ब्रेटन उड्स प्रणाली (सन १९४४-१९७३) सफलतापूर्वक चलिरहेको समयमा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यानले सन् १९५३ मा परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली को वकालत गरेका थिए। फ्रिडम्यानले स्थिर विनिमय दरका सम्बन्धमा नोमिनल जडताको समस्या उठाएका थिए। मूल्यगत जडताका कारण आर्थिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुँदैन भने सैद्धान्तिक आधारमा फ्रिडम्यानले बजारमा आधारित परिवर्तनशील विनिमय दरको पक्षमा तर्क गरेका थिए। 

परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणालीले बाह्य धक्कालाई आफैं व्यहोर्ने तर यसलाई दिगो बनाउन नयाँ मौद्रिक संरचना विकास गर्नुपर्ने राय दिएका थिए। यस सम्बन्धमा फ्रिडम्यानले मौद्रिक नियमको वकालत गरेका थिए। फ्रिडम्यानले विनिमय दर प्रणालीलाई मुलुकको समग्र शोधान्तर स्थितिसँग जोडेका थिए।

नेपालले पछिल्लो समयमा ठूलो स्केलमा शोधनान्तर घाटाको स्थिति व्यहोर्नु परेको छैन। विदेशी विप्रेषण आप्रवाहले विदेशी विनिमय संचिति बढाउन मद्दत पुर्‍याएको छ। तथापि नेपालले निरन्तर फराकिलो व्यापार घाटाको स्थिति बेहोर्दै आएको छ। स्थिर विनिमय दर प्रणालीका सन्दर्भमा व्यवस्था गरिएको अनुदान प्रणालीले निर्यातको प्रवर्द्धन गर्न सकेको छैन, व्यापार घाटामा भरपर्दो सुधार हुन सकेको छैन।

फ्रिडम्यानले दिएको सैद्धान्तिक आधारमा विकसित मुलुकहरूले बजारमा आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरेका छन्। फ्रिडम्यानले विनिमय दर प्रणालीलाई मौद्रिक नीतिसँग जोडे अनुसार परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने मुलुकहरूले सुरूमा मौद्रिक योगमा आधारित मौद्रिक अंकुश र पछि लक्षित मुद्रास्फीति प्रणाली अवलम्बन गरे।

मौद्रिक जडताको कारण नेपालको व्यापार घाटा बढेको हो भने विनिमय दरलाई नेपालले पनि लचक बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यसका लागि फ्रिडम्यानले भने झै मौद्रिक अंकुशको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशी विनिमय दर नीतिमा मात्र परिवर्तन गरेर हुँदैन, मौद्रिक प्रणालीसँग पनि तादात्म्य हुनेगरी आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। 

सन् १९६० को दशकमा रोवर्ट मुण्डेलले विदेशी विनिमय दर प्रणालीका बारे दुई सिद्धान्त बाहिर ल्याए। अर्थतन्त्रका विशेषताहरूको आधारमा विनिमय दर प्रणालीको चयन हुनुपर्छ भने विचार अप्टिमम करेन्सी एरिया सिद्धान्तमार्फत सार्वजनिक गरे। 

सानो तथा खुला अर्थतन्त्र, व्यापार प्रमुख व्यापार साझेदार मुलुकमा अभिकेन्द्रित भएको र श्रमको पनि दुई मुलुकबीच सहज ओहरदोहर भइराख्ने मुलुकमा स्थिर विनिमय दर प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भने विचार अप्टिमम करेन्सी एरिया सिद्धान्तमा आधारित छ। यसको विपरीत मुलुकको अर्थतन्त्र ठूलो आकारको र कम खुला छ भन्ने बजारमा आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली उपयुक्त हुने राय मुण्डेलले दिए।

