२१ महिनाअघि जब अरुण तेस्रोलाई फेरि ब्यूँझाइयो, बिजमाण्डूबाट सुदर्शन सापकोटा, प्रभात भट्टराई र दीपेन श्रेष्ठको टोली अरुण किनारामा पुगेको थियो। त्यही श्रृंखलाको पहिलो स्टोरी थियो- विकासलाई एमालेले चुनावी हतियार बनाउँदा कसरी खेर गयो दुई दशक?

यो पहिलो स्टोरी १८ साउन २०५२ को वरिपरि घुमेको छ। यो त्यही दिनको साँझ थियो, जब प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासमा सुस्ताइरहेका थिए, वर्ल्ड बैंकका अध्यक्ष जेम्स वेल्फसनले फोनमा भने, ‘अरुण तेस्रोलाई अब हामी अघि बढाउँदैनौं।’

यो पनि पढ्नुस्: विकासलाई एमालेले चुनावी हतियार बनाउँदा कसरी खेर गयो दुई दशक?

अरुण तेस्रो दुई दशक धकेलिँदा उर्जा, औद्योगिकरण, पुँजी निर्माणदेखि जीवनस्तरसम्म के प्रभाव भयो? अरुण नबन्दा नेपालले के पायो? के गुमायो? अरुण श्रृंखला चलिरहेको बेला बिजमाण्डूले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई यही प्रश्न सोधेको थियो, उनले एउटा लामो लेखमार्फत् त्यसको जवाफ दिए।

रामेश्वर खनालको लेख पढ्नुहोस्

खनालले त्यही लेखमा एउटा प्रसङ्ग उठाएका छन्। अरुण तेस्रो आयोजनामा आखिर किन र कसले केका लागि यति चर्को विरोध भएको थियो? आयोजनाविरुद्ध झण्डा लिएर वासिङ्गटनमा हिँड्ने ती अनुहार कसका थिए?

खनालको लेखबाट…
अरुण तेस्रो बनेको भए १०/१२ वर्षसम्म मुलुकको विद्युत माग धान्न सक्थ्यो। यस्तोमा तत्काल निजी क्षेत्र एवं विदेशी लगानीमा नयाँ परियोजना आइहाल्ने संभावना कम हुन्थ्यो।

आयोजनाको चर्चा चलिरहेका बेला अरु नीतिगत सुधार पनि भइरहेका थिए। खासगरी २०४७ सालको आर्थिक सुधारपछि नयाँ विद्युत ऐन आयो। त्यसले निजी क्षेत्र एवं विदेशी लगानीकर्तालाई जलविद्युतमा लगानीको बाटो खुला गरिदियो।

ती कम्पनीका लागि खिम्ती र भोटेकोसी सुरुवात मात्र थिए। त्यहाँबाट प्रवेश गरेर नेपालको अपार जलविद्युतमा आफ्नो लगानी बढाउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ अमेरिकी र नर्वेजियन कम्पनीमा थियो। ६० मेगावाटको खिम्ती या ४२ मेगावाटको भोटेकोसी मात्र हेरेर उनीहरु यहाँ आएका थिएनन्। हजारौँ मेगावाटका अरु आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरु नेपाल आएका थिए।

त्यसबेला अरुणको चर्को विरोध गर्ने २२/२३ वटा संस्थामा केहीको ती अमेरिकी र नर्वेजियन कम्पनीसँग प्रत्यक्ष/परोक्ष सम्बन्ध देखिन्छ। विरोध गर्नेमध्ये केही ब्यक्ति खिम्ती र भोटेकोसीमा वा त्यसका प्यारेन्ट कम्पनीमा आवद्ध नै भएको पाइएको छ। त्यसकारण विदेशी लगानीकर्ताको स्वार्थ पनि गाँसिएको हुँदा ‘अरुण तेस्रो गयो’ भन्ने केही आधार देखिन्छन्।

ती कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई पर्यावरणको मुद्दा उचालेर प्रभावमा लिएको हुनसक्छ। किनभने नेपाल कहिल्यै भ्रमण नगरेका व्यक्ति पनि वासिङ्टन डिसीमा रहेको विश्व बैंक घेराउ गर्न पुगेका थिए।

अरुण तेस्रोमा जसरी पर्यावरणको मुद्दा उचालिएको थियो, निजगढ विमानस्थलमा अहिले उसैगरी उचालिएको छ। 

त्यतिबेला अरुण उपत्यकाका चराचुरुङ्गी, पुतली नासिने डर देखाइएको थियो। अरुण नदीबाट माछा लोप हुने मुद्दा उठाइएको थियो। अहिले त्यसैगरी हात्तीको चर्चा चलाइएको छ, वन मार्फत्।

वन मन्त्रालयकै वेवसाइट हेर्दै थिएँ। दुई महिना अघि मात्रै ‘ट्वान्टी फाइफ इएर्स अफ एचिभमेन्ट्स अन बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन इन नेपाल’ भन्ने एउटा रिपोर्ट फेला पर्‍यो। 

त्यही रिपोर्टको पाना पल्टाउँदै जाँदा पेज नम्बर २४ मा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका महानिर्देशक डा. दीपककुमार खराल र त्यही विभागका सहायक अनुसन्धान अधिकृत मिलन ढुङ्गानाले वन क्षेत्रको विस्तारका विषयमा संयुक्त रुपमा लेखेको एउटा लेख पनि फेला पर्‍यो।

लेखमा उनीहरुले एउटा तथ्याङ्क दिएका छन्। त्यो तथ्याङ्क भन्छ – सन् १९९४ अर्थात २४ वर्ष अघि नेपालसँग देशको कुल भूभागको २९ प्रतिशत हिस्सामा वन र १०.६ प्रतिशत हिस्सामा घाँसे झाडी गरेर ३९.६ प्रतिशत हिस्सा जङ्गल थियो। तर, सन् २०१४ को तथ्याङ्क भन्छ – नेपालको कुल भूभागको ४०.३६ प्रतिशत वन र ४.३८ प्रतिशत घाँसे झाडी गरेर अहिले नेपालसँग ४४.७४ प्रतिशत हिस्सा जङ्गल छ।

हामी अहिले २०१८ मा छौं। २४ वर्षमा कूल चार प्रतिशतभन्दा बढीले वन बढेको थियो। २०१४ यताको चार वर्षमा पनि केही वन बढेकै हुनुपर्छ। तर, यो अवधिमा जङ्गल बढेको पनि छैन, घटेको पनि छैन् भन्ने तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा पनि अहिले नेपालसँग ४४.७४ प्रतिशत हिस्सा जङ्गल छ।

नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ स्क्वायर किलोमिटर अर्थात् नेपालसँग एक करोड ४७ लाख १८ हजार एक सय हेक्टरको क्षेत्रफल छ। कूल क्षेत्रफलको ४४.७४ प्रतिशत हिस्सा वन छ भन्नुको अर्थ हो नेपालसँग अहिले कम्तिमा पनि ६६ लाख ११ हजार ७२१ हेक्टर जङ्गल छ।
निजगढ विमानस्थललाई अहिले चाहिने जम्माजम्मी २५५६ हेक्टर वन हो। यो वन पूरै सोत्तर पारे पनि नेपालसँग अझै ६६ लाख नौ हजार एक सय ६५ हेक्टर वन बच्छ। अर्थात् निजगढ विमानस्थललाई चाहिने वन हाम्रो कुल वनमध्ये शून्य दशमलव शून्य तीन आठ सात (०.०३८७) प्रतिशत मात्रै हो।

यही तथ्याङ्कलाई अर्कोतर्फ पल्टाएर हेर्ने हो भने २४ वर्ष अघि हामीसँग वन र घाँसे झाडी गरेर ५८ लाख २८ हजार ३६७ हेक्टर जङ्गल थियो। वितेको २४ वर्षमा सात लाख ८३ हजार ३५३ हेक्टर जङ्गल थपियो। अर्थात् हरेक वर्ष ३२ हजार ६३९ हेक्टर जङ्गल थपियो। यस आधारमा निजगढका लागि चाहिने २५५६ हेक्टर जङ्गल पूरै काट्दा पनि एक वर्षमा थपिने वनको जम्मा १२ प्रतिशत हिस्सा मात्रै हामी नाश गर्दैछौं। 

विमानस्थलको आकार
‘रनवे’ मात्रै विमानस्थल हो भन्ने तर्कलाई दमदार तर्क मान्ने हो भने अहिले भइरहेको बहस सबैभन्दा सान्दर्भिक र सबैभन्दा तार्किक बहस हो। निजगढमा त्यही तर्क र बहसका आधारमा ‘रनवे’ मात्रै बनाएर विमानस्थल बनाउँदा हुन्छ। 

रनवे मात्रै विमानस्थल होइन भन्ने हो भने विमानस्थलको आकार किन ठूलो हुन्छ भन्ने बहस अघि बढ्न सक्छ। 

फास्टट्रयाक बनेपछि काठमाडौंबाट निजगढ विमानस्थल ८० किलोमिटर दुरीमा हुनेछ। अर्थात् नेपालको सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको शहर काठमाडौंबाट ८० किलोमिटर प्रतिघण्टा विना कुनै अवरोध सडक यात्रा गरेपछि मात्रै एक घण्टामा निजगढ विमानस्थलमा पुगिनेछ। 

निजगढको विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलमा हुने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुन्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। काठमाडौंबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएपछि त्यसको सम्पूर्ण भार निजगढमा ‘ट्रान्सफर’ हुनेछ।

त्यस्तो अवस्थामा काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, धनगढी, भैरहवा जस्ता आन्तरिक शहरलाई हवाई रुटबाट जोड्न निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै आन्तरिक टर्मिनल बनाउन पनि जरुरी हुनेछ। त्यसो हुँदा एउटा ‘रनवे’ पर्याप्त हुँदैन भन्ने पाठ त्रिभुवन विमानस्थलले हामीलाई सिकाइसकेको छ।

अन्तर्राष्ट्रियसँगै आन्तरिक टर्मिनल बनेपछि निजगढमा कति जनशक्तिले काम गर्नेछ भन्ने विषय पनि विमानस्थलको आकारसँग जोडिनेछ। यस सन्दर्भमा मुम्बईको छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग निजगढको विमानस्थलको आकारको तुलना सान्दर्भिक नहुन पनि सक्छ। 

शिवाजी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शहरसँग ‘वाकिङ डिस्ट्यान्स’मै जोडिएको छ। त्यसैले त्यहाँ काम गर्ने ठूलो जनशक्तिलाई त्यो शहरले ‘अव्जर्भ’ गरेको छ। त्यति मात्र होइन विमानको ‘क्रु’देखि क्यान्सिल हुँदाका यात्रुदेखि ट्रान्जिटका यात्रुसम्मलाई मुम्बई शहरले अव्जर्भ गरेको छ।

के निजगढका क्रु, यात्रीदेखि जनशक्तिसम्मलाई ८० किलोमिटर टाढाको काठमाडौंले ‘अव्जर्भ’ गर्न सक्छ? के त्यहाँ काम गर्ने हजारौं क्रुदेखि कर्मचारी हरेक दिन जाँदा एक घण्टा र फर्कदा एक घण्टा सडकमै ‘स्पेयर’ गर्न सक्छन्? के फास्टट्रयाकमा यात्रा गर्दा हुने महँगो खर्च उनीहरुले धान्न सक्छन्?

विमान कम्पनीदेखि विमानस्थलसम्मका लागि हजारौं कर्मचारीले काम गर्नुपर्छ। सुरक्षादेखि इमिग्रेसनसम्म, भन्सारदेखि आयल निगमका कर्मचारीसम्मलाई ‘अकोमोडेट’ कहाँ गर्ने?  

त्यसैले ‘ग्रिनफिल्ड’मा विमानस्थल बनाउनुको अर्थ हो त्यहाँ हजारौं व्यक्तिलाई अकोमोडेट गर्ने गरी एउटा नयाँ शहर बसाउनु, एयरपोर्ट सिटी तयार गर्नु। जब हामी विमानस्थल बनाउँछौं त्यतिबेला फराकिलो एयरपोर्ट कम्प्लेक्स मात्रै होइन हामीलाई सबैभन्दा हेभी विमान ल्याण्ड गर्ने लामो र फराकिलो रनवे पनि चाहिन्छ। 

त्यहाँ काम गर्ने हजारौं कर्मचारीका लागि अपार्टमेन्ट चाहिन्छ। दैनिक हजारौं यात्री ओहोरदोहोर गर्ने भएपछि क्रुदेखि यात्रीसम्मका लागि लग्जरियस होटलसम्म चाहिन्छ। 

त्यसैले विमानस्थल ‘रनवे’ मात्रै होइन भन्ने दृष्टिकोण बदल्न जरुरी छ। त्यसमाथि नेपालका लागि नयाँ विमानस्थल एउटा नयाँ रनवे होइन, यो एउटा नयाँ शहर हो। के नयाँ शहर पाँच/सात सय वा हजार हेक्टर जमीनमा समेटिन सक्छ? 

