वैदेशिक लगानीको अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपालले सम्भावनाको क्षेत्रमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट अपेक्षित परिमाणमा आकर्षित गर्न सकेको छैन। जति आएका छन्, तिनले नेपालको कानुनी व्यवस्थामा जटिलताहरु औंल्याएका छन्।
नीतिनियम व्यवस्थापनमा नेपाल राष्ट्र बैंक पछाडि छैन। तर, हाम्रा नीति नियम लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने मामिलामा अझै चुस्त र विश्व परिवेश सुहाउँदो भइसकेका छैनन्। किन यस्तो भइरहेको हो, के-कति परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने बहस जरुरी छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले बिगतमा लगानी ल्याउनेलाई बाटो केही सहज बनाएको थियो। त्यसले नेपालमा विदेशी लगानी गर्नका लागि उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डको स्वीकृतिपछि लगानीकर्ताले उक्त रकम वैध स्रोतबाट अर्जित भएको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराएर भित्र्याउन पाउने प्रावधान ल्याइएको थियो।
उक्त ऐन लागू हुनुपूर्व नेपालमा विदेशी लगानी गर्नका लागि उद्योग विभाग वा लगानी बोर्ड तथा राष्ट्र बैंकको समेत दोहोरो स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था थियो।
२०७८ जेठ २५ मा राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली-२०७८ जारी गरेको हो। यसमा सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन तथा ऋण लगानी बाहेक नेपालमा नयाँ कम्पनी स्थापना गरी गर्ने लगानी तथा स्थापना भएको कम्पनीमा पुँजी वृद्घि गरि गर्ने लगानीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी लगानीको स्वीकृति आवश्यक नभएको व्यवस्था गरेको छ।
यो राष्ट्र बैंकले आशिक रुपमा अटोमेटिक रुटको व्यवस्था गरेको हो। यसले गर्दा विदेशी लगानी स्वीकृति प्राप्त गर्ने समयावधि कम भई भित्र्याउन सहज गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ जेठ २५ मा जारी भएको विनियमावलीमा सोही वर्ष माघ ९ र माघ १३ गरी हालसम्म दुई पटक संशोधन गरी नेपालमा गरिने विदेशी स्वपुँजी लगानी तथा ऋण लगानीको क्षेत्रमा विभिन्न व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
यसले कानून परिवर्तनशील भएको तथा प्रचलित कानूनमा समयानुकूल व्यवस्था गर्नको लागी नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रयत्नशील तथा तत्पर रहेको देखिन्छ। यो लेखमा गत माघ १३ मा जारीको दोस्रो संशोधनले विनियमावलीमा ल्याएको परिवर्तन र यसले विदेशी लगानीको वातावरणमा पार्ने असरहरुको बारेमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ।
१. विदेशी लगानी स्वीकृति
विनियमावलीले निम्न बमोजिमको विदेशी लगानीमा स्पष्ट रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने तर विदेशी मुद्राको रकम भित्र्याउनुपूर्व लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ-
- विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगको दर्ता लगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्व सञ्चालन खर्चबापतको विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगको चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतसम्म लेखापरीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरे बमोजिम नेपाल भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तथापि, सो रकम लेखांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि सम्भाव्यता अध्ययनपछि सम्बन्धित उद्योगमा विदेशी लगानी नभित्र्याएमा वा उद्योगको चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी रकम भित्र्याएमा सो रकम फिर्ता लान पाइने छैन।
- विदेशी लगानी प्राप्त गरी नयाँ स्थापना हुने उद्योग (ग्रीनफिल्ड इनभेस्टमेन्ट)।
