नेपाल बैंकर्स संघले केही समयअघि १२.१३३ प्रतिशत पुगेको निक्षेपको ब्याज दर क्रमशः घटाउँदै ९.९९ प्रतिशतमा झारेको छ। त्यसअघि उसले ८/९ प्रतिशतको ब्याजलाई बढाएर १२ प्रतिशतमाथि पुर्‍याएको थियो। 

बैंकर्स संघले देशकै अर्थतन्त्र, वित्तीय नीतिलगायतलाई प्रभाव पार्नेगरी ब्याज दर निर्धारण गर्ने काम गरिरहेको छ। बैंकर्स संघ ब्याज दर निर्धारण गर्ने उचित संस्था हो त? राज्य, नेपाल राष्ट्र बैंकले २०४६ सालबाटै बजारलाई छाडिदिएको ब्याज दर निर्धारण गर्ने काम बैंकर्स संघजस्तो एउटा ‘लुज फोरम’ ले गर्नुले हामी कति सही बाटोमा गइरहेका छौं भन्ने प्रश्‍न जन्माउँछ। 

२०४६ सालदेखि बजारले माग र आपूर्ति अनुसार ब्याज दर तय गर्छ भनेर छाडिएको हो। माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याज दर तय हुँदा बजार प्रतिस्पर्धी हुन्छ भन्ने मान्यता हो। बजारमा हुने प्रतिस्पर्धाले लगानीका साधन (निक्षेप) को सही मूल्य निर्धारण हुन्छ र निक्षेपकर्ता लाभान्वित हुन्छन्। साथै ऋणीलाई पनि सहज र सुपथ मूल्य (ब्याज) मा पैसा प्राप्त हुन्छ भनेर बजारलाई छाडिएको हो। 

कुनै बैंकसँग धेरै पैसा जम्मा भयो भने उसले सस्तो दरमा लगानी गर्छ र निक्षेपकर्ताको ब्याज पनि घटाउँछ। ऋणीले सस्तोमा पैसा पाए भने उत्पादनको लागत कम हुन्छ, यो कुरा अरु संस्थाले पनि सिक्छन् र आफ्नो लागत घटाउनतिर लाग्छन्- बजारलाई छाड्दाको सन्दर्भमा मैले यो उदाहरण प्रस्तुत गरेको हुँ। बजारले प्रतिस्पर्धी बनाउँदा वित्तीय मध्यस्थताको लागत पनि घटेर जान्छ। वित्तीय मध्यस्थता लागतको द्योतकका रुपमा स्प्रेड दर (निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजको अन्तर) लाई लिइन्छ। 

केही समय अघिसम्म पनि बैंकहरुबीच ब्याज दरमा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। सबल, सुदृढ र प्रुडेन्ट बैंकको निक्षेप र ऋणको ब्याज कम हुन्थ्यो। बजारमा कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बैंकको ब्याजदर महँगो हुन्थ्यो। उदाहरणका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नबिलजस्ता बैंकहरुले थोरै पैसा दिएर पनि निक्षेप संकलन गर्थे। उनीहरुको पुँजी कोषको लागत कम पर्थ्यो र ऋण पनि सस्तोमा दिन्थे। त्यही बेला अरु बैंकको निक्षेपको ब्याज अलिक माथि हुन्थ्यो, लागत उच्च भएकाले ऋणको ब्याज पनि महँगो हुन्थ्यो। ग्राहकसँग रोजाइ हुन्थ्यो, यसले बजारलाई, वित्तीय क्षेत्रलाई गतिशील बनाएको थियो।

अहिले बैंकर्स संघमार्फत भएको सिन्डिकेटले सबैको ब्याज समान छ। प्रतिस्पर्धा शून्यमा झरेको छ। अहिले ग्राहकसँग विकल्प सकिएका छन्। पछिल्लो ५/६ वर्षयता जसरी बजारको अधिकार बैंकर्स संघले खोस्यो, त्यसयता वित्तीय क्षेत्रमा विकृतिहरु पनि देखिन थालेका छन्। 

माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने बजारको अधिकार एउटा संस्थाले हत्याउनु कति उचित हुन्छ? अहिले कुनै बैंकले आफूखुसी ब्याजदर निर्धारण गर्दा उसलाई कारवाही गरिन्छ। अन्तर-बैंक सापटी नदिने, अन्य कुरामा सहजीकरण नगर्नेसम्मको कार्टेलिङ भएको छ। 

