सानो आकारको होइन, परिणाममा आधारित  बजेट चाहिएको छ, अर्थविद् रामेश्वर खनालको विचार  


दुईवटा निर्माणाधीन विमानस्थल (भैरहवा र पोखरा), माथिल्लो तामाकोशी, बुढीगण्डकी, प्रसारण लाइनहरु (सबै), काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, गल्छी–रसुवागढी लगायत आयोजनाहरु रणनीतिक महत्वका हुन् । यस्ता आयोजनाहरुमा विनियोजन गरेर यीबाहेका ठूला आयोजनालाई अहिले बजेट विनियोजन नगर्दा हुन्छ । 

---

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असामान्य अवस्थामा तयार हुँदैछ । यसकारण अहिले यति सय अर्बको बजेट भनेर ‘आकार’ को कुरा गर्ने समय होइन । आकारभन्दा ‘परिणाम’ महत्वपूर्ण छ अहिले । यसैले सही परिणाम ल्याउन पुग्दो रकमको बजेट ल्याउनुपर्छ । अर्थात्, १२ सय अर्बले पुग्छ कि १६ सय अर्बको बजेट चाहिन्छ, त्यो अहिलेको परिस्थितिजन्य प्राथमिकता र आवश्यक परिणामका आधारमा निर्देशित हुनुपर्छ । 

अहिले सरकारको स्रोत साँघुरिदै गएको छ । राजस्वको आधार पनि कमजोर छ । दायरा फराकिलो पार्न र दर बढाउन सक्ने सम्भावना छैन । अर्थतन्त्रको लागत बढ्ने गरी र माग खुम्चन सक्ने गरी अहिले कर बढाउन हुँदैन । यतिबेला सरकारले कर असुली गरेर खर्च गर्दा प्राप्त गर्ने लाभभन्दा मानिसको हातमा पैसा बढी छोडिदिएर प्राप्त हुने लाभ धेरै हुन्छ । किनकि, अहिले धेरै क्षेत्रहरु मागमा संकटका कारण नै संकटग्रस्त छन् । 

TaTa
Riddisiddi Cement
Nepal life

यसकारण एकीकृत मागलाई पनि कुनै किसिमले असर नपर्ने गरी करका नीतिहरु कायम गर्नुपर्ने भएकाले राजस्वका दरहरु बढाउन सक्ने सम्भावना विल्कुलै छैन । बरु, राजस्व चालु वर्षकै तुलनामा पनि आगामी आवमा घट्ने देखिन्छ । चालु वर्षको राजस्व स्वयम् पनि लक्ष्यको ८० प्रतिशतसम्म असुली भयो भने भाग्य मान्नुपर्छ ।

स्रोतको सीमाका कारण हामीले बजेटको आकारमा अलिक चिन्तित हुनुपर्छ कि भन्ने पनि धेरैजनाले भनेको सुन्छु म, जुन सही तर्क होइन । सही के हो भने, यदि परिणाम हासिल हुन्छ भने संकटको बेला प्रयोग गर्ने अस्त्र प्रयोग गरेर भएपनि स्रोत जुटाउनैपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको सरकारले आफ्नो ऋणलाई मौद्रिकीकरण गरेर भए पनि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउनुपर्छ । त्यसका निमित्त सीमामा बाँधिनु हुँदैन, बाँधिनुपर्ने परिणाममा हो ।

यो पनि पढ्नुस्: 

धेरै मानिसलाई शहरले शोषण गरेको रहेछ भन्ने अनुभूति भयो, रामेश्वर खनालको अन्तर्वार्ता

बजेटले केमा ध्यान दिने ?
हामीले अब शहरबाट अल्पकालीन रोजगारी छोडेर गाउँफर्केका, शहरमा सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य भएका नागरिकलाई ग्रामीणस्तरमै उपयुक्त रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । कृषिमा ‘भ्यालु एडिशन’ (मूल्यवृद्धि) बढाउनु पर्नेछ । हाम्रा कृषिजन्य उत्पादन ‘भ्यालु एडिशन’ नभइ बजारमा आउँदा विदेशी कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य सेवाको स्तरवृद्धि गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार राम्रो तुल्याउनुपर्ने छ । 

