देखिएका समस्याहरुलाई टेकेर सुधारका पाइलाहरु चालिनुपर्छ, कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अनि बल्ल अर्थतन्त्रले गति लिने र देशमा केही रुपान्तरणकारी काम हुन सक्छ।

नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिस्सा कृषि लामो समयसम्म गतिहीन अवस्थामा छ। न हल न चलको स्थितिमा हाम्रो कृषि छ। सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि थुप्रै काम त गरेको छ। तर, कृषि क्षेत्रले प्रगति गर्न सकेको छैन। यसबारे १६औं योजना, आगामी वर्षको बजेटका साथै लगानी सम्मेलनको जसरी तयारी भइरहेको छ, त्यो तयारीले गतिहीन बनेको कृषि क्षेत्रको सुधारका उपाय, सुझावलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। 

दोस्रो अर्थतन्त्रलाई गति दिने भनेको औ‍द्योगिक क्षेत्र हो। विगत १५/१६ वर्षयता जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमश: घट्दै गएको छ। खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान घटिरहेको छ। यसलाई हामीले केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ। यो हाम्रा लागि चुनौती पनि हो अवसर पनि हो। 

तेस्रो भनेको स्रोतको खाडल (रिसोर्स ग्याप) ठूलै छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि दिगो विकासका लक्ष्य (एसडीजी)को सन्दर्भमा स्रोतको खाडल वार्षिक झण्डै ५ खर्ब ८५ अर्ब रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ। यो खाडलको पूर्ति कसरी हुन्छ भन्ने विषयलाई पनि हाम्रा नीतिगत दस्तावेजहरुले आत्मसात् गर्नुपर्छ। यसलाई पूर्ति गर्न कसरी फाइनान्सिङ गर्ने? यसको केन्द्रविन्दुमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ।

अर्को भनेको नेपालमा उद्यमशीलताको विकास नै भएन। नयाँ/नयाँ उद्यमीहरु जन्मिनै सकेनन्। स्वरोजगारका कुरा हुनै सकेनन्। रोजगारीका अवसरहरु सृजना हुन सकेन। त्यसैले उद्यमशीलताको विकास कसरी गर्ने, के कस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउने विषयलाई हाम्रा नीतिहरुले आत्मसात् गर्नैपर्छ। 

सन् २०२६ मा अति कम विकासित मुलुक (एलडीसी) बाट ग्र्याजुएसन हुने समय आइसक्यो। यसलाई कुशलरुपमा व्यवस्थापन गरिएन भने नेपालले फाइदा लिन सक्दैन। त्यसैले एलडीसी ग्र्याजुएसनले ल्याउने चुनौतीहरु बेलैमा समाधान गरिएन भने निर्यात वा अन्य क्षेत्रमा ठूलो समस्या पर्न सक्छ। यसलाई पनि हाम्रा नीतिले आत्मसात् गर्नुपर्छ। 

अर्को भनेको एसडीजी फाइनान्सिङ हो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन् २०३० मा दिगो विकासका लक्ष्यहरु पुरा गर्छु भनेर गरेका वाचाहरुमा कसरी फाइनान्सिङ गर्ने? त्यसका रणनीतिहरु के हुन सक्छ? वैदेशिक अनुदान वा अरु उपायहरु बारे पनि हामीले सोच्नुपर्छ। त्यस्तै, नेपालको अर्को समस्या भनेको क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भएनन्। के कृषि, के उद्योग, के अन्य क्षेत्र, पूर्वाधार भनेर मात्रै भएन क्रिटिकल पूर्वाधारहरु के हुन्, रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम कारवाही अगाडि बढाउनुपर्छ। 

नेपालका लागि अर्को चिन्ताको विषय भनेको अनौपचारिक क्षेत्र घट्न सकिरहेको छैन। जीडीपीको झण्डै ४० प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक ढंगले भइरहेको छ। राजस्व परिचालनको हिसाबले यो सरकारका लागि ठूलो अवसर पनि हो। मुलुकमा उत्पादकत्व बढाउने हिसाबले समेत अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउनुपर्ने हुन्छ। 

राज्यले पूर्वाधारमा लगानी त गर्नुपर्छ। तर, पूर्वाधारले प्रतिफल दिन वा सम्पन्न हुन त धेरै समय लाग्छ। त्यसैले पूर्वाधार र बिजनेस ग्रोथबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने तर्फ सोचेर हाम्रा नीतिहरु निर्माण गर्नुपर्छ। 

नेपालका लागि ठूलो चुनौतीका रुपमा अहिले देखापरेको समस्या हो ‘ओभरल्यापिङ म्यान्डेट्स’। सरकारका विभिन्न निकायहरु छन्। विभिन्न निकायहरुलाई ती कामहरु दिइराखेको, दोहोरो तेहेरो जिम्मेवारी दिएका घटनाहरु छन्। जसका कारण समन्वयमा ठूलो समस्या छ। यसले समयमा काम केही पनि नहुने स्थिति छ। राज्यका संस्थाहरु उत्तरदायित्वसँगै एकल जिम्मेवारी नपाउँदा काम सम्पन्न नहुने समस्या देशले भोग्दै आएको छ। यो निजी क्षेत्रका लागि पनि ठूलो टाउको दुखाइको विषय भइरहेको छ।

विगत एक दुई वर्षयता लघुवित्त र सहकारीमा जटिल समस्या देखिएको छ। आम नागरिकको स्रोत, सम्पत्ति त्यहाँ फसेको छ। वाणिज्य बैंकहरुले झण्डै ३ सय अर्ब जति स्रोत त्यतातिर दिइरहेका छन्। यदि लघुवित्त र बचत तथा ऋण सहकारी सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधान भएन भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन, उद्यमशीलताको विकास हुन सक्दैन। समस्या सल्टिएन भने एसएमई फाइनान्सिङको चुनौतीको रुपमा यो रहिरहन्छ। 

यस कारण यी चुनौती तथा समस्या छन् तिनीहरुले अवसरको काम गर्न सक्छन्, तिनीहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखिएन भने हाम्रा योजना, बजेट तथा नीतिनियम निष्प्रभावी हुन सक्छन्। राम्रा राम्रा दस्तावेज त बन्ने तर, अहिले व्याप्त समस्याहरुलाई सुल्झाउने उपाय सोचिएन भने प्रगति गर्न सकिंदैन। 

अबका रुपान्तरणकारी सुधार के हुन सक्छन्

खासगरी लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको छ। १६औं योजना बन्दैछ। आगामी वर्षको बजेट तयारी चलिरहेको छ। रुपान्तरणकारी सुधारका कार्यक्रमहरुमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसैका आधारमा नीति तर्जुमा गर्दै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। माथि उल्लेखित जति पनि समस्या छन् त्यसमध्ये कृषि क्षेत्रका चुनौतीलाई चिर्दै गतिशीलता प्रदान गर्न कृषिमा तुरुन्तै वैदेशिक लगानी खुला गरिहाल्नुपर्छ। जबसम्म कृषि बाह्य लगानीका लागि खुला गरिंदैन तबसम्म कृषिको उत्पादन, उत्पादकत्व र निकासी/बजारको समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं। 

वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले कृषिसहितका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्रतिबन्ध लगाएको छ। ऐनको अनुसूची हेरफेर गर्नुपर्छ। वैदेशिक लगानी आउँदा उत्पादकत्व, वैदेशिक प्रविधिसमेत नेपाल भित्रिएर कृषिमा लागेका नेपालीहरुले कृषि क्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्न सक्छन्। यसले कृषिलाई रुपान्तरण गर्न सहज हुने, कृषकले पनि सिक्ने वातावरण बन्छ। जुन जुन क्षेत्रमा नेपालले वैदेशिक लगानी खुला गर्‍यो ती क्षेत्रको आधुनिकीकरण भएको हाम्रो सामु छ। बैंकिङ, दूरसञ्चार, जलविद्युत, सिमेन्टलगायतमा हामीले राम्रो गरिरहेका छौं। वैदेशिक लगानी सधैं बसिराख्दैन। पछि गएर नेपाली निजी क्षेत्रले पाउने हो। यसमा सरकारले आँट गर्नुपर्छ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण सुधारको भनेको औद्योगिक क्षेत्र नै हो। सबैभन्दा पहिला औद्योगिक क्षेत्रको विकासको रणनीति सरकारले तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यापार क्षेत्रमा सरकारले अहिलेसम्म चारवटा रणनीतिहरु तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको चौथो संस्करणको रुपमा २०८० ल्याइसक्यो। तर, औद्योगिक क्षेत्रको एउटा पनि आएको छैन।

व्यापार रणनीति बनाउँदा सरकारले नेपालको व्यापार क्षेत्र विकासका लागि पूर्वाधार, प्रविधिमा लगानीसँगै सहजीकरण पनि गर्‍यो, त्यहीअनुरुप एउटा दस्तावेज हुनेवित्तिकै औद्योगिक प्रशासनलाई पनि सजिलो हुने, मार्गचित्र पनि तयार हुने हुन्छ। सरकारले १६औं योजना होस् या लगानी सम्मेलन होस् या आगामी वर्षको बजेट होस् त्यसमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासको मार्गचित्र कोरिने हिसाबले ‍औद्योगिक क्षेत्र विकास समिति बनाएर ‘प्लान अफ एक्सन’ तयार गर्नुपर्छ। 

औद्योगिक क्षेत्रकै कुरा गर्दा निजी क्षेत्रको विकासको कुरा गर्दा ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ले समेटेका १० वटा क्षेत्रमा सरकारले सुधार गर्नैपर्छ। जुन जुन क्षेत्रमा नेपाल पछाडि परिरहेको छ, त्यसलाई केन्द्रित गरेर सुधारका प्रयास अघि बढाउनुपर्छ। भारतलगायतका थुप्रै देशका बजेटहरु पनि इज अफ डुइङ बिजनेस इन्डेक्सले औंल्याएका क्षेत्रमै केन्द्रित भएर आएका छन्। बजेटले यसलाई स्पेस दिएको छ। अहिले त प्रविधिको युग पनि हो। नेपालले चौथो र पाँचौं पुस्ताको औद्योगिक विकासको रणनीति हामीले आत्मसात् गरेनौं भने फड्को मार्न सक्दैनौं। लिपफ्रग गर्न सक्दैनौं। कसरी फड्को मार्न सक्छौं, के के उपाय अवलम्बन गर्न सक्छौं त्यसमा लाग्नुपर्छ। के कृषि के उद्योग के बैंकिङ के वित्त के अरु क्षेत्र, क्रमबद्ध नभएर फड्को मार्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ। 

२०४६ सालपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाइसेन्स राज खारेज गर्‍यौं। एलसी खोल्दा पुग्यो। ४६ सालअघि एलसी खोल्नु अगाडि लाइसेन्स लिनुपर्थ्यो। तर, नेपाल भित्रिने ‍वैदेशिक लगानीमा अझै पनि लाइसेन्स राज कायमै छ। सरकारले अब यसलाई खारेज गर्न आट्नुपर्छ। भारत र चीनले वैदेशिक लगानीमा रहेको लाइसेन्स राजलाई क्रमश: हटाइरहेका छन्। यी देशहरुले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आउने वैदेशिक लगानीका लागि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेका छन्। नेपालमा यो यथावत छ। डांङ्गोटेलाई हेरे पुग्छ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को अनुसूची ९ मा उल्लेखित राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका लागि पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था हटाउनुपर्छ। यसले लगानीको वातावरण सुधारमा ठूलो टेवा पुर्‍याउँछ। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा आउने लगानीलाई सिधैं कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभागमा गएर कम्पनी दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। लगानी सम्मेलन अघिनै यो विषयमा सरकारले निर्णय लिनुपर्छ।

सुधारको कार्यसूचीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा आउने उद्योगका लागि दोस्रो वर्षदेखि कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने अनिवार्य आवश्यकता छ त्यो खारेज गर्नुपर्छ। सेजमा आउने उद्योगलाई राज्यले फिस्कल र नन् फिस्कल सुविधा दिएको हुन्छ। फिस्कल सुविधा भनेको आयकर, भन्सार, अन्त: शुल्कमा छुट हुन्। नन् फिस्कलमा जग्गा, पानी, बिजुली, बाटो, ढललगायत सारा सुविधा हुन्छ। यी दुईवटा सुविधामध्ये नन् फिस्कल सबैलाई भयो। तर, फिस्कल सुविधा निर्यात गर्ने उद्योगले पाउने, नगर्नेले नपाउने स्थिति छ।

यसमा सुधार गर्नुपर्छ। यो गर्न सकियो भने सेजहरु उद्योगले भरिभराउ हुन सक्छन्, वैदेशिक लगानी धेरै आउन सक्छ। स्वदेशी लगानीसहितका उद्योग पनि ती क्षेत्रमा जान सक्छन्। जमिनको जुन समस्या छ त्यो समाधान गर्न सघाउ पुग्छ। निर्यात भनेको स्केल, अनुभव, बजारको खोजीलगायतमा भरपर्छ। त्यसैले हामी यस्ता विषयमा थप स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

सातौं सुझाव भनेको सूचना तथा प्रविधि व्यवसायको निर्यातसँग सम्बन्धित छ। यो भनेको नेपालको भविष्य हो।‍ भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएका कारण भोल्युम तथा वेटको समस्या छ, त्यसलाई समाधान गर्न बढीभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र जनशक्ति तयार गर्ने उपाय भनेको सूचना तथा प्रविधि व्यवसाय हो। त्यसैले नेपालका जुन जुन सूचना प्रविधि कम्पनीहरुले सेवा निर्यात गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई बजार प्रवर्द्धन गर्न विदेशमा सम्पर्क/शाखा कार्यालय खोल्न दिनुपर्छ। ताकि उसले अर्डर लिन पाओस्। उदाहरणका लागि एउटा होटलमा अर्डर लिन वेटर आएन भने सेवा त चुस्तदुरुस्त हुँदैन। नेपालको सूचना प्रविधिको बजार भनेको अमेरिका नै हो। कमसेकम अमेरिकामा नेपालका सूचना प्रविधि कम्पनीहरुले सम्पर्क कार्यालय खोल्नका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी विनिमय सुविधा दिनुपर्छ। सटही सुविधा दिनुपर्छ। 

उदाहरणका लागि राष्ट्र बैंकले विप्रेषणलाई औपचारिक च्यानलबाट ल्याउने उपायका रुपमा आफ्नो मातहतमा रहेका रेमिट कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न दिएको छ। त्यही कारणले पनि नेपालले धेरैभन्दा धेरै रेमिटेन्स औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याइरहेको छ। सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात पनि गरिरहेका छन्, तर औपचारिकरुपमा गर्नलाई सहज स्थिति पक्कै छैन। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउने हो भने केही व्यक्ति वा संस्था ज-जसले विदेशमा निर्यात गरिरहेका छन् त्यसको निश्चित प्रतिशत सटही सुविधा दिनुपर्छ।

यसमा ओभरल्यापिङ म्यान्डेट दिनु भएन। राष्ट्र बैंकले मुलुकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। जसरी राष्ट्र बैंकले आफ्नो मातहतका निकायलाई सटही सुविधा दिन्छ, त्यहीअनुरुप सूचना प्रविधि व्यवसायलाई सटही सुविधा दिनुपर्छ। सिफारिस चाहिने व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्छ। यसले भ्रष्टाचार निम्त्याउने, ढिलासुस्ती बढावा दिने काम मात्रै भइरहेको छ। कुनै सूचना प्रविधि कम्पनीले विदेशी मुद्रा भित्र्याइरहेको छ, बैंकिङ च्यानलमार्फत आएको प्रमाण पेस गर्नासाथ १० प्रतिशत विदेशी विनिमय सटही सुविधाको रुपमा दिन किन नहुने। अरु निकायबाट लिनुपर्ने सिफारिस हटाउने हो भने सहजीकरण हुन जान्छ। 

आठौं सुझाव भनेको वैदेशिक लगानीबाट खुल्ने उद्योगको हकमा सञ्चालनमा आउनुभन्दा अघि नै कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम भित्रिनुपर्ने प्रावधान छ त्यो मूल अवरोध हो। व्यवहारिक पनि होइन यो। योजना परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, सुरुमै ठ्याक्कै यो गर्छु भन्दा नमिल्न सक्छ। चरणबद्धरुपमा काम अघि बढाउनुपर्छ। ३० प्रतिशत भने सञ्चालनमा आइसकेको दुई वर्षपछि भन्ने यी दुवै प्रावधानहरु हट्नुपर्छ। यसका लागि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ को दफा ९ मा संशोधन गर्नुपर्छ। ऐनमा उक्त प्रावधान छैन। 

त्यसैगरी, डेटा माइनिङका लागि वैदेशिक लगानी खुलाउनुपर्छ। क्रिप्टोकरेन्सीको त्रासमा हामी बस्नु हुँदैन। भुटानले डेटा माइनिङमा एफडीआई खुला गरेको छ। भुटानमा डेटा माइनिङले बिजुलीको खपत बढाउने काम गरेको छ। भुटानको प्रति व्यक्ति बिजुली खपत दर ३००० युनिट छ। नेपालको साढे ३ सय युनिट हाराहारी छ। डेटा माइनिङमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सके विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले नेपालको बिजुली खपतमा बढाउँदै अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छन्।   

अर्को सुझाव भनेको उद्यमशीलता विकासका लागि प्राइभेट इक्‍विटी एण्ड भेन्चर क्यापिटल (पीइभीसी) जस्ता वैकल्पिक लगानी कोषको विकास गर्नैपर्छ। नेपालमा एसएमई फाइनान्सिङ किन भएन? उद्यमशीलताको विकास किन भएन? किनभने प्राइभेट इक्‍विटीको व्यवस्था छैन। भेन्चर क्यापिटल छैन। धितोपत्र बोर्ड हुँदै पुँजी बजारमा गएर सूचीकृत हुनै सक्दैन। उसको स्केल सानो छ, नयाँ छ, ट्र्याक रेकर्ड छैन तर, पुँजी चाहिएको छ। रोजगारीका अवसर सृजना गरिरहेको छ, निर्यात गर्न सक्ने क्षमता छ भने त्यस्ता व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि ठूलो स्तरमा वाणिज्य बैंक भएर मात्रै पुग्दैन। 

१० वटा पीइभीसी छन्। त्यसमध्ये ७ वटा आन्तरिक र ३ वटा वैदेशिक लगानी भएका डोल्माजस्ता पीइभीसी छन्। यी पीइभीसीहरुले रिफाइनान्सिङ गर्ने एउटा कोष खडा गर्नुपर्छ। कोषमा सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने र वैदेशिक लगानीका लागि खुला पनि गर्ने। भारतले त्यही गरेको छ। यसरी स्वतन्त्ररुपमा कार्यान्वयनमा आउने कोषहरुमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने, निजी क्षेत्रसँगै उद्यमशीलता विकास गर्ने उपाय यो हुनसक्छ। 

त्यसैले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले फिस्कल र नन् फिस्कल इन्सेन्टिभ सहजीकरण गर्नुपर्छ। अहिले अधिक तरलता छ। निजी क्षेत्र र सरकारले बजेटका कारण यसलाई उपयोग गर्न सकेको छैन। बजेटले २४० अर्ब ऋण उठाउने भन्छ, उठायो सिद्धियो। त्योभन्दा बढी बैंकहरुसँग अधिक तरलता हुन्छ। निजी क्षेत्रले पनि त्यो उपयोग गर्न सक्दैन। त्यसैले यस प्रकारको विसंगतीपूर्ण, कस्तो कस्तो नमिल्दो परिस्थिति देखिन्छ नि, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने राज्यले सोच्नु पर्छ। 

विगत ४-५ वर्षदेखि स्थानीय तहहरुले खर्च गर्न नसकेको १०० अर्ब वाणिज्य बैंकहरुले विना ब्याज राखेर काम गरिरहेका छन्। त्यो पैसा पुँजी निर्माणमा परिचालन भएको छैन। किनकि निजी क्षेत्रले पुँजी निर्माणका कार्यक्रम, परियोजना ल्याएको देखिंदैन। त्यसैले त त्यो पैसा घरजग्गा, सेयर बजार, विलासिताका वस्तु आयातमा जाने भयो। पुँजी निर्माणमा कसरी जोड्ने भनेर सरकार लाग्नुपर्छ। 

आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने दिशानिर्देशक गर्नुपर्छ। भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लिन्छु भनिरहेको छ, त्यसलाई पनि सन्दर्भमा राखेर उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अर्को रेमिटेन्स निरन्तर बढिरहेको छ तर, उत्पादनशील क्षेत्रमा त्यसको प्रयोग भएको छैन। भविष्य भएका क्षेत्रहरुमा धेरैभन्दा धेरै स्रोत प्रयोग गर्नुपर्नेमा ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्छ।

अर्को विषय भनेको सरकारले राजस्व परिचालन गर्न सकेको छैन। राजस्व परिचालनको नयाँ रणनीतिक खाका बनाउनुपर्ने बेला भएको छ। सो खाकाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको अनुपात छ, त्यसको फेरबदलमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिले प्रत्यक्ष करको अंश २९ प्रतिशत छ, ४ प्रतिशत जति प्रदेश र स्थानीय तहमा गयो नत्र ३३ प्रतिशत हुन्थ्यो। संघीय सरकारको मात्रै हेर्दा २९ प्रतिशत हो। बाँकी हिस्सा अप्रत्यक्ष करको छ। अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्ने हो, अबको केही वर्षभित्रै प्रत्यक्ष करको राजस्वको अंश ४०/५० प्रतिशत पुर्‍याउने तर्फ लाग्नुपर्छ। यो किन पनि सजिलो छ भने, सेवा क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ६२ प्रतिशत छ। यसलाई औपचारिक क्षेत्रभित्र ल्याउन सकिन्छ। अनौपचारिक क्षेत्रको अंश जीडीपीमा ४० प्रतिशत छ। यी दुईवटा तथ्यांकलाई केलाउने हो भने राजस्व परिचालन रणनीतिको खाका तयार गर्न सक्छौं। अवसर पनि हो ‘सम्थिङ इज रङ’।

प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी १९ वटा कानुनमा संशोधनलाई पास गरिसकेको छ। त्यो कार्यान्वयनमा आउनासाथ अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घट्छ। त्यसको प्रभाव राजस्वमा देखिन्छ। यो भनेको प्रत्यक्ष करको अंश बढ्ने हो। संस्थागत व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यसले राजस्वका नयाँ नयाँ स्रोत पहिल्याउन सघाउँछ। 

अर्थतन्त्र विकासका लागि सरकारले पूर्वाधारमा लगानी नबढाई सुखै छैन। लामो समयसम्म सरकारले जलविद्युतमा गरेन। त्यसको परिणाम देशले भोग्नु पर्‍यो। लघु जलविद्युतको नाममा एनजीओ/आइएनजीओ परिचालन गरेर गाउँ गाउँमा साना खोलानालामा बिजुली निकाल्ने परिपाटीलाई बाढी पहिरोले तहसनहस बनाइदियो। दिगो नै भएन। बल्ल पछिल्लो समयमा खिम्ती र भोटेकोशीमा नर्वे र अमेरिकाको वैदेशिक लगानीमा बने, त्यसपछि निजी क्षेत्रले सिको गरेर जलविद्युत निर्माणमा आक्रमक बने। प्रगति हुँदै गयो। 

तथापि, हाम्रो बिजुलीका लागि भारत र बंगलादेशको बजार छ, हिउँदको समयमा बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ, यसलाई मध्यनजर गर्दै जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा राज्यले लगानी गर्नैपर्छ। ठूलो स्केलका परियोजनामा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। यसका साथै सौर्य ऊर्जा (सोलार)मा पनि सरकारले लगानी बढाउँदै लग्नुपर्छ।

The post लगानी सम्मेलन र आगामी वर्षको बजेटले आत्मसात गर्नुपर्ने चुनौतीका चाङ, नरबहादुर थापाको लेख appeared first on BIZMANDU.

चार वर्षयता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बजार हिस्सा निरन्तर घट्दै गइ गत कात्तिकसम्म आइपुग्दा छैटौं स्थानमा आइपुग्नु र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (५.४ प्रतिशत), नेपाल बैंक (४.२ प्रतिशत) र कृषि विकास बैंक (३.५ प्रतिशत) गरी तीन सरकारी बैंकहरूको बजार हिस्सा १३.१ प्रतिशतमा झर्नुले यिनीहरूको औचित्य माथि प्रश्न उठाइएको छ। बजार हिस्साका हिसाबले नेपाल बैंकको स्थान दसौं र कृषि विकास बैंकको १४ औं छ।

औचित्यको पक्ष र विपक्ष

नेपालमा आधुनिक बैंकिङ इतिहास नेपाल बैंक लिमिटेडबाट सुरु भएको हो। १९९४ कात्तिक ३० गते नेपाल सरकारको पहलमा नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा नेपाल बैंक सञ्चालनमा आएको हो। त्यतिबेला नै हाल चर्चित सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल नेपालले अवलम्बन गरेको थियो।

नेपाल बैंक लिमिटेडले २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुँदासम्म आमनागरिक, उद्यमी–व्यवसायी र नेपाल सरकारलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै मुलुकमा वित्तीय सेवा विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।

एउटा मात्र वाणिज्य बैंकले मुलुकको वित्तीय तथा आर्थिक विकासमा गति बढाउन नसक्ने महसुस गरेर २०२२ सालमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने हेतु २०२४ सालमा कृषि विकास बैंक स्थापना गरिएको थियो। औद्योगिक विकास निगम (हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभिएको) २०१६ सालमा स्थापना गरिएको थियो।

प्रत्येक जिल्ला (तत्कालीन ७५ जिल्ला) मा बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको शाखा विस्तारबाट २०३४ मा पूरा भएको थियो।

निजी क्षेत्रका बैंकहरू नभएको त्यस समयमा कृषि वित्तका लागि कृषि विकास बैंक, औद्योगिक वित्तका लागि नेपाल औद्योगिक विकास निगम र आमजनता एवम् उद्यमी–व्यवसायका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा नेपाल बैंक मात्र हुँदा सरकारी बैंकहरूको औचित्य थियो।

२०४० को दशकमा बैंकिङ क्षेत्र विदेशी लगानीका लागि खुला गर्ने, नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्य राखी विदेशी संयुक्त लगानीमा स्थापना गरिएको नबिल बैंक ग्रिन्डलेज बैंक (हाल नेपाल स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक) र नेपाल इन्डोस्वेज (हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा) बैंकसम्म सरकारी बैंकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको थियो।

रणनीतिक हिसाबले अगाडि नबढाउने र अरू निजी क्षेत्रका बैंक जस्तै सञ्चालन गर्ने हो भने सरकारी बैंकहरूको औचित्य देखिँदैन।

२०५० को दशकमा थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निजी क्षेत्रमा आए। २०६० को दशकमा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना हुने कार्यले तीव्रता पाइसकेपछि सरकारी बैंकहरूको बजार हिस्सा क्रमशः घट्दै जाँदा सरकारी बैंकहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

२०७० को दशक नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरको दशकका रूपमा रह्यो। २०७० को मध्यपश्चात् मेगा मर्जर (वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने) नीतिले प्रश्रय पाइसकेपछि सरकारी बैंकहरूको बजार हिस्सा उल्लेख्य रूपमा घट्न थाल्यो। लामो समयसम्म बजार हिस्साका रूपमा पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक छैटौं स्थानमा झर्ने अवस्था आएपछि सरकारी बैंकहरूको औचित्यको विषयले चर्चा पाउन थालेको छ।

रणनीतिक हिसाबले अगाडि नबढाउने र अरू निजी क्षेत्रका बैंक जस्तै सञ्चालन गर्ने हो भने सरकारी बैंकहरूको औचित्य देखिँदैन। बजार हिस्सा हाल १३ प्रतिशत मात्र रहेको र यो हिस्सा क्रमशः घट्दो क्रममा रहेकाले सरकारी बैंकहरू नरहँदा पनि आमनागरिकका लागि बैंकिङ सेवामा ठूलो असर नपर्ने देखिँदै छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको आधार ब्याजदर (बेस रेट) तुलानात्मक हिसाबले अरू निजी क्षेत्रका बैंकहरूको भन्दा न्यून रहने गरेको छ। तर त्यसको लाभ आम बैंक ऋणी एवम् साना तथा मझौला उद्यमी–व्यवसायीले नपाएको र ठुला ऋणीहरू मात्र लाभान्वित भएको गुनासो सुनिँदै आएको छ। मुलुकमा उद्यमशीलताको विकासमा भूमिका नरहने हो भने सरकारी बैंकहरू किन चाहिए भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

निजी क्षेत्रका बैंकहरूको बोर्ड र व्यवस्थापन चुस्त तथा गतिशील रहने तर सरकारी बैंकहरूको बोर्ड पुरातनवादी हुने तथा व्यवस्थापन ब्युरोक्रेटिक र समयअनुसार निर्णायक नहुने हो भने विगतको जस्तो समस्या सरकारी बैंकहरूमा आउने जोखिम रहन्छ। विगत ४-५ वर्षलाई हेरे पुग्छ।

सरकारी बैंकहरूको व्यवस्थापन नेतृत्व प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट स्वच्छ छविको चयन हुँदा पनि सरकारी बैंकहरू गतिशील हुन सकेनन्। यी बैंकहरू ‘स्टाग्नेन्ट’ मात्र होइन, निजी क्षेत्रका बैंकहरूको तुलानामा बिजनेस ग्रोथमा पछाडि परे। आगामी दिनमा यो प्रवृत्ति कायम रह्यो भने उनीहरूको औचित्य साबित गर्न कठिन हुने देखिन्छ।

कतिपय निजी क्षेत्रका बैंकहरू मेगा मर्जरका कारण भीमकाय र सरकारी बैंकहरूको आकारलाई उछिन्न सफल भएका छन्। रणनीतिक ढंगले अगाडि बढेको भए र प्रतिस्पर्धी चाल चालेको तथा चाल्न दिएको भए सरकारी बैंकहरू आज निजी क्षेत्रका बैंकहरूका अगाडि निरीह देखिँदैन थिए। निजी क्षेत्रका बैंकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको विद्यमान स्थितिमा सरकारी बैंकहरूले ब्याजदरलाई आवश्यकताअनुसार नचलाउने र बजार विस्तारमा रणनीतिक भूमिका नखेल्ने हो भने सरकारी बैंकहरूको भविष्य देखिँदैन।

तालुक मन्त्रालय र मन्त्रीबाट बारम्बार हस्तक्षेप हुँदै जाने हो भने सरकारी बैंकहरूले बजार विस्तार पनि गर्न सक्दैनन् र गतिशील पनि बन्न सक्दैनन्। सरकारी बैंकहरूको उच्च व्यवस्थापनले पनि व्यावसायिक ढंगले रणनीतिक नेतृत्व दिन सक्दैन। सरकारी बैंकहरूको व्यावसायिक आकार खुम्चिँदै जानुमा मन्त्रालयबाट हुने निरन्तर हस्तक्षेप पनि प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ।

तर रणनीतिक ढंगले अगाडि बढे सरकारी बैंकहरूको औचित्य अझै र भविष्यमा समेत रहने छ। २०६० को दशकमा वैदेशिक व्यवस्थापनमा रहेपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक क्रमशः व्यावसायिक ढंगले चल्दै आएका छन्। कतिपय निजी क्षेत्रका बैंकहरू व्यावसायिक ढंगले नचल्दा खालि नाफामा केन्द्रित हुँदा बेलाबखत तरलता र ब्याजदरमा ठूलो उत्तारचढाव आउने गरेको छ।

यस्तो समयमा सीमित रूपमा भए पनि सरकारी बैंकहरूले वित्तीय स्थायित्व हुने गरी भूमिका खेल्ने गरेका छन्। निजी क्षेत्रका बैंकहरू नाफाका लागि अत्यधिक जोखिम मोल्ने प्रवृत्तिका रहेको सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व खतरामा पर्न नदिन सरकारी बैंहरूको सन्तुलनकारी भूमिका भविष्यमा पनि अनवरत रहने देखिन्छ।

नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका उद्यमशीलता तथा समावेशी विकासका कार्यक्रमहरू सरकारी बैंकहरूले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै आएका छन्। निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई पनि ढिलो चाँडो त्यस्ता कार्यक्रम लागू गर्न उत्प्रेरित गर्ने कार्य भविष्यमा पनि हुने भएकाले समावेशी विकासका लागि सरकारी बैंकहरूको औचित्य रहने देखिन्छ।

सरकारी बैंकहरूमा कर्मचारी भर्ना तथा तिनीहरूको पदोन्नति लोकसेवाले गर्ने व्यवस्था भएबाट रोजगारीका लागि आमनागरिकको पहुँच पुगेको देखिन्छ। तर निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा कर्मचारी भर्ना स्वेच्छाचारी ढंगले हुने भएकाले तिनीहरूमा आमनागरिकको रोजगारीमा पहुँच हुँदैन। तालिम दिने र वृत्तिविकास गर्ने मामिलामा निजी क्षेत्रका बैंकहरू उदासीन हुने तर सरकारी बैंकहरूमा सो कार्यका लागि संस्थागत व्यवस्था हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा व्यावसायिक कर्मचारी उत्पादन र टिकाउनेमा सरकारी बैंकहरूको औचित्य अझै रहने देखिन्छ।

नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पनि मौन बसिदिँदा बैंकको जागिरप्रति युवाहरूको आकर्षण घटेको देखिन्छ। यसै कारण युवाहरूले बैंकको जागिर छाड्दै विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढेको छ।

निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा जस्तो सरकारी बैंकहरूमा कर्मचारीको शोषण हुन पाउँदैन। निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा तोकिएको कार्यालय समय अगाडि र पछाडि आमकर्मचारीले कार्यालयमा आउनुपर्ने र बस्नुपर्ने बाध्यता छ। कतिपय निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा काम नहुँदा पनि कर्मचारीलाई बेलुका ढिलासम्म बस्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसरी कार्यालय समय अगाडि र पछाडि कार्यालयमा बस्दा ओभरटाइमको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा छैन।

कर्मचारीको यस प्रकार शोषण निरन्तर भइरहेको र नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पनि मौन बसिदिँदा बैंकको जागिरप्रति युवाहरूको आकर्षण घटेको देखिन्छ। यसै कारण युवाहरूले बैंकको जागिर छाड्दै विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढेको छ। अर्कोतर्फ कतिपय निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा जस्तो उच्च व्यवस्थापन र तल्लो तहका कर्मचारीहरूको तलब बीचको खाडल सरकारी बैंकहरूमा देखिँदैन।

तल्लो तहका कर्मचारीका हकमा सरकारी बैंकहरूमा जीवन निर्वाह गर्न सहज देखिन्छ। यी सुधारका विषयमा सरकारी बैंकहरूले निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई भविष्यमा प्रेरणा दिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सान्दर्भिकता कायम गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू

माथि विश्लेषण गरिएझैँ सरकारी बैंकहरूको अस्तित्व रक्षा गर्न चुनौतीपूर्ण रहे पनि निम्न उपायहरू अवलम्बन गरेमा औचित्य साबित गर्न सकिन्छ।

• सरकारी बैंकहरूको उपस्थिति आकारको हिसाबले सम्मानजनक बनाउने नीतिगत प्रयास गरिनुपर्छ। बजारलाई नेतृत्व दिने हैसियतमा रहे मात्र सरकारी बैंकहरूको औचित्य साबित गर्न सकिन्छ। यसका लागि सरकारी बैंकहरूलाई व्यावसायिक ढंगले चल्न दिनुपर्छ। बजारको आवश्यकताअनुसार सरकारी बैंकहरू वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ। विभिन्न बहानामा नबुझेरै तालुक मन्त्रालयले सरकारी बैंकहरूमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन।
• सरकारी बैंकहरूको व्यवस्थापन नेतृत्व चयन मेरिटका आधारमा हुनुपर्छ। युवाहरूको देश हो नेपाल। मुलुकमा ठूलो पुस्तान्तरण भइरहेको छ। युवाहरूमा काम तथा शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको छ। सरकारी बैंकहरूको नेतृत्व युवासँग जोडिने खालको हुनुपर्छ। उद्यमशीलता विकासमा लागि पर्ने नेतृत्वको चयन हुँदा युवाहरू यी बैंकहरूमा जोडिन सक्छन्। यसबाट सरकारी बैंकहरूको आकार पनि बढ्ने र युवा पुस्ताका लागि सान्दर्भिकता पनि रहने हुन्छ।

• सरकारी बैंकहरूले आफ्नो विशिष्ट खाले ब्रान्ड स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। मुलुकमा मिटरब्याज पीडितको समस्या छ। केही बचत तथा ऋण सहकारी संस्था एकपछि अर्को समस्यामा पर्दै आएका छन्। वित्तीय समावेशिताको मुद्दा ओझेलमा परेको छ। जलवायु परिवर्तनले नेपालमा ठूलो असर गरिरहेको छ। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधि नेपालका भविष्य भएका क्षेत्रहरूमा अपेक्षित लगानी हुन सकेको छैन। सरकारी बैंकहरूले यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी आफ्नो विशिष्टता तथा ब्राण्ड स्थापित गर्ने हो भने औचित्य साबित गर्न सकिन्छ।

• सरकारी बैंकहरूले आफ्नो विशिष्ट खाले कर्पोरेट कल्चर स्थापित गरेर आफ्नो औचित्य तथा सान्दर्भिकता कायम गर्नुपर्छ। सरकारी बैंकहरूमा विचार पुर्‍याउने नेतृत्व आउन सके विशिष्ट खालको संस्कृति स्थापित हुन सक्छ।
• नेपालका बैंकहरूले साइबर सुरक्षाको चुनौती सामना गर्दै आएका छन्। आधुनिक बैंकिङ प्रविधिका रूपमा चौथो र पाँचौँ पुस्ताको औद्योगिक अवधारणालाई आत्मसात् गर्न सके सरकारी बैंकहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छन्। यसैबाट उनीहरूको सान्दर्भिकता स्थापित हुन सक्छ।

• सरकारी बैंकहरूले स्थानीय बैंकहरूभन्दा विदेशी बैंकहरूसँग रणनीतिक साझेदारीमा जाने नीति लिनुपर्छ। नेपालको आवश्यकता विदेशी पुँजी, प्रविधि र आधुनिक व्यवस्थापन हुन्। विदेशी बैंकहरूसँग रणनीतिक साझेदारीमा जाँदा नेपाली अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणमा सरकारी बैंकहरूको औचित्य तथा सान्दर्भिकता स्थापित गर्ने आधार मिल्छ।

(थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्)

The post किन चाहिन्छ सरकारी बैंक? सरकारी संस्थाले आफ्नो अस्तित्वको औचित्य साबित गर्न सकेका छन्? appeared first on BIZMANDU.

अहिले अर्थतन्त्रको समस्या भनेको नै आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत अभाव हो। विगत दुई-तीन वर्षयता नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ भन्ने कुरा सरकारमा रहेकाहरुले अलिकति पनि आत्मसात गरेको जस्तो देखिँदैन।

अहिले आयात नियन्त्रण गरेर स्रोतको खाडललाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास भएको छ। यसले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी प्रवर्द्धनदेखि बजार गतिशील बनाउन मद्दत गर्दैन। हामीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने हो, आर्थिक विकास गर्ने हो, रोजगारी सृजना गर्ने हो भने मासिक २०० अर्बभन्दा बढीको आयात गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नै पर्छ। 

अहिले १३०/१४० अर्ब रुपैयाँमा आयात सीमित गरेका छौं भनेर हामी सबै खुसी मनाइरहेका छौं। तर २०० अर्बभन्दा बढी आयात हुनसक्ने अवस्था सृजना नगरेसम्म अर्थतन्त्र गुलजार हुन सक्दैन। न राजस्व परिचालन हुन सक्छ, न आर्थिक गतिविधि बढ्छ, न त बेरोजगारी नै घट्छ। बैंकको कर्जा तिर्ने क्षमतामा पनि सुधार हुँदैन। २०० अर्बभन्दा बढीको आयात धान्न सक्नेगरी स्रोतको जोहो गर्नु पर्छ। विदेशबाट लगानी ल्याएर होस् या सहायता वा ऋण लिएर हुन्छ त्यो हैसियत बनाउनु पर्छ। त्यसतर्फ फराकिलो सोच राखेर बजेट तर्जुमा हुनुपर्छ। 

अर्को समस्या भनेको बढ्दो बेरोजगारी हो। यसको समाधानतर्फ हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम बनेन भने समस्या गहिरिन्छ। अहिले नीति एकातिर छ, व्यवहार अर्कोतिर छ। यसो हुँदा हाम्रो नीति निर्देशनले आममान्छेलाई जोड्न सकेको छैन। त्यसैले बेरोजगारी हटाउने गरी बजेट आउनु पर्छ। हामी जनसांख्यिक लाभको कुरा गर्छौं। अरु देशले लाभ लिइरहेका छन्, हामीले सकेका छैनौं। किनभने हामीले बेरोजगारी दर हटाउन पहल गरेका छैनौं। यसलाई बजेटले समेट्नु पर्छ।

कोभिडपछाडि कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा हामीले खुब गर्‍यौं। तर त्यसअनुसार काम गर्न सकेनौं। कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि अबलम्बन गर्नुपर्ने औजारको कुराहरु हामी गर्दैनौं। कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने हुन्छ। यसको औजार के हो भने- जबसम्म कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याइँदैन तबसम्म काम हुँदैन।

कोभिडपछाडि कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा हामीले खुब गर्‍यौं। तर त्यसअनुसार काम गर्न सकेनौं। कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि अबलम्बन गर्नुपर्ने औजारको कुराहरु हामी गर्दैनौं। कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने हुन्छ। यसको औजार के हो भने- जबसम्म कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याइँदैन तबसम्म काम हुँदैन। अहिले सामाजिक संरचना पनि फेरिएको छ। परिवार सामूहिकबाट एकल हुन थालेको छ। त्यसमाथि श्रीमान्/श्रीमतीमध्ये एक जना विदेश गएको हुन्छ। यसले कृषि कर्ममा लाग्ने घटेका छन्। त्यसैले कृषिलाई उद्योगका रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। उद्योग व्यवसाय ऐनमा संशोधन गरेर कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने आँट सरकारले बजेटमार्फत गर्नु पर्छ। 

कृषिपछि ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र हो उत्पादनमूलक उद्योग। सन् २००० देखि हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र ओरालो लागिरहेको छ। यसलाई माथि नल्याइ बेरोजगारी दर हट्दैन। यसमा काम गरेनौं भने व्यापार घाटा हट्दैन र उच्च आर्थिक वृद्धि पनि हुँदैन। 

उद्योगको विकासका लागि बजेटले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। ठूला ठूला औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा भएको छ, त्यहाँ एंकर इन्भेष्टरलाई ल्याउनु पर्छ। विदेशी लगानीकर्तालाई रातो कार्पेट बिच्छ्याएर स्वागत गर्नुपर्छ। उनीहरु आउँदा पुँजीसँगै प्रविधि र बजार पनि ल्याउँछ। ग्लोबल भ्यालु चेनमा हाम्रो उत्पादनलाई जोड्ने काम पनि यिनीहरुले गर्छन्। एंकर इन्भेष्टरले अरु लगानीकर्तालाई पनि ल्याउँछन्।

नेपाली वस्तुलाई बजार कहाँ हो भनेर पनि उनीहरुले खोज्छन्। अनि सजिलैसँग हाम्रो वस्तुलाई विश्‍व बजारमा पुर्‍याउन सकिन्छ। ब्रान्डिङको जुन समस्या छ त्यो समाधान हुन्छ। पुँजी आउँछ र बजार पनि आउँछ। नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्न उनीहरुका लागि कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। 

मूल्य अभिवृद्धि कर आज जनताले तिर्छन्, जुन संकलन केन्द्रहरुलाई छुटका रुपमा दिँदा न सरकारलाई पैसा आउँछ न जनतालाई राहत। यस्तो बेथितिलाई खारेज गर्नु पर्छ। 

सँगसँगै लगानीको वातावरणका लागि ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’मा सुधार गर्नु पर्छ। त्यसका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी ऐन, लगानी सम्बन्धि सबै ऐननियममा सुधार आवश्यक छ। लगानीको वातावरणमा सुधार ल्याउने सबै काम गर्नु पर्छ। जस्तो पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिदिनु पर्छ। भारतमा राष्ट्रिय प्राथमिकता क्षेत्रमा पूर्व स्वीकृति चाहिँदैन। उसलाई आवश्यक छैन भने हामीलाई चाहिँ किन आवश्यक पर्‍यो? हामीलाई झन् धेरै पुँजी चाहिएको छ तर हामी त्यहीँ धेरै सर्त राख्छौं। कस्ट अफ डुइङ बिजिनेस घटाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। २ करोडको लगानी सीमा छ, त्यो सबै सीमा खारेज गरिदिनु पर्छ। ‘वान विन्डोज’ प्रणालीमा सुधार ल्याउनु पर्छ। व्यापक रूपमा नियामकीय सुधार गर्नु पर्छ। 

भौगोलिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पनि सरकारले सोच्नु पर्छ। जस्तो बागलुङदेखि पश्चिमका मान्छेहरु काठमाडौंसँग होइन कि भारतका सहरहरुसँग बढी जोडिएका छन्। यसले नैराश्यता दिन्छ। भौगोलिक कारणले भएको असमानतालाई हटाउनका लागि  विशेष प्याकेज ल्याएर काम गर्नु पर्छ। यसले सबैलाई जोड्छ र आर्थिक वृद्धि हुन्छ। 

बजेटले राजस्व परिचालनमा ठूलो सुधार गर्नु पर्छ।  सरकारले तीव्र आर्थिक वृद्धिको जनआकांक्षा पुरा गर्न राजस्वमा सुधार गर्नै पर्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क लगायतमा दिएको छुटहरु सबै खारेज गर्नु पर्छ। मूल्य अभिवृद्धि करमा दिएको छुट खारेज गरेको भए आज ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व आउँथ्यो। मूल्य अभिवृद्धि कर आज जनताले तिर्छन्, जुन संकलन केन्द्रहरुलाई छुटका रुपमा दिँदा न सरकारलाई पैसा आउँछ न जनतालाई राहत। यस्तो बेथितिलाई खारेज गर्नु पर्छ। 

कतिपयले आर्थिक अवस्था खत्तम छ, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बेलामा यस्तो सहुलियत खारेज गर्दा मनोबल गिर्छ भन्ने तर्क गर्लान्। तर यो कर त उनीहरुले तिरेको होइन। उनीहरु त संकलन केन्द्र मात्र हुन्। सरकारले अनुदान त बाँड्थ्यो बाँड्थ्यो तर राजस्वसमेत बाँड्न थाल्यो। जनताबाट संकलन गर्ने तर बीचको संकलन केन्द्रले पाउने कुरा राम्रो होइन। 

वैदेशिक सहयोग परिचालन नभएर पैसा रोकिन्छ। बजेट बाहिर पनि खर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। त्यसो हुँदा खुरुखुरु काम हुन्छ र खर्च हुन्छ। जनताको हात-हातमा जान्छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।

वैदेशिक सहायता बजेटमार्फत गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि पुनर्विचार गरिनु पर्छ। सारा दातृ निकायको पैसा बजेटमार्फत आउने, तर विभिन्न कारणले सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा बजेट खर्च हुँदैन। वैदेशिक सहयोग परिचालन नभएर पैसा रोकिन्छ। बजेट बाहिर पनि खर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। त्यसो हुँदा खुरुखुरु काम हुन्छ र खर्च हुन्छ। जनताको हात-हातमा जान्छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। भारतमा पनि यो छ। राजनीतिक अवस्था जे भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान भइरहन्छ। पुँजी परिचालन भइरहेको हुन्छ, राजस्व परिचालन भइरहेको हुन्छ। 

अर्को व्यवस्था भनेको- भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटीजस्ता वैकल्पिक लगानी कोषहरुमार्फत वैदेशिक सहायता परिचालन प्रणाली सुरु गर्नुपर्छ। लोवर सोलुमा यो मोडल लागू छ। यसलाई अझ धेरै खुला गर्नुपर्छ। बजेटले यी कुराहरुमा सुधार गर्‍यो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र रोजगारी पनि वृद्धि हुन्छ।

(थापा, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्।) 

The post अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कस्तो बजेट ?, नरबहादुर थापाको लेख appeared first on BIZMANDU.

बैंकर्स संघले देशकै अर्थतन्त्र, वित्तीय नीतिलगायतलाई प्रभाव पार्नेगरी ब्याज दर निर्धारण गर्ने काम गरिरहेको छ। बैंकर्स संघ ब्याज दर निर्धारण गर्ने उचित संस्था हो त? राज्य, नेपाल राष्ट्र बैंकले २०४६ सालबाटै बजारलाई छाडिदिएको ब्याज दर निर्धारण गर्ने काम बैंकर्स संघजस्तो एउटा ‘लुज फोरम’ ले गर्नुले हामी कति सही बाटोमा गइरहेका छौं भन्ने प्रश्‍न जन्माउँछ। 

२०४६ सालदेखि बजारले माग र आपूर्ति अनुसार ब्याज दर तय गर्छ भनेर छाडिएको हो। माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याज दर तय हुँदा बजार प्रतिस्पर्धी हुन्छ भन्ने मान्यता हो। बजारमा हुने प्रतिस्पर्धाले लगानीका साधन (निक्षेप) को सही मूल्य निर्धारण हुन्छ र निक्षेपकर्ता लाभान्वित हुन्छन्। साथै ऋणीलाई पनि सहज र सुपथ मूल्य (ब्याज) मा पैसा प्राप्त हुन्छ भनेर बजारलाई छाडिएको हो। 

कुनै बैंकसँग धेरै पैसा जम्मा भयो भने उसले सस्तो दरमा लगानी गर्छ र निक्षेपकर्ताको ब्याज पनि घटाउँछ। ऋणीले सस्तोमा पैसा पाए भने उत्पादनको लागत कम हुन्छ, यो कुरा अरु संस्थाले पनि सिक्छन् र आफ्नो लागत घटाउनतिर लाग्छन्- बजारलाई छाड्दाको सन्दर्भमा मैले यो उदाहरण प्रस्तुत गरेको हुँ। बजारले प्रतिस्पर्धी बनाउँदा वित्तीय मध्यस्थताको लागत पनि घटेर जान्छ। वित्तीय मध्यस्थता लागतको द्योतकका रुपमा स्प्रेड दर (निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजको अन्तर) लाई लिइन्छ। 

केही समय अघिसम्म पनि बैंकहरुबीच ब्याज दरमा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। सबल, सुदृढ र प्रुडेन्ट बैंकको निक्षेप र ऋणको ब्याज कम हुन्थ्यो। बजारमा कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बैंकको ब्याजदर महँगो हुन्थ्यो। उदाहरणका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नबिलजस्ता बैंकहरुले थोरै पैसा दिएर पनि निक्षेप संकलन गर्थे। उनीहरुको पुँजी कोषको लागत कम पर्थ्यो र ऋण पनि सस्तोमा दिन्थे। त्यही बेला अरु बैंकको निक्षेपको ब्याज अलिक माथि हुन्थ्यो, लागत उच्च भएकाले ऋणको ब्याज पनि महँगो हुन्थ्यो। ग्राहकसँग रोजाइ हुन्थ्यो, यसले बजारलाई, वित्तीय क्षेत्रलाई गतिशील बनाएको थियो।

अहिले बैंकर्स संघमार्फत भएको सिन्डिकेटले सबैको ब्याज समान छ। प्रतिस्पर्धा शून्यमा झरेको छ। अहिले ग्राहकसँग विकल्प सकिएका छन्। पछिल्लो ५/६ वर्षयता जसरी बजारको अधिकार बैंकर्स संघले खोस्यो, त्यसयता वित्तीय क्षेत्रमा विकृतिहरु पनि देखिन थालेका छन्। 

माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने बजारको अधिकार एउटा संस्थाले हत्याउनु कति उचित हुन्छ? अहिले कुनै बैंकले आफूखुसी ब्याजदर निर्धारण गर्दा उसलाई कारवाही गरिन्छ। अन्तर-बैंक सापटी नदिने, अन्य कुरामा सहजीकरण नगर्नेसम्मको कार्टेलिङ भएको छ। 

नेपाल कार्टेलिङ र सिन्डिकेटबाट निकै प्रताडित मुलुक पनि हो। यातायतादेखि सुन व्यापारीसम्मले यहाँ कार्टेलिङ गरिरहेका छन्। थुप्रै ठाउँमा सिन्डिकेटको अभ्यास छ। त्यो अभ्यासमा आधुनिक अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रले पनि अपनाउनु निकै दुःखद हो। उसले बजारमा आधुनिक र सुदृढ अभ्यासहरु गरेर अरुहरुलाई पनि मार्गनिर्देशन गर्नु पर्नेमा उल्टै अरुको गलत अभ्यास अवलम्बन गर्नु लज्जाको विषय हो।

सुनचाँदीको कारोबार मूल्यमा व्यवसायी महासंघको एकाधिकार छ, उसले भनेको मूल्यमा सुनचाँदी खरिदबिक्री हुन्छ। यातायातमा भाडादर त्यसैगरी निर्धारण छ। एकदमै व्यवसायिक भनेर गर्व गर्नुपर्ने बैंकिङ क्षेत्रले सुनचाँदी जस्तो, यातायात जस्तो अभ्यास अवलम्बन गर्नु कति ठिक हो?  

ब्याजदर बजारलाई निर्धारण गर्न दिनु पर्छ। हाम्रो लक्ष्य सिन्डिकेट प्रणालीको विकास गर्ने होइन, कार्टेल जन्माउने होइन। कार्टेलले जहिले पनि शोषण गर्छ। कार्टेलले स्वार्थ समूहको हितमा मात्र काम गर्छ। कसैले एकल अंकको ब्याज दर चाहियो भन्यो, ठूला-ठूला स्वरमा करायो भने बैंकर्स संघको सिन्डिकेटले भोलिपल्टै एकल अंकमा ल्याउने अवस्था सृजना भएको छ।  

ब्याज घटाउनु पर्छ या स्थिर राख्‍नु पर्छ या बढाउनु पर्छ- यो फरक पाटो हो। तर, संघले घटाउन वा बढाउन जस्तो अभ्यास गरिरहेको छ, त्यो गलत छ। ‘सरोकार वालाहरुको माग सम्बोधन गर्न’ भन्दै सार्वजनिक सेवा कार्यालयहरुले जस्तो निर्णय बैंकर्स संघले गर्न मिल्दैन। 

सरकारले सार्वजनिक सेवा कार्यालयहरुको निर्माण गरेको छ, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग, अन्य नीतिगत काम गर्ने थुप्रै निकायहरु छन्। तर, यी निकायहरु विस्तारै-विस्तारै निष्क्रिय हुँदै जान थालेका छन्। कानुनअनुसार राज्यले बनाएका नीति निर्माण गर्ने संस्थाहरुमा खिया लाग्दै गएको छ। उनीहरुले आफ्नो कामकारवाहीहरु बिस्तारै छाड्दै जान थालेका छन्। अनौपचारिक क्षेत्रले निर्णय लिने जुन खालको अभ्यास भइरहेको छ, त्यसले स्वार्थ समूहलाई मलजल गर्छ। 

कानुनले चिनेको निकायले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा निर्णय लिनु पर्छ। बैंकर्स संघ भन्ने संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) ले  चिनेको छैन। राष्ट्र बैंक ऐन र बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिएको छ, न कि बैंकर्स संघको। 

कानुनले नचिन्ने प्रमुख कार्यकारी, सञ्चालकहरुको लुज फोरमले गर्ने निर्णयले स्वार्थ समूहको हितलाई बढी महत्त्व दिन्छ। यस्ता संगठनहरु हावी भएर गरिने महत्वपूर्ण आर्थिक नीतिले भड्खालोमा परिने सम्भावना उच्च हुन्छ। कानुनअनुसार गठन भएका सार्वजनिक सेवा दिने कम्पनीहरु, निकायहरु निकम्मा हुँदै जान्छन्। कानुनले चिनेको संस्थाहरु निष्क्रिय हुनु भनेको देशका लागि दूर्भाग्यपूर्ण हुन्छ।

बैंकर्स संघले ब्याज दरमा निर्णय गर्नु भनेको राष्ट्र बैंक पछाडि हट्नु हो। राष्ट्र  बैंक डराएर वा अन्य कुनै कारणले निर्णय नगर्ने, दिशा निर्देश नगर्ने अनि कानुनले नचिनेको एउटा लुज फोरमलाई अगाडि सारेर ब्याजदर बारेमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा आर्थिक विसंगतिहरुले फस्टाउने मौका पाउँछन्। हामी सचेत हुनुपर्छ, कानुनले चिनेका निकायहरु अगाडि सर्नु पर्छ। सार्वजनिक सेवामा जवाफदेही संस्थाहरुले निर्णय लिनु पर्छ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति प्राविधिक रुपमा बलियो छैन भने अरु मुलुकमा भएजस्तो मौद्रिक व्यवस्थापन समिति गठन गरे पनि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न सकिन्छ। अरु देशको असल अभ्यसहरु लिएर आधुनिक बाटोमा हामी जानु पर्छ। अनौपचारिक निकायले गर्ने निर्णयको साक्षी बस्नु हुँदैन। यस्ता समूहले ठूला आर्थिक महत्त्वका निर्णय दिन थाले, अगाडि बढ्न थाले भने हाम्रो राज्य कमजोर भयो भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। 

अरु मुलुकमा ब्याज दर, मौद्रिक नीतिको छलफल, तर्जुमाका लागि विशेषज्ञ संस्था/समूह/समितिको व्यवस्थाहरु केन्द्रीय बैंकमा गरिएको हुन्छ। 

नेपालमा हामी अनौपचारिक क्षेत्रलाई घटाउनु पर्छ, औपचारिक क्षेत्रहरु बढाउनु पर्छ भन्छौं। तर, हाम्रो अभ्यास के भइरहेको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रलाई अगाडि सारेर निर्णय गर्ने। बैंकर्स संघमार्फत हुने ब्याजदर निर्धारण अनौपचारिक क्षेत्रभित्र पर्छ।

कतिपयले संघले ब्याजदर निर्धारण गरेन भने कुनै बैंकमा बढी तरलता थुप्रिने र कुनैमा अभाव भइ समस्यामा पर्न सक्ने भनेर बचाउ गरेको पनि सुन्छौं। निक्षेपको अभावका कारण संस्था समस्यामा पर्दैन, राष्ट्र बैंकसँग थुप्रै मौद्रिक औजारहरु छन्। कुनै संस्थाले ब्याज दर अस्वाभाविक हिसाबले चलायो भने राष्ट्र बैंकले त्यहाँ एक्सन लिइहाल्छ। बजारलाई बिगार्ने तरिकाले कुनै संस्था अगाडि बढ्यो, जिम्मेवार हिसाबले प्रस्तुत भएन भने केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई हेर्छ, कारवाही गर्छ। 

राष्ट्र बैंकले विगतमा निर्धारण भएको ब्याज उल्ट्याएका घटना पनि छन्। त्यसलाई देखाएर ब्याज बजारलाई छाडिएको भनिए पनि नियन्त्रणभित्रै छ भन्ने तर्कहरु पनि सुनिन्छ। हो, यस्ता घटना हुन नदिन एउट विशेषज्ञ समूह/समिति चाहिन्छ भनिएको हो। अब हामीले बहस त्यतातिर गर्नु पर्छ। 

राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारलाई निष्क्रिय बनाएको छ। ब्याज करिडोरलाई निष्क्रिय बनाएर बसेको छ। उसले पनि आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने छ। आफ्नो मौद्रिक औजारहरुलाई निकम्मा बनाउने र अरु अनौपचारिक खालका लुज फोरमलाई सक्रिय बनाएर आफूले गर्नुपर्ने काम अरुलाई गर्न लाउनु गलत हो। बेलैमा यसको करेक्सन गर्न जरुरी छ। 

संगठनहरुको संस्थागत विकासमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्न सक्छ। तर आर्थिक निर्णय गर्ने, कार्टेल गर्ने कुराहरुलाई प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन। विगत ५/६ वर्षदेखि यो अभ्यास सुरु भएको छ। निश्चित घटना र एकाध बैंकलाई हेरेर यस्तो अभ्यास सुरु भएको छ। गलत किसिमको औषधिको सेवन हामीले निरन्तर रुपमा गर्नु हुँदैन। यसले मुलुकलाई कहिँकतै पुर्‍याउँदैन। राम्रो परम्परा भनेर विश्व मञ्चमा हामी यो उदाहरण राख्‍नै सक्दैनौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधुनिकीकरणको कुरा गर्दा यस्ता अभ्यासले हामी पछाडि नै फर्किरहेको देखाउँछ। 

कार्टेल गर्ने संगठनका रुपमा बैंकर्स संघलाई चिनाउनु हुँदैन। यसले वित्तीय क्षेत्रको विकासलाई सघाउँदैन। यसले आर्थिक विकासलाई प्रतिकूल असर पार्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनका उद्देश्यहरु छन्। वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने, बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्‍ने लगायत। बैंकर्स संघको कानुनी उद्देश्यभित्र ब्याज दर निर्धारण गर्ने, कार्टेलिङ गर्ने भन्ने पर्छ? त्यसैले मुलुकको ठूलो आर्थिक निर्णय गर्ने अधिकार यस्ता कानुनले नचिन्ने, जनताप्रति जबाफदेहिता नभएको अनौपचारिक क्षेत्रलाई दिइनु हुँदैन। संघ नेतृत्व आफैंले पनि आफ्नो सीमा बुझ्न जरुरी हुन्छ।

(थापा, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्)

The post ब्याज निर्धारणको गलत अभ्यास: बैंकर्स संघको कार्टेलले स्वार्थ समूहको हित, नरबहादुर थापाको विश्लेषण appeared first on BIZMANDU.

यिनै आर्थिक तथ्यांकहरुलाई हेरेर अहिले अनेक खालका टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन्। कतै हामी श्रीलंका हुने बाटोमा त छैनौं भन्नेसम्मको टिकाटिप्पणी र विश्लेषणहरु हुन थालेका छन्। 

नेपाल र श्रीलंकाको अवस्था निकै फरक हो। नेपालको संकट विशुद्ध स्रोत अभाव (रिसोर्स ग्याप) का कारण सृजित हो, जुन हामीले केही मौद्रिक उपायहरु लगाएपछि समाधानको बाटोमा जान्छ। अहिले पनि केही उपायहरु त गरिएका छन् तर अन्तिममा गर्नुपर्ने कुरा सुरुमा गरिएकाले समस्या समाधान भएको छैन। यद्यपि यसबारेमा केही तल विश्लेषण गरिने छ।

अहिले आन्तरिक समस्या तरलता संकट र बाह्य क्षेत्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेकोलाई मुख्य समस्याका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। अहिलेको समस्या ‘रिसोर्स ग्याप’ को हो। बचत र लगानी बीचको फरक रिसोर्स ग्याप हो। यसलाई हामीले चालु खाताका रूपमा पनि बुझ्न सक्छौं। 

अहिले चालु खाता घाटा ४६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन ‘रिसोर्स ग्याप’ हो। रिसोर्स ग्यापले गर्दा अहिले धेरै समस्या उत्पन्न भएका हुन्। अहिले हामी तरलता र शोधनान्तरलाई मात्र हेरेर नीति नियम बनाइरहेका छौं- जबकी ‘रिसोर्स ग्याप’ सँग यी विषय जोडिन्छन्। तरलता भनेपछि ऋणको उपलब्धता र ब्याज दर जोडिन्छ। हामीले अहिले रिसोर्स ग्याप किन भयो र यसलाई कसरी समाधान गर्नेतिर ध्यान दिन आवश्यक छ। 

‘रिसोर्स ग्याप’ भनेको चालु खाता कारोबारको सन्तुलनको स्थिति हो। चालु खाता घाटा ४६२ अर्ब ९३ करोड पुग्नुअघि पुँजी खाता र वित्तीय खाताबाट केही भरथेग गर्न खोजिएको थियो। त्यहाँबाट पनि नसकिएपछि मुलुकको ढुकुटीबाट अर्को २५८ अर्ब ६४ करोड (शोधनान्तर घाटा) झिकेर पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। मुलुकको  विदेशी मुद्राको सञ्चितिबाट यसरी पैसा झिक्दा त्यो घटेर ११ खर्ब ७१ अर्बमा आएको हो। 

असन्तुलन देखिनु होइन नौलो 
त्यसैले अहिलेको अवस्थाबाट सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवै चिन्तित छन्। राष्ट्र बैंकले समस्या समाधानका लागि केही पहलकदमी गरेको छ तर त्यसबाट परिणाम आउन बाँकी छ। समस्या समाधान गर्न के गर्ने भन्नुअघि राष्ट्र बैंकको पुरानो अनुभवका बारेमा यहाँ विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को जस्तो आर्थिक स्थिति अहिले कोभिडमा (अघिल्लो चैत-वैशाख)  सुधार आइसकेपछिको अवस्थामा देखिएको छ। २०७२ वैशाखको भूकम्प घटनाको एक वर्षपछि अर्थतन्त्र एकदमै बिस्तार भएको थियो जसरी, पोहोर कोभिडदेखि असर कम भएपछि आर्थिक क्रियाकलाप निकै बढेर गएको देखिन्छ।  

भूकम्पपछि पुनर्निर्माणले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप व्यापकरूपमा बढेर कर्जा बिस्तार उच्च दरले भयो र वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो असन्तुलन देखियो। त्यो बेला १४/१५ प्रतिशतले निक्षेप बढ्दा र ३०/३२ प्रतिशतले कर्जा बिस्तार भएको थियो। यसपाली पनि निक्षेप बिस्तार १४/१५ प्रतिशतले हुँदा ऋण ३०/३२ प्रतिशतले नै उक्लिएको अवस्था थियो।

वित्तीय क्षेत्रको असन्तुलनले बाह्य क्षेत्र प्रभाव 
वित्तीय क्षेत्रमा आउने असन्तुलनले बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन बढाउने गरेको छ। यसपाली चालु खातामा उच्च घाटाका साथै शोधनान्तर घाटा भएर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा निरन्तर गिरावट आएको छ। भूकम्पको एक वर्षपछिको अवस्थामा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेर शोधनान्तर उच्च बचत निरन्तर घटेको थियो। 

आम्दानीभन्दा खर्च ज्यादा (घाटाको अवस्था) भएपछि गर्ने भनेको पहिलो काम- खर्च कटौती नै हो। अहिलेको अवस्थामा खर्च कटौती भनेको आयात नियन्त्रण हो। निर्यात हामी तत्काल बढाउन सक्दैनौं, वैदेशिक ऋण, सहयोग, अनुदान तत्काल परिचालन गर्न पनि सक्दैनौं, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि भन्ने बित्तिकै भित्र्याउन सक्दैनौं। त्यसैले तत्काल गर्न सकिने भनेको मुलुकको खर्च कटौती हो। 

आयात कुल अर्थतन्त्र (जीडीपी) को ३६ प्रतिशत नाघिसकेको छ। फागुनसम्ममा १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको आयात भइसकेको छ। जीडीपीको ३६ प्रतिशत आयात हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्नै सक्दैन, जुन तथ्यांक सार्वजनिक भएको १० महिना नाघिसकेको छ। यो खतराको सूचक पनि थियो, र छ। आयात नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय सोझै वित्तीय क्षेत्रमा गएर जोडिन्छ। 

आधुनिक अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप परिचालन र कर्जा बिस्तार गर्छन्। निक्षेप परिचालन १४ प्रतिशत हुनु र कर्जा बिस्तार ३२ प्रतिशतसम्म (पुगेको थियो) हुनु एकदमै ठूलो असन्तुलन हो। 

हामीले मौद्रिक नीतिमा बैंक कर्जा बिस्तारको सीमा १९ प्रतिशत राखेका छौं तर अहिले पनि यो २२ प्रतिशतमाथि नै छ। त्यसैले वित्तीय क्षेत्रमा असन्तुलन व्यापक रूपमा छ। वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको असन्तुलनको ‘रिफ्लेक्सन’ मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको हो। त्यसैले वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रलाई ‘आइसोलेसन’ मा हेर्नु हुँदैन, यिनीहरुलाई जोडेर हेर्नु पर्छ। वित्तीय क्षेत्र असन्तुलित भएपछि यसको असर बाह्य क्षेत्रमा पर्छ। 

मैले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ तिर लान खोजिरहेको छु। अहिलेकै जस्तो स्थिति त्यसबेला पनि देखिन थालेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा शोधनान्तर बचत १८८ अर्ब रुपैयाँ थियो। त्यसको ६ महिनापछि (आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को पुससम्म) शोधनान्तर बचत घटेर ४५ अर्ब रुपैयाँ झर्यो, जुन निकै ठूलो गिरावट थियो। 

विवेकशील नियमन
शोधनान्तर बचत जुन दरले घट्यो त्यसले राष्ट्र बैंकलाई निक्कै चिन्तित बनायो। कतै हाम्रो बाह्य क्षेत्र गर्ल्याम्म गुर्लुम खस्ने त होइन? शोधनान्तर घाटामा त हुने होइन भनेर चिन्तित बनाएको थियो। यही अवस्थामा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बिस्तार भयो भने शोधनान्तर त चौपट हुन्छ नै, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि सखाप हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुग्यो। यद्यपि त्यस बेलासम्म ८/९ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति भने थियो। तर, जुन हिसाबले शोधनान्तर बचत घट्यो, त्यसलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको सन्तुलनमार्फत बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक ठान्यो।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले केही ‘म्याक्रो प्रुडेन्सियन मेजर’ (विवेकशील नियमन) हरु लियो। कुल जोखिममा आधारित सम्पत्तिको क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर २.५ प्रतिशत बिन्दु हुने व्यवस्था कायम गरियो भने वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको उतारचढाव नियन्त्रण गर्नका लागि काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर जोखिम भारित सम्पत्तिको अधिकतम साढे २ प्रतिशत बिन्दु कायम गर्ने व्यवस्था गरियो। यो सब गरिनुको कारण अर्थतन्त्रमा चक्रिय प्रभाव नपरोस् भनेर थियो।

राष्ट्र बैंकले सेयरको धितोमा जाने मार्जिन ऋणको अनुपात ५० प्रतिशतमा झार्यो। रियलस्टेट जाने कर्जाको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’  अर्थात एलटीभी रेसियो ६० बाट ५० प्रतिशतमा झारियो। मौद्रिक नीतिमा गरिएको यस्ता ब्यवस्थाले १८८ अर्बको शोधनान्तर बचत ४५ अर्बसम्म मात्र झर्यो, नगरेको भए घाटामा जने थियो। 

यसले पनि पर्याप्त काम नगरेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्द्ध-वार्षिक समीक्षामार्फत थप कदम चाल्यो। गाडी खरिद गर्दा ऋणीले बैंकबाट कुल मूल्यांकनको ६५ प्रतिशतसम्म ऋण पाउँदै आएकोमा त्यसलाई घटाएर ५० प्रतिशतमा झारियो। नेपालमा प्रमुख आयात हुने वस्तु गाडी भएकाले यो नीति ल्याइएको थियो। त्यसपछि शोधनान्तर बचतमा क्रमिक सुधार भएर वर्षको अन्त्यमा ८२ अर्ब रुपैयाँ बचतमा पुग्यो। 

बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको जगमा उच्च आर्थिक वृद्धि
राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिबाट सरकार खुसी भएन। किनभने उसले गाडी आयातबाट राम्रो राजस्व संकलन गरिरहेको थियो। उसको राजस्वको लक्ष्य प्रभावित हुने अवस्था आएको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले सरकारलाई विश्वासमा लिएर, सरकारको गुनासो हुँदाहुँदै पनि बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि शोधनान्तर बचत निरन्तर कायम गर्नका लागि, देशमा कुनै प्रकारको आर्थिक संकट आउन नदिनका लागि अप्रिय निर्णय लिएको थियो। नभन्दै त्यसले काम गर्यो। 

बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम भएपछि देशको अर्थतन्त्रमा लगातार तीन बर्ष ७/८ प्रतिशतले वृद्धि पनि भयो। बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम भएन भने उच्च आर्थिक वृद्धिको वातावरण बन्दैन। त्यसैले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि पनि बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। राष्ट्र बैंकले निकै सुझबुझसहित आफ्नो औजारहरु प्रयोग गरेर बाह्य क्षेत्र भत्किन दिएन र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि सघायो। यो नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुभव हो। यो सफल अनुभव हो। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को ‘फ्रेम वर्क’ मा रहेर, वासेल थर्डको संरचनामा आधारित रहेर काउन्टर साइक्लिकल बफर, कन्जरभेसन क्यापिटल बफर, एलटीभी रेसियोजस्ता विवेकशील नियमनको प्रयोगबाट वित्तीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित पारेर बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाबलाई सुधार गरेको अनुभव हामीसँग छ। त्यसैले पुरानो अनुभवलाई राष्ट्र बैंकले पुन: प्रयोग गर्नु पर्छ। 

गल्ती कहाँ भयो?
कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर र कन्जरभेसन क्यापिटल बफर निलम्बन गरेको अवस्था छ। जबकी यो समयमा आर्थिक गतिविधि उच्च दरले बढ्यो। बैंक कर्जा बिस्तार उच्च भयो। ती निलम्बन गरेका बफरलाई प्रयोग गर्नुको साटो ‘निलम्बन’ गर्ने दिशामा केन्द्रीय बैंक गएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बढ्न नसक्ने तर वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा उच्च बिस्तार हुने अवस्था आयो भने  हामी खाडलमा पर्ने निश्चित हुन्छ। यो खाडल बाह्य क्षेत्रमा प्रतिबिम्बित हुन्छ, जुन भइरहेको पनि छ। त्यसलाई तोड्नका लागि बासेलले बफर सुझाएको हो। 

उच्च आयात भएका वस्तुमा ‘एलटीभी रेसियो’ लागू गर्नुपर्ने थियो। गाडीलगायत विलासिताको वस्तुमा एलटीभी सीमा आवश्यक थियो। विगतमा पनि बाह्य क्षेत्रमा सुधार गाडीको ५० प्रतिशत एलटीभी रेसियोलाई फेरि ६५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो। त्यो अनुभवबाट हामीले फाइदा लिनुपर्ने थियो। यस्ता नीतिनियम लागू गरेको भए आयात नियन्त्रण हुन्थ्यो र शोधनान्तर बचतमा गएर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार आउने थियो।

अहिले अवलम्बन गरिएका उपचार अन्तिममा गर्ने खालका छन्। अहिले प्रतिशत पत्र खोल्दा शत् प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरिएको छ। गाडी लगायतका वस्तुको आयात रोक्न एलसी नखोल्ने उपाय गरिएको छ। यो अन्तिममा गरिने उपाय हो। हामीले अझै पनि विगतको सफल अनुभवलाई प्रयोग गर्न सक्यौं भने नतिजा राम्रो निकाल्न सक्छौं। 

अहिलेको बहस
अहिले अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट आएको ‘न्यारेटिभ’ विकास भएको छ। अझ देश श्रीलंका हुन लागेको बलियो न्यारेटिभ तयार भएको छ। यो न्यारेटिभबाट बाहिर निस्कनका लागि नीतिनिर्माताहरुले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर केही कदम चाल्न आवश्यक छ। शोधनान्तर र विदेशी मुद्राको सञ्चिति भनेको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको ‘ब्याक बोन’ हो। सबै स्थायित्वको प्रमुख ‘ब्याक बोन’ सञ्चिति हो। सञ्चितिको मूल्यमा हामी अरु उद्देश्यतिर बरालिनु हुँदैन। मुलुक टाट उल्टियो भने कर्जा बिस्तार गर्न सक्दैनौं, आर्थिक वृद्धि पनि गर्न सक्दैनौं र निजी क्षेत्रको विकास पनि हुन सक्दैन। 

त्यसैले तरलता अभावले प्रतिकूल असर गर्छ, कर्जा बिस्तार रोकिन्छ भनेर विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई दाउमा राख्नु हुँदैन। अहिले आन्तरिक तरलता बिस्तार र विदेशी विनिमय सञ्चितिको जगेर्ना सँगसँगै जान सक्दैन। त्यसैले सञ्चिति जगेर्ना हुना साथ स्वचालित रूपमा तरलताको समस्या समाधान भइहाल्छ।

अहिले सीडी रेसियो नाघ्यो भनिएको छ, ब्याज महँगो भयो भनिएको छ, सरकार बचतमा छ तर बैंकमा तरलता अभाव भयो भनिएको छ- यो बहसलाई सरलीकरण गर्न आवश्यक छ। अहिले त्यतातिर लाग्ने बेलै होइन। अहिले शोधनान्तर बचत सुधारमा हामी लाग्नु पर्छ। ६.७ महिनाको आयात धान्ने सञ्चितिलाई ७ हुँदै ८/९ महिना पुर्याउनु पर्छ। अनि तरलताको सृजना आफैं हुन्छ। बाह्य क्षेत्रलाई पछाडि धकेल्यौं र तरलतामा मात्र फोकस गर्यौं भने तरलताको समस्या समाधान त हुँदैन नै, बाह्य क्षेत्र झनै तहसनहस भएर जान्छ। 

बैंक कर्जा बिस्तार १५% मा कायम गर्न सके सबैको हित 
संकटको बेला राष्ट्रको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्छ। जब अर्थतन्त्रको वृद्धि निकै कम छ र बैंक कर्जा बिस्तार ३०/३२ प्रतिशत हुन्छ भने त्यसलाई देशले धान्न सक्दैन। नेपालजस्तो देशमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको बैंक कर्जा बिस्तार हुँदा बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न थालिहाल्छ। बैंक कर्जा बिस्तार १५/२० प्रतिशतमा सीमित गर्न सकियो भने अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। नत्र भने यसप्रकारको समस्या बल्झिरहन्छ।

पर्यटन क्षेत्र र रेमिटेन्स आय खस्किएको अवस्था छ। यस्तो बेलामा बैंक कर्जा बिस्तार १५ प्रतिशतमा सीमित गर्न सकियो भने हाल देखिएको समस्या केही हदसम्म समाधान हुन्छ। नेपालमा निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माणमा (कुल पुँजी निर्माणमा ७५ प्रतिशत) योगदान छ। वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न सकियो भने त्यसको जगमा हामी निजी क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता दिन सक्छौं। 

परिमाणमा होइन गुणस्तरीय कर्जामा हामीले ध्यान दिनु पर्छ। कर्जाको बिस्तार भयो र त्यो विलासिताका वस्तु आयातमा लगानी भयो भने यसले पुँजी निर्माण गर्दैन। यसले गर्दा आर्थिक बिस्तार हुँदैन। त्यसैले अहिलेको संकटबाट बाहिर आउन हामीले कर्जा बिस्तारलाई केही समयका लागि १५ प्रतिशतमा झारिहाल्नु पर्छ।  

पर्यटन र रेमिटेन्समा सुधार आएपछि हामी लक्ष्य वा सीमा पुन: २० प्रतिशत पुर्‍याउन सक्छौं। हामी सबै वित्तीय र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी निजी क्षेत्रको विकासमा लाग्नु पर्छ।

(थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्)

The post ‘विवेकशील नियमनबाट मात्रै हुन्छ वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व,’ नरबहादुर थापाको लेख appeared first on BIZMANDU.

शोधनान्तर घाटा दोस्रो महिना नै (चालु बर्षको) ८३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालु खाता घाटा एक खर्ब ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नाघेको छ। भदौंसम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि व्यापार घाटा २ खर्ब ७० अर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँबाट दुई महिनामै १३ खर्ब ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमा झरिसकेको छ।

दुई महिनाको आधारमान्दा वाह्य क्षेत्रको सन्तुलन धेरैनै बिग्रिन थालेको छ। त्यसैले अब नीति निर्माताहरुले चनाखो हुनु पर्ने र नीतिगत प्राथमिकतामा फेरबदल गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ।

कोभिडका कारण देशको आर्थिक अवस्था लामो समयसम्म खुम्चिएको छ। त्यसले गर्दा व्यवसाय विस्तार गर्ने, आर्थिक गतिविधि बढाउनेतर्फ सबैजना लागेका हुन्छन्। कोभिड संक्रमण दर घट्दै गएका कारण निजी क्षेत्र र  सरकारको आत्मवल बढेको छ। खोप लगाउने जनसंख्या धेरै भइसकेकाले सरकारको आत्मवल उच्च छ। संक्रमण दर घटेका कारण सबै सामान्य अवस्थामाजस्तै खुला भएको छ। निजी क्षेत्रको आत्मवल बढेको छ। व्यापार पहिलेजस्तै फर्किएको छ। यसले आत्मबल बढेको पुष्टी गर्छ। निजी क्षेत्र भनेको उद्योग/व्यापारसँग संलग्नहरु मात्र नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि हुन्। 

त्यसैले अहिले आर्थिक गतिविधि बढाउनु पर्छ र व्यापार बढाउनु पर्छ भन्ने एकातिर छन् भने अर्कोतिर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा ध्यान दिनु पर्छ भन्ने छन्। विगत २० महिनामा आर्थिक गतिविधि नराम्ररी प्रभावित भएको छ। नेपालको आर्थिक वृद्धि गत बर्ष २.१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। चालु बर्ष १.८ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण छ। अर्को बर्ष पनि ४ प्रतिशत हुने विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले अनुमान गरेका छन्। 

त्यसैले अब आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्छ भन्नेमा अधिकांस छन्। अर्कोतर्फ शोधनान्तर घाटा बढेको छ। निजी क्षेत्रमा जाने ऋण विस्तार लक्ष्यभन्दा धेरै माथि ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु पर्ने कुरा एकातिर छ भने व्यापार बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसबाट गरिवी न्यूनीकरण, रोजगारी वृद्धि हुन्छ। यो दुई बीचको द्वन्द्वमा अहिले हामी छौं। अब कसले पेलेर जाने भन्ने कुरा मात्र हो। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र, सरकारका मान्छेहरु अहिले उपयुक्त समय भएकाले आर्थिक उचाइ लिएर जानु पर्छ भन्नेमा छन्। अर्कोतिर समष्टीगत आर्थिक स्थायित्व खलबलिन थालेको छ। त्यसैले यसतर्फ ध्यान दिनु पर्छ भन्ने पनि छन्। खासगरी बाह्य क्षेत्र सन्तुलन बिग्रिएको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा श्रीलङ्काकोजस्तो अवस्था नेपालमा आउन सक्छ भनेर चिन्ता ब्यक्त गर्नेहरु पनि छन्। 

हाम्रो दुबै लक्ष्य हो। हामीलाई आर्थिक वृद्धि पनि गर्नु पर्ने छ र आर्थिक स्थायित्व पनि चाहिएको छ। यी दुबै राम्रा लक्ष्यहरु पनि हुन्। 

स्थायित्व सहितको आर्थिक वृद्धिमा जानुको विकल्प हामीसँग छैन। एउटा लक्ष्यलाई मात्र बढी प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं। आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई संकटमा पारेर उच्च आर्थिक वृद्धिको पछाडि मात्र पनि कुद्न सकिने अवस्था छैन। यस्तो खालको वृद्धि क्षणिक पनि हुन्छ। त्यसैले यी दुई बीच सन्तुलन कायम गर्नेगरी नीति निर्माताहरु एक ठाउँमा बसेर सहकार्य गर्नुपर्छ।

कसरी आयो समस्या?
स्थायित्व सहितको उच्च आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि विशेष खालको रणनीति नेपालले अवलम्बन गर्नु पर्छ। अहिले जुन हिसाबकितावले बैंक कर्जा प्रवाह भइरहेको छ- यो कर्जा प्रभाव अनियन्त्रित छ। मौद्रिक नीतिले १९ प्रतिशतको वृद्धिले हामीलाई साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न पर्याप्त छ भनेर लक्ष्य निर्धारण गर्दागर्दै दुई महिनामा ऋण विस्तार ३२ प्रतिशतले भएको छ। 

१९ प्रतिशतको सीमा रेखालाई नाघ्दा संकट आउनु स्वभाविक हो। ३२ प्रतिशतसम्म ऋण विस्तार हुँदा नियामक राष्ट्र बैंकले त्यसमा प्रतिकृया दिनु पर्ने हुन्छ। तर, त्यो बाटोमा राष्ट्र बैंक गएको देखिँदैन। मौद्रिक नीति भनेको बाचा हो। १९ प्रतिशतको बाचा पुरा गर्नु पर्छ। 

उच्च दरको कर्जा वृद्धिले लगानीको साधनमा दबाब उत्पन्न भएको छ। दबाब भएपछि त्यसलाई कसरी संबोधन गर्ने? यसमा ब्याज दरबाट संबोधन गर्नु पर्छ। ब्याज दरले कर्जाको माग र कर्जाको आपूर्तिलाई सन्तुलित गर्छ।

तर, राष्ट्र बैंकले ८३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले शोधनान्तर घाटा भएको देख्दादेख्दै निक्षेपको ब्याज दर १० प्रतिशतभन्दा तल राख्ने हस्तक्षेपकारी नीति लिएको छ। लगानीका साधनको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलनकारी भूमिका खेल्ने ब्याज दरमाथि राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाएको छ। राष्ट्र बैंकले बजार प्रक्रिया मार्फत सन्तुलनमा आउने कुरालाई हस्तक्षेप गरेको छ। 

अहिले कर्जाको माग धेरै छ। लगानी गर्ने स्रोत सीमित छ। यसले गर्दा तरलता अभाव भएर बैंक निक्षेपको ब्याज बढ्न थालेको थियो। निक्षेपको बढेपछि स्वभाविक रुपमा ऋणको पनि ब्याज वृद्धि हुन्छ। माग र आपुर्तिमा सन्तुलन ल्याउने काम बजारको ब्याजले गर्न थालिसकेको थियो। बजारले निर्धारण गर्ने ब्याजबाट कसैलाई पनि दु:ख हुँदैन। स्वचालित रुपमा सन्तुलन कायम हुने भएकाले राष्ट्र बैंकको काम पनि सजिलो हुन जाने थियो। स्थायित्व कायम गर्ने तत्वमाथि अंकुश लगाउने काम गरियो। गर्नै नहुने काम राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

शोधनान्तर घाटा चुलिँदैछ। व्यापार घाटा बढिरहेको छ। चालु खाता घाटा बढिरहेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भइरहेको छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणको तहमा एक/डेढ महिनापछि मात्र आउने हो। राष्ट्र बैंकलाई महिना सकिएकै दिन वा सातामा थाहा भइसक्छ। 

अहिलेको अवस्था आएको उच्च आयातले हो। आयात र निर्यातको तथ्यांक एक महिना अगाडि नै राष्ट्र बैंकलाई थाहा थियो। यो सबै जान्दाजान्दै कात्तिक लागेपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजमा हस्तक्षेप गरेको छ। बजारले स्वत:स्फुर्त रुपमा ब्याजमार्फत प्रतिक्रिया दिइरहेका बेला अंकुश लगाइयो। उच्च आयातलाई कटौतीले ब्याज दरले गर्न थाल्ने थियो। 

राष्ट्र बैंकले आफ्नो घोषित नीतिलाई वेवास्ता गर्दा समस्या बढेजस्तो लाग्छ। मौद्रिक नीतिका चार उद्देश्यमध्ये पनि मूल्य स्थिररता र बाह्य क्षेत्र स्थिरता प्राथमिक उद्देश्य भित्र पर्छन्। यसमा जोखिम मोल्ने काम चै राष्ट्र बैंकले गर्नु हुँदैन थियो। मूल्यमा अलिकति भारत पक्षको पनि प्रभाव पर्न सक्छ। तर बाह्य क्षेत्र राष्ट्र बैंक आफैले हेर्ने हो। बाह्य क्षेत्र बिग्रिएको प्रचुर रुपमा ऋण विस्तार आयातका लागि भएर हो। आयातलाई नै प्रोत्साहन पुग्ने गरी जसरी ब्याज दर तोकियो त्यो मौद्रिक नीतिको अडान विपरित हो। यसमा नीति निर्माताले आफ्नो नीतिगत अडानमा सम्झौता गरेको वा बाहिर गएजस्तो देखिन्छ। ब्याज दरले आफ्नो स्तर कहाँ हो भनेर पत्ता लगाउन नपाउँदै हस्तक्षेप हुन हुँदैन थियो। 

अहिले वित्तीय असन्तुलन छ। वित्तीय स्रोतको माग र आपूर्तिको असन्तुलन छ। यो असन्तुलनको वास्तविक स्तर पत्ता लगाउने ब्याज हो। यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन बजारले कति ब्याज माग गर्छ त्यो निर्धारण नै हुन पाएन। यहाँनेर राष्ट्र बैंक चुकेको छ।

अबको बाटो

आर्थिक असन्तुलनलाई धेरै हदसम्म बजारले नै हटाउँछ। बजारलाई काम गर्न दिनु पर्छ। ब्याज दर आर्थिक अवस्थाका आधारमा निर्धारण हुन दिनु पर्छ। नियामकले बजारको सहयोग  लिनु पर्छ। 

यसबाहेक राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष उपायभन्दा अप्रत्यक्ष उपायमार्फत बजारलाई हस्तक्षेप गर्नु पर्छ। कर्जा ३२ प्रतिशतले बढेको छ। त्यसलाई अंकुश लगाउन अप्रत्यक्ष रुपमा कदम चाल्नु पर्छ। 

अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति कसरी बढाउने भन्नेतर्फ नीति निर्माता लाग्नु पर्छ। राष्ट्र बैंक र सरकार दुबै लाग्नु पर्छ। विदेशी मुद्राको ठूलो स्रोतमध्ये रेमिटेन्स हो। अहिले घटिरहेको छ। किन घटिरहेको छ- त्यसका समस्याहरु पत्ता लगाउनु पर्छ। कमिसन महँगो भएर हो भने त्यसमा विचार गर्नु पर्छ। होइन, बाहिर नै रेमिटेन्स रोकिएको छ भने त्यो प्वाल टाल्नेतिर लाग्नु पर्छ।

नेपाल सरकारले विदेशी सहयोग परिचालन गर्नु पर्छ। बजेटमा ब्यवस्था भएका विदेशी लगानीका परियोजनाहरु छन्। ती परियोजनाहरुको काम अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यो भयो भने पैसा आउन थाल्छ। त्यो भएन भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझै घट्छ। अर्को भनेको मुद्रा कोषले एसडीआर सहयोग लिनु पर्छ। विश्व बैंक, मुद्रा कोषलागयसतसँग पैसा लिएर काम थाल्नु पर्छ। 

विदेशी मुद्राको सञ्चितिको सवालमा श्रीलङ्काजस्तो अवस्था नआओस् भन्नेतिर हाम्रो ध्यान जानु पर्छ। यसका लागि सरकारले परियोजना अगाडि बढाएर काम थालिहाल्नु पर्छ भने नियामकले बजारलाई काम गर्न दिनु पर्छ। 

ब्याज बढ्दा ब्यवसायलाई अप्ठेरो पर्छ भन्ने लाग्छ भने- सहुलियतपूर्ण ऋण दिन सकिन्छ। पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। तर बजारको दर नै परिवर्तन हुने ब्यवस्था गर्नु हुँदैन। बजारको ब्याज दर दमित भएको छ। वित्तीय क्षेत्रलाई दमन गरेको अवस्था छ। जुन दमनकारी नीति राष्ट्र बैंकले लियो यसले उद्यमी खुसी भएका होलान् तर यसबाट वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व हासिल गर्न समस्या हुन्छ। बजारलाई काम गर्न नदिँदा राष्ट्र बैंकको समस्या बढेर जान्छ। चुनौती थपिन्छ।

पछिल्लो समय उच्च आयातलाई रोक्न नियन्त्रणमा जानु पर्छ भन्ने वहश पनि हुन थालेको छ। तर यसबाट नकारात्मक प्रचार मात्र हुन्छ, उपलब्धि हासिल हुँदैन। यसले अबैधानिक कारोबारले प्रश्रय पाउँछ। हामीले अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्छौं। ऋण अस्वभागिक रुपमा गएको छ। सीडी रेसियो, सीआरआर उल्लङ्घन भएको छ। क्षेत्रगत कर्जा, तोकिएका क्षेत्रमा जानु पर्ने कर्जा गइरहेको छैन। यस्तो बिषयमा हामी मौनधारण गरेर सीमित ब्यक्तिलाई सीमित समयसम्म खुशी पार्न ब्याजमा हस्तक्षेप गरिरहेका छौं। यो समस्याको समाधान होइन। दीर्घकालिन सोच राखेर हामी अगाडि बढ्नु पर्छ।

अहिलेको समस्या भनेको त उच्च कर्जा विस्तार हो। हो, कर्जा बढ्न आवश्यक छ। तर त्यसको गति भने स्वभाविक हुनु पर्छ। अहिले आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा गएको छ। कर्जा प्रवाह भएन भने आर्थिक गतिविधि बढ्दैन। उद्योग ब्यवसाय हुँदैन। अर्थतन्त्र विस्तार हुने भनेको कर्जा विस्तारबाटै हो। तर, आवश्यक मात्रमा र दीगो प्रतिफल दिने क्षेत्रमा कर्जा प्रोत्साहित गर्नु पर्छ। तर यहाँ त त्यस्तो भएन। ऋण जतासुकै गएको छ। दुर्घटना हुने क्षेत्रमा गएको छ। 

राष्ट्र बैंकले ऋण निरुत्साहित गर्ने विभिन्न उपाय गर्न सक्छ। काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाउन सक्छ। यो भनेको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो। यसमा हामी मौनधारण गरेर बसिरहेका छौं।  लक्षित क्षेत्रमा जानु पर्ने कर्जालाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ। त्यो बाटोमा त नियामक हिँडेको छैन। तत्कालको सजिलो बाटो, पपुलिष्ट बाटो राष्ट्र बैंक हिँडेको छ। राम्रोका लागि कहिलेकाँही अप्रिय निर्णयहरु पनि लिनु पर्छ।  

ब्याजदर अहिलेलाई माथि गयो भनेर आत्तिनु पर्दैन। किनभने महँगो ब्याजमा पनि त्यही अनुसारको ऋण माग हुन्छ। कम प्रतिफल हुने क्षेत्रमा ऋण जाँदैन। बढि प्रतिफल हुने क्षेत्रबाट माग हुन थाल्छ। जस्तो ११ प्रतिशत प्रतिफल हुने क्षेत्रमा कसैले पनि १० प्रतिशतमा ऋण लिएर काम गर्दैन। 

२० प्रतिशत प्रतिफल दिनेमा मात्र ऋण जान थाल्छ। बढी प्रतिफल दिनेमा ऋणको माग बढेपछि आर्थिक वृद्धि पनि उच्च हुन्छ। नचाहिने ठाउँमा ऋण लिनेहरु स्वत निरुत्साहित हुन्छन्। अनुत्पादक क्षेत्रबाट ऋणको माग हुन छाड्छ। बैंकले पनि आफैले कम प्रतिफल आउने परियोजनालाई ऋण दिँदैनन्। यसबाट सही ठाउँमा स्रोत पुग्छ।

(थापा, राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्)

The post अहिलेको आर्थिक अवस्था आङ नै जिरिङ हुने खालको निकै अत्यासलाग्दो छ, नरबहादुर थापाको विश्लेषण appeared first on BIZMANDU.

परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणालीले बाह्य धक्कालाई आफैं व्यहोर्ने तर यसलाई दिगो बनाउन नयाँ मौद्रिक संरचना विकास गर्नुपर्ने राय दिएका थिए। यस सम्बन्धमा फ्रिडम्यानले मौद्रिक नियमको वकालत गरेका थिए। फ्रिडम्यानले विनिमय दर प्रणालीलाई मुलुकको समग्र शोधान्तर स्थितिसँग जोडेका थिए।

नेपालले पछिल्लो समयमा ठूलो स्केलमा शोधनान्तर घाटाको स्थिति व्यहोर्नु परेको छैन। विदेशी विप्रेषण आप्रवाहले विदेशी विनिमय संचिति बढाउन मद्दत पुर्‍याएको छ। तथापि नेपालले निरन्तर फराकिलो व्यापार घाटाको स्थिति बेहोर्दै आएको छ। स्थिर विनिमय दर प्रणालीका सन्दर्भमा व्यवस्था गरिएको अनुदान प्रणालीले निर्यातको प्रवर्द्धन गर्न सकेको छैन, व्यापार घाटामा भरपर्दो सुधार हुन सकेको छैन।

फ्रिडम्यानले दिएको सैद्धान्तिक आधारमा विकसित मुलुकहरूले बजारमा आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरेका छन्। फ्रिडम्यानले विनिमय दर प्रणालीलाई मौद्रिक नीतिसँग जोडे अनुसार परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने मुलुकहरूले सुरूमा मौद्रिक योगमा आधारित मौद्रिक अंकुश र पछि लक्षित मुद्रास्फीति प्रणाली अवलम्बन गरे।

मौद्रिक जडताको कारण नेपालको व्यापार घाटा बढेको हो भने विनिमय दरलाई नेपालले पनि लचक बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यसका लागि फ्रिडम्यानले भने झै मौद्रिक अंकुशको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशी विनिमय दर नीतिमा मात्र परिवर्तन गरेर हुँदैन, मौद्रिक प्रणालीसँग पनि तादात्म्य हुनेगरी आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। 

सन् १९६० को दशकमा रोवर्ट मुण्डेलले विदेशी विनिमय दर प्रणालीका बारे दुई सिद्धान्त बाहिर ल्याए। अर्थतन्त्रका विशेषताहरूको आधारमा विनिमय दर प्रणालीको चयन हुनुपर्छ भने विचार अप्टिमम करेन्सी एरिया सिद्धान्तमार्फत सार्वजनिक गरे। 

सानो तथा खुला अर्थतन्त्र, व्यापार प्रमुख व्यापार साझेदार मुलुकमा अभिकेन्द्रित भएको र श्रमको पनि दुई मुलुकबीच सहज ओहरदोहर भइराख्ने मुलुकमा स्थिर विनिमय दर प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भने विचार अप्टिमम करेन्सी एरिया सिद्धान्तमा आधारित छ। यसको विपरीत मुलुकको अर्थतन्त्र ठूलो आकारको र कम खुला छ भन्ने बजारमा आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली उपयुक्त हुने राय मुण्डेलले दिए।

मुण्डेलले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको आधारमा नेपालले स्थिर विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरिरहेको छ। अप्टिमम करेन्सी एरिया थ्योरीले समेटेको अर्थतन्त्रका विशेषताहरूलाई आलोकमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपाललाई स्थिर विनिमय दर प्रणाली हाललाई उपयुक्त हुने सल्लाह दिदै आएको छ। सन् १९६० को दशकमा रोवर्ट मुण्डेलले प्रतिपादन गरेको चर्चित सिद्धान्त इम्पोसिवल ट्रिनिटी रहेको छ। यो सिद्धान्त अनुसार कुनै मुलुकले स्थिर विनिमय दर प्रणाली, क्यापिटल मोविलिटी र स्वतन्त्र मौद्रिक नीति एकै साथ कार्यन्वन गर्न सक्दैन र तीनमध्ये दुई उद्देश्य मात्र हासिल गर्न सक्छ।

यो सिद्धान्त अनुसार नेपालले पुँजी खाता पूर्णतया नखोल्दासम्म स्थिर विनिमय दर प्रणाली र आन्तरिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्वतन्त्रपूर्वक मौद्रिक नीति सञ्चालन गरिराखेको विद्यमान स्थितिलाई निरन्तरता दिन सक्छ। तर, नेपालले पुँजी खाता खोल्न चाह्यो भने विनिमय दर प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

मिल्टन फ्रिडम्यानले विनिमय दर प्रणालीलाई मुलुकको शोधनान्तर स्थितिसँग जोडेर हेरे भने रोबर्ट मुण्डलले पुँजी खाता अर्थात् क्यापिटल मोडिलिटीसँग जोडेर हेरे। नेपालले विगत २० वर्षयता उल्लेख विप्रेषण प्राप्त गरिरहेकाले बाह्य क्षेत्रमा असन्तुलन अर्थात् शोधनान्तर घाटाको स्थिति ठूलो स्केलमा बेहोर्नु परेको छैन। पर्याप्त मात्रामा विदेशी विनिमय संचिति रहेकोले मुद्रा संकटको अवस्था छैन। त्यसैले नेपालको विनिमय दर प्रणाली फेर्ने प्रसंग रोवर्ट मुण्डेलले केन्द्र विन्दुमा राखेको क्यापिटल मोडिलिटीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

विनिमय दर प्रणालीलाई विगतमा धेरै चर्चा गरिएको अर्थतन्त्रले सामना गर्ने धक्काको प्रकृतिसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। यदि अर्थतन्त्रमा नोमिनल (मौद्रिक) धक्काको जोखिम रहेको छ भने स्थिर विनिमय दर प्रणाली उपयुक्त हुने र यसको विपरीत यदि अर्थतन्त्रमा वास्तविक धक्काको जोखिम भए बजारमा आधारित परिवर्तशील विनिमय दर प्रणाली उचित हुने विश्लेषण हुँदै आएको छ।

नेपाली अर्थतन्त्रको प्रकृति हेर्दा नोमिनल (मौद्रिक) भन्दा वास्तविक धक्काको जोखिम बढी देखिन्छ। मुलुकको कृषि मनसुनमा नै निर्भर छ। प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम त्यतिकै छ। पर्यटन क्षेत्र पनि नेपालको पुरै नियन्त्रणमा छैन। कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग झण्डै २५ प्रतिशत अनुपात रहेको विप्रेषण पनि नेपालको पूरै नियन्त्रणमा हुने कुरै भएन। यी विशेषताहरूलाई आधारको रूपमा लिने हो भने नेपालले स्थिर होइन परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बनको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ।

विनिमय दर प्रणाली फगत चयनको विषय मात्र होइन। यो विषय मुलुकको महत्वपूर्ण समष्टिगत व्यवस्थापनका संस्थाहरूको निर्माणको विषय पनि हो। तसर्थ, परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अँगाल्दा राष्ट्रले विश्वसनीयता निर्माणतर्फ पहलकदमी गर्नुपर्ने हुन्छ। परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणालीले सरकारी वित्त, वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा स्थायित्व माग गर्छ। यी नै परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली सफलताका आधारशीला हुन्। यी आधारशीला निर्माणको लागि इमान्दारीपूर्वक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तयारीमा राष्ट्रिय योजना आयोग जुट्नुपर्ने हुन्छ र समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ।

—

मुण्डेलले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो भने विनिमय दर प्रणालीको उपयुक्त चयन अर्थतन्त्रको विशेषता, सामना गर्नुपर्ने धक्काको प्रकृति र सरकारका उद्देश्यहरूमा निर्भर रहने देखिन्छ। सन् १९९० को दशकमा रोवर्ट मुण्डेलको ट्राइलेमाले विनिमय दर प्रणालीका सम्बन्धमा दुई ध्रुवीय दृष्टिकोण अगाडि ल्यायो। यो विचार अनुसार क्यापिटल मोविलिटीका सन्दर्भमा दुईटा मात्र टिकाउ विनिमय दर प्रणालीका रहने भए। एउटा करेन्सी बोर्ड जस्तो हार्ड पेग, अर्को बजारमा आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली सन् १९९७ को दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूले सामना गर्नु परेको वित्तीय तथा मुद्रा संकटले यस प्रकारको चयनलाई बल दिएको थियो। त्यसताका कठोर स्थिर विनिमय दर र परिवर्तनशीलबीच मध्यवर्ती प्रणालीको कुनै भविष्य नरहेको विचारले प्रमुखता पाएको थियो।

तर हलोविंग आवट अनुमान त्यसपछि व्यवहारमा त्यति सफल देखिएन। अर्जेन्टिना सन् २००१ म करेन्सी बोर्डबाट बाहिर आयो। करेन्सी बोर्डले मुद्रा संकटलाई टार्ने भए तापनि बैंकिङ संकटको समाधान दिएन। किनभने करेन्सी वोर्ड अवलम्बन गर्ने देशको केन्द्रीय बैंकलाई विदेशी मुद्राको सुरक्षण बाहेक मुद्रा छाप्ने अधिकार हुँदैन। केन्द्रीय बैंकलाई केन्द्रीय बैंकको काम अर्थात् सरकार र बैंकहरूलाई अन्तिम ऋणदाताको सुविधा दिने व्यवस्था हुँदैन। तर आधुनिक बैंकिङ प्रणाली केन्द्रीय बैंकको अन्तिम ऋणदाता सुविधाबिना चल्न सक्दैन। 

करेन्सी बोर्ड व्यवस्थाले बैंकिङ संकटलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले नै अर्जेन्टिनाले करेन्सी बोर्ड व्यवस्थाबाट बहिर्गमन लिएको हो। सन् १९९० को दशकपछि एकातर्फ मध्यवर्ती विनिमय दर प्रणाली भएका मुलुकहरूको संख्या बढेको छ भने अर्कातर्फ कठोर स्थिर विनिमय दर प्रणाली भएका मुलुकहरूको संख्या घटेको छ। यो अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने नेपालले पुँजी खाता क्रमशः खुला गर्ने निर्णय लिदै गर्दा विनिमय दर प्रणाली मध्यवर्ती हुँदै बजारमा आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली रोज्नुपर्ने हुन्छ।

विगतमा भएका अध्ययन
भारत र नेपालले सन १९९० को दशकको सुरूवाती वर्षहरूमा उदार आर्थिक नीति सुरूवात गरेपछि बाह्य क्षेत्रलाई थप खुकुलो बनाउन नीतिगत अध्ययन अनुसन्धान कार्यको पहलकदमी लिएको देखिन्छ। यस सन्दर्भमा भारतले पुँजी खाता उदारीकरणका लागि अध्ययन गराएको तारापुरे कमिटी रिपोर्टहरू चर्चित छन्। 

तारापुरे कमिटीको पहिलो रिपोर्ट 'रिपोर्ट अफ द कमिटी अन क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिभिलिटी' सन् १९९७ मा सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसैगरी तारापुरे कमिटीको दोस्रो प्रतिवेदन 'रिपोर्ट अफ द फुल्लर क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिभिलिटी' सन् २००६ मा सार्वजनिक गरिएको थियो।

भारतले तारापुरे कमिटीको पहिलो प्रतिवेदन सन् १९९७ मा सार्वजनिक गरे लगत्तै दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा वित्तीय संकट देखा पर्‍यो। भारतले एसियाली वित्तीय संकटको समय तारापुरे कमिटी प्रतिवेदन अनुसार पुँजी खाता परिवर्त्यताको सन्दर्भमा विग व्याग अप्रोच अवलम्बन नगरेता पनि पुँजी खाता क्रमशः खुकुलो गर्दै गयो। 

तारापुरे कमिटीको दोस्रो प्रतिवेदन सन् २००६ मा सार्वजनिक भएको दुई वर्षपछि विश्व वित्तीय संकट देखा पर्‍यो। तर पनि भारतले पुँजी खाता क्रमशः खुकुलो गर्दै लग्यो। सन् १९९३ मा भारतले परिवर्तनशील विनिमय दर पद्धति अवलम्बन गरिसकेको थियो। भारतले विनिमय दर प्रणाली र पुँजी खातामा सुधार ल्याएको समेतले गर्दा विगत २५ वर्षयता तुलनात्मक उच्च आर्थिक वृद्धि र गतिशील अर्थतन्त्रको निर्माणमा सफलता हासिल गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् १९९४ मा 'ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सिचुएसन वीथ इन्डिया: अ मिडियम टर्म प्रपोजल फर इट्स करेक्सन/क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिभिलिटी इन नेपाल: अ फिजिबिलिटी स्टडी' गरी दुईटा अध्ययन गर्न लगाएको थियो। यी दुवै अध्ययन नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि 'इन्स्टिट्युट फर सस्टेनेवल डेभलपमेन्ट' नामक संस्थाले गरेको थियो। यी दुइटै अध्ययनको उद्देश्य पुँजी खातालाई क्रमशः खुकुलो गर्ने र सोसँग तादम्यता राख्ने गरी विनिमय दर प्रणालीमा सुधार गर्ने थियो। राजनैतिक अस्थिरता र एसियाली वित्तीय संकटको प्रभावस्वरूप ती उद्देश्य पुरा भएनन्।

नेपाली अर्थतन्त्रको प्रकृति हेर्दा नोमिनल (मौद्रिक) भन्दा वास्तविक धक्काको जोखिम बढी देखिन्छ। मुलुकको कृषि मनसुनमा नै निर्भर छ। प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम त्यतिकै छ। पर्यटन क्षेत्र पनि नेपालको पुरै नियन्त्रणमा छैन। कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग झण्डै २५ प्रतिशत अनुपात रहेको विप्रेषण पनि नेपालको पूरै नियन्त्रणमा हुने कुरै भएन। यी विशेषताहरूलाई आधारको रूपमा लिने हो भने नेपालले स्थिर होइन परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बनको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ।

