यो भनेको समानान्तर लगानी होइन कि, अहिले सरकारले गर्न खोजेको लगानी यस्तो हुनुपर्‍यो जसले निजी क्षेत्रलाई पनि डोहोर्‍याएर थप लगानी गर्नका निमित्त उत्प्रेरित गरोस्। सरकारले १ रुपैयाँ लगानी गर्‍यो भने निजी क्षेत्र ९-१० रुपैयाँ वा २० रुपैयाँसम्म लगानी गर्न उत्साहित भएर आओस्। यसपालि यसैमा केन्द्रित भएर बजेट बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो आवाज छ र अर्थ मन्त्रालयमा त्यही कुरा पनि गरेको छु। 

सरकारले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट वा अन्य कुनै दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण आयोजना भनेर नहेरौं। यस्ता आयोजना हेरौं जसले सरकारले लगानी गरेको भोलिपल्टदेखि नै निजी क्षेत्र लगानी गर्न प्रोत्साहित भएर जाओस्। 

सरकारले पूर्वाधार सृजना गरेपछि निजी क्षेत्र लगानी गर्न जान्छ। उदाहरण के हो भने- सुनौलीदेखि पोखरासम्मलाई जुनबेला सिद्धार्थ राजमार्ग बनाइयो। राजमार्गको वरिपरि आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनका लागि २०औं वर्ष लाग्यो। जबकि त्यस्तै किसिमको राजमार्ग धुलिखेल-सिन्धुली-बर्दिबास बन्यो, त्यो सडक बनेको ४-५ वर्षको अवधिमा मुलकोटलगायत त्यस राजमार्गका क्षेत्रहरुमा रिसोर्ट निर्माण भए।

पूर्वाधार बनाएपछि निजी क्षेत्र त्यहाँ पुग्नका निमित्त ‘लिड टाइम’ कतिपय अवस्थामा लामो हुन्छ। लिड टाइम लामो भएको आयोजना पनि यसपालि छान्नु हुँदैन। लिड टाइम एकदमै कम हुनुपर्‍यो।

बाटो र प्रसारण लाइन निर्माण सरकारले गर्ने भएपछि आफ्नो लागत धेरै कम हुने भयो। अब लगानी गर्नुपर्छ भनेर भकाभक सिमेन्ट उद्योग खुले। अहिले हाम्रो मागभन्दा उत्पादन धेरै बढी छ। निजी क्षेत्र प्रोत्साहित भएर ज्यादै बढी लगानी गर्न गयो।

म अर्थसचिव हुँदा नेपालमा सिमेन्ट उद्योगहरुको सम्भावना छ, चुनढुंगाका खानी हामीसँग छ, आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सक्छौं भन्ने सम्भावना देख्यौं। सरकारले धेरै केही पनि गरेको होइन।

सरकारले सिमेन्ट उद्योग खडा गर्न खानी र उद्योगसम्म पुग्ने सडक र प्रसारण लाइन बनाइदिन्छ भनेर जम्मा २०-२५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यो गर्ने बित्तिकै खानीको लाइसेन्स लिएर बसेको निजी क्षेत्र बैंकमा कर्जा लिन गयो। 

बाटो र प्रसारण लाइन निर्माण सरकारले गर्ने भएपछि आफ्नो लागत धेरै कम हुने भयो। अब लगानी गर्नुपर्छ भनेर भकाभक सिमेन्ट उद्योग खुले। अहिले हाम्रो मागभन्दा उत्पादन धेरै ज्यादै बढी छ। निजी क्षेत्र प्रोत्साहित भएर ज्यादै बढी लगानी गर्न गयो। यहाँ लिड टाइम एकदमै कम भयो।

करिब ३ वर्षपछि मैले हिसाब गर्दा सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्र १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न गएको छ। सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा २१६ अर्ब मात्रै पुँजीगत लगानी गर्‍यो।

अर्थतन्त्रमा अहिले हामीले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने हो भने न्यूनतम पनि १५/१६ सय अर्ब लगानी चाहिन्छ। निजी क्षेत्रले ९/११ सय अर्बभन्दा बढी लगानी गर्न सकेको छैन, २ सय अर्ब सरकारले गर्छ, अनि फुर्ती लगाउने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ?

त्यसकारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि हदसे हद साढे २ सय अर्बभन्दा बढी गर्न सक्दैन। बजेट राख्ला ३ सय अर्ब, खर्च गर्ला साढे २ सय अर्ब। त्यो साढे २ सय अर्बले जसरी सिमेन्टमा १९ गुणा बढी निजी क्षेत्रल लगानी गर्न आयो। त्यसैगरी समग्र अर्थतन्त्रमा १९ गुणा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न सक्यौं भने त एकैचोटि ‘लिपफ्रग’ गर्छौं। त्यो गर्नलाई सरकारले टार्गेट गर्नुपर्‍यो, कहाँ निजी क्षेत्र तुरुन्तै जान्छ। 

अब सरकार प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने कार्यक्रममा जोड दिएर गयो भने कतिपय लाइसेन्स लिएर बसेका तर, प्रसारण लाइन छैन, विद्युत प्राधिकरणले कहिले पीपीए गर्दिने भनेर कुरेर बसेका जलविद्युत आयोजनाले भकाभक कर्जा लिएर निर्माण सुरु गर्छन्। 

अहिलेसम्म पर्यटन प्रडक्टको विकास सरकारी नेतृत्वबाट भएको छैन। जति पनि पर्यटकीय क्षेत्र छन्, पोखरा, सौराहा वा अरुतिर हेर्नुस् निजी क्षेत्रको पहलकदमीमा भएको हो। सरकारले नेतृत्व लिएर कुनै स्थानमा यो-यो प्याकेज लिएर जान्छौं, तपाईं निजी क्षेत्र होटल, एड्भेन्चर टुरिज्म वा अन्य कुनै प्याकेज लिएर जाँदा सहकार्य गर्छौं भन्ने विश्वास गराउनुपर्छ।

अर्को भनेको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य विकास भएको छैन। तुरुन्तै निजी क्षेत्र ‘जम्प’ गरेर आउन सक्छ। यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको क्षमता विकास पनि भएको छ। आन्तरिक निर्माण क्षमता पनि बढेर गएको छ।

अहिलेसम्म पर्यटन प्रडक्टको विकास सरकारी नेतृत्वबाट भएको छैन। जति पनि पर्यटकीय क्षेत्र- पोखरा, सौराहा वा अरु तिर हेर्नुस् निजी क्षेत्रको पहलकदमीमा भएको हो।

सरकारले नेतृत्व लिएर कुनै स्थानमा यो-यो प्याकेज लिएर जान्छौं, तपाईं निजी क्षेत्र होटल, एड्भेन्चर टुरिज्म वा अन्य कुनै प्याकेज लिएर जाँदा सहकार्य गर्छौं भन्ने विश्वास गराउनुपर्छ।

यसरी कुनै परियोजना निर्माण गर्‍यौं भने निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिनुपर्ने, दया गर्नुपर्ने केही आवश्यक छैन। पर्यटन भन्ने बित्तिकै जग्गा चाहिन्छ। कतिपय अवस्थामा सरकारी, वन वा निजी व्यक्ति वा संस्थाको जग्गा प्रयोग वा किन्नुपर्ला। अधिग्रहणको सुविधा पनि सरकार आफैंले गर्दिएर काम अघि बढाउने हो भने पर्यटनमा निजी क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्न सक्छ।

सरकारको एउटा नीतिले मात्रै पनि २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भन्दै घोषणा गरिएको पर्यटन वर्ष २०२० पछि निजी क्षेत्रले होटलमा ठूलो लगानी खन्यायो। भलै कोरोना महामारीले त्यसलाई प्रभावित पार्‍यो।

सरकारले ५० अर्ब पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्छु, निजी क्षेत्रले कति लगानी गर्छ भनेर प्रतिबद्धता गराइएको होइन। त्यो गराएको भए अझै बढी लगानी होटल निर्माण र विस्तारमा भित्रिन्थ्यो होला। कस्ता आयोजनामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई तानेर सँगै लैजान सक्छ त्यो बजेटले पहिल्याउनुपर्छ। अहिले बिग्रिएको लगानीको साइकललाई रिकभरीको बाटोमा लैजान सकिन्छ।

त्यसैगरी, कृषि प्रशोधन उद्योगको विकासमा सरकार र निजी क्षेत्र अघि बढ्न सक्छन्। संकलन केन्द्र, किसानलाई सहायता लगायत मेकानिज्म निजी क्षेत्रले अघि बढाउन सक्दैन।

समूहगत खेतीको व्यवस्था गर्दै त्यसको संकलन केन्द्र निर्माण गर्दै सर्टिङ, ग्रेडिङलगायतको काम सरकारले लैजान्छ। यसमा निजी क्षेत्रको साथ लिएर सरकार अघि बढ्न सक्छ। उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सरकारले आफ्नो धारणा राख्ने र निजी क्षेत्रको साथ खोज्नुपर्छ। 

यी तीनवटा क्षेत्रबाहेक खानीमा थुप्रै काम गर्न सकिन्छ। वन स्रोत र बहुमूल्य जडिबुटी संकलन गर्ने क्षेत्रमा त लगानी नै भएको छैन। पूर्वाधारमा कामै भएको छैन। यी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग कुरा गरेर सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण आगामी बजेटबाटै गर्न सक्छ।

सडक पूर्वाधारमा सरकारले राजनीतिक रणनीतिक होइन कि आर्थिक रणनीतिक हिसाबले लगानी गर्नुपर्छ। राजनीतिक आग्रहका आधारमा कुनै गाउँपालिका, नगरपालिका वा निर्वाचन क्षेत्रको भोट बैंक बटुल्ने ध्येयले सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने होइन। आर्थिक करिडोरको अवधारणा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

त्यसैगरी, सडक एकदमै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो। तर, सडक लक्षित हुनुपर्‍यो। सडक पूर्वाधारले आर्थिक केन्द्र र बजारलाई जोडेको हुनुपर्‍यो। जस्तो सिमेन्ट उद्योगसम्म सडक पुर्‍याउने भनेर लक्षित थियो। पर्यटकीय क्षेत्रसम्म सडक पुर्‍याउने भनेर लक्षित हुन्छ।

सडक पूर्वाधारमा सरकारले राजनीतिक रणनीतिक होइन कि आर्थिक रणनीतिक हिसाबले लगानी गर्नुपर्छ। राजनीतिक आग्रहका आधारमा कुनै गाउँपालिका, नगरपालिका वा निर्वाचन क्षेत्रको भोट बैंक बटुल्ने ध्येयले सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने होइन। 

आर्थिक करिडोरको अवधारणा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। पोखरादेखि भैरहवासम्म प्राथमिक अध्ययन भएको छ। देशभित्र एउटा दुईवटा आर्थिक करिडोर राम्रोसँग निर्माण गर्न सक्यौं भने त्यसले ठूलो संख्यामा रोजगारी र ५-६ वर्षका लागि लगानीको अवसर सृजना गर्छ। आर्थिक करिडोर भनेको बाटो मात्रै होइन। अमेरिकाको कुनै राजमार्गमा जानु भयो भने ठाउँ ठाउँमा ट्रक पार्किङ बे हुन्छ। 

अब हाम्रोमा ट्रक गुड्ने सडकमा त्यो पार्किङ गर्ने ठाउँ पनि छैन। हाम्रो सडक पेसेन्जर रुट हो कि ढुवानी रुट हो छुट्याउन सकिंदैन। न व्यवस्थित शौचालय छ। अहिले भारतमा पनि ट्रक पार्किङ बे निर्माण भएर सञ्चालनमा आइहेका छन्। ट्रक पार्किङ बे निर्माण भएपछि त्यहाँ रिपेयर सेन्टर, वर्कसपदेखि अनेक उद्योग खुल्दै जान्छ। एरिया अकुपाई गर्दै जानुपर्छ। यस्ता करिडोर बजेटले कल्पना गर्नुपर्छ।

दोस्रो भनेको व्यापार पूर्वाधार (ट्रेड लजिस्टिक्स्) हो। जस्तै चोभारको सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न नुवाकोट, धादिङ, काभ्रेको उत्पादकलाई कनेक्टिभिटी नै छैन। लजिस्टिक्समा कहिल्यै पनि हामीले ध्यान दिएनौं।

सरकारले ट्रेड लजिस्टिक्स् गुरुयोजना बनाएको छ। तर, त्यो नीति स्वीकृत भइसकेको छैन। मास्टरप्लान बनाएर कम्तिमा पनि व्यापारको लागत कम नगरी उत्पादन क्षमता बढाएर पनि काम छैन। नभए निर्यात गर्न सक्ने सामर्थ्य हुनुपर्‍यो।

तीन करोडको बजारले मात्रै कतिपय वस्तुलाई पुग्दैन। सिमेन्टलाई पुगेको छैन। कि त भारत वा बंगलादेश पुर्‍याउन भरपर्दो व्यापार पूर्वाधार चाहियो। तुरुन्तै त्यहाँको बजारमा हाम्रो उत्पादन पुर्‍याउन सक्ने पूर्वाधार चाहिन्छ।

सरकारसँग मास्टरप्लान छ। आयोजना कहाँ बन्छ भन्ने पनि थाहा छ। कतिपय ठाउँमा सडक पूर्वाधार नपुगेको होला।

सडक नबनी निजी क्षेत्रको लागत घट्दैन। निजी क्षेत्रले बाटो बनाएर निजी क्षेत्रसँग डिल गर्न त सक्दैन नि। अहिलेसम्म सरकारसँग कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट स्ट्र्याटेजी छैन। न सरकारले समुदायसँग राम्रोसँग डिल गर्न जानेको छ, नागढुंगा टनेल सम्पन्न हुनेबेलामा स्थानीयको अवरोधले केही समय काम रोकियो। दातृ निकायले टाउको समातेर बस्छ, हाम्रो निकायलाई टाउको दुख्दैन। 

दातृ निकाय आफ्ना करदाताले नेपालमा गरेको लगानीको प्रतिफल चाँडो आए आफ्नो संसदमा रिपोर्टिङ गर्न पाउँछु भनेर आतुर हुन्छ। उसलाई त्यस्तो चिन्ता हुँदा हामीलाई २-४ महिनै काम रोकिंदासमेत कति पनि चिन्ता छैन। हामी त समुदायसँग डिल नै गर्न जान्दैनौं।

इन्जिनियरले समुदायसँग डिल गर्दा के-के विषयमा कुरा गर्ने कुन हदसम्म सरकार अगाडि जान सक्छ, कुन हदसम्म समुदायलाई राजनीतिक तहबाट तल राख्ने कार्यविधि नै छैन। जग्गा अधिग्रहणको मामलासम्म रिसेटलमेन्ट पोलिसी छ, तर कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट पोलिसी नहुँदा यसलाई सरकारले आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रले कुन हदसम्म सीएसआर गर्नुपर्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। सीएसआरमा छुट्याएको भन्दा १० गुणा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसलाई महत्त्वका साथ कार्यान्वयनमा सघाउनुपर्छ। त्यो नभइ नेपालमा विकास आयोजना मात्रै नभएर निजी क्षेत्रले ल्याएका आयोजना पनि समयमा सम्पन्न नहुने रोग लागिरहन्छ।

निजी क्षेत्रलाई समुदायसँग डिल गर्न लगाउने नै होइन। म विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा हुँदा जुका लाग्यो उपचार गर्दिनुपर्‍यो भनेर मर्स्याङ्दी आयोजना सात दिन अवरुद्ध भएको छ। जुका त त्यो आयोजनाले लगाइदिएको होइन नि। मेलम्ची आयोजनाका कारण क्यान्सर रोग लाग्यो भनेर त्यहाँ पनि विवाद भएको थियो। सरकारले उपचार त गर्नुपर्छ नागरिकको, त्यसका लागि ‘मेडिकल एड’ले गर्ने भएपनि स्पष्ट नीति हुनुपर्छ।

समुदाय र सरकारको आ-आफ्नो दायित्व र निजी क्षेत्रले कुन हदसम्म सीएसआर गर्नुपर्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। सीएसआरमा छुट्याएको भन्दा १० गुणा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसलाई महत्त्वका साथ कार्यान्वयनमा सघाउनुपर्छ। त्यो नभइ नेपालमा विकास आयोजना मात्रै नभएर निजी क्षेत्रले ल्याएका आयोजना पनि समयमा सम्पन्न नहुने रोग लागिरहन्छ।

(पूर्व अर्थसचिव खनालले बिजमाण्डूले जेठ ४ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश।)

The post निजी क्षेत्रले उत्साही भएर लगानी खन्याइहाल्ने आयोजना बजेटमा आउनुपर्छ, पूर्व अर्थसचिव खनालको विचार appeared first on BIZMANDU.

नेपालमा बस्ती विकासको अवस्था हेर्दा पहिलेदेखि नै अवसर नपाउने मानिसहरु डाँडातिर उक्लिएको देखिन्छ। अवसर पाउनेहरु समथर भूभागतिर बसे। धेरैजसो बाहुन क्षेत्री समथरतिर बसे। पिछडिएका वर्ग डाँडातिर। पछिल्लो कालखण्डमा गुरुङ, मगर र शेर्पाहरु माथिबाट समथर भू-भागमा झर्न थालेका छन्, सुरुको कालखण्डमा पश्चिमबाट पूर्वतिर सर्नेक्रम जस्तै। अहिले पनि मानिसहरु दार्चुला भन्दा सुर्खेतलाई सुरक्षित ठान्छन्। सुर्खेत भन्दा बढी ‘कन्भिनियन्ट’ लमही र तुलसीपुरलाई ठान्छन्। लमही भन्दा बढी बुटवललाई। त्यसरी नै पूर्वतिर मानिसको प्रवाह बढिरहेको हुन्छ।

नेपालको तराई बेल्टमा बस्ती विकास चाहिँ मलेरिया उन्मुलन भइसकेपछि भयो, विशेषगरी २०११ सालपछि। कुनै बेला हेटौंडाको बस्ती अमलेखगंज भन्दा सानो थियो। अमलेखगंजमा राणाहरुले काठमाडौंबाट अमलेख गरेका कमैयालाई लगेर राखेकाले बस्ती बाक्लो थियो। त्यतिखेर अमलेखगंजमा करिब १२ सय घर थिए। हेटौंडामा जम्माजम्मी १५/२० वटा मात्रै घर थिए। पछि हेटौंडा सहरका रूपमा विकसित हुनुमा सदरमुकाम तोकिनु मुख्य कारण बन्यो। त्यसपछि उद्योग स्थापनाले त्यसमा सघायो। तेस्रो चाहिँ, पूर्व पश्चिम राजमार्गको इन्टरसेक्सनमा पर्‍यो हेटौंडा। यस्ता कारणले नारायणघाट, बुटवल वा भैरहवाभन्दा पहिला हेटौंडाको विकास भयो। नारायणघाट चाहिँ पछि गएर सहरमा रुपान्तरण भएको हो।

मलेरिया उन्मुलन भइसकेपछिको चरणमा तराईमा सहरहरु विस्तार भएको पाइन्छ। मानिसहरु अवसरका लागि तराईका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने क्रम बढ्यो। कतिपय अवस्थामा सरकारले पनि प्लानिङ पनि गरिदियो सहरी विकासका लागि। जस्तो बाँकेको खजुरा, बर्दिया, कैलालीको फूलबारी आदि। भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा सैनिक बस्ती बसालियो। सीमा सुरक्षा गर्न भूतपूर्व सैनिकहरुको बस्ती बसाएपछि त्यसले बजार बढाउन थाल्यो। यसरी बस्ती बसाउँदा योजनाबद्ध हिसाबले दुई/तीन विगाहा जग्गा दिएर घर बनाउन थालियो। उत्तरी नेपालबाट दक्षिणतिर मलेरिया उन्मुलन भएपछि बसोबास यसरी नै बसोबासको क्रम बढ्यो।

अर्कातिर, पहाडमा खेतीबाट पर्याप्त आम्दानी हुने सम्भावना थिएन। सजिलै खेती गरेर दुई बाली भित्र्याउन पनि मधेश झर्नेक्रम सुरु भयो। पहाडमा दुई बाली त गाह्रो थियो किनकि सिंचाईको कुनै प्रबन्ध थिएन। ठीक विपरीत मधेशमा दुई बाली मज्जासँग हुने। उत्पादन भएको एकै बालीले वर्षभरि खान पुग्ने। यसो हुँदा पनि तराईँमा २०१८/१९ सालसम्म धेरै खेती भएको चाहिँ देखिन्न। २०१९ सालको तथ्यांक हेर्ने हो भने मधेशमा गहुँको खेती ज्यादै न्युन थियो। २०२६ सालपछि सरकारले गहुँ उत्पादनको अभियान चलायो। अनिमात्र दुई बाली लगाउन सुरु भयो। पहिले पहिले एकै बालीले खान पुग्छ भने किन दोहोरो बाली लगाउने भन्ने भयो। मतलब, थप काम किन गरिरहने? भन्ने रहेछ। अहिले आएर तराईमा तीन बाली लगाउँदा पनि हामीलाई खान नपुग्ने अवस्था छ। कतिपय कृषिजन्य वस्तुको आयातमा हामी निर्भर हुन परिरहेको छ।

द्वन्द्वले बढेको काठमाडौंको चाप

मधेशमा जस्तै पछिल्लो समय आप्रवासनको चाप काठमाडौंमा धेरै बढ्यो। काठमाडौंमा यतिको चाप बढ्नुको कारण चाहिँ सहरको विकास सँगसँगै माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्व पनि उत्प्रेरक बन्यो। माओवादी द्वन्द्व नभइदिएको भए काठमाडौंले बोकिरहेको चाप उदाउँदै गरेका सहरहरूले थेग्ने थिए। मानिस बीचमै रोकिएका हुन्थे। बीचमै सहर बन्थे। त्यहाँको विकासदर पनि तीव्र हुन्थ्यो।

द्वन्द्वको चाप काठमाडौंमा मात्र नपरी ‘इन्टरसेक्सन’मा परेका सहरहरुमा पनि केही बढेको देखिन्छ। २०६१/६२ सालमा द्वन्द्व चरम उत्कर्षतिर पुग्दा इन्टरसेक्सन परेर विकास भएका सहरमा करिब ६० प्रतिशतको विस्तार भएको पाइन्छ।

हिंसात्मक द्वन्द्वकै क्रममा बेनी र पाल्पामा आक्रमण भएको बेला मानिस उदाउँदो सहरमा पनि बस्न डराए। लम्कीको विकासको रफ्तार त्यही अवधिमा रोकिन पुग्यो। किनभने लम्की माओवादीको आधार क्षेत्रजस्तै थियो। अत्तरियाको विकासमा पनि गतिरोध उत्पन्न भयो। जुन क्रमबाट राजनीतिक घटनाक्रम विकास भइरहेको थियो, त्यसले काठमाडौं सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दियो। मानिसहरु २/३ आना जग्गामै सही काठमाडौंमै घर बनाउन प्रेरित भए। काठमाडौं सुरक्षित छ, त्यहाँ सेना छ, सरकार पनि छ। मर्नै परे त्यहीँ गएर मरौंला भनेर मानिसहरू काठमाडौं भित्रिनेक्रम चलिरह्यो।

अल्पकालका लागि आएका कतिपय मानिसलाई काठमाडौंका विद्यालयले आकर्षित गर्‍यो। काठमाडौंमा विद्यार्थी लक्षित होस्टेलको संख्या २०६२ सालपछि ह्वात्त बढेको देखिनुका पछाडि त्यही आकर्षण थियो। एकचोटि काठमाडौं आएर यहाँका सुविधा देखेपछि छोराछोरी पठाउनेको संख्या बढ्यो। आर्थिक रुपमा सवल मानिसले काठमाडौंमा घर बनाएर छोराछोरीलाई राखे। घर बनाउन नसक्नेले छोराछोरीका लागि होस्टेलमा राखेर पनि काठमाडौंमा पढाउन थाले। २०६६/६७ सालपछि काठमाडौंमा गर्लस् होस्टेल पनि बढेको पाइन्छ। अहिले हेर्ने हो भने ब्वाइज भन्दा गर्ल्स होस्टेलको संख्या धेरै छ। छोरीलाई पनि छोरासरह नै पढाउनुपर्छ भनेर सामाजिक चेतनाको विकासले यसमा उत्प्रेरकको काम गर्‍यो।