यिनै हुन् हाम्रा अहिलेका प्राथमिकता ।

यी प्राथमिकताहरुमा परिणाम निकाल्न सक्छौं भने त्यसका निमित्त उदार दिलले रकमको जोहो गर्नुपर्छ । र, जोहो गर्ने क्रममा भविश्यका करदाताले तिर्न सक्नेगरी हामीले हिम्मत गरेर ऋण लिनैपर्ने हुन्छ ।

स्रोतको सीमामा रहेर अहिले बजेट बनाउँदा मूलतः पाँचवटा कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । ती हुन् – राहत, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादन र बजारबीचको प्रगाढ सम्बन्ध, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा सुधार, ग्रामीण पूर्वाधार र उद्योग व्यवसायको पुनर्उत्थान ।

पहिलो, राहतमा पनि व्यक्तिगत र व्यावसायिक, आर्थिक वा संस्थागत गरेर दुई प्रकारले हेनुपर्ने हुन्छ । 

रोजगारी गुमाएर, व्यवसाय बन्द गरेर गाउँतिर जानुपरेका अथवा लकडाउनका कारण काम गर्न नपाएकाहरु लकडाउन सकिनेबित्तिकै तुरुन्तै पुनः आय आर्जआर्जनका लागि पहिले गरिरहेका काममा फर्किन सक्दैनन् । यसकारण लकडाउन सकिएपछि पनि सरकारले कम्तिमा एक महिनाका लागि खाद्यान्नको प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ । यो व्यक्तिगत राहतको पाटो हो । 

कतिपय मुलुकहरुमा नगदै हस्तान्तरण (क्यास ट्रान्सफर) गर्ने राम्रो विधि छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा विगतको अनुभवका आधारमा ‘क्यास ट्रान्सफर’ सबैभन्दा बढी दुरुपयोग हुने सम्भावनायुक्त तरिका हो । किनभने, नगद हस्तारणमा दिने व्यक्तिको तहमा एक किसिमको ‘रेन्ट सिकिङ’ हुन्छ र पाउने व्यक्तिले पनि कतिपय अवस्थामा जुन प्रयोजनका लागि दिइएको हो त्यसमा प्रयोग नगरेर अन्यत्र खर्च गरिदिने प्रवृत्ति छ ।

त्यसकारण, सबैभन्दा उत्तम विकल्प नागरिकलाई खान गाह्रो भएको ठाउँमा सामुहिक भोजनको प्रबन्ध गरिदिनु हो । आफ्नो गाउँ–ठाउँ पुग्न नसकेर बिचल्ली भएकालाई बस्ने व्यवस्था पनि गरिदिनुपर्छ । तर, क्वारेन्टिनमा राखिएकाबाहेक यसरी बस्नुपर्ने मानिस सीमित संख्यामा होलान् । यसैले खाद्यान्नको प्रबन्ध नै बढी महत्वपूर्ण छ ।

यदि सामुहिक भोजन गराउन सकिँदैन भने केही वस्तुगत सहायता दिँदा पनि हुन्छ । तर, वस्तुगत सहायतामा पनि प्रदान गर्ने विन्दुमा कमसल गुणस्तरको दिएर, तौल कम गरेर वा किनमेलकै बेला कमिसनखोरी गरेर दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ ।
 
यसकारण दुरुपयोगको सम्भावना सबैभन्दा कम हुने माध्यम प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जुन समाजमा नगद हस्तारणमा पनि दुरुपयोग हुँदैन भन्ने देखिन्छ, त्यहाँ नगदै दिए पनि हुन्छ । तर विगतको मेरो अनुभवमा नेपालको सन्दर्भमा नगद हस्तान्तरण जहिले पनि दुरुपयोग भएको छ ।