निजगढभन्दा पर, निजगढको विकल्पमा
नेपालको विकास यात्रा कसरी अघि बढ्छ?, एउटा उदाहरण छ खिम्ती-ढल्केवर प्रसारण लाइन। त्यसका विषयमा २४ मार्च २०१४ मा बिजमाण्डूमा एउटा रिपोर्ट प्रकाशित भएको थियो। त्यही रिपोर्टको एक हिस्सा- 
विश्व बैंकको वित्तीय लगानीमा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १२ वर्षदेखि २२० केभी क्षमताको खिम्ती—ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेका छन्। खिम्तीको स्टेसनबाट पोल हाल्दै सिन्धुली कमलामाई नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ सम्म पोल हालिएको छ, उता ढल्केवरबाट पनि पोल कमलामाईसम्म ठडाइएको छ। पोल मात्रै होइन तार पनि तानेको वर्षौं बितिसकेको छ।

७५ किलोमिटर लामो यो प्रसारण लाइनमा १८८ वटा पोल हाल्नुपर्ने थियो, आयोजनाले १८० वटा पोल हालिसकेको छ, जम्मा आठ पोल हाल्न बाँकी छ। यी पोल हाल्नकालागि परियोजनाले झण्डै ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्दछ। स्थानीय वासिन्दाले जग्गा अधिग्रहणमा तगारो लगाएर बसेका छन्।
यो आठवटा पोलले प्रसारण लाइन पूरा हुन सकेको छैन, प्रसारण लाइन पूरा नभएपछि अहिले विद्युत प्राधिकरणले भोटेकोशी र खिम्तीमा उत्पादन भएको विद्युत काठमाडौं, चितवन हुँदै ढल्केवर पुर्याउँछ। झण्डै साढे दुई सय किलोमिटर लामो यो प्रसारण लाइनबाट ढल्केवर पुयाउँदा दश मेगावाट विद्युत चुहावट हुन्छ। यो चुहावटको वार्षिक मौद्रिक मूल्य झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ हुन्छ।

आखिर सन् २००२ मा सुरु भएको परियोजना २०१४ मा पनि किन पूरा भएन, जान्नका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री रिप्रेजेन्टिटिभसहितको टोली यो साता कमलामाई पुग्यो। टोली त्यतिबेला चकित पर्‍यो जतिबेला ७२ रोपनी पाखोबारीका लागि स्थानीयले दश करोड रुपैयाँ मुआब्जा मागे।
बिजमाण्डूमा यो रिपोर्टको अपडेटेड भर्सन ४ फेब्रुअरी २०१७ मा प्रकाशित भएको छ।  

७४ किलोमिटर लामो ‘खिम्ती ढल्केवर प्रसारण लाइन’ आयोजना निर्माण हुन १७ वर्ष लाग्यो। सर्वेक्षणदेखि प्रसारणलाइन निर्माणसम्म १७ वर्ष लागेको यो आयोजना बिहीवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले उद्घाटन गरे।

जुन देशको विकास आठ पोलमा अड्किन्छ, आठ पोलका लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहणमा अड्किन्छ, त्यस्तो देशमा हजारौं हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरेर नयाँ विमानस्थल बनाउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह होइन र? होइन, फलामकै चिउरा चपाउन सकिन्छ भने त विकल्पमा सोच्दा के फरक पर्छ।

(११ असोज २०७५ मा छापिएको सामग्री सान्दर्भिक देखिएकाले पुन: प्रकाशित गरिएको छ।)

The post निजगढ विमानस्थल: शून्य दशमलव शून्य ३८७ प्रतिशत वनका लागि मच्चाइएको रडाको appeared first on BIZMANDU.

नाफा हुँदासम्म केही नभन्ने तर अप्ठ्यारो पर्दा हात झिक्ने भएपछि रूप ज्योतिले बहिनी कमलाको साथ लिएर विस्तारै दाजु पद्म ज्योतिलाई विभिन्न कम्पनीको अध्यक्ष पदबाट हटाउँदै जान थाले। परिणाम – अहिले दाजुभाइबीच घरभित्र वर्चस्वको लडाई मात्रै चलिरहेको छैन, घरबाहिर अदालतमा जालसाजीको मुद्दा, प्रहरीमा ठगीको मुद्दा र मिडियामा विज्ञप्तिको द्वन्द्व पनि चलिरहेको छ। 

—

काठमाडौं। उद्योगी घराना ज्योति समूहभित्र सम्पत्ति बाँडफाँट र आफ्ना कम्पनीहरूमाथिको नेतृत्वको विवाद यतिबेला उत्कर्षमा छ। मणिहर्ष ज्योतिले खडा गरेको नेपालको प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाभित्रको यो पारिवारिक किचलो तत्कालै सुरू भएको भने होइन।

क्यान्सरका कारण २७ वर्षअघि दिवंगत काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १, जमलमा बस्ने मणिहर्ष ज्योति साधारण व्यक्ति मात्रै थिएनन्, उनी अहिलेको मूल्यमा अर्बौं रुपैयाँको साम्राज्य खडा गरेका नेपालका प्रतिष्ठित पायोनियर उद्योगपति थिए।

उनले ८० वर्षअघि सुरु गरेको यो व्यवसायिक साम्राज्य, जसलाई अहिले ज्योति समूहका रूपमा चिनिन्छ, त्यो अहिले पारिवारिक विवादको केन्द्रमा छ। त्यो विवाद बढ्दै जाँदा ज्योति समूहलाई कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवादसमेत चर्किएको छ।

मणिहर्षको निधनपछि २७ वर्षसम्म ज्योति समूहको त्यो विरासत अध्यक्षका रूपमा उनका जेठा छोरा पद्म ज्योतिले सम्हालेका थिए। तर, आइतबार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक सूचनाअनुसार ज्योति समूहको अध्यक्षमा रूप ज्योति चयन भएका छन्।

आखिर ८० वर्षअघि जग हालिएको ज्योति समूहमा अहिले विस्फोट भएको यो विवाद के हो? के यो विवाद सम्पत्ति वा त्यसको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित छ? हो भने ज्योति समूह कसरी सञ्चालन हुन्छ? त्यसका साझेदार को-को हुन्?

ज्योति समूहको यो पाटोमा धेरै सीमित सूचना मात्रै सर्वसाधरणमाझ उपलब्ध छन्। त्यही सेरोफेरोमा रहेर बिजमाण्डूले ज्योति समूहको अहिलेको विवादको मूल कारण के हो भनेर खोज्ने प्रयास गरेको छ।

—

ज्योति समूहलाई नेपालको सबैभन्दा ‘क्यास रिच’ कम्पनीभन्दा फरक पर्दैन। कारण, ज्योति समूहले लगानी गरेका सबै संस्था या त व्यवसायिक रूपमा सफल छन्, या ती कम्पनीले सम्पत्तिमा गरेको लगानीबाट भएको मूल्य अभिवृद्धिले ती अझ बढी मूल्यवान बनेका छन्।

ज्योति समूहका कम्पनीसँग काठमाडौंसँगै देशभरका ठूला औद्योगिक शहरमा प्रशस्त मात्रामा जग्गा जमिन छ भने समूहका कम्पनीको ऋण एक्सपोजर ज्यादै न्यून छ।