यस्तै, काठमाडौं स्वास्थ्य उपचारका कारण पनि आकर्षणको केन्द्रमा पर्‍यो। यिनै कारणहरु थिए जसले त्यतिखेर उदाउँदो सहरले ब्यहोर्न तयार भएको भार त्यहीँ मात्र नरोकिएर काठमाडौं नै आइपुग्यो। त्यसक्रमलाई ‘ड्राइभ आउट’ गर्न भूकम्प र कोरोना भाइरसको संक्रमणले पनि सकेन।

भूकम्प र कोभिड १९ को संक्रमणपछि केही मानिस पुख्यौली थलोतिर गए। यसरी गएकाहरु फर्किँदैनन् होला भन्ने अपेक्षा थियो तर पनि मानिसहरु फर्किए। पछिल्लो समयमा केही महिना काठमाडौंमा र बाँकी आफ्नै गाउँठाउँमा बस्ने प्रवृत्ति बढेको छ। नेपालगंज, बुटवल, पोखरा वा विराटनगरका मानिसले काठमाडौं छाडेनन्। उनीहरुले पुर्ख्यौली थलोतिर पनि घर राखिरहे। आफू नबसेको ठाउँको घर भाडामा लगाउने चलन स्थापित भयो।

एकै सहरमा यसखाले जनघनत्वको दबाब घटाउने हो भने सरकारले चलायमानकै अवस्थामा व्यवस्थित सहरी विकासमा लगानी गर्नुपर्थ्यो। व्यवस्थित सहरी विकास गर्न सरकारले सोच्दै नसोचेको भने होइन। त्यही सोच अनुरुप कारण मध्यपहाडी लोकमार्ग अगाडि बढेको थियो। सुरुमा आर्थिक अवसर सहितका २५ वटा स्थानमा सहरी पूर्वाधार विकास गर्ने योजना थियो। पछि १० स्थानमा मात्रै नयाँ सहर बनाउने भनियो। तर, सोचे अनुरुप काम हुन सकेन। ती सहरको विकास गर्न सकिएको भए काठमाडौंको चाप केही हदसम्म कम हुनसक्थ्यो।

मध्य पहाडी लोकमार्ग र नयाँ सहर

मध्य पहाडी लोकमार्गको आवश्यकताको एउटा कारण उत्तर दक्षिणको आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्नु पनि थियो। यसो गर्दा जुम्लाबाट बसाइ सर्ने मानिसहरु सुर्खेतमै रोकिन्थे। उनीहरु कोहलपुर झर्नुपर्ने हुन्थेन।

मध्य पहाडी राजमार्ग बनाएर उत्तर-दक्षिण बसाइसराईका लागि तराईतिर झर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नेसँगै जलविद्युत विकासमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा पनि थियो। मध्यपहाडी लोकमार्गले करिब करिब हाइड्रोपावरका धेरै केन्द्रहरुलाई जोड्ने भएकाले यसको विकास हुन्छ र अवसर पनि आउँछ भन्ने थियो। अर्कोतर्फ उत्तर-दक्षिणको बसाइसराइको ठीक विपरीत दक्षिणबाट उत्तरतिर बसाइसराई बढाउँछ भन्ने पनि थियो। त्यतिखेरको सोच पछि प्रमाणित पनि भयो। प्रमाणित कसरी पनि भयो भने खुर्कोटमा तराईबाट व्यापारीहरु आएर बजार जमाए। घुर्मीमा पनि त्यसरी नै मानिसहरु आए। मध्य पहाडी लोकमार्ग र पूर्व पश्चिम लोकमार्गको बीचमा जहाँजहाँ बाटोको विकास भयो त्यहाँ त्यहाँ सहर जम्यो। गाईघाटबाट कटारी जोडियो। त्यसको असर सिराहा बजार सुक्यो। बजार चाहिँ लहानतर्फ सर्‍यो। लहानबाट गाईघाटतिर सहर विकास हुँदै गयो। गाईघाटबाट उत्तरतिर आएर घुर्मीतिर सर्‍यो। घुर्मीबाट ओखलढुंगासम्म सर्न त ओखलढुंगामा मध्यपहाडी लोकमार्ग पुग्न पर्‍यो।

यसरी सडक बनाउँदा उत्तर-दक्षिण माइग्रेसनलाई रिएड्जस्ट गरेर दक्षिण-उत्तर माइग्रेसन गराउन सकिन्छ भन्ने थियो। पश्चिम पूर्व माइग्रेसन त रोक्न सजिलै सकिँदैन। त्यसका लागि पश्चिममा तीव्र गतिमा विकास गर्नुपर्छ। दक्षिणबाट उत्तर माइग्रेसन चाहिँ भर्खर सुरु भएको छ। त्यसलाई मधेश आन्दोलनले पनि सघाउ पुर्‍याएको छ। पछिल्लो कालखण्ड, खासगरि २०६४/६५ को विकास हेर्नुभयो भने यसखाले आप्रवासन भएको पाइन्छ। तराईबाट उत्तर फर्किन खोजेका कतिपयले काठमाडौँ वा भरतपुरमा महँगो भएर हेटौंडामा रोकिएका पाइन्छ। मधेश द्वन्द्व र मध्य पहाडी लोकमार्गको विकासले यसखाले परिस्थितिको विकास भएको देखिन्छ।

यी सबै परिदृश्यले के देखाउँछ भने, भविष्यमा आर्थिक विकासका अवसरले मात्रै सहरी विकास होला भनेर छोड्नु गलत हुन सक्छ। बरु सरकारी नीति व्यवस्थित योजनातिरै जानुपर्छ। व्यवस्थित सहरी योजनामा जानु भनेको एक किसिमले ‘रियल इस्टेट’को योजनाबद्ध विकास गर्नु हो। औद्योगिकरणका साथसाथै ‘कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री’को विकास गराउँछ रियल स्टेटको विकासले। यसरी ‘क्लस्टर’मा बस्ती विकास हुँदा सहरी विकासले डेन्सिटी र डिस्टेन्स दुवैलाई सुधार गर्छ। खानेपानी, ढल व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई यसले सम्बोधन गर्छ। मुलत: सहरीकरणको अस्तव्यस्तालाई चिर्छ। यसखाले सुधारले ती ठाउँहरुमा आर्थिक गतिविधि बढ्दै जान्छ।

व्यवस्थित तरिकाले बस्ती विकास भयो भने काठमाडौंमा आउने चाप रोकिन्छ। राम्रो विद्यालय, राम्रो अस्पताल, कुनै विशिष्ट आर्थिक गतिविधिको हब, जस्तै पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्र, शैक्षिक केन्द्र आदि भयो भने मानिस त्यही रोकिन्छन्। विद्यालय र अस्पताललाई योजनावद्ध तरिकाले काठमाडौं बाहिर लगिदिनासाथ त्यहीँ सहरको विकास हुन्छ। त्यसपछि काठमाडौंका मानिस रोजगारीका लागि बाहिर ‘माइग्रेट’ हुने सम्भावना बढ्छ। अब पनि बजारलाई मात्रै छोडेर, नीतिगत रुपमा नै व्यवस्थित बस्ती विकास गर्न नलाग्ने हो भने, सुधारको अपेक्षा नगर्दा नै हुन्छ।

The post काठमाडौं उपत्यकामा कसरी बढ्यो चाप? [अर्थविद् रामेश्वर खनालको सहरी कथा – २] appeared first on BIZMANDU.

नेपालमा चाहिँ मल्लकाल र राणाकालमा सरकारले आफ्नो केन्द्र, गौंडा अथवा बडाहाकिम बस्ने ठाउँ तोकेपछि सहरको विकास भएको पाइन्छ। सुदूरपश्चिमको डोटी गौंडा भएका कारण सहर बन्यो। कुनै पनि ठाउँ गौंडा भएपछि कम्तिमा २०/३० जना कर्मचारी परिचालन हुने भए। त्यहाँ सेनाको टुकडी र गारद रहने भयो। त्यतिखेर पूर्वमा धनकुटा गौंडाकै कारण सहर बन्यो। धनकुटा सहर हुँदा अहिले जगमग बनेको इटहरीमा चाहिँ सहरको कुनै संकेतसम्म थिएन किनकि त्यहाँ कुनै सरकारी संयन्त्र बसेको थिएन।

सरकारले सदरमुकाम तोक्न थालेपछि एउटा लामो कालखण्डमा सहरी विकासले गति लियो। राणाकालमा सीमित सदरमुकाम थिए। पञ्चायतकाल सुरु भएपछि २०१८ सालमा ७५ जिल्लाको प्रबन्ध भयो। त्यसपछि जहाँ जहाँ जिल्लाको सदरमुकाम घोषणा गरियो, त्यहाँ त्यहाँ कर्मचारी परिचालन भए। त्यसले बजार चलायमान हुन थाल्यो। त्यतिमात्र होइन, जहाँ धेरै पैसाको कारोबार हुन थाल्यो, स्वभावत त्यहाँ बढी व्यापार हुने नै भयो। जहाँ बढी व्यापार भयो, त्यहाँ धेरै मान्छेको आवतजावत भयो। त्यहीँ रेष्टुराँ र होटल चलाउनेहरु पनि जोडिन थाले। त्यहीँ दोकानहरु खुल्ने क्रम बढ्यो। ग्रामीण क्षेत्रमा आपूर्ति गर्नेका लागि ती दोकान होलसेलमा रुपान्तरित बन्न पुगे। पाल्पा (तानसेन) एक जमानामा होलसेल बजार थियो। पहिले झैं अहिले होलसेल मार्केट होइन पाल्पा। किनभने पहिले पाल्पाले गुल्मी, अर्घाखाँची, पर्वत र बागलुङसम्मको मार्केटलाई ‘सर्भ’ गर्थ्यो। पञ्चायतकाल भरी नेपालका सहर विस्तारको यस्तै चरित्र रहिरह्यो।

चलायमान सहरको शृंखला

राणा र पञ्चायतकालमा सहरी विकासको अरुखाले चरित्र पनि देखिन्छ – पहिलो हो, व्यापारिक नाकामा विकास भएका बस्ती र सडक पूर्वाधार। उदाहरणका लागि दाङको सीमावर्ती नाका कोइलाबास त्यसरी नै विकास भयो। त्यहाँ छोटी भन्सार पनि छ तर अहिले दाङकै लमही ठूलो बजार बनेको छ।

कोइलाबास चाहिँ सुकेको छ। यसखाले परिवर्तन किन आयो? सडकका कारण लमही व्यापारिक केन्द्र बन्यो। अर्कातिर कोइलाबास नाका भन्दा नेपालगञ्जको नाका सहज भयो र लोकप्रिय पनि। सजिलोसँग नेपालगञ्जबाट गाडीमा सामान ओसार्न सकिने भयो। राम्रा सडक नभएका कारण कतिपय सीमा नाकाहरु सुक्दै गए।

पूर्वमा भद्रपुर पहिला एकदम ठूलो बजार थियो। त्यहाँबाटै व्यापार हुन्थ्यो। रेल भद्रपुर नजिक गलगलियासम्म आउँथ्यो। त्यहाँबाट मानिसहरुले रेलबाट अफ लोड गरेका सामान ओसार्थे। पछि काकडभिट्टाको बाटो राम्रो बन्यो। त्यसले भद्रपुरको बजार सुकायो।

राणाकाल र पञ्चायतकालमा सहरी विकासमा सरकारको सदरमुकाममाथि नीतिले पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ – एउटा सदरमुकाम घोषणाका कारण हुने विकास। दोस्रो सदरमुकाम सार्नासाथ नयाँ ठाउँमा हुने सहरी विकास। साथसाथै जहाँबाट सदरमुकाम उठेर गयो, त्यसले सहरको पहिचान चाहिँ गुमाउन थाल्यो। मकवानपुरको भीमफेदी र तनहुँको बन्दीपुर यसका पहिलो र दोस्रो उदाहरण हुन्। बयलपाटा तेस्रो उदाहरण। अछामको सदरमुकाम बयलपाटामा थियो पहिले। सदरमुकाम सरेपछि बयलपाटा सुक्यो। पछि दिपायल-मार्तडी सड़क खन्ने क्रममा साँफेबगर लालटिन बजार विकास भयो, जुन क्रमिक रुपमा सहरको रुपमा विकसित भएर बयलपाटासम्म जोडिन पुगेको छ।

विराटनगर भन्दा पहिला रंगेली बजार गुलजार थियो। त्यसैगरि, लालबन्दीको तल बयलबास ठूलो बजार थियो। मलंगवा र सोनवर्षाबाट सामान लादेर ल्याएका बयलगाडा त्यहाँ बास बस्थे। पञ्चायतकालमा सदरमुकाम बनेपछि सहरी विकासको पहल पनि भयो। त्यस्ता सहरको सूचीमा महेन्द्रनगर, राजविराज, टीकापुर आदि पर्छन्। तर, अहिले टीकापुरभन्दा लम्की ठूलो सहर बनिसकेको छ।

लालटिन बजारको कथा

सहरी विकासमा ‘लालटिन बजार’ पहाडतिर निकै चर्चित छ। झुपडी बजारमा साँझपख लहरै लालटिन बालेर उज्यालो बनाइने भएकाले लालटिन बजार नामकरण भएको हो। सरकारले सडक खन्दैखन्दै गयो, कुनै एउटा ठाउँ पुगेपछि बजेट सकियो। अनि काम रोकियो।

जहाँसम्म सडक पुगेर रोकियो, त्यहीँ सहर बस्यो। फेरि बजेट आएपछि सडक बढ्न थाल्यो र लालटिन बजार पनि नयाँ ठाउँतिर तन्कियो। अत्तरियाबाट बाटो खन्दै गएर डडेलधुरा पहिल्यै पुगेको थियो। डडेलधुरापछि राजपुर दिपायल पुगेर त्यहीँ लालटिन बजार बस्यो। डोटीबाट माथि बाजुरा लाग्ने क्रममा साफेँबगरमा पुगेपछि सडक रोकियो। त्यहीँ बजार बस्यो।

इन्टरसेक्सन परेका ठाउँहरु लालटिन बजारको विकास अझ तीव्र गतिमा भयो। पाल्पाको तानसेन पुग्नुअघि केराबारी भन्ने ठाउँ छ। कुनै समय केराबारी एकदमै विकसित बजार थियो किनभने सडकखण्ड त्यहाँ पुगेपछि धेरै समय रोकियो। अनि लालटिन बजार त्यहीँ बन्यो। केराबारीसम्म ट्रक आउने भयो। केराबारीमा सामान ‘अफलोड’ गर्ने अनि खच्चर र भरियाले बोकेर विभिन्न ठाउँमा लैजाने भएकाले त्यो गजबको ‘जक्सन’ बन्यो। केराबारी एकाएक ‘राइज’ भयो। अहिले पनि केराबारी पुग्दा त्यसबेलाको अवशेष भेटिन्छ। अझै पनि केही रेष्टुराँ चलेका छन् त्यहाँ।

स्याङ्जाको वालिङ त्यस्तै लालटिन बजार हो। वालिङ लालटिन बजार हुँदाहुँदै इन्टरसेक्सनमा पनि पर्‍यो – तल चापाकोटतिर जाने र पश्चिम पर्वततिर जाने बाटोका कारण। त्यसैले वालिङ सदरमुकाम नभए पनि सहरका रुपमा दिगो र गुलजार हुन सक्यो, जब कि सदरमुकाम त स्याङजा बजार हो। स्याङजा बजार र वालिङको तुलना गर्दा वालिङको पूर्वाधार विकास धेरै माथि देखिन्छ। सदरमुकामको बजारलाई सुकाउन सक्ने तत्व सडकको ‘कनेक्टिभिटी’ हो भन्ने तथ्य यसले स्थापित गर्छ। पहिले रुकुमको चौरजहारी ठूलो बजार थियो।

माओवादी द्वन्द्वका बेला त्यहाँका मानिस विस्थापित भए, कोही नेपालगञ्जतिर, कोही घोराहीतिर झरे। अहिले सडक कनेक्टिभिटी भए पनि मध्यपहाडी लोकमार्गको इन्टरसेक्सनमा नपरेकाले चौरजहारी उजाड छ। कुनै बेलाको बजारको केन्द्र अहिले निकै कमजोर बन्न पुग्यो, जबकी चौरजहारीको तुलनामा त्यसबेला निकै सानो वस्ती थियो सुर्खेतको छिन्चु। छिन्चु अहिले गुलजार बजार बन्न पुगेको छ।

दिपायल पनि पहिलाको लालटिन बजार थियो। त्यही लालटिन बजार बढ्दै बढ्दै गएर पछि क्षेत्रीय सदरमुकामसम्म भयो। सडक बन्ने क्रम विस्तार भएसँगै लालटिन बजार पनि सर्न थाल्यो। त्यस क्रममा कतिपय पुरानो लालटिन बजार सुके भने कतिपय लालटिन बजार विकास भएर सहर बने। दिपायल र साफेँबगर लालटिन बजारबाटै विकसित बजार हुन्। अहिले साफेँबगर मंगलसेनभन्दा ठूलो भएको छ। मंगलसेन त बयलपाटासम्मै जोडिन लागिसक्यो। साँफेबजार लालटिन बजारको विशेष उदाहरण हो। त्यसैगरि पूर्वमा घुर्मीको विकास भयो, जुन ओखलढुंगाको बजार जत्तिकै लाग्छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट खोटाङ र ओखलढुंगा जोड्न मिर्चैया-घुर्मी सडक बनाइयो। सुनकोसी किनारको घुर्मीबाट पारी जान पुल तत्काल बनेन। यसको फाइदा घुर्मीले पायो। त्यहाँ बिस्तारै बजार बन्यो। मधेसबाट व्यापारीहरु पनि घुर्मीमा आएर दोकान थापेर बसे। घुर्मी, साँफेबगर, बागलुङ तथा मध्यपहाडी लोकमार्गको ठाउँ ठाउँमा लालटिन बजार सहरका रुपमा विकास भए।

सरकारको योजनामा परेर बनेका सदरमुकामका कारण भन्दा लालटिन बजारका कारण सहरको विकास बढी भएको देखिन्छ। लालटिन बजारमा व्यापार र आर्थिक गतिविधि धेरै हुनुले सहरीकरणमा सघायो। सदरमुकामले सीमित आर्थिक गतिविधिमा योगदान नदिएको होइन। तर त्यसभन्दा धेरै इन्टरसेक्सनले उद्योगका लागि वातावरण बनायो। बर्दिवासको ३०/४० किलोमिटर पर उद्योगहरु छन्। वरिपरि उद्योग खोलिएका कारण त्यहाँ काम गर्नेहरु आए। त्यहीँ बस्न थाले। बुटवल पनि कुनै जमानाको इन्टरसेक्सन बजार थियो, जुन ठूलो सहर भइसकेको छ अहिले।

सरकारी बलमा बसेन सहर

कुनै बेला नवलपरासीको बजार ‘ह्यापेनिङ’ हुँदा भरतपुरमा केही पनि थिएन। अहिले भरतपुरले नवलपरासीलाई बिट गरेर कहाँ पुग्यो कहाँ! यतिखेर नारायणगढ मुलुकको ठूलो उपभोक्ता बजार बनेको छ। कुनै पनि ‘शो रुम’ पोखरा खोल्नुभन्दा पहिला नारायणगढ बजारमा जान थालेको छ। आर्थिक कारोबारको अर्को बलियो केन्द्र बन्न पुगेको छ। भरतपुर काठमाडौंको पनि ‘मेजर इन्टरसेक्सन’मा परेकाले यसको प्रभाव विस्तार भयो। पूर्व र पश्चिमका बाटो पनि त्यहीँ जोडियो।

सरकार आफैँले सहरी विकास गर्छु भनेर प्रयत्न गरेको ठाउँ इन्टरसेक्सन नपर्दा अथवा कुनै औद्योगिक गतिविधि विस्तार नहुँदा असफल भएका उदाहरणहरु पनि छन्। त्यसको बलियो ‘केस’ हो राजविराज। सरकारले सदरमुकाम पनि राख्यो राजविराजमा। त्यहाँ ‘टाउन प्लानिङ’ पनि भयो। तर, सहरको रुपमा स्थापित हुन सकेन। कैलालीको टीकापुरमा सरकारले प्लानिङ गर्‍यो। बसोबासका लागि व्यवस्थित वातावरण बनाए पनि सहरका रुपमा टीकापुर रुपान्तरित हुन सकेन। टीकापुरको साटो इन्टरसेक्सनमा पर्‍यो कैलालीकै लम्की। त्यसैले लम्की ठूलो बजारका रुपमा विकास भयो। सरकारले दाङमा सदरमुकाम तुलसीपुरलाई राख्यो र घोराहीलाई पनि राख्यो। तर तुलसीपुर र घोराहीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी भालुवाङ र लमहीको विकास भइरहेको देखिन्छ। सरकारले प्रत्यत्न गरेर सहरी विकास गर्छु भनेका सीमित ठाउँ थिए जहाँ सोचे अनुसार सहरको विकास भएन।

सडक पूर्वाधार र इन्टरसेक्सन बाहेक उद्योगहरूले पनि सहरी विकासलाई गति दिएको देखिन्छ। मकवानपुरको हेटौंडा सदरमुकाम सरेरमात्र होइन, उद्योगका कारण समेत घना बन्दै गयो। जब कि कुनै बेलाको प्रमुख गौंडा तथा बजार भीमफेदी रुग्ण बन्न पुग्यो। हाल बन्दीपुर जस्तो भीमफेदी फेरि सहरी विकास गर्ने उद्यमको केन्द्र बन्ने सम्भावना कुनै देखिँदैन।

उद्योगले ‘ड्राइभ’ गरेको अर्को बजार सिमरा हो, जहाँ कतिपय सुविधा वीरगंजलाई माथ गर्ने खालका छन्। वीरगंजभन्दा राम्रा होटल सिमरामा खुलेका छन्। सीमापार भारतीय सहरका मानिस आराम गर्न र क्यासिनोका लागि सिमरा आउँछन्, वीरगंजमा रोकिन्नन्। सिमरा औद्योगिक करिडोरका कारण ‘राइज’ भएको ठाउँ हो। ठूला उद्योग भए सहरी विकासमा भूमिका खेल्छ भन्ने यसले स्थापित गरेको छ।

सहरका लागि सडक, सडकले गर्दा सहर : इन्टरसेक्सनको असर

२०४६ सालपछि नेपालमा सडक सञ्जालको तीव्र विस्तार भयो। यस क्रममा जहाँ-जहाँ सडकको उत्तर-दक्षिण र पूर्व-पश्चिम जोडिए ती क्षेत्र सहरका रूपमा विकसित भए। जस्तै, इटहरी। धरान र विराटनगर स्थापित ठाउँ हुँदाहुँदै भाटभटेनी सुपर स्टोरले आफ्नो आउटलेट पहिला इटहरीमा लिएर गयो। इटहरीमा विराटनगर भन्दा राम्रा होटल बने। अहिले विराटनगरका मानिस किनमेल मनोरन्जन र घुम्न इटहरी आउने भए। २०३४ सालतिर इटहरीमा १०/२० घरमात्र देखिन्थ्यो। २०४४ सालसम्म पनि इटहरीमा ठूलो बस्ती थिएन। त्यसको १० वर्षपछि इटहरी कता हो कता ठूलो बजार भयो। अहिले त इटहरी उपमहानगरपालिका हो।

सदरमुकाम हुँदाहुँदै इन्टरसेक्सनका कारण इटहरीले धनकुटालाई सुकाइदियो। त्यतिमात्र होइन, धनकुटालाई इन्टरसेक्सनकै कारण सुकाउन हिले बजार पनि कारण बन्यो। हिले एकातिर संखुवासभा जाने इन्टरसेक्सनमा पर्‍यो भने अर्कातिर वसन्तपुर जाने इन्टरसेक्सनमा।

इन्टरसेक्सन भएको ठाउँमा पहाडबाट आप्रवासनमा रहेका मानिसहरुले अवसर देखे। पहाडमा विभिन्न कारणले ‘इकोलोजिकल रिफ्युजी’ बन्ने क्रम जारी रह्यो। कतिपय अवस्थामा पहिरोजस्ता प्राकृतिक संकटले तराईतिर झर्नुपर्ने बनायो। दोस्रो, पहाडमा रोजगारी र आम्दानीको अवसर भएन। कामकै खोजीमा कुनै बेला नेपालीहरु लाहोरसम्म पुगे। राणा र पञ्चायतकालमै बर्मासम्मै पुगे।

जब नेपालमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्यो र उत्तर पश्चिम बाटो बन्न थाल्यो, पहाडबाट झरेका मानिस बुटवलमै रोकिने क्रम बढ्यो। डोटीबाट झर्दै आएका मानिस धनगढी पुगे। धनगढी पुग्न नसकेको मानिस अत्तरियामै रोकिए। उत्तर-दक्षिण र पूर्व-पश्चिम जोडिएका ठाउँहरुमा इन्टरसेक्सन भइसकेपछि दोहोरो व्यापारको अवसर पैदा भयो। त्यसले गर्दा नेपालमा नयाँ नयाँ सहरको उदय भयो। प्राचीन सभ्यताको जगमा बसेको जनकपुरभन्दा पछिको बर्दिवास सहरका रूपमा तीव्र विस्तार भयो। त्यसको पछाडि पनि इन्टरसेक्सन कारण रह्यो। त्यस क्षेत्रको विकासमा मधेस आन्दोलनको प्रभाव पनि रह्यो।

मूल बाटोमात्रै होइन, सानो बाटोको इन्टरसेक्सनले पनि सहरी विकासमा योगदान पुर्‍याएको पाइन्छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा उत्तर जाने सडक जोडिएका विन्दुहरूमा चारआलीदेखि अत्तरियासम्मै नयाँ सहर बनेका छन्। यस्ता सहरमा आर्थिक अवसर मिल्ने भएकाले मानिसको चाप पनि बढ्दै गयो। अनि जग्गाको कारोबार बढ्न थाल्यो। तिनै कारोबारले मान्छेको ‘डिस्पोजेबल इन्कम’ बढायो। उनीहरुले थप लगानी गर्न सक्ने भए। यसखाले गतिविधिले लगानीको चक्र नै खडा भयो। ठीक त्यतिखेर नै त्यहाँ सरकार प्रवेश गरिदिएको भए ती सहरहरु अझ व्यवस्थित हुन्थे। सम्भवत काठमाडौंमा अहिलेको जस्तो चाप बढ्दैन थियो।

(सडक सञ्जालको विस्तार र विकेन्द्रीकरणकै बीचमा पनि कसरी काठमाडौं सहरमा चाप बढ्यो त? पूर्व अर्थ सचिव खनालको सहरी कथाको अर्को शृंखलामा त्यसबारे चर्चा हुनेछ।)

The post लालटिन र इन्टरसेक्सनले बनाएका सहरका कथा [अर्थविद् रामेश्वर खनालको सहरी कथा-१] appeared first on BIZMANDU.