यस्तै, दिनुपर्ने अर्को राहत हो व्यवसायिक, आर्थिक वा संस्थागततर्फ । 

अहिले खासगरी साना र मझौला उद्योगहरुलाई स्थिर खर्चका कारण गाह्रो परेको छ । घरभाडा, कर्मचारीको तलब, ऋणको ब्याज, सरकारको कर र विद्युत महसुल गरी पाँच किसिमका स्थिर खर्च प्रमुख हुन् । यी खर्च लकडाउन वा बन्द भएको अवस्थामा व्यवसायले कारोबार नगरेको हुनाले वा नगद प्रवाह नभएकाले चाहेर पनि उनीहरुले तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।

मासिक एक–दुई लाखको कारोबार गर्ने व्यवसायले मुश्किलले पाँच–छ हजार रुपैयाँ आफ्नो गुजारा गर्न आम्दानी गर्थ्यो भने सरकारले पाँच हजार कर छोडिदिँदा पनि त्यो रकम उसको भरथेगमा सहयोगी हुनेछ । घरेलु तथा साना व्यवसायहरु अहिले पनि बन्द नै रहेकाले यस्तो कर छुटले उनीहरुलाई राहत दिनेछ । कर सबैतिर घटाउन आवश्यक छैन, तर यसतर्फ भने विचार गर्न आवश्यक छ । यसबाहेक, भुक्तानी तालिका सार्ने काम नेपाल सरकारले गरिसकेको छ । 

---

एकातिर हामीले मजदुरहरुको आम्दानीको पनि सुरक्षा गर्नुपर्ने छ भने अर्कातिर साना तथा मझौला मात्र नभएर तिर्न सक्ने क्षमता भएका ठूला उद्योग व्यवसायहरुलाई पनि हेरिदिनुपर्ने अवस्था छ । यसमा मजदुर र व्यवसायीहरुबीच सहमति भएर केही प्रतिशत अहिले र बाँकी व्यवसाय संचालनमा आइसकेपछि केही महिनाभित्रमा किस्ताबन्दीमा दिइसक्ने प्रणालीमा जाने हो भने व्यवसायहरुलाई एक हदसम्म राहत हुन्छ । 

मजदुरलाई पूरै छोडिदेउ भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, उद्योगका कम्तिमा पनि ठूलो रकम तलब लिएका प्रमुख कार्यकारीहरुले आफ्नो तलबको ठूलो हिस्सा छोडिदियौं वा हामी लिँदैनौं भनेर घोषणा गरेको भए त्यसले पनि एउटा सन्देश जान्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । 

त्यस्तै, ऋणको साँवा र ब्याजको हकमा अलिक लामै पुनर्चुक्ता अवधि पुनर्तालिकीकरण गर्नु आवश्यक छ । यसमा पाँच–छ महिना वा एक वर्षको कुरा गर्नु हुँदैन, उद्योगको प्रकृत्ति हेरेर पाँच वर्षसम्म पनि जानुपर्ने हुन्छ ।

खासगरी कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणकै क्रममा भएकाले त्यसै पनि उनीहरुको व्यापारिक उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसैले उनीहरुलाई तत्कालै ‘अब तिम्रो भुक्तानी तालिका शुरु भयो’ भन्न हुँदैन । केही वर्षको ‘मोराटोरियम’ (ऋण स्थगन) र पछि गएर भुक्तानी तालिका शुरु गर्ने हो भने त्यसको लागत कसैलाई पनि पर्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शंकास्पद ऋण लेखेर प्रोभिजनिङ गर्नु पर्दैन भनिदिने बित्तिकै उनीहरुले त्यसरी कर्जा नवीकरण गरिदिन सक्छन् । कम लागतमा यो काम गर्न सकिन्छ ।

घरेलु उद्योग, साना तथा मझौला व्यवसायहरुको हकमा राष्ट्र बैंकले एउटा विधि अपनाएर मौद्रिक उपकरणको माध्यमबाट केही हदसम्म ब्याज राहत दिन सक्छ । 

