किन चाहिन्छ सरकारी बैंक? सरकारी संस्थाले आफ्नो अस्तित्वको औचित्य साबित गर्न सकेका छन्?

नरबहादुर थापा
२०८० माघ १९ गते ०९:०६ | Feb 2, 2024
किन चाहिन्छ सरकारी बैंक? सरकारी संस्थाले आफ्नो अस्तित्वको औचित्य साबित  गर्न सकेका छन्?


गत कात्तिक महिनाको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निक्षेपमा बजार हिस्सा ५.४ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ। हाल सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निक्षेप परिचालनमा छैटौं स्थान छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बजार हिस्सामा एक नम्बरको स्थान २०७८ असार आइपुग्दासम्म खोसिइसकेको थियो।

Tata
GBIME
Nepal Life

चार वर्षयता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बजार हिस्सा निरन्तर घट्दै गइ गत कात्तिकसम्म आइपुग्दा छैटौं स्थानमा आइपुग्नु र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (५.४ प्रतिशत), नेपाल बैंक (४.२ प्रतिशत) र कृषि विकास बैंक (३.५ प्रतिशत) गरी तीन सरकारी बैंकहरूको बजार हिस्सा १३.१ प्रतिशतमा झर्नुले यिनीहरूको औचित्य माथि प्रश्न उठाइएको छ। बजार हिस्साका हिसाबले नेपाल बैंकको स्थान दसौं र कृषि विकास बैंकको १४ औं छ।

औचित्यको पक्ष र विपक्ष

नेपालमा आधुनिक बैंकिङ इतिहास नेपाल बैंक लिमिटेडबाट सुरु भएको हो। १९९४ कात्तिक ३० गते नेपाल सरकारको पहलमा नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा नेपाल बैंक सञ्चालनमा आएको हो। त्यतिबेला नै हाल चर्चित सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल नेपालले अवलम्बन गरेको थियो।

नेपाल बैंक लिमिटेडले २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुँदासम्म आमनागरिक, उद्यमी–व्यवसायी र नेपाल सरकारलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै मुलुकमा वित्तीय सेवा विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।

एउटा मात्र वाणिज्य बैंकले मुलुकको वित्तीय तथा आर्थिक विकासमा गति बढाउन नसक्ने महसुस गरेर २०२२ सालमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने हेतु २०२४ सालमा कृषि विकास बैंक स्थापना गरिएको थियो। औद्योगिक विकास निगम (हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभिएको) २०१६ सालमा स्थापना गरिएको थियो।

प्रत्येक जिल्ला (तत्कालीन ७५ जिल्ला) मा बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको शाखा विस्तारबाट २०३४ मा पूरा भएको थियो।

निजी क्षेत्रका बैंकहरू नभएको त्यस समयमा कृषि वित्तका लागि कृषि विकास बैंक, औद्योगिक वित्तका लागि नेपाल औद्योगिक विकास निगम र आमजनता एवम् उद्यमी–व्यवसायका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा नेपाल बैंक मात्र हुँदा सरकारी बैंकहरूको औचित्य थियो।

२०४० को दशकमा बैंकिङ क्षेत्र विदेशी लगानीका लागि खुला गर्ने, नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्य राखी विदेशी संयुक्त लगानीमा स्थापना गरिएको नबिल बैंक ग्रिन्डलेज बैंक (हाल नेपाल स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक) र नेपाल इन्डोस्वेज (हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा) बैंकसम्म सरकारी बैंकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको थियो।

रणनीतिक हिसाबले अगाडि नबढाउने र अरू निजी क्षेत्रका बैंक जस्तै सञ्चालन गर्ने हो भने सरकारी बैंकहरूको औचित्य देखिँदैन।

२०५० को दशकमा थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निजी क्षेत्रमा आए। २०६० को दशकमा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना हुने कार्यले तीव्रता पाइसकेपछि सरकारी बैंकहरूको बजार हिस्सा क्रमशः घट्दै जाँदा सरकारी बैंकहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