समष्टिगत हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले शनिबार ल्याएको बजेट ठूलो आकारको आएको छ । अझ कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा त बजेट त्यसै पनि ठूलो छ। 

कार्यान्वयन क्षमतालाई नहेरेर वित्तीय विश्लेषणका दृष्टिले हेर्ने हो भने पनि चालु वर्षमा सरकारले खर्चको जुन अनुमान गरेको छ त्यसका आधारमा अहिले आकारमा झन् फड्को हानेर १६ खर्ब ४७ अर्बभन्दा बढी पुर्‍याइएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निश्चय पनि ठूलो नै हो।

बजेटले लिएको ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि सहज देखिँदैन । बजेटमा जुन किसिमले रकमको विनियोजन गरिएको छ त्यो शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन सक्यो भने मात्र बल्ल ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि होला कि भन्न  सकिन्छ। तर त्यसका लागि पनि सरकारले पुँजी निर्माणमा गर्ने खर्चलाई २८ प्रतिशत जति मानेर बाँकी निजी क्षेत्रबाट आउँदा हो।

किनकि, हाम्रो 'आइकोर' (इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल आउटपुट रेसियो) ५ नै माने पनि साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्नका निमित्त आगामी आर्थिक वर्षमा मोटामोटी लगानी कम्तिमा पनि १६ खर्ब हाराहारी हुनैपर्छ। अर्थतन्त्रमा लगानीको आकार र त्यसअनुरुप कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वा अर्थतन्त्र वृद्धिबीचको सम्बन्धलाई व्याख्या गर्ने ‌औजारका रूपमा प्रयोग गरिरने 'आइकोर'ले अतिरिक्त उत्पादन एकाइका लागि आवश्यक थप पुँजी वा लगानीलाई जनाउँछ।

सरकारले पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लगानी (खर्च) गर्ने भनेको छ। स्थानीय तहमा पनि पुँजीगत खर्च छुट्याइन्छ। त्यो सबै कार्यान्वयन (खर्च) भयो भने पनि आर्थिक वृद्धि मुस्किलले ६ प्रतिशत हाराहारी पुग्ला। तर अर्थमन्त्री स्वयमले स्विकार्नु भएको छ कि चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च करिब ९५ प्रतिशत भएपनि पुँजीगत खर्च ७१ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुन्छ। 

यसकारण आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यही अनुपातमा पुँजीगत खर्च ७५ प्रतिशत आसपास मात्रै भयो भने बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न मुस्किल छ । मेरो हिसाबले त बजेट पूरै कार्यान्वयन हुँदा पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पुग्न गाह्रो नै छ। यस हिसाबले पहिलो कुरा त बजेट महत्वाकांक्षी हो।

दोस्रो, यो बजेट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि ज्यादै सहयोग पुर्‍याउने किसिमको देखिँदैन।

यस्तै, अलिकति लोकप्रियतावादी देखिएको छ यो बजेट। किनकि जुन हिसाबले आयोजनाहरु प्रस्ताव गरिएका छन्, तिनमा तयारी गर्दै नगरिएका समेत थुप्रै छन्। 

उदाहरणका लागि – दमकको बसपार्कको केही पनि तयारी भएको छैन। काठमाडौंमा तीन सय शय्याको अस्पताल खोल्ने पोहोरकै बजेटमा भनिएको थियो, अहिलेसम्म त्यसको केही तयारी छैन। फेरि यसपालिको बजेटमा पनि यसलाई राखिएको छ। भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पताल खोल्ने पाँच वर्ष अघिदेखि नै भनिएको हो। वर्तमान अर्थमन्त्री नै त्यतिबेला अर्थमन्त्री हुँदा प्रस्ताव गरिएको आयोजना हो त्यो। तर अहिलेसम्म त्यसको काम शुरु भएको छैन। फेरि कीर्तिपुरमा विशेष अस्पतालको योजना राखिएको छ।  

खासगरी सडक, अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधार, शहरी विकास र अन्य पूर्वाधारका यस्ता सुन्दा आकर्षक लाग्ने आयोजनाहरु थुप्रै राखिएका छन् बजेटमा। लोकप्रियतावादबाट प्रेरित भएर यी आएको देखिन्छ।

बजेटको असल पक्ष

यसले लिएको राजस्व नीतिले अहिले कोभिड-१९ बाट संकटग्रस्त व्यवसायहरुलाई अलिकति सहयोग पुग्नेछ।

दोस्रो कुरा, नेपालको विद्युत नेपालमै खपत गराउनका लागि विद्युतीय उपकरणहरुमा भन्सार दर कम गर्ने भनिएको छ। 

यस्तै, आन्तरिक उत्पादनका वस्तुहरुमा अन्तःशुल्क कम गर्ने कुरा गरिएको छ। यसले हाम्रो व्यवसायलाई अलिक प्रतिस्पर्धी पनि बनाउँछ भने यो संकटको बेलामा आर्थिक पुनरुत्थानका निमित्त केही सहयोग पनि पुग्छ।

तर अहिलेको आवश्यकता उत्थानमूलक अर्थतन्त्र बनाउनका लागि काम गर्नु पनि हो। बजेटको चौथो उद्देश्यमा उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनिएको छ। उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेटको त्यो उद्देश्य त ठिक हो तर यो हासिल गर्नका लागि नीति र कार्यक्रमहरु त्यति बलियोसँग आएको छैन। 

जस्तै, कृषिमा रहेको जनशक्तिलाई अरु क्षेत्रमा लैजानका निमित्त गरिने प्रयत्न यसमा देखिँदैन। विदेशी लगानीलाई सहजीकरणका लागि विद्यमान अवरोध (बोटलनेक) हरु फुकाउने सोच बजेटको छैन। जस्तै, राष्ट्र बैंकदेखि अन्य विभिन्न निकायबाट स्वीकृतिका विभिन्न चरणहरु किन पूरा गर्नुपर्‍यो ? जुन विदेशी लगानी आएर त्यसले कुनै नकारात्मक प्रभाव पार्दैन भने पूर्वस्वीकृति नलिइकनै पनि उद्योग-व्यवसाय सुरु गर्न दिँदा हुन्छ। 

भारतले समेत यसमा लचिलो हुँदै पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने उद्योगहरुको सूची हटाइसकेको छ। बीमा, बैंकिङ, रक्षासँग सम्बन्धित उद्योग (डिफेन्स इन्डष्ट्री) लगायतका सीमित व्यवसायलाई मात्र विदेशी लगानीका लागि पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। 

तर हामीकहाँ १० लाख डलरभन्दा माथिको विदेशी लगानी कसैले ल्याउन खोज्यो भने उद्योग विभाग, लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड हुँदै लगानी बोर्ड सम्मका निकायहरुमा नझुलिकन विदेशी लगानीकर्ताले काम गर्न सक्दैनन्। यसलाई सहज बनाइदिएको भए अर्थतन्त्रको विविधिकरणका लागि पनि सजिलो हुन्थ्यो।

संविधानले अन्तरिम बजेटको कल्पना नगरेकाले पूर्ण बजेट जायज

कामचलाउ भइसकेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन हुँदैनथ्यो भन्ने एक किसिमको चर्चा पनि बजेटअघि चल्यो। तर त्यो राजनीतिक टिप्पणी हो। हाम्रो संविधानले अन्तरिम बजेटको प्रावधान व्यवस्था नै गरेको छैन। यसैले मैले शुरुदेखि नै सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँछ भन्दै आएको हो। 

भारतमा संविधान संशोधन गरेर चुनावी सरकारले अन्तरिम बजेट मात्र ल्याउन पाउने प्रावधान गरिएको छ, जुन नेपालमा छैन। यसकारण सरकारले संविधानतः पूर्ण बजेट ल्याउन पायो नै। 

तर पूर्ण बजेट ल्याउँदा चुनावलाई प्रभावित गर्नेगरी, लोकप्रिय हुने किसिमले र पछि गएर धान्न गाह्रो हुने वा भविष्यको सरकारलाई अप्ठ्यारो हुने किसिमले चाहिँ ल्याउनु राम्रो होइन भन्ने धारणा मैले राख्दै आएको हो। तर यो इच्छा मात्रै हो, कानुनले त्यसलाई रोक्दैन। त्यसैले बजेटमा लोकप्रियतावादी कार्यक्रमहरु समेत परेका छन्।

यद्यपि, अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउनु परेपछि जेठ १५ मै ल्याउनु हुन्नथ्यो भन्ने मेरो अडान अहिलेसम्म पनि कायमै छ। किनभने, संविधानको भाषाअनुसार अध्यादेश भनेको तत्काल आवश्यक पर्‍यो भने ल्याउने हो। यसैले, साउन १ बाट प्रारम्भ हुने बजेटलाई जेठ १५ मै तत्काल आवश्यक भन्न मिलेन। यो मेरो कानुनी प्रावधानअनुसारको अडान हो। तर बजेट ल्याइसकेपछि पूर्ण बजेट नै ठिक हो।

The post ६.५% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न कम्तिमा १६ खर्ब लगानी गर्नुपर्छ, रामेश्वर खनालको टिप्पणी appeared first on BIZMANDU.

अर्थतन्त्रका खेलाडीहरुले मुलकको अर्थतन्त्रको हितका लागि सोचिदिने हो भने, यसतर्फको समस्या ठूलो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। भलै, यसको अन्तरवस्तुको सम्बन्धमा यो बहसको विषय हुन सक्छ। यस किसिमको कर्जाको आकार विश्लेषण गर्दा त्यो १६५ अर्बभन्दा तलमाथि हुन सक्ला। यद्यपि यसतर्फ राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

—

बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर, उनीहरुले निक्षेपकर्तालाई दिने र ऋणीबाट लिने ब्याज– यी तीनवटा पक्षको सन्दर्भमा समान धारणा वा विश्लेषण तर्कसंगत हुँदैन। यी कुराहरुलाई दुईवटा कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। 
 
पहिलो– बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तरबारे कुरा गरौं। 
 
बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर भन्नेबित्तिकै त्यसको सम्बन्ध अवधिसँग गाँसिएको हुन्छ। तर, बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तरको सवाल किन उठ्यो भने सामान्यतया नेपाली बैंकहरुसँग दीर्घकालीन कर्जा दिने क्षमता नभएकाले धेरै कर्जा अल्पकालीन (त्यसमा पनि एक वर्षभन्दा कम अवधिको) छ। यस्तो अल्पकालीन कर्जाको हिस्सा ठूलो भइसकेपछि अलिकति आर्थिक वा वित्तीय संकट आएको बेला त्यो कर्जाको भुक्तानी म्याद गुज्रिसकेको हुन्छ। म्याद गुज्रिनेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम पनि त्यसलाई खराब कर्जामा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ। अवधि बमोजिम त्यसलाई विभिन्न किसिमको खराब कर्जाका रूपमा गणना गर्ने विधि नेपालमा पनि तय गरिएको छ।
 
म्याद नसकिएसम्म त्यो असल कर्जा नै हुन्छ। तर म्याद सकिएपछि तीन महिना, ६ महिना, एक वर्ष हुँदै कति पुरानो भन्ने आधारमा (प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने) दर पनि कायम गरिएको छ। म्याद गुज्रिएको एक वर्ष नाघेको छ भने शतप्रतिशत खराब कर्जा मानेर प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, म्याद सकिएपछि पनि पूरै कर्जा खराब भने हुँदैन। अत्यन्त लामो अवधिको कर्जा हुन्थ्यो भने त स्वाभाविक रूपमा साँवा रकम खराब कर्जा हुँदै हुन्नथ्यो, ब्याजको हिस्सा चाहिँ म्याद सकिएपछि भुक्तानी गरेको छैन भने अवधि अनुसार खराब खर्जा हुँदै जान्छ।
 
अहिलेको हाम्रो खराब कर्जाको समस्या भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दीर्घकालीन कर्जा दिनसक्ने सामर्थ्य नबनाएकाले हो। यही कारणले पनि अब ठूलो आकारको खराब कर्जा देखिन्छ कि भन्ने अनुमान गरिएको हो। 

नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको दीर्घकालीन कर्जा दिने सामर्थ्य किन छैन भने सम्पत्ति र दायित्वको बेमेल (मिस–म्याच) छ। स्वाभाविक रूपमा उनीहरुले धेरै सानो हिस्सा मात्र लामो अवधिका लागि दिएका छन्। तथापि, अधिकतम लामो कर्जा भनेको १० देखि १५ वर्ष अवधिको मात्र हो। उनीहरुको निक्षेपको आधार नै अल्पकालीन भएकाले सम्पत्ति र दायित्वबीच मिस–म्याच नहोस् भनेर उनीहरु दीर्घकालीन कर्जामा नगएका हुन्। 
 
लगानी बैंक (इन्भेष्टमेन्ट बैंक) वा मर्चेन्ट बैंकहरु भएको भए दीर्घकालीन लगानी गर्दथे, किनकि उनीहरुको व्यापारिक प्रकृति नै त्यही हो। तर हाम्रा २७ वटा बैंक नै वाणिज्य बैंक भएकाले उनीहरुले इन्भेष्टमेन्ट बैंक वा मर्चेन्ट बैंकको काम गर्दैनन्।

यो सन्दर्भमा हामीले हेर्दा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब सम्पत्तिको आकार नबढोस् भन्ने पहिलो उद्देश्य हो। दोस्रो– वित्तीय संस्थाहरु संकटमा गएका छन् भनेर समष्टिगत रूपमा अर्थतन्त्रमा निराशाको वातावरण नबनोस् भन्ने हो। र, तेस्रो उद्देश्य– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर), सेवा क्षेत्र (सर्भिस सेक्टर), प्राथमिक क्षेत्र (कृषिलगायत) सम्पूर्ण व्यवसायिक जगतमा परेको असरको सन्दर्भमा थप तरलता प्रवाह गर्ने सामर्थ्य पनि बनाइराखोस् भन्ने हो। 

मूलभूत रूपमा यी तीनवटा दृष्टिबाट हेर्ने हो भने यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अलिकति भूमिका होला। तर, यी तीनवटै उद्देश्य हासिल गर्न त्योभन्दा बढी भूमिका नेपाल राष्ट्र बैंकको हुनुपर्ने म देख्छु।

यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफू नै आफ्नो कर्जा वा सम्पत्तिको गुणस्तर मापन गर्न स्वतन्त्र हुन्थे भने स्वाभाविक रूपमा उनीहरु म्याद सकिएका सबै ऋणको पुनर्तालिकीकरण गरिदिन्थे होलान्। अथवा, त्यसलाई 'एभर ग्रीनिङ' गर्थे होलान्। आफूले ऋण दिएको निकायको वित्तीय सामर्थ्य, उसको व्यवसायिक सम्भावना आदि सबै हेरेर अहिले उसले तिर्न नसके पनि भोलि पक्कै तिर्न सक्छ भन्ने मूल्यांकनका आधारमा त्यसका लागि आवश्यक भुक्तानी तालिका थपिदिन सक्थे होलान्। 
 
तर, हामी यस्तो व्यवस्थामा छौं, जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था आफ्नो सम्पत्तिको गुणस्तरको अनुमान गर्न सक्ने, त्यसको विश्लेषण गर्न सक्ने र त्यसका आधारमा सम्पत्ति खराब भयो कि असल छ भन्ने तय गर्न स्वतन्त्र छैनन्।
 
त्यसकारण सम्पत्ति (ऋण) को गुणस्तरको मापन विधि र त्यसका सूचकहरु राष्ट्र बैंकले तय गरिदिने भएकाले त्यसअनुरूप नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बस्नुपर्छ। जसले गर्दा धेरै कर्जाहरु अवधि नाघ्नेबित्तिकै खराबको सूचीमा जान्छन्। यहाँनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेको विशेष परिस्थितिलाई बिचार गरेर निश्चत अवधिका लागि छुट्टै मापदण्ड ल्याउनु पर्छ। 

यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफू नै आफ्नो कर्जा वा सम्पत्तिको गुणस्तर मापन गर्न स्वतन्त्र हुन्थे भने स्वाभाविक रूपमा उनीहरु म्याद सकिएका सबै ऋणको पुनर्तालिकीकरण गरिदिन्थे होलान्। अथवा, त्यसलाई 'एभर ग्रीनिङ' गर्थे होलान्। आफूले ऋण दिएको निकायको वित्तीय सामर्थ्य, उसको व्यवसायिक सम्भावना आदि सबै हेरेर अहिले उसले तिर्न नसके पनि भोलि पक्कै तिर्न सक्छ भन्ने मूल्यांकनका आधारमा त्यसका लागि आवश्यक भुक्तानी तालिका थपिदिन सक्थे होलान्। 
—

को बढी समस्यामा?

यसो गर्नु भनेको राष्ट्र बैंकले विश्वमा कहीँ नभएको अनौठो व्यवस्था गर्‍यो भन्ने हुँदैन। किनभने अरु मुलुकमा पनि संकट परेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकहरु वा नियमनकारी निकायहरुले केही विशिष्ट अवधिका निमित्त एक किसिमले 'काउन्टर साइक्लिकल मेजर' का रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्पत्तिको बारेमा अलग्गै मापदण्ड वा निर्देशिका जारी गर्ने गर्छन्। गरि पनि रहेका छन्। तर, त्यो दीर्घकालीन वा लामो अवधिका लागि हुँदैन। तत्कालका निमित्त अर्थात् जुन बेलासम्म त्यो विशिष्ट स्थिति सुध्रिएर अर्थतन्त्र फेरि सामान्य अवस्थामा आउँदैन त्यतिन्जेलका लागि मात्र लागू हुन्छ। 

त्यही कुरालाई ध्यान दिएर हेर्दा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७६ चैत मसान्तसम्ममा प्रवाह गरेको कर्जा ३२ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँमध्ये सम्पूर्ण रकम पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने अथवा सम्पूर्ण रकम नै अलि लामो अवधिसम्म शंकास्पद वा खराब वा कमसल स्तरमा जाने सम्भावना म देख्दिन। तीमध्ये खासगरी कृषि, खानी, उत्पादनमूलक उद्योग, मेशिनरी तथा औजार, फलामसम्बन्धी उद्योग र केही हदसम्म सवारीसाधन (हवाई उद्योगको बाहेक) इत्यादिमा गएको कर्जा जोखिममा जाने सम्भावना कम देखिन्छ।

हवाई उड्डयनमा नेपाली कम्पनीहरुले बैंकबाट खासै ऋण लिएको देखिँदैनन्। किनकि केही कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट कर्जा लिएका छन् भने नेपालका बैंकबाट लिनेले पनि 'वर्किङ क्यापिटल' का रूपमा बैंकको पैसा प्रयोग गरेका छन्। वायुसेवा कम्पनीमा गरेको लगानी यातायात शीर्षकअन्तर्गत पनि राखिएकाले यसको वास्तविक आँकडा देखिँदैन। 

यसकारण पर्यटन क्षेत्रमा होटल र विदेशी पर्यटकहरु बढी जाने एक्जोटिक रिसोर्टहरुमा भने अलिक लामो समयसम्म प्रभाव पर्ने देखिएको छ। तर बैंकहरुको कुल लगानीमा एक्जोटिक टुरिज्म (रिसोर्ट) को हिस्सा त्यति ठूलो छैन, करीब २७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ। त्यस्तै, होटलमा एक खर्ब ८ अर्ब लगानी छ। (रिसोर्ट, होटल तथा रेष्टुरेन्टमा चैतसम्म कुल एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ छ।) यो दुवै मिलाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीमध्ये पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड–१९ का कारण तुरुन्त उठ्न नसक्ने अर्थात् जोमिममा रहेको ऋण लगानी मोटामोटी एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ (चैतसम्ममा) देखिन्छ।

उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा गएको बैंक लगानीमध्ये पनि साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) हरुलाई गएको लगानी पनि करीब–करीब त्यही हिसाबको छ। एसएमईलाई पुरानै अवस्थामा फर्किन पनि समय लाग्छ। पछिल्लो तीन–चार महिना बन्द भएको अवधिमा एउटा ठूलो धक्का (शक) उनीहरुलाई परेको छ। उनीहरुसँग त्यति मौज्दात (नगद प्रवाह) पनि हुँदैन। वर्किङ क्यापिटलको आधार पनि सानो हुन्छ। त्यसैगरी, ठूला उद्योग व्यवसायको तुलनामा उनीहरुको कर्जामा पहुँच (एक्सेस टु फाइनान्स) पनि कमजोर छ, सजिलै कर्जा पाउँदैनन्। यसकारण अनौपचारिक क्षेत्रबाट लिएको उधारो बढी हुने भएकाले त्यतापट्टिको दायित्व चुक्ता गर्नुपर्ने दवाब उनीहरुलाई हुन्छ।

कसैले सानो घरेलु उद्योग लगाएको छ भने औपचारिक क्षेत्रबाट उसले २०–३० प्रतिशत लगानी गरेको हुन्छ। बाँकी नातागोता, इष्टमित्र, चिनजान सम्बन्ध इत्यादिबाट भएको अनौपचारिक लगानीबाट पैसा जुटाएको हुन्छ। अनि, कच्चा पदार्थ लगायतमा सप्लायर क्रेडिट लिएको (उधारोमा माल उठाएको) पनि हुन्छ। कतिपय अवस्थामा खरिदकर्ता वा ग्राहकसँग पेश्की लिएर पनि व्यवसाय चलाएका हुन्छन्। सप्लायर र ग्राहकसँग यसबाट व्यापारिक सम्बन्ध पनि गाँसिएको हुन्छ। त्यसैले साना उद्योग व्यवसायले आम्दानी भएको अवस्थामा पनि यस्ता अनौपचारिक दायित्वको भुक्तान गर्नमा सबैभन्दा पहिले खर्च गर्दछन्। यसकारण एसएमईतर्फ अलिक गम्भीर समस्या छ, जुन औपचारिक 'अप्टिक्स' (दृष्टि) बाट हेर्दा देखिँदैन।