घरभाडाको हकमा स्वाभाविक रुपमा घर मालिकहरुले बहालवाला र आफू दुवैले व्यहोर्ने गरी बाँडफाँड (शेयरिङ) गरिदिनुपर्ने हो । कतिपय घरधनीहरुलाई ‘शेयरिङ’ गर्न गाह्रो छ भने ‘डेफर’ (तिर्ने अवधि सार्ने) गरिदिँदा मात्र पनि हुन्छ । मूलभूत कुरा, व्यवसायहरुलाई तरलताको अभाव भएकाले तत्कालै घरभाडाको रकम तिर्न गाह्रो छ । पछि व्यवसाय संचालन भइसकेपछि ५–७ महिनामा उनीहरुले तिर्न सक्छन् । 

यसकारण घर मालिकहरुले घरभाडा नमागिदिएर पनि तत्कालको बोझ सहज हुन सक्छ । केही ठाउँमा नगपालिकाहरुले घरभाडा ‘शेयरिङ’ गर्न इच्छुकलाई घरबहाल करमा छुट दिए घरधनीहरु त्यसो गर्न प्रेरित हुन पनि सक्छन् । र, कतिपय ठाउँमा घरमालिकलाई विश्वास दिलाउने हो भने उनीहरुले छोडिदिन पनि सक्छन् । 

विद्युत् र आय करको हकमा सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ । वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार गर्ने करदातालाई कर मिनाहा गरिदिए पनि सरकारलाई केही फरक पर्दैन, तर उनीहरुका निम्ति भने पाँच हजार रुपैयाँकै छुटले पनि केही दिनका लागि तरलतामा मद्दत गर्नेछ । 

मासिक एक–दुई लाखको कारोबार गर्ने व्यवसायले मुश्किलले पाँच–छ हजार रुपैयाँ आफ्नो गुजारा गर्न आम्दानी गर्थ्यो भने सरकारले पाँच हजार कर छोडिदिँदा पनि त्यो रकम उसको भरथेगमा सहयोगी हुनेछ । घरेलु तथा साना व्यवसायहरु अहिले पनि बन्द नै रहेकाले यस्तो कर छुटले उनीहरुलाई राहत दिनेछ । कर सबैतिर घटाउन आवश्यक छैन, तर यसतर्फ भने विचार गर्न आवश्यक छ । यसबाहेक, भुक्तानी तालिका सार्ने काम नेपाल सरकारले गरिसकेको छ । 

यस्तै, अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकता किसानदेखि उत्पादनको बजारसम्म बलियो सम्बन्ध स्थापना गर्नु हो । 

कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादन र बजारबीचको सम्बन्ध विस्तार र प्रगाढ बनाएर मूल्य लाभ सकेसम्म उत्पादकको हातमा पर्नेगरी सरकारले गर्नैपर्ने कामहरुको लामो सूची छ । यसमा सडकदेखि बजार स्थल, भण्डारण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानले उक्त समर्थन मूल्यमा बेचिसकेपछि फेरि उसलाई रकम फिर्ता गरिदिने प्रविधि इत्यादिसम्म पर्छ । अन्य नीतिगत सुधारहरु पनि गर्नुपर्ने छन् । 

यो ठूलो क्लष्टर अहिलेको दोस्रो मुख्य प्राथमिकता हो । किनकि, यसले एकातिर कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको संकट निवारण गर्ने र त्यससँगै कोभिड–१९ ले देखाइरहेका अवसरलाई उपयोग गर्न मद्दत गर्नेछ । 

कोभिड–१९ ले मुख्यगरी तीनवटा उज्यालो अवसर देखाइरहेको छ– आर्थिक असमानता कम गर्ने, शहरी क्षेत्रमा अत्यधिक र अनियन्त्रित जनसंख्या केन्द्रित हुने गलत प्रवृत्तिबाट मुक्त हुने, विदेशमा रोजगारीका लागि गएका युवाहरुलाई फर्किएर यहीँ नै बस्न पाउने । 

यी अवसरमा पुग्नका लागि पनि कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादन र बजारबीचको सम्बन्ध विस्तार र प्रगाढ बनाएर मूल्य लाभ सकेसम्म उत्पादकको हातमा पुर्‍याउने कामहरु दोस्रो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ भनिएको हो ।