- कायम रहेको नेपाली उद्योगमा कायम रहेका सेयरधनीहरु र तिनको उक्त उद्योगमा कायम रहेको अनुपात परिवर्तन नहुने गरी हुने विदेशी लगानी।
यस व्यवस्थाले माथि उल्लेखित विदेशी लगानीहरुमा दोहोरो स्वीकृतिको संयन्त्रलाई हटाई ६ अर्बसम्मको लगानीमा उद्योग विभागको तथा ६ अर्बभन्दा माथिको लगानीको हकमा नेपाल लगानी बोर्डको स्वीकृति पर्याप्त हुने भएको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले ९ प्रकारको विदेशी लगानीको परिकल्पना गरेको छ। ती निम्न बमोजिम छ-
- विदेशी मुद्रामा गरिने सेयर लगानी
- लाभांश रकमको पुनः लगानी
- लिज फाइनान्स
- पुँजी लगानी कोषमा गरेका लगानी
- धितोपत्रको दोस्रो बजारमार्फत सूचीकृत धितोपत्रमा गर्ने लगानी
- कम्पनीको सेयर वा सम्पत्ति खरिद गरि गरिने लगानी
- उद्योग-कम्पनीले विदेशी पुँजी बजारमा धितोपत्र जारी गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्राप्त भएको लगानी
- प्रविधि हस्तान्तरण भएको लगानी वा नेपालमा उद्योग स्थापना
- विस्तार गरी कायम भएको लगानी
जसमध्ये सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानीबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याइ गरिने लगानी, नेपालमा संस्थापना भएको कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा धितोपत्र जारी गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अख्तियार पाएको संगठित संस्थाले धितोपत्र बोर्डको सिफारिसमा राष्ट्र बैकको स्वीकृतिको आवश्यकता देखिन्छ ।
यसका अतिरिक्त विदेशी लगानीका रुपमा परिभाषित नगरेको ऋण लगानी गर्न हाल उद्योग विभागको सिफारिसविना राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा नेपाल भित्र्याउने व्यवस्था छ। तथापि, विनियमावलीमा लिज लगानीको सन्दर्भमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणका सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको पाइदैन। हाल उद्योग विभागको स्वीकृतिमा नेपालमा लिज लगानी भइरहेको अवस्था छ।
२. स्वीकृति समयावधि
विनियमावलीको दोस्रो संशोधनले नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी लगानी स्वीकृति दिई गर्नुपर्ने लगानीका सम्बन्धमा सम्पूर्ण कागजातसहित निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ कार्यदिनभित्र राष्ट्र बैंकले सो सम्बन्धी निर्णय गरी निवेदकलाई लिखित जानकारी दिने व्यवस्था गरेको छ, जुन पहिले थिएन।
यसबाट सम्पूर्ण कागजातहरु बुझाएको १५ कार्यदिन भित्र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। सामान्यतया वर्तमान परिवेशमा सम्पूर्ण कागजातहरु पेस गरेको दुई हप्तामा राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीको स्वीकृति उपलब्ध गराएको अवस्था छ। तर, परियोजनाको विशेष प्रकृति बमोजिम थप छलफल आवश्यक भएमा बढी समय पनि लाग्ने गरको छ।
३. विदेशी लगानीको समर्थन स्वीकृति एवम् लेखांकन सम्बन्धि व्यवस्था
विदेशी लगानी वापतको रकम भित्रिएको विदेशी लगानी बापतको रकम विदेशी लगानीलाई भित्रिएको ६ महिनाभित्र तोकिएको ढाँचामा तोकिएको कागजातहरु पेस गरी राष्ट्र बैंकमा लेखांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पूर्व जानकारी दिई वा स्वीकृति प्राप्त गरी कुनै विदेशी लगानी भित्रिएको तर नेपाल राष्ट्र बैंकमा लेखांकन गरी कुनै पनि रकम फिर्ता लान पाउदैन।