यकिन तथ्यांक नभए पनि हस्तकला, छालाका जुत्ता-चप्पल इत्यादिका साथै यस्ता साना उद्योग व्यावसायहरुमा बैंकहरुबाट २०–२५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको मेरो अनुमान छ। यसमा पर्यटन क्षेत्रको समेत मिलाउँदा मोटामोटी एक खर्ब ६५ रुपैयाँ हुन्छ। त्यसको साँवा–ब्याज रकम तत्कालै अहिले भुक्तानी हुन नसक्ने देखिन्छ। त्यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका आवश्यक पर्छ।

दोस्रो, कोभिड–१९ को अवधिभरि उनीहरु संकटमा परेका छन्। उत्पादन गतिविधिहरु बन्द भयो। पुरानै उत्पादनहरु पनि बिक्री भएन। त्यसैले  आम्दानीका स्रोतहरु कम भएकाले उनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले किस्ता तिर्ने अल्पकालीन (असारसम्म) म्याद थप गरिदिएको छ। 

तर, त्यो म्याद थप साँवासमेतका लागि नभएर ब्याज तिर्नका लागि मात्र हो। यसकारण उनीहरुलाई केही गरी थप तरलता प्रवाह गरेर व्यवसाय पुनरुत्थान गर्नका लागि अलिकति समय लाग्छ भने अल्पकालीन रूपले अर्को केही महिना अवधि थपिदिँदा हुन्छ। बरु त्यसमा अलिक 'सेलेक्टिभ्ली' जानैपर्छ। 'क्रस द बोर्ड'  सबैलाई तीन महिना, ६ महिना भन्ने कुरा सम्भवतः हुँदैन। 

अर्कोतर्फ, नेपालको कुल कर्जामा रिटेल र होलसेल क्षेत्रको अंश ठूलो छ। बैंकको लगानी ६ खर्ब ६० अर्बको हाराहारीमा रहेको राष्ट्र बैंकको चैतसम्मको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो क्षेत्रको कारोबार लकडाउनका बेला पनि अन्यको तुलनामा त्यति प्रभावित भएको छैन। यसलाई असारसम्म दिइएजस्तो सुविधामा अलिकति (छोटो अवधिको लागि) म्याद थपको (दुई/चार महिना अरु) प्रबन्ध गरिदियो भने त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्पत्ति खराब हुन पाउँदैन। 

उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा गएको बैंक लगानीमध्ये पनि साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) हरुलाई गएको लगानी पनि करीब–करीब त्यही हिसाबको छ। एसएमईलाई पूरानै अवस्थामा फर्किन पनि समय लाग्छ। पछिल्लो तीन–चार महिना बन्द भएको अवधिमा एउटा ठूलो धक्का (शक) उनीहरुलाई परेको छ। उनीहरुसँग त्यति मौज्दात (नगद प्रवाह) पनि हुँदैन। वर्किङ क्यापिटलको आधार पनि सानो हुन्छ। त्यसैगरी, ठूला उद्योग व्यवसायको तुलनामा उनीहरुको कर्जामा पहुँच (एक्सेस टु फाइनान्स) पनि कमजोर छ, सजिलै कर्जा पाउँदैनन्। यसकारण अनौपचारिक क्षेत्रबाट लिएको उधारो बढी हुने भएकाले त्यतापट्टिको दायित्व चुक्ता गर्नुपर्ने दवाब उनीहरुलाई हुन्छ।

—

ब्याजमा सन्तुलन

तेस्रो भनेको ब्याजको विषय हो। रिभाइभलको क्रममा वा रिकभरीको चरणमा गएका उद्योग व्यवसायलाई ज्यादै महँगो ब्याजदर त्यति उपयुक्त हुँदैन। त्यसकारण कर्जाको ब्याजदरलाई पनि एउटा उचित सीमाभित्र राख्नका निमित्त के के कुरा आवश्यक पर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। साथै निक्षेपकर्ताको ब्याज दर पनि धेरै घट्न हुँदैन। निक्षेपको ब्याजदर आकर्षक राख्न आवश्यक छ। 

यीमध्ये पहिलो क्लष्टर (एसएमइ, पर्यटनलगायत) मा पर्ने १६५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको कर्जा भने अलिक समस्याग्रस्त बन्ने वा खराब हुने सम्भावना छ। ती उद्योगहरुलाई रिकभरीका लागि समय दिने सवालमा कसैलाई एक वर्ष, कसैलाई डेढ वर्षको मोराटोरियम दियो भने त्यसले राहत मिल्ने छ। मोराटोरियम भनेको त्यसरी दिएको अवधि अस्तित्वमा भएको मानिँदैन वा शून्य समय मानेर कर्जा अवधिमा गणना गरिँदैन। अर्थात्, जति अवधि मोराटोरियम दिने हो त्यसलाई बिर्सिदिने भनेजस्तै हो। 

यसो गर्दा कसलाई बढी बेफाइदा हुन्छ?, कसलाई अतिरिक्त लागत पर्ला?, राष्ट्र बैंकले थप व्यवहार गर्नुपर्ने हो कि?, अथवा नेपाल सरकारले आफ्नो बजेटबाट छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने हो  कि? इत्यादि जस्ता प्रश्न उठ्लान्। तर यसमा कसैले पनि अतिरिक्त व्ययभार बोक्नु पर्दैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजवापतको आम्दानी मात्र घट्ने हो। 

अहिले बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई औसतमा ६.७४ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन्। ऋणीसँग औसतमा ११.७७ प्रतिशत ब्याज उठाइरहेका छन्। यसकारण नोक्सानी हुने भनेको ५ प्रतिशत हाराहारी ब्याज मात्र हो। पूरै बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा आएको संकट व्यहोर्दा उसको १६५ अर्ब रुपैयाँ जति क्षति पुग्ने देखिन्छ। तर मोराटोरियम समय दिँदा (निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिनु पर्ने खर्च घटाउँदा) ७/८ अर्ब रुपैयाँ मात्र क्षति हुन्छ। यस्तो बेलामा ७/८ अर्बको क्षति ब्यहोर्दा १६५ अर्ब रुपैयाँको जोखिम घट्छ भने त्यसो गर्दा बुद्धिमानी ठहर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नीतिगत राहतबाट (मोराटोरियम, रिष्ट्रक्चरलगायत) जोखिम न्यूनीकरण गर्नु पर्छ। नगदमा राहत लिनु हुँदैन। बजारले नै त्यो किसिमको क्षमता विकास गर्ने हो भने भविष्यमा पनि आउने संकट आफ्नै संयन्त्र वा प्रणालीले थेग्न सक्छ। यसले गर्दा हामी दिगो आर्थिक प्रणालीमा जानेछौं। किनकि, यस्ता समस्या पछि पनि पटक पटक आइरहन्छन्। तर त्यस्तो संकट झेल्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल सरकारबाट सधैं बाह्य सहायता खोजियो भने हामी दिगो अर्थव्यवस्थामा जान सक्दैनौं। 
 
कोभिड–१९ का कारण ऋण तिर्ने सामर्थ्य क्षणिकरूपमा गुमाएकाहरु एक वर्षपछि रिभाइभ हुन सक्छन्। ऊ आफैं पनि अलिकति सचेत हुन्छ। सहुलियत दिएको अवधि (एक/डेढ वर्ष होला) मा पनि उसले सानो सानो आम्दानी गरिरहेको हुन्छ। उसले जुन बैंकबाट कर्जा लिएको छ त्योबाहेक अन्यमा खाता खोल्न नदिने व्यवस्था गरिदिनेबित्तिकै उसको नगद प्रवाह आफ्नो खाता भएकै बैंकमा जम्मा हुनेछ। त्यसैबाट उसको ब्याज र साँवामा कटौती हुँदै जानेछ। खाली ब्याज वृद्धि त्यो अवधिमा हुँदैन, पूरानो ब्याज यथावत रहने भएकाले। मोराटोरियमपछि उसले पुरानै चक्रमा ब्याज तिर्दै जान्छ। 

अर्थतन्त्रका खेलाडीहरुले मुलकको अर्थतन्त्रको हितका लागि सोचिदिने हो भने, यसतर्फको समस्या ठूलो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। भलै, यसको अन्तरवस्तुको सम्बन्धमा यो बहसको विषय हुन सक्छ। यस किसिमको कर्जाको आकार विश्लेषण गर्दा त्यो १६५ अर्बभन्दा तलमाथि हुन सक्ला। यद्यपि यसतर्फ राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

यस्तै दोस्रोमा, खासगरी साना तथा घरेलु उद्योग (एसएमई) हरु र उत्पादन क्षेत्रका उद्योगमा पनि नराम्रो प्रभाव परेको छ। तिर्न सक्ने सामर्थ्यको रिकभरी वा विकास चाँडो गर्न सक्ने निर्माणसम्बन्धी उद्योगहरु समेत तीन-चार महिनाको अवधिमा बन्द हुँदा नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। एकैपटक तीन चार महिना काममा अवरोध भएपछि त्यसलाई तुरुन्तै शुरु गर्न गाह्रो पनि हुन्छ। 

जलविद्युत परियोजनाहरु, निजी क्षेत्रले शुरु गरेका कतिपय ठूला भवनहरु, होटलहरु इत्यादि, जो निर्माणाधीन अवस्थामा थिए, बीचमा बन्द भएका छन्। अब फेरि लकडाउन खुलेको भोलिपल्टैबाट उनीहरुले काम प्रारम्भ गर्न सक्दैनन्। त्यसका लागि उनीहरुलाई अलिकति समय चाहिन्छ। किनकि, कामदारहरु आउनुपर्‍यो, त्यहाँ चाहिने कच्चा पदार्थ वा निर्माण सामग्रीहरु समयमा प्राप्त हुनुपर्‍यो। यसरी श्रमिक र सामग्रीको आपूर्ति श्रृंखला पुनर्स्थापित हुन समय लाग्ने भएकाले उनीहरुलाई रिकभरीका लागि तीन चार महिना समय लाग्छ। 

यस्ता (निर्माण) उद्योगलाई मुलभूत रूपमा ऋणको मोराटोरियमभन्दा पनि पुनरुत्थानको समयमा तरलताको सुविधा आवश्यक पर्छ। अहिले ५० अर्ब सरकारी वित्तबाट र १०० अर्ब  पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको आकार विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता आउन सक्ला, त्यसमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक पनि तयार रहनुपर्ला। किनभने त्यसको आकार विस्तार गर्दैमा फरक पर्ने होइन। विगतमा दिइएका कर्जालाई पनि स्वस्थ बनाउनका निमित्त र भविष्य हुने आम्दानीको स्रोत बलियो बनाउनका लागि पनि थप तरलता (कर्जा) दिन आवश्यक हुन्छ। थप तरलता दिइसकेपछि त्यसले वृद्धि गरेको कारोबारको लाभबाट उनीहरुले पुराना कर्जा र थप लिएको कर्जा पनि तिर्न सक्छन्। त्यसका लागि समयावधि पहिलेको भन्दा अलिकति लम्ब्याइ दिनुपर्ने हुन्छ। पछि थपिदिएको तरलताका लागि एक वर्षको सट्टामा डेढ वर्ष दिनुपर्ने हुन सक्ला। 

पहिलो क्लष्टर (एसएमइ, पर्यटनलगायत) मा पर्ने १६५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको कर्जा भने अलिक समस्याग्रस्त बन्ने वा खराब हुने सम्भावना छ। ती उद्योगहरुलाई रिकभरीका लागि समय दिने सवालमा कसैलाई एक वर्ष, कसैलाई डेढ वर्षको मोराटोरियम दियो भने त्यसले राहत मिल्ने छ। मोराटोरियम भनेको त्यसरी दिएको अवधि अस्तित्वमा भएको मानिँदैन वा शून्य समय मानेर कर्जा अवधिमा गणना गरिँदैन। अर्थात्, जति अवधि मोराटोरियम दिने हो त्यसलाई बिर्सिदिने भनेजस्तै हो। 

—

निक्षेपकर्तालाई निरुत्साहित गर्न हुँदैन
तेस्रो, हामीले ब्याजदर सन्तुलन कायम गर्न नसकेर निक्षेपकर्ताहरु निरुत्साहित हुने किसिमले ब्याजदर घट्दै गयो भने पनि समस्या आउन सक्छ। अर्कोतिर पुनरुत्थानको क्रममा भएका व्यवसायीहरुले अलिक सुलभ वा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउन सकेनन् भने त्यसले पनि राम्रो गर्दैन। यसको समाधानका लागि विगतमा राष्ट्र बैंकले गर्छु भनेको तर त्यति सशक्त ढंगले अवलम्बन नगरेको ब्याजदर करिडोरको संयन्त्रमा जानैपर्छ, ताकि तलको पींध (आधार) ज्यादै कम नहोस्। पींध ज्यादै तल गयो भने मानिसहरुलाई बचत गर्नभन्दा बढी उपभोग गर्न प्रोत्साहित गर्छ। 

लकडाउनको अवधिमा बाध्य भएर पनि मान्छेले कम उपभोग गरेको छ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केही दिनअघिसम्म १३५ अर्बको तरलता बसिरहेको छ भन्ने तथ्यांक आएको छ। हुन त त्यसमध्ये ३०-४० अर्ब नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न किसिमका करको रकम हो, जुन कर बुझाउनुपर्ने अवधिसम्ममा घट्छ। यसका बाबजुद उपभोग कम हुँदा आम ग्राहकको निक्षेप बढेको कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा यतिबेला ८० देखि ९० अर्ब रुपैयाँको तरलता रहेको देखिन्छ। त्यो तरलता भोलि निक्षेपको ब्याजदर कम भए अझै घटेर समस्या नआओस् भन्नका लागि ब्याजदरलाई एउटा उचित परिधिमा राख्नुपर्ने हुन्छ, ताकि मानिसहरुलाई बचत गर्न प्रेरित गरोस्। 

विगतमा निक्षेपको ब्याजदर कम हुँदा नेपालबाट भारततिर पुँजी पलायन हुने प्रवृत्ति व्यापकरूपमा देखिएको थियो। र, अहिले हामीले विदेशी मुद्रालाई पनि वाञ्छित तहमा राख्नुपर्ने भएको छ। किनभने मुलुक पुनरुत्थानको क्रममा गएको अवस्थामा हामीलाई कच्चा पदार्थको ठूलो मौज्दातको आवश्यकता पर्छ।  मेशिन औजार, स्पेयर पार्टस् लगायतको आवश्यकता पर्छ। निर्माण सम्बन्धी कामहरु तीव्र गतिमा लैजानुपर्ने भएकाले त्यससम्बन्धी ठूला उपकरणहरु र नेपालमा नपाइने  निर्माण सामग्रीहरु आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई उपयुक्त तहको विदेशी मुद्राको सञ्चिति सधैं आवश्यक पर्छ।

विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चिति
विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने सम्भावना उच्च देखिन्छ। यसो हुनुको कारण विप्रेषणको आकार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना (साउनदेखि कात्तिकसम्म) मा पोहोरको तुलनामा घटेको मात्र होइन कि तुलनात्मक रूपमा पनि ह्रासोन्मुख छ। त्यसपछि अलिकति रिकभर हुँदै गएर चैतसम्म आइपुग्दा विप्रेषणको समष्टिगत वृद्धिदर करीब २.४ प्रतिशत छ। तर मासिक रूपमा वृद्धिदर ऋणात्मकमै आइपुगेको छ। वैशाखसम्ममा त यो वृद्धिदर लगभग ५० प्रतिशतले नै घट्यो। यसकारण के देखिएको छ भने विप्रेषणको तह विगत वर्षहरुजस्तो रहँदैन। यद्यपि, मानिसहरुले अनुमान गरेजस्तो ज्यादै ठूलो दरले ह्रास आउला भन्ने पनि सोच्दिन। 

मेरो आफ्नो विश्लेषणमा पहिलो कुरो, नेपाली कामदारहरु केही त फर्किएलान् तर जुन प्रकृतिको काम उनीहरुले गर्छन् त्यो रोजगारी गुम्ने सम्भावना कम छ। दोस्रो, पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य ज्यादै तल (२०-२२ डलर वा त्योभन्दा कम) गयो भने अलग कुरा, नत्र अहिले ४२ अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेको मूल्य तुलनात्मकरूपमा हाम्रा जस्ता मुलुकहरुबाट गइरहेका कामदारहरुलाई रोजगारी दिइराख्नका लागि खाडी मुलुकहरुमा पर्याप्त आम्दानी हुने तहमा नै हो। पेट्रोलियमको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य ३२ डलरसम्म झर्दा पनि खासगरी साउदी अरेबिया र अरु पनि खाडी मुलुकहरुलाई अर्थतन्त्र अघि बढाउन र लगानी गरी राख्ने सवालमा त्यस्तो ठूलो वा तात्विक असर भने पर्दैन भन्ने विश्लेषण गरिन्छ । 

पेट्रोलियमको अहिलेको मूल्य तत्काल घटिहाल्ने सम्भावना छैन। किनकि, चीन र युरोपेली मुलुकहरु करीब करीब आर्थिक गतिविधि विस्तारमा गएको हुनाले त्यो तहसम्म रहला। साथै, रुस र साउदीबीच एक किसिमको समझदारी समेत रहेकाले एकले अर्काको बजारलाई तहसनहस नै पार्ने गरी मूल्य कटौती गर्दैनन् कि भन्ने पनि देखिएकाले नेपाली कामदारहरुले पठाउने विप्रेषणमा ज्यादै ठूलो ह्रास नआउला। तर पनि विगत वर्षहरुमा आएजस्तो र अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाहको ठूलो माध्यम बनेजस्तो अवस्था भने रहँदैन। त्यसकारण पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई वाञ्छित सीमामा राख्नका निमित्त पुँजी पलायन हुन नदिने किसिमको ब्याजदरको न्यूनतम आधार भने हुनुपर्छ। 

यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माध्यमबाट यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। बजारमा तरलता सहज भएको अवस्थामा ट्रेजरी बिल ज्यादै कम मूल्यमा जान थाल्यो, बट्टादर (डिस्काउन्ट रेट) ज्यादै घट्यो भने त्यसलाई घट्न नदिई त्यसलाई बरु होल्ड गरिदिन सक्छ। र, आवश्यक परेको अवस्थामा बजारमा तरलता ज्यादै बढी भयो भने राष्ट्र बेलैमा त्यसलाई खिचिदिने, ताकि ब्याजदर तल नझरोस्। त्यो नीति राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गर्नुपर्छ। भनाइको तात्पर्य, अब मौद्रिक नीति एकपटक बनाएर छ महिनापछि (मध्यावधिमा) समीक्षा गर्ने होइन कि प्रत्येक महिनाजसो पुनरावलोकन गर्दै जानुपर्छ, जसरी अरु मुलुकहरुले संकटको समयमा ब्याजदर वा आधार दरमा मासिकजसो तल-माथि गर्दछन् । यहाँ पनि ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्नका निमित्त त्यसरी नै आधार दर (बेस रेट) तल-माथि गरिदियो भने (भलै यस्तो अवधारणा हामीकहाँ अहिले छैन) त्यसले निक्षेप र तरलता व्यापकरुपमा घट्ने समस्या नआउन सक्छ।

त्यसरी तलको दर (ब्याज करिडोरमा) नियन्त्रणमा राखेपछि माथिल्लो दर कायम गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको संयन्त्रले काम गर्न सक्छ। राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा (रिफाइनान्स) दर कम गर्ने वित्तिकै स्वाभाविकरूपमा माथिको ब्याज दर कम हुन्छ। अहिले सबैभन्दा ठूलो अस्त्र भनेको पुनर्कर्जाको दर नै हो। 

रिफाइनान्सका निमित्त जुन किसिमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अलिकति सहज नमान्ने, रिफाइनान्स लिने भन्दा बरु सकभर अरु बैंकको निक्षेपलाई छिनाझम्टी गर्ने प्रवृत्ति छ। ठूला (संस्थागत) बचतकर्ताहरु, खासगरी सञ्चय कोष पेन्सन फन्ड सैनिक कल्याणकारी कोष उत्पादन गरिरहेका जलविद्युत कम्पनीहरु इत्यादि, को निक्षेप लिनका ब्याजदर बार्गेनिङ गरेर बजारमा विकृति ल्याउन जुन परम्परा थियो त्यो फेरि नदोहोरियोस् भन्नका लागि रिफाइनान्स सबैलाई सहज बनाइनु पर्छ। त्यसले विभिन्न प्रलोभन दिएर अरुको निक्षेप खिच्ने र बजार बिगार्ने अभ्यास निरुत्साहित हुनेछ। 

सन् २००८ मा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजार कोल्याप्स हुनुको प्रमुख कारण सीडीएस (कोल्याटरलाइज्ड डेब्ट सेक्युरिटी) उपकरण व्यापकरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री भएकाले थियो। सीडीएस भनेको एक किसिमको वित्तीय उपकरण हो जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको कर्जा वा सम्पत्तिहरुको एकीकृत प्रत्याभूति जनाउने कागजात हो। अर्थात् लगानी वा सम्पत्तिहरुको सूचीको कागजातका आधारमा गरिने लगानी हो। 

जस्तै, अमेरिकी इन्स्योरेन्स सोसाइटी (एआइएस) ले आफूले गरेका लगानीहरुको सम्पूर्ण कागजात दराजमा राख्यो र मेरो दराजमा यो-यो लगानीको कागजात छ भनेर अर्को एउटा कागजात (सीडीएस) बनाएर अमेरिकाको प्राइभेट बैंक लेहमेन ब्रदर्सलाई त्यो बेच्यो। यो पनि एक किसिमको रिफाइनान्स नै हो। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले जस्तो तिम्रो दराजमा भएको सबै कागजातको फोटोकपी मलाई पठाउ त भनेर उसले माग्दै मागेन।

एआइएससँग आफूले दिएका कर्जाहरुको सम्पूर्ण कानूनी प्रमाण, सम्झौता र अन्य कागजपत्रहरु थिए। त्यसैका आधारमा उसले लेहमेन ब्रदर्सलाई मैले १२० अर्ब डलर लगानी गरेको छु भन्यो, लेहमेनले एआइएसको उक्त लगानीको सीडीएस १२२ अर्ब डलरमा किन्यो। एआइएसलाई २ अर्ब डलर नाफा भयो। लेहमेनले फेरि त्यो सीडीएस बेलायतको बैंकलाई १२५ डलरमा किन्यो। ती कसैले पनि उक्त सीडीएसको पछाडि के कस्ता कागजातहरु छन् भनेर हेरेनन्, र हेरिँदैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भने दराजमा कागजात छ भनेको भरमा पुनर्कर्जा दिँदैन। यसैले पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पूरै पुनर्कर्जा रकमको माग बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट हुँदैन। जबकि, बजार दरभन्दा सस्तोमा पाइने भएकाले पुनर्कर्जाको माग राष्ट्र बैंकले जारी गर्नेभन्दा बढी रकमको हुनुपर्ने हो। तर पुनर्कर्जा सजिलै नपाइने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सस्तो हुनका बाबजुद त्यसलाई छाडेर त्योभन्दा महँगो ब्याज तिर्ने गरी बजारबाट निक्षेप उठाउने गरेका छन्। 

यसकारण पुनर्कर्जाको विधि सरल बनाइदिने हो भने माथि चर्चा गरिएका तीनवटै समस्या समाधान गर्न त्यसले मद्दत गर्नेछ।

The post बैंकले १६५ अर्ब जोखिममा पार्ने कि ७/८ अर्ब क्षति ब्यहोरेर सम्पत्ति जोगाउने? रामेश्वर खनालको लेख appeared first on BIZMANDU.