तेस्रो प्राथमिकता हो – स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार । स्वास्थ्य पूर्वाधारमा विश्वकै तुलनामा हामी ज्यादै कमजोर छौं । दक्षिण एशियामै हामी सबैभन्दा तल छौं । हाम्रो अस्पताल शय्या प्रति १० हजार जनामा ०.३ मात्रै छ । राम्रा मुलुकहरुमा यो संख्या ७–८ छ । दक्षिण कोरिया प्रति १० हजारमा संसारमै सबैभन्दा बढी अस्पताल शय्या भएको मुलुकमा पर्छ । 

हामी तत्कालै दक्षिण कोरियाजतिकै ठाउँमा पुग्न नसके पनि अहिले भएकोलाई दोब्बर (०.६) वा १ सम्म पुर्‍याउन सक्छौं । यो एकै वर्षमा गर्न सकिन्छ, ५–६ वर्ष कुरिराख्न र दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक छैन । 

विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माणमा हुँदै भएन, यसैले यसमा सुधार गर्न सकिएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान औषधि किन्ने, गोदाममा थन्क्याउने, फेरि किन्ने, फेरि थन्क्याउने मात्रै भयो । आपूर्ति र प्रचारबाहेक स्वास्थ मन्त्रालयको प्राथमिकता नै भएन ।

अब स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रका प्राथमिकताहरु परिवर्तन गरेर आगामी एक वर्ष अस्पतालका शय्या र अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा नर्सको संख्या वृद्धि गर्नमा मात्रै लगानी गरौं । यसमा एउटा पुँजीगत लगानी र अर्को ठूलो हिस्सा चालु खर्च होला । अहिले चालु र पुँजीगत लगानी के कति गरियो भन्नेमा नजाउँ । 

अब चालु खर्च वृद्धि नै पनि होला । तर त्यसले हाम्रो उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउँछ, हाम्रा युवा तथा कामदारहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमै आफ्नै गाउँघरमै रोजगारी सिर्जनालाई सहयोग पुर्‍याउँछ र शहरप्रतिको आकर्षण केही हदसम्म भएपनि कम गर्छ भने त्यो राम्रो कुरा हो । हामीले खोजेकै त्यही हो र कोभिड–१९ ले पनि त्यही दिशामा जाउ भनेको छ । 

अनियन्त्रित बसोबास बसेको मुम्बइको धारावीमा कोभिड–१९ गयो भने मरिन्छ कि भनेर सारा भारत त्रस्त छ । किनभने मात्र दुई वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफलको धारावी संसारकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको ‘स्लम’ हो जहाँ १० लाख मानिस बस्छन् । थोरै क्षेत्रफलमा लाखौं मानिस बसेकाले त्यसरी नै अनियन्त्रित बस्तीले अनेक जोखिम र समस्या निम्त्याउँछन् । यसकारण पनि शहरप्रतिको आकर्षण कम हुनु राम्रो हो ।

चौथो प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र हो – ग्रामीण पूर्वाधार । माथि उल्लेखित पहिलो प्राथमिकतामा नपर्ने खालका अन्य पूर्वाधारहरु यसमा पर्छन् जसले ग्रामीण जनजीवन सहज बनाउँछ र तत्कालका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ । 

अहिले रणनीतिक महत्वका बाहेक अन्य ठूला वा ‘ग्ल्यामरस’ आयोजना गर्नु हुँदैन । दमकको भ्यु टावर, रेल, मेट्रो इत्यादि अहिले हाम्रा लागि ‘ग्ल्यामरस’ आयोजना हुन्, जुन कुनै बेला फुर्सदमा अघि बढाउँदा हुन्छ । 

एउटा बाटो हुँदाहुँदै अर्को लिंक तत्कालै नभए पनि हुन्छ । यसैले कतिपय जिल्ला जाने त्यस्ता सडकहरु पनि हाम्रा निमित्त ठूला आयोजना हुन् जसलाई केही समय छाडिदिए पनि हुन्छ । उदाहरणका लागि, मध्यपहाडी लोकमार्गको दोलालघाटदेखि पोखरा जाने नयाँ बाटो बन्दैछ, त्यो अहिले रोके पनि फरक पर्दैन । किनकि, त्यो नहुँदा पनि हामीसँग विकल्प छँदैछ । हुलाकी राजमार्ग पनि अहिलेको सन्दर्भमा रणनीतिक महत्वको भएन । किनकि एउटा कनेक्सन पूर्व–पश्चिम राजमार्गले दिइरहेको छ । 

