बिग मर्जरका नाममा नआओस् ‘कर्पोरेट वार’ को स्थिति, नरबहादुर थापाको लेख

नरबहादुर थापा
२०७६ माघ १३ गते १२:३८ | Jan 27, 2020
बिग मर्जरका नाममा नआओस् ‘कर्पोरेट वार’ को स्थिति, नरबहादुर थापाको लेख


 

Tata
GBIME
Nepal Life

यतिबेला मुलुकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षेत्रमा बिग मर्जर सर्वाधिक चर्चाको विषय छ । नीति निर्माताहरूले उठाएको र मिडियाले चर्चामा ल्याएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरको विषय नौलो भने होइन ।

 
नेपालले डेढ दशक अर्थात विस. २०६१ देखि अभ्यास गर्दै आएको विषय हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरको हिसाबले बिगत डेढ दशकको अवधिलाई चार चरणमा बाँड्न सकिन्छ । पहिलो चरण विस. २०६८ को मर्जरको विनियमावली आउनुभन्दा अगाडिको अवधि हो । विस. २०६१ मा हाइसेफ वित्त कम्पनी लक्ष्मी बैंकसँग गाभिएपछि नेपालमा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरको विषय चर्चामा आउन थालेको हो । सम्बन्धित वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता तथा इच्छाअनुसार पहिलोपटक नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर भएका थिए । त्यसपछि केही वित्तीय संस्थाहरू स्वस्फूर्त रूपमा मर्जरमा गए।

मर्जरको दोस्रो चरण विस. २०६८ मा संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी विनियमावली आएपछिको हो। विस.२०६८ र २०७२ बीचको यो दोस्रो चरणमा थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकआपसमा गाभिए । विस. २०६८ मा देशमा वाणिज्य बैंकहरु ३१ वटा थिए । एउटा बैक थपियो, ३२ पुगे । २०६८ देखि २०७२ बीच दुई वाणिज्य बैंकहरू आपसमा गाभिए र संख्या ३० मा झर्योब । २०६८ र २०७२ बीच विकास बैंकहरूको संख्या ८८ सम्म पुगेको थियो भने २०७२ असारमा संख्या ७६ मा झर्योउ । त्यसैगरी वित्त कम्पनीको संख्या २०६८ मा ७९ रहेकोमा २०७२ असारमा ४८ भयो। यो दोस्रो चरणमा ३१ वटा वित्त कम्पनीसमेत गरी बैंक तथा वित्तीय संख्याहरूको संख्या ४५ ले घट्यो ।

तेस्रो चरण विस २०७२ देखि २०७६ असार सम्मको हो। २०७२ असारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आब. २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाउने निर्णय गर्यो७। उदाहरणका लागि वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी दुई अर्बबाट दुई वर्षभित्र आठ अर्ब पुऱ्याउनु पर्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गर्योर । यो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या ३० बाट २८, विकास बैंकको ७६ बाट २९ र वित्त कम्पनीको संख्या ४८ बाट २३ मा झर्‍यो। यो अवधिमा विकास बैकको संख्या सर्वाधिक ४७ ले गरी बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या ७७ ले घट्यो ।

चौथो चरण विस. २०७६ असार पछिको हो । आव २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै 'ठुला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत एकआपसमा गाभ्न प्रोत्साहित गरिनेछ'  उल्लेख भएपछि बिग मर्जरको विषय जोडतोडले चर्चामा आउन थालेको हो ।

बजेटमा प्रवेश पाइसकेपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले यो विषयलाई बढी प्राथमिकता दिएर उठाउन थालेका हुन् । आव २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरू एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रकियामा संलग्न भए थप सहुलियत दिने उल्लेख छ । आव २०७६/७७ को बजेट २०७६ जेठ १५ गते सार्वजनिक भएलगत्तै 'फोर्सफुल मेगा मर्जर' को विषय जोडतोडले उठाइएको भए पनि मौद्रिक नीतिमा भने मर्जरमा गए थप सहुलियत दिने अर्थात मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिने मात्र उल्लेख भएको छ ।

