सामान्यतया विदेशी लगानी भन्नाले विदेशी पुँजी वा ऋण भित्र्याउने भन्ने बुझिन्छ तर, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तास्तरण ऐन, २०७५ लागू भएपश्चान स्वपुँजी लगानी तथा ऋण लगानीबाहेक लिज लगानी (लिज फाइनान्स) समेतलाई विदेशी लगानीका रुपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ।
नेपाली अभ्यासमा स्वपुजी तथा ऋण लगानीबाहेक प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत गरिने लगानीको संख्या बढ्दो रहेको व्यहोरा उद्योग विभागले जारी गरेको विविध तथ्यांकहरुले दर्शाएको छ। तर, हाल २०७५ पश्चात लिज लगानी भएको वा नभएको भन्ने सन्दर्भ कुनै तथ्यांक आधिकारिक रूपमा कायम गरेको पाइँदैन।
प्रचलित कानुनमा व्यवस्था गरेको लिज लगानीले नेपाली लगानी वा विदेशी लगानीमा स्थापना तथा सञ्चालित कम्पनीको उत्पादन तथा क्षमता वृद्घिमा अत्यधिक मूल्य अभिवृद्घि गर्ने सम्भावना देखिन्छ। तर, पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएको तथा लिज फाइनान्सको विशेषज्ञतामा सीमितता भएको कारण लिज लगानीमार्फत हुन खोजिरहेका विदेशी लगानीमा समस्या देखिएको छ।
लिज लगानी (लिज फाइनान्स)
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने कुनै विदेशी व्यक्ति (कानुनी वा प्राकृतिक) ले कुनै पनि प्रकारको उद्योग वा कम्पनीलाई निजको व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि कुनै निश्चित समयवधिका लागि निश्चित भाडा शुल्क लिने सर्तमा कुनै वस्तु वा उपकरण भाडामा उपलब्ध गराउने गरिन्छ।
जसमा उपलब्ध उक्त उपकरण जुन देशबाट आएको हो, निश्चित अवधिभित्र फिर्ता गर्ने सर्तमा वा कुनै निश्चित अवधि समाप्त भएपछि सो उपकरण भाडामा लिने कम्पनी वा उद्योगको नाममा हक हस्तान्तरण हुने गरी भएको सम्झौताहरु लिज लगानीका रुपमा प्रचलनमा रहेको देखिन्छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता अर्थात कुनै विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, गैरआवासीय नेपाली वा विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा अन्य कुनै यस्तै प्रकारका संगठित संस्थाले हवाईजहाज, पानीजहाज, मेसिन, औजार, निर्माण उपकरण वा अन्य यस्तै उपकरणमा तोकिएको सीमाको अधीनमा रही लिज लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ।
साथै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम हवाईजहाज, पानीजहाज, मेसिन, औजार, निर्माण उपकरण वा अन्य यस्तै उपकरणमा ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको सीमाको अधीनमा रही लिज लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, ऐनले सो लिज लगानी गर्न सक्ने उपकरणहरुको प्रष्ट नपारेकाले विभिन्न नियमनकारी निकायमा कुन कुन उपकरणमार्फत लिज लगानी गर्न सकिने र कुन गर्न नसकिने भन्ने अन्योलता देखिन्छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम निश्चित लिज अवधिको समाप्तिपछि उपलब्ध गरेको उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने बारे स्पष्ट व्यवस्था समेत गर्न अपरिहार्य छ।
लिज लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय तथा आवश्यक कागजात