बजेटपूर्व आएको नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकता क्रम तय गर्ने कुरामा चुकेको थियो, त्यसले हामीलाई अलिक निराश बनाएको थियो, आशा जगाएको थिएन।

त्यो चाहिनेभन्दा बढी महत्वाकांक्षी, असान्दर्भिक, अहिलेको समस्यालाई नजरअन्दाज गरेको, दीर्घकालीन लक्ष्यलाई मात्र हेरेको थियो। तर, त्यसविपरीत गएर यो बजेटले अहिलेको धरातलमा उभिएर विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। बजेटको प्राक्कथनबाटै त्यो कुरा बुझ्न सकिन्छ।

अहिलेको परिस्थिति अनुसार बजेटले निर्धारण गरेको प्राथमिकता सही दिशामा छ। स्वास्थ्य, राहत, रोजगारी र कृषिलाई यसले प्राथमिकतामा राखेको छ।

व्यक्तिगत राहत र उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानमा सहयोग दुवै किसिमका राहतलाई एक हदसम्म सम्बोधन गरेको छ। यसमा व्यक्तिगततर्फ दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकका लागि समेत राहत निरन्तर दिने, खाद्यान्नमा सहायता गर्ने लगायतका कुरा बजेटमा आएको छ, जुन राम्रो हो। व्यवसायहरुको पुनरुत्थानको सन्दर्भमा घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायलाई पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको छ।

ठूला उद्योग व्यवसायले अहिले वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सकेका छैनन्। पुरानै कर्जा, तलब–ज्याला, विद्युत् महसुल लगायतले पनि उनीहरु थलिएका छन्। यसमाथि, कोभिड–१९ को संक्रमण कम भइसकेपछि फेरि व्यवसाय शुरु गर्न ठूलो कर्जाको आवश्यकता पर्छ। त्यो सन्दर्भमा यिनीहरुलाई राहतको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भनेर यो बजेटले ५० अर्बको छुट्टै कोष ल्याएको छ।

पर्यटन उद्योगका निमित्त अलग्गै आयकर छुटको पनि कुरा गरेको छ। व्यवसायिक जगतलाई संस्थागत राहत दिने सन्दर्भमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अधिकांश कुराहरु यो बजेटमा परेको मैले महसुस गरेको छु।

नकारात्मक पक्ष

चालु वर्षको बजेटमा राखिएका कतिपय कार्यक्रम अहिले ड्रप गर्न सकिन्थ्यो। तर, आगामी वर्षमा पनि दोहोर्‍याइएको छ ।

जस्तै – सांसद विकास कोषको रकम अहिले शून्य गर्न सकिन्थ्यो, एक तिहाइ मात्र घटाइयो। अहिलेको सन्दर्भमा आवश्यक नभएका सडक तथा राजमार्गहरुमा बढी जोड नदिँदा हुन्थ्यो।

सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छैन, झन्डै डेढ अर्ब पैसा छुट्याइएको छ। नेपालको इतिहासमा वर्षौंदेखि शुरु नगरेको यो आयोजना यतिबेलै किन चाहिएको थियो ? महाकाली सिँचाईं आयोजना वर्षौंदेखि बन्दैथ्यो, त्यो एक वर्ष थाँती राखेको भए वा अलिक कम बजेट राखेको भए पनि हुन्थ्यो। तर, १० अर्ब छुट्ट्याएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना करार गरिएको छ। यस्ता पूर्वाधार आयोजनाहरु अहिलेका लागि छोड्न सकिन्थ्यो।

संस्कृति, पर्यटन, संचारका पनि प्रायः सबै कार्यक्रम दोहोरिएका छन्, चालु वर्षकै बजेटबाट हुबहु कपी–पेस्ट गरेर अहिले पनि राखिएका छन्, जुन आवश्यक थिएन।

अहिले माथिल्लो तामाकोशी जस्ता आयोजना सम्पन्न गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। काठमाडौंको ४० लाख जनसंख्याको ठूलो बजारसँग तराइलाई जोड्ने भएकाले द्रुतमार्ग पनि महत्वपूर्ण छ, यसको कामलाई गति दिनुपर्ने छ। यस्ता आयोजना मात्र बाँकी राखेर अन्य कार्यक्रमलाई थाँती राख्दा हुन्थ्यो।

केही परिवर्तनकारी कार्यक्रम

यो बजेटमा कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्ने कार्यक्रम पनि आएको छ।

कृषिका मैले हेर्न खोजेका, देख्न चाहेका थुप्रै कुराहरु छन्। वास्तवमा कृषिमा ठूलै डिपार्चर छ यो बजेटमा। पहिला कृषि मन्त्रालयको धारणा नै अनुदान केन्द्रित हुन्थ्यो। दुरुपयोग भयो भनेर अहिले अनुदानलाई पूरै दुरुत्साहन गरेर कृषकलाई बजारसँग जोड्नेमा बजेटले जोड दिएको छ।

जस्तै – प्रत्येक गाउँमा कृषि उपज भण्डारण बनाउने भनिएको छ, जसमा कृषकले बजारमा पहुँच र बजार मूल्यवृद्धि नभएसम्म आफ्ना उत्पादन भण्डारण गर्न पाउनेछन्। खाद्य सुरक्षाका निम्ति कृषि केन्द्रित हुने भनिएको छ। यी कुरा यसअघिका कुनै पनि बजेटमा थिएनन्।

नेपालका कुनै पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा कृषि उत्पादन भण्डारण गर्ने ठाउँ नै छैन। कि त किसानले आफ्नै घरमा भण्डारण गर्नुपर्‍यो कि बजार पुर्‍याउनुपर्‍यो, अन्यथा समयमा बजार पुर्‍याउन वा बिक्री गर्न नसकेर खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ। भण्डारण केन्द्रकै अभावका कारण काभ्रे र चितवनमै फलेका तरकारी बजारसम्म सहजै पुग्न सक्दैनन्, तर चीनदेखि पन्जावसम्मका तरकारी ताजै काठमाडौं आइपुग्छन्। यसकारण भण्डार केन्द्रको यो योजना सामान्य जस्तो देखिए पनि कृषकलाई बजारसम्म जोड्न र उचित मूल्य दिलाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

कृषिमा अरु पनि दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्ने कार्यक्रमहरु आएको छ, जुन अघिल्ला बजेटहरुमा थिएनन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरु आएका छन्। प्रत्येक नगपालिका तहमा २५ शय्यासम्मका अस्पताल हुनुपर्छ, सातै प्रदेशमा संक्रमण रोग उपचार केन्द्र र ल्याब हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो। ती कुराहरु पनि आएका छन्।

सरुवा रोगका लागि उपत्यकामा ३०० शय्याको र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शय्याको छुट्टै अस्पताल संचालन गर्ने भनिएको छ। उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सबै सरकारी अस्पतालमा थप २५० आइसीयु बेड क्षमता बढाउने भनिएको छ।

तर, कृषि र स्वास्थ्य दुवैमा राम्रा कार्यक्रमहरु आएको भए पनि प्रश्न कार्यान्वयनकै हो। यी दुवै मन्त्रालयको कार्यान्वयन क्षमता ऐतिहासिकरूपमै कमजोर रहँदै आएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ७० देखि ८० प्रतिशतभन्दा बढी पैसा कहिल्यै पनि खर्च गर्न सकेको छैन। दातृ निकायहरुको समेत जहिल्यै यसमा गुनासो हुने गरेको छ। खासगरी अस्पताल निर्माण गर्ने काममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कहिल्यै पनि दक्षता देखिएन। त्यसकारण बजेट ठीक भए पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन कि भन्ने आशंका छ।

कृषि मन्त्रालयको पनि परम्परागत मानसिकता छ। अर्कोतर्फ, प्रयोजनअनुसार खर्च भयो भएन भन्ने समेत हेर्दैन। अनुदानहरु दूरुपयोग भएका छन्। 'प्याक्ट’ परियोजनालाई त्यसको उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ। यसकारण कृषि मन्त्रालयले पनि बजेटको सोचअनुरुप काम गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने आशंका छ।

संघीयतामाथि भरोसा

नेपालमा संघीयता लागू भएपछि संघीय सरकारको कुनै पनि दस्तावेजमा 'संघीयता लागू भएर हामीले राम्रो काम गरेका रहेछौं' भन्ने लेखेको मैले कहिँ पनि पढेको छैन। बरु बाहिर बसेका दल वा नेताहरुले यसकाे पक्षमा कुरा गरेका छन्। तर यो बजेट वक्तव्यमा संघीय संरचनाले राम्रो काम गर्‍यो भनेर तारिफ गरेको भेटिन्छ।

अर्कोतर्फ, बजेटको आकार घटेको छ। सबै मन्त्रालयको बजेट घट्यो। तर स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई जाने पैसा घटेको छैन। समानुपातिक र विशेष अनुपातको रकम यथावत छ, ससर्त अनुदानको रकम बढाइएको छ।

कतिपय कार्यक्रमका लागि बजेट सोझै स्थानीय तह र नगरपालिकालाई दिने भनिएको छ। यसकारण यो बजेटले संघीयतामाथि भरोसा देखाएको छ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न सकिन्छ

बजेटमा आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको लक्ष्य ७ प्रतिशत राखिएको छ। यसमा मूल्यवृद्धिको लक्ष्य पनि बढी नै राखिएजस्तो लाग्छ।

आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आम मानिसले सुन्दा महत्वाकांक्षी जस्तो लाग्छ। तर यो लक्ष्य अहिले आर्थिक वृद्धि घटेको सन्दर्भमा हो। आधार घटेको अवस्थाबाट हेर्दा ७ प्रतिशतको लक्ष्य ठूलो होइन। तर, यसका दुईवटा सर्तहरु छन्।

पहिलो, बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य र कार्यक्रम रकम तोकेरै राखिएको छ। कृषि र स्वास्थ्यमा व्यापक रुपमा पूर्वाधार सुधार गर्ने भनिएको छ। अर्को, व्यक्तिगत र व्यवसायिक राहतको कुरा गरिएको छ। यी विषयहरु राम्रोसँग कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

दोस्रो, असार मसान्तभित्रमा कोभिड–१९ संक्रमण कम भइ आवागमन सहज भएर आर्थिक गतिविधिहरु शुरु हुन थाल्नुपर्छ।

यी दुई कुराहरु भए भने ७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न गाह्रो हुँदैन, नत्र मुश्किल हुनसक्छ।

बजेटको आकार वास्तविक

बजेटको आकार वास्तविक नै छ। चालु वर्षको १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटबाट आउँदो वर्षका लागि घटाउन वास्तवमा सम्भव थिएन। यसकारण हिम्मत गरेरै आकार घटाएको भन्नुपर्छ।

बजेटको स्रोतहरुमा वैदेशिक अनुदान र ऋणको आकार पनि वास्तविक नै छ। किनकि, ५० अर्ब बजेट सहायताका रूपमा आइसकेको छ। सरकारले खर्चै नगरे पनि यो रकम आउँछ। आयोजना सहयोग चाहिँ खर्च गर्न नसक्दा नआउन पनि सक्छ। यसकारण वैदेशिक अनुदान र सहायता नआउने सम्भावना म देख्दिँन।

राजस्वको लक्ष्य भने अहिलेको सन्दर्भमा अहिले उच्च नै हो। राजस्वको लक्ष्य बढी राखिएको हुनाले आन्तरिक ऋणको रकम कम राखिएको छ। २२५ अर्ब अहिलेको सन्दर्भमा कम हो। किनकि, चालु आर्थिक वर्षमा १९३ अर्ब उठाउने भनिएको छ। यो आवमा अर्थतन्त्रको आकार बढेकै छ। आर्थिक वृद्धि एक प्रतिशतमै सीमित भयो भने पनि मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशत गर्दा सात–साढे सात प्रतिशतले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बढ्छ। यसकारण आन्तरिक ऋणको रकम २२५ अर्ब अनुशासित हो।

यसकारण, समग्रमा परिस्थिति अहिलेको भन्दा धेरै बिग्रिएर गएन भने बजेटमा प्रस्ताव गरिएअनुसार कार्यान्वयन भए कोभिड–१९ को संकटबाट अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्नसक्ने सामर्थ्य यो बजेटले राख्छ। (पूर्व अर्थसचिव खनालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।)

The post ‘बजेट कार्यान्वयन भए कोरोना संकटबाट अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्न सक्छ’ appeared first on BIZMANDU.

दुईवटा निर्माणाधीन विमानस्थल (भैरहवा र पोखरा), माथिल्लो तामाकोशी, बुढीगण्डकी, प्रसारण लाइनहरु (सबै), काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, गल्छी–रसुवागढी लगायत आयोजनाहरु रणनीतिक महत्वका हुन् । यस्ता आयोजनाहरुमा विनियोजन गरेर यीबाहेका ठूला आयोजनालाई अहिले बजेट विनियोजन नगर्दा हुन्छ । 

—

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असामान्य अवस्थामा तयार हुँदैछ । यसकारण अहिले यति सय अर्बको बजेट भनेर ‘आकार’ को कुरा गर्ने समय होइन । आकारभन्दा ‘परिणाम’ महत्वपूर्ण छ अहिले । यसैले सही परिणाम ल्याउन पुग्दो रकमको बजेट ल्याउनुपर्छ । अर्थात्, १२ सय अर्बले पुग्छ कि १६ सय अर्बको बजेट चाहिन्छ, त्यो अहिलेको परिस्थितिजन्य प्राथमिकता र आवश्यक परिणामका आधारमा निर्देशित हुनुपर्छ । 

अहिले सरकारको स्रोत साँघुरिदै गएको छ । राजस्वको आधार पनि कमजोर छ । दायरा फराकिलो पार्न र दर बढाउन सक्ने सम्भावना छैन । अर्थतन्त्रको लागत बढ्ने गरी र माग खुम्चन सक्ने गरी अहिले कर बढाउन हुँदैन । यतिबेला सरकारले कर असुली गरेर खर्च गर्दा प्राप्त गर्ने लाभभन्दा मानिसको हातमा पैसा बढी छोडिदिएर प्राप्त हुने लाभ धेरै हुन्छ । किनकि, अहिले धेरै क्षेत्रहरु मागमा संकटका कारण नै संकटग्रस्त छन् । 

यसकारण एकीकृत मागलाई पनि कुनै किसिमले असर नपर्ने गरी करका नीतिहरु कायम गर्नुपर्ने भएकाले राजस्वका दरहरु बढाउन सक्ने सम्भावना विल्कुलै छैन । बरु, राजस्व चालु वर्षकै तुलनामा पनि आगामी आवमा घट्ने देखिन्छ । चालु वर्षको राजस्व स्वयम् पनि लक्ष्यको ८० प्रतिशतसम्म असुली भयो भने भाग्य मान्नुपर्छ ।

स्रोतको सीमाका कारण हामीले बजेटको आकारमा अलिक चिन्तित हुनुपर्छ कि भन्ने पनि धेरैजनाले भनेको सुन्छु म, जुन सही तर्क होइन । सही के हो भने, यदि परिणाम हासिल हुन्छ भने संकटको बेला प्रयोग गर्ने अस्त्र प्रयोग गरेर भएपनि स्रोत जुटाउनैपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको सरकारले आफ्नो ऋणलाई मौद्रिकीकरण गरेर भए पनि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउनुपर्छ । त्यसका निमित्त सीमामा बाँधिनु हुँदैन, बाँधिनुपर्ने परिणाममा हो ।

यो पनि पढ्नुस्: 

धेरै मानिसलाई शहरले शोषण गरेको रहेछ भन्ने अनुभूति भयो, रामेश्वर खनालको अन्तर्वार्ता

बजेटले केमा ध्यान दिने ?
हामीले अब शहरबाट अल्पकालीन रोजगारी छोडेर गाउँफर्केका, शहरमा सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य भएका नागरिकलाई ग्रामीणस्तरमै उपयुक्त रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । कृषिमा ‘भ्यालु एडिशन’ (मूल्यवृद्धि) बढाउनु पर्नेछ । हाम्रा कृषिजन्य उत्पादन ‘भ्यालु एडिशन’ नभइ बजारमा आउँदा विदेशी कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य सेवाको स्तरवृद्धि गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार राम्रो तुल्याउनुपर्ने छ । 

यिनै हुन् हाम्रा अहिलेका प्राथमिकता ।

यी प्राथमिकताहरुमा परिणाम निकाल्न सक्छौं भने त्यसका निमित्त उदार दिलले रकमको जोहो गर्नुपर्छ । र, जोहो गर्ने क्रममा भविश्यका करदाताले तिर्न सक्नेगरी हामीले हिम्मत गरेर ऋण लिनैपर्ने हुन्छ ।

स्रोतको सीमामा रहेर अहिले बजेट बनाउँदा मूलतः पाँचवटा कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । ती हुन् – राहत, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादन र बजारबीचको प्रगाढ सम्बन्ध, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा सुधार, ग्रामीण पूर्वाधार र उद्योग व्यवसायको पुनर्उत्थान ।

पहिलो, राहतमा पनि व्यक्तिगत र व्यावसायिक, आर्थिक वा संस्थागत गरेर दुई प्रकारले हेनुपर्ने हुन्छ । 

रोजगारी गुमाएर, व्यवसाय बन्द गरेर गाउँतिर जानुपरेका अथवा लकडाउनका कारण काम गर्न नपाएकाहरु लकडाउन सकिनेबित्तिकै तुरुन्तै पुनः आय आर्जआर्जनका लागि पहिले गरिरहेका काममा फर्किन सक्दैनन् । यसकारण लकडाउन सकिएपछि पनि सरकारले कम्तिमा एक महिनाका लागि खाद्यान्नको प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ । यो व्यक्तिगत राहतको पाटो हो । 

कतिपय मुलुकहरुमा नगदै हस्तान्तरण (क्यास ट्रान्सफर) गर्ने राम्रो विधि छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा विगतको अनुभवका आधारमा ‘क्यास ट्रान्सफर’ सबैभन्दा बढी दुरुपयोग हुने सम्भावनायुक्त तरिका हो । किनभने, नगद हस्तारणमा दिने व्यक्तिको तहमा एक किसिमको ‘रेन्ट सिकिङ’ हुन्छ र पाउने व्यक्तिले पनि कतिपय अवस्थामा जुन प्रयोजनका लागि दिइएको हो त्यसमा प्रयोग नगरेर अन्यत्र खर्च गरिदिने प्रवृत्ति छ ।

त्यसकारण, सबैभन्दा उत्तम विकल्प नागरिकलाई खान गाह्रो भएको ठाउँमा सामुहिक भोजनको प्रबन्ध गरिदिनु हो । आफ्नो गाउँ–ठाउँ पुग्न नसकेर बिचल्ली भएकालाई बस्ने व्यवस्था पनि गरिदिनुपर्छ । तर, क्वारेन्टिनमा राखिएकाबाहेक यसरी बस्नुपर्ने मानिस सीमित संख्यामा होलान् । यसैले खाद्यान्नको प्रबन्ध नै बढी महत्वपूर्ण छ ।

यदि सामुहिक भोजन गराउन सकिँदैन भने केही वस्तुगत सहायता दिँदा पनि हुन्छ । तर, वस्तुगत सहायतामा पनि प्रदान गर्ने विन्दुमा कमसल गुणस्तरको दिएर, तौल कम गरेर वा किनमेलकै बेला कमिसनखोरी गरेर दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ ।
 
यसकारण दुरुपयोगको सम्भावना सबैभन्दा कम हुने माध्यम प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जुन समाजमा नगद हस्तारणमा पनि दुरुपयोग हुँदैन भन्ने देखिन्छ, त्यहाँ नगदै दिए पनि हुन्छ । तर विगतको मेरो अनुभवमा नेपालको सन्दर्भमा नगद हस्तान्तरण जहिले पनि दुरुपयोग भएको छ ।

यस्तै, दिनुपर्ने अर्को राहत हो व्यवसायिक, आर्थिक वा संस्थागततर्फ । 

अहिले खासगरी साना र मझौला उद्योगहरुलाई स्थिर खर्चका कारण गाह्रो परेको छ । घरभाडा, कर्मचारीको तलब, ऋणको ब्याज, सरकारको कर र विद्युत महसुल गरी पाँच किसिमका स्थिर खर्च प्रमुख हुन् । यी खर्च लकडाउन वा बन्द भएको अवस्थामा व्यवसायले कारोबार नगरेको हुनाले वा नगद प्रवाह नभएकाले चाहेर पनि उनीहरुले तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।

मासिक एक–दुई लाखको कारोबार गर्ने व्यवसायले मुश्किलले पाँच–छ हजार रुपैयाँ आफ्नो गुजारा गर्न आम्दानी गर्थ्यो भने सरकारले पाँच हजार कर छोडिदिँदा पनि त्यो रकम उसको भरथेगमा सहयोगी हुनेछ । घरेलु तथा साना व्यवसायहरु अहिले पनि बन्द नै रहेकाले यस्तो कर छुटले उनीहरुलाई राहत दिनेछ । कर सबैतिर घटाउन आवश्यक छैन, तर यसतर्फ भने विचार गर्न आवश्यक छ । यसबाहेक, भुक्तानी तालिका सार्ने काम नेपाल सरकारले गरिसकेको छ । 

—

एकातिर हामीले मजदुरहरुको आम्दानीको पनि सुरक्षा गर्नुपर्ने छ भने अर्कातिर साना तथा मझौला मात्र नभएर तिर्न सक्ने क्षमता भएका ठूला उद्योग व्यवसायहरुलाई पनि हेरिदिनुपर्ने अवस्था छ । यसमा मजदुर र व्यवसायीहरुबीच सहमति भएर केही प्रतिशत अहिले र बाँकी व्यवसाय संचालनमा आइसकेपछि केही महिनाभित्रमा किस्ताबन्दीमा दिइसक्ने प्रणालीमा जाने हो भने व्यवसायहरुलाई एक हदसम्म राहत हुन्छ । 

मजदुरलाई पूरै छोडिदेउ भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, उद्योगका कम्तिमा पनि ठूलो रकम तलब लिएका प्रमुख कार्यकारीहरुले आफ्नो तलबको ठूलो हिस्सा छोडिदियौं वा हामी लिँदैनौं भनेर घोषणा गरेको भए त्यसले पनि एउटा सन्देश जान्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । 

त्यस्तै, ऋणको साँवा र ब्याजको हकमा अलिक लामै पुनर्चुक्ता अवधि पुनर्तालिकीकरण गर्नु आवश्यक छ । यसमा पाँच–छ महिना वा एक वर्षको कुरा गर्नु हुँदैन, उद्योगको प्रकृत्ति हेरेर पाँच वर्षसम्म पनि जानुपर्ने हुन्छ ।

खासगरी कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणकै क्रममा भएकाले त्यसै पनि उनीहरुको व्यापारिक उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसैले उनीहरुलाई तत्कालै ‘अब तिम्रो भुक्तानी तालिका शुरु भयो’ भन्न हुँदैन । केही वर्षको ‘मोराटोरियम’ (ऋण स्थगन) र पछि गएर भुक्तानी तालिका शुरु गर्ने हो भने त्यसको लागत कसैलाई पनि पर्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शंकास्पद ऋण लेखेर प्रोभिजनिङ गर्नु पर्दैन भनिदिने बित्तिकै उनीहरुले त्यसरी कर्जा नवीकरण गरिदिन सक्छन् । कम लागतमा यो काम गर्न सकिन्छ ।

घरेलु उद्योग, साना तथा मझौला व्यवसायहरुको हकमा राष्ट्र बैंकले एउटा विधि अपनाएर मौद्रिक उपकरणको माध्यमबाट केही हदसम्म ब्याज राहत दिन सक्छ । 

घरभाडाको हकमा स्वाभाविक रुपमा घर मालिकहरुले बहालवाला र आफू दुवैले व्यहोर्ने गरी बाँडफाँड (शेयरिङ) गरिदिनुपर्ने हो । कतिपय घरधनीहरुलाई ‘शेयरिङ’ गर्न गाह्रो छ भने ‘डेफर’ (तिर्ने अवधि सार्ने) गरिदिँदा मात्र पनि हुन्छ । मूलभूत कुरा, व्यवसायहरुलाई तरलताको अभाव भएकाले तत्कालै घरभाडाको रकम तिर्न गाह्रो छ । पछि व्यवसाय संचालन भइसकेपछि ५–७ महिनामा उनीहरुले तिर्न सक्छन् । 

यसकारण घर मालिकहरुले घरभाडा नमागिदिएर पनि तत्कालको बोझ सहज हुन सक्छ । केही ठाउँमा नगपालिकाहरुले घरभाडा ‘शेयरिङ’ गर्न इच्छुकलाई घरबहाल करमा छुट दिए घरधनीहरु त्यसो गर्न प्रेरित हुन पनि सक्छन् । र, कतिपय ठाउँमा घरमालिकलाई विश्वास दिलाउने हो भने उनीहरुले छोडिदिन पनि सक्छन् । 

विद्युत् र आय करको हकमा सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ । वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार गर्ने करदातालाई कर मिनाहा गरिदिए पनि सरकारलाई केही फरक पर्दैन, तर उनीहरुका निम्ति भने पाँच हजार रुपैयाँकै छुटले पनि केही दिनका लागि तरलतामा मद्दत गर्नेछ । 