नेपाल कार्टेलिङ र सिन्डिकेटबाट निकै प्रताडित मुलुक पनि हो। यातायतादेखि सुन व्यापारीसम्मले यहाँ कार्टेलिङ गरिरहेका छन्। थुप्रै ठाउँमा सिन्डिकेटको अभ्यास छ। त्यो अभ्यासमा आधुनिक अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रले पनि अपनाउनु निकै दुःखद हो। उसले बजारमा आधुनिक र सुदृढ अभ्यासहरु गरेर अरुहरुलाई पनि मार्गनिर्देशन गर्नु पर्नेमा उल्टै अरुको गलत अभ्यास अवलम्बन गर्नु लज्जाको विषय हो।

सुनचाँदीको कारोबार मूल्यमा व्यवसायी महासंघको एकाधिकार छ, उसले भनेको मूल्यमा सुनचाँदी खरिदबिक्री हुन्छ। यातायातमा भाडादर त्यसैगरी निर्धारण छ। एकदमै व्यवसायिक भनेर गर्व गर्नुपर्ने बैंकिङ क्षेत्रले सुनचाँदी जस्तो, यातायात जस्तो अभ्यास अवलम्बन गर्नु कति ठिक हो?  

ब्याजदर बजारलाई निर्धारण गर्न दिनु पर्छ। हाम्रो लक्ष्य सिन्डिकेट प्रणालीको विकास गर्ने होइन, कार्टेल जन्माउने होइन। कार्टेलले जहिले पनि शोषण गर्छ। कार्टेलले स्वार्थ समूहको हितमा मात्र काम गर्छ। कसैले एकल अंकको ब्याज दर चाहियो भन्यो, ठूला-ठूला स्वरमा करायो भने बैंकर्स संघको सिन्डिकेटले भोलिपल्टै एकल अंकमा ल्याउने अवस्था सृजना भएको छ।  

ब्याज घटाउनु पर्छ या स्थिर राख्‍नु पर्छ या बढाउनु पर्छ- यो फरक पाटो हो। तर, संघले घटाउन वा बढाउन जस्तो अभ्यास गरिरहेको छ, त्यो गलत छ। ‘सरोकार वालाहरुको माग सम्बोधन गर्न’ भन्दै सार्वजनिक सेवा कार्यालयहरुले जस्तो निर्णय बैंकर्स संघले गर्न मिल्दैन। 

सरकारले सार्वजनिक सेवा कार्यालयहरुको निर्माण गरेको छ, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग, अन्य नीतिगत काम गर्ने थुप्रै निकायहरु छन्। तर, यी निकायहरु विस्तारै-विस्तारै निष्क्रिय हुँदै जान थालेका छन्। कानुनअनुसार राज्यले बनाएका नीति निर्माण गर्ने संस्थाहरुमा खिया लाग्दै गएको छ। उनीहरुले आफ्नो कामकारवाहीहरु बिस्तारै छाड्दै जान थालेका छन्। अनौपचारिक क्षेत्रले निर्णय लिने जुन खालको अभ्यास भइरहेको छ, त्यसले स्वार्थ समूहलाई मलजल गर्छ। 

कानुनले चिनेको निकायले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा निर्णय लिनु पर्छ। बैंकर्स संघ भन्ने संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) ले  चिनेको छैन। राष्ट्र बैंक ऐन र बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिएको छ, न कि बैंकर्स संघको। 

कानुनले नचिन्ने प्रमुख कार्यकारी, सञ्चालकहरुको लुज फोरमले गर्ने निर्णयले स्वार्थ समूहको हितलाई बढी महत्त्व दिन्छ। यस्ता संगठनहरु हावी भएर गरिने महत्वपूर्ण आर्थिक नीतिले भड्खालोमा परिने सम्भावना उच्च हुन्छ। कानुनअनुसार गठन भएका सार्वजनिक सेवा दिने कम्पनीहरु, निकायहरु निकम्मा हुँदै जान्छन्। कानुनले चिनेको संस्थाहरु निष्क्रिय हुनु भनेको देशका लागि दूर्भाग्यपूर्ण हुन्छ।

बैंकर्स संघले ब्याज दरमा निर्णय गर्नु भनेको राष्ट्र बैंक पछाडि हट्नु हो। राष्ट्र  बैंक डराएर वा अन्य कुनै कारणले निर्णय नगर्ने, दिशा निर्देश नगर्ने अनि कानुनले नचिनेको एउटा लुज फोरमलाई अगाडि सारेर ब्याजदर बारेमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा आर्थिक विसंगतिहरुले फस्टाउने मौका पाउँछन्। हामी सचेत हुनुपर्छ, कानुनले चिनेका निकायहरु अगाडि सर्नु पर्छ। सार्वजनिक सेवामा जवाफदेही संस्थाहरुले निर्णय लिनु पर्छ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति प्राविधिक रुपमा बलियो छैन भने अरु मुलुकमा भएजस्तो मौद्रिक व्यवस्थापन समिति गठन गरे पनि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न सकिन्छ। अरु देशको असल अभ्यसहरु लिएर आधुनिक बाटोमा हामी जानु पर्छ। अनौपचारिक निकायले गर्ने निर्णयको साक्षी बस्नु हुँदैन। यस्ता समूहले ठूला आर्थिक महत्त्वका निर्णय दिन थाले, अगाडि बढ्न थाले भने हाम्रो राज्य कमजोर भयो भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। 