साथै, विनियमावलीको दोस्रो संशोधनले सेयर लगानीको हकमा सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने लगानी वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना गरेको लगानी वा राष्ट्र बैंकलाई लिखित जानकारी गराई गर्नुपर्ने लगानीको हकमा जानकारी दिन छुट भई गरेको लगानीको विदेशी लगानीको समर्थन स्वीकृति एवम् लेखांकन २०८० पुस मसान्तसम्म सोको कारण खुलाई निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो व्यवस्थाले हालसम्म उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डको स्वीकृति लिई नेपाल भित्रिएको तर विदेशी लगानीबापतको रकम भित्र्याउन अगाडि राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नदिइ भित्रिएका रकमको लेखांकन गर्न ढोका खोलेको छ।
साथै उद्योग विभाग वा लगानी बोर्ड र राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिइ रकम भित्र्याएको अवस्थालाई समेत विदेशी लगानीको समर्थन स्वीकृति एवम् लेखांकन गर्न सक्ने देखिन्छ। तर, उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि पुँजी अभावका कारण उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डको स्वीकृति प्राप्त नगरी भित्र्याएको विदेशी लगानीको स्वीकृति तथा लेखांकन समर्थन गर्ने व्यवस्था भने यस विनियमावली गरेको छैन।
धेरैजसो विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानीमा सञ्चालन गरी आएको परियोजनको लागत ‘ओभर रन’ भएमा यथाशीघ्र थप लगानी भित्र्याउन बाध्य हुने गरेका छन्। उनीहरुलाई स्वीकृति गर्ने निकायहरुले आवश्यकता बमोजिम छिटो नगर्ने कारण बिना स्वीकृति नै रकम नेपाल भित्र्याउन हतारो हुने गर्दछ।
यस क्रममा विना स्वीकृति नै ल्याएको रकमलाई विदेशी लगानीमा गणना नगर्ने गर्दा विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा काम गर्न निरुत्साहित भएको देखिन्छ।
यस क्रममा विदेशी लगानीको स्वीकृति दिने निकायहरुले समय-समयमा सूचना जारी गरी परियोजना लागत ओभर रन भएमा र उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने सामान्य खर्च धान्नका लागि भित्र्याएको रकमको विदेशी लगानी स्वीकृति एवम् लेखांकन गर्ने मौका प्रदान गरी प्रोत्साहन दिनुपर्छ।
४. विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने सटही स्वीकृति
विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरी वा लिखित जानकारी दिए पश्चात भित्राएको विदेशी लगानीको लेखांकनपश्चात सो रकम फिर्ता लैजान पाइन्छ। विनियमावलीको दोस्रो संशोधनपूर्व विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजानका लागि मुद्राको सटही स्वीकृति दिन विदेशी लगानीकर्ता र लगानी ल्याइएको देशकै बैंक खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था थियो।
विनियमावलीको दोस्रो संशोधनले जुन देशबाट लगानी गरेको हो सोही देशमा, साथै सोही विदेशी लगानीकर्ताको नाममा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा हुनेगरी लगानी भित्रिएको देशभन्दा फरक देशमा विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यथापि फरक देशमा लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता गर्न स्वीकृति दिन अगावै राष्ट्र बैंकले विभिन्न कागज प्रमाणहरुको मूल्यांकन गर्ने र रकम पठाउन माग गरिएको देशको फिनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को पछिल्लो विवरण अनुसार ‘हाइ रिस्क जुरिडिक्सन’ अथवा कालोसूचीमा नरहेको हुनुपर्ने देखिन्छ।
५. वास्तविक धनीको परिभाषा
विनियमावलीको दोस्रो संशोधनमा संस्थागत लगानीकर्ताको अन्तिम हिताधिकारीको सट्टामा वास्तविक धनी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। वास्तविक धनीको परिभाषा प्रचलित सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन र नियमावली बमोजिमको हुने जनाएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बमोजिम वास्तविक धनी भन्नाले ग्राहक, कारोबार, सम्पत्ति, कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्ध उपर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा स्वामित्व हुने, नियन्त्रण राख्ने, निर्देशन दिन वा प्रभाव पार्न सक्ने अन्तिम हिताधिकारी वा धनीको रुपमा रहेको प्राकृतिक व्यक्तिलाई पारिभाषित गरेको छ।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा बुझाउनुपर्ने एक विवरणमध्ये वास्तविक धनीको विवरण पनि एक हो। दुईदेखि तीन लिएर भएको वास्तविक धनी सम्बन्धी कागजात तथा विदेशी लगानीको पहुँचमा भएको कागजातहरु बुझाउन लगानीकर्तालाई समस्या हुँदैन। तर, अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट जगतमा कम्पनीहरु जटिल संरचनामा स्थापना भएका हुन्छन्।
