अहिलेको आर्थिक अवस्था निकै अत्यासलाग्दो र आङ नै जिरिङ हुने खालको देखिएको छ। शोधनान्तर घाटा अस्वभाविक रुपमा बढेको छ।  ब्यापार घाटाको अवस्था पनि त्यस्तै छ।
 मुख्य आयको स्रोत रेमिटेन्स घट्न थालेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर आयात गर्ने क्षमतामा ठूलो ह्रास आएको छ- यो डर मान्नु पर्ने अवस्था हो। 

शोधनान्तर घाटा दोस्रो महिना नै (चालु बर्षको) ८३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालु खाता घाटा एक खर्ब ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नाघेको छ। भदौंसम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि व्यापार घाटा २ खर्ब ७० अर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँबाट दुई महिनामै १३ खर्ब ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमा झरिसकेको छ।

दुई महिनाको आधारमान्दा वाह्य क्षेत्रको सन्तुलन धेरैनै बिग्रिन थालेको छ। त्यसैले अब नीति निर्माताहरुले चनाखो हुनु पर्ने र नीतिगत प्राथमिकतामा फेरबदल गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ।

कोभिडका कारण देशको आर्थिक अवस्था लामो समयसम्म खुम्चिएको छ। त्यसले गर्दा व्यवसाय विस्तार गर्ने, आर्थिक गतिविधि बढाउनेतर्फ सबैजना लागेका हुन्छन्। कोभिड संक्रमण दर घट्दै गएका कारण निजी क्षेत्र र  सरकारको आत्मवल बढेको छ। खोप लगाउने जनसंख्या धेरै भइसकेकाले सरकारको आत्मवल उच्च छ। संक्रमण दर घटेका कारण सबै सामान्य अवस्थामाजस्तै खुला भएको छ। निजी क्षेत्रको आत्मवल बढेको छ। व्यापार पहिलेजस्तै फर्किएको छ। यसले आत्मबल बढेको पुष्टी गर्छ। निजी क्षेत्र भनेको उद्योग/व्यापारसँग संलग्नहरु मात्र नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि हुन्। 

त्यसैले अहिले आर्थिक गतिविधि बढाउनु पर्छ र व्यापार बढाउनु पर्छ भन्ने एकातिर छन् भने अर्कोतिर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा ध्यान दिनु पर्छ भन्ने छन्। विगत २० महिनामा आर्थिक गतिविधि नराम्ररी प्रभावित भएको छ। नेपालको आर्थिक वृद्धि गत बर्ष २.१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। चालु बर्ष १.८ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण छ। अर्को बर्ष पनि ४ प्रतिशत हुने विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले अनुमान गरेका छन्। 

त्यसैले अब आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्छ भन्नेमा अधिकांस छन्। अर्कोतर्फ शोधनान्तर घाटा बढेको छ। निजी क्षेत्रमा जाने ऋण विस्तार लक्ष्यभन्दा धेरै माथि ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु पर्ने कुरा एकातिर छ भने व्यापार बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसबाट गरिवी न्यूनीकरण, रोजगारी वृद्धि हुन्छ। यो दुई बीचको द्वन्द्वमा अहिले हामी छौं। अब कसले पेलेर जाने भन्ने कुरा मात्र हो। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र, सरकारका मान्छेहरु अहिले उपयुक्त समय भएकाले आर्थिक उचाइ लिएर जानु पर्छ भन्नेमा छन्। अर्कोतिर समष्टीगत आर्थिक स्थायित्व खलबलिन थालेको छ। त्यसैले यसतर्फ ध्यान दिनु पर्छ भन्ने पनि छन्। खासगरी बाह्य क्षेत्र सन्तुलन बिग्रिएको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा श्रीलङ्काकोजस्तो अवस्था नेपालमा आउन सक्छ भनेर चिन्ता ब्यक्त गर्नेहरु पनि छन्। 

हाम्रो दुबै लक्ष्य हो। हामीलाई आर्थिक वृद्धि पनि गर्नु पर्ने छ र आर्थिक स्थायित्व पनि चाहिएको छ। यी दुबै राम्रा लक्ष्यहरु पनि हुन्। 