मासिक एक–दुई लाखको कारोबार गर्ने व्यवसायले मुश्किलले पाँच–छ हजार रुपैयाँ आफ्नो गुजारा गर्न आम्दानी गर्थ्यो भने सरकारले पाँच हजार कर छोडिदिँदा पनि त्यो रकम उसको भरथेगमा सहयोगी हुनेछ । घरेलु तथा साना व्यवसायहरु अहिले पनि बन्द नै रहेकाले यस्तो कर छुटले उनीहरुलाई राहत दिनेछ । कर सबैतिर घटाउन आवश्यक छैन, तर यसतर्फ भने विचार गर्न आवश्यक छ । यसबाहेक, भुक्तानी तालिका सार्ने काम नेपाल सरकारले गरिसकेको छ । 

यस्तै, अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकता किसानदेखि उत्पादनको बजारसम्म बलियो सम्बन्ध स्थापना गर्नु हो । 

कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादन र बजारबीचको सम्बन्ध विस्तार र प्रगाढ बनाएर मूल्य लाभ सकेसम्म उत्पादकको हातमा पर्नेगरी सरकारले गर्नैपर्ने कामहरुको लामो सूची छ । यसमा सडकदेखि बजार स्थल, भण्डारण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानले उक्त समर्थन मूल्यमा बेचिसकेपछि फेरि उसलाई रकम फिर्ता गरिदिने प्रविधि इत्यादिसम्म पर्छ । अन्य नीतिगत सुधारहरु पनि गर्नुपर्ने छन् । 

यो ठूलो क्लष्टर अहिलेको दोस्रो मुख्य प्राथमिकता हो । किनकि, यसले एकातिर कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको संकट निवारण गर्ने र त्यससँगै कोभिड–१९ ले देखाइरहेका अवसरलाई उपयोग गर्न मद्दत गर्नेछ । 

कोभिड–१९ ले मुख्यगरी तीनवटा उज्यालो अवसर देखाइरहेको छ– आर्थिक असमानता कम गर्ने, शहरी क्षेत्रमा अत्यधिक र अनियन्त्रित जनसंख्या केन्द्रित हुने गलत प्रवृत्तिबाट मुक्त हुने, विदेशमा रोजगारीका लागि गएका युवाहरुलाई फर्किएर यहीँ नै बस्न पाउने । 

यी अवसरमा पुग्नका लागि पनि कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादन र बजारबीचको सम्बन्ध विस्तार र प्रगाढ बनाएर मूल्य लाभ सकेसम्म उत्पादकको हातमा पुर्‍याउने कामहरु दोस्रो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ भनिएको हो ।

तेस्रो प्राथमिकता हो – स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार । स्वास्थ्य पूर्वाधारमा विश्वकै तुलनामा हामी ज्यादै कमजोर छौं । दक्षिण एशियामै हामी सबैभन्दा तल छौं । हाम्रो अस्पताल शय्या प्रति १० हजार जनामा ०.३ मात्रै छ । राम्रा मुलुकहरुमा यो संख्या ७–८ छ । दक्षिण कोरिया प्रति १० हजारमा संसारमै सबैभन्दा बढी अस्पताल शय्या भएको मुलुकमा पर्छ । 

हामी तत्कालै दक्षिण कोरियाजतिकै ठाउँमा पुग्न नसके पनि अहिले भएकोलाई दोब्बर (०.६) वा १ सम्म पुर्‍याउन सक्छौं । यो एकै वर्षमा गर्न सकिन्छ, ५–६ वर्ष कुरिराख्न र दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक छैन । 

विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माणमा हुँदै भएन, यसैले यसमा सुधार गर्न सकिएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान औषधि किन्ने, गोदाममा थन्क्याउने, फेरि किन्ने, फेरि थन्क्याउने मात्रै भयो । आपूर्ति र प्रचारबाहेक स्वास्थ मन्त्रालयको प्राथमिकता नै भएन ।

अब स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रका प्राथमिकताहरु परिवर्तन गरेर आगामी एक वर्ष अस्पतालका शय्या र अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा नर्सको संख्या वृद्धि गर्नमा मात्रै लगानी गरौं । यसमा एउटा पुँजीगत लगानी र अर्को ठूलो हिस्सा चालु खर्च होला । अहिले चालु र पुँजीगत लगानी के कति गरियो भन्नेमा नजाउँ । 

अब चालु खर्च वृद्धि नै पनि होला । तर त्यसले हाम्रो उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउँछ, हाम्रा युवा तथा कामदारहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमै आफ्नै गाउँघरमै रोजगारी सिर्जनालाई सहयोग पुर्‍याउँछ र शहरप्रतिको आकर्षण केही हदसम्म भएपनि कम गर्छ भने त्यो राम्रो कुरा हो । हामीले खोजेकै त्यही हो र कोभिड–१९ ले पनि त्यही दिशामा जाउ भनेको छ । 

अनियन्त्रित बसोबास बसेको मुम्बइको धारावीमा कोभिड–१९ गयो भने मरिन्छ कि भनेर सारा भारत त्रस्त छ । किनभने मात्र दुई वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफलको धारावी संसारकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको ‘स्लम’ हो जहाँ १० लाख मानिस बस्छन् । थोरै क्षेत्रफलमा लाखौं मानिस बसेकाले त्यसरी नै अनियन्त्रित बस्तीले अनेक जोखिम र समस्या निम्त्याउँछन् । यसकारण पनि शहरप्रतिको आकर्षण कम हुनु राम्रो हो ।

चौथो प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र हो – ग्रामीण पूर्वाधार । माथि उल्लेखित पहिलो प्राथमिकतामा नपर्ने खालका अन्य पूर्वाधारहरु यसमा पर्छन् जसले ग्रामीण जनजीवन सहज बनाउँछ र तत्कालका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ । 

अहिले रणनीतिक महत्वका बाहेक अन्य ठूला वा ‘ग्ल्यामरस’ आयोजना गर्नु हुँदैन । दमकको भ्यु टावर, रेल, मेट्रो इत्यादि अहिले हाम्रा लागि ‘ग्ल्यामरस’ आयोजना हुन्, जुन कुनै बेला फुर्सदमा अघि बढाउँदा हुन्छ । 

एउटा बाटो हुँदाहुँदै अर्को लिंक तत्कालै नभए पनि हुन्छ । यसैले कतिपय जिल्ला जाने त्यस्ता सडकहरु पनि हाम्रा निमित्त ठूला आयोजना हुन् जसलाई केही समय छाडिदिए पनि हुन्छ । उदाहरणका लागि, मध्यपहाडी लोकमार्गको दोलालघाटदेखि पोखरा जाने नयाँ बाटो बन्दैछ, त्यो अहिले रोके पनि फरक पर्दैन । किनकि, त्यो नहुँदा पनि हामीसँग विकल्प छँदैछ । हुलाकी राजमार्ग पनि अहिलेको सन्दर्भमा रणनीतिक महत्वको भएन । किनकि एउटा कनेक्सन पूर्व–पश्चिम राजमार्गले दिइरहेको छ । 

दुईवटा निर्माणाधीन विमानस्थल (भैरहवा र पोखरा), माथिल्लो तामाकोशी, बुढीगण्डकी, प्रसारण लाइनहरु (सबै), काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, गल्छी–रसुवागढी लगायत आयोजनाहरु रणनीतिक महत्वका हुन् । यस्ता आयोजनाहरुमा विनियोजन गरेर यीबाहेका ठूला आयोजनालाई अहिले बजेट विनियोजन नगर्दा हुन्छ । 

किनभने, ठूला आयोजनाले सिर्जना गर्ने रोजगारीको संख्याभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका साना आयोजनाले बढी रोजगारी सिर्जना गर्छन् । अहिले तत्कालै आयमा सहयोग गर्ने योजना चाहिएकाले पनि यो आवश्यक छ । ठूला आयोजनामा मेसिन तथा उपकरणको प्रयोग बढी (मेसिन इन्टेन्सिभ र स्ट्रक्चरल) हुन्छ भने ग्रामीण आयोजनामा जनशक्ति परिचालन धेरै (लेबर इन्टेन्सिभ) हुन्छ । 

पाँचौ प्राथमिकता पुनर्उत्थानका निम्ति हुनुपर्छ । यसमा बजेटको ‘फन्डेड’ भन्दा पनि ‘नन-फन्डेड’ नीतिहरु अघि सार्नु पर्छ, जसले उद्योग व्यवसायहरुलाई पुनर्उत्थान गर्नमा सहयोग पुर्याओस् । यो भनेको कर्जामाथिको पहुँच विस्तार गरिदिनु हो । 

लकडाउन सकिएपछि सबै किसिमका व्यवसायहरुलाई पुनर्उत्थानका निमित्त तत्कालै तरलता चाहिन्छ । कतिपय उद्योगहरुको कच्चा पदार्थ त कतिको तयारी वस्तुको मौज्दात सकिएको छ, त्यो पूर्तिका लागि सबैलाई तरलताको आवश्यकता पर्छ । ज–जसले उत्पादन गरेर राखेका छन् उनीहरुको तरलता त्यहाँ अड्किएको छ । हवाई तथा पर्यटन, होटल जस्ता उद्योगहरुले मौज्दात राख्न सक्दैनन् । जस्तैः वायु सेवा कम्पनीहरुको आम्दानी ठप्प भएकाले तरलता हुने कुरै भएन ।  

यसकारण उनीहरुले खोजेजति तरलता पाउन सक्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले यो बेला बढी कर्जा लियो भनेर चिन्ता गर्नुहुँदैन । परार हामीले निजी क्षेत्रमा कर्जा बढी गयो भन्यौं, यसपालि निजी क्षेत्रमा कर्जा गएन भनियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा यही वाक्य दोहोर्‍याएको छ । तर अबको वर्ष हामीले जति कर्जा चाहिए पनि लैजाउ भन्नुपर्छ । किनभने उद्योग व्यवसाय पुनः संचालनको बेलामा अतिरिक्त कर्जा चाहिन्छ । 

सबैलाई तरलताको समस्या छ । किनकि, कतिपयले काम नभएको बेलामा पनि तलब दिएका छन्, कतिले ब्याज पनि तिरेका छन् भने कतिपयको उत्पादन बजारमा पुग्न नसक्दा मौज्दातमा अड्किएको छ । यसकारण यो पाँचौं प्राथमिकता उद्योग व्यवसाय पुनः संचालनमा ल्याउन पुनर्उत्थानका लागि महत्वपूर्ण सहयोग प्याकेज हुनेछ ।

पुनर्उत्थानका लागि यस्तो वित्तीय पहुँच घरेलु तथा साना, मझौला, ठूला सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायहरुलाई उनीहरुको आवश्यकता बमोजिम उपलब्ध गराइनुपर्छ । यसमा ब्याज सँगसँगै जोडिएर आउँछ ।

ब्याजदर स्वाभाविकरूपमा कम त हुनुपर्छ तर यति कम पनि हुनुभएन कि निक्षेपकर्ताहरु निरुत्साहित हुन् र पुँजी पलायन होस् । ब्याजदर असाध्यै तल झर्‍यो भने बैंकमा निक्षेप नराखेर सुन, जग्गा इत्यादिमा लगानी गर्ने वा नातागोतालाई भारततिर पठाइदिने गर्न सक्नेछन् । ब्याजदर फरक हुँदा विगतमा यसरी पनि पुँजी पलायन भएको हो । यसकारण भारततिर पुँजी पलायनको जोखिमतर्फ सजक रहँदै ब्याजदर कम पनि हुन दिनु भएन र लागत पनि कम होस् । निक्षेपकर्तालाई अनाकर्षक पनि नहुने गरी सन्तुलित ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यस्तै, अहिले व्यवसाय संचालनमा कतिपय ‘बोटलनेक’ (बाधा/अप्ठ्यारा) हरु छन् । एउटा उदाहरणः गैरनाफामुलक व्यवसाय दर्ता गर्न पनि १५ हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ । उद्यमीले व्यवसाय शुरु नै नगरी १५ हजार रुपैयाँ सरकारलाई किन तिर्ने ? अरु पनि जे सुकै दर्ता गर्न जानुस्, पैसा लाग्छ । सरकारले तिमीले दर्ता गरेर व्यवसाय शुरु गरेपछि पैसा लिन्छु भन्दा हुँदैन ? 

म पदमा हुँदादेखि नै व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गर्ने कोशिश गरेँ तर पाँच वर्ष प्रयास गर्दा पनि सकिएन । १५ वर्ष भयो, यो अहिलेसम्म त्यसै छ । 

त्यस्तै, व्यवसाय गर्दा पुँजीको आधारमा शुल्क तिर्नुपर्छ । व्यवसाय गर्नेले पुँजी किन देखाउनुपर्ने ? जस्तै, कुनै व्यवसायको पुँजी पाँच लाख राखेवापत सरकारले संचालकलाई दिन्छ के ? पुँजी त ऋण दिने वित्तीय संस्थाले खोजिहाल्छ नि ? सरकारलाई पुँजी एक रुपैयाँ मात्र देखाउँदा भएन ? यसकारण मैले व्यवसायले पुँजी देखाउनुपर्ने सरकारको तर्कको औचित्य कहीँ कतै देखेको छैन । 

अर्को, हरेक व्यवसाय हरेक वर्ष नवीकरण किन गर्नुपर्ने होला ? त्यो व्यवसाय चलेको छ कि बन्द भयो भन्ने हेर्ने दायित्व त सरकारकै हो नि । तथ्यांक विभागले आर्थिक गणना गर्न थालेको छ, त्यसबाट पनि हेर्न सकिन्छ कुनै व्यवसाय संचालनमा छ/छैन भन्ने । अथवा, व्यवसायहरुले हरेक आर्थिक वर्षको शुरुमा अनलाइनबाटै संचालनमा रहेको जानकारी गराएर सहज नवीकरण हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, ‘फिजिकल भिजिट’ किन गर्न लगाउनु ? नवीकरण गर्दा पैसा किन लिनु ? अझ, पैसा लिएर मात्र नपुगेर जरिवानासमेत तिराउँछ सरकार । 

यो सबैको अर्थ व्यवसायलाई निरुत्साह गर्नु हो । यिनै कारणले अचाक्ली भएर बुटवल, भैरहवा, महेन्द्रनगर, धनगढी लगायत अन्य विभिन्न ठाउँका थुप्रै व्यवसायीहरु नेपाल छाडेर भारत गएका छन् व्यवसाय गर्न । व्यवसाय नवीकरण र बन्द गर्न सास्ती भएर खाडी पुग्ने साना उद्यमी–व्यवसायीहरु पनि थुप्रै भेटिन्छन् । तर केन्द्रमा बस्नेहरुलाई यी कुराको अनुभूति नै छैन ।

व्यक्तिको हकमा जमिनदारी प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न हदबन्दी लगाउनु ठिकै हो । तर संस्थागत रूपमा कुनै व्यवसाय चलाउन वा व्यवसायिक खेती गर्नुपर्दा किन जग्गाको हदबन्दी ? कसैले समुहमा मिलेर दुई हजार बिगाहामा खेती गर्छु भन्छ भने किन नपाउने ? जग्गाको हदबन्दीले कसरी कृषि उत्पादकत्वमा हामी आयातित उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुन सक्छौं ?   

नेपालमा व्यवसाय गर्नका लागि यस्ता अन्य थुप्रै अवरोधहरु छन्, जसलाई हटाउन आगामी बजेटले अप्ठ्यारो छिमल्ने बेला यही हो ।

कोभिड–१९ लक्षित अन्तरिम बजेट कति सान्दर्भिक ?
केही समय पछि सार्दा पनि फरक नपर्ने वा तत्काल अघि बढाउन आवश्यक नभएका ठूला आयोजनालाई अहिलेको बजेटले नसमेट्दा पनि हुन्छ । तर बजेट भने पूर्ण नै ल्याउनुपर्छ । किनकि, कोभिड–१९ लाई मात्र लक्षित गरेर अन्तरिम बजेट ल्याउनुपर्छ भन्नुको अर्थ अर्थतन्त्रमा अनिश्चयको वातावरण सिर्जना गर्नु हो । 

सरकारको तर्फबाट अहिले सबैभन्दा चाहिएको – ‘सरकार दृढ तरिकाले अघि बढ्दै छ’ भन्ने सुनिश्चितता र ‘हाम्रो अबको बाटो यो हो है’ भनेर देखाउने हो । यसकारण अहिले कसैले ‘अन्तरिम बजेट’ भन्छ भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई खाल्डोमा पुर्‍याउँछ ।

तयारीको अवस्थामा समय कहिल्यै निश्चित हुँदैन, सधैं अनिश्चय नै हुन्छ । समयलाई निश्चित वा अनिश्चित दुवै बनाउने मान्छे र नीतिले हो । अहिले सबैजना आशंकित, अत्तालिएको र अनिश्चयको स्थितिमा छन् । मान्छेले बसिरहेको, काम गरिरहेको ठाउँ छाडेका छन् । भोलि बिहानको चुलो बल्छ कि बल्दैन भन्ने अनिश्चय छ । 

नागरिक यसरी अनिश्चयमा भएको बेलामा सरकार पनि अनिश्चयमै चल्ने भन्ने हुँदैन । जसरी हुरी आएका बेला डुंगा चलाउने व्यक्तिले त्यसमा सवार यात्रुलाई नआत्तिन ढाडस दिँदै किनारा लाउने विश्वास दिलाउनु पर्छ, त्यसरी नै सरकारले अहिलेको संकटलाई किनारा लगाउने बजेट ल्याउनुपर्छ । तीनमहिने वा अन्तरिम बजेट ल्याउनुपर्छ कसैले भन्छ भने त्यसले अर्थतन्त्रालाई डुबाउने भएकाले त्यसतर्फ लाग्नै हुँदैन ।

The post सानो आकारको होइन, परिणाममा आधारित  बजेट चाहिएको छ, अर्थविद् रामेश्वर खनालको विचार   appeared first on BIZMANDU.

सन् १९८७/८८ ताका नेपालमा दैनिक २० घण्टा जति लोडसेडिङ हुन्थ्यो। त्यसबेला लोडसेडिङको मार काठमाडौँले मात्र बढी खेप्नुपर्थ्यो। किनभने धेरै जिल्लाहरुमा बिजुली पुगेकै थिएन।
 
सन् १९८८ मा पेरिसमा नेपाल सहायता समूहको बैठक बस्यो। त्यहाँ अध्ययन सम्पन्न भएको परियोजनाको रुपमा नेपाल सरकारले दातृ निकायसँग ४०४ मेगावाटको अरुण तेस्रोमा लगानीकालागि आग्रह गर्यो। उनीहरुले त्यहि बैठकमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
 
परियोजनाको एक चरण अध्ययन भए पनि ‘अपरेजल’, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायत काम बाँकी नै थिए। यी काम गर्न पाँच बर्ष लाग्यो।
 
त्यसै बीचमा नेपालमा दोस्रो पटकको आम नागरिकले महसुस गर्ने गरी नाकाबन्दी भयो। विद्युतीय उर्जा आपूर्ति अत्यन्त कम भएको बेला नाकाबन्दी हुँदा जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुग्यो। त्यहि बेला नेपालमा ठूलो लोकतान्त्रिक परिवर्तनसमेत भएको थियो।
 
लोकतन्त्रप्रति जन-भरोसा बढाउन पनि आर्थिक विकासको क्षेत्रमा केहि काम गर्नुपर्ने दवाव सरकारमाथि थियो। अरुण तेस्रो कार्यान्वय गर्न पाए लोकतन्त्र संस्थागत गर्न र भारतीय नाकाबन्दीले पारेको प्रभावबाट मुक्त हुन सघाउ पुग्छ भन्ने विश्वास जननिर्वाचित सरकारमा थियो।
 
पञ्चायतकालमा सुरु भएको परियोजनाले लोकतन्त्र आएपछि झनै तिव्रता पायो। त्यसको परिणाम  सरकार गठन भएको एक बर्षमै बहु-दातृ निकाय संलग्न भएको ठूलो परियोजना लगानीको निर्णायक तहमा पुग्यो।
 
साधारणतया धेरै दाता हुँदा परियोजनामा ढिलाइ हुने गरेपनि अरुण तेस्रोमा त्यस्तो भएन। उनीहरुले तिव्र गतिमा आफूले दिने कर्जा वा अनुदानबारे निर्णय लिए। जापान र जर्मन सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका थिए। स्विडेनले पनि बचन दिएको थियो। फिनल्यान्ड र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) निर्णयको प्रक्रियामा थिए। विश्व बैंक नेतृत्वदायी दाता भएको हुँदा उसले स्वीकृत नगरेसम्म अरुको स्वीकृतिको अर्थ थिएन।
 

लगानीकर्ता लगानीकालागि तयार भएका बेला अरुण तेस्रो परियोजना निर्माण गर्दा आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, राजनीतिक लगायत समस्या आउँछन् भन्दै विभिन्न समूहले बिरोधको स्वर चर्को पार्दै लगे।
 
नेपालको इतिहासमा नागरिक क्षेत्रबाट खडा गरिएका संघ संस्थाबाट कुनै विकास आयोजनामा त्यतिबिघ्न बिरोध गरिएको अरुण तेस्रो पहिलो र अहिलेसम्मको अन्तिम उदाहरण नै बन्न पुगेको छ।
 
नागरिक क्षेत्रमा खडा गरिएका संस्था (एनजिओ) मात्र होइन त्यो बिरोधलाई त्यसबेलाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले पनि त्यहि स्वरमा उचाल्यो। पार्टीले संस्थागत रुपमै यदि भोलि निर्वाचित भएर हामी सरकारमा आयौँ भने परियोजना पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्दै विश्व बैंकलाई पत्र पठायो।
 
त्यसपछि विश्व बैंकले  नेपालको अवस्थाको अध्ययन गर्न एउटा टोली नै पठायो। उक्त टोलीले तत्कालिन परिस्थितीमा आयोजना अघि बढाउन उपयुक्त हुँदैन भन्ने आशयको सुझाव दिएको देखिन्छ। त्यहि सुझावको आधारमा सन् १९९५ को बर्षातमा अन्ततः विश्व बैंकले परियोजनाबाट हात झिक्यो।
 
नागरिक क्षेत्रमा खडा गरिएका त्यति बिघ्न संस्था किन अरुण तेस्रो बिरुद्ध एक भए? यो प्रश्न आजसम्म पनि सान्दर्भिक छ।
 
विथोल्नुमा खिम्ती र भोटेकोशीको भूमिका थियो?
अरुण तेस्रो बनेको भए १०/१२ बर्षसम्म मुलुकको बिद्युत माग धान्न सक्थ्यो। यस्तोमा तत्काल निजी क्षेत्र एवं विदेशी लगानीमा नयाँ परियोजना आइहाल्ने संभावना कम हुन्थ्यो।
 
आयोजनाको चर्चा चलिरहेका बेला अरु नीतिगत सुधार पनि भैरहेका थिए। खासगरी २०४७ सालको आर्थिक सुधारपछि नयाँ विद्युत ऐन आयो। त्यसले नीजि क्षेत्र एवं विदेशी लगानीकर्तालाई जलविद्युतमा लगानीको बाटो खुला गरिदियो।
 
त्यहिताका एउटा नर्वेजियन कम्पनीले खिम्ती र एउटा अमेरिकन कम्पनीले भोटेकोशीमा चासो देखाए। यी आयोजनाको तयारी सकिएको थिएन। उनीहरुले नेपाल सरकारबाट आयोजना विकासको अनुमति पाउनु अगावै अरुण तेस्रोको काम सुरु हुने अवस्था थियो।
 
सन् १९९५ मा विश्व बैंकले अरुण तेस्रोको कर्जा खारेज नगरेको भए संभवतः खिम्ती र भोटेकोशीको परियोजना विकास सम्झौता हुने थिएन। किनभने भोटेकोशीको आयोजना सम्झौता १९९६ को जनवरी र खिम्तीको त्यहि बर्ष जुलाइमा भएको छ।
 

जब विश्व बैंकले अरुण तेस्रोको लागि सहयोग गर्न सक्दैनौँ भनेर सन्देश पठायो नेपाल सरकारले अताल्लिएर हतार हतारमा खिम्ति र भोटेकोशीको सम्झौता गर्न पुगेको थियो। यही कारण ती परियोजना बनाउन दिँदा कतै हामी ठगियौँ की? भन्ने समिक्षा अहिले पनि हुने गरेको छ।
 
