन्छ। 

विदेशी ऋण लगानी विशेष
विदेशी ऋण लगानीका सबन्धमा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १२ भन्दा भिन्न परिवेश सृजना गरी यो ऐनले नियमित नगरेका विदेशी ऋण लगानीहरु समेतलाई राष्ट्र बैंकले जारी गरेका विनियमावलीमा समावेश गरेको छ। 

विनियमावली बमोजिम सम्बन्धित निकायको स्वीकृति तथा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति समेत प्राप्त गरी भारतीय रुपैयाँ वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा विदेशी ऋण लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक सम्पूर्ण कागजातको उपलब्धतामा राष्ट्र बैंकले निवेदन प्राप्त भएको १५ कार्य दिनभित्र स्वीकृति दिने उल्लेख गरेको छ, जुन व्यवहारमा जाँचको विषय हुनेछ। 

पहिलोपटक विभिन्न विदेशी ऋण लगानीको सन्दर्भमा एकमुष्ठ व्यवस्था गरिएको छ। जसअन्तर्गत विभिन्न ग्राह्य ऋणी, ग्राह्य विदेशी ऋणदाताको पहिचानसहित विदेशी ऋण सम्बन्धी सर्तहरु जस्तै ब्याज दर, स्वीकृति लिनुपर्ने निकाय, ऋणको प्रयोजन, भुक्तानीको अवधि, धितो जमानतलगायतका विषयहरु समेत समावेश गरिएको छ। 

तर, परियोजना ऋण वा प्रोजेक्ट फाइनान्सिङका सन्दर्भमा ऋणको सीमा, ब्याजदर, भुक्तानी अवधि तथा धितो जमानतको ग्राह्यताका विषयमा अझै स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिँदैन। साथै, ब्याजदरको सन्दर्भमा ऋणदाताले र ऋणीले व्यहोर्नुपर्ने अन्य खर्चहरु जस्तै कमिटमेन्ट फी, फ्रन्ट एण्ड फी, कानुनी परामर्श वापतको खर्च वा अन्य खर्च तथा शूल्कहरु तेकिएको ब्याजदरमा समावेश भएको वा नभएको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिँदैन। 

पहिलेको व्यवस्थालाई कायम नै गरी ऋणको ब्याजदर लाइबरमा आधारित भएको पाइन्छ, जुन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अस्तित्व गुमाउने क्रममा रहेको छ। यसको साटो अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास भएका आधार दरहरुलाई आधार बनाउनुपर्ने थियो। 

सहजीकरण समिति
राष्ट्र बैंले जारी गरेको विनियमावलीले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन सहजीकरण गर्नको लागि एक सहजीकरण समितिको गठन गरिने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी लगानी सम्बन्धि प्रचलित कानूनको कार्यन्वयनमा आइपर्ने व्यवहारिक कठिनाइको सहजीकरण गर्नका लागि 'ग्राउण्ड लेभल' मा अन्य समितिहरुको समेत गठन गर्दा व्यवहारी समस्यालाई यथाशीघ्र समाधान गर्न सकिने थियो। उच्चस्तरको समिति हुँदा सानातिना बाधा अड्काउन फुकाउन पनि माथि जानुपर्ने हुन्छ। आवश्यकता परेको समयमा उनीहरुको समय नपाइन सकिन्छ।

यसका लागि आवश्यक विज्ञहरुको समिति गठन गरी व्यवहारिकतामा आइपर्ने समस्याहरुको आधारमा आगामी दिनहरुमा विदेशी लगानी सम्बन्धी आवश्यक कानूनी परिमार्जनका कार्यहरु अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।  

अन्त्यमा, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको 'विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८' सम्पूर्ण विदेशी लगानीको क्षेत्रमा एउटा राम्रो कोसे ढुंगो हो। पहिलो कदम सराहनीय छ। यसमा विदेशी लगानी भित्र्याउने, लेखांकन गर्ने, लगानी फिर्ता गर्ने तथा आवश्यक नियमन सम्बन्धी विशेष तथा एकीकृत व्यवस्था छ। 

यद्यपि समयसापेक्ष रूपमा विनियमको व्यवहारिक पक्षहरुमा ध्यान दिँदै नियमित परिमार्जन गर्दै समग्र विदेशी लगानी प्रणालीलाई सहज, व्यवहारिक तथा व्यवस्थित बनाउँदै लैजानु पर्छ।

(महर्जन, पायोनियर ल एसोसिएट्समा सिनियर एसोसिएटका रूपमा आबद्ध छिन्। लामो समयदेखि उनी विदेशी लगानीसँग सम्बन्धी कानुन, नीति निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय छिन्।)

The post विदेशी लगानी विनियमावली: के राष्ट्र बैंकको स्वीकृति साँच्चिकै नचाहिने हो? लजुला महर्जनको लेख appeared first on BIZMANDU.