दुईवटा निर्माणाधीन विमानस्थल (भैरहवा र पोखरा), माथिल्लो तामाकोशी, बुढीगण्डकी, प्रसारण लाइनहरु (सबै), काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, गल्छी–रसुवागढी लगायत आयोजनाहरु रणनीतिक महत्वका हुन् । यस्ता आयोजनाहरुमा विनियोजन गरेर यीबाहेका ठूला आयोजनालाई अहिले बजेट विनियोजन नगर्दा हुन्छ । 

किनभने, ठूला आयोजनाले सिर्जना गर्ने रोजगारीको संख्याभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका साना आयोजनाले बढी रोजगारी सिर्जना गर्छन् । अहिले तत्कालै आयमा सहयोग गर्ने योजना चाहिएकाले पनि यो आवश्यक छ । ठूला आयोजनामा मेसिन तथा उपकरणको प्रयोग बढी (मेसिन इन्टेन्सिभ र स्ट्रक्चरल) हुन्छ भने ग्रामीण आयोजनामा जनशक्ति परिचालन धेरै (लेबर इन्टेन्सिभ) हुन्छ । 

पाँचौ प्राथमिकता पुनर्उत्थानका निम्ति हुनुपर्छ । यसमा बजेटको ‘फन्डेड’ भन्दा पनि ‘नन-फन्डेड’ नीतिहरु अघि सार्नु पर्छ, जसले उद्योग व्यवसायहरुलाई पुनर्उत्थान गर्नमा सहयोग पुर्याओस् । यो भनेको कर्जामाथिको पहुँच विस्तार गरिदिनु हो । 

लकडाउन सकिएपछि सबै किसिमका व्यवसायहरुलाई पुनर्उत्थानका निमित्त तत्कालै तरलता चाहिन्छ । कतिपय उद्योगहरुको कच्चा पदार्थ त कतिको तयारी वस्तुको मौज्दात सकिएको छ, त्यो पूर्तिका लागि सबैलाई तरलताको आवश्यकता पर्छ । ज–जसले उत्पादन गरेर राखेका छन् उनीहरुको तरलता त्यहाँ अड्किएको छ । हवाई तथा पर्यटन, होटल जस्ता उद्योगहरुले मौज्दात राख्न सक्दैनन् । जस्तैः वायु सेवा कम्पनीहरुको आम्दानी ठप्प भएकाले तरलता हुने कुरै भएन ।  

यसकारण उनीहरुले खोजेजति तरलता पाउन सक्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले यो बेला बढी कर्जा लियो भनेर चिन्ता गर्नुहुँदैन । परार हामीले निजी क्षेत्रमा कर्जा बढी गयो भन्यौं, यसपालि निजी क्षेत्रमा कर्जा गएन भनियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा यही वाक्य दोहोर्‍याएको छ । तर अबको वर्ष हामीले जति कर्जा चाहिए पनि लैजाउ भन्नुपर्छ । किनभने उद्योग व्यवसाय पुनः संचालनको बेलामा अतिरिक्त कर्जा चाहिन्छ । 

सबैलाई तरलताको समस्या छ । किनकि, कतिपयले काम नभएको बेलामा पनि तलब दिएका छन्, कतिले ब्याज पनि तिरेका छन् भने कतिपयको उत्पादन बजारमा पुग्न नसक्दा मौज्दातमा अड्किएको छ । यसकारण यो पाँचौं प्राथमिकता उद्योग व्यवसाय पुनः संचालनमा ल्याउन पुनर्उत्थानका लागि महत्वपूर्ण सहयोग प्याकेज हुनेछ ।