खिम्तिलाई विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको जुन शुल्क तिरिरहेको छ, त्यो शुल्कको बिवाद अझै पनि सकिएको छैन। ती परियोजनाको आर्थिक, प्राविधिक पक्षमा म जान चाहन्न। तर, एउटा यथार्थ के हो भने अरुण तेस्रो परियोजना नेपाल सरकारले अघि बढाएको भए खिम्ती र भोटेकोशीजस्ता आयोजना सुरु हुन सक्दैन थिए। सम्भवत ती लगानीकर्ताले नेपालमा आधार बनाउनै सक्दैन थिए।
 
ती कम्पनीका लागि खिम्ती र भोटेकोशी सुरुवात मात्र थिए। त्यहाँबाट प्रवेश गरेर नेपालको अपार जलविद्युतमा आफ्नो लगानी बढाउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ अमेरिकी र नर्वेजियन कम्पनीमा थियो। ६० मेगावाटको खिम्ती या ४२ मेगावाटको भोटेकोसी मात्र हेरेर उनीहरु आएका थिएनन्। हजारौँ मेगावाटका अरु आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरु नेपाल आएका थिए।
 
त्यसबेला अरुणको चर्को विरोध गर्ने २२/२३ वटा संस्थामा केहिको ती अमेरिकी र नर्वेजियन कम्पनीसँग प्रत्यक्ष/परोक्ष सम्बन्ध देखिन्छ। विरोध गर्नेमध्ये केहि ब्यक्ति खिम्ती र भोटेकोसीमा वा त्यसका प्यारेन्ट कम्पनीमा आवद्ध नै भएको पाइएको छ। त्यसकारण विदेशी लगानीकर्ताको स्वार्थ पनि गाँसिएको हुँदा अरुण तेस्रो गयो कि? भन्ने केही आधार देखिन्छन्।
 
ती कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई पर्यावरणको मुद्दा उचालेर प्रभावमा लिएको हुनसक्छ। किनभने नेपाल कहिल्यै भ्रमण नगरेका व्यक्ति पनि वासिङ्टन डिसीमा रहेको विश्व बैंक घेराउ गर्न पुगेका थिए।
 
त्यसबेला नेपाली निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा लगानी गर्न थालेकै थिएन। यस कारण नेपाली व्यवसायी यसमा संलग्न थिए भन्ने आधार देखिंदैन।
 
कहाँ गरियो भ्रमको खेती?
सन् १९९५ मा विश्व बैंकको जुन बैठकले अरुण तेस्रोमा ऋण लगानी खारेज गर्‍यो, त्यसले विपरित निर्णय गरिदिएको भए के हुन्थ्यो होला? म चाहिँ दुईवटा संभावना देख्छु।
 
अरुण तेस्रोको लागि त्यति ठूलो विरोध भइरहेको अवस्थामा कर्जा स्वीकृत हुँदा पनि काम गर्न सहज हुने थिएन। भलै स्थानीय स्‍तरमा विरोध भने थिएन। परियोजना खारेज हुँदा स्थानीयबासीले जुन दुःख महसुस गरे त्यसको अभिव्यक्ति अहिले २२ बर्षपछि भारतीय लगानीकर्ताले उक्त आयोजना सुरु गर्दा देखाएको सद्भावमा झल्किन्छ।
 
अहिले यो परियोजनाकालागि स्थानीय समुदायबाट पर्याप्त सहयोग भएको छ। जग्गा अधिग्रहण क्रममा पनि अन्यत्र जति बखेडा झिकिन्छ अरुणमा त्यस्तो भएको छैन। उनीहरुले मुआब्जा रकममा सन्तुष्टि जनाएर जतिसक्दो चाँडो परियोजना सम्पन्न होस् भन्ने कामना गरेका छन्।  
 
२२ बर्षअघि स्थानीयले चाहे पनि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त शक्तिशाली बाह्य क्षेत्रबाट परियोजनाको विरोध भएको हुँदा समयमा सम्पन्न हुनेमा भने शंका गर्न सकिन्छ। किनभने त्यसबेला स्थानीय जनताभन्दा बाह्य शक्ति नै बढि प्रभावशाली मानिन्थे। आयोजना विलम्ब हुँदै जाँदा यसले ल्याउनुपर्ने लाभ अहिलेसम्म पनि नआएको हुनसक्थ्यो।
 
त्यो आयोजनाको मूल्यबारे धेरै चर्चा भएको छ। विरोध गर्नेहरुले महङ्गो लागत र ठूलो परियोजना भएको कारण नबन्नु ठिक रहेको अहिले पनि बताउँदै आएका छन्।  
 
तर, त्यसबेला आयोजनाको संभावित लागत विजुली निकाल्नकालागि मात्र तय गरिएको थिएन। परियोजना जोड्न १९२ किलोमिटर लामो लिंक रोडको लागत पनि त्यसमै जोडिएको थियो। दोस्रो, नेपालले यस्ता परियोजना बनाएको छैन र आयोजना बनाउँदा केहि ढिलाइ हुन सक्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनकर्ताको सिफारिस बमोजिम निर्माण अवधिमा लाग्ने ब्याज र सम्भावित मूल्यबृद्धि समेत जोड्दा एक अर्ब डलर लागत अनुमान गरिएको थियो।
 
आयोजना निर्माणकालागि सडकको लागत घटाउँदा ५९/६० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने देखिन्छ। त्यति लागतमा सुरुमा २०१ मेगावाटको आयोजना बन्न लागेको थियो। बाँकी भने त्यसको एक तिहाइ लागतमा नै निर्माण गर्न सकिने उल्लेख थियो। बिजुली उत्पादन हुँदा प्रति युनिट लागत पाँच अमेरिकी सेन्ट पर्ने अनुमान गरिएको थियो। त्यो धेरै महङ्गो मूल्य होइन।
 
आयोजना पछि धकेलिएको भए हामीले लिएको ऋणको ब्याज तिरिरहनुपर्ने तर लाभ लिन नपाइने अवस्था आउन सक्थ्यो। कुनै दिन त सम्पन्न हुन्थ्यो होला, जसरी अहिले १७/१८ बर्ष पछि मेलम्ची बन्न लागेको छ। तर, त्यसो हुँदा मध्यमर्याङ्दी जस्तै धेरै महङ्गो लागत हामीले तिर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो।
 
जुनबेला अरुण तेस्रो सुरु हुने तरखरमा थियो त्यसको केही बर्षमा मुलुकमा द्वन्द चरम अवस्थामा पुग्यो। तर, अरुण तेस्रो जुन अवधिमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो त्यहि बेला बनाएको भए द्वन्दको धेरै ठूलो मार त्यहाँ पर्ने थिएन।  
 
परियोजना सन् १९९७ मा ठेक्का लगाएर २००२ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। पूर्वी भेगमा द्वन्द एकदमै चर्किएको त्यसपछि नै हो। त्यसैले संकल्प बमोजिम काम गर्न सक्दा द्वन्द चर्किने समयमा आयोजना सम्पन्न भैसक्ने थियो।
 

नबन्दा निजी क्षेत्रको सकृयता बढ्यो!
यो आयोजना बन्दा एउटा परिदृष्य छ र नबन्दा अर्को परिदृष्य। अरुण बन्दा मात्रै होइन नबन्दा पनि हामीले केही पाएका छौं। अरुण तेस्रो तुहिएपछि नेपालको जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवेश उत्साहजनक ढंगले भएको छ।
 
खिम्ती र भोटेकोशी द्वन्दकालमा बने। जसले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भयो। तर, त्यसयता विदेशीले लगानी गरेर नेपालमा परियोजना निर्माण गरेको उदाहरण भने खासै छैनन्। हालै मात्र चिनियाँ लगानीकर्ताले धेरै दुःख झेलेर माथिल्लो मोदी सम्पन्न गरेका छन्।
 
त्यसबाहेक पश्चिम सेती, तामाकोशी तीन, लिखुजस्ता परियोजनामा हात हालेका विदेशीले त काम अघि बढाउन सकेका छैनन्। तर, हाम्रो आफ्नै लगानीमा आयोजना बन्न संभव छ है भन्ने दृष्टान्त यही बेला स्थापित भएको छ। त्यो दृष्टान्तले अर्को दृष्टान्तलाई समर्थन गरेको छ। त्यो भनेको चिलिमे जलविद्युत आयोजना हो। संभवतः अरुण तेस्रो आयोजना खारेज नभएको भए चिलिमे उक्त मोडलमा आउँथ्यो या आउँथेन भन्न सकिन्न।
 
चिलिमे हाम्रै आन्तरिक स्रोत र प्रविधिमा समयमै सम्पन्न भयो। २२ मेगावाटको उक्त परियोजनाले नेपाल सरकार र समुदायको लगानीमा आयोजना बन्न सक्छ भन्ने दृष्टान्त स्थापित भयो। त्यसले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीका लागि आत्मविश्वास बढाउने काम गर्यो। त्यति मात्र होइन चिलिमे आफैंले पनि करिब ३०० मेगावाट क्षमताका चार परियोजना सुरु गर्यो।
 
त्यस्तै अरुण तुहिएपछि कालीगण्डकी तिव्र गतिमा निर्माण भयो। अरुणमा लगानी गर्न लागेको एसियाली विकास बैंकले गम्भिरतापूर्वक कालीगण्डकी अघि बढाउन सघायो। अरुण तेस्रोमा लगानी गरेको भए संभवतः एडिबिले कालीगण्डकीकालागि पैसा दिने थिएन।
 
अरुण बनेको अवस्थामा पनि कालीगण्डकी आउने त थियो। तर, त्यति चाँडो आउने थिएन। किनभने तत्कालको विद्युत माग अरुणले धान्थ्यो। त्यसैले सन् २००५/०६ तिर कालीगण्डकी सुरु हुन्थ्यो होला। अरुण तुहिने र एडिबीकै सकृयताले यो परियोजना त्यहिबेला बन्न सक्यो।
 
स्थानीय जनतामा परियोजना प्रतिको माया पनि अरुण तीनको खारेजीले जगाइदियो। अरुण तेस्रो नबनेको कारण संखुवासभा, भोजपुर र केहि मात्रामा तेह्रथुमका आमजनतामा जुन असन्तोष विकास हुन गयो, त्यो छापा एवं रेडियोको माध्यमबाट देशका अन्य भेगमा पनि प्रवाह भयो।
 
त्यसैले कालीगण्डकी आसपासका सर्वसाधारणले कोही यो परियोजनाको विरोध गर्दै आयो भने लखेट्छौँ भनेर मोर्चाबन्दी नै गरे। त्यसैले लागत केहि बढे पनि कालीगण्डकी समयमै सम्पन्न हुनसक्यो।
 
कालीगण्डकी आफुमात्र बनेन, मध्यमर्स्याङ्दी बन्ने बाटो पनि तयार गर्यो। कालीगण्डकी अरुण तेस्रोको बिकल्प बन्न सक्दैनथ्यो। किनभने क्षमताको हिसावले अरुण ४०४ र कालीगण्डकी १४४ मेगावाट मात्र थियो। त्यसैले थप विद्युत आपूर्ति गर्न मध्यमर्स्याङ्दी निर्माण सुरु भयो। कालीगण्डकीलाई द्वन्दले त्यति धेरै प्रभाव नपारे पनि मध्यमर्स्याङ्दीले द्वन्दको गहिरो मार समेत खेप्यो।  
 
त्यसपछि कालीगण्डकी र मध्यमर्स्याङ्दीले मात्र लामो समय हाम्रो विद्युत माग धान्न सकेनन्। त्यसैले २०६०/६१ सालपछि फेरि लोडसेडिङको चक्र सुरु भयो। यी दुई परियोजना पछि के त? भनेर निर्णय हुन समय लाग्यो।
 
केही ढिला गरेर भए पनि माथिल्लो तामाकोशी ल्याउने निर्णय भयो। तर, त्यो परियोजना बन्न समय लाग्ने र लोडसेडिङ पनि सुरु भैसकेको अवस्था थियो। यस्तोमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने भनेर पुनर्कर्जा दिने, उचित मूल्यमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने, मूल्य अभिबृद्धि करमा छुट जस्ता सुविधा घोषणा गरियो।
 
आर्थिक बर्ष २०७२/७३ सम्ममा परियोजना सम्पन्न गरे आयकर पुरै छुट गरिदिने प्रावधान अहिलेसम्म पनि कायम राखिएको छ। त्यसको प्रभाव पनि राम्रो देखिएको छ।
 
यी नीतिका कारण निजी क्षेत्रले २०६५/६६ यताका सात बर्षमा जलविद्युतमा राम्रो लगानी गरिसकेको छ। अहिले नेपाली निजी क्षेत्रको लगानीमा २३० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने चरणमा छ। र, आगामी तीन बर्षमा करिब १५ सय मेगावाट बिजुली निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेर राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने सम्भावना देखिन्छ। अरुण तेस्रो त्यहिबेला बनेको भए संभवतः यो बाटोमा देश जान थप केहि समय लाग्थ्यो । जसलाई पूर्ण रुपमा नकार्न सकिन्न।
 
तर समयमै बनेको भए के हुन्थ्यो? यो प्रश्नलाई हामीले छाड्नु हुँदैन।
 
जीवन बदल्ने परियोजना
आयोजना सम्‍पन्न हुँदा स्थानीयले उज्यालोमा बस्न पाउने सुविधा त हुने नै भयो। त्यससँगै सडक निर्माणले स्थानीयको जीवनमा नसोचेको परिवर्तन आउने थियो। संखुवासभाका स्थानीयहरु त्यसबेला पनि बिजुली त बिराटनगरदेखि काठमाडौँसम्म पुग्ला तर हामीलाई चाहिएको मूख्य पूर्वाधार त बाटो हो भन्थे।
 
परियोजना नबन्दा पनि बाटोले ल्याउने लाभ अतुलनीय हुने थियो। परियोजनाको कारण आएको सडकले ग्रामीण जीवनमा कति ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने त अहिले स्याङ्जाका गाउँमा देखिन्छ।
 
अहिले स्याङ्जाको अवस्था संखुवासभाभन्दा धेरै राम्रो भैसकेको छ। किनभने जब अरुण असफल भएर स्याङ्जामा कालीगण्डकी बन्यो त्यसले गाउँ गाउँमा विकासका अन्य अवसर सिर्जना गरिदियो। बिजुली बापत जिल्लामा रोयल्टी जान थाल्यो। अरुण बनेको भए उक्त रोयल्टी संखुवासभालाई जाने थियो।
 
कल्पना गरौं, त्यसैले यो आयोजना द्वन्दको चपेटामा नपरी वा मेलम्चीजस्तो नलम्बी बन्ने अवस्था सिर्जना भएको हुन्थ्यो भने मुलुकको आर्थिक स्वरुप अर्कै हुने थियो। त्यसमा पनि पूर्वाञ्चलको अनुहारमा राम्रै परिवर्तन आउने थियो। पहिलो परिवर्तनको संकेत त्यहि बेला देखिएको थियो। बिराटनगरमा तीन तारे जेनियल होटल अरुण तेस्रो आयोजना बन्छ भनेर नै निर्माण सुरु गरिएको थियो।
 
अरुण तेस्रोको लागि सडक बनाउन समेत सुरुमा केहि सामान हेलिकप्टरबाट ओसार्नुपर्छ भन्ने थियो। हेलिकप्टरको आधार क्षेत्र धरानलाई बनाइएको थियो। यसरी बिराटनगर र धरानमा होटलको विस्तार हुन थाल्यो।
 
तर, दुर्भाग्य जेनियल सञ्चालनमा आउने बेलासम्ममा अरुण तेस्रो खारेज भैसकेको थियो। जेनियलसँगै खुल्ने तयारीमा रहेका अरु होटल त आउनै सकेनन्। जेनियल भने धेरै दुःखले सञ्चालनमा आयो।
 

अरु उद्योग पनि खुल्थे
जतिखेर कालीगण्डकी बन्न थाल्यो, परियोजनाकालागि भारतबाटै सिमेन्ट आउँथ्यो। तर, उक्त परियोजनासँग गाँसिएका अरु निर्माण सम्बन्धि कामका लागि लुम्बिनी र भैरहवा क्षेत्रमा क्लिंकरमा आधारित सिमेन्ट उद्योगहरु खुल्न थाले। यदि कालीगण्डकी त्यहाँ नबनेको हुन्थ्यो भने त्यस क्षेत्रमा त्यसरी औद्योगिक विकास हुने थिएन।
 
जबकी कालीगण्डकीभन्दा बढि सिमेन्ट माग अरुण तेस्रोमा हुन्थ्यो। कालीगण्डकीको लागि मालुङ्गासम्म पहिला नै बाटो बनिसकेको थियो। जुन ड्याम साइटभन्दा २५/२६ किलोमिटर मात्र टाढा हो। यता त १९२ किलोमिटर नै सडक निर्माण गर्नुपर्ने थियो। त्यसको विकल्पको रुपमा सुझाइएको अरुण किनारै किनारको अर्को बाटो पनि १२२ किलोमिटर लामो थियो। यदि नदी किनारबाटै बाटो बनेको हुन्थ्यो भने पनि बस्ती त बसन्तपुर, चैनपुर, खाँदबारीजस्ता डाँडामा थिए। त्यसैले सर्वसाधारणले माथिको बाटो नबनाइ छाड्ने थिएनन्।
 
परियोजनाको लागि नुम दोभानसम्म बाटो पुग्ने बित्तिकै अहिलेसम्ममा चीन जोड्ने नाका किमाथांका पनि सडक पुगिसकेको हुने थियो।
 
किमाथांका पुग्ने बाटो बनाउन केन्द्रिय बजेटले प्राथिमकतामा नपारे पनि गाविस र जिविसको पैसा नदिए पनि अरुण तेस्रोको रोयल्टीबाट नै किमाथांका नाकासम्म सडक पुगेको हुन्थ्यो। त्यो हुने बित्तिकै चीनसँगको ब्यापारमा किमाथांका तातोपानी या केरुङ् नाकाजस्तै विश्वसनीय विकल्प बन्ने थियो। तर, अरुण तेस्रो नबन्दा अझै पनि किमाथांका जोड्ने ट्र्याक समेत खुलेको छैन।
 
परियोजना र सडक बन्ने क्रममा सिमेन्ट माग धेरै हुन्थ्यो। भैरहवा र लुम्बिनीमा क्लिंकरमा आधारित सिमेन्ट उद्योग खुलेजस्तै गरि त्यहि समय बिराटनगर क्षेत्र फस्टाउन सक्थ्यो। यस्तै उदयुपर, तेह्रथुम, पाँचथर क्षेत्रका चुनढुङ्गा खानी त्यहि बेला नै उत्खनन हुन सक्थे। जबकी अहिले बल्ल ती क्षेत्रका चुनढुङ्गा खानी उत्खनन गरिँदैछ।
 
त्यति मात्र होइन बिराटनगर करिडोरमा आर्थिक बर्ष २०६६/६७ मा एकै वर्ष ४२ वटा उद्योग लोडसेडिङका कारण बन्द भए। उद्योग बन्द हुने कारण लोडसेडिङसँगै श्रम र राजनीतिक मुद्दा पनि थिए। तर, यदि विजुली आपूर्ति नियमित हुन्थ्यो भने उद्योगपतिले राजनीतिक र श्रम समस्यालाई व्यवस्थापन गरेर जान सक्थे। उनीहरुकालागि सबैभन्दा ठूलो खड्गो उर्जा नै बनेको थियो। २०६६/६७ साल अघि र पछि पनि उक्त क्षेत्रमा उल्लेख्य उद्योग बन्द भएका छन्।
 
नेपालमा औद्योगिक विकासको जग बनाएको बिराटनगर करिडोरलाई अहिले वीरगञ्ग वा भैरहवा-बुटवल करिडोरले उछिनिसकेको छ। त्यसको मूख्य कारण उर्जा नै हो। बिराटनगरमा बिजुली अभाव हुँदा भैरहवा-बुटवल करिडोरले कालीगण्डकीबाट उर्जा पाउन सफल भयो।
 
अर्कोतिर अरुण तेस्रो एक्लो आयोजना थिएन। माथिल्लो अरुण र तल्लो अरुणको तयारी पनि सँगै गरिएको थियो। अरुण तेस्रो बन्ने बित्तिकै तल्लो अरुणलाई धेरै सजिलो पर्ने थियो। २००२ भित्र अरुण तीन निर्माण गरेको भए माथिल्‍लो र तल्लो अरुण अहिले सम्ममा बनिसकेका हुने थिए। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय ग्रिडमा अरुण उपत्यकाको योगदान करिब एक हजार मेगावाट बिजुली हुने थियो।
 
यसले सिंगो पुर्वाञ्चलमा उद्योगको तिब्र विकास गर्न सकिन्थ्यो। उर्जा आपूर्ति हुने बित्तिकै इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम जस्ता जिल्लामा अलैंची, अम्लिसो, दूध जस्ता कृषि उत्पादनको प्रशोधन उद्योग फस्टाइसकेका हुने थिए।
 
अरुण तेस्रो सम्पन्न हुँदा त्यसका प्रभावित जिल्लाहरु संखुवासभा, भोजपुर र तेह्रथुमको मुहार त बदलिने थियो नै मुलुककै राजश्व बृद्धिमा पनि ठूलो योगदान दिन सक्थ्यो। हाम्रो राजश्व २०६५ देखि केहि फराकिलो भएको हो। अरुण तेस्रो बनेको भए यसले २०६० ताका नै राम्रै उचाइ हासिल गरिसकेको हुने थियो। जसबाट हामीले पूँजीगत निर्माणका कामहरु त्यहिबेला नै गति लिन सक्थ्यौँ।
 
अरुण तेस्रो परियोजनाले अझ धेरै ठूला परियोजना निर्माणकालागि सम्भावनाका ढोका पनि खोल्न सक्थ्यो। यसैको जगमा आज हामी धेरै ठूलो क्षमताका परियोजना निर्माण गर्न सक्ने पनि हुन सक्थ्यौँ।
 
त्यसैले अरुण उपत्यकाको समष्टिगत विकासमा अरुण तेस्रोले जुन ढोका खुला गर्न सक्थ्यो त्यो कम्तिमा २५ बर्षका लागि पछि धकेलियो। अझै कति बर्षमा यो हुन्छ भन्ने ठेगान छैन। बल्ल सुरुवात मात्र भएको छ।

The post बल्ल आज शिलान्यासको संयोग जुरेको अरुण तेस्रो दुई दशक धकेलिंदा मुलुकले के पायो? के गुमायो? appeared first on BIZMANDU.

राजनीतिक दलका उच्च तहबाट आएका अभिव्यक्तिले नेपालका यसअघि बनेका सरकार र अब बन्ने सरकारको प्राथमिकता फरक हुने संकेत देखाएका छन्। त्यो संकेतलाई बजारले सही तरिकाले नै सुनेकोजस्तो लाग्छ। गएको १२/१३ महिनायता नेपालको व्यवसायिक जगतबाट मुलुकमा लगानीको उपयुक्त  समय आएको र आफूहरु त्यसका लागि तयार रहेको बताउन थालिएको छ। नेपालमा लगानी गर्ने समय आइनसकेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका व्यवसायीहरुको यस्तो भनाइले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पनि सकारात्मक संदेश प्रभाव भएको छ।

The post समाजबाद राजनीतिले मात्र ल्याउन सम्भव छैन, पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको विश्लेषण appeared first on BIZMANDU.

The post दलका घोषणापत्र अनुसार त त्रिबर्षीय योजना खारेज गर्नु पर्छ, पूर्व सचिव खनालको विश्लेषण appeared first on BIZMANDU.

The post ‘दलका घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्रीबर्षीय योजना खारेज गर्नु पर्छ’ पूर्व सचिव खनालको व?? appeared first on BIZMANDU.