मुण्डेलले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको आधारमा नेपालले स्थिर विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरिरहेको छ। अप्टिमम करेन्सी एरिया थ्योरीले समेटेको अर्थतन्त्रका विशेषताहरूलाई आलोकमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपाललाई स्थिर विनिमय दर प्रणाली हाललाई उपयुक्त हुने सल्लाह दिदै आएको छ। सन् १९६० को दशकमा रोवर्ट मुण्डेलले प्रतिपादन गरेको चर्चित सिद्धान्त इम्पोसिवल ट्रिनिटी रहेको छ। यो सिद्धान्त अनुसार कुनै मुलुकले स्थिर विनिमय दर प्रणाली, क्यापिटल मोविलिटी र स्वतन्त्र मौद्रिक नीति एकै साथ कार्यन्वन गर्न सक्दैन र तीनमध्ये दुई उद्देश्य मात्र हासिल गर्न सक्छ।

यो सिद्धान्त अनुसार नेपालले पुँजी खाता पूर्णतया नखोल्दासम्म स्थिर विनिमय दर प्रणाली र आन्तरिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्वतन्त्रपूर्वक मौद्रिक नीति सञ्चालन गरिराखेको विद्यमान स्थितिलाई निरन्तरता दिन सक्छ। तर, नेपालले पुँजी खाता खोल्न चाह्यो भने विनिमय दर प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

मिल्टन फ्रिडम्यानले विनिमय दर प्रणालीलाई मुलुकको शोधनान्तर स्थितिसँग जोडेर हेरे भने रोबर्ट मुण्डलले पुँजी खाता अर्थात् क्यापिटल मोडिलिटीसँग जोडेर हेरे। नेपालले विगत २० वर्षयता उल्लेख विप्रेषण प्राप्त गरिरहेकाले बाह्य क्षेत्रमा असन्तुलन अर्थात् शोधनान्तर घाटाको स्थिति ठूलो स्केलमा बेहोर्नु परेको छैन। पर्याप्त मात्रामा विदेशी विनिमय संचिति रहेकोले मुद्रा संकटको अवस्था छैन। त्यसैले नेपालको विनिमय दर प्रणाली फेर्ने प्रसंग रोवर्ट मुण्डेलले केन्द्र विन्दुमा राखेको क्यापिटल मोडिलिटीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

विनिमय दर प्रणालीलाई विगतमा धेरै चर्चा गरिएको अर्थतन्त्रले सामना गर्ने धक्काको प्रकृतिसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। यदि अर्थतन्त्रमा नोमिनल (मौद्रिक) धक्काको जोखिम रहेको छ भने स्थिर विनिमय दर प्रणाली उपयुक्त हुने र यसको विपरीत यदि अर्थतन्त्रमा वास्तविक धक्काको जोखिम भए बजारमा आधारित परिवर्तशील विनिमय दर प्रणाली उचित हुने विश्लेषण हुँदै आएको छ।

नेपाली अर्थतन्त्रको प्रकृति हेर्दा नोमिनल (मौद्रिक) भन्दा वास्तविक धक्काको जोखिम बढी देखिन्छ। मुलुकको कृषि मनसुनमा नै निर्भर छ। प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम त्यतिकै छ। पर्यटन क्षेत्र पनि नेपालको पुरै नियन्त्रणमा छैन। कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग झण्डै २५ प्रतिशत अनुपात रहेको विप्रेषण पनि नेपालको पूरै नियन्त्रणमा हुने कुरै भएन। यी विशेषताहरूलाई आधारको रूपमा लिने हो भने नेपालले स्थिर होइन परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बनको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ।

विनिमय दर प्रणाली फगत चयनको विषय मात्र होइन। यो विषय मुलुकको महत्वपूर्ण समष्टिगत व्यवस्थापनका संस्थाहरूको निर्माणको विषय पनि हो। तसर्थ, परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अँगाल्दा राष्ट्रले विश्वसनीयता निर्माणतर्फ पहलकदमी गर्नुपर्ने हुन्छ। परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणालीले सरकारी वित्त, वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा स्थायित्व माग गर्छ। यी नै परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली सफलताका आधारशीला हुन्। यी आधारशीला निर्माणको लागि इमान्दारीपूर्वक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तयारीमा राष्ट्रिय योजना आयोग जुट्नुपर्ने हुन्छ र समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ।