स्थायित्व सहितको आर्थिक वृद्धिमा जानुको विकल्प हामीसँग छैन। एउटा लक्ष्यलाई मात्र बढी प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं। आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई संकटमा पारेर उच्च आर्थिक वृद्धिको पछाडि मात्र पनि कुद्न सकिने अवस्था छैन। यस्तो खालको वृद्धि क्षणिक पनि हुन्छ। त्यसैले यी दुई बीच सन्तुलन कायम गर्नेगरी नीति निर्माताहरु एक ठाउँमा बसेर सहकार्य गर्नुपर्छ।

कसरी आयो समस्या?
स्थायित्व सहितको उच्च आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि विशेष खालको रणनीति नेपालले अवलम्बन गर्नु पर्छ। अहिले जुन हिसाबकितावले बैंक कर्जा प्रवाह भइरहेको छ- यो कर्जा प्रभाव अनियन्त्रित छ। मौद्रिक नीतिले १९ प्रतिशतको वृद्धिले हामीलाई साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न पर्याप्त छ भनेर लक्ष्य निर्धारण गर्दागर्दै दुई महिनामा ऋण विस्तार ३२ प्रतिशतले भएको छ। 

१९ प्रतिशतको सीमा रेखालाई नाघ्दा संकट आउनु स्वभाविक हो। ३२ प्रतिशतसम्म ऋण विस्तार हुँदा नियामक राष्ट्र बैंकले त्यसमा प्रतिकृया दिनु पर्ने हुन्छ। तर, त्यो बाटोमा राष्ट्र बैंक गएको देखिँदैन। मौद्रिक नीति भनेको बाचा हो। १९ प्रतिशतको बाचा पुरा गर्नु पर्छ। 

उच्च दरको कर्जा वृद्धिले लगानीको साधनमा दबाब उत्पन्न भएको छ। दबाब भएपछि त्यसलाई कसरी संबोधन गर्ने? यसमा ब्याज दरबाट संबोधन गर्नु पर्छ। ब्याज दरले कर्जाको माग र कर्जाको आपूर्तिलाई सन्तुलित गर्छ।

तर, राष्ट्र बैंकले ८३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले शोधनान्तर घाटा भएको देख्दादेख्दै निक्षेपको ब्याज दर १० प्रतिशतभन्दा तल राख्ने हस्तक्षेपकारी नीति लिएको छ। लगानीका साधनको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलनकारी भूमिका खेल्ने ब्याज दरमाथि राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाएको छ। राष्ट्र बैंकले बजार प्रक्रिया मार्फत सन्तुलनमा आउने कुरालाई हस्तक्षेप गरेको छ। 

अहिले कर्जाको माग धेरै छ। लगानी गर्ने स्रोत सीमित छ। यसले गर्दा तरलता अभाव भएर बैंक निक्षेपको ब्याज बढ्न थालेको थियो। निक्षेपको बढेपछि स्वभाविक रुपमा ऋणको पनि ब्याज वृद्धि हुन्छ। माग र आपुर्तिमा सन्तुलन ल्याउने काम बजारको ब्याजले गर्न थालिसकेको थियो। बजारले निर्धारण गर्ने ब्याजबाट कसैलाई पनि दु:ख हुँदैन। स्वचालित रुपमा सन्तुलन कायम हुने भएकाले राष्ट्र बैंकको काम पनि सजिलो हुन जाने थियो। स्थायित्व कायम गर्ने तत्वमाथि अंकुश लगाउने काम गरियो। गर्नै नहुने काम राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

शोधनान्तर घाटा चुलिँदैछ। व्यापार घाटा बढिरहेको छ। चालु खाता घाटा बढिरहेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भइरहेको छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणको तहमा एक/डेढ महिनापछि मात्र आउने हो। राष्ट्र बैंकलाई महिना सकिएकै दिन वा सातामा थाहा भइसक्छ। 

अहिलेको अवस्था आएको उच्च आयातले हो। आयात र निर्यातको तथ्यांक एक महिना अगाडि नै राष्ट्र बैंकलाई थाहा थियो। यो सबै जान्दाजान्दै कात्तिक लागेपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजमा हस्तक्षेप गरेको छ। बजारले स्वत:स्फुर्त रुपमा ब्याजमार्फत प्रतिक्रिया दिइरहेका बेला अंकुश लगाइयो। उच्च आयातलाई कटौतीले ब्याज दरले गर्न थाल्ने थियो। 

राष्ट्र बैंकले आफ्नो घोषित नीतिलाई वेवास्ता गर्दा समस्या बढेजस्तो लाग्छ। मौद्रिक नीतिका चार उद्देश्यमध्ये पनि मूल्य स्थिररता र बाह्य क्षेत्र स्थिरता प्राथमिक उद्देश्य भित्र पर्छन्। यसमा जोखिम मोल्ने काम चै राष्ट्र बैंकले गर्नु हुँदैन थियो। मूल्यमा अलिकति भारत पक्षको पनि प्रभाव पर्न सक्छ। तर बाह्य क्षेत्र राष्ट्र बैंक आफैले हेर्ने हो। बाह्य क्षेत्र बिग्रिएको प्रचुर रुपमा ऋण विस्तार आयातका लागि भएर हो। आयातलाई नै प्रोत्साहन पुग्ने गरी जसरी ब्याज दर तोकियो त्यो मौद्रिक नीतिको अडान विपरित हो। यसमा नीति निर्माताले आफ्नो नीतिगत अडानमा सम्झौता गरेको वा बाहिर गएजस्तो देखिन्छ। ब्याज दरले आफ्नो स्तर कहाँ हो भनेर पत्ता लगाउन नपाउँदै हस्तक्षेप हुन हुँदैन थियो। 

अहिले वित्तीय असन्तुलन छ। वित्तीय स्रोतको माग र आपूर्तिको असन्तुलन छ। यो असन्तुलनको वास्तविक स्तर पत्ता लगाउने ब्याज हो। यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन बजारले कति ब्याज माग गर्छ त्यो निर्धारण नै हुन पाएन। यहाँनेर राष्ट्र बैंक चुकेको छ।

अबको बाटो

आर्थिक असन्तुलनलाई धेरै हदसम्म बजारले नै हटाउँछ। बजारलाई काम गर्न दिनु पर्छ। ब्याज दर आर्थिक अवस्थाका आधारमा निर्धारण हुन दिनु पर्छ। नियामकले बजारको सहयोग  लिनु पर्छ। 

यसबाहेक राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष उपायभन्दा अप्रत्यक्ष उपायमार्फत बजारलाई हस्तक्षेप गर्नु पर्छ। कर्जा ३२ प्रतिशतले बढेको छ। त्यसलाई अंकुश लगाउन अप्रत्यक्ष रुपमा कदम चाल्नु पर्छ। 

अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति कसरी बढाउने भन्नेतर्फ नीति निर्माता लाग्नु पर्छ। राष्ट्र बैंक र सरकार दुबै लाग्नु पर्छ। विदेशी मुद्राको ठूलो स्रोतमध्ये रेमिटेन्स हो। अहिले घटिरहेको छ। किन घटिरहेको छ- त्यसका समस्याहरु पत्ता लगाउनु पर्छ। कमिसन महँगो भएर हो भने त्यसमा विचार गर्नु पर्छ। होइन, बाहिर नै रेमिटेन्स रोकिएको छ भने त्यो प्वाल टाल्नेतिर लाग्नु पर्छ।

नेपाल सरकारले विदेशी सहयोग परिचालन गर्नु पर्छ। बजेटमा ब्यवस्था भएका विदेशी लगानीका परियोजनाहरु छन्। ती परियोजनाहरुको काम अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यो भयो भने पैसा आउन थाल्छ। त्यो भएन भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझै घट्छ। अर्को भनेको मुद्रा कोषले एसडीआर सहयोग लिनु पर्छ। विश्व बैंक, मुद्रा कोषलागयसतसँग पैसा लिएर काम थाल्नु पर्छ। 

विदेशी मुद्राको सञ्चितिको सवालमा श्रीलङ्काजस्तो अवस्था नआओस् भन्नेतिर हाम्रो ध्यान जानु पर्छ। यसका लागि सरकारले परियोजना अगाडि बढाएर काम थालिहाल्नु पर्छ भने नियामकले बजारलाई काम गर्न दिनु पर्छ। 