ज्योति समूहले मोटरसाइकलदेखि कार बिक्री कम्पनीसम्म, डण्डीदेखि अक्सिजन ग्यास उत्पादन गर्ने उद्योग, बैंकदेखि इन्स्योरेन्स कम्पनी, औषधि उद्योगदेखि अस्पताल, हवाई टिकट बेच्ने ट्राभल एजेन्सीदेखि आयात-निर्यात सहज गर्ने लजिस्टिक कम्पनीसम्ममा लगानी गरेको छ।

ज्योति समूह निजी क्षेत्रले प्रवर्द्धन गरिरहेको देशकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत कम्पनीमध्येको एक बुटवल पावर कम्पनीको समेत प्रवर्द्धक हो।

—

बाहिरबाट ज्योति समूहको सगोलमा उद्योग र व्यापार देखिए पनि त्यो भने ४० वर्षअघि नै छुट्टिभिन्न भएको दाबी भाइ रूप ज्योतिले गरे। उनले भने, ‘भोलि दाजुभाइबीच सम्पत्तिको विवाद हुन सक्छ भन्ने सोचेर ४० वर्षअघि नै बुबाले हामीलाई सम्पत्ति, सेयर सबैको बाँडफाँड गर्नुभएको छ।’

तर ४० वर्षअघि छुट्टभिन्न भए पनि ज्योति दाजुभाइ (पद्म र रुप) को परिवार जमलमा विश्वज्योति हलभन्दा पछाडि एउटै कम्पाउण्डमा फरक फरक घरमा बस्दै आएका छन्। त्यसैगरी जमल कान्तिपथको एउटै कमाउण्डबाट दुवै दाजुभाइका परिवारको अफिससमेत सञ्चालनमा छ।

एउटै कम्पाउण्डभित्रका घर, एउटै कम्पाउण्डभित्रका अफिस हुँदा पनि दाजुभाइबीच अहिले विज्ञप्ति ‘वार’ चलिरहेको छ।

गत बिहीबार दाजु पद्म ज्योतिले ग्राण्डी सिटी क्लिनिक एण्ड हस्पिटल र त्यसका सेयरधनी भाइ रुप ज्योतिको नाममा विज्ञप्ति जारी गरे।

अहिले दाजुभाइबीच विज्ञप्ति ‘वार’ चलिरहेको ग्राण्डी सिटी हस्पिटल पनि यहीं सञ्चालनमा छ। रूप ज्योतिले आफू पट्टिको भवनमा सञ्चालन गरेको अस्पताल पद्म ज्योति पट्टिको भवनको माथिका दुई तला समेत भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहेका छन्। अस्पतालभन्दा माथिका केही तला भने पद्म ज्योति, छोरा सौरभ र सुहृद ज्योतिले आफ्नो कार्यालय चलाइरहेका छन्।

—

विज्ञप्तिमा उनले आफ्नो भवनको केही हिस्सासमेत भाडामा लिएर सञ्चालनमा रहेको ग्राण्डी सिटी अस्पताल अवैध भएको मात्रै दाबी गरेनन्, उनले त्यसमा आफ्नो कुनै लगानी नभएको र आफूले भाडासमेत नपाएको दाबी गरे।

अवैध ढंगले अस्पताल सञ्चालन गरेको सनसनीखेज आरोप दाजुले लगाएपछि त्यसको तीन दिनपछि आइतबार भाइ रुप ज्योतिले विज्ञप्तिमार्फत नै त्यसको जवाफ दिएका छन्।

उनले नियमित भाडा (एक करोड ३४ लाख ४० हजार रुपैयाँ) मात्रै नभएर एडभान्स (तीन करोड दुई लाख २१ हजार सात सय ५० रुपैयाँ) मा समेत दाजुको बैंक खातामा जम्मा गरेको दाबी गरेका छन्।

साथै उनले दाजु पद्म ज्योतिसमेत अझै पनि ग्रान्डी सिटी क्लिनिक एण्ड हस्पिटलको सेयर साझेदार भएको दाबी पनि गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अस्पतालको सेयर सदस्यहरुमा स्याकर कम्पनी प्रालि, जय स्पिनिङ मिल्स प्रालि र नेपाल जेनलर मार्केटिङ प्रालि रहेकोमा सेयर सदस्य कम्पनीको सेयर सदस्य तथा सञ्चालक पद्म ज्योति आफैं हुनुभएकोमा निजले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिप्रति अस्पताल खेद व्यक्त गर्दछ।’

४० वर्ष अघि छुटभिन्न भए पनि ज्योति दाजुभाइ (पद्म ज्योति र रुप ज्योति) को परिवार जमलमा विश्वज्योति हलभन्दा पछि एउटै कम्पाउण्डमा फरक फरक घरमा बस्दै आएका छन्। त्यसैगरी जमल कान्तिपथको एउटै कमाउण्डबाट दुवै दाजुभाइका परिवारको अफिससमेत सञ्चालनमा छ। एउटै कम्पाउण्ड भित्रका घर, एउटै कम्पाउण्ड भित्रका अफिस हुँदा पनि दाजुभाइबीच अहिले विज्ञप्ति ‘वार’ चलिरहेको छ।

—

आइतबार नै ज्योति समूहका नाममा अर्को एउटा सूचना जारी गरिएको छ। जहाँ रूप ज्योतिलाई नवनियुक्त अध्यक्षका रूपमा बधाई दिइएको छ भने २७ वर्षसम्म अध्यक्षका रूपमा नेतृत्व गरेकोमा पद्म ज्योतिलाई धन्यवाद दिइएको छ।

ज्योति समूह अन्तर्गतका १८ वटा कम्पनीका तर्फबाट जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘यस ज्योति समूहका कम्पनीको मिति २०७७ वैशाख १० गते तथा सोभन्दा अगाडिको मितिहरुमा सम्पन्न साधरणसभाबाट अध्यक्ष पदमा चयन हुनु भएकोमा डा. रूप ज्योतिज्यूलाई सफल कार्यकालको शुभकामनासहित हार्दिक बधाई जापन गर्दछौं। साथै २७ वर्षसम्म अध्यक्ष पद सम्हाली नेतृत्व प्रदान गर्नु भएकोमा निवर्तमान अध्यक्ष पद्म ज्योतिज्यूलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौं।’

र ज्योति समूहका नाममा १८ वटा कम्पनीका तर्फबाट जारी गरिएको यही सूचनामा ज्योति परिवार भित्रको विवाद पनि लुकेको छ।

—

काठमाडौंका रैथाने भाजुरत्न कंसाकार नेपाल-तिब्बतको व्यापारमा थिए। पछि उनका  छोरा मणिहर्ष ज्योति पनि विस्तारै व्यापारमा प्रवेश गरे। उनले‍आफ्नो व्यापार नेपालसँगै भारतसम्म विस्तार गरे। उनीसँग दक्षिण भारतमा फलाम खानीसमेत थियो।

खानीबाट निकालेको फलामको कच्चा पदार्थ उनले भारतमा बेच्नेदेखि लिएर जापान र युरोपसम्म निर्यात गर्न थाले। पछि उनले फलामको कारोबार नेपालमा पनि स्थापना गरे।

यसरी सन् १९४० मा मणिहर्षले संस्थागत गरेको ज्योति समूह अहिले देशकै सबैभन्दा ठूलो व्यवसायिक घरानामध्येको एक भएको छ। र, यो समूह एउटा ज्यादै ‘कम्पलेक्स’ सेयर संरचनाबाट चलेको छ। जसको सुरुवात मणिहर्षले ४० वर्ष अघि सम्पत्ति र सेयर बाँडफाँट गर्दा भएको थियो।

मणिहर्षले सम्पत्ति बाँडफाँट गर्दा बराबर तीन हिस्सामा बाँडेका थिए। एउटा हिस्सा उनले आफूसँगै राखेका थिए, दोस्रो हिस्सा जेठा छोरा पद्म ज्योतिलाई दिए भने तेस्रो हिस्सा कान्छा छोरा रूप ज्योतिलाई दिए। मणिहर्षका तीन छोरी पनि थिए। उनले त्यतिबेलै आफूसँगको केही जग्गाजमिन दिएर दुई छोरीको बिहेवारी गरिदिए।

काठमाडौंको प्राइम ठाउँमध्ये कान्तिपथको नौ रोपनी जग्गा दुई दाजुभाइलाई साढे चार/साढे चार रोपनीका दरले बाँडिदिए। जहाँ अहिले भुईंतलामा एकातर्फ होण्डाको शोरुम सञ्चालनमा छ भनेअर्कोतर्फ हिरो मोटरसाइकलको शोरुम छ।

मणिहर्षले सम्पत्ति बाँडफाँट गर्दा बराबर तीन हिस्सामा बाँडेका थिए। एउटा हिस्सा उनले आफूसँगै राखेका थिए, दोस्रो हिस्सा जेठा छोरा पद्म ज्योतिलाई दिए भने तेस्रो हिस्सा कान्छा छोरा रूप ज्योतिलाई दिए। मणिहर्षका तीन छोरी पनि थिए। उनले त्यतिबेलै आफूसँगको केही जग्गाजमिन दिएर दुई छोरीको बिहेवारी गरिदिए। 

—

अहिले दाजुभाइबीच विज्ञप्ति ‘वार’ चलिरहेको ग्राण्डी सिटी हस्पिटल पनि यहीं सञ्चालनमा छ। रूप ज्योतिले आफू पट्टिको भवनमा सञ्चालन गरेको अस्पताल पद्म ज्योति पट्टिको भवनको माथिका दुई तला समेत भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहेका छन्। अस्पतालभन्दा माथिका केही तला भने पद्म ज्योति, छोरा सौरभ र सुहृद ज्योतिले आफ्नो कार्यालय चलाइरहेका छन्।

दुई दाजुभाइलाई कान्तिपथको जग्गा बराबर बाँडिदिएपछि मणिहर्षले आफ्नो एक हिस्सा अन्तर्गत जमलमा विश्वज्योति पछाडिको साढे चार रोपनी जग्गा आफ्ना लागि राखेका थिए। जहाँ अहिले पनि पद्म ज्योति र रूप ज्योतिको परिवार बस्दै आएको छ।

२७ वर्ष अघि सन् १९९२ मा क्यान्सरका कारण मणिहर्षको निधन भयो। उनको नाममा रहेको घरजग्गा तथा सेयर श्रीमति केशरी लक्ष्मी कंसाकारको नाममा नामसारी भयो। केही वर्ष अघि केशरी लक्ष्मीको पनि निधन भएपछि अहिले त्यो सम्पत्ति र सेयर कमला कंसाकारको नाममा आएको छ। कमला कंसाकार मणिहर्षकी तीन छोरीमध्ये अविवाहित छोरी हुन्।

जमलको जग्गाबाहेक अन्य सबै सेयर सम्पत्ति ज्योति समूहका विभिन्न कम्पनीले होल्डिङ गर्छन्। ज्योति समूहभित्रका दुई ठूला कम्पनी स्याकार ट्रेडिङ र नेपाल जनरल मार्केटिङबाहेक अन्य सबै कम्पनीमा सेयर साझेदार र लगानीको स्ट्रक्चर भने एउटै हुन्छ।

होण्डा मोटरसाइकलको अधिकृत बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङमा पद्म ज्योतिका दुई छोरा सौरभ र सुहृद मात्रै सेयरधनी छन् भने हिरोको अधिकृत बिक्रेता नेपाल जेनरल मार्केटिङमा रूप ज्योतिका छोरा अभिक ज्योति र छोरी सुरुचि ज्योति मात्रै सेयरधनी छन्।

त्यसबाहेक ज्योति समूहका अधिकांश कम्पनीमा या त ज्योति समूहकै कम्पनी सेयर साझेदार छन् या त पद्म ज्योति, रूप ज्योति र कमला कंसाकार गरेर बराबर तीन हिस्सेदार छन्।

जस्तो बुटवल पावर कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनीमध्ये एक सांग्रिला इनर्जी हो। सांग्रिला इनर्जीमा ज्योतिदेखि पञ्चकन्या समूहसम्म सेयरधनी छन्। सांग्रिला इनर्जीमा ज्योति समूहका तर्फबाट ज्योति एण्ड कम्पनी संस्थापक सेयरधनी छ।

ज्योति एण्ड कम्पनीमा पद्म ज्योति, रूप ज्योति र कमाला कंसाकार गरेर बराबरका तीन साझेदार छन्।

ज्योति समूह भित्रका दुई ठूला स्याकार ट्रेडिङ र नेपाल जेनरल मार्केटिङबाहेक अधिकांश कम्पनीमा यही सेयर संरचना रहेको दाबी रूप ज्योतिले गरे। यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सौरभ ज्योतिले भने बुधबार मात्रै भेट्ने प्रतिक्रिया दिए।

धेरै कम्पनीको आफ्नै कारोबार छ, जुन कम्पनीसँग आफ्नो कारोबार छैन्, ती कम्पनी होल्डिङ कम्पनीका रूपमा रहेको रूप ज्योतिले बताए। जस्तो ज्योति समूह भित्रका स्यामुकापु एण्ड कम्पनी, भाजुरत्न एण्ड कम्पनी, हिमाल एण्ड कम्पनी र ज्योति एण्ड कम्पनीको आफ्नो कुनै कारोबार छैन्, यी कम्पनी अन्य कम्पनीका होल्डिङ कम्पनी हुन्।