—

माथिको पहिलो रिर्पोटले यथार्थ विनिमय दरमा भएको परिवर्तन (खासगरी अमेरिकी डलरसँगको) ले निर्यात बढाउन मद्दत पुर्‍याएन, नेपालको निर्यात, निर्यातयोग्य बचतमा निर्भर रहने, विनिमय दरको प्रभाव आयातमा मात्र पर्ने भएकोले शोधनान्तर संकटको समयमा मात्र विनिमय दरको प्रयोग हुनु पर्ने निष्कर्ष निकालेकाले पनि त्यसबेला नीति निर्माताहरूले विदेशी विनिमय दर नीतिमा सुधार कार्य अगाडि नबढाएका हुन्। 

दोस्रो प्रतिवेदनले भने पुँजी नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको, पुँजी खाता उदारीकरण देशको हितमा भएको, वित्तीय क्षेत्रमा विशेषाकृत सेवाहरूको आवश्यकता भएको, स्वदेशी वित्तीय क्षेत्रमा थप प्रतिस्पर्धा जरूरी देखिएको र विश्व मध्यस्थतालाई देश विकासको निम्ति भित्र्याउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। ती प्रतिवेदनले पुँजी खाता परिवर्त्यताको लागि पूर्वसर्तहरू पुरा गर्नुपर्ने सुधारलाई चरणबद्ध  गर्नुपर्ने राय दिएको थियो। 

सन् १९९९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी खाता परिवर्त्यता सम्बन्धमा दोस्रो अध्ययन 'इम्प्लिमेन्टेसन अफ फुल कन्भर्टिभिलिटी अफ द नेप्लिज रुपी इन द क्यापिटल एकाउन्ट' गरायो। यो अध्ययन नेपाल राष्ट्र बैंकाका लागि 'इन्ष्टिच्युट फर पोलिसी रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट' ले गरेको थियो। यो अध्ययनले पुँजी खाता परिवर्त्यताको लागि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने पूर्वसर्तहरू र पुँजी खाता परिवर्त्यता दिगो बनाउन परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यसवीच नेपाल राष्ट्र बैंकले आफै आन्तरिक रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट विनिमय दर प्रणाली र पुँजी खाता परिवर्त्यता सम्बधमा पटक पटक अध्ययन गराएको छ। 

यस्तै क्रममा सन् २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले नेपाल राष्ट्र बैंकको लागि 'क्यापिटल एकाउन्ट लिबरलाइजेसन: अप्सन्स  एण्ड कन्सिडरेसन' अध्ययन गरेको थियो।

उक्त प्रतिवेदनले पुँजी खाता परिवर्त्यता चार चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने, कमजोर वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने र पूर्व सर्तहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। प्रतिवेदनले विनिमय दर प्रणाली बजारमा आधारित प्रणालीमा संक्रमण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। यसका अतिरिक्त विनिमय दर प्रणाली परिवर्तन गर्दा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार ल्याउनुपर्ने, लक्षित मुद्रास्फीतिमा आधारित मौद्रिक रणनीतिको तयारी गर्नुपर्ने, आपतकालीन ऋणदाता सुविधाको कानूनी ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने, डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा सुधार ल्याउनु पर्ने र वित्तीय क्षेत्रमा हेजिङ तथा डेरिभेटिभ बजारको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।

यी अध्ययनहरूको प्रसंगले चारवटा सन्देश दिन्छन्। पहिलो, विगतमा राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र सुधार र विनिमय दर प्रणालीमा परिवर्तनका लागि पहल गरेको देखिन्छ र सोको निरन्तरताको आवश्यकता छ। दोस्रो, भारतभन्दा अगाडि नेपालले पुँजी खाता सुधारको लागि पहलकदमी लिए तापनि नेपाल यस मामिलामा पछाडि परेको देखिन्छ। तेस्रो, विदेशी विनिमय दर प्रणालीमा सुधार, पुँजी खाता परिवर्त्यता र मौद्रिक नीतिमा सुधारसँग जोडिएको छ। चौथो, भारतमा रिजर्भ बैंकले गरेका अध्ययन त्यहाँको सरकारसँग समन्वय भएका कारण कार्यान्वयनमा आए। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन सरकारसँग समन्वय नगरिएका कारण कार्यान्वयनमा आएनन्।

विनिमय दर प्रणालीलाई विगतमा धेरै चर्चा गरिएको अर्थतन्त्रले सामाना गर्ने धक्काको प्रकृतिसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। यदि अर्थतन्त्रमा नोमिनल (मौद्रिक) धक्काको जोखिम रहेको छ भने स्थिर विनिमय दर प्रणाली उपयुक्त हुने र यस्को विपरीत यदि अर्थतन्त्रमा वास्तविक धक्काको जोखिम भए बजारमा आधारित परिवर्तशील विनिमय दर प्रणाली उचित हुने विश्लेषण हुँदै आएको छ।

—

नीतिगत सुधारको गन्तव्य
स्थिर वा परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणालीको चयन नेपालको नीतिगत सुधारको गन्तव्यसँग जोडेर पनि हेर्नु पर्छ। सन् १९९० को दशकमा नेपालले आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरण सम्वन्धी सुधारका कार्यहरू अगाडि बढायो। यी सुधारहरूले गर्दा बैंकिङ, उडड्यन, दूरसञ्चार, पर्यटन क्षेत्रको विकास भएको छ र निजी क्षेत्रको भूमिका बढेको छ। यी नीतिगत सुधारका कारण नेपाली अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण भएको छ र नेपाली अर्थतन्त्र यहाँसम्म आइपुगेको छ। 

पहिलो पुस्ताको सुधारले नेपाली अर्थतन्त्रमा केही ऊर्जा थपेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन मद्दत मिलेको देखिन्छ। विप्रेषण आप्रवाहमा उछाल देखिएतापनि आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत भएको देखिँदैन। वित्तीय क्षेत्रमा हाल गतिशीलता देखिँदैन। अहिले विद्यमान नेपाली अर्थतन्त्रका विशेषताहरूले माग गर्ने विनिमय दर प्रणाली यथावत कायम गरी स्थिरतालाई थप कसिलो बनाउने वा विनिमय दर प्रणालीलाई अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन अप्टिमाइज गर्ने विकल्पमा काम गर्ने चुनौती नेपाललाई छ।

यो प्रश्न नीतिगत सुधारको गन्तव्यसँग जोडिएको छ। यदि नीतिगत सुधारको गन्तव्य नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्ने र नेपाली वित्तीय क्षेत्रलाई विश्व वित्तीय क्षेत्रसँग एकाकार गर्ने हो भने नेपालले दोस्रो पुस्ताको सुधार पक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ। वित्तीय भूमण्डलीकरण अर्थात् पुँजी खाता क्रमशः खुला गर्ने नीति अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि नेपालको नीतिगत सुधारको गन्तव्य पुँजी खाता परिवर्त्यतातर्फको हो भने, विदेशी विनिमय दर प्रणाली सुधारको तयारी गर्ने कार्य पनि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। 

विकल्प
भारतले लामो समयदेखि परिवर्तनशील विनिमय दरको अभ्यास गरिरहेको र कतिपय अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरू आफ्नो विनिमय दर प्रणालीलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै अगाडि बढिरहेको पृष्ठभूमिमा समेत नेपालले विनिमय दर प्रणालीलाई सुधार गर्न तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ। 

अबको नेपालको दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार पुँजी खाता खुकुलो पार्ने सम्बन्धित रहने भएकाले पनि विनिमय दर प्रणाली सुधारको लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो तयारी मध्यकालीन समयावधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालले सुधारको लागि विग व्यांग एप्रोचभन्दा पनि क्रमिक  सुधारको बाटो अवलम्बन गनुपर्ने देखिन्छ।

अहिलेको परिस्थितिमा विनिमय दर प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहे तापनि नेपालले थालनी गरेको आर्थिक नीतिगत सुधारको गन्तव्य पुँजी खाता क्रमशः परिवर्त्य गर्ने रहेकाले सोसँग तादाम्यता राख्ने विनिमय दरको खोजी र तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ।

विनिमय दर प्रणाली चयनको तयारी तीन चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ: 

(क) पहिलो चरण: स्थिर विनिमय दर प्रणाली कायम राख्दै कानुनी सुधार गर्ने 

(ख) दोस्रो चरण: पुँजी खाता क्रमशः खुला गर्ने र संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने

(ग) तेस्रो चरण: संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली हटाई खुला बजार आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने।

पहिलो चरण: स्थिर विनिमय दर प्रणाली कायम राख्दै कानुनी सुधार गर्ने  
विनिमय दर प्रणाली केवल प्राविधिक विषय मात्र होइन। यो राजनीतिक र मुलुकको मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित विषय हो। विनिमय दर प्रणाली सम्बन्धित निर्णय लिँदा राजनैतिक सहमति पनि खोजिनु पर्छ। राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रक्रिया कानुन निर्माण पनि हो। विनिमय दर नीति आर्थिक कार्यकुशलता प्राप्त गर्ने, लोक भलाई प्रवर्द्धन गर्ने र सम्भावित मुद्रा संकट टार्ने जस्ता उद्देश्यहरूसँग जोडिएको हुनाले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। 

तसर्थ, यी उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि विनिमय दर सुधारको विषय पुँजी खाता र मौद्रिक व्यवस्थापनसँग जोडिएको हुनाले आवश्यक कानून निर्माणको तयारीमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा हाल कार्यन्वयनमा रहेका विदेशी विनिमय सम्बन्धी ऐनहरू झण्डै ६० वर्ष अगाडि तर्जुमा गरिएका हुन्। 

उदाहरणका लागि विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ लाई लिन सकिन्छ। त्यसैगरी विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई लिन सकिन्छ। यी ऐनहरू सुधार नगरी पुँजी खातालाई खुकुलो बनाउन सकिँदैन। यी ऐनहरू आर्थिक गतिविधि नियन्त्रणमा राख्ने पृष्ठभूमिमा तर्जुमा गरिएकोले पनि उदार अर्थतन्त्रसँग मेल खादैनन्। 

यसका अतिरिक्त पछिल्लो समयमा आर्थिक ऐनमा गरिएको सुधार संघीयतासँग तादाम्य बनाउने उद्देश्य थियो। उदाहरणका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्त्रण ऐन, २०७५ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई लिन सकिन्छ। यी ऐनको उद्देश्य सुधारको नभई मुलुकले अवलम्बन गरेको राजनैतिक र वित्तीय संघीयतासँग तालमेल मिलाउन रहेको थियो। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ लागायत अन्य वित्तीय क्षेत्र सम्वन्धी ऐनहरूमा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को प्रभाव देखिन्छ।

भारतभन्दा अगाडि पुँजी खाता सुधारको लागि पहलकदमी लिए तापनि नेपाल यस मामिलामा पछाडि परेको देखिन्छ। तेस्रो, विदेशी विनिमय दर प्रणालीमा सुधार, पुँजी खाता परिवर्त्यता र मौद्रिक नीतिमा सुधारसँग जोडिएको छ। चौथो, भारतमा रिजर्भ बैंकले गरेका अध्ययन त्यहाँको सरकारसँग समन्वय भएका कारण कार्यान्वयनमा आए। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन सरकारसँग समन्वय नगरिएका कारण कार्यान्वयनमा आएनन्।

—

अवको कानूनी सुधार भनेको आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका सबै ऐनहरू पुँजी खाता परिवर्त्य गर्न सकिने संभावनालाई आत्मसात गर्ने उद्देश्यले संशोधन, परिमार्जन र कतिपय अवस्थामा नयाँ प्रारूपमा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। यी ऐनहरू संशोधन तथा तर्जुमा गर्दा राजनैतिक सहमति खोज्न सकिन्छ। यो कार्य आगामी दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राख्नु पर्छ। यो समयसम्म स्थिर विनिमय दरलाई यथावत कायम राख्नुपर्छ।

दोस्रो चरण: पुँजी खाता खुला गर्ने र सङ्क्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली
अवलम्बन गर्ने आवश्यक कानूनी सुधारपछि यस्ता कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियम तथा विनिमयहरू तयार गर्दै दोस्रो चरणमा पुँजी खाता क्रमश: खुला गर्ने तयारी गर्नुपर्छ। पुँजी खाता सुधारका लागि नेपालले भारतको अभ्यासलाई अवलम्बन गर्न सक्छ।

पुँजी खातालाई क्रमशः खुकुलो तथा सुधार गर्ने क्रममा नेपालले संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्न सक्छ। यस्ता सम्बन्धमा नेपालले तीनमध्ये एक विकल्प रोज्न सक्छ। पहिलो विकल्प नेरूलाई मुद्रा डालोसँग आबद्ध गर्ने र मुद्रा डालोमा आधारित विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने। यो विनिमय दर प्रणालीले स्थायित्व र लचकता दुवै विशेषतालाई आत्मसात गर्दछ। नेपालले सम्बत २०४० देखि २०४८ सम्म यो विनिमय दर प्रणालीको अभ्यास गरिसकेको छ। यद्यपि, भारूसँगको विनिमय दर स्थिर नै राखिएको थियो।

दोस्रो संक्रमणकालीन विनिमय दरको विकल्प क्रलिङ पेग हुन सक्छ। यथार्थ विनिमय दर गणना गरेर जुन मात्रामा विनमय दर यथार्थमा अधिमूल्यन भएको छ, सोही अनुसार आवधिक रूपमा समायोजन गरी पेग निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अर्को विधि, तत्कालीन दुई देशबीचको मूल्य अन्तरलाई आधार मानेर पेग समायोजन गर्न सकिन्छ।

तेस्रो संक्रमणकालीन विनिमय दरको विकल्प विनिमय दरको टार्गेट आर्थात होराइजन्टल ब्याण्डको घोषणा हुन सक्छ। विनिमय दरको केन्द्र विन्दुबाट प्लस माइनस २/३ प्रतिशत मार्जिन राखेर नयाँ विनिमय दर प्रणाली लागु गर्न सकिन्छ।

यी तीनमध्ये जुनसुकै विकल्प अवलम्बन गरे पनि अत्यन्त अल्पकालीन अर्थात् एक वर्ष अवधिको मात्र हुनुपर्छ। संक्रमणकाल छोटो अवधिको हुनुपर्छ, नत्र भने विसंगति सिर्जना हुने जोखिम बढ्छ। 

तेस्रो चरण : खुला बजार आधारित विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने
तेस्रो चरण अर्थात् सुधारको चौथो वर्षमा संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणालीको अन्त्य गरी खुला बजार आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने तयारी गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा उदार अर्थतन्त्रसँग मेल खाने विनिमय दर प्रणालीले देश विकासको लागि उपलब्ध साधनको उचित बाँडफाँटमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने हुन्छ। 

बजारमा आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्दा मौद्रिक नीतिको ढाँचामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल मौद्रिक अंकुशको रूपमा स्थिर विनिमय दरले काम गरिराखेको छ। परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्दा यो अंकुश उपलब्ध हुँदैन। यसको विकल्पको रूपमा भारतमा झैं नेपालले पनि लक्षित मुद्रास्फीतिमा आधारित मौद्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कार्य सुधारको पहिलो चरणबाट सुरू गर्नुपर्ने हुन्छ। 

प्राविधिक तयारीका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। खुला बजार कारोबार र ब्याजदर करिडोर तदारुकताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) छ, स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) छैन। दुवैको व्यवस्था हुनपर्छ। यी सबै कार्यहरू चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहने गरी एक कार्य समिति टास्क फोर्स (टास्क फोर्स) को गठन हुनुपर्छ। नियमित रूपमा समन्वय गर्न पनि कार्य समितिको आवश्यकता पर्छ।

विनिमय दर प्रणाली केवल प्राविधिक विषय मात्र होइन। यो राजनीतिक र मुलुकको मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित विषय हो। विनिमय दर प्रणाली सम्बन्धित निर्णय लिँदा राजनैतिक सहमति पनि खोजिनु पर्छ। राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रक्रिया कानुन निर्माण पनि हो। विनिमय दर नीति आर्थिक कार्यकुशलता प्राप्त गर्ने, लोक भलाइ प्रवर्द्धन गर्ने र सम्भावित मुद्रा संकट टार्ने जस्ता उद्देश्यहरूसँग जोडिएको हुनाले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। 

—

विनिमय दर प्रणाली विकसित भएर आउने विषय भएकाले पनि नयाँ प्रणाली चरणबद्ध रूपमा लागु गर्नुपर्छ। यसक्रममा नयाँ विनिमय दर प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने विशेषताहरू पनि परिवर्तन हुँदै जान्छन्। विदेशी विनिमय दर प्रणालीको परिवर्तन सँगै पुँजी खाता परिवर्त्यताले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा सुधार ल्याउने, अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा विस्तार ल्याउने, स्रोतको बाँडफाँटमा कुशलता ल्याउन सघाउने र वित्तीय क्षेत्रको कार्यकुशलता बढाउन सहयोग मिल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। 

विनिमय दर प्रणाली फगत चयनको विषय मात्र होइन। यो विषय मुलुकको महत्वपूर्ण समष्टिगत व्यवस्थापनका संस्थाहरूको निर्माणको विषय पनि हो। तसर्थ, परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अँगाल्दा राष्ट्रले विश्वसनीयता निर्माणतर्फ पहलकदमी गर्नुपर्ने हुन्छ। परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणालीले सरकारी वित्त, वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा स्थायित्व माग गर्छ। यी नै परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली सफलताका आधारशीला हुन्। यी आधारशीला निर्माणको लागि इमान्दारीपूर्वक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तयारीमा राष्ट्रिय योजना आयोग जुट्नुपर्ने हुन्छ र समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि 'विदेशी विनिमय दर निर्धारण प्रणाली' बारे थापाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनबाट सम्पादित अंश।)

The post विनिमय दर प्रणाली परिवर्तनको आवश्यकता कति? पुँजी खाता परिवर्त्य गन्तव्य, नरबहादुर थापाको लेख appeared first on BIZMANDU.

सबै कामहरु एकै वर्षमा गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। तर अहिले अवधारणागत रुपमा स्पष्ट भएर अगाडि जाँदा अहिले कोभिडबीचको सुस्त माहोलमा पनि एक किसिमको हलचल ल्याउँछ। कार्यान्वयन  सहजताका लागि राष्ट्र बैंकले यो वर्ष प्रादेशिक विकास बैंकको संरचनाको घोषणा गरेर अर्को वर्ष स्थानीय विकास बैंकमा जान सक्छ। 

—

चालु वर्षको मौद्रिक नीति राम्रै रहेको मान्नुपर्छ किनकी, महामारीको सन्दर्भमा जे आउनु पर्थ्यो त्यसअनुरुपको नीति आएको थियो। खासगरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण (रिसेड्युलिङ) र पुनर्कर्जा (रिफाइनान्सिङ) को दुईवटा उपायमार्फत स्थितिलाई स्थायित्व दिने कामहरु भएकाले त्यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ। बजारले अपेक्षा गरेभन्दा पनि राम्रो आएकाले यसको निकै प्रशंसा पनि भयो।

कोभिडले व्यापार व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रमा परेको असर नियन्त्रणको सवालमा अहिले विद्यमान नीतिहरुमध्ये मौद्रिक नीतिले काम गरेको महसुस सबैले गरेका छन्। दोहोरो अंकको ब्याजमा ऋण लिइरहेको अवस्थामा उद्योग व्यवसायले पाँच प्रतिशत ब्याजमा नै कर्जा पाइरहेकाले यसबाट केही न केही राहत भएको छ। 

कोभिडको दोस्रो लहरमा अहिले मुलुक छ। खोप आइसकेकाले यसले केही आशावादी पनि बनाएको छ। तर, खोपको वितरणमा देखिएको समस्याले नेपाल जस्तो देशलाई खोपमा पहुँच बनाउन मुस्किल भइरहेको छ। 

खासगरी विकसित मुलुकहरुले खोपको अधिक भण्डार वा 'स्टक पाइलिङ' गरेकाले नेपालजस्तो अल्पविकसित देशहरुलाई अत्यन्त गाह्रो भएको छ। यसलाई हल गर्न खोप वितरणको विश्वव्यापी प्रणालीलाई मिलाएर चुस्त बनाउनुपर्ने हुन्छ, जसका लागि कमसेकम एक  वर्षभन्दा बेसी समय लाग्ने देखिन्छ।

एक वर्ष अझै गाह्रो

यसको अर्थ, विकसित मुलुकहरुमा अहिले आर्थिक गतिविधिहरु लयमा फर्किएको भए पनि नेपालजस्तो देशमा भने अलिक गाह्रो नै देखिएको छ। किनकि, कोभिडको दोस्रो मात्र नभएर तेस्रो-चौथो लहरको पनि सामना गर्नपर्ने त्रास रहेको छ, खासगरी खोप अभावको कारणले।

खोप उत्पादन गर्ने १० कम्पनीहरुले एक वर्षमा १३ अर्ब डोज उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएका छन्। लक्ष्यअनुरुप नभएर ९-१० अर्ब नै उत्पादन भयो भने पनि त्यो विश्व समुदायकै लागि राम्रो हो। तर धेरैभन्दा धेरै खोपको खरिद अहिलेसम्म धनी पश्चिमा देशहरुले खरिद गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले खोप वितरणमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) अलिक प्रभावकारी नहुँदासम्म नेपालजस्ता देशहरुका लागि आगामी एक वर्षसम्म पनि त्रासको अवस्था रहने हुँदा यसको असरस्वरुप आर्थिक गतिविधि, आर्थिक क्षेत्र र आर्थिक वृद्धि जोखिममा रहन्छ।

विभिन्न दातृ निकायहरु, जी-सेभेन, डब्लुएचओ इत्यादि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले प्राप्त सूचनाका आधारमा खोप वितरण प्रभावकारी हुन अझै एक वर्ष लाग्ने बताइरहेका छन्। यो सन्दर्भमा भारतमा जुन किसिमको दोस्रो लहरको भयावह स्थिति आयो त्यसलाई समेत दृष्टिगत गर्दा भारतमा जुन खोप लगाउने गति सुस्त भइरहेको छ। त्यसलाई समेत ध्यान दिँदा नेपाललाई अझै जोखिम ब्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ। खुला सीमा नाकाका कारणा भारतले सफलता हासिल नगर्दासम्म हामी सुरक्षित रहन सक्दैनौं, अर्थतन्त्र सुरक्षित रहन सक्दैन। 

यही सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भन्ने बजारले चासोका साथ हेरेको छ, जुन स्वाभाविक नै हो। 

चालु वर्षको मौद्रिक नीतिले राम्रो काम गरेको एउटा पृष्ठभूमि छ। तर कोभिड महामारी नियन्त्रणमा आइनसकेको अवस्थामा यसमाथि तेस्रो, चौथो लहरको डरबीच खोपमाथिको पहुँचमा समस्या छ भने कम्तिमा एक वर्ष नभइ यसमा सुधार नहुने अनुमान छ। साथै, भारतमा महामारीको (अ) नियन्त्रणको स्थिती पनि सँगसँगै छ।

यी चार परिस्थितिजन्य पृष्ठभूमिहरुको सन्दर्भमा नेपाली अर्थतन्त्र र अबको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अहिले सबै क्षेत्रमा कोभिडका कारण जुन किसिमको निराशा छ त्यसलाई चिर्न सक्ने हुनुपर्छ।

यसलाई पृष्ठभूमिमा राख्ने हो भने आगामी एक वर्षसम्म हाम्रा नीतिहरु सावधानीपूर्ण तरिकाले  योजना र संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ, ताकि अर्थतन्त्रलाई बचाइराखेर अगाडि लैजान सकियोस्। किनकि खोपमा पूर्णतया पहुँच बनाउनका लागि हामीलाई कम्तिमा पनि एक वर्ष त लाग्छ नै।

अहिले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु त नभएका त होइनन्। अब प्रदेशगत विकास बैंक पनि खोल्नुपर्छ। यसका लागि एउटा प्रदेशमा कतिवटा र कति पुँजीका प्रादेशिक विकास बैंक चाहिन सक्छन् भन्ने अध्ययन भने गर्नुपर्छ। यो संख्या तत्कालका लागि तीनदेखि पाँचवटामा सीमित गर्न सकिन्छ। कमसेकम दुई अर्ब चुक्ता पुँजी राखेर प्रादेशिक विकास बैंकको अवधारणा ल्याउनुपर्छ, जसमा हिस्सेदारी भने मुलुकभरबाटै हुन सक्छ।

—

तीन खम्बे नीति

यस दृष्टिले हेर्दा राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा तीनवटा कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अर्थात् आगामी मौद्रिक नीति तीनवटा अवधारणाका खम्बा (पिलर) हरुमा तर्जुमा हुनुपर्छ।

पहिलो- विगत एक वर्षसम्म वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले जोगाएर राख्यो। यदि त्यस किसिमको सुविधा नदिएको भने अहिले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो धक्का परिसक्थ्यो। त्यसलाई आधार मान्ने हो भने पहिलो पिलर भनेको अर्थतन्त्रलाई समेत बचाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बचाइराख्ने हो।

यसको आधारस्तम्भ खडा गर्नमा मौद्रिक नीतिको भूमिका स्थितीलाई नियन्त्रणमा राखेर  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने हुनुपर्छ। अर्थतन्त्र र बैंक तथा वित्तीय संस्था कुनै नियम वा प्रणालीमा चलेका हुन्छन्। ती नियमहरु पालना भएनन् भने भताभुंग हुन्छ। 

उदाहरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा किस्ताबन्दी हुन्छ, त्यो किस्ताको पैसा ग्राहकले तिरेन भने बैंकको वासलात चौपट हुन्छ, कर्जा नोक्सानीवापतको व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजनिङ) र खराब वा निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) बढ्न जान्छ। त्यो अवस्थामा दुई-तीन प्रतिशतको एनपीएमा ३०-४० प्रतिशत थप्नुपर्ने भयो भने त्यस्तो बैंक बच्न सक्दैन।

त्यस्तोमा बैंकले तारन्तर उद्योग व्यवसायलाई ऋण तिर्न ताकेता गरेर दबाब दियो भने त्यस्ता व्यवसायहरुको अवस्था झन् के हुन्छ?

त्यसैले उद्योग व्यवसाय र बैंक तथा वित्तीय संस्था दुवैलाई बचाउने उपायको रुपमा मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता आगामी आवमा पनि स्थितिलाई कसरी स्थायित्व दिने, कसरी छरपस्ट हुन नदिइ आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने हुनुपर्छ। नियन्त्रणमा राख्ने भनेकै बचाउने हो।

विगत एक वर्षमा राष्ट्र बैंकले  भुक्तानीको समयावधि थप्यो। अहिले पनि फेरि बैंकहरु र उद्यमी व्यवसायीलाई बचाउनका लागि कर्जा भुक्तानीको पुनर्तालिकीकरण गर्ने कुरा अझै एक वर्ष बढाउनुपर्छ। एक वर्ष गर्न नसक्ने हो भने पनि कम्तिमा ६ देखि ९ महिनाका लागि पुनर्तालिकीकरणको प्रावधान मौद्रिक नीतिमा राखिनुपर्छ, ताकि त्यसकै आधारमा उद्योग व्यवसाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अपेक्षा र कामकारबाहीहरु अंकुशित होस्। 

त्यसो हुँदा प्रणाली पनि जोगिन्छ। राष्ट्र बैंकले प्रणालीलाई एक वर्ष बचायो, अझ एक वर्ष बचाउनु पर्छ। त्यतिबेला सम्ममा विश्वव्यापी स्थिति नियन्त्रणमा आउन सक्छ भन्ने अपेक्षा राखौं। 

स्थायित्व लक्षित

राष्ट्र बैंकले जुन असल अभ्यासहरु राखेको छ तिनीहरुको समयक्रममा सुविधा दिनुपर्छ।

यसकारण आउँदो मौद्रिक नीतिको पहिलो स्तम्भका रुपमा पुनः एकपटक राष्ट्र बैंकले स्थायित्वको भूमिका देखाउनुपर्छ। यसभित्र अन्य विभिन्न नीतिगत कदमहरु हुन सक्छन्, जस्तैः कर्जा भुक्तानी, किस्तासम्बन्धी, ब्याज पुँजीकरण इत्यादि। त्यसमा कसलाई के दिने भन्ने निर्धारण गर्न सकिन्छ।

आगामी मौद्रिक नीतिको दोस्रो खम्बा यो जोखिमको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिने दिशामा हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक प्रोत्साहन (मोनिटरी स्टिमुलस) पनि दिनुपर्छ। यसबाट अर्थतन्त्रमा अलिकति राहत पनि मिल्छ र गति पनि प्रदान हुन्छ।

यसैले अर्थतन्त्रलाई गति दिने दोस्रो आधारस्तम्भका रुपमा मौद्रिक प्रोत्साहन नै हो। त्यसलाई राष्ट्र बैंकले फेरि अबलम्बन गरेर जारी गर्नुपर्छ। 

भारत लगायत अन्य विभिन्न देशमा र हाम्रोमा मौद्रिक प्रोत्साहनको प्रकृति अलिक फरक र लक्षित किसिमको छ। चालु वर्षमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जाको प्रावधान हामीकहाँ मौद्रिक प्रोत्साहनकै रुप हो।

अघिल्लो वर्ष २०० अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जाको लक्ष्य तोकेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक प्रोत्साहनको योजना बनायो। त्यसमा १४२ अर्ब हाराहारी स्वीकृत भएकोमा अहिलेसम्म यो १२८ अर्बजति गएको देखिन्छ। यो पुनर्कर्जाको योजनाले उद्योग व्यवसायलाई राहत र आर्थिक गतिविधिमा बहुतै ठूलो सहयोग गरेको छ। त्यसैले आगामी आवको मौद्रिक नीतिले पनि कमसेकम एक सय अर्बको मौद्रिक प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेर त्यसलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। त्यसले आवश्यकताअनुसार अर्थतन्त्रलाई गति दिन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ।

चालु वर्षको मौद्रिक नीतिले राम्रो काम गरेको एउटा पृष्ठभूमि छ। तर कोभिड महामारी नियन्त्रणमा आइनसकेको अवस्थामा यसमाथि तेस्रो, चौथो लहरको डरबीच खोपमाथिको पहुँचमा समस्या छ भने कम्तिमा एक वर्ष नभइ यसमा सुधार नहुने अनुमान छ। साथै, भारतमा महामारीको (अ) नियन्त्रणको स्थिति पनि सँगसँगै छ।

—

गतिहीनताको अन्त्य

अहिले वित्तीय क्षेत्र गतिहीन वा स्थिर अवस्थामा छ। विगत केही वर्षदेखि नै नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा गतिशीलता हराएको स्थिति छ, चहलपहलयुक्त र भाइब्रेन्ट देखिँदैन। विलय (मर्जर) र प्राप्ति (एक्विजिसन) पछि त एक किसिमको  निराशा जस्तो पनि देखिन्छ। नीति निर्माताहरुले बलियो पार्नका लागि एकत्रीकरण (कन्सोलिडेसन) को नीति अबलम्बन गरे। 'कन्सोलिडेसन' भनेको संकुचन गर्ने हो। वित्तीय क्षेत्रको मनोबल, योजनामा संकुचित गर्ने नीतिको आफ्नै किसिमको प्रभाव हुन्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदैन, बरु झन् झन् संकुचन ल्याउने हुन्छ। 

कोभिड नभएको भए सायद अर्थतन्त्र अझै अघि बढ्थ्यो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाको थप माग हुन सक्थ्यो। हामीकहाँ त्यस्तो संकट नभए पनि कोभिडले यस्तो अवस्था सिर्जना हुन दिएको छैन। तर अगाडि यही अवस्थामा बस्न र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यही अवस्थामा राख्न चाहँदैनौं। दिगो विकासका शर्तहरु भेटाउने सन् २०३० को लक्ष्यबाहेक पनि सरकारले १५औं योजनामार्फत सन् २०४३ सम्ममा समुन्नत राष्ट्र बनाउने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ। यिनलाई हासिल गर्नका लागि पनि लगानी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यो परिप्रेक्ष्यमा अरु देशहरु अगाडि बढिरहँदा नेपाली अर्थतन्त्रलाई यही आकारमा राख्न हामी चाहदैनौं। त्यसैले नेपाली अर्थतन्त्रको आकार बढाउने सवालमा वित्तलाई पनि एउटा बाधाका रुपमा दातृ निकायहरुका अध्ययनहरुले औंल्याएका छन्। यसकारण आगामी आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो खम्बा वित्तीय क्षेत्रलाई गति दिने हुनु आवश्यक छ। 

अर्थात संरचनात्मक सुधार
वित्तीय क्षेत्रलाई गति दिन नीतिमार्फत संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरचनामा परिवर्तन ल्याउने एजेन्डाको शुरुआत अबको मौद्रिक नीतिले गर्नु जरुरी छ, जसले अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई जोडोस्।

२०७२ मा संविधान जारीपछि नेपालको राजनीतिक संरचना संघीय स्वरुपमा गयो। तर त्यसअनुरुप नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संरचनामा परिवर्तन आएको छैन। राष्ट्र बैंकले यसमा नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ, ताकि यो राजनीतिक एजेन्डा नबनोस्। 

राष्ट्र बैंक यसमा हार्‍यो भने त्यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। यसैले राष्ट्र बैंक अगाडि सरेर राज्यव्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँग तादाम्य मिल्नेगरी वित्तीय क्षेत्र नीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरचनामा समायोजन गर्नैपर्ने हुन्छ। यस किसिमको 'पोलिसी इनिसिएटिभ' लाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो खम्बाका रुपमा अघि सार्नुपर्छ। 

यसका लागि अब राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि इजाजत (लाइसेन्सिङ) नीतिमै फेरबदल गर्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न ढोका खोल्नुपर्छ। इजाजत दिन खुला गर्नुपर्छ। ताकि यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरचनामा परिवर्तन ल्याओस्।

२०६४/६५ देखि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न मोराटोरियम लगाएको हो। यसैले इजाजत रोकिएको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ। २०६६ मा त हामीले म्याक्रो प्रुडेन्सियल निर्देशन नै ल्यायौं। अब चाहिँ राष्ट्र बैंकले तीन तहका थप वित्तीय संस्थाहरु र त्यसमा पनि खासगरी विकास बैंकहरु, स्थापना गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। केही वर्षअघिसम्मख ८८ पुगिसकेको विकास बैंकको संख्या अहिले १८ मा आइपुगेको छ। 

राष्ट्र बैंकले अहिले भइरहेका बैंकहरुको बिजनेस र स्वार्थलाई बचाउने सोचले नै बैंकहरुको संख्या थोरै राख्छु, नयाँलाई आउन दिन्न भनेको हो। यसको अर्थ बैंकका विद्यमान लगानीकर्ताहरुकै लगानी तथा हित प्रवर्द्धन गर्छु, अरु प्रतिस्पर्धी आउन दिन्न भनेको पनि हो। यो कदापि राम्रो होइन। बैंकहरु आउँछन्, जन्मिन्छन्, मर्छन्। नयाँ आएकामा काम गर्न नसक्ने अर्कोमा बिलय हुन्छन्, बन्द पनि हुन्छन्। यो सबै बजारको नियमित प्रक्रिया हो। 

टु बिग टु फेल
तर एक-दुई वर्ष होइन, लगातारको मौद्रिक नीतिले जबरजस्ती मर्जर गर्ने भनेर आतंकित गर्ने काम भइरहेको छ। एकातिर बैंकका लगानीकर्ता बडा अपराध गरेजस्तो भइरहेको छ भने अर्कोतिर ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरुको हित मात्र प्रवर्द्धनमा मात्र राष्ट्र बैंक लाग्यो भन्ने बुझाइ पनि कतिपयको छ। राष्ट्र बैंक यस्तो देखिनु हुँदैन। एकाधिकार हुनेगरी 'टु बिग टु फेल' सं‌स्था सिर्जना गरेर भोलि आफूलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने कामहरु राष्ट्र बैंकले गरेजस्तो देखिइरहेको छ, त्यस्तो देखिनु भएन। 

मर्जर, एक्विजिसन स्वाभाविक बजार प्रक्रियाहरु हुन्, तिनलाई यही अनुसार नै छोडिदिनु पर्छ। नीतिगत बल यसैमा लगाउनुपर्ने होइन। सारा शक्ति यसमा लगाउँदा अरु नियामकीय कामहरु ओझेलमा परेका छन्। 

अहिले हामी उद्यमशीलता, स्टर्टअप्सको कुरा गरिरहेका छौं। साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) ले रोजगारी धेरै  सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा नेपाली निजी क्षेत्रका साथै विभिन्न दातृ निकायहरु र नेपाल सरकार वा सरकारका निकायहरुले गरिरहका छन्। गरिबी निवारण र उद्यमशीलताको विकासमा स्टार्टअपहरु महत्त्वपूर्ण छन्। यसका लागि नयाँ प्रविधिजन्य स्टार्टअप व्यवसायहरुको विकास हुनु जरुरी छ। तर त्यसका लागि आवश्यक लगानीको पक्षमा धेरै कुराहरु बनिरहेका भने छैनन्। 

उद्यमशीलता कहाँ कसरी विकास हुन्छ भन्न सकिने कुरा होइन। त्यस्तो क्षमता भएको उद्यमशील व्यक्ति काठमाडौं वा शहरमा मात्र हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, कुनै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा हुनसक्छ। त्यहाँ भएका संसाधनहरुलाई विकास गर्ने उद्यमशीलता, कौशलको सम्भावनालाई सदुपयोग वा परिचालनका लागि लगानी (फाइनान्सिङ) चाहिन्छ। त्यस्ताा उद्यमीहरुलाई धेरै ठूलो रकम पनि चाहिँदैन। 

तीन तहमा विकास बैंक
त्यसका लागि तीन तहका विकास बैंकको ढोका राष्ट्र बैंकले खोल्नुपर्छ। पहिलो तहमा- ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, दोस्रो तहमा प्रदेशस्तरमा काम गर्ने विकास बैंक र तेस्रो तहमा 'स्थानीय विकास बैंक' हुनुपर्छ, त्यसका लागि अब इजाजत खोल्नुपर्छ। यसले मौद्रिक नीतिमा हुनुपर्ने संरचनागत सुधारको तेस्रो खम्बाको औचित्यलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ।

वित्तीय क्षेत्रको पहुँचको हिसाबले एकरुपता र सहज पहुँच छैन। राजनीतिक राजधानी काठमाडौं र वित्तीय तथा आर्थिक राजधानी पनि काठमाडौं भएको छ। राजधानीमा यस किसिमको एकाग्रता अधिकांश अरु देशहरुमा छैन, जुन हामीकहाँ देखिन्छ। यसबाटै उत्पन्न भएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि तीन तहका विकास बैंकको अवधारणा राष्ट्र बैंकले अघि सार्नुपर्छ। 

अहिले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु त नभएका त होइनन्। अब प्रदेशगत विकास बैंक पनि खोल्नुपर्छ। यसका लागि एउटा प्रदेशमा कतिवटा र कति पुँजीका प्रादेशिक विकास बैंक चाहिन सक्छन् भन्ने अध्ययन भने गर्नुपर्छ। यो संख्या तत्कालका लागि तीनदेखि पाँचवटामा सीमित गर्न सकिन्छ। कमसेकम दुई अर्ब चुक्ता पुँजी राखेर प्रादेशिक विकास बैंकको अवधारण ल्याउनुपर्छ, जसमा हिस्सेदारी भने मुलुकभरबाटै हुन सक्छ।

यस्तो प्रादेशिक विकास बैंकले सम्बन्धित प्रदेशकै स्रोत साधन परिचालन गरेर त्यहीँ कर्जा लगानी गर्छ। यसबाट त्यही क्षेत्रका मानिसहरु अगाडि सर्छन्। त्यस्ता विकास बैंकको स्रोत परिचालन गरेर त्यहीँ लगानी गर्छन्। प्रादेशिक स्तरमा रोजगारीहरु सिर्जना हुन्छन्। 

यसकारण प्रादेशिक विकास बैंकको ढोका खोल्दा मुलुकमा रहेको पुँजी प्रदेशहरुका केन्द्रित हुँदा त्यहाँ वस्तु मात्र नभएर सेवा समेत उत्पादन गर्ने सबल क्षेत्रगत उद्यमीहरु समेत तयार हुन्छन्। 

विगत एक वर्षमा राष्ट्र बैंकले  भुक्तानीको समयावधि थप्यो। अहिले पनि फेरि बैंकहरु र उद्यमी व्यवसायीलाई बचाउनका लागि कर्जा भुक्तानीको पुनर्तालिकीकरण गर्ने कुरा अझै एक वर्ष बढाउनुपर्छ। एक वर्ष गर्न नसक्ने हो भने पनि कम्तिमा ६ देखि ९ महिनाका लागि पुनर्तालिकीकरणको प्रावधान मौद्रिक नीतिमा राखिनुपर्छ, ताकि त्यसकै आधारमा उद्योग व्यवसाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अपेक्षा र कामकारबाहीहरु अंकुशित होस्। 

—

प्रदेशको अर्थतन्त्र तब न बढ्छ
सबै प्रदेशमा सरकार छन्, बजेट छ, संयन्त्र छन्। त्यसका बाबजुद अहिले प्रदेश सरकारले बजेट खर्च तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् भने प्रदेशहरुले अपेक्षित गति पनि लिन सकेका छैनन्। निजी क्षेत्रको राम्रोसँग विकास नभएर पनि यस्तो भएको हो। अझ भन्ने हो भने संघभन्दा तलका तहमा संगठित निजी क्षेत्र नै छैन। निजी क्षेत्रको विकास नभइ प्रदेश सरकारहरुले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् भन्ने पनि यसबाट देखिएको छ।

प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गर्ने किसिमको निजी क्षेत्रको विकासका लागि पनि प्रत्येक प्रदेशमा तीनदेखि पाँचवटा प्रादेशिक विकास बैंकको ढोका खोल्नुपर्छ। यस्तो विकास बैंकको अवधारणाले  प्रदेश तहमा अर्कै किसिमको (आर्थिक) माहोल खडा हुन्छ। 

विकास बैंकको तेस्रो चरणमा स्थानीय  विकास बैंक स्थापना गर्नेतर्फ पनि राष्ट्र बैंक जानुपर्छ। प्रदेशअन्तर्गत पनि जिल्लाभित्र कतिवटा पालिकाहरुलाई समेटेर काम गर्ने किसिमको 'स्थानीय विकास बैंक' को अवधारणामा जानुपर्छ। सानोतिनो स्तरका उद्यमीहरुले थोरै पुँजीमा त्यसमा विकास बैंकहरु संचालन गर्छन्। स्थानीय तहमा पुँजी उपलब्ध हुन्छ। जिल्ला, नगर, गाउँपालिका स्तरमा उद्यमशीलताको विकास हुँदा उद्यमीहरु तयार हुन्छन्। नयाँ-पुराना सबै किसिमका स्थानीय उद्यमीहरुको स्तरोन्नतिमा त्यसले मद्दत गर्छ।

यसकारण यी तीनवटै तहमा विकास बैंकको अवधारणालाई आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले आफ्नो तेस्रो खम्बा रुपमा अघि सार्दै यसका लागि इजाजत खुला गर्नुपर्छ। यसले एक किसिमको गतिशीलता बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा केही वर्षका लागि दिन्छ। यसबाट वित्तीय क्षेत्र बजारसँग थप जोडिन्छ। प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका जनता/लगानीकर्ताहरु पुँजी बजारसँग पनि जोडिने हुँदा त्यसको लाभ देशका कुना काप्चाका मान्छेले पनि पाउनेछन्। त्यसले बजारमा हलचल ल्याउँछ, नयाँ माहोल पैदा गर्छ, अर्थतन्त्रमा गति प्रदान गर्छ, उद्यमशीलता विकास हुन्छ, निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ।

नयाँ वित्तीय संरचना
अहिले धेरैले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या धेरै भयो भनिरहेका छन्। संचार माध्यमहरुले पनि त्यही न्यारेटिभ प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यसले वाणिज्य बैंकका उद्यमी/संचालकहरुमा एक किसिमको दबाब पनि सिर्जना गरेको छ- उनीहरुले बिगारिरहेको, धेरै बैंकहरु स्थापना गरेर ठूलो गल्ती गरिरहेको भन्ने किसिमको एउटा संकुचित मानसिकता विकास भएरहेको छ। त्यसैले धेरै वाणिज्य बैंक ढालेर थोरै बनाउँदा खुसी हुनेजस्तो माहोल अहिले छ। यस्तोमा अर्कोतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने तीन तहका विकास बैंकको अवधारणा राष्ट्र बैंकले अगाडि सार्नुपर्छ। 

दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई मुलधारमा ल्याउन र तिनको स्थानीयकरणका लागि पनि हामीलाई यस्तो किसिमको वित्तीय संरचना आावश्ययक पर्छ। हाम्रा विकासका एजेन्डाहरुसँग तालमेल हुने किसिमले हाम्रो बैंकिङ बिजनेस मोडल पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी समुन्नत राष्ट्र भइसकेका छैनौं, अल्पविकासित छौं । त्यसैले देश विकासका लागि केही वर्षसम्म हाम्रो बैंकिङ बिजनेस मोडेल 'डिफ्रेन्सिएटेड' हुनुपर्छ, युनिभर्सल होइन। किनकि हाम्रा आर्थिक विकासका मोडलहरु पनि त्यस्तै छन्। हाम्रा वित्तीय आवश्यकताहरु एउटै प्रकृतिका छैनन्। यसर्थ, बैंकिङ बिजनेस मोडेल पनि तिनसँग तादम्यता मिल्ने किसिमको नै हुनुपर्छ, 'वान साइज फिट्स अल' को मान्यतामा बस्नु हुँदैन। 

यी सबै कामहरु एकै वर्षमा गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। तर अहिले अवधारणागत रुपमा स्पष्ट भएर अगाडि जाँदा अहिले कोभिडबीचको सुस्त माहोलमा पनि एक किसिमको हलचल ल्याउँछ। कार्यान्वयन  सहजताका लागि राष्ट्र बैंकले यो वर्ष प्रादेशिक विकास बैंकको संरचनाको घोषणा गरेर अर्को वर्ष स्थानीय विकास बैंकमा जान सक्छ। 

यो गरिसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचनामा समेत परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिले राष्ट्र बैंकले सातै प्रदेशमा कार्यालय खोलेर उपस्थिति जनाएको छ। तर अहिले राष्ट्र बैंकका प्रादेशिक कार्यालय हेर्ने हो भने सुनसान देखिन्छ। किनभने राष्ट्र बैंकले ८-१० वर्षमा क्रमिक रुपमा आफूले गर्दै आएका अधिकांश बैंकिङ कार्य वाणिज्य बैंकलाई सुम्पिसकेको छ। यसैले राष्ट्र बैंकको शाखामा कोही पनि जाँदैनन् अहिले। राष्ट्र बैंकसँग सार्वजनिक रुपमा देखिने कामहरु गर्दैन अहिले । अब राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक तथा स्थानीय विकास बैंक स्थापना भएपछि उपत्यकाबाहिरका शाखाहरुमा एउटा 'विङ' खडा गरेर तिनीहरुको (स्थलगत) सुपरिवेक्षणको जिम्मा दिनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक संरचना पनि राष्ट्र बैंकले विकास गर्नुपर्छ अब।

यसकारण समग्रमा माथि चर्चा गरिएका यिनै तीनवटा खम्बाहरुलाई आधार मानेर मौद्रिक नीतिको संरचना तर्जुमा भयो भने यसले सबैलाई उत्साहका साथ अगाडि बढ्ने हौसला र सकारात्मंक सन्देश दिनेछ । यसले अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनेछ।

(थापा, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्। उनले मौद्रिक नीति तयार पार्ने अनुसन्धान विभागमा लामो समय काम गरेका छन्।)

The post तीन खम्बा केन्द्रित मौद्रिक नीतिको खाँचो, बैंकको लाइसेन्स खुला गर्नुपर्छ, नरबहादुर थापाको लेख appeared first on BIZMANDU.

कोभिडका कारण अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै आक्रान्त छ। महामारीले यो वर्ष झण्डै १ सय २० खर्ब डलर बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। विश्वव्यापीरूपमै धेरैजसो ज्यालादारीमा रहेका जनसंख्याले रोजगारी गुमाएको, गरिबीको रेखामुनि रहने जनसंख्यामा वृद्धि भएको आकलन भइरहेको छ। 

नेपालमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनअनुसार झण्डै १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि पुगेको र १५ लाखले रोजगारी गुमाएको देखिन्छ। गरिबीको दर १८.७ प्रतिशतबाट २२.७ प्रतिशत पुगेको प्रक्षेपण आइरहेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालसालै मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) गत आवमा १.९ प्रतिशतले घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। गत आवको अन्तिम त्रैमासमा जीडीपी १५ प्रतिशतले घटेको र चालु आवको पहिलो त्रैमासमा ४.५ प्रतिशतले यसमा गिरावट आएको तथ्यांक विभागले उल्लेख गरेको छ। 

अर्थतन्त्रमा कोभिडले गम्भीर धक्का दिएको स्पष्टरूपमा देखिन्छ। होटल व्यवसाय, हस्पिटालिटी क्षेत्रलाई मुलुकको आशालाग्दो आर्थिक क्षेत्रको रूपमा हेरिएको भए पनि अहिले उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यातायात क्षेत्र पनि त्यसैगरी प्रभावित भएको छ। सामाजिक क्षेत्रका विवाह, व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक समारोहका गतिविधि हुने क्याटरिङलगायतका व्यवसायलाई समेत प्रभाव पारेको छ। यी यस्ता व्यवसाय हुन्, जसले धनिसँग भएको पुँजीलाई गरिब, बेरोजगार वर्गको तहसम्म पुर्याउने प्रणालीको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। मुलुकको उत्पादन वा बजार प्रक्रियामार्फत् पुनःवितरण गर्ने यो प्रणाली अवरुद्ध हुन पुगेको छ। 

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि नीतिगत प्रयास 
यस प्रकारको महाविपत्ति र महामारीमा विश्वका बिभिन्न मुलुकहरुले नीतिगत पहलकदमीको लागि अग्रसरता लिएका छन्। औसतमा मुलुकहरुले आफ्नो जीडीपीको १२ प्रतिशत बराबरको वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायतको प्रतिवेदनमा पढ्न पाइन्छ। 

अमेरिकामा रुजवेल्टपछि जो बाइडेनले ल्याएका सबैभन्दा ठूलो करीब २० खर्ब डलर बराबरको आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम भर्खरै त्यहाँको संसदबाट पास भएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेका छन्। भारतमा समेत केन्द्र र प्रदेश सरकारले ठूलो मात्रामा घाटाको बजेट अवलम्बन गरेका छन्। भारत सरकारले गत आवमा करीब ६६/६७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण अनुपातलाई बढाएर ८८ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। 

बजेटघाटा १२ देखि १५ प्रतिशत रहेको अनुमान त्यहाँ गरिएको छ। भारतमा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न केन्द्रीय बैंक आरबीआइले थुप्रै मौद्रिक प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय अर्थतन्त्र चालु आवमा ८.५ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपणहरु प्रकाशित भइरहेका छन्। यो वर्ष त्यहाँ अर्थतन्त्रले केही गति पनि लिने सम्भावना छ।

हाम्रो मुलुकको कुरा गर्दा राष्ट्र बैंकले राम्रै कार्यक्रमहरु ल्यायो, जसले बैंकिङ क्षेत्र र ऋणी व्यवसायीहरुलाई राहत दियो। यो आवश्यक थियो। चालु आवको मौद्रिक नीतिमा परम्परागत अवधारणालाई पन्छाएरै भए पनि पुनर्कर्जा कार्यक्रममा परिवर्तन ल्यायो। पुनर्कर्जा कार्यक्रम यसअघि पनि सञ्चालनमा नभएको होइन तर यसपटक राष्ट्र बैंकले नोट छापेरै भए पनि झण्डै २ सय अर्ब बराबरको पुनर्कर्जा प्याकेज ल्यायो। 

यसलाई क्रान्तिकारी कदम नै मान्नुपर्छ। किनभने पुनर्कर्जा कोषमा ४२ अर्ब रकम मात्रै छ। तर कोषमा भएकै रकमको आधारमा ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने जुन नीति लियो, परम्परागत मान्यताले दिँदैन। ४२ अर्ब र २ सय खर्ब बीचको खाडल करिब १ खर्ब ५० अर्ब नोट छापेरै पूरा गर्नुपर्ने भएको छ। 

भूकम्पपछि वा सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीताका पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको लागि नोट छापेरै सहयोग गर्ने छलफल चलेका थिए। म राष्ट्र बैंकमा रहँदा यो प्रस्ताव गरेको थिएँ।

निजी क्षेत्रले खर्च गरिरहेको छैन। उनीहरुको मनोबल बढेको छैन। अर्थतन्त्रमा पैसा छ तर निजी क्षेत्रले खर्च गर्न नसक्ने र राष्ट्र बैंकमा रकम थुप्रिने अवस्था आइरहेकोले पैसा छापेरै भए पनि मुद्रा प्रवाह बढाउनु पर्ने मेरो तर्क थियो। त्यसैले पनि यो विकल्पमा जानुपर्छ भन्दा त्यतिखेर राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले आँट गर्न सकेनन्। यसपटक गभर्नरले साहस गरे। 

कोभिडको शुरुवाती दिनमै मैले नोट छापेरै प्रोत्साहनमा जानुपर्छ भन्ने तर्क अगाडि सारेको थिएँ। केही सञ्चार माध्यमहरुमा मेरा भनाइले स्थान पनि पाएको थियो। कतिपयले आलोचना गरे पनि अन्ततः राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई स्वीकार गर्‍यो। १०/१५ वर्षयताकै नौलो अभ्यास राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

कोषमा जति छ, त्यति पुनर्कर्जा दिने र कोषमा रकम नभएमा आवश्यक परेकालाई पनि रकम नदिने परम्परावादी सोचले राष्ट्र बैंक मुकदर्शक बनिरहेको थियो। अहिले एक सय ४२ अर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत भएर एक सय १२ अर्ब प्रवाह नै भएको छ। अब मागअनुसार कोभिडबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा बाँकी सीमा बराबरको रकम पुनर्कर्जा लगानी गर्ने कुराहरु पनि आएका छन्। 

मौद्रिक नीति कार्यान्वयन सफल भएको र साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुगेको देखिन्छ। नोट छापेरै मुद्रा प्रवाह बढाइएको कारण कर्जाको ब्याजदर र यसको लागि लिने आधार दरसमेत घट्न सहयोग पुगेको छ। 

नेपाल सरकारले पनि आर्थिक उत्थानका लागि कार्यक्रम ल्याएको छ। व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको लागि भन्दै बजेटले ५० अर्ब रकमको घोषणा गरेको थियो। तर, यस कार्यक्रमको लागि भने बजेट विनियोजन भएन। सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि कोभिडको कारण यस्तो जटिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उत्थानको लागि ५० अर्ब पनि छुट्याउन सकेन। बिना बजेट कार्यक्रमको घोषणा मात्रै गर्यो। जबकी माघ मसान्तमा सरकारले खर्च नसक्दा ३ खर्ब ७ अर्ब रकम राष्ट्र बैंकमा मौज्दातको रूपमा रहेको छ। 

५० अर्ब विनियोजन हुन सकेको भए सायद यो कार्यक्रम शुरुमै कार्यान्वयनमा आउन सक्थ्यो र प्रभावकारी पनि हुन्थ्यो। यसले पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्थ्यो, आर्थिक गतिविधि बढाउथ्यो, रोजगारी अवसर बढ्दथ्यो। यसले राजस्व संकलनमा सहयोग पुग्ने मात्र नभई आर्थिक वृद्धिमा पनि टेवा दिन्थ्यो। 

कोभिडको खोप वितरण आपूर्तिमा समस्या देखिइरहेको र कोरोनाको दोस्रो ठूलो लहर फेरि शुरु भएकाले विश्व र नेपालकै अर्थतन्त्र पनि संकटबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। आगामी दिनमा वित्त तथा मौद्रिक नीति दुवै राहतमुखी हुनुपर्ने देखिन्छ। अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वको लागि पनि यो आवश्यक छ। 

यदि कोभिडको दोस्रो लहर लम्बियो र यसको रोकथामको उपाय अवलम्बनमा विश्व वा हाम्रो मुलुक लाग्नुपर्ने अवस्था फेरि आएमा अर्थतन्त्र अझै संकुचित हुने जोखिम देखिन्छ। त्यसैले आर्थिक गतिविधि बढाउन वा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीति अझै लचिलो हुन आवश्यक देखिन्छ। कमसेकम पनि आगामी दुई वर्षका लागि यो रणनीति अपनाउनुपर्छ। 

नीतिमा निरन्तरता
राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको अवधि एक वर्षसम्मका लागि व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि कम प्रभावितका लागि ६ महिना र अतिप्रभावितका लागि २ वर्षसम्मको अवधिमा जान सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यसैले २ खर्ब रुपैयाँ आगामी २ वर्षसम्मलाई जान सक्ने देखिन्छ। यदि एकै वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएमा आगामी वर्षका लागि थप कर्जा दिन सक्ने अवस्था नबन्न सक्छ। त्यसैले पनि राष्ट्र बैंक र सरकारले हालसम्म लिएका नीतिलाई थप केही समय निरन्तरता दिनुपर्छ। यसको लागि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषमा एक खर्ब थप गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले पनि कमसेकम २ खर्ब बराबरको पुनरुत्थान कोष खडा गर्नुपर्छ। 

सरकारले पुँजी जुटाउन तीन वटा काम गर्नुपर्छ। कोभिडको प्रभावको कारण विश्व अर्थतन्त्रमा संकट आएसँगै बहुराष्ट्रिय दातृ निकायहरु सहयोग गर्न आतुर छन्। उनीहरुले विभिन्न कार्यक्रम कोषको व्यवस्था गरेका छन्। यस्ता निकायबाट रकम ल्याउन पहल गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललाई अतिरिक्त कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी, इसीएफ) दिन्छु भनेको छ। 

यसअघि पनि द्रुत कर्जा सुविधा (र्‍यापिड क्रेडिट फ्यासिलिटी, आरसीएफ) दिएको छ। विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, साउदी फण्डबाट पनि सहयोग लिन सकिन्छ। मात्रै कार्यक्रम र खर्च गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। विकसित मुलुकहरुले आफ्नो कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ०.७ प्रतिशत वैदेशिक विकास सहायता दिने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन्। बेलायत लगायतका मुलुकले यी बाचा पूरा गरेका छन् भने अमेरिका लगायतले पूरा गरेका छैनन्। हामीसँग कार्यक्रम नभएकै कारण पनि यस्तो भएको हुनसक्छ। तर यी सहायताहरु परिचालन गर्न सक्ने सम्भावना छ। 

राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारलाई अघिल्लो वर्षको राजस्व संकलनको ५ प्रतिशतसम्म अधिविकर्ष कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था छ। ८/१० वर्षयता सरकारले यो सुविधा उपयोग गर्न सकेको छैन। करिब ४२ अर्ब यो स्रोतबाट पनि जुट्न सक्छ। सरकारले यस्तो कर्जा लिएर काम गरेमा पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने र अन्ततः रोजगारी बढाउन सहयोग पुग्ने हुन्छ। 

त्यस्तै, फजुलखर्च कम गर्नुपर्छ। अनावश्यक संस्था वा खर्च शीर्षक कटौती गर्नुपर्छ। सरकारी प्रयोगको लागि अनावश्यक वैदेशिक आयात गराउने खर्चहरु कटौती गर्नुपर्छ। सवारी साधनमा वा पुराना नभइसकेका फर्निचरमा हुने खर्च कटाउन सकिन्छ। कार्यालयको नियमअनुसार निश्चित समयमा यस्ता सामग्री फेर्न सकिने नियम होलान् तर यदि काम चलाउन सक्ने अवस्थामा छन् भने फेर्नैपर्ने हुँदैन। यसले बढाउने आयात मात्रै न हो। 

सरकारले पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा पोषणयुक्त खाना कार्यक्रमलगायत ल्याउनुपर्छ। हाम्रो सरकार वृद्धवृद्धासँग त जोडिएको छ तर बालबालिकासँग जोडिन सकेको छैन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि यस्ता कार्यक्रम ल्याएका छन्, जसलाई एउटा क्रान्ति नै मानिएको छ। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति फ्रयांकलिन डी रुजवेल्टले जसरी वृद्धवृद्धाका लागि मेडिकेड र मेडीकेयर जस्ता कार्यक्रम ल्याए, बाइडेनले पनि बालबालिकाहरुका लागि चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिट जस्ता सहुलियत कार्याक्रम ल्याएका छन्। यो हाम्रा लागि पनि सिकाइ हुन सक्छ।

अहिले हाम्रो मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। महंगा निजी विद्यालयमा बालबच्चा पठाउने प्रवृत्तिले अभिभावकहरुले परिवारकै स्वास्थ्यमा भने सम्झौता गर्नु परिरहेको छ। त्यसैले सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। 

नीतिगत प्रभावकारिताका लागि यथोचित ‘डोज’को आश्यकता
वित्त नीति र मौद्रिक नीति अझै दुई वर्ष लचिलो हुनुपर्छ। थप राहतकोषको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर मैले भन्नुमा केही कारण छ। विश्वका उदाहरणहरुकै आधारमा मैले यो भनिरहेको छु। अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरुले नोट नै छापेर राहत कार्यक्रम ल्याउनु अघि ९० को दशकमै जापानमा समेत यो अभ्यास भएको थियो। 

सन् २००८ मा आएको विश्वमन्दीमा क्वान्टिटेटि इजिङ, क्वालिटेटिभ इजिङ र क्रेडिट इजिङका विषय निकै सुनिए। मौद्रिक नीतिका गैर परम्परागत उपकरणका रूपमा यी नयाँ उपकरण आए। अमेरिकामा ओबामा सरकारको आर्थिक नीति सिनेटबाट पारित हुन नसकेपछि त्यहाँको केन्द्रीय बैंक फेडका अध्यक्ष (गभर्नर) मौद्रिकशास्त्री बेन बर्नान्कीले यी उपकरण ल्याएका थिए। जो सफलभयो। अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट महामन्दीमा जानबाट रोक्यो। यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै राहत दियो। 

जापानले समेत तरलताको पासोमा परेपछि अर्थतन्त्रको उद्धारका लागि यही उपकरण ९० को दशकमै ल्याएको थियो। तर त्यो सफल हुन सकेन। अहिले जापानमा किन सफल भएन र अमेरिकाका साथै अन्य युरोपियन मुलुकहरुमा किन सफल भयो भनेर गरिएको अध्ययनले रोचक निष्कर्ष निकालेको छ। 

अर्थतन्त्रको उद्धारका लागि जापानमा प्रयोगमा ल्याइएको नीतिको ‘डोज’ (मात्रा) पुगेन। तर अमेरिका लगायतका मुलुकमा नीतिगत हस्तक्षेपको डोज (मात्रा) पुगेकाले सफल भएको हो। यथोचित नीतिगत मात्रा नपुगेको कारण जापानमा सफलता हात लागेन। जापान र अमेरिकाको उदाहरणले फगत नीतिगत प्रयास मात्र होइन, यथोचित नीतिगत प्रयासले मात्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ सिकाउँछ। 

त्यसैले नेपालमा पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि आगामी वर्ष यथोचित नीतिगत प्रयासस्वरूप राष्ट्र बैंकले एक सय अर्ब र नेपाल सरकारले २ सय अर्ब गरी थप तीन सय अर्ब रुपैयाँको राहत प्याकेज ल्याइ नीतिगत प्रयास हुनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो। यो स्तरको नीतिगत प्रयासले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न र आर्थिक वृद्धिको गतिलाई तीव्रता दिन सकिन्छ।
(लेखक थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्)  

The post कोभिड असरबाट उकासिन ३ खर्बको थप राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ, नरबहादुर थापाको लेख appeared first on BIZMANDU.

कोभिडको सन्दर्भमा कतिपय मुलुकहरुले लक्षित बजेटको आकारभन्दा बढी खर्च गरेका पनि उदाहरणहरु पनि छन्। उदाहरणका लागि भारत। चालु वर्ष २०२०/२१ का लागि भारत सरकारले ३० लाख करोड भारुको बजेट ल्याएको थियो। तर उसको खर्च ३४.५ लाख करोड अर्थात् साढे चार लाख करोड भारु बढी भएको छ। यसको अर्थ, कोभिडका कारण देखापरेको विशिष्ट किसिमको स्थितिसँग जुध्नका लागि स्थितिले माग गरेअनुसार 'फिस्कल स्टिमुलस' उसले ल्यायो र त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्यो। उसको आँकडाले पनि यो देखाएको छ।

—

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन हालसालै सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले यसरी बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्नु सकारात्मक कुरा हो। पारदर्शिताको हिसाबले पनि सर्वसाधारणको जानकारीका लागि बजेट कार्यान्वयनको हालसम्मको स्थितीबारे सरकारले बताउनुलाई असल अभ्यासका रुपमा लिनुपर्छ।

तर यसरी गरिएको बजेट समीक्षामा पनि सरकारले समेटेका र चुकेका दुवै कुराहरु देखिन्छन्। 

बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले केही विषयवस्तु समेटेको छ, जस्तो कि – समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिको अवस्था र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था अनि मन्त्रालयगत/क्षेत्रगत कार्यक्रमहरुको प्रगतिको अवस्था इत्यादि। र, यी पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका सुझावहरु समेत समेटेर अर्धवार्षिक समीक्षा तयार पारिएको छ। यसरी संरचना तथा बनोटका हिसाबले पनि यी विषयवस्तुबारे जानकारी गराउनु पारदर्शिताका दृष्टिले राम्रो हो।

यस्तै, कोभिडका कारणले चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने स्विकारोक्ति सरकारले यो बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरेको छ। सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बजेटले तोकेको थियो। त्यो दरको आर्थिक विस्तारको लक्ष्यको ठाउँमा  वृद्धि संकुचन हुने अर्थात् घट्ने बजेट समीक्षामा लेखिएको छ। यसलाई यथार्थपरक र वस्तुस्थितिलाई आत्मसात गरेको मान्न सकिन्छ। 

आर्थिक वृद्धिकै परिदृष्यको सन्दर्भमा कतिपय मुलुकहरुमा त्रैमासिक कुल गार्हस्थ उत्पादन (क्वाटर्ली जीडीपी) को तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र एकत्रित गरेर सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ। नेपालले पनि केही वर्षयता दातृ निकायको सहयोगमा त्रैमासिक कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को तथ्यांक प्रकाशन गर्ने परिपाटी सुरु गरेको थियो। तर केन्द्रिय तथ्यांक विभागले यसलाई आवश्यकताअनुसार नियमित गरेको देखिँदैन। उक्त तथ्यांक आफूअनुकूल वर्षमा एकपल्ट  निकाल्ने वा आफैंसँग राख्ने यस्तो शैलीलाई राम्रो मान्न सकिँदैन।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षालाई सरकारले केन्द्रिय तथ्यांक विभागले तयार पारेको नेपालको दोस्रो त्रैमासको आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिनुपर्थ्यो। अनौपचारिक रुपमा सुनिएअनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा तथ्यांक विभागले तयार पारेको जीडीपीको आँकडा अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि दुई प्रतिशतले ऋणात्मक (-२%) हुनेछ। यदि वास्तवमै यस्तै हो भने पनि सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्ने साहस गर्नुपर्थ्यो।

भारतले 'थिमेटिक' रुपमा आर्थिक मुद्दाहरुमा केन्द्रित भएर विज्ञहरुबाट आर्थिक सर्वेक्षण गर्दछ। जसबाट आर्थिक समस्याहरुको पहिचान र आर्थिक सूचनाहरुको आधारको विश्लेषण भारतले गर्छ। बजेट र आर्थिक सर्वेक्षणको भाषा मिल्दोजुल्दो हुन्छ। आर्थिक सर्वेक्षणलाई बजेटमा 'इन्टिग्रेटेड' गरिएको हुन्छ भारतमा। तर नेपालमा आर्थिक सर्वेक्षण एकातिर बजेट अर्कोतिर हुन्छ। यसरी अर्थतन्त्रका 'थिमेटिक' विषयवस्तुहरु अर्धवार्षिक समीक्षाले नसमेट्नु पनि यसको कमजोरी हो, जसले आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि सहयोग पुर्यामउन सक्थ्यो।

—

भारतमा ७.७ प्रतिशतले अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने कुरा त्यहाँको सरकारले आत्मसात गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको छ। कोभिड-१९ प्रभावले भारतको अर्थतन्त्र १० प्रतिशतले खुम्चने शुरुआती अनुमान थियो। तर सरकारले आर्थिक राहतका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा तीव्रता दिएकाले पूर्वानुमानभन्दा केही राम्रो भएर ७.७ प्रतिशतले अर्थतन्त्र घट्ने भारत सरकारले आफ्नो बजेटमा नै उल्लेख गरेको छ। बजेट आउनुअघि पनि त्यहाँका सरकारी निकायले आर्थिक वृद्धिको नकारात्मक अवस्था सार्वजनिक गरेका हुन्।

यसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मापनको सूचकका रूपमा रहेको जीडीपीको त्रैमासिक तथ्यांक इमानपूर्वक प्रकाशन गर्नुपर्नेमा नेपालमा यस किसिमको अभ्यास बसालिएको छैन। यसैले सरकारले अहिले बजेट समीक्षा गर्दा अर्थतन्त्रमा 'संकुचन' आउने मात्र भन्नुभन्दा यथार्थ तथ्यांक  सार्वजनिक गरिदिएको भए उचित हुन्थ्यो। सरकारका लागि पनि यो राम्रो हुन्थ्यो। किनकि यसको आधारमा त्यसपछि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरेर त्यो अवस्थामा सुधार वा प्रगति  गर्यो भन्ने सन्देश पनि दिन सक्थ्यो। यस कुरामा नीति निर्माताहरु चुकेका छन्।

अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणका लागि अन्य देशका असल अभ्यासहरु नेपालले पनि भित्र्याउँदै जानुपर्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनको त्रैमासिक तथ्यांक संकलन तथा प्रशोधन गरेर सार्वजनिक गर्नु पनि आधुनिक अर्थतन्त्रको परिचायक हो। हामीले आधुनिक अर्थतन्त्र बनाउने भनिरहने तर त्यसका सूचक वा परिचायकहरुमा काम नगर्दा हामी पछाडि पर्छौं।

यसकारण दातृ निकायको सहयोगमा तयार हुँदै आएको त्रैमासिक जीडीपीको तथ्यांक सरकारले आफूमा मात्र सीमित नराखेर सबै जनतालाई सुसूचित गरिदिएको भए यसले  सुधारका कार्यक्रमहरुबारे जनस्तरबाट, प्राज्ञिक समूहबाट एउटा बहस ल्याउँथ्यो, जसले सरकारलाई नै लाभ पुग्न जान्थ्यो। यसकारण अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने यसप्रकारको अवसरबाट सरकार चुक्न हुँदैनथ्यो।

तथापि, बजेट समीक्षामा अर्थतन्त्र संकुचित हुने जोखिमको कुरा गर्नुलाई सरकारले कमसेकम संकेत त गर्यो भनेर चित्त बुझाउनुपर्छ।

यस्तै, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढेन भनेर पनि बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले स्वीकार गरेको छ। यसमा बहस हुँदै पनि आएको छ र थप बहसको विषय पनि हो कि नेपालको तीनै तहका सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा किन सुधार आएन ? संघीयता लागू गरेर कार्यान्वयनमा आएको पनि तीन वर्ष भइसक्यो। तीनै तहमा सरकार गठन भएर वित्तीय संरचना पनि लगभग निर्माण भइसकेको अवस्था छ। यसैले तयारीको चरण नेपालले पार गरेकाले अब भनेको उपलब्धी हासिल गर्ने वा नतिजा दिने समय पनि हो।

यसकारण अहिले तीनै तहका सरकारको खर्च गर्ने क्षमताका सुधार नआउनु भनेको पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन। नेपालले २००८ सालदेखि बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै आएको लामो अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दा खर्च गर्ने क्षमता अझै सुधार नआउनु दुःखद पक्ष हो।

अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या २५ वटा पुगिसकेका छन्। तीमध्ये घोषणा गरिएका कतिपय आयोजना कार्यान्वयनमा आइनसकेको अवस्था पनि छ। बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका राष्ट्रिय गौरव घोषणा गरिएका आयोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। क्षेत्रीय सन्तुलनमा एक किसिमले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने पश्चिम सेतीलाई त एक किसिमले 'भकुण्डो' जस्तो बनाइयो। 

कार्यान्वयनमा आएका कतिपय 'गौरवका आयोजना' को पनि प्रगति सन्तोषजनक नभएको तथ्यलाई पनि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले आत्मसात गरेको छ। २५ वटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यप्रगति स्थिति 'म्याट्रिक्स फर्म' (कार्यतालिका) मा राखिएको छ। यसरी कार्यतालिका बनाएर चित्रण गर्नुलाई पनि राम्रो अभ्यासको रुपमा लिनुपर्छ। म आफैं सरिक भएर नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा यो अभ्यासको थालनी गरेको थियो। 

यसलाई सकारात्मक भन्न सकिए पनि आयोजनाहरु किन कार्यान्वयन हुन सकेनन्, प्रगति किन ढिला भइरहेको भन्ने पक्षमा भने बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा चुकेको छ। सरकारले पछिल्लो बजेटमा परेका सबै परियोजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यप्रगतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा साथै बजेट ल्याउँदा समेत मौद्रिक नीतिको अनुसूचीमा राखिएकै ढाँचामा र सरल भाषामा उल्लेख गर्ने थालनी गर्नुपर्छ। 

१५औं योजनाले पनि एउटा छुट्टै अध्याय नै राखेर बजेटका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरुको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि नतिजाको ढाँचा (रिजल्ट फ्रेमवर्क)को व्यवस्था गरेको छ। यसकारण यसको सुरुआत केन्द्रिय सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेट र बजेटको आवधिक समीक्षामा नै गरिदिँदा सातवटा प्रान्तीय सरकार र ७५३ स्थानीय सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारले ६ महिनाको अवधिमा गरेका सुधारका कार्यक्रमहरु पनि यस समीक्षाले उल्लेख गरेर जानकारी गराएको छ। उदाहरणका लागि – 'आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६' अनुसार यो अर्धवार्षिक समीक्षा तयार पारिएको उल्लेख गरिएको छ, जसलाई असल अभ्यासको औपचारिकीकरण भएको वा कानुनी आधार तयार भएको हुनाले यसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने कुराको संकेत गर्छ। यसैले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा भएका सुधारहरुको कार्यान्वयन हुने हामी अपेक्षा गर्न सक्छौं।

ठूला आयोजनाहरुको बहुवर्षीय ठेक्काको मापदण्ड तयार भएको, व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाहको कार्यविधि २०७७ स्विकृत भएको, नवप्रवर्तन सुरुआती पुँजी कार्यविधि २०७७ तयार भइ कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गरिएको छ। ३९६ स्थानीय तहमा ५, १०, १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्य अघि बढेको पनि बजेट समीक्षामा समेटिएको छ।

यी कुराहरुका आधारमा नागरिक तथा प्राज्ञिक समाजले सरकारको मूल्यांकन आगामी दिनमा गर्नसक्ने छन्। विभिन्न मापदण्ड तथा कार्यविधिहरु इत्यादि तयार भइसकेकाले अब चाहिँ कामले गति लिनुपर्छ, कामले गति लिन नसक्नुका कारण खोज्ने विश्लेषण गर्ने आधारहरु सरोकारवालाहरुका लागि हुनुलाई पनि राम्रो मान्न सकिन्छ।

यसैगरी सरकारले 'सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि २०७७' ल्याएको छ। यसले तीनै तहका सरकारबीच हुने परियोजना-कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सहकार्य सहज बनाउने छ। 

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले जनतालाई निराश बनाउने कुराहरु पनि उल्लेख गरेको छ। 

ठूला आयोजनाहरुको बहुवर्षीय ठेक्काको मापदण्ड तयार भएको, व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाहको कार्यविधि २०७७ स्विकृत भएको, नवप्रवर्तन सुरुआती पुँजी कार्यविधि २०७७ तयार भइ कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गरिएको छ। ३९६ स्थानीय तहमा ५, १०, १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्य अघि बढेको पनि बजेट समीक्षामा समेटिएको छ।

—

जस्तै – राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा ६ महिनाको प्रगति जम्मा १५ प्रतिशत मात्र रहेको सूचना त्यहाँ छ। विगत तीन-चार वर्षदेखि नै सुनिँदै आएको यही प्रकारको प्रगतिको अवस्थाले हामीलाई निराशावादी बनाउँछ।

दोस्रो, बजेटका आर्थिक लक्ष्यहरु हुन्छन्। तर आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमा के प्रगति भयो, सरकार खुलेर आउँदैन, चाहे त्यो वार्षिक बजेटमा होस् वा अर्धवार्षिक समीक्षामा। त्यसैले आर्थिक लक्ष्यहरुको अवस्थाको 'क्वान्टिफिकेसन'सहित आउनुपर्छ।

उदाहरणका लागि, बजेटको एउटा आर्थिक लक्ष्य भनेको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने नै हो। यस्तै, सन् २०३० मा मध्यम आय मुलुक र सन् २०४३ मा उच्च आय (प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार अमेरिकी डलर) भएको समुन्नत मुलुकमा रुपान्तरण हुने लक्ष्य छ हाम्रो। यस्ता माइलस्टोनहरु हासिल हुने बाटोमा हामी छौं कि छैनौं भन्ने हेर्ने भनेको आर्थिक वृद्धिदरबाट नै हो। यसैले आर्थिक वृद्धिदरको स्थिति के छ भन्ने त्रैमासिक रुपमा निरीक्षण हुन आवश्यक छ, ताकि हाम्रो समय बर्बाद नहोस् र आवश्यक ठाउँमा समयमै सुधार (करेक्सन) गर्न सकियोस्। तर अहिले जसरी त्रैमासिक जीडीपीको तथ्यांक लुकाउँदा त्यसमा सुधारका लागि पनि एक वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थतन्त्रका लागि एक वर्ष लामो समय हो।

अर्को महत्तवपूर्ण आर्थिक लक्ष्य रोजगारी पनि हो। बजेटमा प्रमुखताका साथ उल्लेख गरेर साढे सात लाख रोजगारी सिर्जनाका लागि थुप्रै कार्यक्रम समेटिएको छ। यत्रो ठूलो लक्ष्य 'रोजगारी' मा हाम्रो प्रगतिको अवस्था के छ भन्ने बजेटको समीक्षामा छैन। रोजगारी सिर्जनाका लागि भनेर बजेटले प्राथमिकताका साथ समेटेका कार्यक्रमहरुको मूल्यांकनमा अर्धवार्षिक समीक्षा चुक्यो।
 
कोभिडका कारण स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीको रोजगारी जोखिमको पृष्ठभूमिमा आन्तरिक रोगजारी सिर्जना गर्ने थुप्रै कार्यक्रमहरु बजेटमा परेका थिए। ७५३ स्थानीय तहमा नै बेरोजगारहरुको सूचना संकलन गर्ने पूर्वाधारसमेत बनाइएको छ। त्यसमा १३ लाख हाराहारीले दर्ता गरेको भन्ने सूचना पनि बाहिर आइरहेको छ। यसका बाबजुद त्यति ठूलो महत्त्व दिएर ठूलो बजेट विनियोजन भएका ती कार्यक्रमबाट ६ महिनामा कतिजनाले रोजगारी पाए, के छ त्यसको प्रगति भन्नेमा बजेट समीक्षा मौन छ। त्यत्रो हाइफाइ गरेर ल्याइएको कार्यक्रमहरुमाथि अन्याय भयो, इमानदार समीक्षा भएन।

कोभिड महामारी जोखिमको बेलामा समेत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लाखौं मानिसहरु गौरीफन्टा, बनबासा, रुपैडिया नाकाबाट लाइन लागेर रोजगारीका लागि भारत गएका छन्। रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको भनेको सरकारले बेरोजगारीका कारण यसरी जोखिम मोलेर आफ्ना लाखौं नागरिक भारत जान बाध्य भएको देखिरहेको भएपनि यसको समीक्षा कहिँ कतै नगर्नु राम्रो होइन।

कृषिलाई सबै कुराको रामवाण हो भन्ने किसिमले कोभिडको सन्दर्भमा सरकार र प्राज्ञिक समूहले पनि लियो, जसलाई रोजगारी सिर्जनासँग समेत जोडिएको छ। तर कृषिले मात्र सबै कुराको समाधान दिँदैन। अर्थशास्त्री आर्थर लुइसले एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्। जसअनुसार उनले नेपालजस्तो 'अल्पविकसित देशहरुमा कृषिमा ग्रामीण क्षेत्रमा अधिक श्रमशक्ति आपूर्ति हुन्छ। यस्तो अधिक श्रमशक्तिलाई कृषिबाहेक अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ ताकि उत्पादकत्व बढोस्' भनेका छन्। 

यसको आशय अल्पविकसित मुलुकहरुको कृषिमा आवश्यकताभन्दा बढी श्रमशक्ति लागेको छ भन्ने हो।

अहिले नेपालको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ६३ प्रतिशत जनशक्ति (रोजगारी) कृषिमा आश्रित छ भने त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा २७ प्रतिशत मात्र योगदान पुर्याजएको छ। उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न १६ प्रतिशत रोजगारी (जनशक्ति)ले अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदान १४ प्रतिशत छ। २१ प्रतिशत रोजगारी  सेवा क्षेत्रमा छ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ५८ प्रतिशत योगदान पुर्यानएको छ।

यो अवस्थामा औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा लागेका जनशक्तिलाई फेरि यी क्षेत्रभन्दा कम उत्पादकत्व भएको कृषिमा डोहोर्यासएर बढी रोजगारी दिन्छु भन्ने नारा लगाउनु, चिन्तन-बहस गर्नु र त्यहीअनुरूपको नीति निर्माण गर्नु मुर्खताबाहेक अरु के हुन सक्छ ? 

कृषि क्षेत्रमा गुन्जायसै छैन। यसका बाबजुद पछिल्लो लगभग एक वर्षयता वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक रोजगार बजार (शहरहरु)बाट गाउँ फर्किएका वा फर्किने श्रमशक्तिलाई कृषिमा नै रोजगारी दिन्छु भन्नु र यसका लागि व्यवस्था गर्छु भन्ने सोच अत्यन्त्र त्रुटिपूर्ण र आँकडा तथा तथ्यांकहरुलाई आत्मसात नगरेको विश्लेषणरहित थियो।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि बजेटमा त्यतिकै महत्त्व दिइएको छ। ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको थालनी मंसिरमै घोषणा गरिएको हो। यसकारण त्यसयता यसमा कहाँ के कति प्रगति भयो भन्ने सूचना पनि समीक्षामा उल्लेख छैन।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आवश्यक छ। तर त्यसअतिरिक्त विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक ठाउँमा 'सेन्टर अफ एक्सिलेन्स' को पनि स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई पूर्ण बनाउने काम गर्छ। यसले पनि बजेट समीक्षाले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, जसमा यो चुकेको छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले ठाउँ ठाउँमा विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरु पनि स्थापना गरेर काठमाडौं नै आउनुपर्ने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ। अन्यथा किन हामीलाई संघीयता चाहियो भन्ने कुरा आउँछ।

सरकारले सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण पनि गर्छ। सँगसँगै सात वटा प्रान्तीय (प्रदेश) सरकारको वित्तीय स्थितिका सूचनाहरु बाहिर आइरहेका छन्। उनीहरुको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि निराशाजनक छ। कतिपयको १५ प्रतिशत हाराहारी र कतिको ६-७ प्रतिशत मात्र छ। जस्तै, कर्णाली, प्रदेश २ र सुदूरपश्चिमको बजेट कार्यान्वयन स्थिति अत्यन्त निराशाजनक छ। तर यो अहिलेको मात्र नभएर पहिलेदेखि नै यस्तै अवस्था छ।

यस्ता प्रदेशहरुलाई मुलधारमा ल्याउनका लागि प्रान्तीय सरकारलाई छोडेर मात्र पुग्दैन, केन्द्रिय सरकार र यसको बजेटको दायित्व हुन्छ। तिनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि रुपान्तरणकारी परियोजनाहरु पिछडिएका प्रान्तहरुमा केन्द्रिय सरकारले कार्यान्वयन गरेन भने प्रदेश सरकार र त्यहाँको निजी क्षेत्र तथा जनताको क्षमता बढ्न सक्दैन।

क्षेत्रीय असमानता न्यून गर्न प्रदेश सरकारले आफैं गर्न नसक्ने परियोजनाहरुको सवालमा सुरुआती चरणमा केन्द्र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमको विश्लेषण बजेट समीक्षामा हुनुपर्थ्यो, जुन भएको देखिँदैन।

यी बहसका विषयहरु हुन्। यसकारण यस्ता कुराहरु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा आउनुपर्थ्यो। किनकि यो फगत एउटा प्रतिवेदन मात्र नभएर सरकार र देशको डकुमेन्ट पनि हो। कतिपय मुलुकमा बजेट वा राष्ट्रिय डकुमेन्ट तर्जुमा या समीक्षा गर्दा यस्ता सूचनाहरु समेटिएका हुन्छन्। नेपालमा भने नीति निर्माण तहमा यस्ता सूचनाहरुको विश्लेषण भएको वा प्रवेश पाएको पाइँदैन। हाम्रा नीति निर्माण त्रुटीपूर्ण हुनुको कारण यो पनि हो।

संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहको बजेट वा आर्थिक नीति बनाउँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्था चित्रण गर्ने तथ्यांकहरु नलिँदा र विश्लेषण नगर्दा हाम्रा नीति निर्माणहरु स्वतः त्रुटिपूर्ण भएर रद्दीको टोकरीमा फाल्नुपर्ने किसिमको नतिजा नदिनेखालको हुन्छ।

यही कारणले तीनै तहका सरकारले बजेट निर्माण गर्दा रोजगारीका हिसाबले कृषिलाई प्राथमिकता दिए पनि अहिले कृषिमा रोजगारी शून्यप्राय: देखिएको छ। बजेटमा यति धेरै जोड दिँदादिँदै पनि कृषिले थप जनशक्तिलाई सोस्न नसक्नु नै हाम्रो विश्लेषण त्रुटिपूर्ण थियो भन्ने हो। 

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा हाम्रा ती आर्थिक मुद्दाहरु पनि समेटिनुपर्थ्यो। ती मुद्दाहरु तत्काल समाधान गर्न नसकिने भएता पनि आगामी वर्षको बजेटमा समेट्न सकिन्थ्यो। त्यसैले बजेटले परिकल्पना गर्न नसकेका वा अन्य परिस्थितिका कारण देखा परेका आर्थिक समस्याहरुको विवेचना अर्धवार्षिक समीक्षामा समेटिनुपर्थ्यो। यो अभ्यास भारतमै पनि छ। 

आर्थिक वृद्धिकै परिदृष्यको सन्दर्भमा कतिपय मुलुकहरुमा त्रैमासिक कुल गार्हस्थ उत्पादन (क्वाटर्ली जीडीपी) को तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र एकत्रित गरेर सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ। नेपालले पनि केही वर्षयता दातृ निकायको सहयोगमा त्रैमासिक कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को तथ्यांक प्रकाशन गर्ने परिपाटी सुरु गरेको थियो। तर केन्द्रिय तथ्यांक विभागले यसलाई आवश्यकताअनुसार नियमित गरेको देखिँदैन। उक्त तथ्यांक आफूअनुकूल वर्षमा एकपल्ट  निकाल्ने वा आफैंसँग राख्ने यस्तो शैलीलाई राम्रो मान्न सकिँदैन।

—

भारतले 'थिमेटिक' रुपमा आर्थिक मुद्दाहरुमा केन्द्रित भएर विज्ञहरुबाट आर्थिक सर्वेक्षण गर्दछ। जसबाट आर्थिक समस्याहरुको पहिचान र आर्थिक सूचनाहरुको आधारको विश्लेषण भारतले गर्छ। बजेट र आर्थिक सर्वेक्षणको भाषा मिल्दोजुल्दो हुन्छ। आर्थिक सर्वेक्षणलाई बजेटमा 'इन्टिग्रेटेड' गरिएको हुन्छ भारतमा। तर नेपालमा आर्थिक सर्वेक्षण एकातिर बजेट अर्कोतिर हुन्छ। यसरी अर्थतन्त्रका 'थिमेटिक' विषयवस्तुहरु अर्धवार्षिक समीक्षाले नसमेट्नु पनि यसको कमजोरी हो, जसले आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि सहयोग पुर्यामउन सक्थ्यो।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीको प्रतिवेदन पनि भएकाले विषयवस्तुको उठान र बजेटले समेट्न नसकेका आर्थिक समस्याहरुको पहिचान गरेर तिनलाई आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने किसिमले उल्लेख गरिएको हुनुपर्थ्यो। यो पक्षमा पनि यो चुकेको देखिन्छ।

यस्तै, बजेटका ठूलाठूला आँकडाहरु अर्थात् बजेटरी योगांकहरु, जसमा बजेटको आकार, चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र ऋण परिचालन इत्यादि हुन्छन्। यी योगांकहरु लक्ष्यभन्दा कति पर गए अर्थात् लक्ष्य र वास्तविकताको जुन खाडल छ, त्यो सरकारले रिपोर्टिङ गर्दै आएको छ। अहिलेसम्ममा विनियोजित बजेटको कुल खर्च ९१ प्रतिशत खर्च भएको र अझ विकास खर्च ८० प्रतिशतमात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान बजेट समीक्षामा भनिएको छ। बाँकी ६ महिनामा पनि यही ताल हो भने समग्रमा ७० प्रतिशतमा खर्च खुम्चिन सक्नेछ। विगत तीनवर्षयता लक्ष्य र वास्तविक खर्चबीच यस्तै हालत रहँदै आएको छ। 

स्रोत परिचालनमा समेत त्यही देखिएको छ। तीन वर्षअघि लक्ष्यभन्दा बढी (१०८-११०%) राजस्व परिचालन हुन्थ्यो भने २०७३ पछि लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन नै भइरहेको छैन। यसकारण बजेट तर्जुमामाथि प्रश्न उठ्ने वा विश्वसनीयताको समस्या विगत तीन वर्षदेखि उब्जिएको छ। 

यसकारण यदि लक्ष्यअनुसार बजेटका योगांकहरु छैनन् भने त्यो खाडललाई परिपूर्ति गर्ने बजेटरी आँकडाहरुलाई लिकमा ल्याउने बाटोको विवेचना बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा हुनुपर्थ्यो। तर यसलाई उक्त कोर्स करेक्सनको योजनाको विश्लेषण र सरकारी अंगहरुबीच समन्वयको अवसरका रुपमा लिएको देखिएन। यो पनि बजेटको अर्थवार्षिक मूल्यांकनको  कमजोरी हो।

बजेटको  लक्ष्य हासिल गर्न तत्कालै र दीर्घाकालीन रूपमा गर्नुपर्ने उपायहरु बजेटको पछिल्लो मूल्यांकनमा उल्लेख गरिएको भने छ तर त्यो प्रतिवेदन सरकार आफैंले तयार पारेको भन्दा पनि कुनै तेस्रो पक्षले दिएको सुझावका रूपमा बनाइएको जस्तो देखिन्छ। कसैले भनेको कुरा लेखेको तर पूर्णरूपमा आत्मसात नगरेको व्यहोराको देखिन्छ। यसकारण आत्मविश्वासका साथ कमीकमजोरीहरु बोध गरेको भान यो अर्धवार्षिक समीक्षामा देखिँदैन।

सरकार आफैंले स्वामित्व ग्रहण गरेर बजेटको अर्धवार्षिक प्रगति मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारेको हुन्थ्यो भने कोर्स करेक्सनका कुराहरु त्यसमा हुन्थ्यो। यसकारण यदि सरकारले तेस्रो पक्षले भनेका कुराहरु बजेट समीक्षामा प्रस्तुत गरेको हो भने ती सुझावहरु अलपत्र पर्ने वा कार्यान्वयन नहुने सम्भावना छ। 

बजेट तयार गर्दा यसका आकारहरु महत्त्वाकांक्षी रहँदै आएको विगत केही वर्षयता देखिँदै आएको छ। अर्थात्, बजेट महत्त्वाकांक्षी हुने तर कार्यान्वयन फितलो हुने। विगत तीन वर्षदेखि बजेट ल्याउँदा र अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा ठूलो स्केलमा बजेटको आकार घटाउने प्रचलन एउटा गलत अभ्यासका रुपमा स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ। 

कोभिडको सन्दर्भमा कतिपय मुलुकहरुले लक्षित बजेटको आकारभन्दा बढी खर्च गरेका पनि उदाहरणहरु पनि छन्। उदाहरणका लागि भारत। चालु वर्ष २०२०/२१ का लागि भारत सरकारले ३० लाख करोड भारुको बजेट ल्याएको थियो। तर उसको खर्च ३४.५ लाख करोड अर्थात् साढे चार लाख करोड भारु बढी भएको छ। यसको अर्थ, कोभिडका कारण देखापरेको विशिष्ट किसिमको स्थितिसँग जुध्नका लागि स्थितिले माग गरेअनुसार 'फिस्कल स्टिमुलस' उसले ल्यायो र त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्यो। उसको आँकडाले पनि यो देखाएको छ।

कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न आर्थिक पुनरुत्थानका थुप्रै कार्यक्रमहरु ल्याएर लक्षित बजेटभन्दा बढी खर्च गरेका देशहरुमा बेलायत, अमेरिका लगायतका अरु पनि छन्।

तर हाम्रोमा भने कोभिड महामारीको सन्दर्भमा समेत बजेटको आकार घट्नु भनेको हामीले स्वास्थ्य संकटले आर्थिक संकट उत्पन्न गरेको कोभिडलक्षित कुनै कार्यक्रम नै नल्याएको जस्तो देखिन्छ। अगाडिका वर्षजसरी अहिले पनि बजेटको आकार घट्नु भनेको हामीकहाँ अवस्था पहिलेजस्तै समान्य छ, कोभिडले स्वास्थ्य, जनजीवन, रोजगारी, उद्योग-व्यवसाय कुनै पनि क्षेत्रमा असर परेन भन्नु हो। वा, हामीले यी पक्षमा देखिएका चुनौतीलाई नदेखेको/नस्विकारेको हो।

निजी क्षेत्र कोभिडका कारण शिथिल भएकाले यस्तो बेलामा सरकार नै क्रियाशील हुने हो। यसका बाबजुद सरकारको बजेटको आकार नै घट्ने क्रम यथावत रहने हो भने आर्थिक वृद्धिलाई हाँक्ने र हाम्रा लक्ष्य (माइलस्टोन) हरु पूरा गर्ने प्रक्रिया (ग्रोथ ड्राइभिङ प्रोसेस) के हुने भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।

(प्रस्तुतिः मधुकर दाहाल)

The post ‘बजेटको आकार घट्नु भनेको कोभिडलक्षित आर्थिक कार्यक्रम नल्याएको हो,’ नरबहादुर थापाको समीक्षा appeared first on BIZMANDU.

सरकारी बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात अत्यन्तै न्यून छ। नाफा राम्रै छ। नयाँ तथा प्रविधिमा सीप भएका कर्मचारी नियुक्त गरिएकाले बैंकहरुको दिनानुदिनको कार्य राम्रै चलेको छ। कर्मचारी ट्रेड युनियनको पहिलेको जस्तो दबदबा पनि अहिले छैन। यी कारणहरुले गर्दा यी बैंकहरुको सञ्चालक समिति (बोर्ड) र उच्च व्यवस्थापन आरामदायी सेवा जीवनमा छन्। 

—

गौरवमय सुरुआती चरण
हाल सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुमध्ये नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक गरी तीन सरकारी बैंकहरुको सुरुवाती चरण गौरवमय रह्यो। सुरुआती आरोह चरणपछि यी बैंकहरुले विगतमा संकटपूर्ण अवरोहको स्थिति भोग्नु पर्‍यो। संकटपूर्ण अवरोहपछि वर्तमान अवस्थामा स्थिर प्रायः वित्तीय स्वास्थ्यको स्थितिमा रहेका यी बैंकहरुको भविष्य भने अन्योलग्रस्त देखिन्छ। गर्विलो इतिहास रहेको नेपाल बैंक आजभन्दा ८३ वर्षअगाडि विसं. १९९४ कात्तिक ३० मा स्थापना भएको हो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक विसं. २०२२ माघ १० र कृषि विकास बैंक विसं. २०२४ माघ ७ गते स्थापना भएका हुन्।

विसं. १९९४ मा नेपाल बैंकको स्थापनासँगै नेपाल आधुनिक बैंकिङ युगमा प्रवेश गर्‍यो। सेयर निष्कासनमार्फत् पुँजी परिचालन गर्ने प्रथा नेपालमा नेपाल बैंकको स्थापनाको क्रमबाट सुरु भएको हो। नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएकाले हाल चर्चित सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल नेपाल बैंकसँगै नेपालमा सुरु भएको थियो। छरिएर रहेका स–सानो निक्षेप परिचालन गरी पुँजी निर्माण तथा औद्योगिकीकरणको जग बसाल्ने कार्य नेपाल बैंकबाट सुरु गरिएको हो। नेपाल बैंकको स्थापनासँगै नेपालमा जुट मिल्स, सलाई उद्योग, चिनी उद्योग, कटन उद्योग र धान चामल मिल्स सञ्चालनमा आए। नेपाल बैंकले राष्ट्र बैंक स्थापनापूर्व केन्द्रीय बैंकको कार्य र नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने कार्य गर्दै अर्थतन्त्रको मौद्रिकीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको थियो।

विसं. २०२२ सालमा दोस्रो वाणिज्य बैंकका रूपमा नेपाल सरकारले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुरुवाती चरण गर्विलो रहेको थियो। नेपाली अर्थतन्त्रको मौद्रिकीकरण, द्वय मुद्रा प्रणालीको अन्त्य, सर्वसाधारण नेपालीमा बैंकिङ आदतको विकास, नेपाल सरकारलाई बैंकिङ सेवा र नेपालमा उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनमा खेलेको भूमिकालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वर्तमान अवस्थासँग जोडेर यसको भविष्यबारे विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि ७ सय ५३ स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति कायम गर्ने लक्ष्यझैं नेपालमा सबै जिल्लाहरुमा वाणिज्य बैंकको भौतिक उपस्थिति गराउने लक्ष्य विसं. २०३४ सालमा हासिल हुनुमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका थियो।

विसं. २०२४ सालमा स्थापना भएको कृषि विकास बैंकको हालको अवस्था ग्रामीण कर्जा विस्तारमा अग्रणी भूमिका रहेको यसको विगतसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। कृषि विकास बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा संस्थागत कर्जा प्रवाहको थालनी गर्दै समूह जमानीमा साना किसानलाई कर्जा दिने व्यवस्था २०३२ सालदेखि सुरु गरेको हो। आफ्ना ग्राहक र कर्मचारीलाई सेयर स्वामित्वमा जोड्ने प्रचलन सुरु गरेको कृषि विकास बैंकले ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। विसं. २०४१ सालदेखि आफ्ना ग्राहकहरुलाई कम्प्युटर प्रविधिमार्फत् सेवा सुरु गरी आधुनिक बैंकिङ सेवाको थालनी गर्ने जस पनि कृषि विकास बैंकलाई नै जान्छ।

संकटपूर्ण अवरोह
गौरवशाली इतिहास भएका यी तीन सरकारी बैंकहरुले आफ्नो जीवनको मध्यकालमा संकटको स्थिति भोग्नु पर्‍यो। यी बैंकहरुको दुर्दशा विसं. २०४० को दशकमा सुरु भई २०५० को दशकसम्मै संकटपूर्ण रह्यो। २०४६ सालमा विश्व बैंक, युएनडीपी र नेपाल राष्ट्र बैंकको संयुक्त सक्रियतामा भएको सिवीपास (कमर्सियल बैंक्स प्रबलम्स एनलाइसिस एण्ड स्ट्राटिजी स्टडी) अध्ययनले नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको दुर्दशाको स्थिति मापन गरेको थियो। सो अध्ययनले सुधारका दुईवटा चरणबद्ध उपाय सुझाए अनुरुप पहिलो चरणमा यी बैंकहरुको पुँजीकरण भएको थियो। नेपाल सरकारले पूरक बजेट ल्याई यी दुई बैंकहरुमा तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुँजी प्रवाह गर्नु परेको इतिहास हाल कार्यरत कर्मचारी र उच्च व्यवस्थापनले बारम्बार स्मरण गर्नुपर्ने र बैंकलाई गतिशील बनाई राख्न रणनीति बनाउन गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ।

सिवीपास अध्ययन प्रतिवेदनले सुधारको दोस्रो चरणको रुपमा यी बैंकहरुको संस्थागत विकास सुझाएको थियो। कर्जा लगानी र असुली, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा शाखा सञ्चालन दोस्रो चरण सुधारका विषयवस्तु थिए। तर, दोस्रो चरणका सुधारका उपायहरु अवलम्बन नगरिँदा पुँजीकरण मात्रैले यी बैंकहरुको सुधार दिगो रहन सकेन।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान निरन्तर घटेर ५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ। कृषि क्षेत्रमा संस्थागत कर्जा प्रवाह गर्ने विशेषाकृत वित्तीय संस्थाको रूपमा रहेको कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंकमा रुपान्तरण गरेपछि र उद्योग क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने विशेषाकृत वित्तीय संस्थाको रुपमा रहेको नेपाल औद्योगिक विकास निगम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा विलय गराएपछि कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकास ओझेलमा पर्ने भइहाल्यो। 

—

विसं. २०५० को दशकमा सरकारी बैंकहरु खासगरी नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वित्तीय संकटले गम्भीर मोड लियो। उच्च व्यवस्थापनको वित्तीय अराजकता र प्रशासनिक तथा राजनीतिक हस्तक्षेपसमेतका कारण विसं. २०५९ मा नेपाल बैंकको खराब कर्जा अनुपात ५६.९ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ७२ प्रतिशतसम्म पुगेर लगभग खारेजीको मुखमा पुगेको स्थितिलाई स्मरण नगर्ने हो भने यी बैंकहरुको अस्तित्व संकटको सम्बोधन हुँदैन।

नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले यी सरकारी बैंकहरुको दूरावस्था टुलुटुलु हेरेर बस्नु परेको विवशतालाई चिर्न दातृ निकायको दबाब रायसुझाव अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आएको हो। सरकारी तथा निजी स्वामित्वमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समान तथा प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउनका लागि उक्त ऐन तर्जुमा गरिएको हो।

विसं. २०५० को दशकमा जुझारु र निकै शक्तिशाली रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले यी सरकारी बैंकहरुको दुरावस्था पुर्‍याउने उच्च व्यवस्थापनको वित्तीय अराजक व्यवहारलाई रोक्न र खबरदारी गर्न नसकेकाले पनि नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापन विदेशीलाई सुम्पिनु परेको थियो। नेपाल बैंकको बैंक अफ स्कटल्यान्ड (आइल्यान्ड) लि. को आइसीसी कन्सल्टिङ समूहले २०५९ साउनदेखि र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अमेरिकी नागरिक बुरशआई. हेन्डरसन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्थापन समूहले २०५९ पुसदेखि व्यवस्थापन जिम्मा लिनु परेको कारण हालको बोर्ड र व्यवस्थापनले स्मरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। यी बैंकहरुमा विदेशी समूह २०५९ देखि २०६४ साउनसम्म रह्यो। 

त्यसपछि केही वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा राखी २०७१ मा मात्र बैंकहरुलाई हस्तान्तरण गरेदेखि बैंकहरुमा हाल कुनै संकट आएको देखिँदैन। हाल व्यवसायी ढंगले सञ्चालनमा आएपनि बजार हिस्सा घटिरहेको पृष्ठभूमिमा अर्थतन्त्रमा सान्दर्भिक भइराख्न यी बैंकहरुका लागि चुनौती थपिएको देखिन्छ।

सरकारी बैंकहरुलाई संकटमुक्त गराउन विश्व बैंकको वित्तीय क्षेत्र प्राविधिक सहयोग परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। 

कृषि विकास बैंकको हकमा एसियाली विकास बैंकको सहयोग रह्यो भने नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा विश्व बैंकले सुधारका लागि भूमिका खेल्यो। दातृ निकायको सहयोगमा वित्तीय कानुन निर्माण तथा संस्थागत सुधार गरिएका कारण सरकारी बैंकहरुको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार र वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम हुँदै गयो। यस क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले राष्ट्र बैंकलाई नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यमा स्वायत्त बनायो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि छाता ऐनका रूपमा ‘बाफिया’ आयो। ऋण असुली ऐनका अतिरिक्त ऋण असुली न्यायाधिकरणको गठन भयो। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन आयो। कर्जा सूचना केन्द्रको सुदृढीकरण भयो। 

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको लेखा प्रणाली अवलम्बन गरियो। समग्रमा भन्नुपर्दा कानुनी संरचना निर्माणका अतिरिक्त वृहत्तर विवेकशील नियमन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय असुल अभ्यास अवलम्बन गरिएको परिणामस्वरुप सरकारी बैंकहरुलाई संकटबाट बाहिर ल्याई नेपालको वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व सुनिश्चित भएको हो।

त्यसपछि केही वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा राखी २०७१ मा मात्र बैंकहरुलाई हस्तान्तरण गरेदेखि बैंकहरुमा हाल कुनै संकट आएको देखिँदैन। हाल व्यवसायी ढंगले सञ्चालनमा आएपनि बजार हिस्सा घटिरहेको पृष्ठभूमिमा अर्थतन्त्रमा सान्दर्भिक भइराख्न यी बैंकहरुका लागि चुनौती थपिएको देखिन्छ।

—

स्थिर वर्तमान वित्तीय अवस्था
नेपाल सरकारले २०५७ मंसिर ७ मा जारी गरेको वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्बन्धी रणनीतिपत्र (स्ट्रयाटेजी पेपर) को जगमा अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्र खासगरी सरकारी बैंकहरुको वित्तीय अवस्था स्थिर प्रायः छ। सो पत्रमा उल्लेखित कतिपय कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा आइसके भने केही कार्यान्वयन नगरी थाती छन्। कानुनी संरचना निर्माण गर्ने, राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता बढाउने, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुनर्संरचना गर्ने, संस्थागत सुशासनमा अभिवृद्धि गरी खराब कर्जा अनुपात घटाउने र लेखा तथा लेखा परीक्षणमा सुधार गर्ने कार्यबाट नेपालको बैंकिङ क्षेत्र संकटबाट जोगिएको हो। त्यसपछि अवलम्बन गरिएका मर्जर नीति र चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णयका कारण विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरु मासिएका छन् र नेपालको बैंकिङ क्षेत्र वाणिज्य बैंकमुखी हुँदै गएको छ।

नेपाल सरकार, न्यायपालिका, राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारी युनियनको सहकार्यले गर्दा सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकटको समयमा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न नेपाललाई सफलता मिल्यो तर स्थायित्व अझ सुदृढ हुन बाँकी छ। 

२०५७ मंसिर ७ मा वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति पत्रमा उल्लेखित सहयोगी वित्तीय संस्थाहरुको विकास गर्ने र नेपाल बैंक तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुन:संरचनापछि निजीकरण गर्ने कार्य थाती राखिएकाले एकातिर वित्तीय क्षेत्रको गुणात्मक विकास हुन सकेको छैन भने थप कुनै वैकल्पिक रणनीति अवलम्बन नगरिएको र यथास्थितिमा रुमलिएका कारण सरकारी बैंकहरुको भविष्य अझै अन्योलग्रस्त देखिएको छ।

विसं. २०५७ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको वित्तीय सुधार रणनीतिका कारण सरकारी बैंकहरुको वित्तीय स्वास्थ्य (फाइनान्सियल हेल्थ) मा ठूलो सुधार भए पनि यी बैंकहरुको बजार हिस्सा त्यसपछि निरन्तर घट्दै गएको छ। विसं. २०५५ मा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको गरी निक्षेपमा बजार हिस्सा ६३ प्रतिशत रहेकोमा २०७७ असारमा १४.८ प्रतिशतमा झरेको छ। 

यस बीचमा निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढ्नु, निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरुले आक्रामक तरिकाले विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुलाई आफूमा गाभ्नु, निजी क्षेत्रका बैंकहरुले ग्राहकलाई छिटोछरितो सेवा दिनु र नयाँ वित्तीय प्रविधि ल्याउनुका कारण सरकारी बैंकहरुको बजार हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको हो। 

भारतले सरकारी बैंकहरुको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सान्दर्भिकता कायम गरिराख्न र विकासात्मक कार्यमा सफलतापूर्वक प्रयोग गरि राख्न तीन खम्बे रणनीतिबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो खम्बाका रूपमा धेरै संख्यामा रहेका सरकारी बैंकहरुको सुदृढीकरण कार्य अगाडि बढाएको छ। दोस्रो, निजी क्षेत्रको विकास तथा कर्जा प्रवाह विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन सरकारी बैंकहरुमा निरन्तर पुँजी थपिरहेको छ। 

—

निजी क्षेत्रका बैंकहरुको बजार हिस्सा ८५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको पृष्ठभूमिमा १५ प्रतिशतभन्दा कम बजार हिस्सा लामो समयसम्म कायम रहि सीमान्तकृत भई बस्दा सरकारी बैंकहरुले अस्तित्व संकटको स्थिति भोग्नुपर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा सरकारी बैंकहरुले आफ्नो औचित्य साबित गर्न अर्थतन्त्रमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकारी बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात अत्यन्तै न्यून छ। नाफा राम्रै छ। नयाँ तथा प्रविधिमा सीप भएका कर्मचारी नियुक्त गरिएकाले बैंकहरुको दिनानुदिनको कार्य राम्रै चलेको छ। कर्मचारी ट्रेड युनियनको पहिलेको जस्तो दबदबा पनि अहिले छैन। यी कारणहरुले गर्दा यी बैंकहरुको सञ्चालक समिति (बोर्ड) र उच्च व्यवस्थापन आरामदायी सेवा जीवनमा छन्। 

उता निजी क्षेत्रका बैंकहरुको बोर्डहरु आफ्नो बैंकलाई नम्बर वान बनाउनका लागि रणनीति निर्माणमा तल्लिन छन् भने उच्च व्यवस्थापन बोर्डले तय गरेको रणनीति कार्यान्वयनमा सक्रिय देखिन्छन्। यस्तो परिस्थितिमा सरकारी बैंकहरुको औचित्य दिनानुदिन ओझेलमा पर्दै जाने जोखिम बढेको छ।

अनिश्चित भविष्य
बैंकिङ क्षेत्रका खेलाडी, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकजस्ता बहुराष्ट्रिय दातृ निकायको सम्भावित भूमिका, भारतको बैंकिङ परिदृश्य र नेपाल सरकारको आर्थिक सोचमा नेपालका सरकारी बैंकहरुको भविष्य निर्भर रहने देखिन्छ।

वित्तीय क्षेत्र, निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्ने नीति, मर्जर नीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको २०७२ सालमा चार गुणाले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णयका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका बैंकहरु सशक्त रुपमा अगाडि बढेको देखिन्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई चार वर्गमा बाँड्ने (गलत वा सही) नीतिका कारण विकास बैंक, वित्तीय कम्पनी र लघुवित्त, वित्तीय संस्थाहरुको दुर्गति र वाणिज्य बैंकहरु प्रति आकर्षण बढेकाले बैंकिङ क्षेत्र असन्तुलित र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उन्मुख देखिन्छ। 

निजी क्षेत्रका व्यवसायी समूह नियन्त्रित बैंकहरुमा नम्बर वान बन्ने तीव्र महत्वाकांक्षा बढ्दै गएको छ। आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा आधिपत्य जमाउन नेपालमा कर्पोरेट वार (युद्ध) हुने प्रतीत हुन्छ। सम्भावित कर्पोरेट वारलाई रोकिएन भने नेपालको बैंकिङ क्षेत्र बढीमा ६ व्यापारी समूहको पकडमा जाने देखिन्छ। यति सानो व्यापारी समूहको दुश्चक्रमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र फस्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण र वित्तीय समावेशिता विस्तार गर्ने उद्देश्य चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। 

कदाचित व्यापारी समूह नियन्त्रित बैंकहरुमा समस्या आए मात्र सरकारी बैंकहरुको भूमिका विस्तार हुने देखिन्छ। तर, यस प्रकारको परिदृश्य परिकल्पना गरेर पर्खेर बस्नु देशका लागि हितकर हुँदैन।

दातृ निकायको सहयोगमा तर्जुमा गरिएको विसं. २०५७ को वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिको समग्र उद्देश्य नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुन:संरचना गरी निजीकरण गर्ने थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले सरकारी बैंकहरुको निजीकरण विश्व वित्तीय आर्किटेक्चरको महत्वपूर्ण सम्भागको रूपमा लिँदै आएका छन्। 

अहिले ओझेलमा परेको तर जीवितै रहेको विश्व वित्तीय आर्किटेक्चरका चार आधार स्तम्भमध्ये पहिलो नियम बनाई मौद्रिक तथा वित्त नीतिमार्फत् समस्ष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने हो। यो आधार स्तम्भअनुसार मौद्रिक नीति लक्षित मुद्रास्फीति र वित्त नीति, सार्वजनिक ऋण अनुपातसहितको मौद्रिक अंकुशमा बाँधेर समस्ष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने हो।

 दोस्रो आधारस्तम्भ खुकुलो नियमन र निजीकरणमार्फत् आर्थिक वृद्धि र समृद्धि हासिल गर्ने हो। तेस्रो, वित्तीय बजारको विकासमार्फत् उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत सोझ्याउने हो। चौथो, भूमण्डलीकरणमार्फत् सबै राष्ट्रहरुलाई उठाउने हो। अब वित्तीय क्षेत्रमा संकट आउँदा र नेपालले गुहार माग्दा दातृ निकायको पहिलो सर्त नै नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निजीकरण रहने देखिन्छ। जोगाउने हो भने अब यी सरकारी बैंकहरुमा कुनै प्रकारको संकट आउन दिनु भएन र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ।

भारतको बैंकिङ परिदृश्यमा पनि नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भविष्य गाँसिएको देखिन्छ। भारतमा आर्थिक विकास र वित्तीय समावेशी विस्तारमा सरकारी बैंकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। भारतमा सन् १९६० को अन्त्य र १९७० को दशकमा सम्पन्न हरित क्रान्तिलाई दिगो र सफलबनाउन सरकारी बैंकहरुबाट भएको कर्जा विस्तारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। 

सरकारले तय गरेका निर्देशित कर्जा कार्यक्रम सरकारी बैंकहरुमार्फत् सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरिएबाट भारतमा हरित क्रान्ति सफल भएको हो। सन् १९८० पछि भारतमा कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको रिन्युवल (सिर्जनशील विकास) मा सरकारी बैंक तथा नार्वाडको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। विसं. २०५७ को वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिअनुसार वाणिज्य बैंकबाहेक सहायक वित्तीय संस्थाहरु निर्माण हुन नसकेको र अर्कोतर्फ सरकारी बैंकहरुको बजार हिस्सा संकुचित हुँदै गएको कारण नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले तय गरेका निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरु सफलताका साथ कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। सन् २०१४ पछि भारतले वित्तीय समावेशितामा उल्लेख्य प्रगति गर्नुमा सरकारी बैंकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। 

हाल सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुमध्ये नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक गरी तीन सरकारी बैंकहरुको सुरुवाती चरण गौरवमय रह्यो। सुरुआती आरोह चरणपछि यी बैंकहरुले विगतमा संकटपूर्ण अवरोहको स्थिति भोग्नु पर्‍यो। संकटपूर्ण अवरोहपछि वर्तमान अवस्थामा स्थिर प्रायः वित्तीय स्वास्थ्यको स्थितिमा रहेका यी बैंकहरुको भविष्य भने अन्योलग्रस्त देखिन्छ। गर्विलो इतिहास रहेको नेपाल बैंक आजभन्दा ८३ वर्षअगाडि विसं. १९९४ साल कात्तिक ३० मा स्थापना भएको हो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक विसं. २०२२ माघ १० र कृषि विकास बैंक विसं. २०२४ माघ ७ गते स्थापना भएका हुन्।

—

विश्व बैंकले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको फ्रिन्डेक्स प्रतिवेदनअनुसार वित्तीय पहुँच पुगेका जनसंख्याको अनुपात नेपालको ४५ प्रतिशतको तुलनामा भारतमा ८० प्रतिशत पुग्नुमा भारत सरकारले तय गरेको जनधन योजना त्यहाँका सरकारी बैंकहरुले सफलताका साथ कार्यान्वयन गरेर नै हो। त्यसैगरी नेपालमा पनि सरकारी बैंकहरुलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने र वित्तीय पहुँच विस्तारमा संलग्न गर्ने हो भने सान्दर्भिकता रहन्छ।

भारतले सरकारी बैंकहरुको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सान्दर्भिकता कायम गरिराख्न र विकासात्मक कार्यमा सफलतापूर्वक प्रयोग गरीराख्न तीन खम्बे रणनीतिबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो खम्बाका रूपमा धेरै संख्यामा रहेका सरकारी बैंकहरुको सुदृढीकरण कार्य अगाडि बढाएको छ। दोस्रो, निजी क्षेत्रको विकास तथा कर्जा प्रवाह विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन सरकारी बैंकहरुमा निरन्तर पुँजी थपिरहेको छ। 

तेस्रो, वाणिज्य बैंकहरुलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्ने उपायका रुपमा नार्वाडजस्ता सहायक दोस्रो तहका संस्थाको रुपमा निर्माण तथा सबलीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। वाणिज्य बैंकहरुसँग रहेको अधिक तरलता नार्वाडमार्फत् कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि प्रयोग गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ।

नेपाल सरकारको आर्थिक सोचमा पनि सरकारी बैंकहरुको भविष्य निर्भर रहने देखिन्छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा विकास कार्य तथा प्रति चक्रीय नीति कार्यान्वयनका लागि सरकारी बैंकहरुको भूमिका रहेको भारत लगायत अन्य मुलुकहरुको दृष्टान्तलाई आधार मानी नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलाई सरकारले वित्तीय रूपमा सबलीकरण गरी जोगाउन सक्छ। 

यी बैंकहरुलाई वित्तीय रुपमा जोगाउन सरकारले तीन विकल्पहरुमा काम गर्न सक्छ। एउटा विकल्प वैदेशिक रणनीतिक साझेदार खोज्ने हुन सक्छ। कम्तीमा १५ प्रतिशत सेयर लगानी रहने गरी वैदेशिक रणनीतिक साझेदार खोज्दा मुलुकमा वैदेशिक पुँजी, वित्तीय प्रविधि र सीपयुक्त जनशक्ति भित्र्याइ यी बैंकहरुलाई वित्तीय रूपमा बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ। विश्व अर्थतन्त्रसँग नेपाली वित्तीय क्षेत्र जोड्ने यो एउटा आधार पनि हुनसक्छ। 

दोस्रो विकल्प यी बैंकहरुलाई विशिष्टीकरण गर्ने र सोको लागि पुँजी थप्ने हुन सक्छ। उदाहरणका लागि नेपाल बैंकलाई आयात–निर्यात बैंकमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई औद्योगिक वित्तमा मोड्न सकिन्छ। नेपाल औद्योगिक विकास निगम गाभिएकाले यो कार्य राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गर्न सक्छ। 

कृषि विकास बैंकलाई पुनः कृषि विकास कार्यमा फर्काउन सकिन्छ। यी कार्यहरुका लागि नेपाल सरकारले भारतमाझैं ठूलो मात्रामा पुँजी थपेर माहोल बनाउनु पर्छ। तेस्रो विकल्प मुलुकमा बाँकी रहेकामध्ये केही बैंकहरुलाई गाभेर ठूलो बनाउने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। ठूला व्यापारी घराना समूह नियन्त्रित बैंकहरुले यो रणनीति अवलम्बन गरेर आफ्नो बैंकलाई ठूलो बनाई पनि रहेका छन्।

माथि उल्लेखित कुनै पनि विकल्प अवलम्बनन गरी नेपाल सरकार मौन बसिरह्यो भने सरकारी बैंकहरुको भविष्य अनिश्चित, अन्योलग्रस्त रहने देखिन्छ। परिबन्धमा परेर यी बैंकहरु हराउन पनि सक्छन्। उदाहरणको लागि विसं. २०६१ साल तिर बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, ‘बाफिया’ नेपाल सरकारले ल्यायो। 

यो ऐनले वाणिज्य बैंकहरुलाई ‘क’, विकास बैंकहरुलाई ‘ख’, वित्त कम्पनीहरुलाई ‘ग’ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गर्‍यो। यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई वर्गमा विभाजित गर्ने एउटा आधार पुँजी थियो। यस प्रकारको वर्ग निर्धारण अनुसार नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्व राख्ने कृषि विकास बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगम ‘ख’ वर्गमा पर्ने भए। बाफियाअनुसार पुनःलाइसेन्स दिँदा नेपाल सरकारले कृषि विकास बैंकलाई तल्लो ‘ख’ वर्गमा राख्न चाहेन र ‘क’ वर्गको लाइसेन्स दियो। 

कृषि विकास बैंकले बाफिया कानुनअनुसार ‘क’ वर्गको अर्थात् वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेपछि कानुनी परिबन्दमा परेर आफूले कृषि क्षेत्रमा गर्दै आएको काम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था र साना किसान सहकारी संस्थाहरुलाई सुम्पिएर आफू सहर बजारमा वाणिज्य बैंकिङ अर्थात् व्यापारी कर्जामा सीमित हुन बाध्य भयो। नेपाल सरकार र कृषि विकास बैंकले पनि यो चाहेको थिएन तर कानुनी परिबन्धले यो स्थितिमा पुर्‍यायो। 

त्यसैगरी औद्योगिक तथा पर्यटन क्षेत्र विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेपाल औद्योगिक विकास निगमलाई महत्वहीन अवस्थामा राख्नुभन्दा गाभ्नु उत्त ममानेर सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा विलय गरायो। यही नीतिगत परिबन्दको फलस्वरुप आज कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन। 

भारतको बैंकिङ परिदृश्यमा पनि नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भविष्य गाँसिएको देखिन्छ। भारतमा आर्थिक विकास र वित्तीय समावेशी विस्तारमा सरकारी बैंकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। भारतमा सन् १९६० को अन्त्य र १९७० को दशकमा सम्पन्न हरित क्रान्तिलाई दिगो र सफलबनाउन सरकारी बैंकहरुबाट भएको कर्जा विस्तारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। 

—

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान निरन्तर घटेर ५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ। कृषि क्षेत्रमा संस्थागत कर्जा प्रवाह गर्ने विशेषाकृत वित्तीय संस्थाको रूपमा रहेको कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंकमा रुपान्तरण गरेपछि र उद्योग क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने विशेषाकृत वित्तीय संस्थाको रूपमा रहेको नेपाल औद्योगिक विकास निगम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा विलय गराएपछि कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकास ओझेलमा पर्ने भइहाल्यो। 

वाणिज्य बैंकहरुको मूलकार्य अल्पकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गरेर आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि कर्जा उपलब्ध गराउने र आन्तरिक भुक्तानी प्रणालीको सम्वर्द्धन गर्ने नै हो। यो कार्य भइरहेको छ। उद्योग तथा कृषि क्षेत्रको क्षमता वृद्धिका लागि स्थापना गरिएका वित्तीय संस्थाहरु वाणिज्य बैंकमा रुपान्तरण भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढ्ने भइहाल्यो। निर्यात अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन तर आयातको आयतन ठूलो छ। यही कारण समेतले गर्दा नेपालमा व्यापार घाटा चुलिँदो छ।

अहिले नीति निर्माताहरुले अनावश्यक ढंगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरमा आफूलाई केन्द्रित बनाइराखेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थहरु मर्ज पनि भइराखेका छन्। बाफियाको परिबन्धमा परेझैं मर्जरको परिबन्धमा नीतिनिर्माता परेर सरकारी बैंकहरुको भविष्य अन्योलग्रस्त रहिरहने जोखिम त्यत्तिकै छ।
(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्। प्रस्तुत लेख कृषि विकास बैंकको ५४औ वार्षिकोत्सवमा प्रकाशित स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो।)

The post नेपालमा सरकारी बैंकहरुको भविष्य: नरबहादुर थापाको लेख appeared first on BIZMANDU.

सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई हेरेर विश्लेषण भयो र त्यसै अनुसार नीति बने भने देशलाई राम्रो हुन्छ। होइन बाह्य अवस्थालाई देखाएर विश्लेषण गरियो भने नेपालमा नीतिगत प्रस्थान, इन्नोभेटिभ पोलिसी आउँदैनन्। कोभिडले नेपाल लगायत धेरै देशलाई अवसर पनि दिएको छ। अर्थतन्त्रको संरचनामा रुपान्तरण गर्ने, फेरबदल गर्ने, सामाजिक परिवेशलाई आर्थिक नीति नियममा ल्याउने अवसर दिएको छ। अर्थतन्त्र र समाजको जुन बनोट छ, त्यो बनोटमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने यो अवसर पनि हो।

—

कोभिडले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दुई भागमा बाँडेको छ। एकातिर असाध्यै राम्रो तथ्यांक छ भने अर्कोतिर एकदमै खराब यथार्थ। अर्थशास्त्रमा यसलाई अंग्रेजीको 'के' सेप (आकार) भनिन्छ। 'के' (K)  आकारमा दुईवटा सिङ माथि हुन्छ र दुईवटा तल हुन्छ। यो विश्वभरी स्थापित अर्थशास्त्रीय शब्दावली हो। 

यसलाई अलिकति ब्याख्या गर्न आवश्यक छ।

अहिले नेपालको सेयर बजार राम्रो भइरहेको छ। बजार पुँजीकरण बढिरहेको छ। सेयर मूल्य बढिरहेको छ। सेयर बजार अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर (मापक) हो भने यसले राम्रो संकेत दिइरहेको छ। यसमा संलग्न लगानीकर्तालाई कोभिडले असर गरेको छैन, उनीहरु खुसी छन् भन्ने देखाउँछ। पुँजी बजारका खेलाडी वा योसँग आबद्ध जनशक्तिलाई अहिले राम्रो भइरहेको छ। किन भन्दा सेयरको मूल्य र कारोबार बढिरहेको छ। उनीहरुले धन कमाउने मौका पाइरहेका छन्। 

सेयरको मूल्य बढ्नुका साथै अन्य कृयाकलापका कारण केही ब्यक्तिहरुको धनसम्पत्ति बढिरहेको छ। सीप भएकाहरु, पेशा परिवर्तन गर्नेहरुको सम्पत्ति बढेको छ। कोभिडको महामारी छ तैपनि केही ब्यक्तिको सम्पत्ति बढेको छ। पुँजी बजारमा मात्र होइन अरु क्षेत्रमा पनि केही मानिसहरुले प्रशस्त धन कमाइरहेका छन्। स्वास्थ्य र खाद्यान्नको क्षेत्रलाई व्यवसायका दृष्टिले कोभिडले असर गरेको छैन भन्न सकिन्छ। केही मान्छेको सम्पत्ति बढ्नुले 'के' को माथिल्लो सिङलाई दर्शाउँछ। 

अर्कोतिर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरु वा निर्भर हुनेहरुको भने आय घटिरहेको छ। नेपाल लेभर फोर्स सर्वेले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ६२ प्रतिशत छन् भनेको छ। औपचारिकभित्र पनि अनौपचारिक काम गर्ने मान्छेहरु छन्। उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा पाएका हुँदैनन्। यो समेत जोड्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको संख्या ८४ प्रतिशत छ। अहिले ७१ लाख रोजगारी देशमा छ। त्यसमध्ये ८४ प्रतिशत अनौपचारिक छन्। तिनीहरुको आय घटिरहेको छ, काम नपाएको अवस्था छ। त्यसैले उनीहरु पीडामा छन्। 

सूदूरपश्चिमको गड्डाचौकी र गौरीफन्टा नाकामा लाम लागेर मान्छेहरु भारत गइरहेका छन्। नेपालमा रोजगारी नपाएर उनीहरु गएका हुन्। यहाँ पीडा सहन नसकेर, आर्थिक अवस्था खस्किएर, रोजगारी नपाएर सरकारबाट कुनै सहुलियत नपाएर उनीहरु गएका हुन्। भारतमा कोभिड बढिरहेकै छ तर उनीहरु उतै गइरहेको अवस्था देखिन्छ। 'के' को तलको दुईवटा खुट्टाले अनौपचारिक क्षेत्रका मान्छेको रोजगारी गुमेको र पीडा बढेको अवस्था दर्शाउँछ।

नेपालमा अहिले द्वैदता बढेर गएको छ। र, यस्तो अवस्थाको चित्रण कसरी गर्ने? अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भनेर विश्लेषण कसरी गर्ने? दुई खालको विश्लेशण हुने भयो अब। 

अहिले नेपालको शोधनान्तर बचत (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) उल्लेख्य छ। चालु खाता बचतमा छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति रेकर्ड लेभलमा गएको छ। नाकाबन्दी र भूकम्पपछिको अवस्थामा हाम्रो शोधनान्तर बचत र सञ्चितिको अवस्था जसरी राम्रो भएको थियो, त्यस्तैगरी राम्रो भएको छ अहिले। समग्र सूचकांकमा नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो छ। म्याक्रो इकोनोमिक म्यानेजमेन्ट राम्रो भएको छ भनेर आत्मसन्तुष्टि लिने अवस्था छ। विप्रेषण राम्रो छ। पोहोरको भन्दा अझ राम्रो भएको छ। यसले जो जो घर परिवार वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित छन्, उनीहरुको धेरै अवस्था खस्किएको छैन। तेस्रो मुलुकमा काम गर्ने नेपालीका कारणले गर्दा शून्यप्रायः आर्थिक स्थिति हुँदासमेत एक किसिमको राम्रो तस्बिर देखिएको छ। 

भारतमा संक्रमण बढ्दै जानु र नेपाली काम खोज्दै उतै जानुले हाम्रो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ। उनीहरु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग नजोडिएका कारण पनि यो भएको हो। सरकारलाई एउटा अवसर के छ भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग नजोडिएका जनतालाई जोड्ने बेला यही हो। उनीहरुलाई जोड्नका लागि कस्ता कार्यक्रमहरु चाहिन्छन् त्यो कार्यक्रम ल्याउन साथ स्थितिमा हिजोकोभन्दा फरक हुन्छ।

—

गाउँ वा शहरका हुन्- उनीहरुलाई ठिकै अवस्था देखिन्छ भन्ने खालको विश्लेषण विप्रेषणको तथ्यांकलाई देखाएर गर्न सकिन्छ। त्यसैले आत्तिइहाल्नु पर्दैन, सबै कुरा राम्रो छ भन्न सकिन्छ। वैदेशिक लगानीकर्ता आउँदा हुन्छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो छ- तपाइँहरुले लगानी गरेको आफ्नो धन र पुँजी विदेशी विनिमयमा सजिलै लैजान सक्नुहुन्छ भन्ने खालको विश्लेषण गरेर हामी बस्न पनि सक्छौं। 

तर, अपुरो विश्लेषण हुन्छ। निजामति सेवामा, राष्ट्र बैंकमा, बैंक तथा वित्तीय संस्था वा बीमा कम्पनीमा, सरकारी संस्थानहरुमा, आर्मी, पुलिस, शिक्षकमा, राम्रा ब्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा जागिर नभएकाहरुको अवस्था त यहाँ दयनीय छ। दीगो आर्थिक विकासका लक्ष्यहरु हामीले यो बीचमा जसरी हासिल गर्दै गएका थियौं, त्यो गुम्न अवस्था आएको छ। जस्तो अब पोषणयुक्त खानेकुरा खान पाउने घटेका छन्, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच घटेको छ। रोजगारी गुमेको छ।

भन्नुको तात्पर्य, 'के' को माथिल्ला दुई सिङहरुलाई हेरेर हामी आत्मरतिमा रमायौं र त्यसैमा हामीले समय बितायौं भने भोलि नेपालमा ठूलो सामाजिक आर्थिक संकट आउँछ। त्यसैले विश्लेषण हामीले कसरी गरिरहेका छौं? त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ। 

नेपालका अनुसन्धान केन्द्रहरुले, नीति विश्लेषण गर्नेहरुले 'के' को माथिल्लो भागलाई मात्र हेरेर विश्लेषण गर्छन् या तल्लो भागलाई पनि हेर्छन्- त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ। 

सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई हेरेर विश्लेषण भयो र त्यसै अनुसार नीति बने भने देशलाई राम्रो हुन्छ। होइन बाह्य अवस्थालाई देखाएर विश्लेषण गरियो भने नेपालमा नीतिगत प्रस्थान, इन्नोभेटिभ पोलिसी आउँदैनन्। कोभिडले नेपाल लगायत धेरै देशलाई अवसर पनि दिएको छ। अर्थतन्त्रको संरचनामा रुपान्तरण गर्ने, फेरबदल गर्ने, सामाजिक परिवेशलाई आर्थिक नीति नियममा ल्याउने अवसर दिएको छ। अर्थतन्त्र र समाजको जुन बनोट छ, त्यो बनोटमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने यो अवसर पनि हो।

दातृ निकाय नेपाललाई सहयोग गर्न आतुर देखिन्छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र मुद्रा कोषलगायतले विगतको संकटका बेला उनीहरुलाई लागेको आक्षेपबाट छुटकारा पाउन पनि नेपालजस्तो मुलुकलाई सहयोग गर्न खोजिरहेका छन्। एसियन फाइनान्सियल क्राइसिसका बेला लागेको आक्षेपलाई हटाउन उनीहरु 'लो इनकम कन्ट्री'(कम आय भएका मुलुक) लाई सहयोग गर्न कोष खडा गरेको अवस्था छ।

निजामति सेवामा, राष्ट्र बैंकमा, बैंक तथा वित्तीय संस्था वा बीमा कम्पनीमा, सरकारी संस्थानहरुमा, आर्मी, पुलिस, शिक्षकमा, राम्रा ब्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा जागिर नभएकाहरुको अवस्था त यहाँ दयनीय छ। दीगो आर्थिक विकासका लक्ष्यहरु हामीले यो बीचमा जसरी हासिल गर्दै गएका थियौं, त्यो गुम्न अवस्था आएको छ। जस्तो अब पोषणयुक्त खानेकुरा खान पाउने घटेका छन्, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच घटेको छ। रोजगारी गुमेको छ।

—

धेरै ऋण लियो भने हाम्रो पब्लिक डेब्ट रेसियो (सार्वजनिक ऋण अनुपात) बढ्छ भन्ने डर पनि होला। यदि सहुलियतपूर्ण ऋण, जुन पछि साँवा मात्र फर्काए पुग्ने खालको हुन्छ, त्यो पैसा लिँदा राम्रो हुन्छ। वैदेशिक सहयोग परिचालन गरेर पुँजी निर्माणमा लगाउने र त्यो क्रममा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने हो भने त्यसले फाइदा गर्छ। तर हाम्रो हाम्रो विश्लेषण केको आधारमा गर्ने भन्ने हो?

माथिल्लो 'के' को आधारमा हो कि तल्लो 'के' को आधारमा हो? यसले हाम्रो नीतिगत हस्क्षेपलाई मार्गनिर्देश गर्छ। माथिल्लोबाट गयौं भने संरचनात्मक रुपान्तरण गर्न सक्दैनौं। तल्लोबाट गयौं भने हामी गर्न सक्छौं। 'के' को माथिल्लो भागको सूचकलाई हेरेर होइन कि तल्लो भागलाई हेरेर नीति तर्जुमा गर्नु पर्छ।

उदाहरणका लागि बेरोजगारी दर। ७५३ वटै स्थानीय तहमा बेरोजगार सूचीकृत गर्ने ब्यवस्था छ। ५/६ महिनाअघि १३ लाख ब्यक्तिहरुले सूचीकृत गराएका थिए। अहिले बेरोजगारीको अवस्था विकराल देखिएको छ। भारतबाट फर्किएका, तेस्रो मुलुकबाट फर्किएकाहरुले काम पाएका छैनन्। दुई/तीन लाख त प्रत्येक वर्ष गइरहेका थिए, श्रमस्वीकृति पाएर पनि जानबाट ती रोकिएका छन्। अब उनीहरुलाई नेपालभित्रै रोजगारी दिनु पर्ने अवस्था छ। अब त्यसको विश्लेषण हुनु पर्‍यो। 

अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रमा जाने बैंक कर्जा यसपाली आधा घटेको छ। आधा हुनु भनेको राम्रो संकेत होइन। अर्को सूचक हेर्ने भनेको हामीले निजी क्षेत्रमा जाने बैंक कर्जाको अवस्था हो। यसको विश्लेषण हुनु पर्‍यो। बैंकहरु अधिक तरलतामा छन्। किन अधिक तरलता भयो? किन हामीले त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेनौं? त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सरकार पनि नगद मौज्दात कायम गरेर बसेको छ। मासिक आम्दानी र खर्च गडबड होला तर उसको समग्र वासलातमा त उ बचतमा छ। अघिल्लो वर्षको सञ्चितिसमेत गरेर सरकार २०० अर्ब अधिक नगद मौज्दातमा छन्। बैंकमा २०० अर्ब अधिक तरलता छ। 

सरकार किन नगद मौज्दातमा बस्यो? किन बैंकहरु अधिक तरलतामा बसे? यसले के संकेत गर्छ? यसले हाम्रो बजेटमा भएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको अवस्था, निजी क्षेत्रको क्रियाकलापलाई चित्रण गर्छ। यदि तीनै तहका सरकारहरुले आफ्नो बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेका कार्यक्रमहरु, परियोजनाहरु कार्यान्वयन नगरेको कारणले २०० अर्ब बचत भएको हो भने त यसलाई पुनरावलोकन गर्नु पर्छ।

अर्थतन्त्र चलायमान गर्नतिर यसलाई खर्च गर्नु पर्छ। ताकी सरकारको राजस्व असुली दर बढोस्। आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्नलाई, यो बचाएर राख्ने होइन 'फ्लो जेनेरेट' गर्ने हो। तिनै तहका सरकारले समन्वय गरेर यो नगद मौज्दातलाई आर्थिक गतिविधिमा प्रयोग गर्नु पर्छ। रोजगारी दिने परियोजनामा खर्च गर्नु पर्छ। यसबाट सरकारको आम्दानीसँगै जीडीपी पनि बढ्छ।

अहिले कतिपय देशहरुले बजेट घाटा बढाएको अवस्था छ। कतिपय देशले ऋण अनुपात थुप्रै बढाएको अवस्था छ। औसतमै १०५ प्रतिशतले ऋण बढाएको देखिन्छ। यस्तो कठिन अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेर आम जनतालाई आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने काम गर्नु पर्छ। अर्थतन्त्र राम्रो भयो, कोभिड आदि संकटबाट देश मुक्त भयो भने सार्वजनिक ऋण घटाउन सकिन्छ। अहिले के वैदेशिक, के आन्तरिक ऋण सबै लिनु पर्छ। विगतमा बचेको नगद मौज्दात खर्च गर्नु पर्छ। 

सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई हेरेर विश्लेषण भयो र त्यसै अनुसार नीति बने भने देशलाई राम्रो हुन्छ। होइन बाह्य अवस्थालाई देखाएर विश्लेषण गरियो भने नेपालमा नीतिगत प्रस्थान, इन्नोभेटिभ पोलिसी आउँदैनन्। कोभिडले नेपाल लगायत धेरै देशलाई अवसर पनि दिएको छ। अर्थतन्त्रको संरचनामा रुपान्तरण गर्ने, फेरबदल गर्ने, सामाजिक परिवेशलाई आर्थिक नीति नियममा ल्याउने अवसर दिएको छ। अर्थतन्त्र र समाजको जुन बनोट छ, त्यो बनोटमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने यो अवसर पनि हो।

—

सरकारले जेठ र असारमा घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु यदि कार्यान्वयन गर्न समस्या छन् भने नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ। नीतिगत लचकता पनि अपनाउनु पर्छ, खर्च बढाउनका लागि। खर्चको शीर्षक परिवर्तन गर्न अर्को बजेट पर्खिनु हुँदैन। ताकी गड्डाचौकी र गौरीफन्टाको जुन पीडा छ, त्यसलाई कम गर्न सकियोस्। 

भारतमा संक्रमण बढ्दै जानु र नेपाली काम खोज्दै उतै जानुले हाम्रो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ। उनीहरु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग नजोडिएका कारण पनि यो भएको हो। सरकारलाई एउटा अवसर के छ भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग नजोडिएका जनतालाई जोड्ने बेला यही हो। उनीहरुलाई जोड्नका लागि कस्ता कार्यक्रमहरु चाहिन्छन् त्यो कार्यक्रम ल्याउन साथ स्थितिमा हिजोकोभन्दा फरक हुन्छ।

त्यसैले 'के' को माथिल्लो भागको विश्लेषण गरेर हामी रमाउने होइन। 'के' को तल्लो भागलाई आधार मानेर नीति निर्माण तर्जुमा गरेर र कार्यान्वयन गर्ने हो। यो नीति निर्माताका लागि चुनौति र अवसर हो- समाज रुपान्तरण गर्ने खुड्किलो हो।

The post नेपालको अर्थतन्त्र ‘K’ आकारमा: तथ्यांकमा ठिकठाक, यथार्थमा खराब, नरबहादुर थापाको विश्लेषण  appeared first on BIZMANDU.

बैंकिङ प्रणालीमा केही सातादेखि २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा अधिक तलता देखिइरहेको छ। यसले गर्दा अहिले बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज दर धेरै नै घटाइसकेका छन्। बजारमा ब्याज दर तीव्र रूपमा तल-माथि नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले एउटा राम्रो पहल थालेको थियो- ब्याज दर करिडोरको।

तर, त्यसलाई काम नलाग्ने बनाइएको छ। अहिले राष्ट्र बैंक निक्षेप (यो मौद्रिक औजार हो) उठाइरहेको छ। रिभर्र रिपो गरिरहेको छ। तर यो करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन होइन। यो सब खुला बजार कारोबार अन्तर्गत भइरहेको छ। १ देखि ५ प्रतिशतको अन्तर पनि कहीँ करिडोर हुन्छ? लक्ष्य बिनाको करिडोर हुँदैन। 

अहिले करिडोरको एकदमै आवश्यकता छ। तर राष्ट्र बैंकले किन करिडोर कार्यान्वयन नगरेको हो बुझ्न सकिएको छैन। साथै राष्ट्र बैंकको ब्यवस्थापनले करिडोरलाई गलत किसिमले ब्याख्या गरिरहेका छन्। 

करिडोरलाई मनपरी ढंगले ब्याख्या गर्नुको साटो स्थगित गरिदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। खुला बजार कारोबार भनेको भए हुन्थ्यो। निक्षेप संकलन छँदै छ। रिभर्स रिपो, रिपो छँदैछ। १ देखि ५ को फ्लोर भनेर यति फराकिलो अन्तर लागू गरेर करिडोरको अपमान गरिएको छ। साँच्चै भन्दा करिडोरको धज्जी उडाइएको छ। देख्नेलाई लाज भनेजस्तो भएको छ। 

खर्चको डरले हो कि?
करिडोरबाट राज्य वा राष्ट्र बैंकको खर्च हुँदैन। समयान्तरमा राष्ट्र बैंकलाई आम्दानी नै हुन्छ। म अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशक हुँदा आम्दानी धेरै थियो खर्च थोरै थियो। किनभने जहिले पनि रिपो दरमाथि हुन्छ। यसले गर्दा थोरै कारोबारले पनि बढी आम्दानी हुन्छ। क्यासिनो खेलाउने होटललाई कहिले घाटा हुन्छ र ! 

प्रणालीमा भएको तरलता सन्तुलनमा राख्दा कसैलाई तरलता बढी चाहिन्छ। त्यो बेला माग हुन्छ। रिपोमार्फत लिन्छन्। अनि त राष्ट्र बैंकलाई नै फाइदा हुन्छ। 

अर्थतन्त्रलाई घाटा
अधिक तरलताका कारण अहिले अर्थतन्त्रलाई नोक्सानी भइरहेको छ। करिडोर लागू भएको भए बजारले गलत किसिमको निर्णय लिँदैन थियो। यहाँनेर करिडोरले बजारलाई हस्तक्षेप गर्ने थियो। बचतको ब्याज यो हदसम्म तल आउने थिएन। यसले मुद्रा बजारमा स्थायित्व कायम गर्ने थियो। मुद्रासँगै पुँजी बजारमा पनि नचाहिँदो किसिमको हलचल हुँदैनथ्यो। 

अधिक वा कम तरलताका कारण ब्याज दर रोलरकोस्टरजस्तो नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले सोच्नु पर्छ। मुद्रा बजार स्थायित्वतर्फ राष्ट्र बैंकले सोचिरहेको छैन। ब्याज दरमा स्थिरता वा सुनिश्चितता जे भनेपनि त्यो नहुँदा आर्थिक क्रियाकलाप अनिश्चित बन्न जान्छ। ब्याज दर अनुमान गर्ने खालको भएन भने आर्थिक क्रियालकलाप पनि अनुमान गर्न नसकिने खालको हुन्छ। 

बैंकहरुले लगानी गर्ने ठाउँ नहुँदा २०० अर्बभन्दा बढी तरलता छ। बचतको ब्याज साढे ६ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा आइसकेको छ। यो भनेको धेरै ठूलो उतारचढाव हो। यस्तो अस्थिरता ल्याउन राष्ट्र बैंकले पनि भूमिका खेलेको छ। उसले करिडोरलाई प्रयोग गरिदिएको भए बैंकहरुको ब्याज यतिसम्म झर्दैनथ्यो। राष्ट्र बैंकलाई दिएको भूमिकामा बसेन। नीति निर्माताहरुको आआफ्नो भूमिका हुन्छ। त्यो निर्धारित भूमिकामा नबस्दा, भएका ब्यवस्थालाई गतल रुपले ब्याख्या गर्दा अहे समस्या आएको हो। 

भोलि इतिहासले मूल्यांकन गर्दा राष्ट्र बैंकले अहिले अपेक्षित भूमिका निर्वाह नगरेको भन्ने देखिने छ। यसले अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ। साधन अभाव हुन सक्छ।  तरलता नरहन सक्छ। 

मौद्रिक नीतिमा सोच भएन
मौद्रिक नीतिमा दीर्घकालीन सोच राख्नु पर्ने हुन्छ। अल्पकालीन सोच नीतिनिर्माताले राख्न हुँदैन। उसँग दूरदृष्टि चाहिन्छ। यही कारणले गर्दा भारतले पाँच वर्षे ‘टाइम होराइजन’ राखेर काम गरिरहेको छ। त्यसै अनुसार उसको मूल्यवृद्धि दर, बजार ब्याज दर आगामी पाँच वर्ष कहाँ हुन्छ भन्ने पहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यो कुरा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले प्रत्याभूत गरेको छ। 

भारतमा मात्र होइन, अमेरिकामा पनि मौद्रिक नीति दीर्घकालीन सोच राखेर तय गरिन्छ। हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय असल अनुभव र अभ्यासलाई लागू गर्नुपर्छ। यसबाट स्थायित्व प्रदान हुन्छ। 

हाम्रोमा पाँच वर्षे रणनीति छ तर त्यो राष्ट्र बैंक चलाउने रणनीति मात्र हो। मौद्रिक नीतिको रणनीति हाम्रोमा छैन। त्यो बाटोमा हामी हिँड्नु पर्छ। हाम्रोमा मौद्रिक नीतिको एक वर्षे रणनीति मात्र छ। मध्यकालीन व दीर्घकालीन सोच छैन। 

हाम्रोमा कुनै नीति पनि दीगो खालको छैन। जस्तो मूल्यवृद्धि दरकै कुरा गरौं। हाम्रोमा कहिले पनि मूल्यवृद्धि दरको लक्ष्य एउटै छैन। हरेक वर्ष फरक फरक हुन्छ। आगामी पाँच वर्ष मूल्यवृद्धि यस्तो हुन्छ भनेर भनियोस् न। अनि त्यस अनुसार बजारमा कति तरलता चाहिने हो त्यो प्रवाह होस्। यसले ऋणको र बचतको ब्याज पनि निर्धारण गर्छ। हामी दीर्घकालीन सोच राखेर नहिँडेकाले नै हरेक नीतिलाई आफू अनुकूल ब्याख्या गर्छौं। करिडोरको सवालमा पनि त्यही भएको हो।
(थापा राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्।) 

The post दीर्घकालीन सोच राखेर मौद्रिक नीति तय नगर्दा समस्या, नरबहादुर थापाको बिचार appeared first on BIZMANDU.

नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने पुनर्कर्जालाई राहतका रुपमा घोषणा गरिएको छ। अहिले ६० अर्बको कोषलाई एक खर्ब पुर्‍याएर ५ प्रतिशत ब्याजमै पुनर्कर्जा दिने घोषणा भएको छ। यो नयाँ कुरा होइन। सरकार आफैंले राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने गरी अर्को ५० अर्बको कोष निर्माण गर्ने भनेको छ। यसमा सरकार, सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम हालिने भनिएको छ। यो उधारो कोष हो। 

संसदमा किन राहत प्याकेज ठूलो नल्याएको भनेर प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्रीले स्रोत अभाव भएको प्रष्टीकरण दिनु भएको छ। तर स्रोत अभावकै कारण रातहत घटाउनु पर्ने अवस्था छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सरकारसँग स्रोत बढाउने थुप्रै उपायहरु छन्। यहाँ मैले ओभरड्राफ्ट (अधिविकर्स) को चर्चा गर्न खोजेको छु।

आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न, यदि स्रोत अभावले ठूला परियोजना कार्यान्वयन भएन भने (भोलि ठूलो लागत चुकाउनु पर्ने अवस्था आउने भएमा) र मुलुकमा असहज परिस्थिति आयो र त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्‍यो भने सरकारले राष्ट्र बैंकसँग ओभरड्राफ्ट उठाउनुपर्ने हुन्छ।

महामारी छ, प्राकृतिक प्रकोप छ। यस्तो महामारीको अवस्थामा सरकारले प्रभावित जनतालाई राहत दिनुपर्ने हुन्छ। ज्यालादारी काम गर्ने, असर परेको क्षेत्र र ब्यवसाय छ भने त्यसलाई राहत दिने र जीविकोपार्जनको ब्यवस्था गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुन्छ। यो दायित्व पूरा गर्न सरकारसँग तत्काल वित्तीय स्रोत उपलब्ध नहुन सक्छ। स्रोत अभावले सामाजिक र आर्थिक समस्या समाधान गर्न नसकिने भयो भने सरकारले ओभरड्राफ्ट लिएर ती काम फत्ते गर्नुपर्ने हुन्छ। 

अहिलेको अवस्था पनि यही हो। एकातिर वित्तीय स्रोत छैन। राजस्व सुकिरहेको छ। आयात प्रभावित छ, रेमिटेन्स प्रभावित छ। तर सरकारले खर्च भने गर्नैपर्ने छ। सरकारलाई खर्च गर्नुपर्ने दायित्व र बाध्यता दुवै छ। 

सरकारसँग दुई वटा विकल्प हुन्छ। सरकारको जुन भूमिका हुन्छ त्यो पूर्ति गर्ने। अर्को भनेको केही पनि नगर्ने। बजारले प्राकृतिक तरिकाले समस्याको समाधान गरोस् भनेर छाडिदिँदा देशलाई ठूलो हानि नोक्सानी हुन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा सरकारले दोस्रो विकल्प रोज्नु हुँदैन। 

अहिले आघात परेका बेला,  महामारी र प्राकृतिक प्रकोप परेका बेला निजी क्षेत्रले पहलकदमी लिँदैन र लिन पनि सक्दैन। यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रसँग लगानी गर्ने क्षमता पनि हुँदैन र गर्दैन पनि। उनीहरुले पुँजी निर्माण गर्दैनन्। अहिले त्यही अवस्था आएको छ। 

अनिश्चितताको वातावरण छ। वातावरणमा सुधार नआइकन निजी क्षेत्रले लगानी पुँजी निर्माण गर्दैनन्। त्यसैले निजी क्षेत्रमार्फत हुने पुँजी निर्माणमा कमी आउने देखिइरहेको छ। निजी क्षेत्र हतोत्साहित भइरहेको छ। उसले गर्नसक्ने लगानीलाई 'कम्पन्सेट' गर्नका लागि पनि सरकारले ओभरड्राफ्ट लिने र बजार र निजी क्षेत्रलाई बाटो देखाउने गर्नु पर्छ। आशावादी बनाउने काम सरकारको हो। अहिले निरासावादी अवस्था छ। सरकारले केही न केही गर्न थाल्यो भने निजी क्षेत्र पनि प्रोत्साहित हुन थाल्छ। 

सरकारले कानुनमा भएको ब्यवस्था अनुसार ओभरड्राफ्ट लिँदा सबै पक्षलाई फाइदा हुन्छ। ओभरड्राफ्टले आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्छ। खतिको न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि सरकार अगाडि सर्नु पर्ने हुन्छ। विश्वका कतिपय मुलुकहरुले जिडिपीको १० देखि २१ प्रतिशतसम्म राहत प्याकेज ल्याएका छन्। यो भनेको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित, उत्साहित गर्न हो। फिस्कल इस्टिमुलसको ओभरड्राफ्ट एउटा अंग हो। जुन जुन देशले यो अवस्थामा प्याकेज ल्याएका छन् ती देशहरुले केन्द्रीय बैंकबाट ओभरड्राफ्ट पनि लिइरहेका छन्। 

नेपाल सरकारले पनि २०६७/६८ सम्म ओभरड्राफ्ट लिइरहेको थियो। त्यसैले अहिले पनि लिन सकिन्छ। त्यसयता ओभरड्राफ्ट लिनु त कता हो कता सरकारले राष्ट्र बैंकमा नगद मौज्दात कायम गरिरहेको अवस्था छ। 

सन् २१०० मा नेपाल समुन्नत राष्ट्रमा पुग्ने प्रतिबद्धता एकातिर छ भने अहिले महामारीले सबै थोक चौपट बनाइ दिएको छ। लकडाउनले गर्दा आर्थिक गतिविधि ठप्प छ। यस्तो बेलामा ओभरड्राफ्टलाई सरकारले प्रयोग गर्नु पर्छ। अहिलेको बेला पनि उपयोग गरेन भने अब कहिले गर्ने?

ओभरड्राफ्ट भनेको नोट छाप्ने कुरा हो। अहिले धेरैको आय घटेको छ, रोजगारी खोसिएको छ त्यसैले यसले मूल्यवृद्धिको जोखिम हुन्छ कि भन्ने शंका पनि गरिएको होला। तर त्यसतर्फ डराउनु पर्ने वस्तुस्थिति भने अहिले छैन।

ओभरड्राफ्टलाई हामीले एग्रिगेट डिमान्ड (समष्टिगत माग) सँग जोड्नु पर्ने हुन्छ। मूल्यवृद्धि, विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर बचतमा पार्ने प्रभाव हुन्छन्, तर अहिलेका बेलामा लिइएको ओभरड्राफ्टले त्यता असर गर्दैन। समष्टीगत आपुर्ति, उत्पादन, जिडिपीको अवस्थालाई ढाक्ने, छोप्ने भनेको माग पक्षले हो। अहिले हामीले समष्टिगत मागको अवस्था के छ भनेर हेर्न जरुरी छ। 

समष्टिगत मागका तीन वटा अंगहरु हुन्छन्। एउटा निजी क्षेत्रको माग (उपभोग र लगानी गर्न), सार्वजनिक क्षेत्रको माग (खर्च) र तेस्रो भनेको बाह्य क्षेत्रको माग। यिनै तीन क्षेत्रबाट मुलुकमा उत्पादित वस्तुहरुको माग आउँछन्। 

अहिले नेट एक्सपोर्ट (निर्यात) को माग शिथिल भएको छ। पर्यटक आउन छाडेका छन्। एयरपोर्ट बन्छ छ। निर्यात ब्यापार छैन। निजी क्षेत्रको माग पनि अहिले ठप्पप्राय छ। केही अत्यावश्यक बाहेक सबै उत्पादन बन्द छन्। यसको अर्थ पुँजी निर्माण बन्द छ। 

समष्टीगत माग अत्यन्त न्यून भएको अवस्थामा माग सृजना गराउन सीमित मात्रामा नोट छाप्ने अर्थात अधिविकर्ष लिने कार्यले मुल्यवृद्धिमा सोझै असर पर्दैन। समष्टीगत मागमा कमी आएको छैन, तैपनि ओभरड्राफ्ट लिएर माग थप बढाउनतिर लागियो भने मात्र मूल्यवृद्धिमा दबाब पुग्ने हो। अहिले त समष्टीगत माग छैन। अहिले ओभर हिटिङको अवस्था नभएको हुनाले नोट छाप्दा पर्न सक्ने असर पर्दैन। 

अहिले मुद्रा छाप्दा असर गर्दैन। यो भनेको पोहोरको राजस्वको ५ प्रतिशत हो। त्यो भनेको ४५ अर्ब हाराहारी हो। यति नोट छाप्दा मूल्यवृद्धिमा दबाब पर्दैन। अहिले हामी खुम्चिएको अवस्थामा छौं। यसलाई वास्तविक अवस्थामा फर्काउन पैसा खर्च गर्नु पर्ने छ। त्यो पैसा सरकारले नोट छापेर उठाउनु पर्छ। अहिले सबै उत्पादनको माग घटिरहेको छ। यसलाई ब्यूँझाउने वा माग बढाएर आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउन ओभरड्राफ्टलाई एउटा औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।

निजी क्षेत्रले बैंकबाट लिने ऋण पनि शून्यप्राय छ अहिले। त्यसैले सरकारले आँफैले पैसा खर्च गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। ऋणको माग नभएका कारण ब्याज घटिरहेको छ। यसले मूल्यवृद्धि कम गर्न सहयोग गरिरहेको छ। त्यसैले अहिले पैसा उठाउने अवसर पनि दिएको छ। यसलाई सरकारले प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ।

The post नोट छापेरै भए पनि सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउनु पर्छ, नरबहादुर थापाको लेख appeared first on BIZMANDU.

यतिबेला मुलुकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षेत्रमा बिग मर्जर सर्वाधिक चर्चाको विषय छ । नीति निर्माताहरूले उठाएको र मिडियाले चर्चामा ल्याएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरको विषय नौलो भने होइन ।

 
नेपालले डेढ दशक अर्थात विस. २०६१ देखि अभ्यास गर्दै आएको विषय हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरको हिसाबले बिगत डेढ दशकको अवधिलाई चार चरणमा बाँड्न सकिन्छ । पहिलो चरण विस. २०६८ को मर्जरको विनियमावली आउनुभन्दा अगाडिको अवधि हो । विस. २०६१ मा हाइसेफ वित्त कम्पनी लक्ष्मी बैंकसँग गाभिएपछि नेपालमा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरको विषय चर्चामा आउन थालेको हो । सम्बन्धित वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता तथा इच्छाअनुसार पहिलोपटक नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर भएका थिए । त्यसपछि केही वित्तीय संस्थाहरू स्वस्फूर्त रूपमा मर्जरमा गए।

मर्जरको दोस्रो चरण विस. २०६८ मा संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी विनियमावली आएपछिको हो। विस.२०६८ र २०७२ बीचको यो दोस्रो चरणमा थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकआपसमा गाभिए । विस. २०६८ मा देशमा वाणिज्य बैंकहरु ३१ वटा थिए । एउटा बैक थपियो, ३२ पुगे । २०६८ देखि २०७२ बीच दुई वाणिज्य बैंकहरू आपसमा गाभिए र संख्या ३० मा झर्योब । २०६८ र २०७२ बीच विकास बैंकहरूको संख्या ८८ सम्म पुगेको थियो भने २०७२ असारमा संख्या ७६ मा झर्योउ । त्यसैगरी वित्त कम्पनीको संख्या २०६८ मा ७९ रहेकोमा २०७२ असारमा ४८ भयो। यो दोस्रो चरणमा ३१ वटा वित्त कम्पनीसमेत गरी बैंक तथा वित्तीय संख्याहरूको संख्या ४५ ले घट्यो ।

तेस्रो चरण विस २०७२ देखि २०७६ असार सम्मको हो। २०७२ असारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आब. २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाउने निर्णय गर्यो७। उदाहरणका लागि वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी दुई अर्बबाट दुई वर्षभित्र आठ अर्ब पुऱ्याउनु पर्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गर्योर । यो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या ३० बाट २८, विकास बैंकको ७६ बाट २९ र वित्त कम्पनीको संख्या ४८ बाट २३ मा झर्‍यो। यो अवधिमा विकास बैकको संख्या सर्वाधिक ४७ ले गरी बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या ७७ ले घट्यो ।

चौथो चरण विस. २०७६ असार पछिको हो । आव २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै 'ठुला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत एकआपसमा गाभ्न प्रोत्साहित गरिनेछ'  उल्लेख भएपछि बिग मर्जरको विषय जोडतोडले चर्चामा आउन थालेको हो ।

बजेटमा प्रवेश पाइसकेपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले यो विषयलाई बढी प्राथमिकता दिएर उठाउन थालेका हुन् । आव २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरू एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रकियामा संलग्न भए थप सहुलियत दिने उल्लेख छ । आव २०७६/७७ को बजेट २०७६ जेठ १५ गते सार्वजनिक भएलगत्तै 'फोर्सफुल मेगा मर्जर' को विषय जोडतोडले उठाइएको भए पनि मौद्रिक नीतिमा भने मर्जरमा गए थप सहुलियत दिने अर्थात मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिने मात्र उल्लेख भएको छ ।

आव २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न थप सहुलियत दिने उल्लेख भए पनि नेपालका मिडियामा 'मेगा मर्जर' चर्चा सेलाएको छैन ।बिगत १५ बर्षको अवधिमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको तर वाणिज्य बैंकहरूको संख्या नघटेको र आव २०७६/७७ को बजेटमा ठूला बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकआपसमा गाभ्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख भएको पृष्ठभूमिमा मेगा र फोर्सफुल मर्जरको विषय मिडियामा बढी आउन थालेको हो।

 
बिग मर्जरको औचित्य  
मेगा तथा फोर्सफुल मर्जरको आधार नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धेरै भए अर्थतन्त्रले धान्दैन भन्ने रहेको छ । आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र उदारीकरण पश्चात नेपालको वित्तीय क्षेत्र विस्तारको मोडमा थियो र अबको मोड कन्सोलिडेसनको हो भन्ने तर्कको आधारमा पनि बिग मर्जरको विषय उठने गरेको छ । 

अर्कोतर्फ बिग मर्जरको मुद्दा वाणिज्य बैकहरूसँग जोडेर हेर्ने गरिएको पनि छ । २०७२ मा चुक्ता पुँजी वृद्धिको नीतिपछि वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटेन, र यो राम्रो भएन भन्ने तर्क आउने गरेको छ। यसबीच २०७६ मंसिर २० मा ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक मर्जर प्रकियामा आइ एकीकृत कारोबार सुरू गरेका छन् । यो बिग मर्जरले अन्य व्यापारी घरानालाई ठूलो बैंक बनाउने लहड चलायो र ठूला बैंकहरू मर्जरमा जान बाध्य भए भने नेपालमा 'कर्पोरेट वार' को स्थिति आउन सक्छ । विश्व स्तरमा व्यापार युद्ध (ट्रेड वार), करेन्सी वार र प्रविधि वार सुनिएको हो भने नेपालमा कर्पोरेट वारको परिस्थिति आउन सक्छ । वारको स्थितिले कसैलाई राम्रो गर्दैन । कसैले पनि कर्पोरेट वारका लागि उक्साउने अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन ।

 
बिग मर्जरले करपोरेट वारको स्थिति उत्पन्न गरायो भने नेपालको बैंकिङ अब ठूला व्यापारी, घरानाको कब्जामा जाने अवस्था आउन सक्छ । ग्लोबल आइएमइ र जनता बैंकको मर्जरपछि सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकभन्दा पनि ठूलो बैंकको रूपमा देखापरेको ग्लोबल आइएमइको अब आधार ब्याजदर तथा कर्जादर घटेको हुनुपर्छ । त्यसैगरी स्प्रेट दर ३ प्रतिशतको वरिपरि रहेको हुनु पर्दछ । 

नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेका नौवटा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकजस्तै उक्त बैंकले गरेको हुनुपर्छ । त्यसपछि सर्वसाधारण नेपालीको लागि बिग मर्जरको औचित्य साबित हुनेछ । नत्र भने यस प्रकार हुने बिग मर्जरले निजी क्षेत्रको आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने प्रवृतिलाई मात्र मलजल गर्ने देखिन्छ।

बिगत तीन वर्षयता नेपालमा लगानीयोग्य स्रोतमा दबाब परेको अवस्था छ । कर्जाको माग बढे अनुरूप स्रोत परिचालन हुन नसक्दा ब्याजदर माथि उक्लेको र तरलता पनि दबाबमा आएको अवस्था छ। मेगा तथा फोर्सफुल मर्जर तर्फको तर्क २७ वटा वाणिज्य बैकहरू बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएकै कारण ब्याजदर दबाबमा आएको र लगानीयोग्य स्रोत बढ्न नसकेको भन्ने रहेको छ ।

अहिले सबै वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको छ । यति ठूलो चुक्ता पुँजी भएका वाणिज्य बैंकहरू बीच हुन सक्ने र गराउनु पर्ने मर्जरलाई बिग अर्थात मेगा मर्जरको संज्ञा दिइएको छ । आठ अर्ब चुक्ता पुँजी भएका वाणिज्य बैकहरू बीचको मर्जरलाई जोड दिनुपर्ने र वाणिज्य बैंकहरूको संख्या हालको २७ बाट १५ को हाराहरीमा झार्नुपर्ने र यसो गरिएमा लगानीयोग्य स्रोतको कमी लगायत सबै समस्याको समाधान हुने तर्क बिग मर्जरका पक्षधरहरूको छ।

 
सन् १९९७ को एशियन वित्तीय संकटको समयमा मलेसियाले अभ्यास गरेको फोर्सफुल मर्जरलाई नेपालमा आधारको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क पनि आउने गरेको छ । वित्तीय संकटका बेला मलेसियन सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका बैक तथा वित्तीय संस्थाहरू तीन वर्षसम्म आफैं खुट्टामा उभिन सक्ने नभएपछि फोर्सफुल मर्जरको नीति लिएको थियो । मलेसियामा टाट पल्टिने क्रममा रहेका २१ वाणिज्य बैंक, २५ वटा वित्त कम्पनी र १२ वटा मर्चेन्ट बैंक गरि ५८ वटालाई तोकिएका १० वटा एंकर बैंकमा सन् २००० मा फोसफुल मर्ज गराएको थियो ।

हाल नेपाल सरकारले कुनै पनि बैक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परि आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था छैन । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ राम्रो छ । यस्तो अवस्थामा फोर्सफुल मर्जरको बहस तर्कसंगत देखिँदैन । हालै भारतले पनि सरकारी स्वामित्वका समस्यामा परेका १० वटा ठूला बैंकहरुलाइ गाभेर चारमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिकामा ठुला बैंकहरूको परिभाषा रू. ५० अर्बबाट २५० अर्ब अमेरिकन डलर पुर्या एको सन्दर्भमा केही क्षेत्रीय बैंकहरू मर्जरको तरखरमा छन् । 

मर्जरको अर्थतन्त्रमा प्रभाव 
वित्तीय क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रसँग बलियोसँग जोड्न वित्तीय आर्किटेक्चरको निर्माण गरिएको हुन्छ । समग्र वित्तीय आर्किटेक्चरमा अवलम्बन गरिएको बैंकिङ बिजनेस मोडेलको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । नेपालमा तीन किसिमका बैंकिङ बिजनेस मोडेल हाल संचालनमा छन । धितोमा आधारित बैंकिङ बिजनेस मोडेल एउटा हो भने दोस्रो सामूहिक जमानीमा आधारित हो। तेस्रो समुदाय अर्थात सदस्यतामा आधारित बैंकिङ बिजनेस मोडेल हो। 

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू धितोमा आधारित बैंकिङ बिजनेस मोडेलका उदाहरण हुन् । यी बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोको आधारमा कर्जा दिने गर्दछन। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सामूहिक जमानीका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था गरेका छन । वचत तथा ऋण सहकारीले सदस्यताको आधारमा कर्जा दिने मोडेल अवलम्बन गरेका छन ।

 
धितोमा आधारित बैंकिङ बिजनेस मोडलमध्ये वाणिज्य बैंकहरूले व्यापार तथा कर्पोरेट वित्तको अभ्यास गर्दछन् भने विकास बैंकहरूले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई कर्जा उपलब्ध गराउँछन् । वित्त कम्पनीले उपभोग कर्जा प्रदान गर्दछन् । यस क्रममा घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन हुने गर्दछ । यस प्रकार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्र तथा व्यवसायलाई जोड्ने उद्देश्यले बैंकिङ बिजनेस मोडेलको विकास गरिएको हुन्छ । कतिपयले भ्रमवश वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा केही फरक नै छैन भनेर व्याख्या गरेको र विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी मासिएपनि केही फरक नपर्ने विश्लेषण गरेको सुनिन्छ । यो विश्लेषण अल्पज्ञानमा आधारित छ।

 
मर्जरको नीति लिए पश्चात र बिग मर्जरको चर्चा चल्न थालेपछि झनै विकास बैक तथा वित्त कम्पनी नासिने क्रम चलेको छ। धेरैभन्दा धेरै विकास बैक र वित्त कम्पनी वाणिज्य बैंकहरूमा विलय भए र नेपालले विकास गर्न खोजेको बैंकिङ बिजनेस मोडेल आज विकृत अवस्थामा पुगेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विविध पक्षसँग जोड्न खोजिएको बैंकिङ बिजनेस मोडेल मजरको कारण विकृत अवस्थामा पुगेकाले आज नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा विविध समस्याहरू देखिन थालेका छन र साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीहरुले बैंक कर्जा नपाएको अवस्था छ। 
मर्जरको दोस्रो प्रभाव दीगो विकास लक्ष्यहरु प्राप्तीमा पर्ने देखिन्छ ।

 
दीगो विकास लक्ष्यले मिसिंग मिडिल र साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन पुँजी बजारको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । लघु कर्जाबाट स्तरोन्नति गरेका र नयाँ साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीहरूले वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा पाउन त्यति सजिलो छैन । ठुला उद्योग व्यवसायीहरूले लिएको सानो तथा मझौला आकारको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायी कर्जाको रूपमा नीति निर्माताहरुले लिने गरेका कारण साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायी कर्जाको विकास हुन सकिरहेको छैन ।

मर्जरका कारण विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरू उल्लेख्य रूपमा वाणिज्य बैंकहरुमा विलय भएका कारण दीगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्तिमा समस्या थपिएको छ । मर्जरको तेस्रो प्रभाव वित्तीय क्षेत्रको दिशा निर्देशमा पर्ने देखिन्छ । पन्धौं योजनाले २५ वर्षे समृद्धिको खाका कोरेको छ । २५ वर्षको अवधिमा नेपाल सन् २०२२ मा अल्प विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने,  सन २०३० मा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने र सन् २०४३ मा सम्मुन्नत राष्ट्रमा परिणत हुने दीर्घकालीन सोच नेपालले लिएको छ ।

यसको मतलब अब नेपालको आर्थिक वृद्धि तीव्र गतिले हुने र यसका लागि पन्धौं योजना (२०७६/७७-८०/८१) को अवधिमा मात्र रू. ९२ खर्ब २९ अर्बको पुँजीगत लगानी गर्नुपर्ने अनुमान छ । यति ठूलो पुँजी निर्माणमा मेगा मर्जरको नीतिका कारण खुम्चिएको तथा संकुचित बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित भूमिका खेल्न चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले मेगा मर्जरको नीति र पन्धौं योजनाको दीर्घकालीन सोचबीच तादाम्यता देखिँदैन । अर्थतन्त्र विस्तार हुनु तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुम्च्याउने नीति मेल खाँदैन।

 
मर्जरको चौथो प्रभाव समावेशी वित्तमा पर्ने देखिन्छ । समावेशी वित्त दीगो विकास लक्ष्यहरू भित्र नै पर्दछ । विश्व बैंकको फिन्डेक्स प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१७ मा नेपालमा वित्तीय पहुँच भएका जनताको अनुपात भारतको ८० प्रतिशतको तुलनामा ४५ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। बिग मर्जरको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउँदा वित्तीय समावेशी मुद्दा ओझेलमा पर्ने देखिन्छ।

 
मर्जरका कारण सुदूर पश्चिम प्रदेशमा रहेका विकास बैंकलगायत अन्य वित्तीय संस्थाहरू राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र वाणिज्य बैंकहरूमा विलय भइ हराएपछि सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले हारगुहार गर्दै गत मंसिर २० मा वित्तीय सम्मेलन गर्नु पर्‍यो। मर्जरको नाममा स्थानीय स्तरका विकास बैंकहरू नासिएपछि सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ढुकुटीको कारोबार तथा मिटर ब्याजी कारोबारलगायत अनौपचारिक वित्त बढेको छ। सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको वित्तीय सम्मेलनले राष्ट्रिय नीति निर्माताले चाहेको बिग मर्जर ठीक हो भन्छ वा यसको विकल्प दिन्छ, हेर्न बाँकी छ । नत्र भने अमेरिकी तत्कालिन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सन् २००८ को वित्तीय संकटको बेला त्यसैको सेरोफेरोमा रहेका नीति निर्माताको टीम बनाई काम गर्न खोज्दा अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको जस्तो स्थिति सबैले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 
बिग मर्जरको पाँचौ प्रभाव बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच हुने प्रतिस्पर्धामा हो । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र प्रतिस्पर्धी होस् र निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैलाई लाभ लिने अवस्था रहोस भने सबैको चाहना हो । बिग मर्जरको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नासिए-मासिए भने बैंकिङ क्षेत्रमा सीमित व्यवसायीको मात्र प्रभुत्व रहन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण होइन, एकाधिकारको स्थिति उत्पन्न हुन्छ र केही बैंकहरूको हकमा 'टु बिग टु फेल' को अवस्था सृजना भई प्रणालीगत जोखिम सधैं बरकार रहने स्थिति आउन सक्छ ।

 
बिग मर्जरको नाममा ठुला ठुला बैंकहरु मर्जरमा गए र थप ठुला भए, तर संस्थागत सुशासनमा कुनै सुधार भएन भने वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व चुनौतिपूर्ण हुन्छ । ठूला बैंकहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सट्टा बैंक बोर्डको अध्यक्ष बैंकको दैनिक कारोवारमा हावी हुन थाल्यो भने बैंकमा जोखिम बढ्ने छ, र फलस्वरुप वित्तीय क्षेत्र सधैं तनावमा रहने स्थिति आउन सक्छ ।

१५ वर्षयता १ सय ३१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विलय भएर २७ वटा ठुला वाणिज्य बैंकहरू हाल संचालनमा छन। यति धेरै संख्यामा वित्तीय संस्थाहरू विलय भएर वाणिज्य बैंकहरूमा मुलुकको वित्तीय स्रोत केन्द्रिकरण हुँदा पनि वित्तीय साधन अभावको स्थितिमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । आधार ब्याजदर र कर्जादर अझै उच्च रहेको गुनासो ऋणी उद्योग व्यवसायीहरुले गर्दै आएका छन् ।

 
वाणिज्य बैंकहरू धेरै ठुला र उच्च नाफाको स्थितिमा रहँदा रहँदै पनि प्रविधिमा आवश्यक लगानी हुन नसक्दा ह्याकरहरूले बेलाबखत बैंकहरू लुटेको लुट्यै छन । १ सय ३१ वटा वित्तीय संस्थाहरू मुलतः वाणिज्य बैंकहरूमा गाभिदा समेत खराब कर्जा अनुपात २ प्रतिशत मुनि रहेको अवस्था छ। खराब कर्जा अनुपात अत्यन्त थोरै रहेको अवस्थामा नाफा बढ्दै जाने, वितरण हुने र जगेडा व्यवस्था अत्यन्तै न्युन राखे पुग्ने अवस्थामा बैंकहरू थाहा नपाई खोक्रो बनेको स्थिति आउन सक्छ । अर्थतन्त्रमा विविध खाले धक्काहरूको सामना गर्न बैंकहरूलाई उत्थानशील बनाई राख्न खराब कर्जा अनुपात कमसेकम ५ प्रतिशत वरिपरि हुनुपर्ने हुन्छ।

 
बिग मर्जरको छैटौं प्रभाव वित्तीय स्रोतको केन्द्रिकरणमा देखिँदै आएको छ । बिग मर्जरको नाममा विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी थप मासिँदै जाने र काठमाडौंमा मुकाम भएका वाणिज्य बैंकहरूमा विलय हुँदै जाने हो भने वाणिज्य बैंकहरूको शाखा ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार भएतापनि यस्ता शाखाहरू निक्षेप संकलन केन्द्रमा परिणत भई मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको केन्द्रिकरणले विकराल रूप लिने स्थिति आउन सक्छ ।

मुलुक राजनैतिक र फिस्कल संघीयतामा जाने, तर नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेको वित्तीय क्षेत्रले वित्तीय स्रोतको केन्रिकलकरण गर्ने स्थिति मुलुकको लागि वान्छनीय हुँदैन । कुनै बेला ८८ वटा विकास बैंक हुँदा ७१ वटा उपत्यका बाहिर संचालित थिए। उत्रै निक्षेप संकलन र  उत्रै कर्जा विस्तार गर्थे । आज विकास बैंकहरुको संख्या २५ मा झरेको छ । बाहिर रहेका विकास बैंकहरुको संख्या नगन्य छ ।

 
बिग मर्जरको सातौं प्रभाव अनौपचारिक वित्तीय कारोबार विस्तारमा पर्ने देखिन्छ । विकास बैंकहरू वाणिज्य बैंकहरूमा विलय भएर उपत्यका बाहिर खाली छाडिएको अवस्था सृजना भएकै कारण आज ढुकुटी कारोबार मोफसलमा ढेको, चेक बाउन्स जस्ता समस्या उब्जेको र मिटरब्याजी कारोबारीको बिगबिगी चलेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकको प्रमुख उद्देश्य नै अनौपचारिक वित्त घटाउने हो।

बिग मर्जरले यो उद्देश्य प्राप्तिमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ । यसप्रकार काठमाडौं उपत्यका बाहिर कार्यथलो बनाइ काम गर्ने वित्तीय संस्थहरूको अभाव महसुस हुन थालेपछि आफ्नो क्षेत्रको विकासका गर्न हेतु प्रान्तीय सरकारहरूले आफैं विकास बैंक स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिने स्थिति आउन सक्छ । यस्तो स्थिति आयो भने राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यमा चुनौती थपिने छ।

 
बिग मर्जरले सरकारी कार्यक्रममा पार्न सक्ने प्रभाव आठौं हो, नेपाल सरकारले नौवटा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक बाहेकका अन्य निजी क्षेत्रका बैंकहरूले सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम मुखले भनेतापनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । अहिले सरकारी बैंकहरूको निक्षेप र कर्जामा बजार हिस्सा १५ प्रतिशत र बाँकी ८५ प्रतिशत निजी क्षेत्रका बैंकहरूको छ । बजार प्रभुत्व जमाउन खोज्ने निजी क्षेत्रका बैंकहरूले सरकारलाई परिबन्दमा पारेर मेगा मर्जरको नाममा सरकारी बैंकहरूको नै मर्ज गराउन सफल भए भने सरकारी बैंकहरूको बजार हिस्सा १५ प्रतिशत भन्दा तल झर्ने र सरकारलाई आफूले तर्जुमा गरेका वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रमहरू कार्यन्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण हुन जाने देखिन्छ।

 
खराब अवस्थाका संस्थालाई मात्रै मर्जर उचित
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्दै आएको वित्तीय आँकडाहरूको विश्लेषण गर्दा सबै बैंकहरूले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुऱ्याएको, नियमनकारी पुँजी (पुँजी पर्याप्तता अनुपात) संतोषजनक रहेको बैंकहरूले उच्च नाफा कमाइरहेका र खराब कर्जा अनुपात २ प्रतिशत भन्दामुनि रहेको सन्दर्भमा बैंकहरूलाई बाध्यकारी रुपमा मेगा मर्जरमा जाउ भन्नु तर्कसंगत देखिँदैन ।

ठूला परियोजनामा लगानी गर्न लोन कन्सोटियमको व्यवस्था छँदैछ । वित्तीय संकटको स्थिति छैन । सरकारी बैंकहरुलाई मर्जरमा जाउ भन्न सरकारले सक्छ तर निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई भन्न सक्दैन । निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएको वा ग्यारेन्टी दिनुपरेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूलाई मर्जरमा जाउ, ठूलो होउ भन्दा वाणिज्य बैंकहरूले थप विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई विलय गराउने कार्यमा मलजल मात्र पुग्छ ।

विकास बैंकहरू थप मासिँदै जाँदा दीगो विकास लक्ष्य भित्र पर्ने समावेशी वित्त विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने हुन्छ । बिगतमा झैं बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भने मर्जरमा जानका लागि प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्थालाई जारी राख्दा पुग्ने देखिन्छ ।
(लेखक थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्)

The post बिग मर्जरका नाममा नआओस् ‘कर्पोरेट वार’ को स्थिति, नरबहादुर थापाको लेख appeared first on BIZMANDU.