आव २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न थप सहुलियत दिने उल्लेख भए पनि नेपालका मिडियामा 'मेगा मर्जर' चर्चा सेलाएको छैन ।बिगत १५ बर्षको अवधिमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको तर वाणिज्य बैंकहरूको संख्या नघटेको र आव २०७६/७७ को बजेटमा ठूला बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकआपसमा गाभ्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख भएको पृष्ठभूमिमा मेगा र फोर्सफुल मर्जरको विषय मिडियामा बढी आउन थालेको हो।

 
बिग मर्जरको औचित्य  
मेगा तथा फोर्सफुल मर्जरको आधार नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धेरै भए अर्थतन्त्रले धान्दैन भन्ने रहेको छ । आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र उदारीकरण पश्चात नेपालको वित्तीय क्षेत्र विस्तारको मोडमा थियो र अबको मोड कन्सोलिडेसनको हो भन्ने तर्कको आधारमा पनि बिग मर्जरको विषय उठने गरेको छ । 

अर्कोतर्फ बिग मर्जरको मुद्दा वाणिज्य बैकहरूसँग जोडेर हेर्ने गरिएको पनि छ । २०७२ मा चुक्ता पुँजी वृद्धिको नीतिपछि वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटेन, र यो राम्रो भएन भन्ने तर्क आउने गरेको छ। यसबीच २०७६ मंसिर २० मा ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक मर्जर प्रकियामा आइ एकीकृत कारोबार सुरू गरेका छन् । यो बिग मर्जरले अन्य व्यापारी घरानालाई ठूलो बैंक बनाउने लहड चलायो र ठूला बैंकहरू मर्जरमा जान बाध्य भए भने नेपालमा 'कर्पोरेट वार' को स्थिति आउन सक्छ । विश्व स्तरमा व्यापार युद्ध (ट्रेड वार), करेन्सी वार र प्रविधि वार सुनिएको हो भने नेपालमा कर्पोरेट वारको परिस्थिति आउन सक्छ । वारको स्थितिले कसैलाई राम्रो गर्दैन । कसैले पनि कर्पोरेट वारका लागि उक्साउने अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन ।

 
बिग मर्जरले करपोरेट वारको स्थिति उत्पन्न गरायो भने नेपालको बैंकिङ अब ठूला व्यापारी, घरानाको कब्जामा जाने अवस्था आउन सक्छ । ग्लोबल आइएमइ र जनता बैंकको मर्जरपछि सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकभन्दा पनि ठूलो बैंकको रूपमा देखापरेको ग्लोबल आइएमइको अब आधार ब्याजदर तथा कर्जादर घटेको हुनुपर्छ । त्यसैगरी स्प्रेट दर ३ प्रतिशतको वरिपरि रहेको हुनु पर्दछ । 

नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेका नौवटा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकजस्तै उक्त बैंकले गरेको हुनुपर्छ । त्यसपछि सर्वसाधारण नेपालीको लागि बिग मर्जरको औचित्य साबित हुनेछ । नत्र भने यस प्रकार हुने बिग मर्जरले निजी क्षेत्रको आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने प्रवृतिलाई मात्र मलजल गर्ने देखिन्छ।

बिगत तीन वर्षयता नेपालमा लगानीयोग्य स्रोतमा दबाब परेको अवस्था छ । कर्जाको माग बढे अनुरूप स्रोत परिचालन हुन नसक्दा ब्याजदर माथि उक्लेको र तरलता पनि दबाबमा आएको अवस्था छ। मेगा तथा फोर्सफुल मर्जर तर्फको तर्क २७ वटा वाणिज्य बैकहरू बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएकै कारण ब्याजदर दबाबमा आएको र लगानीयोग्य स्रोत बढ्न नसकेको भन्ने रहेको छ ।