त्यस्तै मध्येको एक स्याकार (स्याकार ट्रेडिङ अर्को फरक कम्पनी हो) कम्पनी पनि हो। हिरो र होण्डा टुक्रिनु पहिले ती कम्पनीको कारोबार स्याकार कम्पनीले गर्दथ्यो। त्यो कम्पनीसँग धेरै नाफा पनि हुन्थ्यो, त्यही भएर त्यो कम्पनीले विभिन्न ठाउँमा  लगानी गरेको रूप ज्योतिले बताए।

जस्तो सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा हिमालय एण्ड कम्पनी, ज्योति एण्ड कम्पनी र भाजुरत्न एण्ड कम्पनी सबैसँग १.९६ प्रतिशतका दरले सेयर छ। त्यसैगरी हिमालयन बैंकमा स्याकार कम्पनीसँग ०.९९ प्रतिशत सेयर छ।

त्यही स्याकार कम्पनी, जय स्पिनिङ मिल्स र नेपाल जेनरल मार्केटीङ ग्राण्डी सिटी क्लिनिक एण्ड हस्पिटलको सेयर साझेदार पनि हो। स्याकार कम्पनी र जय स्पिनिङ मिल्सको अन्तिम हिताधिकारीमा पद्म ज्योति, रूप ज्योति र कमला कंसाकार छन्।

त्यही कारण ज्योति समूहमा पद्म ज्योति, रूप ज्योति र कमला कंसाकार तीन जनामध्ये दुई जना सेयरधनी एक ठाउँमा आउना साथ दुई तिहाई बहुमत हुन्छ।

जस्तो अहिले ज्योति समूहका कम्पनीमा रूप ज्योति र कमला कंसाकार एक ठाउँमा हुँदा पद्म ज्योति अल्पमतमा परेका छन्। यही कारण ज्योति समूहका कम्पनीहरुको विशेष साधारणसभाले पद्म ज्योतिलाई अध्यक्षबाट हटाएर रूप ज्योतिलाई अध्यक्ष बनाएको छ।

अनि तपाईंले दाजु पद्मलाई ज्योति समूहको कम्पनीको अध्यक्षबाट किन हटाएको हो? भन्ने प्रश्नको जवाफमा रूप ज्योतिले कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा तथा सम्पत्ति दाजुको परिवारले हडप्न थालेपछि आफू र बहिनी कमलाले दुई तिहाइ बहुमतबाट  हटाएको दाबी गरे।

ज्योति समूहका सम्पत्तिमध्ये विभिन्न कम्पनीसँग परवानीपुरमा सयौं बिघा जग्गा छ। त्यसमध्ये एक कम्पनी म्यानेजमेन्ट सर्भिसेजसँग परवानीपुरमा पाँच बिघा जग्गा थियो। जहाँ ज्योति परिवारको गेस्ट हाउस सञ्चालित छ।

त्यो जग्गा म्यानेजमेन्ट सर्भिसेजका अध्यक्षको रूपमा पाएको अख्तियारी दुरुपयोग गरेर पद्म ज्योतिले जुनि गुरुङलाई बिक्री गरेको आरोप रूप ज्योतिले लगाएका छन्। ‘सडकमा भएको त्यो जग्गाको बजार मूल्य अहिले ७० करोडभन्दा बढी छ, तर २३ करोडको थैली राखेर सौरभले साथी जुनी गुरुङलाई बिक्री गरेको देखाइएको छ,’ रूप ज्योतिले भने।

‘तर त्यसको कुनै बैंक कारोबार छैन्’ उनले भने, ‘त्यसको अर्थ जालसाजी गरेर त्यो जग्गा हामीसँग हडप्न खोजेको हो।’ उनले म्यानेजमेन्ट सर्भिसेजको अन्तिम हिताधिकारीका रूपमा ६६ प्रतिशतका साझेदार आफू र बहिनीलाई त्यस विषयमा कु्नै जानकारी नभएको समेत दाबी गरे।

उनले त्यसविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको समेत जानकारी दिए। ‘त्यस्तै अवस्था अन्त पनि आएको छ, आउन लागेको छ, त्यही भएर हामीले दाईलाई अध्यक्षबाट हटाएका हौं तर उहाँ अझै पनि ती कम्पनीहरुमा सञ्चालक हुनुहुन्छ,’ रूप ज्योतिले भने।

त्यसैगरी ट्रयाक्टरको स्टकमा पनि त्यस्तै जालसाजी भएको दाबी रूप ज्योतिले गरे। ज्योति समूहको कम्पनी भाजुरत्न इन्जिनियरिङ एण्ड सेल्स एउटा ट्रयाक्टर ब्राण्डको नेपाल बिक्रेता हो। उसँग ट्याक्टरको ठूलो स्टक थियो।

आफ्नो सेयर होल्डिङमा भाजुरत्न ट्रेडिङ नामको उस्तै कम्पनी खडा गरेर पद्म ज्योतिका छोरा सुहृदले त्यो स्टक भाजुरत्न इन्जिनियरिङ एण्ड सेल्सबाट सारेको आरोप समेत रूप ज्योतिले लगाए।

‘हामी सबै कम्युटर बिलिङ गर्छौं, त्यसको एक्सेस सुहृदसँग थियो। उसले त्यो स्टक भाजुरत्न इन्जिनियरिङबाट बिना पैसाको भुक्तानी भाजुरत्न ट्रेडिङमा सारेको पाइयो,’ उनले भने। उनले त्यसविरुद्ध पनि प्रहरीमा उजुरी दिएको जानकारी दिए।

—

पहिले पहिले काठमाडौंका सम्पन्न नेवार परिवार भित्र विवाद हुँदा भाइसाथीहरु मिलेर त्यसलाई टुंगो लगाउँथे। कंसाकार, तुलाधरहरुको परिवारमा विवाद हुँदा त्यसलाई मिलाउन प्राय ज्योति परिवार अघि सर्दथ्यो। तर यसपटक ज्योति परिवारमै समस्या सिर्जना भएपछि त्यसलाई मिलाउन कठिन भइरहेको छ।

‘त्यो पनि सानो तिनो समस्या हुन्थ्यो भने हल गर्न सहज हुन्थ्यो, यो त बढेर विस्फोटक बनेको छ,’ यो मामिलामा मध्यस्थता गर्न प्रयास गरिरहेका एक जना ज्योति परिवारका पारिवारिक हितैषीले बताए।

२७ वर्ष अघि सन् १९९२ मा क्यान्सरका कारण मणिहर्षको निधन भयो। उनको नाममा रहेको घरजग्गा तथा सेयर श्रीमति केशरी लक्ष्मी कंसाकारको नाममा नामसारी भयो। केही वर्ष अघि केशरी लक्ष्मीको पनि निधन भएपछि अहिले त्यो सम्पत्ति र सेयर कमला कंसाकारको नाममा आएको छ। कमला कंसाकार मणिहर्षकी तीन छोरीमध्ये अविवाहित छोरी हुन्।