—

मुण्डेलले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो भने विनिमय दर प्रणालीको उपयुक्त चयन अर्थतन्त्रको विशेषता, सामना गर्नुपर्ने धक्काको प्रकृति र सरकारका उद्देश्यहरूमा निर्भर रहने देखिन्छ। सन् १९९० को दशकमा रोवर्ट मुण्डेलको ट्राइलेमाले विनिमय दर प्रणालीका सम्बन्धमा दुई ध्रुवीय दृष्टिकोण अगाडि ल्यायो। यो विचार अनुसार क्यापिटल मोविलिटीका सन्दर्भमा दुईटा मात्र टिकाउ विनिमय दर प्रणालीका रहने भए। एउटा करेन्सी बोर्ड जस्तो हार्ड पेग, अर्को बजारमा आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली सन् १९९७ को दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूले सामना गर्नु परेको वित्तीय तथा मुद्रा संकटले यस प्रकारको चयनलाई बल दिएको थियो। त्यसताका कठोर स्थिर विनिमय दर र परिवर्तनशीलबीच मध्यवर्ती प्रणालीको कुनै भविष्य नरहेको विचारले प्रमुखता पाएको थियो।

तर हलोविंग आवट अनुमान त्यसपछि व्यवहारमा त्यति सफल देखिएन। अर्जेन्टिना सन् २००१ म करेन्सी बोर्डबाट बाहिर आयो। करेन्सी बोर्डले मुद्रा संकटलाई टार्ने भए तापनि बैंकिङ संकटको समाधान दिएन। किनभने करेन्सी वोर्ड अवलम्बन गर्ने देशको केन्द्रीय बैंकलाई विदेशी मुद्राको सुरक्षण बाहेक मुद्रा छाप्ने अधिकार हुँदैन। केन्द्रीय बैंकलाई केन्द्रीय बैंकको काम अर्थात् सरकार र बैंकहरूलाई अन्तिम ऋणदाताको सुविधा दिने व्यवस्था हुँदैन। तर आधुनिक बैंकिङ प्रणाली केन्द्रीय बैंकको अन्तिम ऋणदाता सुविधाबिना चल्न सक्दैन। 

करेन्सी बोर्ड व्यवस्थाले बैंकिङ संकटलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले नै अर्जेन्टिनाले करेन्सी बोर्ड व्यवस्थाबाट बहिर्गमन लिएको हो। सन् १९९० को दशकपछि एकातर्फ मध्यवर्ती विनिमय दर प्रणाली भएका मुलुकहरूको संख्या बढेको छ भने अर्कातर्फ कठोर स्थिर विनिमय दर प्रणाली भएका मुलुकहरूको संख्या घटेको छ। यो अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने नेपालले पुँजी खाता क्रमशः खुला गर्ने निर्णय लिदै गर्दा विनिमय दर प्रणाली मध्यवर्ती हुँदै बजारमा आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली रोज्नुपर्ने हुन्छ।

विगतमा भएका अध्ययन
भारत र नेपालले सन १९९० को दशकको सुरूवाती वर्षहरूमा उदार आर्थिक नीति सुरूवात गरेपछि बाह्य क्षेत्रलाई थप खुकुलो बनाउन नीतिगत अध्ययन अनुसन्धान कार्यको पहलकदमी लिएको देखिन्छ। यस सन्दर्भमा भारतले पुँजी खाता उदारीकरणका लागि अध्ययन गराएको तारापुरे कमिटी रिपोर्टहरू चर्चित छन्। 

तारापुरे कमिटीको पहिलो रिपोर्ट 'रिपोर्ट अफ द कमिटी अन क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिभिलिटी' सन् १९९७ मा सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसैगरी तारापुरे कमिटीको दोस्रो प्रतिवेदन 'रिपोर्ट अफ द फुल्लर क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिभिलिटी' सन् २००६ मा सार्वजनिक गरिएको थियो।

भारतले तारापुरे कमिटीको पहिलो प्रतिवेदन सन् १९९७ मा सार्वजनिक गरे लगत्तै दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा वित्तीय संकट देखा पर्‍यो। भारतले एसियाली वित्तीय संकटको समय तारापुरे कमिटी प्रतिवेदन अनुसार पुँजी खाता परिवर्त्यताको सन्दर्भमा विग व्याग अप्रोच अवलम्बन नगरेता पनि पुँजी खाता क्रमशः खुकुलो गर्दै गयो। 

तारापुरे कमिटीको दोस्रो प्रतिवेदन सन् २००६ मा सार्वजनिक भएको दुई वर्षपछि विश्व वित्तीय संकट देखा पर्‍यो। तर पनि भारतले पुँजी खाता क्रमशः खुकुलो गर्दै लग्यो। सन् १९९३ मा भारतले परिवर्तनशील विनिमय दर पद्धति अवलम्बन गरिसकेको थियो। भारतले विनिमय दर प्रणाली र पुँजी खातामा सुधार ल्याएको समेतले गर्दा विगत २५ वर्षयता तुलनात्मक उच्च आर्थिक वृद्धि र गतिशील अर्थतन्त्रको निर्माणमा सफलता हासिल गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् १९९४ मा 'ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सिचुएसन वीथ इन्डिया: अ मिडियम टर्म प्रपोजल फर इट्स करेक्सन/क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिभिलिटी इन नेपाल: अ फिजिबिलिटी स्टडी' गरी दुईटा अध्ययन गर्न लगाएको थियो। यी दुवै अध्ययन नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि 'इन्स्टिट्युट फर सस्टेनेवल डेभलपमेन्ट' नामक संस्थाले गरेको थियो। यी दुइटै अध्ययनको उद्देश्य पुँजी खातालाई क्रमशः खुकुलो गर्ने र सोसँग तादम्यता राख्ने गरी विनिमय दर प्रणालीमा सुधार गर्ने थियो। राजनैतिक अस्थिरता र एसियाली वित्तीय संकटको प्रभावस्वरूप ती उद्देश्य पुरा भएनन्।

नेपाली अर्थतन्त्रको प्रकृति हेर्दा नोमिनल (मौद्रिक) भन्दा वास्तविक धक्काको जोखिम बढी देखिन्छ। मुलुकको कृषि मनसुनमा नै निर्भर छ। प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम त्यतिकै छ। पर्यटन क्षेत्र पनि नेपालको पुरै नियन्त्रणमा छैन। कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग झण्डै २५ प्रतिशत अनुपात रहेको विप्रेषण पनि नेपालको पूरै नियन्त्रणमा हुने कुरै भएन। यी विशेषताहरूलाई आधारको रूपमा लिने हो भने नेपालले स्थिर होइन परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बनको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ।

—

माथिको पहिलो रिर्पोटले यथार्थ विनिमय दरमा भएको परिवर्तन (खासगरी अमेरिकी डलरसँगको) ले निर्यात बढाउन मद्दत पुर्‍याएन, नेपालको निर्यात, निर्यातयोग्य बचतमा निर्भर रहने, विनिमय दरको प्रभाव आयातमा मात्र पर्ने भएकोले शोधनान्तर संकटको समयमा मात्र विनिमय दरको प्रयोग हुनु पर्ने निष्कर्ष निकालेकाले पनि त्यसबेला नीति निर्माताहरूले विदेशी विनिमय दर नीतिमा सुधार कार्य अगाडि नबढाएका हुन्। 

दोस्रो प्रतिवेदनले भने पुँजी नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको, पुँजी खाता उदारीकरण देशको हितमा भएको, वित्तीय क्षेत्रमा विशेषाकृत सेवाहरूको आवश्यकता भएको, स्वदेशी वित्तीय क्षेत्रमा थप प्रतिस्पर्धा जरूरी देखिएको र विश्व मध्यस्थतालाई देश विकासको निम्ति भित्र्याउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। ती प्रतिवेदनले पुँजी खाता परिवर्त्यताको लागि पूर्वसर्तहरू पुरा गर्नुपर्ने सुधारलाई चरणबद्ध  गर्नुपर्ने राय दिएको थियो। 

सन् १९९९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी खाता परिवर्त्यता सम्बन्धमा दोस्रो अध्ययन 'इम्प्लिमेन्टेसन अफ फुल कन्भर्टिभिलिटी अफ द नेप्लिज रुपी इन द क्यापिटल एकाउन्ट' गरायो। यो अध्ययन नेपाल राष्ट्र बैंकाका लागि 'इन्ष्टिच्युट फर पोलिसी रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट' ले गरेको थियो। यो अध्ययनले पुँजी खाता परिवर्त्यताको लागि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने पूर्वसर्तहरू र पुँजी खाता परिवर्त्यता दिगो बनाउन परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यसवीच नेपाल राष्ट्र बैंकले आफै आन्तरिक रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट विनिमय दर प्रणाली र पुँजी खाता परिवर्त्यता सम्बधमा पटक पटक अध्ययन गराएको छ। 

यस्तै क्रममा सन् २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले नेपाल राष्ट्र बैंकको लागि 'क्यापिटल एकाउन्ट लिबरलाइजेसन: अप्सन्स  एण्ड कन्सिडरेसन' अध्ययन गरेको थियो।

उक्त प्रतिवेदनले पुँजी खाता परिवर्त्यता चार चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने, कमजोर वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने र पूर्व सर्तहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। प्रतिवेदनले विनिमय दर प्रणाली बजारमा आधारित प्रणालीमा संक्रमण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। यसका अतिरिक्त विनिमय दर प्रणाली परिवर्तन गर्दा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार ल्याउनुपर्ने, लक्षित मुद्रास्फीतिमा आधारित मौद्रिक रणनीतिको तयारी गर्नुपर्ने, आपतकालीन ऋणदाता सुविधाको कानूनी ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने, डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा सुधार ल्याउनु पर्ने र वित्तीय क्षेत्रमा हेजिङ तथा डेरिभेटिभ बजारको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।

यी अध्ययनहरूको प्रसंगले चारवटा सन्देश दिन्छन्। पहिलो, विगतमा राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र सुधार र विनिमय दर प्रणालीमा परिवर्तनका लागि पहल गरेको देखिन्छ र सोको निरन्तरताको आवश्यकता छ। दोस्रो, भारतभन्दा अगाडि नेपालले पुँजी खाता सुधारको लागि पहलकदमी लिए तापनि नेपाल यस मामिलामा पछाडि परेको देखिन्छ। तेस्रो, विदेशी विनिमय दर प्रणालीमा सुधार, पुँजी खाता परिवर्त्यता र मौद्रिक नीतिमा सुधारसँग जोडिएको छ। चौथो, भारतमा रिजर्भ बैंकले गरेका अध्ययन त्यहाँको सरकारसँग समन्वय भएका कारण कार्यान्वयनमा आए। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन सरकारसँग समन्वय नगरिएका कारण कार्यान्वयनमा आएनन्।

विनिमय दर प्रणालीलाई विगतमा धेरै चर्चा गरिएको अर्थतन्त्रले सामाना गर्ने धक्काको प्रकृतिसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। यदि अर्थतन्त्रमा नोमिनल (मौद्रिक) धक्काको जोखिम रहेको छ भने स्थिर विनिमय दर प्रणाली उपयुक्त हुने र यस्को विपरीत यदि अर्थतन्त्रमा वास्तविक धक्काको जोखिम भए बजारमा आधारित परिवर्तशील विनिमय दर प्रणाली उचित हुने विश्लेषण हुँदै आएको छ।

—

नीतिगत सुधारको गन्तव्य
स्थिर वा परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणालीको चयन नेपालको नीतिगत सुधारको गन्तव्यसँग जोडेर पनि हेर्नु पर्छ। सन् १९९० को दशकमा नेपालले आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरण सम्वन्धी सुधारका कार्यहरू अगाडि बढायो। यी सुधारहरूले गर्दा बैंकिङ, उडड्यन, दूरसञ्चार, पर्यटन क्षेत्रको विकास भएको छ र निजी क्षेत्रको भूमिका बढेको छ। यी नीतिगत सुधारका कारण नेपाली अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण भएको छ र नेपाली अर्थतन्त्र यहाँसम्म आइपुगेको छ। 