पचास वर्ष अघि, २०१८ सालको जनगणनाले ९४ प्रतिशत जनसंख्या आफ्नो जीविका र रोजगारीकालागि कृषिमा आश्रित देखाएको थियो। त्यो बेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान दुर्इ-तिहाई भन्दा केहि बढी नै थियो। २०१५ सालसम्म देसभरि गहुँ उत्पादन जम्मा १३७ टन रेकर्ड गरिएको परिप्रेक्ष्यमा कृषि-आम्दानिको मूल स्रोत भनेको एउटा वाली मात्रै हुन्थ्यो। पहाडमा खाद्यान्न आवश्यकता पुरा गर्न मकैसँगै बारिमा कोदो रोप्ने चलन थियो। तराइ-मधेसमा धान एकमात्र प्रमुख वाली थियो। दशैँको अवसरमा धान भित्र्याइएको हुदैनथ्यो। मकै वा कोदो पनि बजार पुर्याउने गरी तयार हुदैनथ्यो। त्यसैले साना हाट-बजार नजिक रहेका किसानले अफ्नो भण्डारमा संचित गेडागुडी, घ्यु र वर्षादको मौसममा हुने तरकारी तथा फलफुल बजार पुर्याएर आर्जेको रकम दशैंको गर्जो टार्न प्रयोग गर्थे। खेतीपातीको आम्दानीले नपुग्ने र भूमिहीन श्रमिकहरू दशैँको पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्व पूरा गर्न गाउँघरमै हुनेखानेसँग कर्जा लिन्थे।

२०४६ साल पछिको आर्थिक उदारीकरणले गरिबीमात्र घटाएन, शहरी तथा शहरोन्मुख ग्रामिण क्षेत्रमा मध्यमवर्गीय तथा उच्च-मध्यमवर्गीय परिवारको संख्या उच्च दरले बढ्दै गयो। यस्ता परिवारहरूले दशैंमा प्रत्येक वर्ष अफ्नो खर्च बढाउँदै लागेका छन्। यिनीहरूको दशैं मनाउने शैलीमा मात्र होइन प्राय सबैजसो चाड मनाउने शैली र खर्चको प्रवृत्तिमा आमुल परिवर्तन आएको छ। दुर्इ दशक अघिसम्म तीजको पूर्वसन्ध्यामा दरको तयारी गरेर राति बाह्र बजेपछि मिठा परिकार बाँडेर खाने परिवारहरूबीच गएको पाँच-छ वर्षमा एउटा भद्दा-शोखको विकास भएको छ। तीजको एक महिना अघिदेखि दर-खाने निम्तामान्न महिलाहरूलार्इ भ्याइनभ्याई हुन्छ। कतिपयले तीजको अघिल्लो दिनसम्म पनि साथी- संगातिलाई दर खुवाउने सम्पन्नता देखाउन नपाएर तीज सकिएपछि पनि दर खुवाउने निम्ता दिन्छन्।

The post दशैँ अर्थतन्त्रः गाउँदेखि शहरसम्म यस्तो पर्छ प्रभाव, रामेश्वर खनालको विश्लेषण appeared first on BIZMANDU.

स्थानीय तह चुनावमा उम्मेद्वार बन्दा जनप्रतिनिधीले जुन किसिमको बाचा गरेका थिए, बजेटले उनीहरुलाई आफ्नो बाचा पुरा गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। कुनै उम्मेद्वारले आफ्नै ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शहर बनाउँछौँ भनेका छन् भने कसैले वातावरणमैत्री गाउँ बनाउँछौँ भनेका छन्। सडकदेखि खानेपानीसम्मको सुलभ व्यवस्थापन सबै जनप्रतिनिधीको चुनावी एजेण्डामा सुनिन्थ्यो।

The post गाउँ र नगरमा अब यस कारण पनि विकासको मूल फुट्छ, पूर्व सचिव रामेश्वर खनालको विश्लेषण appeared first on BIZMANDU.

आज बिहान ७ बजेदेखि प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का १०० नगरपालिका र १८३ गाउँपालिकाको निर्वाचनका लागि ४,०६० मतदान स्थलका ७,३११ मतदान केन्द्रमा ४९ लाख ५६ हजार ९२५ मतदाताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने छन्। ४९ हजार ३३७ उम्मेदवार स्थानीय व्यवस्थापिकाका १३ हजार ५५६ पदका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्, जसमध्ये ३९.१८ प्रतिशत महिला उम्मेदवार छन्।

बीस वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। लोकतन्त्र स्थापनाको पहिलो जनआन्दोलनका बेला जन्मिएका युवाहरूले आफ्नो जीवनको २८ औं वर्षमा पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचनमा मत खसाल्ने छन्। दुर्भाग्यवस, एक दशक लामो शसस्त्र द्वन्द्व,  त्यसपछिको अस्थिरता र अनिश्चयको कारण संकुचित गार्हस्थ्य श्रम बजारले अवसर नदिएर विदेशिएका यही समूहका लाखौँ युवा यस पटकको ऐतिहासिक निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकारबाट बन्चित हुनेछन्।

नेपालको ७० वर्ष लामो संवैधानिक इतिहासमा “निगाहले दिएको संबिधान” अन्तर्गत २०५४ सालसम्म पटक-पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो। ती स्थानीय निकाय एकात्मक शासन प्रणालीका एक साधारण इकाईहरू मात्र थिए। यस पटकका स्थानीय निकायहरू राज्यशक्ति सम्पन्न र संविधानत स्वायत्त हुन्।

जनताले चुनेको संविधान सभाले बनाएको पहिलो संविधान हो २०७२ को संविधान! यो संबिधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बांडफांड स्पष्ट पारिएको छ। आधुनिक नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राज्यशक्तिको बांडफांड तीन तहमा गरिएको छ।

धारा ५६ को उपधारा (१) को वाक्य, “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ।”ले स्थानीय तह नेपाली गणतन्त्रको जग, राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने एउटा महत्वपूर्ण इकाई मानेको छ।

यस अघिका कुनै पनि निगाहका संविधानले अरू नै मूल प्रसंगमा स्थानीय निकायको नाम घुसाउने बाहेक संवैधानिक हैसियत र अधिकार दिएका थिएनन्।

२०७२ को संविधानको भाग १७, १८, १९ र अनुसूची ८ पूर्णत स्थानीयतह सँग सम्बन्धित छन् भने भाग ५ र अन्य भाग तथा अनुसूचीहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्धका प्रावधान छन्।

राज्यशक्ति नारायणहिटीबाट स्थानीय तहमा पुगेको छ। घोषणा पहिले भए पनि आजदेखि नारायणहिटी  यथार्थमा संग्रहालय बनेको छ!

शक्तिशाली स्थानीय तहको निर्वाचनमा आज नागरिकले आफ्नो मताधिकार मात्र होइन, विवेक प्रयोग गर्ने छन्। राज्यशक्तिको प्रयोग नागरिकको हितका निमित्त गर्न कटिवद्ध, इमान्दार नेतृत्व छान्ने छन्।

यो निर्वाचनको तयारीको क्रममा थुप्रै आशंकाहरू उब्जिए। हुन्न कि भन्ने आशंका थियो। हिजो साँझसम्मको दृश्यले त्यो पुरै हटेको मात्र होइन, दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने भनेर तय गरिएका प्रदेशका नागरिक पनि राज्यशक्ति स्थानीय तहलाई भोग गर्न आतुर देखिन्छन्।

निर्वाचनको तयारी हुँदै गर्दा संघियता र समावेशी सोंच व्यवहारमा लागू हुन्छ कि भन्ने अनुमान थियो। तर मुलधारका राजनीतिक दलहरूले यसलाई पुरै लत्याईदिए। उम्मेदवारको चयन राज्यशक्ति जहाँ छ, त्यहिँ हुनु पर्थ्यो। प्राय सबै राजनीतिक दलहरूले संघियता आफ्नो बपौती ठाने। पार्टी केन्द्रले उम्मेदवार छान्यो। शायद केन्द्रले तलको पनि कुरा सुनेर “निगाह” गर्यो होला। यो निगाहले समावेशिता पुरै बिर्स्यो।

दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्र केन्द्रबाट जारी गरे। ठूला राष्ट्रिय योजनाहरू, महत्वाकांक्षी सपनाहरू पस्के। राज्यशक्ति सम्पन्न स्थानीय तह आफ्नो गाउँ, नगरको सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक विकास र पर्यावरणीय संरक्षण तथा सम्वर्धनका योजना तयार गर्न, आफ्नो गाउँ-ठाउँको समृद्धिका बारेमा सपना देख्न सक्षम छैन भन्ने संदेश दिए।

आफैले बनाएको संविधानको मर्म पनि बुझेनन्!

आशा गरौं निर्वाचन पछि जो सुकै निर्वाचित होस्, केन्द्रको निगाह प्रति नतमस्तक हुने छैनन्। आममतदाता प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र माथिबाट आउने आदेश मानेर होइन संविधानका धारा टेकेर स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग गर्ने छन्। संघीयताको मूल जग मजबुत बनाउने छन्।

अब स्थानीय तह केन्द्र सरकारका मन्त्रालयको परिपत्रबाट शासित हुने छैनन्। संविधानको भाग १७ ले स्थानीय कार्यपालिकाको अधिकारको प्रबन्ध गरेको छ। भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिकाको अधिकार र भाग १९ मा स्थानीय आर्थिक प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छन्।

स्थानीय व्यवस्थापिकाले आफ्नो नगरपालिका वा गाउँपालिकाको बजेट निर्माण गर्ने छन्। हाम्रो नगर, हाम्रो गाउँमा कस्तो विकास हुने भएछ भनेर केन्द्रीय बजेट सुन्नु पर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गर्ने वार्षिक कार्यक्रमको भाग-२ को किताब कुर्नु पर्ने दिन अन्त्य भए। स्थानीय व्यवस्थापिकामा बजेट प्रस्तुत हुने दिन गाउँ-नगरवासीको चासो रहनेछ।

गाउँ-नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृत्तिक स्रोतको उपयोग, सरसफाई, पर्यटन, अपराध नियन्त्रण, वालवालिका, महिला, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्गको हित संरक्षण जस्ता विषयमा स्थानीय व्यवस्थापिकाले कानून निर्माण गर्न सक्छ। स्थानीय कार्यपालिकाले आफ्नो गाउँ-नगरलाई रमणीय बनाउने सपना कार्यान्वयन गर्न सक्छ।

संबिधानको अनुसूची ८ ले घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। मठमन्दिर, विद्यालयका जग्गा, सार्वजनिक जमिन केन्द्र सरकारका मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा खुसुक्क व्यक्तिगत नाममा दर्ता भए जस्तो अब सम्भव पक्कै हुनेछैन। आफ्नो गाउँ-नगरको नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा र जंगलमा हुकुमबासी वा सुकुमबासीलाई अतिक्रमण गर्न स्थानीय कार्यपालिकाले पक्कै दिनेछैन।

केन्द्रले सुकुमबासी आयोग गठन गर्ने र सार्बजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका हुकुमबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने युग अब यो निर्वाचन पछि समाप्त हुन्छ।

अब आफ्नो गाउँ-ठाउँमा केन्द्रबाट अनुमतिपत्र लिएर गाउँलेलाई थर्काउँदै जथाभाबी ढुंगा-गिट्टी निकाल्ने, मानवबस्ती तथा खेतीपाती ध्वस्त गर्ने काम स्थानीय कार्यपालिकाले पक्कै गर्न दिनेछैन। संवेदनशील चुरे क्षेत्र स्थानीय कार्यपालिकाहरूले आफ्ना नागरिकको सुरक्षित जीवन प्रणालीको लागि आवश्यक भनेर अतिक्रमणकारीहरूबाट बचाउने छन्।

नगरपालिकाहरूमा बालबालिकाहरूलाई खेलकुद र व्यक्तित्व विकासका लागि खुला ठाउँ, चाहिन्छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई साँझ बिहान घुमफिर गर्ने, सुस्ताउने खुला ठाउँ चाहिन्छ। दैवी तथा मानवसिर्जित विपत्तिका बेला ठुलो संख्यामा मानिसहरूलाई सुरक्षित राख्न खुला ठाउँ चाहिन्छ। अब नगरपालिकाहरूले हराएका, कब्जा गरिएका सार्वजनिक जग्गा खोज्ने छन्। नदी किनारको अतिक्रमण हटाउने छन् र नागरिकको स्वस्थ जीवनका लागि नदी तथा पानीका स्रोतहरू सफा राख्ने छन्।

यो महज कल्पना र सदिच्छा होइन। यो निकट भविष्यको यथार्थ हो। केही नेतृत्व चुक्लान, केही नेतृत्वमा पुरानो लतले नछोड्ला, केही कमजोर होलान् तर यो संविधानले नागरिकलाई स्थानीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट निश्चित सेवा सुविधाहरू पाउने हक दिएको छ। जुन उनीहरूले दाबी गर्नेछन् र नेतृत्वलाई कमजोर हुने वा चुक्ने वा पुरानो लतको शिकार हुने सुविधा  मुस्किलले रहन्छ।

यो संविधान बनेको करिब २० महिनाको अवधिमा, संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै कतिपय नयाँ घोषणा गरिएका नगरपालिकाहरू र उदीयमान गाउँपालिकाहरूमा स्थानीय करका दरहरू बढाउने एउटा लहर चलेको छ। वार्षिक ३० रुपैयाँ घरजग्गा कर (मालपोत) तिरिरहेको ठाउँमा ३,००० रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ। नागरिकले तिरेका छन्। बदलामा गल्ली-गल्ली पिच भएका छन्। सामुदायिक विद्यालय, महाविद्यालय हेर्न लायक भएका छन्।

सार्वजनिक चौरपार्क वा खेलकुद मैदानमा बदलिएका छन्। स्थानीय सहमतिमा अतिक्रमण हटेको छ। सिमसार, पोखरी, ताल तलैया संरक्षण भएको छ। पिकनिक स्थल बनेका छन्। स्थानीय संस्कृति संरक्षण गरिएको छ। करभार बढे पछि स्थानीय पूर्वाधारको गुणस्तर पनि राम्रो भएको छ। आफुले तिरेको कर सदुपयोग हुनुपर्छ भनेर नागरिकले ठेकेदारको काम भनेर छोडेका छैनन्। गिट्टी कस्तो ल्यायो, सिमेन्ट कति हाल्यो भनेर हेरेका छन्।
नयाँ संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने रिहर्सल जस्तै भएको छ!

आउने दिनमा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा निश्चित विषयमा राजस्व नीति तय गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने छन्। केन्द्र र प्रदेशले उठाएको राजस्व पनि बांडफांड हुने छ र स्थानीय तहसंग अहिलेभन्दा बढी आर्थिक स्रोत हुनेछ। संबिधानले स्थानीय तहलाई संघीय कानून अन्तर्गत रहेर ऋण उठाउने अधिकार, घाटा बजेट बनाउने अधिकार पनि दिएको छ। अग्रणी नगरपालिकाहरूले भविष्यको राजस्व पहिले नै प्रयोग गरेर ठुला र आय आर्जन हुने पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछन्।

अब अपराधी संरक्षण गरेर राजनीति गर्न स्थानीय तहमा निश्चित रुपमा गार्हो हुन्छ। गाउँ नगरको विकास र रोगजारी सिर्जना गर्न स्थानीय कार्यपालीकाले उद्योगी व्यवसायी र लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नैपर्छ। जसले व्यवसायीक सुरक्षा र न्यूनतम पूर्वाधार दिन सक्छ लगानीकर्ता तिनै नगरपालीका वा गाउँपालीकाहरुमा जानेछन्। त्यसैले अब विगतमा उद्योगीले जग्गा खोज्दा झमेला व्यहोर्नु परेजस्तो पक्कै हुनेछैन। 

The post मतदान भावी जीवनका लागि किन अमूल्य छ?,रामेश्वर खनालको लेख appeared first on BIZMANDU.

हामी एक्सट्रिम पोलिटिकल स्टेबिलीटीको अवस्थाबाट गुज्रँदै यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। सबैभन्दा राजनीतिक स्थायित्व राणाकालको १०४ बर्षमा थियो। त्यो बेला कुनै दंगा फसाद थिएन। गाउँमा कुनै समस्या भयो भने सहयोग माग्न जिल्ला सदरमुकाम या केन्द्रमानै आइपुग्नु पर्थ्यो।

यस्तो कालखण्डमा पनि आर्थिक गतिविधी भने अत्यन्त न्यून थियो। सोही कारण अहिलेजस्तै मुलुक छोडेर कामको खोजीमा बाहिर जाने क्रम उच्च थियो। सन् १९१० देखि १९५० सम्म आसाममा नेपालीहरुको संख्या अत्याधिक मात्राले बढेको थियो भन्ने तथ्याङ्क तात्कालिन ब्रिटिस इन्डियाले तयार पारेको लिखित रिपोर्टमा उल्लेख छ।

यसले जसरी अहिले हामी रेमिटेन्स र माइग्रेसनले निम्त्याउने समस्याबारे कुरा गर्छौँ त्यस्तो अवस्था त्यो बेला पनि थियो भन्ने दर्शाउँछ। उनीहरु त्यहाँ जानुको मुल कारण कामको खोजी नै थियो। यहाँ बिलखबन्दमा परे पछि या पहिरोले गाउँ छाड्नु परेपछि नेपालीहरु फिजीसम्म पुगेका थिए। बंगलादेशमा अहिले पनि दुई लाख माथि नेपाली छन्।

त्यसैले अत्यन्तै राम्रो राजनीतिक स्थायित्व रहँदा पनि उक्त चरणमा हाम्रो आर्थिक विकास हुन सकेन। र, मानव विकासको अवस्था अत्यन्त न्यून रह्यो।

त्यसपछि पनि पञ्चायतकालमा त्यस्तै स्थायित्व थियो। जनता राज्यबाट केही पनि चाहँदैन थिए। सरकारले रेडियो बाँड्थ्यो। जनता त्यो समेत लिन हिच्किचाउँथे। त्यसरी राजनीतिक स्थायित्व भए पनि उक्त कालखण्डमा समेत हाम्रो आर्थिक बृद्धि धेरै न्यून रह्यो। सन् १९७० को दशकपछि सरकारले केही आर्थिक स्वतन्त्रता दिन थाल्यो। त्यसको परिणाम स्वरुप वित्तिय संस्थाहरुको केही हदसम्म विकास हुन पुग्यो।

नेपालको इतिहास केलाउँदा मल्लकालिन अर्थतन्त्र सबैभन्दा राम्रो देखिन्छ। तात्कालिक कविता,  कथाहरुमा गरिएको वर्णनको आधारमा पनि त्यसबेलाको मानव विकास समेत धेरै राम्रो रहेको बुझ्न सकिन्छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि त्यस बेला यो क्षेत्रकै राम्रो थियो। पश्चिममा पाकिस्तानको भूमी देखि पूर्वको म्यानमारसम्म हेर्दा हामी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अग्रणी थियौँ। त्यही व्यापारको कारण काठमाडौं उपत्यका सम्बृद्ध थियो।

राजनीतिक अस्थिरता कायम रहँदा पनि आर्थिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भएन भने आर्थिक गतिविधीको विस्तारमा अवरोध नहुने पुष्टि भइ सकेको छ। त्यसैले राजनीतिक अस्थिरता या सरकार परिवर्तन मात्र समस्या होइन। तर, सरकार परिवर्तन हुँदा जुन सहजतापूर्वक व्यवसायीले व्यवसाय गर्न पाउनु पर्ने हो, त्यो पाउँदैनन्।

कुनै पनि वहानामा व्यक्तिले आफुले चाहेको पेशा, व्यवसाय या उद्यम गर्ने अवस्था कुण्ठित हुन्छ भने त्यसले आर्थिक गतिविधीलाई सुस्त बनाइदिन्छ। आर्थिक बृद्धिको दरलाई संकुचित गरिदिन्छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन पछि व्याप्त भयको वातावरणले पनि आर्थिक गतिविधीलाई संकुचित बनाएको हो। उग्र वामपन्थी पृष्ठभूमीबाट आएका राजनीतिक दलले आर्थिक कृयाकलापमा अंकुश लगाउने हुन् की भनेर डरले समेत धेरै व्यवसायीले लामो सयमसम्म लगानी गर्ने हिम्मगत गरेनन्। बाह्य लगानीकर्ताले पनि सोही कारण डराए।

सँगसँगै राजनीतिक अस्थिरतामा हामीले सधैं सार्वजनिक संस्थालाई कमजोर बनाउँदै आयौँ। राजनीतिकको हरेक कालखण्डमा सार्वजनिक संस्था माथि प्रहार गरेका छौँ। सार्वजनिक संस्था कमजोर नभएको अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरताकै बीच पनि राम्रो आर्थिक बृद्धि हासिल भएको उदाहरण विश्वमा छन्।

हामीकहाँ सार्वजनिक संस्था दुई कारणले कमजोर भए। एक, अहिले भइ रहेका राजनीतिक दलहरुको जुन संरचना छ, त्यो सरकार सञ्चालन गर्ने खालको नभइ राज्यसत्ता गिराउने प्रकृतिको मात्र छ। सत्ता गिराउने संरचना भएको दलको ध्याउन्न सार्वजनिक संस्था कमजोर पार्नमा हुने नै भयो। पञ्चायत बिरुद्ध गर्दा होस् या राजनन्त्र विरुद्ध आन्दोलन गर्दा होस्, पुलिसलाई ढुङ्गा हान्नै पर्छ भन्ने मानसिकता थियो र आज पनि त्यो संरचना कायम छ।

सार्वजनिक संस्था धरासायी नबनाइ आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा हुन सक्दैन भन्ने बुझाइको कारण यहि नै हो। प्रतिपक्षमा हुँदा सार्वजनिक संस्था तारो हुने नै भए। आन्दोलनकारीको संरचनामा चलेका दलले सत्तामा जाँदा समेत सरकार कसरी संचालन गर्ने भन्ने ठोस अवधारणा बनाउँदैनन्। त्यसको परिणाम स्वरुप तिनै सार्वजनिक संस्थामा प्रहार गरिन्छ। कर्मचारी नियुक्ती एवं जिम्मेवारी तोक्ने क्रममा सक्षम या योग्य भन्दा आफुप्रति वफादारको छनौट गरिने कारण त्यही हो। अहिले ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ को अभाव भयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमानै चर्चा हुन थालेको छ। यीनै कारण सार्वजनिक संस्था झन् झन् कमजोर हुँदै गए। नेपालको विकासको गति कमजोर हुँदै जानुको कारण यही हो। 

तर, नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो कालखण्डमा देखिएको अस्थिरताले केही अत्यन्त सकारात्मक नतिजा पनि दिएको छ। जस्तो जुनसुकै पृष्ठभूमीका दल सत्तामा पुगे पनि मुलुभूत नीतिमा परिवर्तन आएन। अहिले अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले सबै कुरा उल्टाउन खोजेजस्तो यहाँ कसैले पनि नीतिमा प्रहार गरेनन्। वैदेशिक व्यापार देखि लगानी नीतिसम्म यथावत रह्यो। बरु सबैले सकेसम्म एक/दुईटा इँटानै थप्ने काम गरे।

कागजमै भए पनि कायम नीतिगत स्थायित्वले एउटा आशाको संचार गरायो। तर, नीति भनेको कागजमा मात्र भएर हुने कुरा होइन। त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर प्रतिफल उन्मुख गराउनु पर्ने सार्वजनिक संस्थालाई भने यो अस्थिरताले नराम्रोसँग अपाङ्ग बनायो। यो व्यवहारिक प्रतिकुलता बाहेक अस्थिरताले हामीलाई नीतिगत रुपमै उल्टो दिशामा भने हिँडाएन।

अर्को आशा गर्ने ठाउँ भनेको हाम्रो मानव विकास नै हो। लामो अस्थिरता कारण आर्थिक बृद्धि शुसुप्त भए पनि मानवीय विकास र चेतनामा हामी धेरै अघि पुगेका छौँ। सबैभन्दा धेरै अस्थिरता भएको कालखण्डमै हामीले मानव विकास सुचकांकमा ठूलो छलाङ मार्न सफल भयौँ। त्यो कसरी संभव भयो त? हामी बेला बेला रेमिटेन्सको कारण उक्त सफलता पाएका पनि भन्छौँ। तर, त्यो होइन। पैसाले मात्र ‘कन्ट्रिव्युट’ गर्ने भए त राणा कालमा त्यत्रा जमिनदार थिए, नेपालको अवस्था अर्कै हुनुपर्ने थियो।

यसको कारण हो ‘अवायरनेस’। यो राजनीतिक अस्थिरताले चेतना प्रवाहमा ठूलो काम गरेको छ। छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउने देखि घरमा शौचालय बनाउने सम्मको चेत यहि राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको हो। त्यसैले हामीले विश्वमै उदाहरणीय मानव विकास हासिल गर्न सक्यौँ।

पूर्व सचिव खनालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थित सेडाले आयोजना गरेको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यशालामा ब्यक्त विचार।

The post अस्थिरताले देश विगारेको मात्र छ? रामेश्वर खनालको नजरमा अस्थिरताले ल्याएका दुई सुखद परिणाम appeared first on BIZMANDU.