अरु मुलुकमा ब्याज दर, मौद्रिक नीतिको छलफल, तर्जुमाका लागि विशेषज्ञ संस्था/समूह/समितिको व्यवस्थाहरु केन्द्रीय बैंकमा गरिएको हुन्छ। 

नेपालमा हामी अनौपचारिक क्षेत्रलाई घटाउनु पर्छ, औपचारिक क्षेत्रहरु बढाउनु पर्छ भन्छौं। तर, हाम्रो अभ्यास के भइरहेको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रलाई अगाडि सारेर निर्णय गर्ने। बैंकर्स संघमार्फत हुने ब्याजदर निर्धारण अनौपचारिक क्षेत्रभित्र पर्छ।

कतिपयले संघले ब्याजदर निर्धारण गरेन भने कुनै बैंकमा बढी तरलता थुप्रिने र कुनैमा अभाव भइ समस्यामा पर्न सक्ने भनेर बचाउ गरेको पनि सुन्छौं। निक्षेपको अभावका कारण संस्था समस्यामा पर्दैन, राष्ट्र बैंकसँग थुप्रै मौद्रिक औजारहरु छन्। कुनै संस्थाले ब्याज दर अस्वाभाविक हिसाबले चलायो भने राष्ट्र बैंकले त्यहाँ एक्सन लिइहाल्छ। बजारलाई बिगार्ने तरिकाले कुनै संस्था अगाडि बढ्यो, जिम्मेवार हिसाबले प्रस्तुत भएन भने केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई हेर्छ, कारवाही गर्छ। 

राष्ट्र बैंकले विगतमा निर्धारण भएको ब्याज उल्ट्याएका घटना पनि छन्। त्यसलाई देखाएर ब्याज बजारलाई छाडिएको भनिए पनि नियन्त्रणभित्रै छ भन्ने तर्कहरु पनि सुनिन्छ। हो, यस्ता घटना हुन नदिन एउट विशेषज्ञ समूह/समिति चाहिन्छ भनिएको हो। अब हामीले बहस त्यतातिर गर्नु पर्छ। 

राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारलाई निष्क्रिय बनाएको छ। ब्याज करिडोरलाई निष्क्रिय बनाएर बसेको छ। उसले पनि आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने छ। आफ्नो मौद्रिक औजारहरुलाई निकम्मा बनाउने र अरु अनौपचारिक खालका लुज फोरमलाई सक्रिय बनाएर आफूले गर्नुपर्ने काम अरुलाई गर्न लाउनु गलत हो। बेलैमा यसको करेक्सन गर्न जरुरी छ। 

संगठनहरुको संस्थागत विकासमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्न सक्छ। तर आर्थिक निर्णय गर्ने, कार्टेल गर्ने कुराहरुलाई प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन। विगत ५/६ वर्षदेखि यो अभ्यास सुरु भएको छ। निश्चित घटना र एकाध बैंकलाई हेरेर यस्तो अभ्यास सुरु भएको छ। गलत किसिमको औषधिको सेवन हामीले निरन्तर रुपमा गर्नु हुँदैन। यसले मुलुकलाई कहिँकतै पुर्‍याउँदैन। राम्रो परम्परा भनेर विश्व मञ्चमा हामी यो उदाहरण राख्‍नै सक्दैनौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधुनिकीकरणको कुरा गर्दा यस्ता अभ्यासले हामी पछाडि नै फर्किरहेको देखाउँछ। 

कार्टेल गर्ने संगठनका रुपमा बैंकर्स संघलाई चिनाउनु हुँदैन। यसले वित्तीय क्षेत्रको विकासलाई सघाउँदैन। यसले आर्थिक विकासलाई प्रतिकूल असर पार्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनका उद्देश्यहरु छन्। वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने, बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्‍ने लगायत। बैंकर्स संघको कानुनी उद्देश्यभित्र ब्याज दर निर्धारण गर्ने, कार्टेलिङ गर्ने भन्ने पर्छ? त्यसैले मुलुकको ठूलो आर्थिक निर्णय गर्ने अधिकार यस्ता कानुनले नचिन्ने, जनताप्रति जबाफदेहिता नभएको अनौपचारिक क्षेत्रलाई दिइनु हुँदैन। संघ नेतृत्व आफैंले पनि आफ्नो सीमा बुझ्न जरुरी हुन्छ।

(थापा, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्)