पहिलो पुस्ताको सुधारले नेपाली अर्थतन्त्रमा केही ऊर्जा थपेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन मद्दत मिलेको देखिन्छ। विप्रेषण आप्रवाहमा उछाल देखिएतापनि आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत भएको देखिँदैन। वित्तीय क्षेत्रमा हाल गतिशीलता देखिँदैन। अहिले विद्यमान नेपाली अर्थतन्त्रका विशेषताहरूले माग गर्ने विनिमय दर प्रणाली यथावत कायम गरी स्थिरतालाई थप कसिलो बनाउने वा विनिमय दर प्रणालीलाई अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन अप्टिमाइज गर्ने विकल्पमा काम गर्ने चुनौती नेपाललाई छ।

यो प्रश्न नीतिगत सुधारको गन्तव्यसँग जोडिएको छ। यदि नीतिगत सुधारको गन्तव्य नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्ने र नेपाली वित्तीय क्षेत्रलाई विश्व वित्तीय क्षेत्रसँग एकाकार गर्ने हो भने नेपालले दोस्रो पुस्ताको सुधार पक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ। वित्तीय भूमण्डलीकरण अर्थात् पुँजी खाता क्रमशः खुला गर्ने नीति अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि नेपालको नीतिगत सुधारको गन्तव्य पुँजी खाता परिवर्त्यतातर्फको हो भने, विदेशी विनिमय दर प्रणाली सुधारको तयारी गर्ने कार्य पनि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। 

विकल्प
भारतले लामो समयदेखि परिवर्तनशील विनिमय दरको अभ्यास गरिरहेको र कतिपय अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरू आफ्नो विनिमय दर प्रणालीलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै अगाडि बढिरहेको पृष्ठभूमिमा समेत नेपालले विनिमय दर प्रणालीलाई सुधार गर्न तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ। 

अबको नेपालको दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार पुँजी खाता खुकुलो पार्ने सम्बन्धित रहने भएकाले पनि विनिमय दर प्रणाली सुधारको लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो तयारी मध्यकालीन समयावधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालले सुधारको लागि विग व्यांग एप्रोचभन्दा पनि क्रमिक  सुधारको बाटो अवलम्बन गनुपर्ने देखिन्छ।

अहिलेको परिस्थितिमा विनिमय दर प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहे तापनि नेपालले थालनी गरेको आर्थिक नीतिगत सुधारको गन्तव्य पुँजी खाता क्रमशः परिवर्त्य गर्ने रहेकाले सोसँग तादाम्यता राख्ने विनिमय दरको खोजी र तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ।

विनिमय दर प्रणाली चयनको तयारी तीन चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ: 

(क) पहिलो चरण: स्थिर विनिमय दर प्रणाली कायम राख्दै कानुनी सुधार गर्ने 

(ख) दोस्रो चरण: पुँजी खाता क्रमशः खुला गर्ने र संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने

(ग) तेस्रो चरण: संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली हटाई खुला बजार आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने।

पहिलो चरण: स्थिर विनिमय दर प्रणाली कायम राख्दै कानुनी सुधार गर्ने  
विनिमय दर प्रणाली केवल प्राविधिक विषय मात्र होइन। यो राजनीतिक र मुलुकको मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित विषय हो। विनिमय दर प्रणाली सम्बन्धित निर्णय लिँदा राजनैतिक सहमति पनि खोजिनु पर्छ। राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रक्रिया कानुन निर्माण पनि हो। विनिमय दर नीति आर्थिक कार्यकुशलता प्राप्त गर्ने, लोक भलाई प्रवर्द्धन गर्ने र सम्भावित मुद्रा संकट टार्ने जस्ता उद्देश्यहरूसँग जोडिएको हुनाले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। 

तसर्थ, यी उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि विनिमय दर सुधारको विषय पुँजी खाता र मौद्रिक व्यवस्थापनसँग जोडिएको हुनाले आवश्यक कानून निर्माणको तयारीमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा हाल कार्यन्वयनमा रहेका विदेशी विनिमय सम्बन्धी ऐनहरू झण्डै ६० वर्ष अगाडि तर्जुमा गरिएका हुन्। 

उदाहरणका लागि विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ लाई लिन सकिन्छ। त्यसैगरी विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई लिन सकिन्छ। यी ऐनहरू सुधार नगरी पुँजी खातालाई खुकुलो बनाउन सकिँदैन। यी ऐनहरू आर्थिक गतिविधि नियन्त्रणमा राख्ने पृष्ठभूमिमा तर्जुमा गरिएकोले पनि उदार अर्थतन्त्रसँग मेल खादैनन्। 

यसका अतिरिक्त पछिल्लो समयमा आर्थिक ऐनमा गरिएको सुधार संघीयतासँग तादाम्य बनाउने उद्देश्य थियो। उदाहरणका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्त्रण ऐन, २०७५ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई लिन सकिन्छ। यी ऐनको उद्देश्य सुधारको नभई मुलुकले अवलम्बन गरेको राजनैतिक र वित्तीय संघीयतासँग तालमेल मिलाउन रहेको थियो। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ लागायत अन्य वित्तीय क्षेत्र सम्वन्धी ऐनहरूमा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को प्रभाव देखिन्छ।

भारतभन्दा अगाडि पुँजी खाता सुधारको लागि पहलकदमी लिए तापनि नेपाल यस मामिलामा पछाडि परेको देखिन्छ। तेस्रो, विदेशी विनिमय दर प्रणालीमा सुधार, पुँजी खाता परिवर्त्यता र मौद्रिक नीतिमा सुधारसँग जोडिएको छ। चौथो, भारतमा रिजर्भ बैंकले गरेका अध्ययन त्यहाँको सरकारसँग समन्वय भएका कारण कार्यान्वयनमा आए। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन सरकारसँग समन्वय नगरिएका कारण कार्यान्वयनमा आएनन्।

—

अवको कानूनी सुधार भनेको आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका सबै ऐनहरू पुँजी खाता परिवर्त्य गर्न सकिने संभावनालाई आत्मसात गर्ने उद्देश्यले संशोधन, परिमार्जन र कतिपय अवस्थामा नयाँ प्रारूपमा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। यी ऐनहरू संशोधन तथा तर्जुमा गर्दा राजनैतिक सहमति खोज्न सकिन्छ। यो कार्य आगामी दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राख्नु पर्छ। यो समयसम्म स्थिर विनिमय दरलाई यथावत कायम राख्नुपर्छ।

दोस्रो चरण: पुँजी खाता खुला गर्ने र सङ्क्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली
अवलम्बन गर्ने आवश्यक कानूनी सुधारपछि यस्ता कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियम तथा विनिमयहरू तयार गर्दै दोस्रो चरणमा पुँजी खाता क्रमश: खुला गर्ने तयारी गर्नुपर्छ। पुँजी खाता सुधारका लागि नेपालले भारतको अभ्यासलाई अवलम्बन गर्न सक्छ।

पुँजी खातालाई क्रमशः खुकुलो तथा सुधार गर्ने क्रममा नेपालले संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्न सक्छ। यस्ता सम्बन्धमा नेपालले तीनमध्ये एक विकल्प रोज्न सक्छ। पहिलो विकल्प नेरूलाई मुद्रा डालोसँग आबद्ध गर्ने र मुद्रा डालोमा आधारित विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने। यो विनिमय दर प्रणालीले स्थायित्व र लचकता दुवै विशेषतालाई आत्मसात गर्दछ। नेपालले सम्बत २०४० देखि २०४८ सम्म यो विनिमय दर प्रणालीको अभ्यास गरिसकेको छ। यद्यपि, भारूसँगको विनिमय दर स्थिर नै राखिएको थियो।

दोस्रो संक्रमणकालीन विनिमय दरको विकल्प क्रलिङ पेग हुन सक्छ। यथार्थ विनिमय दर गणना गरेर जुन मात्रामा विनमय दर यथार्थमा अधिमूल्यन भएको छ, सोही अनुसार आवधिक रूपमा समायोजन गरी पेग निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अर्को विधि, तत्कालीन दुई देशबीचको मूल्य अन्तरलाई आधार मानेर पेग समायोजन गर्न सकिन्छ।

तेस्रो संक्रमणकालीन विनिमय दरको विकल्प विनिमय दरको टार्गेट आर्थात होराइजन्टल ब्याण्डको घोषणा हुन सक्छ। विनिमय दरको केन्द्र विन्दुबाट प्लस माइनस २/३ प्रतिशत मार्जिन राखेर नयाँ विनिमय दर प्रणाली लागु गर्न सकिन्छ।

यी तीनमध्ये जुनसुकै विकल्प अवलम्बन गरे पनि अत्यन्त अल्पकालीन अर्थात् एक वर्ष अवधिको मात्र हुनुपर्छ। संक्रमणकाल छोटो अवधिको हुनुपर्छ, नत्र भने विसंगति सिर्जना हुने जोखिम बढ्छ। 

तेस्रो चरण : खुला बजार आधारित विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने
तेस्रो चरण अर्थात् सुधारको चौथो वर्षमा संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणालीको अन्त्य गरी खुला बजार आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने तयारी गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा उदार अर्थतन्त्रसँग मेल खाने विनिमय दर प्रणालीले देश विकासको लागि उपलब्ध साधनको उचित बाँडफाँटमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने हुन्छ। 

बजारमा आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्दा मौद्रिक नीतिको ढाँचामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल मौद्रिक अंकुशको रूपमा स्थिर विनिमय दरले काम गरिराखेको छ। परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्दा यो अंकुश उपलब्ध हुँदैन। यसको विकल्पको रूपमा भारतमा झैं नेपालले पनि लक्षित मुद्रास्फीतिमा आधारित मौद्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कार्य सुधारको पहिलो चरणबाट सुरू गर्नुपर्ने हुन्छ। 

प्राविधिक तयारीका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। खुला बजार कारोबार र ब्याजदर करिडोर तदारुकताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) छ, स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) छैन। दुवैको व्यवस्था हुनपर्छ। यी सबै कार्यहरू चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहने गरी एक कार्य समिति टास्क फोर्स (टास्क फोर्स) को गठन हुनुपर्छ। नियमित रूपमा समन्वय गर्न पनि कार्य समितिको आवश्यकता पर्छ।

विनिमय दर प्रणाली केवल प्राविधिक विषय मात्र होइन। यो राजनीतिक र मुलुकको मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित विषय हो। विनिमय दर प्रणाली सम्बन्धित निर्णय लिँदा राजनैतिक सहमति पनि खोजिनु पर्छ। राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रक्रिया कानुन निर्माण पनि हो। विनिमय दर नीति आर्थिक कार्यकुशलता प्राप्त गर्ने, लोक भलाइ प्रवर्द्धन गर्ने र सम्भावित मुद्रा संकट टार्ने जस्ता उद्देश्यहरूसँग जोडिएको हुनाले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। 

—

विनिमय दर प्रणाली विकसित भएर आउने विषय भएकाले पनि नयाँ प्रणाली चरणबद्ध रूपमा लागु गर्नुपर्छ। यसक्रममा नयाँ विनिमय दर प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने विशेषताहरू पनि परिवर्तन हुँदै जान्छन्। विदेशी विनिमय दर प्रणालीको परिवर्तन सँगै पुँजी खाता परिवर्त्यताले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा सुधार ल्याउने, अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा विस्तार ल्याउने, स्रोतको बाँडफाँटमा कुशलता ल्याउन सघाउने र वित्तीय क्षेत्रको कार्यकुशलता बढाउन सहयोग मिल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। 

विनिमय दर प्रणाली फगत चयनको विषय मात्र होइन। यो विषय मुलुकको महत्वपूर्ण समष्टिगत व्यवस्थापनका संस्थाहरूको निर्माणको विषय पनि हो। तसर्थ, परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अँगाल्दा राष्ट्रले विश्वसनीयता निर्माणतर्फ पहलकदमी गर्नुपर्ने हुन्छ। परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणालीले सरकारी वित्त, वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा स्थायित्व माग गर्छ। यी नै परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली सफलताका आधारशीला हुन्। यी आधारशीला निर्माणको लागि इमान्दारीपूर्वक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तयारीमा राष्ट्रिय योजना आयोग जुट्नुपर्ने हुन्छ र समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि 'विदेशी विनिमय दर निर्धारण प्रणाली' बारे थापाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनबाट सम्पादित अंश।)