पुनर्उत्थानका लागि यस्तो वित्तीय पहुँच घरेलु तथा साना, मझौला, ठूला सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायहरुलाई उनीहरुको आवश्यकता बमोजिम उपलब्ध गराइनुपर्छ । यसमा ब्याज सँगसँगै जोडिएर आउँछ ।

ब्याजदर स्वाभाविकरूपमा कम त हुनुपर्छ तर यति कम पनि हुनुभएन कि निक्षेपकर्ताहरु निरुत्साहित हुन् र पुँजी पलायन होस् । ब्याजदर असाध्यै तल झर्‍यो भने बैंकमा निक्षेप नराखेर सुन, जग्गा इत्यादिमा लगानी गर्ने वा नातागोतालाई भारततिर पठाइदिने गर्न सक्नेछन् । ब्याजदर फरक हुँदा विगतमा यसरी पनि पुँजी पलायन भएको हो । यसकारण भारततिर पुँजी पलायनको जोखिमतर्फ सजक रहँदै ब्याजदर कम पनि हुन दिनु भएन र लागत पनि कम होस् । निक्षेपकर्तालाई अनाकर्षक पनि नहुने गरी सन्तुलित ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यस्तै, अहिले व्यवसाय संचालनमा कतिपय ‘बोटलनेक’ (बाधा/अप्ठ्यारा) हरु छन् । एउटा उदाहरणः गैरनाफामुलक व्यवसाय दर्ता गर्न पनि १५ हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ । उद्यमीले व्यवसाय शुरु नै नगरी १५ हजार रुपैयाँ सरकारलाई किन तिर्ने ? अरु पनि जे सुकै दर्ता गर्न जानुस्, पैसा लाग्छ । सरकारले तिमीले दर्ता गरेर व्यवसाय शुरु गरेपछि पैसा लिन्छु भन्दा हुँदैन ? 

म पदमा हुँदादेखि नै व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गर्ने कोशिश गरेँ तर पाँच वर्ष प्रयास गर्दा पनि सकिएन । १५ वर्ष भयो, यो अहिलेसम्म त्यसै छ । 

त्यस्तै, व्यवसाय गर्दा पुँजीको आधारमा शुल्क तिर्नुपर्छ । व्यवसाय गर्नेले पुँजी किन देखाउनुपर्ने ? जस्तै, कुनै व्यवसायको पुँजी पाँच लाख राखेवापत सरकारले संचालकलाई दिन्छ के ? पुँजी त ऋण दिने वित्तीय संस्थाले खोजिहाल्छ नि ? सरकारलाई पुँजी एक रुपैयाँ मात्र देखाउँदा भएन ? यसकारण मैले व्यवसायले पुँजी देखाउनुपर्ने सरकारको तर्कको औचित्य कहीँ कतै देखेको छैन । 

अर्को, हरेक व्यवसाय हरेक वर्ष नवीकरण किन गर्नुपर्ने होला ? त्यो व्यवसाय चलेको छ कि बन्द भयो भन्ने हेर्ने दायित्व त सरकारकै हो नि । तथ्यांक विभागले आर्थिक गणना गर्न थालेको छ, त्यसबाट पनि हेर्न सकिन्छ कुनै व्यवसाय संचालनमा छ/छैन भन्ने । अथवा, व्यवसायहरुले हरेक आर्थिक वर्षको शुरुमा अनलाइनबाटै संचालनमा रहेको जानकारी गराएर सहज नवीकरण हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, ‘फिजिकल भिजिट’ किन गर्न लगाउनु ? नवीकरण गर्दा पैसा किन लिनु ? अझ, पैसा लिएर मात्र नपुगेर जरिवानासमेत तिराउँछ सरकार । 

यो सबैको अर्थ व्यवसायलाई निरुत्साह गर्नु हो । यिनै कारणले अचाक्ली भएर बुटवल, भैरहवा, महेन्द्रनगर, धनगढी लगायत अन्य विभिन्न ठाउँका थुप्रै व्यवसायीहरु नेपाल छाडेर भारत गएका छन् व्यवसाय गर्न । व्यवसाय नवीकरण र बन्द गर्न सास्ती भएर खाडी पुग्ने साना उद्यमी–व्यवसायीहरु पनि थुप्रै भेटिन्छन् । तर केन्द्रमा बस्नेहरुलाई यी कुराको अनुभूति नै छैन ।

व्यक्तिको हकमा जमिनदारी प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न हदबन्दी लगाउनु ठिकै हो । तर संस्थागत रूपमा कुनै व्यवसाय चलाउन वा व्यवसायिक खेती गर्नुपर्दा किन जग्गाको हदबन्दी ? कसैले समुहमा मिलेर दुई हजार बिगाहामा खेती गर्छु भन्छ भने किन नपाउने ? जग्गाको हदबन्दीले कसरी कृषि उत्पादकत्वमा हामी आयातित उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुन सक्छौं ?   

नेपालमा व्यवसाय गर्नका लागि यस्ता अन्य थुप्रै अवरोधहरु छन्, जसलाई हटाउन आगामी बजेटले अप्ठ्यारो छिमल्ने बेला यही हो ।

कोभिड–१९ लक्षित अन्तरिम बजेट कति सान्दर्भिक ?
केही समय पछि सार्दा पनि फरक नपर्ने वा तत्काल अघि बढाउन आवश्यक नभएका ठूला आयोजनालाई अहिलेको बजेटले नसमेट्दा पनि हुन्छ । तर बजेट भने पूर्ण नै ल्याउनुपर्छ । किनकि, कोभिड–१९ लाई मात्र लक्षित गरेर अन्तरिम बजेट ल्याउनुपर्छ भन्नुको अर्थ अर्थतन्त्रमा अनिश्चयको वातावरण सिर्जना गर्नु हो । 

सरकारको तर्फबाट अहिले सबैभन्दा चाहिएको – ‘सरकार दृढ तरिकाले अघि बढ्दै छ’ भन्ने सुनिश्चितता र ‘हाम्रो अबको बाटो यो हो है’ भनेर देखाउने हो । यसकारण अहिले कसैले ‘अन्तरिम बजेट’ भन्छ भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई खाल्डोमा पुर्‍याउँछ ।

तयारीको अवस्थामा समय कहिल्यै निश्चित हुँदैन, सधैं अनिश्चय नै हुन्छ । समयलाई निश्चित वा अनिश्चित दुवै बनाउने मान्छे र नीतिले हो । अहिले सबैजना आशंकित, अत्तालिएको र अनिश्चयको स्थितिमा छन् । मान्छेले बसिरहेको, काम गरिरहेको ठाउँ छाडेका छन् । भोलि बिहानको चुलो बल्छ कि बल्दैन भन्ने अनिश्चय छ । 

नागरिक यसरी अनिश्चयमा भएको बेलामा सरकार पनि अनिश्चयमै चल्ने भन्ने हुँदैन । जसरी हुरी आएका बेला डुंगा चलाउने व्यक्तिले त्यसमा सवार यात्रुलाई नआत्तिन ढाडस दिँदै किनारा लाउने विश्वास दिलाउनु पर्छ, त्यसरी नै सरकारले अहिलेको संकटलाई किनारा लगाउने बजेट ल्याउनुपर्छ । तीनमहिने वा अन्तरिम बजेट ल्याउनुपर्छ कसैले भन्छ भने त्यसले अर्थतन्त्रालाई डुबाउने भएकाले त्यसतर्फ लाग्नै हुँदैन ।


Share this Story

   

Bishop Briggs[ 2020-05-15 04:33:53 ]
यस्तो नि नीति र कार्यक्रम हुन्छ।काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमी तिर।अहिले को प्राथमिकता एउटा छ। नीति कार्यक्रम पुरानै ढरराको।हैन अलि Flexible र दुरदृस्टी हुने खालको बजेट नेपालीले नपाउने नै भए।अझ Economy बुजेको FM रे। हैन FM ज्यु Ego राखेर र अरुको कुरा नसुनी आफै जान्ने बनेर नि देशको economy माथी पुर्याउन सकिन्छ र।तपाईं पुर्ब NRB कर्मचारी भरै बस्नुस।तपाइबाट केही हुनेवाला छैन।☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️


Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell