धेरै मानिसलाई शहरले शोषण गरेको रहेछ भन्ने अनुभूति भयो, रामेश्वर खनालको अन्तर्वार्ता



नेपालको मध्यम वर्गीयलाई कोभिड-१९ को संकट महिनौंसम्म लम्बिएन भने खासै फरक पर्दैन। त्यही भएर अहिले मिडिल क्लासको फुर्ती हामी सामाजिक सञ्जालमा देख्न पाउँछौं। सामाजिक सञ्जाल मिडिल क्लासको प्रतिनिधि पनि हो। उसले मःमः खाइरहेको छ, घरमा एप्पल पाइ बनाइरहेको छ, मान्छेले देख्दै नदेखेका परिकारहरु उसको सामाजिक सञ्जालमा देखिइरहेका छन्। उसलाई नेपालमा अरु मान्छेले दुःख पाएको चिन्तै छैन।  ऊ निश्चिन्त छ। यदि केही गरी ऊमाथि संकट परेको भए सबैभन्दा पहिले बुरुक्क बुरुक्क गर्ने  ऊ नै हुन्थ्यो। अहिले ऊ मस्त छ। छोरीको टिकटक बनाउँछ, श्रीमतीको टिकटक बनाउँछ। 

---

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सात सातादेखि मुलुक लकडाउन छ। लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प छ। विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाका कारण आन्तरिक साथै मुलुक बाहिर काम गर्ने झण्डै ४० लाख भन्दा बढी नेपालीको रोजगारी समेत प्रभावित छ।

कोभिडका कारण स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा रहेका  नेपालीको समेत रोजगारी संकटमा पर्दैछ। भूकम्प र आर्थिक नाकाबन्दी झेले पनि नेपालको अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा थियो। तर अहिलेको यो विश्वव्यापी संकटमा नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य के होला ? के यो संकटले हामीलाई अवसर दिंदैन ?, अब हाम्रो गाउँ र शहर कति फरक देखिएलान् ?, के मध्यमवर्गीय नेपाली समाज दबाबमा आउला ? यही सेरोफेरोमा बिजमाण्डूका ओम थापा र सुदर्शन सापकोटाले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई सोधे- ठूलो समस्यापछि कहीँ न कहीँ एउटा सिल्भर लाइनिङ हुन्छ भन्ने एकखालको बुझाइ छ। कोभिड-१९ पछि हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही सिल्भर लाइनिङ देखिन्छ त ?

TaTa
Riddisiddi Cement
Nepal life

प्रत्येक संकट पछाडि केही न केही अवसरहरु त पक्कै हुन्छ। अवसर बिनाको संकट हुँदै हुँदैन। किनभने एउटा संकटले एक किसिमको सन्तुलन (इक्विलिब्रियम) लाई खल्बल्याउँछ। नेपाल एउटा सन्तुलनमा थियो। त्यो सन्तुलनको मुख्य तत्व विप्रेषण थियो। माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलन। चाहे त्यो मुद्राको माग र आपूर्ति होस् वा वस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्ति। यी सबको सन्तुलन विप्रेषणबाट भएको थियो। 

अहिलेको संकटले अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक, दुवै विप्रेषणको सन्तुलन खल्बल्याइदिएको छ। कतिपय मानिसले नेपालभित्रै शहरी क्षेत्रमा कमाएर गाउँमा पैसा पठाउने गरेका थिए। अहिले शहरमा भएका १०औं लाख मान्छे गर्दागर्दैको काम छाडेर, आफ्नो ब्यवसाय बन्द गरेर, रोजगारी छाडेर अथवा रोजगारी गुमेर रातविरात आफ्नो गाउँ फर्किएका छन्। त्यो भनेको  आन्तरिक विप्रेषणको एउटा श्रृंखला थियो र त्यसले एक किसिमको माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलन कायम गरेको थियो। अहिलेको  संकटले त्यो सन्तुलन बिग्रियो। सन्तुलन यस्तरी बिग्रियो कि, अर्को सन्तुलन कहाँनेर पुगेपछि प्राप्त हुन्छ भन्ने हामी कसैले पनि यकिन गर्न सकेका छैनौं। तर, यसको तात्पर्य यो होइन की, अर्को सन्तुलन प्राप्त गर्न सकिँदैन। अर्को सन्तुलन पक्कै प्राप्त गर्न सकिन्छ। 

एउटा सन्तुलनबाट हामी 'मुभ' गरेपछि अर्को सन्तुलन फेला पार्छौं।  त्यो अर्को सन्तुलन कतिपय अवस्थामा एकदमै राम्रो पनि हुनसक्छ। त्यसले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। अहिलेसम्म उपयोग नगरिएका अवसर र स्रोतहरु अचानक लाभदायक भएर आउन सक्छन्। त्यो अवस्था अहिले छ। तर, त्यो गर्नका लागि दुई वटा विषय प्रमुख हुन्छन्। 

एक त्यो अवसरलाई लाभमा रूपान्तरण गर्न सरकारी नीतिहरु त्यसतर्फ उत्प्रेरित हुनुपर्छ। सरकारी नीति भन्नाले निजी क्षेत्र, समुदाय, ब्यक्तिलाई उत्प्रेरित गर्ने मात्रै होइनन् उनीहरुलाई सघाउ पुग्ने खालका पूर्वाधार सृजना गरेर त्यो अवसरतिर, त्यो नयाँ सन्तुलनतिर लैजान सकिन्छ।

दोस्रो, विगतमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्न विभिन्न बाध्यताका कारणले सकिएको थिएन। किनभने मानिसहरु प्राय: यथास्थितिमा सन्तुष्ट हुन्छन्। यथास्थितिबाट जानी जानी परिवर्तन खोजियो भने आफैंले आफैंलाई अनिश्चयको भुमरीमा हाल्नु सरह हुन्छ। अब अहिले यथास्थितिबाट परिस्थितिले परिवर्तन खोजेको छ। मानिस भूकम्पले, पहिरोले, पर्यावरणीय संकटले, युद्धले अथवा त्यस्तै विषम परिस्थितिले आफ्नो घर-ठाउँ छाडेर अर्को ठाउँ जान्छन्। र त्यहाँ गएर अत्यन्त राम्रो प्रगति गर्छन्। 

तर होइन सबै कुरा शान्त छ। सबै कुरा ठीक छ भने उसले घर छाड्दैन। संकटले मान्छेलाई अर्को ठाउँमा 'ड्राइभ' गर्छ भनेजस्तो, अहिलेको संकटले हामीलाई त्यो यथास्थितिबाट अगाडि बढ्नका निमित्त अथवा अर्को अवस्थामा जानका निमित्त अथवा अर्को परिस्थिति निर्माणका निमित्त बाध्यकारी अवस्था सृजना गरिदिएको छ। 

त्यही भएर दुई वटा कुरा गर्नु आवश्यक छ। एउटा, सरकारी नीति सहयोगी हुनु पर्‍यो र अर्को, 'पुस फ्याक्टर' ले 'पुस' गरिरहेको बेला त्यो 'बहाव'मा हामी जान सक्नुपर्छ। त्यो बहावमा हामी जान सकिएन र नयाँ सन्तुलन देख्न, पहिल्याउन सकिएन भने त्यो अवस्थामा पनि हामी लाभ लिन सक्दैनौं। 

लाभ लिने भनेको दोस्रो कुरा हो। पहिला त्यसलाई सरकारी नीतिले चिन्न सक्नु पर्छ।  त्यो फन्डेड पोलिसी पनि हुनसक्छ या नन्-फन्डेड पोलिस पनि। त्यो गर्न सकियो भने यसबाट नेपालको संरचनागत परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले तीन खण्डमा बिभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा खण्ड भनेको हाइइन्ड टुरिष्ट, हाइइन्ड कन्जुमरलाई टार्गेट गरिएका पर्यटकीय पूर्वाधारहरु हुन्। दोस्रो, ट्रेकिङ एडभेन्चर टुरिज्म हो। तेस्रो, आन्तरिक पर्यटकहरु जाने होटल  तथा रेष्टुरेन्ट हुन्। तेस्रो क्लस्टरलाई पर्ने प्रभाव भनेको अल्पकालीन हो। यसको प्रभाव कोभिड-१९ को लकडाउन खुलेसँगै सकिन्छ।

---

भूकम्प र नाकावन्दी हाम्रो मात्र समस्या थियो। अहिले समस्या बाह्य छ। लाखौं नेपाली रोजगारीका लागि देश बाहिर छ। उनीहरु फिर्ता आउन खोजिरहेका छन्। उनीहरुबाट आएको रेमिटेन्स रोकिएपछि के होला ? उनीहरु फर्किए भने कसरी ब्यवस्थापन गर्न सकिएला ? उनीहरुमा एउटा आर्थिक भ्यालु कसरी सिर्जना गर्न सकिएला ?
मैले भन्न खोजेको पनि यही हो। नयाँ सन्तुलन देख्न चाहनेलाई र त्यो सन्तुलनमा पुग्न खोज्नेलाई। सरकारका नीतिहरु यस्ता किसिमका हुनु पर्छ भनेर एउटा कल्पना गर्न सकिन्छ। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा मुलभूत रूपमा तीन वटा कुरालाई अवसरका रूपमा देख्न सकिन्छ। 

खासगरी सन् २००० देखि अहिलेसम्म विप्रेषणका बारेमा, त्यसको योगदानका बारेमा हामीले लामो चर्चा गर्‍यौं। यो योगदान संकटमा पर्दा के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि पर्याप्त छलफल भयो। कतिपय अवस्थामा मानिसले सरकारलाई गाली पनि गरे। कतिपय अवस्थामा सरकारले केही गरेन भन्ने चर्चा पनि भयो। 

अहिले एक किसिमको परिस्थितिका कारण विप्रेषण घट्ने र मानिसहरु फर्किने बाध्यतामा हामीलाई ल्याइपुर्‍यायो। अहिले जुन बाध्यता आयो, त्यो बाध्यताभन्दा अगाडि यो सुरु कसरी भएको थियो भन्ने हेर्नुपर्छ। १९९५ सम्म हाम्रो कुल विदेशी मुद्रा आर्जनमा विप्रेषण प्रमुख स्रोत थिएन। १९९५ सम्म निर्यात हाम्रो सबैभन्दा ठूलो स्रोत थियो। त्यसबाहेक पर्यटन पनि एउटा प्रमुख स्रोतको रूपमा थियो। त्यसपछि वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता पनि प्रमुख स्रोतका रूपमा आउँथे। 

सन् १९९५ पछिको ५ वर्ष विप्रेषण आय हाम्रो विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतका रूपमा अलिकति देखिन थाल्यो। २००० देखि २००५ मा विप्रेषण आय अलिक उच्च दरको वृद्धि भयो। २००५ देखि २०१० सम्म सबभन्दा बढी दरले वृद्धि भएको देखिन्छ। त्यसपछि २०१० देखि २०१५ सम्म स्थिर जस्तो भयो। २०१५ देखि वृद्धिदर घट्ने क्रममा छ। यो एउटा परिदृष्य हो। अर्को आन्तरिक परिदृष्य पनि छ।

हामीले आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ भन्ने कार्यक्रम सुरु गर्‍यौं। गाउँमा लगानी बिस्तार गर्नु पर्छ, गाउँमा पूर्वाधार बिस्तार गर्नु पर्छ, गाउँ नै रोजगारीको केन्द्र हुनु पर्छ भनेर भन्यौं। यसो भन्दाभन्दै पनि मानिसहरु गाउँबाट शहरी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा बसाइसराइ गरे। बसाइसराइ केका लागि भन्दा- रोजगारीका लागि, अवसरका लागि, आम्दानीका लागि र एउटा खुसियाली जीवनयापनका लागि। यो दर १९९५ देखि २००५ सम्म जसरी मानिसहरु बाहिर (विदेश) गए, त्यसैगरी गाउँबाट शहरतिर बढेको देखिन्छ।

त्यही अवधिमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धि काठमाडौंमा भएको तथ्यांकमा देखिन्छ। धेरै जिल्लाहरुमा जनसंख्या घटेको छ। धेरै जिल्लामा जनसंख्याको संरचना पनि परिवर्तन भएको छ। महिलाहरुको जनसंख्या बढी, पुरुषको जनसंख्या कम भएको छ। किनभने पुरुषहरु गाउँ छाडेर शहरतिर प्रवेश गरे अथवा विदेशतिर गए। 

१९९१/९२ देखि नेपालमा एक खालको औद्योगिक विकास हुन थालेको थियो। जीडीपीको १२/१३ प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका थियौं। अहिले झरेर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। कतिपय अवस्थामा साढे पाँच प्रतिशतमा पनि आएको छ। औद्योगिक विकासको एउटा चरणमा हामीकहाँ श्रमिकहरु भएनन्। शहरी क्षेत्रका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न भारतीय कामदारहरु नेपाल आउन थाले। 

अहिले परिस्थितिले हामीलाई तीन वटा कुराहरु देखाइदिएको छ। एउटा, बाध्यकारी अवस्था (माओवादी विद्रोह) का कारणले बाहिर गएका कामदारहरु फर्किने अवस्थामा छन्। दोस्रो अवसर खोज्दै शहर छिरेकाहरु पनि गाउँ गएका छन्। यो संकट सुरु भएपछि करिब १० लाख हाराहारी गाउँ फर्किए भन्ने मेरो मोटो अनुमान हो। काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै आठ लाख जति गाउँ गएका छन् भने अरु शहरी क्षेत्रबाट पनि गएका छन्। जो बाध्य भएर शहर आएका थिए, ती फर्किएका हुन्। तेस्रो भारतीय सीमा क्षेत्रबाट नेपालमा काम गर्न आएकाहरु पनि आफ्नै देश फर्किएका छन्।

हामीलाई कोभिड-१९ ले एउटा अवसर यहाँनेर दिन्छ। भारतीय कामदारले रिक्त गरेको ठाउँ भनेको एउटा 'सकेट' हो। त्यो सकेटमा विदेशबाट फर्किएर आएका कामदारलाई हामीले ठ्याक्क जोड्यौं अर्थात 'प्लग-इन' गर्न सक्यौं भने ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ। नेपालमा विप्रेषण आउने मात्र होइन, बाहिर पनि ठूलो मात्रामा जान्छ। हामीले आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको एउटा हिस्सा विदेशी श्रमिकलाई भुक्तानी गर्न प्रयोग हुने गरेको छ। त्यसलाई हामीले अहिले चाहिँ उल्ट्याउन सक्छौं। खल्बलिएको सन्तुलनलाई नयाँ सन्तुलनका रूपमा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यो एउटा अवसरका रूपमा देखिएको छ। विदेशमा नेपाली कामदारले सीप सिकेका छन्, नयाँ नयाँ काम जानेका छन्। उनीहरुले जानेको सीप र काम हामीले यहाँ प्रदान गर्न सकियो भने त्यसलाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ। तर फेरी यहाँनेर सरकारी नीतिहरु सहयोगी हुन सकेनन् भने सम्भवतः त्यो सकेट र प्लग जोडिँदैनन् पनि।

अहिले धेरै मानिसहरुलाई शहरले हामीलाई शोषण नै गरेको रहेछ भन्ने अनुभूति भयो। मानिसहरुले पीडा नै ब्यक्त गरे। हामीले खान पाएको भए यहीँ बस्थ्यौं नि किन जान्थ्यौं र भने। यस्तो आवाज चारैतिरबाट आयो। धुलिखेलमा पनि सुनियो, नौबिसेतिर पनि सुनियो। मान्छेहरु बाटामा बिचल्लीमा परे। निक्कै लामो यात्रा गरेर आफ्नो घर-गाउँमा पुगे। यस्तो लामो हिँडाइका साथ गरेको यात्रा नेपालको इतिहासमा अन्य कुनै संकटका बेला थिएन। मानिसहरु सोलुखुम्बुबाट आफ्नो घर खोज्दै, परिवार खोज्दै धनगढीसम्म यात्रा गरे। मानिसहरु बेंङ्गलुरु, मुम्बइबाट परिवार खोज्दै बाजुरा आए। 

---

तर धेरै जनाको बुझाई त रोजगारीमा विदेश गएका नेपालीहरु स्वेदश फर्किए भने अर्को संकट आउँछ भन्नेमा छ ?

यो विषयलाई म अघिको प्रश्नमै जोड्दै थिएँ, दोस्रो पक्ष भनेको, थुप्रै मान्छेहरु विदेश गएका कारण गाउँघरका हाम्रा खेतबारीहरु बाँझै बसे।उनीहरु विदेशिएपछि खेतबारी बाँझै हुँदा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व घट्यो भनेर कतिपय मान्छेहरु भन्छन। जबकी तथ्यांकले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै घटेको देखिँदैन। गएको २० वर्षको अवधिमा हामीले कृषिको तथ्यांक हेर्ने हो भने, उत्पादन र उत्पादकत्व घटेको छैन, तर जति बढ्ने सम्भावना थियो त्यो हासिल (एचिभ) नभएको हो।

किन हासिल गर्न सकेनौं भन्दा कतिपय ठाउँमा जमीनको सही सदुपयोग भएको छैन। विदेशमा कामदार गएको हुनाले कतिपय ग्रामीण इलाकामा कामदार नपाएर खेतबारीहरु बाँझै भए। यहाँसम्मकी तराइमा तीन बाली लाग्ने खेतमा एक वा दुई बाली बाझै बसे। 

अहिले शहरी क्षेत्रमा अवसर खोज्दै आएका कामदारहरु पनि फर्किएर गाउँमा गएका छन् र बाध्यताले विदेश पुगेका कामदार पनि गाउँ फर्किने चरणमा छन्। ती (विदेशबाट फर्किएका) कामदार, जोसँग अलिकति राम्रो सीप छ, उनीहरुलाई हामीले भारतीय कामदारले रिक्त गरेको ठाउँमा प्रयोग गरिसकेपछि पनि अझै कामदार बाँकी रहन्छन्।

गाउँघरको जमीनमा खेती गरेर जीविका गर्नुभन्दा, विदेशमा गएर अथवा शहरी क्षेत्रमा आएर कष्टपूर्ण काम गर्दा खुसी हुनुपर्ने वा सुख मान्नुपर्ने कारण के थियो ? हाम्रो कृषि अत्यन्त श्रमप्रधान र ज्यादै दुःखजिलो गर्नु पर्ने खालको भएर हो। अतिरिक्त श्रम लगाउनु पर्ने र उत्पादन गरेको वस्तुलाई सजिलै बजारमा पुर्‍याउन पनि नसकिने, सही मूल्य प्राप्त गर्न पनि नसकिने भएपछि स्वभाविक रूपमा गाउँमा मान्छेहरु बस्ने अवस्था थिएन। 

अहिले हामीलाई त्यहाँ अवसर छ। त्यो बाँझो खेतबारीमा कम श्रममा मेसिनको प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउन सकिन्छ। गाउँमा फर्किएका कामदारलाई कृषिप्रति आकर्षण जगाउन सकिन्छ। उत्पादन गरेको वस्तु खेर नजाने र बजारमा सही मूल्य प्राप्त गर्नका लागि पठाउने ब्यवस्था गरिदिन सक्यौं भने उनीहरुलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ।

यहाँनेर सरकारको बजेटरी नीतिका साथै अन्य सहयोगी नीतिहरुमार्फत कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नका निमित्त जग्गालाई चक्लाबन्दी गर्न दिनुपर्छ, कृषिको उत्पादनस्थलदेखि बजारसम्मको सम्पर्क ज्यादै सक्षम बनाइदिनु पर्छ। यसतर्फ लगानी प्रवाहित हुने हो भने मानिस शहरमा दुःख पाएर काम गरेर हातमुख जोर्नुभन्दा गाउँमै आफ्नो परिवारसँग बसेर सहज तरिकाले कृषि ब्यवसाय गर्न थाल्छ। 

नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको यो समस्याले मध्यम वर्गीयको सम्पत्तिको मूल्य घट्न सक्ने लक्षण देखिएको छैन। मुलभूत रूपमा नेपालको मध्यम वर्गीयको सम्पत्ति जग्गामा केन्द्रित छ वा सुनमा केन्द्रित छ। स्टक मार्केटमा त्यो हदसम्मको केन्द्रित छैन। किनभने नेपालको स्टक मार्केटको कुल मूल्यांकन जीडीपीको ४० प्रतिशत मात्र छ। जबकी अरु मुलुकहरुमा स्टक मार्केटको कुल मूल्यांकन जिडिपीको तुलनामा धेरै हुन्छ। 

---

तर त्यसका लागि पनि चुनौती छ नि, उत्पादन छ, त्यसको प्रशोधन व्यवस्था छैन्, ढुवानीको सम्भावना त छ तर बजार छैन् ?
नेपालको अहिलेको समस्या के हो भने- हामी उत्पादन त गर्छौ तर, उत्पादन समयमै प्रशोधन हुन नसक्दा बजारसम्म पुर्‍याउने परिमाण कम हुन्छ। यदि किसानले सय क्वीन्टल गोलभेंडा उत्पादन गरे भने बजारसम्म पुग्दा ७० देखि ८० क्वीन्टल मात्र पुग्छ। २० देखि ३० क्वीन्टल खेर जान्छ। किन खेर जान्छ भने, समयमा सही तरिकाले प्रशोधन हुँदैन। कच्चा स्वरूपमा बजारमा पठाउँदा स्वभाविक रूपमा कतिपय वस्तु कुहिन्छ। कतिपय ओइलाउँछन्। यसलाई रोक्न एक तहको प्रशोधन उत्पादनस्थलमै गरेर त्यसको आयु अलिकति लम्ब्याएर शहरी क्षेत्र वा बजारसम्म पुर्‍याउनु पर्छ। 

यसो गर्न सकियो भने किसानको आम्दानी बढ्छ र उनीहरुको कामप्रति आकर्षण वृद्धि हुन जान्छ। शहरमा बसेर काम गर्दा भएको आम्दानीभन्दा गाउँमा बसेर आफ्नै खेतमा काम गरेर हुने आम्दानी बढी भयो भने स्वभाविक रूपमा मानिसहरु गाउँमा बस्छन्।
कोभिड-१९ ले दिएको दोस्रो अवसर यो हो। पहिलो अवसर मैले अघि भनें विदेशी कामदार (भारतीय)ले रिक्त गरेको खाली ठाउँ(सकेट)मा नेपालीलाई प्लग-इन गर्ने हो। यो दुई वटा काम गर्न सकियो भने आन्तरिक उत्पादन बढेर जान्छ।

तर यसको असर त रेमिट्यान्समा देखिएला नि ?, त्यो भ्याकुम कहाँबाट पूरा गर्ने ?

विदेशमा कामदार पठाएर भएको आम्दानीका कारणले हाम्रो राष्ट्रिय आय बढेको छ। राष्ट्रिय आय केको लागतमा बढेको थियो- कुल गार्हस्थ उत्पादन जुन हिसाबले बढ्नुपर्ने थियो त्यो, नबढेर त्यसको सट्टामा राष्ट्रिय आय बढेको थियो। उनीहरुले बाहिर काम गर्दथे, पैसा पठाउँथे। त्यही भएर राष्ट्रिय आय बढेको थियो। यहीँ आएर काम गरेपछि हाम्रो गार्हस्थ उत्पादन बढ्छ। 

राष्ट्रिय आय घट्यो भने हामीलाई पीर होइन, गार्हस्थ उत्पादन बढिदियो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ। गार्हस्थ उत्पादन बढ्दा त्यो हाम्रा लागि दीगो हुन्छ। राष्ट्रिय आयमा हामी आश्रित हुँदा अहिलेको समस्या फेरि दोहोरिन्छ।

यसपाली संकट अलिकति बदलिएको छ। ५/७ लाख युवाहरु (जो बाहिर काम गर्दै थिए) ले रोजगारी गुमाएका छन्। धेरै वर्ष बाहिर बसेकाहरुमा पनि फर्किनु पर्छ (शहरबाट गाउँ वा विदेशबाट गाउँ) मानसिकता विकास भएको छ। यसले गर्दा फर्किनेहरु धेरै हुने छन्। यो दुईवटै अवसरलाई सरकारको नीतिले सहयोग गर्न सक्यो भने हामी एउटा बिग्रिएको असन्तुलनबाट अर्को राम्रो सन्तुलन र गतिलो परिस्थितिमा उक्लन (मुभ हुन) सक्छौं।

'मुभ' चै हामी हुनै पर्छ। नीतिगत रूपमा हामीले यसलाई लिंक गर्न सकेनौं भने अलिकति राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने सम्भावना रहन्छ। विदेशबाट फर्किएका हुन् या शहरबाट गाउँमा फर्किएका हुन्- उनीहरुले रोजगारी नपाउनु वा काम गर्ने अवसर नपाउनु वा आम्दानीको स्रोत नहुने बित्तिकै विद्रोहको एउटा पङ्ति तयार हुनसक्छ। त्यो विद्रोहको पङ्तिले नेपालको राजनीतिक स्थिरतामा आघात नपुर्‍याओस् भनेर हामीले बेलैमा सोच्यौं भने कुनै पनि समस्या आउँदैन। 

होइन हामीले सोच्न सकेनौं, सरकारका नीतिहरुले, बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने पनि एउटा तप्काले पक्कै पनि काम नगरिकन बस्न सक्दैन। किनभने, उ शहर वा विदेश जानुभन्दा अघिल्लो परिस्थितिमा पनि केही न केही काम गरेको थियो। उनीहरुले छाडेको कामलाई फेरि प्रारम्भ गर्छन्। 

फर्किएर गाउँ पुगेका (शहरबाट गाउँमा करिब १० लाख र विदेशबाट एक वर्षमा फर्किने करिब करिब ७ लाख) १७ लाखले यहाँको काम छाडेर गएका थिए। यीमध्ये कतिपय मानिसहरुले (सरकारको नीतिगत सहयोग नपाउँदा नपाउँदै पनि) आफैंले काम सुरु गर्छन्। यो भनेको आफैंले जानेको प्रविधि प्रयोग गरेर, आफूले जानेको ज्ञान प्रयोग गरेर कृषिमा आधुनिकीकरण गर्लान्। स्थानीय स्तरमा रहेका लघुवित्त संस्थाहरुको स्रोत प्रयोग गरेर कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रयास गर्लान्। 

गएको १०/१५ वर्षको अवधिमा नेपालको पूर्वाधारमा अलिकति सुधार आएको छ। गाउँ र शहरबीचको सडक यातायातको प्रबन्ध पनि राम्रै भएको हुनाले त्यो बजार पहुँचको (कमजोर नै भए पनि) प्रयोग गर्ने प्रयास गर्लान्। त्यो गर्ने क्रममा कृषि उत्पादन तथा वस्तुमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योगहरु ग्रामीण क्षेत्रमा केही न केही मात्रामा भए पनि बिस्तार हुने सम्भावना हुन्छ। यदि हामीले प्रयत्न गरेनौं भने पनि यति काम हुन्छ। प्रयत्न गरेउँ भने त्यो एकै चरणमा एकै वर्षमा अर्को एउटा नयाँ सन्तुलनमा राम्रोसँग जान सक्छौं। प्रयत्न गरेनौं भने पनि नयाँ सन्तुलन प्राप्त गर्ने एउटा धिमा यात्रा भने हामी गरिरहन्छौं।

अहिले शहरी क्षेत्रमा अवसर खोज्दै आएका कामदारहरु पनि फर्किएर गाउँमा गएका छन् र बाध्यताले विदेश पुगेका कामदार पनि गाउँ फर्किने चरणमा छन्। ती (विदेशबाट फर्किएका) कामदार, जोसँग अलिकति राम्रो सीप छ, उनीहरुलाई हामीले भारतीय कामदारले रिक्त गरेको ठाउँमा प्रयोग गरिसकेपछि पनि अझै कामदार बाँकी रहन्छन्। उनीहरुलाई हामी कृषिमा प्रयोग गर्नुपर्छ।

---

वैदेशिक रोजगारीका लागि २००० तिर छाडेको गाउँ र आज २०२० को गाउँलाई हामीले तुलना गर्दाखेरी पहिले जुन परिस्थिति थियो, आज परिस्थिति कति भिन्न भएको छ ? त्यो कुराले अहिलेका समस्यालाई कसरी समाधान गर्छ ?
जुन बेलामा उनीहरुले गाउँ छाडे त्यो बेलामा गाउँ छाड्नुपर्नै एउटा आकर्षण सञ्चार माध्यमहरुले गरेको हो। त्यो बेलामा टेलिभिजनबाट शहरका, विदेशका तस्बिरहरु गाउँगाउँमा मानिसहरुले देखे। आफ्नो गाउँमा जुन किसिमको पूर्वाधार, जुन किसिमको सुविधा, जुन किसिमको वातावरण थियो, त्यसको तुलनामा टेलिभिजनमा देखाइने युरोप, अमेरिका, चीनका दृश्यहरु एकदमै आकर्षक हुन्थे। यस्ता दृश्य देखेपछि मानिसमा त्यस्तो देशमा, त्यस्तो शहरमा बस्ने एउटा रहर पलाएर आयो। 

टेलिभिजनका कारण उनीहरुले १९९५ र २००० को बीचमा शहरका दृश्यसहित संसारको अवस्था थाहा पाए। त्यसबेला बिजुलीको पहुँच थिएन, मोबाइल फोन थिएन। गाउँमा दुई पाङ्ग्रे सवारी चल्ने सडक पनि थिएन। अहिले परिस्थिति किन भिन्न छ भने, करिब करिब नेपालको धेरै गाउँमा बिजुली पुगेको छ। ७० प्रतिशतमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेको छ। बाँकीमा पनि अन्य किसिमले बिजुली पुगेको छ। पहुँच नभएको गाउँ भनेको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत जति मात्र होला। 

विद्युतका कारण विगतमा कतिपय काम गर्न सकिँदैन थियो, अहिले गर्न सकिने भयो। १९९०-१९९५ ताका नदेखिएका कामहरु अहिले गाउँमा देखिन्छन्। ब्यूटीपार्लर देखिन्छ, कोल्डस्टोर देखिन्छ, ग्रील दोकान देखिन्छ। यो भनेको बिजुलीका पहुँचले बिस्तार भएका ब्यवसाय हुन्। 

जो गाउँ छाडेर शहर आएको थियो (वर्षमा दुई-चार दिनका लागि दसैं वा त्यस्तै अन्य समयमा गाउँ जान्थ्यो) अहिले उ करिब करिब २ महिनादेखि गाउँमा छ। पहिले गाउँको बसाइ छोटो हुने भएकाले त्यहाँको बारेमा अध्ययन नगरी फेरि काममा फर्किन्थ्यो। अहिले बसाइ लम्बिँदा आफ्नै सहकर्मीले गरेका काम उसले देख्न पाएको छ। पाउरोटी बनाएको देखेको छ। फेन्सी दोकान चलाएको देखेको छ। मोटरसाइकल र गाडी वर्कसप चलाएको देखेको छ।

विदेशमा पनि देखेको वा शहरमा पनि देखेको कुरालाई थप परिकल्पना गरेर उसले गाउँमा नयाँ कामहरु प्रारम्भ गर्न सक्छ। उसले के गर्छ कसो गर्छ भनेर हामीले सिकाइरहनु पर्दैन। मानिसले केही न केही नयाँ (कामलाई सहयोग पुर्‍याउने खालको पूर्वाधार पायो भने त झन् सजिलो गरि) गर्छ।  त्यसैले त्यो बेलाको तुलनामा अहिले बिजुलीको पहुँच छ। सडकको पहुँच छ। ज्ञानको आकारमा फरक छ। ज्ञानको प्रकृति फरक छ। त्यो बेलामा उनीहरुले जुन कुरा गर्छु भनेर सोचेका थिए वा गरेका थिए, अहिले त्योभन्दा नयाँ काम सिके, नयाँ काम गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भावना देखे र गाउँमा कसैले गर्दै गरेको पनि देखे। 

गाउँमा अर्को एउटा परिस्थिति पनि अहिले फेरिएको छ। त्यो हो गाउँमा उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। गाउँमा उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु भनेको एउटा नयाँ खाले ब्यवसायको सुरुवात हुनु हो। यसो हुँदा नयाँ खालका काममा मान्छेको लगानी हुन्छ। यदि परिस्थिति परिवर्तन नभएको भए नयाँ सम्भावना भएका ठाउँमा जाने बाटो हामीसँग हुँदैनथ्यो। नयाँ सन्तुलनमा पुग्ने बाटो भएको हुनाले त्यो बाटो प्रयोग गर्न सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गरेर सहयोग गर्‍यो भने हामी चाँडै नै 'रिकभरी मोड' मा जान्छौं। सरकारले सहयोग गरेन भने पनि मानिसहरु आफैं 'एक्सपोज' भएका कारणले उनीहरुले पनि प्रयत्न गर्छन्। 

अहिले नगर र गाउँमा  फर्किएर आएकालाई आफूकहाँ नै राख्न पाए हुन्थ्यो भनें सोच भएका सक्रिय स्थानीय तह छन्। ती गाउँ फर्किएका लागि यहीँ एउटा आकर्षक काम गर्ने वातावरण तयार पारिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने एक खालको (हुटहुटी नै त नभनौं) भावना छ। ७५३ वटै स्थानीय तहमा यो भावना नहोला, तर कतिपय स्थानीय तहमा पक्कै छ। पछिल्लो समय ज्यादै दुर्गम जस्तो देखिएका स्थानीय तहले लगानी सम्मेलन गरेका छन्। महोत्सव/समारोहहरु गरिरहेका छन्। कात्तिकदेखि पुससम्म काठमाडौंदेखि गाडी चढेर पोखरातिर वा विराटनगरतिर लागियो भने बाटोमा थुप्रै महोत्सवहरु भेटिन्छन्। 

महोत्सवको महत्वपूर्ण 'इलिमेन्ट' भनेको आफ्नो गाउँमा उत्पादन भएको वस्तुको प्रदर्शनी, आफ्नो गाउँमा गर्न सकिने काम र उद्योग ब्यवसायको अवसरका बारेमा चर्चा तथा छलफल र बाहिरका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने फोरम हुन्। त्यसले के देखाउँछ भन्दा विगतको तुलनामा अहिले एउटा सहयोगी, सहजकारी परिस्थिति निर्माण भएको छ। पूर्वाधारको सहयोगको अतिरिक्त, मान्छेको सीप, जाँगर र नयाँ उत्साहको अतिरिक्त स्थानीय तहले सहजकारी वातावरण बनाइदिने, सहयोग गरिदिने भावना विकास भएको छ। 

कतिपय गाउँपालिका नगरपालिकाहरुले औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि जग्गा-जमीन छुट्याएका छन्। वालिङ नगरपालिकाका सात ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा जोहो गरेको समाचार आएको छ। मणिग्राम नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरमा पनि यस्ता खालका काम भएका छन्। यो उदाहरण मात्रै हो। 

धेरै हदसम्म अहिले राम्रो र अनुकूल वातावरण तयार भएको अवस्था छ। शहरी क्षेत्रमा मानिसहरुको जुन खालको कन्सन्ट्रेसन थियो, शहरी क्षेत्रले जुन किसिमले ग्रामीण जनताको श्रमको शोषण गरेको थियो, ग्रामीण श्रमको कम मूल्य भुक्तान गरेर आफू सम्पन्न भएको थियो, अहिलेको संकटले त्यो विभेद हटाउन सहयोग गर्नेछ। अहिलेको संकटले गाउँ र शहरबीचको विभेद हटाउने अवसर पनि दिएको छ। आम्दानीहरु अब गाउँतिर जाने, मानिसहरु त्यहीँ काम गर्ने, शहर र गाउँबीच आम्दानीको जुन एउटा विभेद थियो, त्यो पनि कम हुने एउटा अवसर दिएको छ।

निजी विद्यालयलाई गैरमुनाफामुखी कसरी बनाउनेभन्दा जसले लगानी गरेको छ, उसलाई अहिलेसम्मको लगानी फिर्ता लैजानलाई माध्यम बनाइदिनु पर्छ। उसको लगानी ब्याजसहित (कल्पना गरेको लाभांश त पक्कै पाइँदैन) फिर्ता गरिदिनु पर्छ। निजी विद्यालयका लगानीकर्ताहरु विगत ४/५ वर्षको बहसका बीचमा थकित भएर उहाँहरु हाम्रो लगानी फिर्ता पाउँ, हामी सामुदायिक हिसाबले चलाउँछौं भन्न थाल्नु भएको छ।

---

तपाईंले बारम्बार सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने गरी एउटा नीतिको कुरा गरिरहनु भएको छ। ती नीतिगत कुराहरु के के हुनसक्छन् ? सरकारले कहाँ कहाँ सहजीकरण गर्न सक्ला ?
गाउँको बजार सम्पर्क कमजोर भएकै कारणले गाउँको उत्पादनले मूल्य नपाएको हो। कमजोर चरित्रको ब्याख्या गर्दाखेरी दूरी (भौगोलिक) एउटा कारक हो। यही कारण गाउँको उत्पादनले उचित मूल्य लाभ पाउन सक्दैनन्। त्यो बीचमा बिचौलियाहरु हुन्छन्। पूर्वाधारको कठिनता हुने बित्तिकै बिचौलियाहरु पैदा हुन्छन्। र उनीहरुले शोषण गर्छन्। 

त्यसैले, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अहिले गाउँको उत्पादन केन्द्र र बजारसम्म पुर्‍याउन दूरी घटाउनुपर्ने हुन्छ। दूरी नजिक बनाउन चाहिने भनेको पूर्वाधार हो। गाउँले प्राथमिक रूपमा के उत्पादन गर्छ ? कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्छ। कृषिजन्य वस्तु शहरमा पुग्नुभन्दा अगाडि एक तहको प्रशोधन हुनु जरुरी छ। जुन गाउँमा उत्पादन हुन्छ, जुन किसानको खेतमा उत्पादन हुन्छ त्यही स्थलमा प्रशोधन गर्न सकिने पूर्वाधारको ब्यवस्था गरिदिनु पर्छ। त्यो कसले गरिदिने ? सरकारले गरिदिने हो। ब्यक्ति आफैंले गर्न सक्दैन। संस्थागत रूपमा गर्नु पर्छ (स्थानीय तहले पनि गर्न सक्छन्)। तर लगानी संघीय सरकारले नै गर्ने हो। त्यहाँनेर सरकारले बजेट दिनु पर्छ। यसबाहेक त्यहाँ पुग्ने सडक बनाउनुपर्छ, गुणस्तरीय बिजुली दिनु पर्छ। 

मानिसहरु विदेश काम गर्न किन गए ?, गाउँ छाडेर शहरमा किन आए ? जबकी हामीले आफ्नो गाउँ आफैं बनाउन भनेर २०५१ सालबाटै सुरु गरेका  थियौं। गाउँमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको नीति पनि थियो। कांग्रेसको पहिलो बजेटमा ७० प्रतिशत बजेट विनियोजन गाउँमा गरिएको भनेर चर्चा गरिएको थियो। गाउँ बनाउनु पर्छ, गाउँ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने त धेरै वर्षदेखिको अभियान थियो। तर पनि मान्छेले गाउँ किन छाडे ? आफ्नो गाउँ आफैं किन बनाएनन् ? 

दोस्रो प्राथमिकता यहाँनेर छ। उनीहरु गाउँमा किन बसेनन् भन्दा आफ्नो बालबालिकाको राम्रो शिक्षा र बाआमाको राम्रो उपचारको प्रबन्ध गर्न। राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै कुरा गाउँले दिन सकेन। 

सरकारले ठूला आयोजना, चित्ताकर्षक आयोजना, ग्ल्यामरस आयोजना (जुन कुरा हामीले सहज अवस्थामा लगानी गरेर गर्न सक्छौं) को बजेट कटौती गर्नुपर्छ। अत्यन्त महत्वपूर्ण रणनीतिक आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने बाहेक यस्ता आयोजनाको बजेट कटौती गर्नुपर्छ। अब ग्रामीण तहमा आधारभूत मात्रै होइन कि उच्च स्तरको, शहरसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। अर्थात सरकारले अहिलेलाई दुई वटामात्रै प्राथमिकता राखेर काम गर्नु पर्छ। यी प्राथमिकताभित्र उप-प्राथमिकता त स्वतः आइहाल्छन्। 

पहिलो प्राथमिकता गाउँको बजार सम्बन्ध हो। यो भन्नबित्तिकै सडक, वेयरहाउस, कोल्डस्टोर प्रशोधन सबै आउँछ। दोस्रो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र शिक्षालाई राख्नु पर्छ। यस्तो स्वास्थ्य-शिक्षा, जसलाई विगतमा हामीले आधारभूत मात्र भन्थ्यौं, अब यसलाई आधारभूत मात्र नभएर गुणस्तरयुक्त भनौं। स्वास्थ्यमा पनि गाउँमै सघन उपचार हुने भए ऊ शहर जाँदैनथ्यो। शहरमा पाइनेजस्तो शिक्षा गाउँमा पाइयो भने उनीहरु फर्किएर शहर जाँदैनन्। यो गर्न सकियो भने आर्थिक असमानता हटाउन एउटा दूरगामी कदम चालेको ठहरिन्छ। त्यो दूरगामी कदम चाल्न सकिने सामर्थ्य अहिले हामीलाई करबल (संकट) ले दिएको छ। 

पूर्वाधार विकासको कुरा त अलिकति मध्यकालीन जस्तो भयो। हामीलाई त अलकति तत्कालिन केही काम गर्नुपर्ने भएको होइन र ?
यो दीर्घकालीन त हुँदैन होइन, मध्यकालीन पनि होइन। यो अल्पकालीन नै हो। नौ महिनामा सम्पन्न गर्न सक्ने काम त अल्पकालीन नै भएन र ! चीनले सात दिनमा अस्पताल तयार गरेर संसारलाई चकित पारिसक्यो भने। हामी नौ महिनामा अस्पताल निर्माण गर्न नसक्ने ? २० दिनमा त भरतपुरको मेयरले (कोरोना उपचार गर्ने अस्पताल) बनाइदिनु भयो। महिना दिनमा बुटवलको मेयरले गरिदिनुभयो। अहिले प्रविधिका कारण नेपालमै पाँच तलाका २० हजार स्क्वायर मिटरका भवनहरु ८/९ महिनामा सम्पन्न हुन थालिसकेका छन्। कोटेश्वरको भाटभटेनी ८ महिनामा सकिएको होइन ? मैले कुरा गरेका चारवटै कुरा निर्माण नै गर्नुपर्ने कुरा हो तर पनि यो एक वर्षभन्दा कम समयमा गर्न सकिन्छ। यो कुनै 'रकेट साइन्स' होइन।

स्वास्थ्यमा पूर्वाधार विकास गर्न कोभिडले बल दिएको छ। शिक्षामा भूकम्प पछाडिको धेरै ठाउँमा राम्रो पूर्वाधारसहितका भवनहरु पनि निर्माण भए। अझै पनि बनिरहेका छन्। त्यहाँ प्रविधि र जनशक्ति कसरी लैजाने, त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ?

सम्भावना पक्का देखिन्छ। त्यो सम्भावना नेपाल सरकारको 'फन्डेड' र 'नन-फन्डेड' नीतिबाट गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले निजी विद्यालयलाई गैरमुनाफामुखी बनाउनुपर्छ। जसरी सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क लिइँदैन, त्यसैगरी निजी विद्यालयमा पढ्ने सबै विद्यार्थीलाई शुल्क नलिने ब्यवस्था गर्नुपर्छ। यति हुनेबित्तिकै गाउँपालिकामा गतिलो विद्यालय भइहाल्छ। जहाँ छैनन् त्यहाँ हामीले जनशक्ति पुर्‍याउनु पर्ला। जहाँ निजी र सामुदायिक छन्, त्यहाँ ती दुई वटा मर्ज गर्नुपर्ला। 

निजी विद्यालयलाई गैरमुनाफामुखी कसरी बनाउनेभन्दा जसले लगानी गरेको छ, उसलाई अहिलेसम्मको लगानी फिर्ता लैजानलाई माध्यम बनाइदिनु पर्छ। उसको लगानी ब्याजसहित (कल्पना गरेको लाभांश त पक्कै पाइँदैन) फिर्ता गरिदिनु पर्छ। निजी विद्यालयका लगानीकर्ताहरु विगत ४/५ वर्षको बहसका बीचमा थकित भएर उहाँहरु हाम्रो लगानी फिर्ता पाउँ, हामी सामुदायिक हिसाबले चलाउँछौं भन्न थाल्नु भएको छ। हामीले परिवर्तन गर्न चाह्यौं भने परिवर्तन गर्न लामो समय चाहिँदैन। अरु सरकारहरु (स्थानीय र प्रदेश तह) ले यसमा रहेका अवरोधहरुलाई छिमल्न सक्यो भने झन् राम्रो।

त्यहाँ भएको राजनीतिकरण, त्यहाँ भएको अयोग्यतालाई पनि पहिचान गर्ने प्रणाली (मेरिट बेस सिस्टम) मा सामान्य काम गर्न सक्यो भने परिवर्तनका लागि ठूलो समय लाग्ने पनि होइन। अयोग्य शिक्षकहरुलाई एउटा जाँच लिएर हटाइदिए भो। योग्यको जाँच लिने प्रणाली छँदैछ। तीन चार महिनामै अयोग्यलाई योग्यले 'रिप्लेस' गर्न सकिन्छ। हामीसँग कुशल र शिक्षित जनशक्ति एकातिर छ, अर्कोतिर पदहरु रिक्त छन्। यसलाई पूर्ति गर्नका लागि कति लामो समय लाग्ला ? 

स्वास्थ्यमा भने पूर्वाधार निर्माण गर्नै पर्छ। अहिले चालु खर्च वृद्धि भयो भनेर कसैले बहस गर्छ भने त्यो बहस अनावश्यक हो। स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गर्नु भनेको चालु खर्च नै हो। अस्पतालका डाक्टरहरु, नर्सहरु सबैको तलब चालु खर्च हो। त्यसो भएको हुनाले चालु खर्च ठीक कि पुँजीगत ठीक भन्ने बहस गर्ने बेला अहिले हुँदै होइन। कति ऋण उठाउने वा नउठाउने, राजस्वको दर कसो गर्ने-नगर्ने भनेर बहस गर्ने बेला पनि अहिले होइन। अहिले भएको राजस्वको दरले पुग्दैन भने सरकारको ऋणलाई मौद्रिकीकरण गरेर (सरकारले ऋण लिए वापत नोटै छापेर भए पनि) काम गर्ने बेला हो। स्रोतको सीमा पनि होइन। चालु र पुँजीगत भन्ने महत्वपूर्ण कुरा पनि होइन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा गर्ने लगानी स्वभाविक रूपमा पुँजीगतभन्दा बढी चालु नै हुन्छ। 

नीतिगत रूपमा हामीले यसलाई लिंक गर्न सकेनौं भने अलिकति राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने सम्भावना रहन्छ। विदेशबाट फर्किएका हुन् या शहरबाट गाउँमा फर्किएका हुन्- उनीहरुले रोजगारी नपाउनु वा काम गर्ने अवसर नपाउनु वा आम्दानीको स्रोत नहुने बित्तिकै विद्रोहको एउटा पङ्ति तयार हुनसक्छ। त्यो विद्रोहको पङ्तिले नेपालको राजनीतिक स्थिरतामा आघात नपुर्‍याओस् भनेर हामीले बेलैमा सोच्यौं भने कुनै पनि समस्या आउँदैन। 

---

गाउँबाट एक पटक शहरमा फर्किउँ। शहरको अबको दृश्य, यहाँको सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक ब्यवस्था कसरी परिवर्तन हुन्छ ?
यो अनुमान गर्न अलिकति गाह्रो गाह्रो छ। भूकम्पको बेलामा पनि जुन अनुमान गरिएको थियो मेरो त पूरै अनुमान खेर गयो। मजस्तै थुप्रै अनुमान गर्नेहरुको पनि खेर गयो।  तर त्यो बेलाको स्थितिको तुलनामा यो बेलाको परिस्थिति भिन्न छ। त्यो बेला मान्छेलाई गाउँभन्दा शहर सुरक्षित  लागेको थियो। केहीगरी फेरि भूकम्प गयो भने खाद्यान्न, औषधि सबै पाउनका निमित्त गाउँभन्दा शहर नै ठीक भन्ने पनि भयो। त्यो कारण पनि मान्छेले गाउँमा भएको सिरिखुरी बेचेर अर्को नयाँ घर बनाउनका निमित्त काठमाडौं आए। तीन आना किने, चार आना किने। कागजपत्र मिलाए। एउटा घर बनाइहाले। 

अहिले जतिसुकै भए पनि यस्तो किसिमको संकट आउँदाखेरी आफ्नो मान्छेको नजिक हुनुपर्दो रहेछ भन्ने पाठ सिकायो। आफ्नो मान्छेको नजिक हुनुपर्दो रहेछ भन्ने पाठ भूकम्पको बेलामा दिएको रहेनछ। आफ्नो मान्छेको नजिकभन्दा अलिकति सुरक्षित जहाँ तत्कालै राहत र उपचार पाउन सकियोस् भन्ने भएको रहेछ। यो कुरा सजिलै शहरमा पाउन सकिन्छ, गाउँमा पाउन गाह्रो हुन्छ। त्यतिवेला कतिपय गाउँमा राहत पुर्‍याउन पनि गाह्रो भो। आवतजावत गर्न गाह्रो। मान्छे  थुप्रै मरे पनि। एम्बुलेन्स पनि पुग्दैनथ्यो। त्यही भएर मान्छेले पहुँचअनुसार गाउँबाट शहरतिर आए। दोलखाका गाउँका मान्छे कोही चरिकोट आए, कोही धुलेखेल आए, कोही काठमाडौं आए। अरु क्षेत्रतिर पनि त्यस्तै देखियो। 

अहिले धेरै मानिसहरुलाई शहरले हामीलाई शोषण नै गरेको रहेछ भन्ने अनुभूति भयो। मानिसहरुले पीडा नै ब्यक्त गरे। हामीले खान पाएको भए यहीँ बस्थ्यौं नि किन जान्थ्यौं र भने। यस्तो आवाज चारैतिरबाट आयो। धुलिखेलमा पनि सुनियो, नौबिसेतिर पनि सुनियो। मान्छेहरु बाटामा बिचल्लीमा परे। निक्कै लामो यात्रा गरेर आफ्नो घरगाउँमा पुगे। यस्तो लामो हिँडाइका साथ गरेको यात्रा नेपालको इतिहासमा अन्य कुनै संकटका बेलामा थिएन। मानिसहरु सोलुखुम्बुबाट आफ्नो घर खोज्दै, परिवार खोज्दै धनगढीसम्म यात्रा गरे। मानिसहरु बेंङ्गलुरु, मुम्बइबाट परिवार खोज्दै बाजुरा आए। 

फेरि ती मान्छे त्यही ठाउँबाट ज्यादै गर्जो नपरिकन, ज्यादै अप्ठेरो नभइकन फर्केर शहर आउलान् वा त्यही ठाउँमा जालान् र ? यो अनुमान यसपाली गर्न एकदमै गाह्रो छ। भूकम्पको जस्तो परिस्थिति अहिले होइन कि ? जति गाउँमा फर्किएर गए तीमध्ये धेरै मानिस फेरि फर्किएर शहरमा, पुरानै काम प्रारम्भ गर्नका लागि आउँछन् ? अनुमान गर्न कठिन कठिन भइरहेको छ।

भोलिको स्थिति, भोलिको अवस्था फरक नै होला। अझै बढी मान्छे शहर आउलान् त्यो अर्को कुरा हो। तर, अहिले जुन किसिमको परिस्थिति निर्माण हुँदैछ त्यो आधारमा भन्ने हो भने मानिसहरु गाउँमा एकपटक गइसकेपछि फर्किन सक्ने सम्भावना अलिक कमै देखिन्छ। यसले गर्दा शहरमा बढी मात्रामा जुन हिसाबले घरायसी सेवाको प्रबन्ध हुन्थ्यो, जुन काठमाडौं उपत्यकामा र नेपालका शहरहरुमा कम कम हुँदै गइरहेको छ। अहिले शहरमा पनि विदेशमा जस्तो कामदार पाउन, मेड-सर्भेन्ट पाउन गाह्रो छ। अब नेपालका शहरी क्षेत्रमा घरायसी सेवामा काम गर्ने गरी फेरि गाउँबाट शहरमा मान्छे फर्केलान् जस्तो मलाई लाग्दैन। 

यसो भएको हुनाले गाउँको श्रम गाउँमै उपयोग भइसकेपछि स्वभाविक रूपमा गाउँको उत्पादन बढ्छ। शहरले जुन हिसाबले हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गरिरहेको थियो, त्यो योगदान जारी राख्नका लागि शहर कि त बढी 'इफिसियन्ट' हुनु पर्छ। त्यो 'इफिसियन्सी' यन्त्रहरुको प्रयोगबाट आउनसक्छ। किनभने मान्छेले छाडेको कामलाई फेरि जारी राख्नका लागि यन्त्रिकरण गर्नै पर्छ। यान्त्रिकरण गर्ने भनेको कतिपय अवस्थामा इन्टरनेटमा आधारित होला। कतिपय कुराहरु रोबोटिक टेक्नोलोजी वा मेसिनमा आधारित होला। बढार्ने ठाउँमा भ्याकुम क्लिनर होला। त्यो चाहिँ परिवर्तन हुन्छ कि जस्तो लाग्छ।

यसमा जोड्न खोजेको। शहरमा मिडिल क्लास लकडाउनका बेला इन्जोय गरेर बसेको छ। उसलाई किस्ता तिर्ने टेन्सन छैन। अफिसको टेन्सन छैन। भाडा तिर्नु परेको छैन। बडा इन्जोय गरिरहेको छ। लकडाउन सकिएपछिको भोलिपल्ट त्यो जमातले के गर्ला ?
नेपालको शहरी क्षेत्रमात्रै होइन कि ग्रामीण भेगका मध्यम वर्ग पनि अहिले रमाइलो गरिरहेको छ। मिडिल क्लास सम्पत्तिको मूल्य घट्दा आत्तिने रहेछ। सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दी ताका अमेरिका-युरोपमा सम्पत्तिको मूल्य तीव्र गतिले घटेको थियो। यसले गर्दा पेन्सन होल्डरले पाउने पेन्सनको रकम पनि कटौती भयो। किनभने पेन्सन कम्पनीले स्टक मार्केटमा लगानी गरेका थिए। स्टक मार्केट क्र्यास भयो। स्टक मार्केटमा अधिकांश सम्पत्ति केन्द्रित भएको  थियो। त्यो क्रयास हुनेबित्तीकै उनीहरुको सम्पत्तिको मूल्य घट्यो, यसले गर्दा पेन्सन रकम कटौती भयो। एउटा सम्पत्तिको मूल्य घटेर आउने संकट भयो। अर्को रोजगारी गुमेर आउने संकट भयो। 

नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको यो समस्याले मध्यम वर्गीयको सम्पत्तिको मूल्य घट्न सक्ने लक्षण देखिएको छैन। मुलभूत रूपमा नेपालको मध्यम वर्गीयको सम्पत्ति जग्गामा केन्द्रित छ वा सुनमा केन्द्रित छ। स्टक मार्केटमा त्यो हदसम्मको केन्द्रित छैन। किनभने नेपालको स्टक मार्केटको कुल मूल्यांकन जीडीपीको ४० प्रतिशत मात्र छ। जबकी अरु मुलुकहरुमा स्टक मार्केटको कुल मूल्यांकन जिडिपीको तुलनामा दोब्बरसम्म हुन्छ। 

त्यसकारणले हाम्रो सम्पत्तिको ठूलो आकारमा धितोकरण नभएका कारणले मध्यम वर्गीयलाई खासै फरक नपरेको हो। उनीहरुले आफ्नो सम्पत्ति जग्गामा अथवा सुनमा पार्किङ गरेर राखेका छन्। अथवा बैंकको फिक्स्ड डिपोजिटमा पार्किङ गरेर राखेका छन्। यी तीनवटै कुराहरु अहिले सुरक्षित छन्। यी तीनवटै कुराहरु 'कोल्याप्स' हुनेवाला पनि छैन। सुरुका दुई वटा कुरा बजारले सुनिश्चित गरेको छ। बजारले जग्गालाई पनि त्यो हदसम्म 'कोल्याप्स' नगराउला। सुनको मूल्य त झन् बढेको छ, घटेको छैन।

बैंकिङ प्रणालीमा रहेको मुद्दती र अरु औजारहरु (ऋणपत्र) 'कोल्याप्स' नगर्नका लागि सरकार आफैंले ग्यारेन्टीजस्तै गरेको छ। मुद्दतीमा राखेको पैसाको एक हदसम्म बीमा पनि भएको छ। अर्को हदसम्म केही गरी त्यस्तो अवस्था आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जुनसुकै संयन्त्र प्रयोग गरेर भए पनि बैंकमा भएको सर्वसाधारणको पैसा सुरक्षित राख्छ। त्यही भएर त्यो सम्पत्ति पनि सुरक्षित छ। त्यसैले सम्पत्तिको तर्फबाट मिडिल क्लासलाई क्राइसिस भएन। 

दोस्रो क्राइसिस आउने भनेको रिकरेन्ट इनकम (नियमित आम्दानी) हो। नेपालको मिडिल क्लास यस सन्दर्भमा सबैभन्दा सुरक्षित छ। नेपालमा सबैभन्दा असुरक्षित विपन्न वर्ग हो। ज्यादै विपन्न वर्ग असुरक्षित क्षेत्रमा र उ अल्पकालीन रोजगारीमा छ। जबकी मध्यम आय भएको वर्ग स्थायी रोजगारीमा छ। औपचारिक र संस्थागत रोजगारीमा छ। यस्तो रोजगारीमा छ, जहाँ नेपालको श्रम ऐन अन्तर्गत तुरुन्तै अवकाश दिन गह्रो छ। यदि नेपालको श्रम ऐनअन्तर्गत तुरुन्तै अवकाश दियो भने पनि उसले पाउने अवकाश सुविधा अहिलेको श्रम ऐनका कारणले अत्यन्तै राम्रो र सुरक्षित छ। 

नेपालको मिडिल क्लास भनेको युरोप र अमेरिकाको मिडिल क्लास जस्तो होइन। युरोप र अमेरिकाको मिडिल क्लासको तुलनामा अत्यन्त सुरक्षित मिडिल क्लास हो। युरोप र अमेरिकामा यस्तो क्राइसिसका बेलामा जागिर जान्छ। यहाँको जस्तो पेन्सन र अवकाश सुविधा यो हदसम्मको छैन पनि। सरकारको सुरक्षा प्रणाली चाहिँ बलियो होला। त्यहाँको सरकारको सुरक्षा प्रणालीभित्र रहेकाहरुलाई अलग्याइदिने हो भने हामी उनीहरुभन्दा सुरक्षित छौं। 

