सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्तमा अहिलेको समस्याको पहिचान नगरेको जस्तो देखिन्छ। अर्थतन्त्रमा जुन समस्या छन् त्यसलाई अलिकति पनि महत्त्व नदिएको जस्तो देखिएको छ। यसका आधारमा कुरा गर्दा अपेक्षा गरिए अनुसारको बजेट नआउने हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ छ।

अहिले अर्थतन्त्रको समस्या भनेको नै आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत अभाव हो। विगत दुई-तीन वर्षयता नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ भन्ने कुरा सरकारमा रहेकाहरुले अलिकति पनि आत्मसात गरेको जस्तो देखिँदैन।

अहिले आयात नियन्त्रण गरेर स्रोतको खाडललाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास भएको छ। यसले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी प्रवर्द्धनदेखि बजार गतिशील बनाउन मद्दत गर्दैन। हामीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने हो, आर्थिक विकास गर्ने हो, रोजगारी सृजना गर्ने हो भने मासिक २०० अर्बभन्दा बढीको आयात गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नै पर्छ। 

अहिले १३०/१४० अर्ब रुपैयाँमा आयात सीमित गरेका छौं भनेर हामी सबै खुसी मनाइरहेका छौं। तर २०० अर्बभन्दा बढी आयात हुनसक्ने अवस्था सृजना नगरेसम्म अर्थतन्त्र गुलजार हुन सक्दैन। न राजस्व परिचालन हुन सक्छ, न आर्थिक गतिविधि बढ्छ, न त बेरोजगारी नै घट्छ। बैंकको कर्जा तिर्ने क्षमतामा पनि सुधार हुँदैन। २०० अर्बभन्दा बढीको आयात धान्न सक्नेगरी स्रोतको जोहो गर्नु पर्छ। विदेशबाट लगानी ल्याएर होस् या सहायता वा ऋण लिएर हुन्छ त्यो हैसियत बनाउनु पर्छ। त्यसतर्फ फराकिलो सोच राखेर बजेट तर्जुमा हुनुपर्छ। 

अर्को समस्या भनेको बढ्दो बेरोजगारी हो। यसको समाधानतर्फ हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम बनेन भने समस्या गहिरिन्छ। अहिले नीति एकातिर छ, व्यवहार अर्कोतिर छ। यसो हुँदा हाम्रो नीति निर्देशनले आममान्छेलाई जोड्न सकेको छैन। त्यसैले बेरोजगारी हटाउने गरी बजेट आउनु पर्छ। हामी जनसांख्यिक लाभको कुरा गर्छौं। अरु देशले लाभ लिइरहेका छन्, हामीले सकेका छैनौं। किनभने हामीले बेरोजगारी दर हटाउन पहल गरेका छैनौं। यसलाई बजेटले समेट्नु पर्छ।

कोभिडपछाडि कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा हामीले खुब गर्‍यौं। तर त्यसअनुसार काम गर्न सकेनौं। कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि अबलम्बन गर्नुपर्ने औजारको कुराहरु हामी गर्दैनौं। कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने हुन्छ। यसको औजार के हो भने- जबसम्म कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याइँदैन तबसम्म काम हुँदैन।

कोभिडपछाडि कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा हामीले खुब गर्‍यौं। तर त्यसअनुसार काम गर्न सकेनौं। कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि अबलम्बन गर्नुपर्ने औजारको कुराहरु हामी गर्दैनौं। कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने हुन्छ। यसको औजार के हो भने- जबसम्म कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याइँदैन तबसम्म काम हुँदैन। अहिले सामाजिक संरचना पनि फेरिएको छ। परिवार सामूहिकबाट एकल हुन थालेको छ। त्यसमाथि श्रीमान्/श्रीमतीमध्ये एक जना विदेश गएको हुन्छ। यसले कृषि कर्ममा लाग्ने घटेका छन्। त्यसैले कृषिलाई उद्योगका रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। उद्योग व्यवसाय ऐनमा संशोधन गरेर कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने आँट सरकारले बजेटमार्फत गर्नु पर्छ। 

कृषिपछि ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र हो उत्पादनमूलक उद्योग। सन् २००० देखि हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र ओरालो लागिरहेको छ। यसलाई माथि नल्याइ बेरोजगारी दर हट्दैन। यसमा काम गरेनौं भने व्यापार घाटा हट्दैन र उच्च आर्थिक वृद्धि पनि हुँदैन। 

उद्योगको विकासका लागि बजेटले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। ठूला ठूला औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा भएको छ, त्यहाँ एंकर इन्भेष्टरलाई ल्याउनु पर्छ। विदेशी लगानीकर्तालाई रातो कार्पेट बिच्छ्याएर स्वागत गर्नुपर्छ। उनीहरु आउँदा पुँजीसँगै प्रविधि र बजार पनि ल्याउँछ। ग्लोबल भ्यालु चेनमा हाम्रो उत्पादनलाई जोड्ने काम पनि यिनीहरुले गर्छन्। एंकर इन्भेष्टरले अरु लगानीकर्तालाई पनि ल्याउँछन्।

नेपाली वस्तुलाई बजार कहाँ हो भनेर पनि उनीहरुले खोज्छन्। अनि सजिलैसँग हाम्रो वस्तुलाई विश्‍व बजारमा पुर्‍याउन सकिन्छ। ब्रान्डिङको जुन समस्या छ त्यो समाधान हुन्छ। पुँजी आउँछ र बजार पनि आउँछ। नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्न उनीहरुका लागि कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। 

मूल्य अभिवृद्धि कर आज जनताले तिर्छन्, जुन संकलन केन्द्रहरुलाई छुटका रुपमा दिँदा न सरकारलाई पैसा आउँछ न जनतालाई राहत। यस्तो बेथितिलाई खारेज गर्नु पर्छ। 

सँगसँगै लगानीको वातावरणका लागि ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’मा सुधार गर्नु पर्छ। त्यसका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी ऐन, लगानी सम्बन्धि सबै ऐननियममा सुधार आवश्यक छ। लगानीको वातावरणमा सुधार ल्याउने सबै काम गर्नु पर्छ। जस्तो पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिदिनु पर्छ। भारतमा राष्ट्रिय प्राथमिकता क्षेत्रमा पूर्व स्वीकृति चाहिँदैन। उसलाई आवश्यक छैन भने हामीलाई चाहिँ किन आवश्यक पर्‍यो? हामीलाई झन् धेरै पुँजी चाहिएको छ तर हामी त्यहीँ धेरै सर्त राख्छौं। कस्ट अफ डुइङ बिजिनेस घटाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। २ करोडको लगानी सीमा छ, त्यो सबै सीमा खारेज गरिदिनु पर्छ। ‘वान विन्डोज’ प्रणालीमा सुधार ल्याउनु पर्छ। व्यापक रूपमा नियामकीय सुधार गर्नु पर्छ। 

भौगोलिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पनि सरकारले सोच्नु पर्छ। जस्तो बागलुङदेखि पश्चिमका मान्छेहरु काठमाडौंसँग होइन कि भारतका सहरहरुसँग बढी जोडिएका छन्। यसले नैराश्यता दिन्छ। भौगोलिक कारणले भएको असमानतालाई हटाउनका लागि  विशेष प्याकेज ल्याएर काम गर्नु पर्छ। यसले सबैलाई जोड्छ र आर्थिक वृद्धि हुन्छ। 

बजेटले राजस्व परिचालनमा ठूलो सुधार गर्नु पर्छ।  सरकारले तीव्र आर्थिक वृद्धिको जनआकांक्षा पुरा गर्न राजस्वमा सुधार गर्नै पर्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क लगायतमा दिएको छुटहरु सबै खारेज गर्नु पर्छ। मूल्य अभिवृद्धि करमा दिएको छुट खारेज गरेको भए आज ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व आउँथ्यो। मूल्य अभिवृद्धि कर आज जनताले तिर्छन्, जुन संकलन केन्द्रहरुलाई छुटका रुपमा दिँदा न सरकारलाई पैसा आउँछ न जनतालाई राहत। यस्तो बेथितिलाई खारेज गर्नु पर्छ। 

कतिपयले आर्थिक अवस्था खत्तम छ, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बेलामा यस्तो सहुलियत खारेज गर्दा मनोबल गिर्छ भन्ने तर्क गर्लान्। तर यो कर त उनीहरुले तिरेको होइन। उनीहरु त संकलन केन्द्र मात्र हुन्। सरकारले अनुदान त बाँड्थ्यो बाँड्थ्यो तर राजस्वसमेत बाँड्न थाल्यो। जनताबाट संकलन गर्ने तर बीचको संकलन केन्द्रले पाउने कुरा राम्रो होइन। 

वैदेशिक सहयोग परिचालन नभएर पैसा रोकिन्छ। बजेट बाहिर पनि खर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। त्यसो हुँदा खुरुखुरु काम हुन्छ र खर्च हुन्छ। जनताको हात-हातमा जान्छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।

वैदेशिक सहायता बजेटमार्फत गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि पुनर्विचार गरिनु पर्छ। सारा दातृ निकायको पैसा बजेटमार्फत आउने, तर विभिन्न कारणले सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा बजेट खर्च हुँदैन। वैदेशिक सहयोग परिचालन नभएर पैसा रोकिन्छ। बजेट बाहिर पनि खर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। त्यसो हुँदा खुरुखुरु काम हुन्छ र खर्च हुन्छ। जनताको हात-हातमा जान्छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। भारतमा पनि यो छ। राजनीतिक अवस्था जे भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान भइरहन्छ। पुँजी परिचालन भइरहेको हुन्छ, राजस्व परिचालन भइरहेको हुन्छ। 

अर्को व्यवस्था भनेको- भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटीजस्ता वैकल्पिक लगानी कोषहरुमार्फत वैदेशिक सहायता परिचालन प्रणाली सुरु गर्नुपर्छ। लोवर सोलुमा यो मोडल लागू छ। यसलाई अझ धेरै खुला गर्नुपर्छ। बजेटले यी कुराहरुमा सुधार गर्‍यो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र रोजगारी पनि वृद्धि हुन्छ।

(थापा, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्।)