नेपालको सन्दर्भमा विदेशी लगानी स्वीकृति दिने निकाय उद्योग विभाग हो। तर, लिज लगानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत नभइ नेपालमा उपकरण सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमार्फत भित्रिने हुँदा लिज लगानीको प्रक्रिया सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
हाल विद्यमान कानुनी व्यवस्था बमोजिम लिज लगानीमार्फत प्राप्त उपकरण नेपालमा भित्र्याउने, सोको मर्मत सम्भार गर्ने, सोको निश्चित अवधि सकिएपश्चात विदेश फर्काउने वा नेपालभित्रै हक हस्तान्तरण हुने भए सो बारे प्रक्रियागत संयन्त्र (सिस्टम) स्पष्ट छैन।
उदाहरणका लागि कुनै दूरसञ्चार सम्बन्धि सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण नेपालमा भित्र्याउनका लागि उद्योग विभागबाट लिज लगानीको स्वीकृतिपश्चात सोका आधारमा भन्सारमा त्यस्ता उपकरण नेपाल भित्र्याउनका लागि अन्य कुनै पनि सिफारिस वा स्वीकृतिको आवश्यकता नपर्नुपर्ने हो।
तर, यस सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण दूरसञ्चार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुन लागेको लिज लगानीहरु अन्योलमा परेको अवस्था देखिन्छ।
साथै, स्वपुजी वा ऋण लगानी गर्नका आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा नियमनकारी निकायमा पेस गर्नुपर्ने कागजातहरु ऐन तथा नियमहरुमा स्पष्ट उल्लेख भएको देखिन्छ तर, लिज लगानीका सम्बन्धमा हाल प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइँदैन।
जसका लागि, आवश्यक कानून संशोधन गरी लिज लगानी गर्दा पेस गर्नुपर्ने कागजातको स्पष्ट सूची तथा समयावधिसहितको प्रक्रियागत संयन्त्र समावेश गर्न अवाश्यक देखिन्छ।
लिज लगानीका लागि न्यूनतम लगानी सीमा
२०७९ कात्तिक २८ मा जारीको नेपाल राजपत्रमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता दुई करोड रुपैयाँ तोकेको अवस्था छ। उक्त राजपत्रबमोजिम नेपालमा कुनै पनि लिजमा उपलब्ध गर्ने उपकरणको न्यूनतम मूल्य २ करोडभन्दा कम हुनु हुँदैन।
वास्तवमा उद्यमीको आवश्यकताअनुसार न्यूनतम सीमा कायम नगरी लिज लगानी गर्नका लागि खुला र लचिलो व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। जसबाट नेपाली व्यवसाय गर्नका लागि आवश्यक उपकरणहरु विभिन्न किस्ताबन्दीमार्फत उपभोग गरी सो अनुसारको वस्तु तथा सेवाको विस्तार गर्न सकिन्छ।
उपकरणहरुको मर्मतसम्भार, स्तरोन्नति तथा फेरबदल
लिज लगानी सम्बन्धि प्रचलित ऐन नियममा लिज लगानीमार्फत प्राप्त उपकरणहरुको मर्मत सम्भार जुन देशबाट सो उपकरण भित्रिएको हो सोही देशमा वा अन्य मुलुकमा लगेर मर्मत सम्भार, स्तरउन्नति तथा फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्थामा सो उपरकण नेपालबाहिर लाने, मर्मत सम्भार गरेर पुन नेपालमा नै फर्काउन संयन्त्रको परिकल्पना गरेको पाइँदैन।
जसका कारण नेपालको प्राविधिक क्षमताको सीमितता भएको उपकरणहरुको सन्दर्भमा नेपालमा मर्मत सम्भार हुन नसक्ने अवस्थाले उक्त उपरकरणहरुको उचित मर्मतसम्भार गरी पुनःप्रयोग गर्न कठिनाइ भएको अवस्था समेत विद्यमान रहेको देखिन्छ।
यसका लागि लिज लगानीमार्फत उपलब्ध उपकरणहरु जुनसुकै मुलुकमा लगी मर्मतसम्भार, स्तरउन्नति तथा फेरबदल गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सो सम्बन्धि खर्चहरुको भुक्तानीको व्यवस्था सहज गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
उपकरणको नामसारी गर्ने वा फिर्ता पठाउने सम्बन्धि व्यवस्था
प्रचलित लिज लगानीको प्रावधानबमोजिम लिज लगानीमार्फत प्राप्त हुने उपकरण नेपालमा नै सधैं रहन सक्ने वा लिज समयवधि सकिएपछि फिर्ता लानुपर्ने वा नपर्ने बारे स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइँदैन।
नेपालमा लिज लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ता तथा लिजमा प्राप्त गर्न इच्छुक व्यवसायीबीच सम्पन्न सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार लिजमार्फत लगानी गरेको उपकरण फिर्ता नगरी लिजमा उपलब्ध गरेको व्यक्ति, उद्योग वा कम्पनीको नाममा हक हस्तान्तरण गरी नेपालमा राख्न वा फिर्ता लान सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम लामो अवधिको लिजपश्चात सो उपकरणको स्वामित्व समेत परिवर्तन गरी नेपालमा राख्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसबाट ठूलो पुँजीमार्फत मात्र खरिद गर्न सक्ने उपकरणहरु समेत विभिन्न किस्तामा खरिद गर्न सक्ने हुन्छ र नेपालमा व्यवसाय गर्न केही सहज वातावरण बन्ने देखिन्छ।
साथै, लिज लगानी सम्बन्धि विविध व्यवस्था नियमनकारी निकायले नियमन नगरी लिज लगानी सम्बन्धि सम्झौताबमोजिम हुने वातावरण समेत सृजना गर्नुपर्दछ।
लिज लगानी बापतको लिज रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले उद्योग विभाग तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लिज लगानीअन्तर्गत लिज भाडा (लिज रेन्ट) रकम प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम लाग्ने सबै कर भुक्तान गरी नेपालबाट बाहिर लैजाने प्रावधान छ।
तर, लिज लगानीमार्फत प्राप्त भएको उपकरणलाई मर्मत सम्भार गर्नका लागि नेपाल बाहिर लैजान परेको अवस्थामा मर्मत सम्भार खर्च भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइँदैन।
हाल विदेशी लगानीमा कायम रहेको गम्भीर समस्या भनेको कानुनतः विदेशी लगानीबापत विदेशमा फिर्ता लान मिल्ने लगानी वा भुक्तानी गर्न मिल्ने रकमहरु विभिन्न नियमनकारी निकायबाट स्वीकृतिपश्चात मात्र फिर्ता लान मिल्ने र सो स्वीकृति प्रदान गर्न नियमनकारी निकायहरुले महिनौं वा कुनै कुनै अवस्थामा वर्षौसमेत लगाउने गरेकाले विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न निरुत्साहित भएका छन्।
यस सन्दर्भमा लिज लगानीमा भुक्तानी दिनुपर्ने लिज सम्बन्धिको रकम निश्चित समयावधिभित्र भुक्तानी गर्न सक्ने सारभूत एवम् प्रक्रियागत संयन्त्र खडा गर्न अपरिहार्य देखिन्छ।
कर सम्बन्धी व्यवस्था
सामान्यतया आयातित वस्तुमा प्रचलित कानुनबमोजिम भन्सार कर भुक्तान गरी कुनै पनि उपरकरण देश भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, कुनै पनि उपकरण लिज लगानीमार्फत नेपाल भित्र्याउनुपर्ने अवस्थामा लागू हुने भन्सार करमा सहुलियतको व्यवस्था भने छैन। साथै, निश्चित अवधिपश्चात नेपालबाट बाहिरिने उपकरणहरुको सन्दर्भमा भुक्तान गर्नुपर्ने करको परिवेश पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यस सन्दर्भमा लिज लगानीका सम्बन्धमा लागू हुने कर तथा सोमा उपलब्ध गर्न गराउने सक्ने सहुलियत सम्बन्धित विशेष व्यवस्था समेत स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ।
(अधिवक्ता महर्जन कम्पनी कानुन र नीति निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय छिन्।)