ती कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्दा १० वा सो भन्दा बढी तह पश्चात मात्र वास्तविक धनी हुने र सम्बद्ध कागजातहरु बुझाउन धेरै समय लाग्नुका साथै कतिपय लगानीकर्ताले निजहरुको लगानी गर्ने अन्य कम्पनीहरुको विवरण राख्ने अधिकार नहुने र अन्य ठाउँमा पेस गर्ने अधिकार नभएको अवस्थामा वास्तविक धनी सम्बन्धि कागजात पेस गर्न सम्भव नहुने अवस्थामा के कसरी विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गर्ने भन्ने अन्योल छ।
कतिपय विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै वास्तविक धनी सम्बन्धि कागजात बुझाउन ढिला हुने गरेको छ। त्यसैले कतिपयले घोषणा गर्छन्, ल्याउँदैनन्। कारण, सो कागज प्राप्त गर्ने अधिकार नहुने कारणले लगानी गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको अवस्था पनि विद्यमान छ। भविष्यमा त्यस्तो अवस्थालाई कसरी सहज बनाउने भन्ने तर्फ हेर्न आवश्यक छ।
समान्यतया, समान्य संगठात्मक संरचना भएको विदेशी लगानीकर्ताको हकमा वास्तविक धनीको पहिचान खुलाउन सहज हुन्छ। तर, उदाहरणका लागि कुनै कोष खडा गरी त्यसबाट नेपालमा लगानी गर्ने अवस्थामा लगानीकर्ताहरुको संख्यात्मक दर बढी हुने भएको सोको वास्तविक धनी पहिचान गर्न जटिल हुने गर्दछ।
यसबाट नेपालमा जटिल संगठनात्मक संरचनाका कम्पनीहरुले गर्ने लगानीमा कमी हुन सक्छ। यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले विकल्प खोज्नु अत्यन्तै जरुरी छ। कि विदेशी लगानी स्वीकृति दिने निकायले लगानीकर्ताको संगठनात्मक संरचनाको जटिलतालाई मध्यनजर गरी तत्कालै सीमित दायरासम्मको धनीको पहिचान गरी विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिएर लगानी भित्र्याउने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ।
साथै, विदेशी लगानी भित्रिइसकेपछि वास्तविक धनीको पहिचान गर्न राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट(एफआईयु)ले आवश्यक कागजातहरु माग गर्दै जाने प्रणालीमा सृजना गर्न सकिने देखिन्छ। अनुसन्धानका क्रममा कुनै शंकास्पद विवरण फेला परेमा नेपालमा भित्रिएको रकम नेपालबाट फिर्ता नपाइने जस्ता उचित व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।
६. विद्युतीय प्रणाली
हालसम्म विदेशी लगानीको जानकारी वा स्वीकृतिका लागि लगानीकर्ताले फिजिकल कपी बुझाउनुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्र बैंकमा अनलाइनमार्फत लगानीको जानकारी दिने, स्वीकृति प्राप्त गर्ने, लेखांकन गर्ने, रकम फिर्ताको स्वीकृति प्राप्त गर्ने विद्युतीय प्रणाली उपलब्ध छैन।
सरकारी निकायको सेवामा सहजता ल्याउने महत्त्वपूर्ण माध्यम विद्युतीय प्रणाली हो। विनियमावलीमा राष्ट्र बैंकले विद्युतीय प्रणालीको सञ्चालन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक स्वीकृति तथा सेवा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसबाट राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त हुने विदेशी लगानीको स्वीकृति, लेखांकन तथा लगानी फिर्ता सम्बन्धि प्रक्रियाहरुमा सहजीकरण हुने देखिन्छ। यसलाई यथाशीघ्र विकास गरी कार्यान्यवन गर्न जरुरी छ।
(महर्जन कम्पनी कानुनसम्बन्धी क्षेत्र हेर्ने अधिवक्ता हुन्।)