अहिले सबै वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको छ । यति ठूलो चुक्ता पुँजी भएका वाणिज्य बैंकहरू बीच हुन सक्ने र गराउनु पर्ने मर्जरलाई बिग अर्थात मेगा मर्जरको संज्ञा दिइएको छ । आठ अर्ब चुक्ता पुँजी भएका वाणिज्य बैकहरू बीचको मर्जरलाई जोड दिनुपर्ने र वाणिज्य बैंकहरूको संख्या हालको २७ बाट १५ को हाराहरीमा झार्नुपर्ने र यसो गरिएमा लगानीयोग्य स्रोतको कमी लगायत सबै समस्याको समाधान हुने तर्क बिग मर्जरका पक्षधरहरूको छ।

 
सन् १९९७ को एशियन वित्तीय संकटको समयमा मलेसियाले अभ्यास गरेको फोर्सफुल मर्जरलाई नेपालमा आधारको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क पनि आउने गरेको छ । वित्तीय संकटका बेला मलेसियन सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका बैक तथा वित्तीय संस्थाहरू तीन वर्षसम्म आफैं खुट्टामा उभिन सक्ने नभएपछि फोर्सफुल मर्जरको नीति लिएको थियो । मलेसियामा टाट पल्टिने क्रममा रहेका २१ वाणिज्य बैंक, २५ वटा वित्त कम्पनी र १२ वटा मर्चेन्ट बैंक गरि ५८ वटालाई तोकिएका १० वटा एंकर बैंकमा सन् २००० मा फोसफुल मर्ज गराएको थियो ।

हाल नेपाल सरकारले कुनै पनि बैक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परि आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था छैन । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ राम्रो छ । यस्तो अवस्थामा फोर्सफुल मर्जरको बहस तर्कसंगत देखिँदैन । हालै भारतले पनि सरकारी स्वामित्वका समस्यामा परेका १० वटा ठूला बैंकहरुलाइ गाभेर चारमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिकामा ठुला बैंकहरूको परिभाषा रू. ५० अर्बबाट २५० अर्ब अमेरिकन डलर पुर्या एको सन्दर्भमा केही क्षेत्रीय बैंकहरू मर्जरको तरखरमा छन् । 

मर्जरको अर्थतन्त्रमा प्रभाव 
वित्तीय क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रसँग बलियोसँग जोड्न वित्तीय आर्किटेक्चरको निर्माण गरिएको हुन्छ । समग्र वित्तीय आर्किटेक्चरमा अवलम्बन गरिएको बैंकिङ बिजनेस मोडेलको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । नेपालमा तीन किसिमका बैंकिङ बिजनेस मोडेल हाल संचालनमा छन । धितोमा आधारित बैंकिङ बिजनेस मोडेल एउटा हो भने दोस्रो सामूहिक जमानीमा आधारित हो। तेस्रो समुदाय अर्थात सदस्यतामा आधारित बैंकिङ बिजनेस मोडेल हो। 

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू धितोमा आधारित बैंकिङ बिजनेस मोडेलका उदाहरण हुन् । यी बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोको आधारमा कर्जा दिने गर्दछन। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सामूहिक जमानीका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था गरेका छन । वचत तथा ऋण सहकारीले सदस्यताको आधारमा कर्जा दिने मोडेल अवलम्बन गरेका छन ।

 
धितोमा आधारित बैंकिङ बिजनेस मोडलमध्ये वाणिज्य बैंकहरूले व्यापार तथा कर्पोरेट वित्तको अभ्यास गर्दछन् भने विकास बैंकहरूले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई कर्जा उपलब्ध गराउँछन् । वित्त कम्पनीले उपभोग कर्जा प्रदान गर्दछन् । यस क्रममा घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन हुने गर्दछ । यस प्रकार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्र तथा व्यवसायलाई जोड्ने उद्देश्यले बैंकिङ बिजनेस मोडेलको विकास गरिएको हुन्छ । कतिपयले भ्रमवश वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा केही फरक नै छैन भनेर व्याख्या गरेको र विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी मासिएपनि केही फरक नपर्ने विश्लेषण गरेको सुनिन्छ । यो विश्लेषण अल्पज्ञानमा आधारित छ।