२०७० को दशक नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरको दशकका रूपमा रह्यो। २०७० को मध्यपश्चात् मेगा मर्जर (वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने) नीतिले प्रश्रय पाइसकेपछि सरकारी बैंकहरूको बजार हिस्सा उल्लेख्य रूपमा घट्न थाल्यो। लामो समयसम्म बजार हिस्साका रूपमा पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक छैटौं स्थानमा झर्ने अवस्था आएपछि सरकारी बैंकहरूको औचित्यको विषयले चर्चा पाउन थालेको छ।

रणनीतिक हिसाबले अगाडि नबढाउने र अरू निजी क्षेत्रका बैंक जस्तै सञ्चालन गर्ने हो भने सरकारी बैंकहरूको औचित्य देखिँदैन। बजार हिस्सा हाल १३ प्रतिशत मात्र रहेको र यो हिस्सा क्रमशः घट्दो क्रममा रहेकाले सरकारी बैंकहरू नरहँदा पनि आमनागरिकका लागि बैंकिङ सेवामा ठूलो असर नपर्ने देखिँदै छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको आधार ब्याजदर (बेस रेट) तुलानात्मक हिसाबले अरू निजी क्षेत्रका बैंकहरूको भन्दा न्यून रहने गरेको छ। तर त्यसको लाभ आम बैंक ऋणी एवम् साना तथा मझौला उद्यमी–व्यवसायीले नपाएको र ठुला ऋणीहरू मात्र लाभान्वित भएको गुनासो सुनिँदै आएको छ। मुलुकमा उद्यमशीलताको विकासमा भूमिका नरहने हो भने सरकारी बैंकहरू किन चाहिए भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

निजी क्षेत्रका बैंकहरूको बोर्ड र व्यवस्थापन चुस्त तथा गतिशील रहने तर सरकारी बैंकहरूको बोर्ड पुरातनवादी हुने तथा व्यवस्थापन ब्युरोक्रेटिक र समयअनुसार निर्णायक नहुने हो भने विगतको जस्तो समस्या सरकारी बैंकहरूमा आउने जोखिम रहन्छ। विगत ४-५ वर्षलाई हेरे पुग्छ।

सरकारी बैंकहरूको व्यवस्थापन नेतृत्व प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट स्वच्छ छविको चयन हुँदा पनि सरकारी बैंकहरू गतिशील हुन सकेनन्। यी बैंकहरू ‘स्टाग्नेन्ट’ मात्र होइन, निजी क्षेत्रका बैंकहरूको तुलानामा बिजनेस ग्रोथमा पछाडि परे। आगामी दिनमा यो प्रवृत्ति कायम रह्यो भने उनीहरूको औचित्य साबित गर्न कठिन हुने देखिन्छ।

कतिपय निजी क्षेत्रका बैंकहरू मेगा मर्जरका कारण भीमकाय र सरकारी बैंकहरूको आकारलाई उछिन्न सफल भएका छन्। रणनीतिक ढंगले अगाडि बढेको भए र प्रतिस्पर्धी चाल चालेको तथा चाल्न दिएको भए सरकारी बैंकहरू आज निजी क्षेत्रका बैंकहरूका अगाडि निरीह देखिँदैन थिए। निजी क्षेत्रका बैंकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको विद्यमान स्थितिमा सरकारी बैंकहरूले ब्याजदरलाई आवश्यकताअनुसार नचलाउने र बजार विस्तारमा रणनीतिक भूमिका नखेल्ने हो भने सरकारी बैंकहरूको भविष्य देखिँदैन।

तालुक मन्त्रालय र मन्त्रीबाट बारम्बार हस्तक्षेप हुँदै जाने हो भने सरकारी बैंकहरूले बजार विस्तार पनि गर्न सक्दैनन् र गतिशील पनि बन्न सक्दैनन्। सरकारी बैंकहरूको उच्च व्यवस्थापनले पनि व्यावसायिक ढंगले रणनीतिक नेतृत्व दिन सक्दैन। सरकारी बैंकहरूको व्यावसायिक आकार खुम्चिँदै जानुमा मन्त्रालयबाट हुने निरन्तर हस्तक्षेप पनि प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ।

तर रणनीतिक ढंगले अगाडि बढे सरकारी बैंकहरूको औचित्य अझै र भविष्यमा समेत रहने छ। २०६० को दशकमा वैदेशिक व्यवस्थापनमा रहेपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक क्रमशः व्यावसायिक ढंगले चल्दै आएका छन्। कतिपय निजी क्षेत्रका बैंकहरू व्यावसायिक ढंगले नचल्दा खालि नाफामा केन्द्रित हुँदा बेलाबखत तरलता र ब्याजदरमा ठूलो उत्तारचढाव आउने गरेको छ।

यस्तो समयमा सीमित रूपमा भए पनि सरकारी बैंकहरूले वित्तीय स्थायित्व हुने गरी भूमिका खेल्ने गरेका छन्। निजी क्षेत्रका बैंकहरू नाफाका लागि अत्यधिक जोखिम मोल्ने प्रवृत्तिका रहेको सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व खतरामा पर्न नदिन सरकारी बैंहरूको सन्तुलनकारी भूमिका भविष्यमा पनि अनवरत रहने देखिन्छ।

नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका उद्यमशीलता तथा समावेशी विकासका कार्यक्रमहरू सरकारी बैंकहरूले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै आएका छन्। निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई पनि ढिलो चाँडो त्यस्ता कार्यक्रम लागू गर्न उत्प्रेरित गर्ने कार्य भविष्यमा पनि हुने भएकाले समावेशी विकासका लागि सरकारी बैंकहरूको औचित्य रहने देखिन्छ।

सरकारी बैंकहरूमा कर्मचारी भर्ना तथा तिनीहरूको पदोन्नति लोकसेवाले गर्ने व्यवस्था भएबाट रोजगारीका लागि आमनागरिकको पहुँच पुगेको देखिन्छ। तर निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा कर्मचारी भर्ना स्वेच्छाचारी ढंगले हुने भएकाले तिनीहरूमा आमनागरिकको रोजगारीमा पहुँच हुँदैन। तालिम दिने र वृत्तिविकास गर्ने मामिलामा निजी क्षेत्रका बैंकहरू उदासीन हुने तर सरकारी बैंकहरूमा सो कार्यका लागि संस्थागत व्यवस्था हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा व्यावसायिक कर्मचारी उत्पादन र टिकाउनेमा सरकारी बैंकहरूको औचित्य अझै रहने देखिन्छ।

नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पनि मौन बसिदिँदा बैंकको जागिरप्रति युवाहरूको आकर्षण घटेको देखिन्छ। यसै कारण युवाहरूले बैंकको जागिर छाड्दै विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढेको छ।

निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा जस्तो सरकारी बैंकहरूमा कर्मचारीको शोषण हुन पाउँदैन। निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा तोकिएको कार्यालय समय अगाडि र पछाडि आमकर्मचारीले कार्यालयमा आउनुपर्ने र बस्नुपर्ने बाध्यता छ। कतिपय निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा काम नहुँदा पनि कर्मचारीलाई बेलुका ढिलासम्म बस्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसरी कार्यालय समय अगाडि र पछाडि कार्यालयमा बस्दा ओभरटाइमको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा छैन।

कर्मचारीको यस प्रकार शोषण निरन्तर भइरहेको र नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पनि मौन बसिदिँदा बैंकको जागिरप्रति युवाहरूको आकर्षण घटेको देखिन्छ। यसै कारण युवाहरूले बैंकको जागिर छाड्दै विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढेको छ। अर्कोतर्फ कतिपय निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा जस्तो उच्च व्यवस्थापन र तल्लो तहका कर्मचारीहरूको तलब बीचको खाडल सरकारी बैंकहरूमा देखिँदैन।

तल्लो तहका कर्मचारीका हकमा सरकारी बैंकहरूमा जीवन निर्वाह गर्न सहज देखिन्छ। यी सुधारका विषयमा सरकारी बैंकहरूले निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई भविष्यमा प्रेरणा दिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सान्दर्भिकता कायम गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू

माथि विश्लेषण गरिएझैँ सरकारी बैंकहरूको अस्तित्व रक्षा गर्न चुनौतीपूर्ण रहे पनि निम्न उपायहरू अवलम्बन गरेमा औचित्य साबित गर्न सकिन्छ।

  • सरकारी बैंकहरूको उपस्थिति आकारको हिसाबले सम्मानजनक बनाउने नीतिगत प्रयास गरिनुपर्छ। बजारलाई नेतृत्व दिने हैसियतमा रहे मात्र सरकारी बैंकहरूको औचित्य साबित गर्न सकिन्छ। यसका लागि सरकारी बैंकहरूलाई व्यावसायिक ढंगले चल्न दिनुपर्छ। बजारको आवश्यकताअनुसार सरकारी बैंकहरू वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ। विभिन्न बहानामा नबुझेरै तालुक मन्त्रालयले सरकारी बैंकहरूमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन।
  • सरकारी बैंकहरूको व्यवस्थापन नेतृत्व चयन मेरिटका आधारमा हुनुपर्छ। युवाहरूको देश हो नेपाल। मुलुकमा ठूलो पुस्तान्तरण भइरहेको छ। युवाहरूमा काम तथा शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको छ। सरकारी बैंकहरूको नेतृत्व युवासँग जोडिने खालको हुनुपर्छ। उद्यमशीलता विकासमा लागि पर्ने नेतृत्वको चयन हुँदा युवाहरू यी बैंकहरूमा जोडिन सक्छन्। यसबाट सरकारी बैंकहरूको आकार पनि बढ्ने र युवा पुस्ताका लागि सान्दर्भिकता पनि रहने हुन्छ।
  • सरकारी बैंकहरूले आफ्नो विशिष्ट खाले ब्रान्ड स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। मुलुकमा मिटरब्याज पीडितको समस्या छ। केही बचत तथा ऋण सहकारी संस्था एकपछि अर्को समस्यामा पर्दै आएका छन्। वित्तीय समावेशिताको मुद्दा ओझेलमा परेको छ। जलवायु परिवर्तनले नेपालमा ठूलो असर गरिरहेको छ। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधि नेपालका भविष्य भएका क्षेत्रहरूमा अपेक्षित लगानी हुन सकेको छैन। सरकारी बैंकहरूले यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी आफ्नो विशिष्टता तथा ब्राण्ड स्थापित गर्ने हो भने औचित्य साबित गर्न सकिन्छ।
  • सरकारी बैंकहरूले आफ्नो विशिष्ट खाले कर्पोरेट कल्चर स्थापित गरेर आफ्नो औचित्य तथा सान्दर्भिकता कायम गर्नुपर्छ। सरकारी बैंकहरूमा विचार पुर्‍याउने नेतृत्व आउन सके विशिष्ट खालको संस्कृति स्थापित हुन सक्छ।
  • नेपालका बैंकहरूले साइबर सुरक्षाको चुनौती सामना गर्दै आएका छन्। आधुनिक बैंकिङ प्रविधिका रूपमा चौथो र पाँचौँ पुस्ताको औद्योगिक अवधारणालाई आत्मसात् गर्न सके सरकारी बैंकहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छन्। यसैबाट उनीहरूको सान्दर्भिकता स्थापित हुन सक्छ।
  • सरकारी बैंकहरूले स्थानीय बैंकहरूभन्दा विदेशी बैंकहरूसँग रणनीतिक साझेदारीमा जाने नीति लिनुपर्छ। नेपालको आवश्यकता विदेशी पुँजी, प्रविधि र आधुनिक व्यवस्थापन हुन्। विदेशी बैंकहरूसँग रणनीतिक साझेदारीमा जाँदा नेपाली अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणमा सरकारी बैंकहरूको औचित्य तथा सान्दर्भिकता स्थापित गर्ने आधार मिल्छ।

(थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्)