नेपालको मध्यम वर्गीयलाई कोभिड-१९ को संकट महिनौंसम्म लम्बिएन (५/६ महिना नाघेन) भने खासै फरक पर्दैन। त्यही भएर अहिले मिडिल क्लासको फुर्ती हामी सामाजिक सञ्जालमा देख्न पाउँछौं। सामाजिक सञ्जाल मिडिल क्लासको प्रतिनिधि पनि हो। उसले मःमः खाइरहेको छ, घरमा एप्पल पाइ बनाइरहेको छ, मान्छेले देख्दै नदेखेका परिकारहरु उसको सामाजिक सञ्जालमा देखिइरहेको छ। उसलाई नेपालमा अरु मान्छेले दुःख पाएको चिन्तै छैन।  उ  निश्चिन्त छ। यदि केहीगरी ऊमाथि संकट परेको भए सबैभन्दा पहिले बुरुक्क बुरुक्क गर्ने  ऊ नै हुन्थ्यो। अहिले ऊ मस्त छ। छोरीको टिकटक बनाउँछ, श्रीमतीको टिकटक बनाउँछ। मिडिल क्लासलाई अहिलेसम्म संकट परेको छैन र उसले संकट पनि देखिरहेको छैन भन्ने संकेत हो यो। यो किन भयो भन्दा उसको सम्पत्तिको मूल्य पनि घट्ने अवस्था छैन। उसको आम्दानी पनि तत्काल गुम्ने अवस्था छैन। 

यदि लकडाउन अरु केही महिना लम्बियो भने मात्रै सम्पत्तिको मूल्य घट्न पनि सक्छ। (अहिलेसम्म घट्ने सम्भावना देखिएको छैन। बरु बढ्ने नै सम्भावना छ।) अब मान्छे बाहिरबाट फर्किएपछि जग्गा किन्छ। शहरबाट जो गाउँमा फर्किएको छ उसले शहरमा जग्गा किन्नेवाला थिएन। त्यही भएर शहरको जग्गालाई उसको डिमान्ड र सप्लाइले केही पनि असर गरेन। उसले गाउँको जग्गा किन्छ। आज नकिन्ला तर भोलि त किन्छ। मान्छेहरु आए 'गाउँमा जग्गाको माग बढ्न सक्छ' भन्ने एउटा सेन्स गाउँलेहरुले पाउँछन् अब। 

भारतीय कामदारले रिक्त गरेको ठाउँ भनेको एउटा 'सकेट' हो। त्यो सकेटमा विदेशबाट फर्किएर आएका कामदारलाई हामीले ठ्याक्क जोड्यौं अर्थात 'प्लग-इन' गर्न सक्यौं भने ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ। नेपालमा विप्रेषण आउने मात्र होइन, बाहिर पनि ठूलो मात्रामा जान्छ। हामीले आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको एउटा हिस्सा विदेशी श्रमिकलाई भुक्तानी गर्न प्रयोग हुने गरेको छ। त्यसलाई हामीले अहिले चाहिँ उल्ट्याउन सक्छौं। खल्बलिएको सन्तुलनलाई नयाँ सन्तुलनका रूपमा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं।

---

अस्ति हानले ६ महिना होटल बन्द हुन्छ भनेर घोषणा गर्‍यो। साढे १२ प्रतिशतका दरले मात्र तलब दिन्छु भन्दै सबैभन्दा बढी असरमा परेको क्षेत्र हामी हौं भनेर घोषणा गर्दा रोजगारी त समस्यामा परिसक्यो। यसको फेरि चेन इफेक्ट पनि होला नि ?
क्षेत्रको मात्र कुरा गर्ने हो भने उहाँहरुलाई पीडा छ। उहाँहरुलाई दुःख छ। तर राष्ट्रिय रूपमा त्यो क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने त त्यो एकदमै सानो क्षेत्र हो। त्यो क्षेत्रको सबै कुरा गन्दा पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको तीन प्रतिशत मात्र हो। 

यसलाई पनि त रिभाइभ त गर्नु पर्ला नि ?
पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले तीन खण्डमा बिभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा खण्ड भनेको हाइइन्ड टुरिष्ट, हाइइन्ड कन्जुमरलाई टार्गेट गरिएका पर्यटकीय पूर्वाधारहरु हुन्। दोस्रो, ट्रेकिङ एडभेन्चर टुरिज्म हो। तेस्रो, आन्तरिक पर्यटकहरु जाने होटल  तथा रेष्टुरेन्ट हुन्। 

तेस्रो क्लस्टरलाई पर्ने प्रभाव भनेको अल्पकालीन हो। यसलाई पर्ने प्रभाव भनेको कोभिड-१९ को लकडाउनको अवधि मात्रै हो।  र, त्यो लकडाउनको अवधिमा पनि कतिपय ठाउँमा चलेका छन्। त्यो भनेको हाइवेमा भएका रेष्टुरेन्ट-होटल चलेकै छन्। यो रेष्टुरेन्ट लकडाउन खुलेपछि रिभाइभ भइहाल्छन्। पर्यटनभित्रको जिडिपीमा हिस्सा धेरै भएको पनि यही हो। 

दोस्रो क्लस्टर ग्रामीण क्षेत्रमा फैलिएको छ। यसको सञ्जाल देशभरी फैलिएको पनि छैन। किन छैन भने, तराईमा छँदै छैन। जहाँ ५० प्रतिशत नागरिक बस्छन्। केही पहाडी र हिमाली जिल्लामा हो यो। त्यसैले यो पनि समस्या होइन।

पहिलोलाई अलिकति गाह्रो छ। पाँचतारे होटल चलाउनेहरु, हाइइन्ड  टुरिस्टका लागि चलेका होटलहरु अलिकति समस्यामा पर्न सक्छन्। यो भनेको सीमित शहरहरुमा छ। त्यो पनि काठमाडौं नै बढी हो। यसबाहेक पोखरा र लुम्बिनीमा अलि अलि छन्। पोखरा र लुम्बिनीबाहेक पर्यटकभन्दा पनि एनजिओ र विकास प्रणेताका कारण होटल चलेका छन्। यो अझ सानो क्षेत्र हो, यो घट्नेवाला छैन। 

यो सानो सेगमेन्टलाई दुई वटा कुराहरुले टिकाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारले गर्ने धेरै मिटिङहरु यहाँ गर्न सकिन्छ। यस्तो ठाउँमा गएर प्रत्येक महिना दुई-तीन वटा गतिविधि गर्दा अलिअलि बिजनेस भइरहन्छ। उनीहरुलाई चलाइरहन सहयोग पुग्छ। त्यसैगरी सामाजिक क्रियाकलापलाई उनीहरुले टार्गेट गर्नु पर्छ। केही न केही नयाँ प्रडक्ट उनीहरुले ल्याउनै पर्छ। पार्टी प्यालेससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी पाँचतारे होटलले ब्यापार बिस्तार गर्नै पर्छ। सरकारले कार्यक्रम गरेर सहयोग गरिदिने र होटलले पनि केही प्रडक्ट ल्याउने गर्नु पर्छ। अलिकति आन्तरिक उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न खोजे भने एउटा संकटबाट उनीहरु उम्किन सक्छन्।


Share this Story

   

Dilip Gyawali[ 2020-05-12 10:08:35 ]
नेपालको मध्यम वर्गीयलाई कोभिड-१९ को संकट महिनौंसम्म लम्बिएन भने खासै फरक पर्दैन। त्यही भएर अहिले मिडिल क्लासको फुर्ती हामी सामाजिक सञ्जालमा देख्न पाउँछौं। सामाजिक सञ्जाल मिडिल क्लासको प्रतिनिधि पनि हो। उसले मःमः खाइरहेको छ, घरमा एप्पल पाइ बनाइरहेको छ, मान्छेले देख्दै नदेखेका परिकारहरु उसको सामाजिक सञ्जालमा देखिइरहेका छन्। उसलाई नेपालमा अरु मान्छेले दुःख पाएको चिन्तै छैन। ऊ निश्चिन्त छ। यदि केही गरी ऊमाथि संकट परेको भए सबैभन्दा पहिले बुरुक्क बुरुक्क गर्ने ऊ नै हुन्थ्यो। अहिले ऊ मस्त छ। छोरीको टिकटक बनाउँछ, श्रीमतीको टिकटक बनाउँछ।


Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell