सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई हेरेर विश्लेषण भयो र त्यसै अनुसार नीति बने भने देशलाई राम्रो हुन्छ। होइन बाह्य अवस्थालाई देखाएर विश्लेषण गरियो भने नेपालमा नीतिगत प्रस्थान, इन्नोभेटिभ पोलिसी आउँदैनन्। कोभिडले नेपाल लगायत धेरै देशलाई अवसर पनि दिएको छ। अर्थतन्त्रको संरचनामा रुपान्तरण गर्ने, फेरबदल गर्ने, सामाजिक परिवेशलाई आर्थिक नीति नियममा ल्याउने अवसर दिएको छ। अर्थतन्त्र र समाजको जुन बनोट छ, त्यो बनोटमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने यो अवसर पनि हो।

—

कोभिडले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दुई भागमा बाँडेको छ। एकातिर असाध्यै राम्रो तथ्यांक छ भने अर्कोतिर एकदमै खराब यथार्थ। अर्थशास्त्रमा यसलाई अंग्रेजीको 'के' सेप (आकार) भनिन्छ। 'के' (K)  आकारमा दुईवटा सिङ माथि हुन्छ र दुईवटा तल हुन्छ। यो विश्वभरी स्थापित अर्थशास्त्रीय शब्दावली हो। 

यसलाई अलिकति ब्याख्या गर्न आवश्यक छ।

अहिले नेपालको सेयर बजार राम्रो भइरहेको छ। बजार पुँजीकरण बढिरहेको छ। सेयर मूल्य बढिरहेको छ। सेयर बजार अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर (मापक) हो भने यसले राम्रो संकेत दिइरहेको छ। यसमा संलग्न लगानीकर्तालाई कोभिडले असर गरेको छैन, उनीहरु खुसी छन् भन्ने देखाउँछ। पुँजी बजारका खेलाडी वा योसँग आबद्ध जनशक्तिलाई अहिले राम्रो भइरहेको छ। किन भन्दा सेयरको मूल्य र कारोबार बढिरहेको छ। उनीहरुले धन कमाउने मौका पाइरहेका छन्। 

सेयरको मूल्य बढ्नुका साथै अन्य कृयाकलापका कारण केही ब्यक्तिहरुको धनसम्पत्ति बढिरहेको छ। सीप भएकाहरु, पेशा परिवर्तन गर्नेहरुको सम्पत्ति बढेको छ। कोभिडको महामारी छ तैपनि केही ब्यक्तिको सम्पत्ति बढेको छ। पुँजी बजारमा मात्र होइन अरु क्षेत्रमा पनि केही मानिसहरुले प्रशस्त धन कमाइरहेका छन्। स्वास्थ्य र खाद्यान्नको क्षेत्रलाई व्यवसायका दृष्टिले कोभिडले असर गरेको छैन भन्न सकिन्छ। केही मान्छेको सम्पत्ति बढ्नुले 'के' को माथिल्लो सिङलाई दर्शाउँछ। 

अर्कोतिर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरु वा निर्भर हुनेहरुको भने आय घटिरहेको छ। नेपाल लेभर फोर्स सर्वेले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ६२ प्रतिशत छन् भनेको छ। औपचारिकभित्र पनि अनौपचारिक काम गर्ने मान्छेहरु छन्। उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा पाएका हुँदैनन्। यो समेत जोड्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको संख्या ८४ प्रतिशत छ। अहिले ७१ लाख रोजगारी देशमा छ। त्यसमध्ये ८४ प्रतिशत अनौपचारिक छन्। तिनीहरुको आय घटिरहेको छ, काम नपाएको अवस्था छ। त्यसैले उनीहरु पीडामा छन्। 

सूदूरपश्चिमको गड्डाचौकी र गौरीफन्टा नाकामा लाम लागेर मान्छेहरु भारत गइरहेका छन्। नेपालमा रोजगारी नपाएर उनीहरु गएका हुन्। यहाँ पीडा सहन नसकेर, आर्थिक अवस्था खस्किएर, रोजगारी नपाएर सरकारबाट कुनै सहुलियत नपाएर उनीहरु गएका हुन्। भारतमा कोभिड बढिरहेकै छ तर उनीहरु उतै गइरहेको अवस्था देखिन्छ। 'के' को तलको दुईवटा खुट्टाले अनौपचारिक क्षेत्रका मान्छेको रोजगारी गुमेको र पीडा बढेको अवस्था दर्शाउँछ।

नेपालमा अहिले द्वैदता बढेर गएको छ। र, यस्तो अवस्थाको चित्रण कसरी गर्ने? अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भनेर विश्लेषण कसरी गर्ने? दुई खालको विश्लेशण हुने भयो अब। 

अहिले नेपालको शोधनान्तर बचत (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) उल्लेख्य छ। चालु खाता बचतमा छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति रेकर्ड लेभलमा गएको छ। नाकाबन्दी र भूकम्पपछिको अवस्थामा हाम्रो शोधनान्तर बचत र सञ्चितिको अवस्था जसरी राम्रो भएको थियो, त्यस्तैगरी राम्रो भएको छ अहिले। समग्र सूचकांकमा नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो छ। म्याक्रो इकोनोमिक म्यानेजमेन्ट राम्रो भएको छ भनेर आत्मसन्तुष्टि लिने अवस्था छ। विप्रेषण राम्रो छ। पोहोरको भन्दा अझ राम्रो भएको छ। यसले जो जो घर परिवार वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित छन्, उनीहरुको धेरै अवस्था खस्किएको छैन। तेस्रो मुलुकमा काम गर्ने नेपालीका कारणले गर्दा शून्यप्रायः आर्थिक स्थिति हुँदासमेत एक किसिमको राम्रो तस्बिर देखिएको छ। 

भारतमा संक्रमण बढ्दै जानु र नेपाली काम खोज्दै उतै जानुले हाम्रो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ। उनीहरु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग नजोडिएका कारण पनि यो भएको हो। सरकारलाई एउटा अवसर के छ भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग नजोडिएका जनतालाई जोड्ने बेला यही हो। उनीहरुलाई जोड्नका लागि कस्ता कार्यक्रमहरु चाहिन्छन् त्यो कार्यक्रम ल्याउन साथ स्थितिमा हिजोकोभन्दा फरक हुन्छ।

—

गाउँ वा शहरका हुन्- उनीहरुलाई ठिकै अवस्था देखिन्छ भन्ने खालको विश्लेषण विप्रेषणको तथ्यांकलाई देखाएर गर्न सकिन्छ। त्यसैले आत्तिइहाल्नु पर्दैन, सबै कुरा राम्रो छ भन्न सकिन्छ। वैदेशिक लगानीकर्ता आउँदा हुन्छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो छ- तपाइँहरुले लगानी गरेको आफ्नो धन र पुँजी विदेशी विनिमयमा सजिलै लैजान सक्नुहुन्छ भन्ने खालको विश्लेषण गरेर हामी बस्न पनि सक्छौं। 

तर, अपुरो विश्लेषण हुन्छ। निजामति सेवामा, राष्ट्र बैंकमा, बैंक तथा वित्तीय संस्था वा बीमा कम्पनीमा, सरकारी संस्थानहरुमा, आर्मी, पुलिस, शिक्षकमा, राम्रा ब्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा जागिर नभएकाहरुको अवस्था त यहाँ दयनीय छ। दीगो आर्थिक विकासका लक्ष्यहरु हामीले यो बीचमा जसरी हासिल गर्दै गएका थियौं, त्यो गुम्न अवस्था आएको छ। जस्तो अब पोषणयुक्त खानेकुरा खान पाउने घटेका छन्, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच घटेको छ। रोजगारी गुमेको छ।

भन्नुको तात्पर्य, 'के' को माथिल्ला दुई सिङहरुलाई हेरेर हामी आत्मरतिमा रमायौं र त्यसैमा हामीले समय बितायौं भने भोलि नेपालमा ठूलो सामाजिक आर्थिक संकट आउँछ। त्यसैले विश्लेषण हामीले कसरी गरिरहेका छौं? त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ। 

नेपालका अनुसन्धान केन्द्रहरुले, नीति विश्लेषण गर्नेहरुले 'के' को माथिल्लो भागलाई मात्र हेरेर विश्लेषण गर्छन् या तल्लो भागलाई पनि हेर्छन्- त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ। 

सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई हेरेर विश्लेषण भयो र त्यसै अनुसार नीति बने भने देशलाई राम्रो हुन्छ। होइन बाह्य अवस्थालाई देखाएर विश्लेषण गरियो भने नेपालमा नीतिगत प्रस्थान, इन्नोभेटिभ पोलिसी आउँदैनन्। कोभिडले नेपाल लगायत धेरै देशलाई अवसर पनि दिएको छ। अर्थतन्त्रको संरचनामा रुपान्तरण गर्ने, फेरबदल गर्ने, सामाजिक परिवेशलाई आर्थिक नीति नियममा ल्याउने अवसर दिएको छ। अर्थतन्त्र र समाजको जुन बनोट छ, त्यो बनोटमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने यो अवसर पनि हो।

दातृ निकाय नेपाललाई सहयोग गर्न आतुर देखिन्छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र मुद्रा कोषलगायतले विगतको संकटका बेला उनीहरुलाई लागेको आक्षेपबाट छुटकारा पाउन पनि नेपालजस्तो मुलुकलाई सहयोग गर्न खोजिरहेका छन्। एसियन फाइनान्सियल क्राइसिसका बेला लागेको आक्षेपलाई हटाउन उनीहरु 'लो इनकम कन्ट्री'(कम आय भएका मुलुक) लाई सहयोग गर्न कोष खडा गरेको अवस्था छ।

निजामति सेवामा, राष्ट्र बैंकमा, बैंक तथा वित्तीय संस्था वा बीमा कम्पनीमा, सरकारी संस्थानहरुमा, आर्मी, पुलिस, शिक्षकमा, राम्रा ब्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा जागिर नभएकाहरुको अवस्था त यहाँ दयनीय छ। दीगो आर्थिक विकासका लक्ष्यहरु हामीले यो बीचमा जसरी हासिल गर्दै गएका थियौं, त्यो गुम्न अवस्था आएको छ। जस्तो अब पोषणयुक्त खानेकुरा खान पाउने घटेका छन्, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच घटेको छ। रोजगारी गुमेको छ।

—

धेरै ऋण लियो भने हाम्रो पब्लिक डेब्ट रेसियो (सार्वजनिक ऋण अनुपात) बढ्छ भन्ने डर पनि होला। यदि सहुलियतपूर्ण ऋण, जुन पछि साँवा मात्र फर्काए पुग्ने खालको हुन्छ, त्यो पैसा लिँदा राम्रो हुन्छ। वैदेशिक सहयोग परिचालन गरेर पुँजी निर्माणमा लगाउने र त्यो क्रममा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने हो भने त्यसले फाइदा गर्छ। तर हाम्रो हाम्रो विश्लेषण केको आधारमा गर्ने भन्ने हो?

माथिल्लो 'के' को आधारमा हो कि तल्लो 'के' को आधारमा हो? यसले हाम्रो नीतिगत हस्क्षेपलाई मार्गनिर्देश गर्छ। माथिल्लोबाट गयौं भने संरचनात्मक रुपान्तरण गर्न सक्दैनौं। तल्लोबाट गयौं भने हामी गर्न सक्छौं। 'के' को माथिल्लो भागको सूचकलाई हेरेर होइन कि तल्लो भागलाई हेरेर नीति तर्जुमा गर्नु पर्छ।

उदाहरणका लागि बेरोजगारी दर। ७५३ वटै स्थानीय तहमा बेरोजगार सूचीकृत गर्ने ब्यवस्था छ। ५/६ महिनाअघि १३ लाख ब्यक्तिहरुले सूचीकृत गराएका थिए। अहिले बेरोजगारीको अवस्था विकराल देखिएको छ। भारतबाट फर्किएका, तेस्रो मुलुकबाट फर्किएकाहरुले काम पाएका छैनन्। दुई/तीन लाख त प्रत्येक वर्ष गइरहेका थिए, श्रमस्वीकृति पाएर पनि जानबाट ती रोकिएका छन्। अब उनीहरुलाई नेपालभित्रै रोजगारी दिनु पर्ने अवस्था छ। अब त्यसको विश्लेषण हुनु पर्‍यो। 

अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रमा जाने बैंक कर्जा यसपाली आधा घटेको छ। आधा हुनु भनेको राम्रो संकेत होइन। अर्को सूचक हेर्ने भनेको हामीले निजी क्षेत्रमा जाने बैंक कर्जाको अवस्था हो। यसको विश्लेषण हुनु पर्‍यो। बैंकहरु अधिक तरलतामा छन्। किन अधिक तरलता भयो? किन हामीले त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेनौं? त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सरकार पनि नगद मौज्दात कायम गरेर बसेको छ। मासिक आम्दानी र खर्च गडबड होला तर उसको समग्र वासलातमा त उ बचतमा छ। अघिल्लो वर्षको सञ्चितिसमेत गरेर सरकार २०० अर्ब अधिक नगद मौज्दातमा छन्। बैंकमा २०० अर्ब अधिक तरलता छ। 