—

‘ज्योति समूह भित्रको अहिलेको मूल विवाद भनेको ३३ प्रतिशतको साझेदार अविवाहित बहिनीलाई कसले प्रभावित गर्ने भन्ने देखिन्छ,’ यो विषयलाई नजिकबाट नियालेका उनले बिजमाण्डूसँग भने।

त्यसबाहेक हिरोको मोटरसाइकल बिक्रीबाट हुने आम्दानीलाई लिएर रूप ज्योति परिवारले इर्ष्या गर्ने र रूप ज्योतिले घरजग्गाको कारोबारबाट गरेको सम्पत्ति सिर्जनालाई लिएर पद्म ज्योतिको परिवारले इर्ष्या गर्ने गरेको समेत उनले बताए।

‘ज्योति परिवार भित्रको विवाद पहिलेदेखि नै सुषुप्त थियो तर भारतमा हिरो र होण्डा छुट्टिएपछि नेपालमा यो झन धेरै झांगियो,’ स्रोतले बतायो। भारतमा हिरो र होण्डा छुट्टिँदा नेपालमा ज्योति परिवारलाई छुट्टिनका लागि सजिलो भएको आम बुझाई थियो, तर परिवार भित्र यसले विवाद अझ बढाएको स्रोतको दाबी छ।

भारतमा हिरो र होण्डा छुट्टिएपछि नेपालमा त्यसको कारोबार पनि विभाजन भयो। यसले परम्परागत संरचनामा चल्दै आएको ज्योति समूहलाई पनि विभाजन गर्यो। होण्डाको व्यापार पद्म ज्योतिको परिवारले नयाँ कम्पनी स्थापना गरेर लियो भने हिरोको व्यापार नयाँ कम्पनी स्थापना गरेर रूप ज्योतिको परिवारले लियो।

पुराना सेयरधनी केशरी लक्ष्मी, पद्म ज्योति र रूप ज्योति नभई परिवारका अरु सदस्यलाई सेयरधनी राखेर नयाँ कम्पनी खडा गरे पनि दुवै कम्पनीको मुनाफा  पुरानै बास्केटमा हाल्ने कुरा भएको थियो। तर त्यो मौखिक सहमति पालना भएन।

होण्डाको राम्रो व्यापार थियो, त्यसको मुनाफा पनि धेरै थियो। हिरोको व्यापारका लागि नयाँ सेटअप तयार गर्नुपर्यो, लगानी ठूलो भयो, नयाँ कम्पनीका नयाँ मोडलले बजारमा प्रभाव जमाउन नसकेपछि त्यो कम्पनी घाटामा गयो।

मौखिक सहमतिअनुसार स्याकार ट्रेडिङको मुनाफा पुरानो बास्केटमा नआएपछि रूप ज्योति, पहिले आमा केशरी लक्ष्मी र पछि बहिनी कमला पनि पद्म ज्योतिको परिवारसँग रुष्ट हुँदै गए।

त्यसलाई आगोमा घ्यु लगाउने काम जग्गा काण्डमा रूप ज्योति पक्राउ परेपछि भयो। विकेन्द्र मल्लको उजुरीमा ज्योति पक्राउ परेपछि त्यसको स्वामित्व पद्म ज्योति परिवारले पनि लिन्छ भन्ने विश्वास रूपको परिवारलाई थियो।

तर त्यसको उल्टो पद्म ज्योति परिवारले त्यस प्रकरणबाट हात झिक्यो। भाइका लागि गर्नुपर्ने लविङ पनि गरेनन्। त्यसपछि रूप ज्योति दाजुसँग बिच्किन थाले। विकेन्द्र मल्लसँग विवादित जग्गामा पनि अन्तिम हिताधिकारीका रूपमा एक जना लाभग्राही पद्म ज्योतिसमेत थिए।

नाफा हुँदासम्म केही नभन्ने तर अप्ठ्यारो पर्दा हात झिक्ने भएपछि रूप ज्योतिले बहिनी कमलाको साथ लिएर विस्तारै दाजु पद्म ज्योतिलाई विभिन्न कम्पनीको अध्यक्ष पदबाट हटाउँदै जान थाले। परिणाम अहिले दाजु भाइबीच घर भित्र वर्चस्वको लडाई मात्रै चलिरहेको छैन्, घरबाहिर अदालतमा जालसाजीको मुद्दा, प्रहरीमा ठगीको मुद्दा र मिडियामा विज्ञप्तिको द्वन्द्व पनि चलिरहेको छ।

The post ज्योति समूहभित्रको किचलोः कमलाको ३३ प्रतिशत सेयरमा लुकेको ज्योति परिवारको झगडा appeared first on BIZMANDU.

काठमाडौं। मौद्रिक नीति लगत्तै बिजमाण्डूसँगको अन्तर्वार्तामा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भनेका थिए, 'अहिले हामी मर्जरभन्दा पनि कोभिडलाई प्राथमिकतामा राखेर हिँडिरहेका छौं। त्यसकारण अहिले मर्जरलाई हामीले छोएको मात्र हो। कोभिडबाट बाहिर आइसकेपछि (मर्जरमा) थप प्रभावकारी कुराहरु आउँछन्।'

तर, गभर्नर अधिकारी यो बीचमा कोभिडमा मात्रै केन्द्रित छैनन्, उनी कोभिडको चुनौतीबीच मर्जरलाई पनि 'ट्याक्टफुल्ली इन्डोर्स' गरिरहेका छन्। र, त्यो सन्देश उनी आफैं र राष्ट्र बैंकको टीमले विभिन्न माध्यमबाट बैंकका लगानीकर्ता, बोर्ड र व्यवस्थापनका कर्मचारीलाई दिइरहेको छ।

बिजमाण्डूसँगको अन्तर्वार्तामा गभर्नर अधिकारीले भनेका थिए,'हामीकहाँ को नै बिग छ र ? बिग मर्जर भन्ने ! त्यति बिग नभनौं। भोलि बिग नै भएछन् भने भनौंला। देश भित्रका ठूला भन्न सकियो।' 

पढ्नुस् गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अन्तर्वार्ता

देशका ठूला अर्थात गभर्नरको चाहना नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकबीच मर्जर होस् भन्ने छ। यी दुईका साथमा उनले पर्फमेन्समा पुछारतिर रहेको अर्को एउटा बैंक पनि मर्जर होस् भन्ने सन्देश हिमालयन र इन्भेष्टमेन्टको बोर्ड र व्यवस्थापनलाई दिइसकेका छन्।