 
मर्जरको नीति लिए पश्चात र बिग मर्जरको चर्चा चल्न थालेपछि झनै विकास बैक तथा वित्त कम्पनी नासिने क्रम चलेको छ। धेरैभन्दा धेरै विकास बैक र वित्त कम्पनी वाणिज्य बैंकहरूमा विलय भए र नेपालले विकास गर्न खोजेको बैंकिङ बिजनेस मोडेल आज विकृत अवस्थामा पुगेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विविध पक्षसँग जोड्न खोजिएको बैंकिङ बिजनेस मोडेल मजरको कारण विकृत अवस्थामा पुगेकाले आज नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा विविध समस्याहरू देखिन थालेका छन र साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीहरुले बैंक कर्जा नपाएको अवस्था छ। 
मर्जरको दोस्रो प्रभाव दीगो विकास लक्ष्यहरु प्राप्तीमा पर्ने देखिन्छ ।

 
दीगो विकास लक्ष्यले मिसिंग मिडिल र साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन पुँजी बजारको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । लघु कर्जाबाट स्तरोन्नति गरेका र नयाँ साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीहरूले वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा पाउन त्यति सजिलो छैन । ठुला उद्योग व्यवसायीहरूले लिएको सानो तथा मझौला आकारको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायी कर्जाको रूपमा नीति निर्माताहरुले लिने गरेका कारण साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायी कर्जाको विकास हुन सकिरहेको छैन ।

मर्जरका कारण विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरू उल्लेख्य रूपमा वाणिज्य बैंकहरुमा विलय भएका कारण दीगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्तिमा समस्या थपिएको छ । मर्जरको तेस्रो प्रभाव वित्तीय क्षेत्रको दिशा निर्देशमा पर्ने देखिन्छ । पन्धौं योजनाले २५ वर्षे समृद्धिको खाका कोरेको छ । २५ वर्षको अवधिमा नेपाल सन् २०२२ मा अल्प विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने,  सन २०३० मा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने र सन् २०४३ मा सम्मुन्नत राष्ट्रमा परिणत हुने दीर्घकालीन सोच नेपालले लिएको छ ।

यसको मतलब अब नेपालको आर्थिक वृद्धि तीव्र गतिले हुने र यसका लागि पन्धौं योजना (२०७६/७७-८०/८१) को अवधिमा मात्र रू. ९२ खर्ब २९ अर्बको पुँजीगत लगानी गर्नुपर्ने अनुमान छ । यति ठूलो पुँजी निर्माणमा मेगा मर्जरको नीतिका कारण खुम्चिएको तथा संकुचित बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित भूमिका खेल्न चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले मेगा मर्जरको नीति र पन्धौं योजनाको दीर्घकालीन सोचबीच तादाम्यता देखिँदैन । अर्थतन्त्र विस्तार हुनु तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुम्च्याउने नीति मेल खाँदैन।

 
मर्जरको चौथो प्रभाव समावेशी वित्तमा पर्ने देखिन्छ । समावेशी वित्त दीगो विकास लक्ष्यहरू भित्र नै पर्दछ । विश्व बैंकको फिन्डेक्स प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१७ मा नेपालमा वित्तीय पहुँच भएका जनताको अनुपात भारतको ८० प्रतिशतको तुलनामा ४५ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। बिग मर्जरको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउँदा वित्तीय समावेशी मुद्दा ओझेलमा पर्ने देखिन्छ।

 
मर्जरका कारण सुदूर पश्चिम प्रदेशमा रहेका विकास बैंकलगायत अन्य वित्तीय संस्थाहरू राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र वाणिज्य बैंकहरूमा विलय भइ हराएपछि सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले हारगुहार गर्दै गत मंसिर २० मा वित्तीय सम्मेलन गर्नु पर्‍यो। मर्जरको नाममा स्थानीय स्तरका विकास बैंकहरू नासिएपछि सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ढुकुटीको कारोबार तथा मिटर ब्याजी कारोबारलगायत अनौपचारिक वित्त बढेको छ। सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको वित्तीय सम्मेलनले राष्ट्रिय नीति निर्माताले चाहेको बिग मर्जर ठीक हो भन्छ वा यसको विकल्प दिन्छ, हेर्न बाँकी छ । नत्र भने अमेरिकी तत्कालिन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सन् २००८ को वित्तीय संकटको बेला त्यसैको सेरोफेरोमा रहेका नीति निर्माताको टीम बनाई काम गर्न खोज्दा अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको जस्तो स्थिति सबैले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 
बिग मर्जरको पाँचौ प्रभाव बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच हुने प्रतिस्पर्धामा हो । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र प्रतिस्पर्धी होस् र निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैलाई लाभ लिने अवस्था रहोस भने सबैको चाहना हो । बिग मर्जरको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नासिए-मासिए भने बैंकिङ क्षेत्रमा सीमित व्यवसायीको मात्र प्रभुत्व रहन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण होइन, एकाधिकारको स्थिति उत्पन्न हुन्छ र केही बैंकहरूको हकमा 'टु बिग टु फेल' को अवस्था सृजना भई प्रणालीगत जोखिम सधैं बरकार रहने स्थिति आउन सक्छ ।

 
बिग मर्जरको नाममा ठुला ठुला बैंकहरु मर्जरमा गए र थप ठुला भए, तर संस्थागत सुशासनमा कुनै सुधार भएन भने वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व चुनौतिपूर्ण हुन्छ । ठूला बैंकहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सट्टा बैंक बोर्डको अध्यक्ष बैंकको दैनिक कारोवारमा हावी हुन थाल्यो भने बैंकमा जोखिम बढ्ने छ, र फलस्वरुप वित्तीय क्षेत्र सधैं तनावमा रहने स्थिति आउन सक्छ ।

१५ वर्षयता १ सय ३१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विलय भएर २७ वटा ठुला वाणिज्य बैंकहरू हाल संचालनमा छन। यति धेरै संख्यामा वित्तीय संस्थाहरू विलय भएर वाणिज्य बैंकहरूमा मुलुकको वित्तीय स्रोत केन्द्रिकरण हुँदा पनि वित्तीय साधन अभावको स्थितिमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । आधार ब्याजदर र कर्जादर अझै उच्च रहेको गुनासो ऋणी उद्योग व्यवसायीहरुले गर्दै आएका छन् ।

 
वाणिज्य बैंकहरू धेरै ठुला र उच्च नाफाको स्थितिमा रहँदा रहँदै पनि प्रविधिमा आवश्यक लगानी हुन नसक्दा ह्याकरहरूले बेलाबखत बैंकहरू लुटेको लुट्यै छन । १ सय ३१ वटा वित्तीय संस्थाहरू मुलतः वाणिज्य बैंकहरूमा गाभिदा समेत खराब कर्जा अनुपात २ प्रतिशत मुनि रहेको अवस्था छ। खराब कर्जा अनुपात अत्यन्त थोरै रहेको अवस्थामा नाफा बढ्दै जाने, वितरण हुने र जगेडा व्यवस्था अत्यन्तै न्युन राखे पुग्ने अवस्थामा बैंकहरू थाहा नपाई खोक्रो बनेको स्थिति आउन सक्छ । अर्थतन्त्रमा विविध खाले धक्काहरूको सामना गर्न बैंकहरूलाई उत्थानशील बनाई राख्न खराब कर्जा अनुपात कमसेकम ५ प्रतिशत वरिपरि हुनुपर्ने हुन्छ।

 
बिग मर्जरको छैटौं प्रभाव वित्तीय स्रोतको केन्द्रिकरणमा देखिँदै आएको छ । बिग मर्जरको नाममा विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी थप मासिँदै जाने र काठमाडौंमा मुकाम भएका वाणिज्य बैंकहरूमा विलय हुँदै जाने हो भने वाणिज्य बैंकहरूको शाखा ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार भएतापनि यस्ता शाखाहरू निक्षेप संकलन केन्द्रमा परिणत भई मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको केन्द्रिकरणले विकराल रूप लिने स्थिति आउन सक्छ ।

मुलुक राजनैतिक र फिस्कल संघीयतामा जाने, तर नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेको वित्तीय क्षेत्रले वित्तीय स्रोतको केन्रिकलकरण गर्ने स्थिति मुलुकको लागि वान्छनीय हुँदैन । कुनै बेला ८८ वटा विकास बैंक हुँदा ७१ वटा उपत्यका बाहिर संचालित थिए। उत्रै निक्षेप संकलन र  उत्रै कर्जा विस्तार गर्थे । आज विकास बैंकहरुको संख्या २५ मा झरेको छ । बाहिर रहेका विकास बैंकहरुको संख्या नगन्य छ ।

 
बिग मर्जरको सातौं प्रभाव अनौपचारिक वित्तीय कारोबार विस्तारमा पर्ने देखिन्छ । विकास बैंकहरू वाणिज्य बैंकहरूमा विलय भएर उपत्यका बाहिर खाली छाडिएको अवस्था सृजना भएकै कारण आज ढुकुटी कारोबार मोफसलमा ढेको, चेक बाउन्स जस्ता समस्या उब्जेको र मिटरब्याजी कारोबारीको बिगबिगी चलेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकको प्रमुख उद्देश्य नै अनौपचारिक वित्त घटाउने हो।

बिग मर्जरले यो उद्देश्य प्राप्तिमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ । यसप्रकार काठमाडौं उपत्यका बाहिर कार्यथलो बनाइ काम गर्ने वित्तीय संस्थहरूको अभाव महसुस हुन थालेपछि आफ्नो क्षेत्रको विकासका गर्न हेतु प्रान्तीय सरकारहरूले आफैं विकास बैंक स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिने स्थिति आउन सक्छ । यस्तो स्थिति आयो भने राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यमा चुनौती थपिने छ।

 
बिग मर्जरले सरकारी कार्यक्रममा पार्न सक्ने प्रभाव आठौं हो, नेपाल सरकारले नौवटा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक बाहेकका अन्य निजी क्षेत्रका बैंकहरूले सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम मुखले भनेतापनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । अहिले सरकारी बैंकहरूको निक्षेप र कर्जामा बजार हिस्सा १५ प्रतिशत र बाँकी ८५ प्रतिशत निजी क्षेत्रका बैंकहरूको छ । बजार प्रभुत्व जमाउन खोज्ने निजी क्षेत्रका बैंकहरूले सरकारलाई परिबन्दमा पारेर मेगा मर्जरको नाममा सरकारी बैंकहरूको नै मर्ज गराउन सफल भए भने सरकारी बैंकहरूको बजार हिस्सा १५ प्रतिशत भन्दा तल झर्ने र सरकारलाई आफूले तर्जुमा गरेका वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रमहरू कार्यन्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण हुन जाने देखिन्छ।

 
खराब अवस्थाका संस्थालाई मात्रै मर्जर उचित
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्दै आएको वित्तीय आँकडाहरूको विश्लेषण गर्दा सबै बैंकहरूले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुऱ्याएको, नियमनकारी पुँजी (पुँजी पर्याप्तता अनुपात) संतोषजनक रहेको बैंकहरूले उच्च नाफा कमाइरहेका र खराब कर्जा अनुपात २ प्रतिशत भन्दामुनि रहेको सन्दर्भमा बैंकहरूलाई बाध्यकारी रुपमा मेगा मर्जरमा जाउ भन्नु तर्कसंगत देखिँदैन ।

ठूला परियोजनामा लगानी गर्न लोन कन्सोटियमको व्यवस्था छँदैछ । वित्तीय संकटको स्थिति छैन । सरकारी बैंकहरुलाई मर्जरमा जाउ भन्न सरकारले सक्छ तर निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई भन्न सक्दैन । निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएको वा ग्यारेन्टी दिनुपरेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूलाई मर्जरमा जाउ, ठूलो होउ भन्दा वाणिज्य बैंकहरूले थप विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई विलय गराउने कार्यमा मलजल मात्र पुग्छ ।

विकास बैंकहरू थप मासिँदै जाँदा दीगो विकास लक्ष्य भित्र पर्ने समावेशी वित्त विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने हुन्छ । बिगतमा झैं बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भने मर्जरमा जानका लागि प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्थालाई जारी राख्दा पुग्ने देखिन्छ ।
(लेखक थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्)