सरकार किन नगद मौज्दातमा बस्यो? किन बैंकहरु अधिक तरलतामा बसे? यसले के संकेत गर्छ? यसले हाम्रो बजेटमा भएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको अवस्था, निजी क्षेत्रको क्रियाकलापलाई चित्रण गर्छ। यदि तीनै तहका सरकारहरुले आफ्नो बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेका कार्यक्रमहरु, परियोजनाहरु कार्यान्वयन नगरेको कारणले २०० अर्ब बचत भएको हो भने त यसलाई पुनरावलोकन गर्नु पर्छ।

अर्थतन्त्र चलायमान गर्नतिर यसलाई खर्च गर्नु पर्छ। ताकी सरकारको राजस्व असुली दर बढोस्। आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्नलाई, यो बचाएर राख्ने होइन 'फ्लो जेनेरेट' गर्ने हो। तिनै तहका सरकारले समन्वय गरेर यो नगद मौज्दातलाई आर्थिक गतिविधिमा प्रयोग गर्नु पर्छ। रोजगारी दिने परियोजनामा खर्च गर्नु पर्छ। यसबाट सरकारको आम्दानीसँगै जीडीपी पनि बढ्छ।

अहिले कतिपय देशहरुले बजेट घाटा बढाएको अवस्था छ। कतिपय देशले ऋण अनुपात थुप्रै बढाएको अवस्था छ। औसतमै १०५ प्रतिशतले ऋण बढाएको देखिन्छ। यस्तो कठिन अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेर आम जनतालाई आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने काम गर्नु पर्छ। अर्थतन्त्र राम्रो भयो, कोभिड आदि संकटबाट देश मुक्त भयो भने सार्वजनिक ऋण घटाउन सकिन्छ। अहिले के वैदेशिक, के आन्तरिक ऋण सबै लिनु पर्छ। विगतमा बचेको नगद मौज्दात खर्च गर्नु पर्छ। 

सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई हेरेर विश्लेषण भयो र त्यसै अनुसार नीति बने भने देशलाई राम्रो हुन्छ। होइन बाह्य अवस्थालाई देखाएर विश्लेषण गरियो भने नेपालमा नीतिगत प्रस्थान, इन्नोभेटिभ पोलिसी आउँदैनन्। कोभिडले नेपाल लगायत धेरै देशलाई अवसर पनि दिएको छ। अर्थतन्त्रको संरचनामा रुपान्तरण गर्ने, फेरबदल गर्ने, सामाजिक परिवेशलाई आर्थिक नीति नियममा ल्याउने अवसर दिएको छ। अर्थतन्त्र र समाजको जुन बनोट छ, त्यो बनोटमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने यो अवसर पनि हो।

—

सरकारले जेठ र असारमा घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु यदि कार्यान्वयन गर्न समस्या छन् भने नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ। नीतिगत लचकता पनि अपनाउनु पर्छ, खर्च बढाउनका लागि। खर्चको शीर्षक परिवर्तन गर्न अर्को बजेट पर्खिनु हुँदैन। ताकी गड्डाचौकी र गौरीफन्टाको जुन पीडा छ, त्यसलाई कम गर्न सकियोस्। 

भारतमा संक्रमण बढ्दै जानु र नेपाली काम खोज्दै उतै जानुले हाम्रो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ। उनीहरु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग नजोडिएका कारण पनि यो भएको हो। सरकारलाई एउटा अवसर के छ भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग नजोडिएका जनतालाई जोड्ने बेला यही हो। उनीहरुलाई जोड्नका लागि कस्ता कार्यक्रमहरु चाहिन्छन् त्यो कार्यक्रम ल्याउन साथ स्थितिमा हिजोकोभन्दा फरक हुन्छ।

त्यसैले 'के' को माथिल्लो भागको विश्लेषण गरेर हामी रमाउने होइन। 'के' को तल्लो भागलाई आधार मानेर नीति निर्माण तर्जुमा गरेर र कार्यान्वयन गर्ने हो। यो नीति निर्माताका लागि चुनौति र अवसर हो- समाज रुपान्तरण गर्ने खुड्किलो हो।