ब्याज बढ्दा ब्यवसायलाई अप्ठेरो पर्छ भन्ने लाग्छ भने- सहुलियतपूर्ण ऋण दिन सकिन्छ। पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। तर बजारको दर नै परिवर्तन हुने ब्यवस्था गर्नु हुँदैन। बजारको ब्याज दर दमित भएको छ। वित्तीय क्षेत्रलाई दमन गरेको अवस्था छ। जुन दमनकारी नीति राष्ट्र बैंकले लियो यसले उद्यमी खुसी भएका होलान् तर यसबाट वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व हासिल गर्न समस्या हुन्छ। बजारलाई काम गर्न नदिँदा राष्ट्र बैंकको समस्या बढेर जान्छ। चुनौती थपिन्छ।

पछिल्लो समय उच्च आयातलाई रोक्न नियन्त्रणमा जानु पर्छ भन्ने वहश पनि हुन थालेको छ। तर यसबाट नकारात्मक प्रचार मात्र हुन्छ, उपलब्धि हासिल हुँदैन। यसले अबैधानिक कारोबारले प्रश्रय पाउँछ। हामीले अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्छौं। ऋण अस्वभागिक रुपमा गएको छ। सीडी रेसियो, सीआरआर उल्लङ्घन भएको छ। क्षेत्रगत कर्जा, तोकिएका क्षेत्रमा जानु पर्ने कर्जा गइरहेको छैन। यस्तो बिषयमा हामी मौनधारण गरेर सीमित ब्यक्तिलाई सीमित समयसम्म खुशी पार्न ब्याजमा हस्तक्षेप गरिरहेका छौं। यो समस्याको समाधान होइन। दीर्घकालिन सोच राखेर हामी अगाडि बढ्नु पर्छ।

अहिलेको समस्या भनेको त उच्च कर्जा विस्तार हो। हो, कर्जा बढ्न आवश्यक छ। तर त्यसको गति भने स्वभाविक हुनु पर्छ। अहिले आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा गएको छ। कर्जा प्रवाह भएन भने आर्थिक गतिविधि बढ्दैन। उद्योग ब्यवसाय हुँदैन। अर्थतन्त्र विस्तार हुने भनेको कर्जा विस्तारबाटै हो। तर, आवश्यक मात्रमा र दीगो प्रतिफल दिने क्षेत्रमा कर्जा प्रोत्साहित गर्नु पर्छ। तर यहाँ त त्यस्तो भएन। ऋण जतासुकै गएको छ। दुर्घटना हुने क्षेत्रमा गएको छ। 

राष्ट्र बैंकले ऋण निरुत्साहित गर्ने विभिन्न उपाय गर्न सक्छ। काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाउन सक्छ। यो भनेको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो। यसमा हामी मौनधारण गरेर बसिरहेका छौं।  लक्षित क्षेत्रमा जानु पर्ने कर्जालाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ। त्यो बाटोमा त नियामक हिँडेको छैन। तत्कालको सजिलो बाटो, पपुलिष्ट बाटो राष्ट्र बैंक हिँडेको छ। राम्रोका लागि कहिलेकाँही अप्रिय निर्णयहरु पनि लिनु पर्छ।  

ब्याजदर अहिलेलाई माथि गयो भनेर आत्तिनु पर्दैन। किनभने महँगो ब्याजमा पनि त्यही अनुसारको ऋण माग हुन्छ। कम प्रतिफल हुने क्षेत्रमा ऋण जाँदैन। बढि प्रतिफल हुने क्षेत्रबाट माग हुन थाल्छ। जस्तो ११ प्रतिशत प्रतिफल हुने क्षेत्रमा कसैले पनि १० प्रतिशतमा ऋण लिएर काम गर्दैन। 

२० प्रतिशत प्रतिफल दिनेमा मात्र ऋण जान थाल्छ। बढी प्रतिफल दिनेमा ऋणको माग बढेपछि आर्थिक वृद्धि पनि उच्च हुन्छ। नचाहिने ठाउँमा ऋण लिनेहरु स्वत निरुत्साहित हुन्छन्। अनुत्पादक क्षेत्रबाट ऋणको माग हुन छाड्छ। बैंकले पनि आफैले कम प्रतिफल आउने परियोजनालाई ऋण दिँदैनन्। यसबाट सही ठाउँमा स्रोत पुग्छ।

(थापा, राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्)