यस पछाडि राष्ट्र बैंकका तीन वटा उद्देश्य देखिन्छन्। 

पहिलो, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयनबीच साझा लगानीकर्ता छन्। यो दुई बैंकका लगानीकर्ता र व्यवस्थापनमा परिवार पनि जोडिएका छन्। दुवै बैंकको वर्किङ कल्चर, व्यापार र ग्राहक उस्तै छन्। यसकारण यो मर्जर अरु बैंकबीचका मर्जरभन्दा सहज हुनेछ।

दोस्रो, यी दुई बैंकबीचको मर्जर र त्यसमा कमजोर पर्फमेन्स भएको अर्को एउटा बैंकलाई जोड्दा यो बल्ल देशकै बिग मर्जर हुनेछ। तीन बैंकको गाभिएर बन्ने ठूलो बैंकबाट मर्जरको सिनर्जी देखिनेछ। यसबाट राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण तथा नियामकीय काम मात्रै घटाउने छैन, यसले अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा दिनेछ।  

तेस्रो, हिमालयन र इन्भेष्टेमेन्टसहित तीन बैंकबीच हुने मर्जरले अरु बैंकलाई सन्देश मात्रै होइन, मर्जरका लागि ठूलो दबाब पनि दिनेछ। त्यो दबाबले बैंकको संख्या आधाभन्दा बढी नै घटाउनेछ।

यही कारण गभर्नरको चाहना बमोजिम हिमालयन बैंकले बोर्ड सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता सुनिलबहादुर थापाको नेतृत्वमा चार सदस्यीय मर्जर कमिटी समेत गठन गरेको छ। हिमालयनले मर्जर समिति गठन गरेको हुँदा त्यस्तै समिति गठन गर्ने दबाब नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई पनि परेको छ।

उसले हिमालयन बैंकसँग यसबारेमा केही कुराकानी गरेको पनि बुझिन्छ। 'तिमीहरु (हिमालयनको पक्षबाट) पहिले प्रस्ताव ल्याओ, हामी एक मिनेटमा मर्जरको निर्णय गरेर पठाइ दिन्छौं' भनेर इन्भेस्टमेन्टले हिमालयनका प्रमुख सेयरधनीलाई भनिसकेको छ।

यो बीचमा दुई बैंकका लगानीकर्ताहरुमध्ये केही मर्जरमा र केही मर्जरपछिको आफ्नो भविष्य के हुन्छ भन्ने लेखाजोखामा लागेको देखिन्छ। त्यसका केही अप्ठ्यारा र केही सजिला बिजमाण्डूले फेला पारेको छ।

हिमालयनमा सीमित लगानीकर्ता
हिमालयन बैंकको स्थापना नेपालका प्रथम गभर्नर हिमालय शम्सेर राणाको पहलमा भएको थियो। अहिले पनि हिमालय शम्सेर बैंकको सञ्चालक समितिको प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा छन्। उनका छोरा अशोक राणा दुई दशकदेखि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्। 

हिमालयन बैंक स्थापना हुँदा उनीहरुका आफन्त र मित्रहरु गरेर चार वटा समूह बनाइएको थियो। यी चार समूहमा प्रत्येकसँग १२.७५ प्रतिशतका दरले ५१ प्रतिशत सेयर थियो।

त्यसमध्ये पहिलो समूह हिमालय शमशेर राणाको थियो, दोस्रो भीमबहादुर पाँडे तथा पृथ्वीबहादुर पाँडे,  तेस्रो मोहनगोपाल खेतान र चौथो नरसिंहबहादुर श्रेष्ठ तथा आनन्दभक्त राजभण्डारीको परिवारको स्वामित्वमा भएका कम्पनी, उनीहरुका आफन्त र मित्रहरुको नाममा सेयर थियो। 

बैंकको ठूलो सेयर साझेदारमध्येको एक आभा इन्टेरनेशनल कम्पनी हिमालय शम्सेर राणाको कम्पनी थियो, जुन कम्पनीसँग हिमालयन बैंकमा अहिले पनि ११.३८ प्रतिशत सेयर छ।

तर आभा इन्टरनेशनल कम्पनीमा अहिले हिमालय शमशेर राणाको प्रभाव भने घट्दै गएको छ। आभामा भएको ठूलो सेयर शशिकान्त अग्रवालको हातमा पुगेको छ भने त्यही कम्पनीको केही हिस्सा एनसेलका स्थानीय साझेदार सतिशलाल आचार्यको हातमा पुगेको दाबी बिजमाण्डू स्रोतको छ।

हिमालय शम्सेर, शशिकान्त अग्रवाल र सतिशलाल आचार्य लगायत गरेर आभामा अहिले झण्डै ५० जना सेयरधनी पुगेका छन्। तर त्यसमध्ये अहिले पनि शशिकान्त र हिमालय शम्सेर बलिया छन्। 

त्यसबाहेक हिमालय शमशेर राणाको क्लस्टरअन्तर्गत उनका आफन्त र मित्रहरु शर्मा एण्ड कम्पनीसँग ०.६६ प्रतिशत, इन्टरनेशनल ट्रेड लिंकसँग ०.४७ प्रतिशत, इलु शर्मा धोबीचौरसँग ०.१३ प्रतिशत, नेत्र राज्यलक्ष्मीसँग ०.०६ प्रतिशत र विजयनारायण सिंहसँग ०.०५ प्रतिशत सेयर छ।

त्यसपछि संस्थापक भीमबहादुर पाँडे र पृथ्वीबहादुर पाँडेको परिवार, आफन्त र मित्रले खोलेर स्थापना गरेको कम्पनी छायाँ इन्टरनेशनलसँग हिमालयन बैंकमा अहिले ८.८९ प्रतिशत सेयर छ। 

जब पाँडेले इन्डोस्वेज बैंक खरिद गरे त्यतिबेला उनले छायाँ इन्टरनेशनलको सेयर बेचे, यो सेयरमा पनि केही हिस्सा अहिले शशिकान्त अग्रवालसँग छ। त्यसबाहेक मनोजबहादुर श्रेष्ठ र उनका आफन्तको सेयर पनि यो कम्पनीमा छ। 

त्यसबाहेक पाँडेको क्लस्टरमध्ये शशिकान्त अग्रवालसँग आफ्नै नाममा २.६५ प्रतिशत, इन्दिरा मल्लसँग ०.१९ प्रतिशत,  नयनतारा मास्केसँग ०.०२ प्रतिशत, मेनुका श्रेष्ठसँग ०.०१ प्रतिशत र स्याकार कम्पनीसँग ०.९९ प्रतिशत सेयर छ।

नरसिंहबहादुर श्रेष्ठ र आनन्दभक्त राजभण्डारी तथा उनका आफन्त र मित्रहरु मिलेर स्थापना गरेको कम्पनी एन ट्रेडिङसँग हिमालयन बैंकमा अहिले पनि १२.७१ प्रतिशत सेयर छ। यो कम्पनी अहिले मनोजबहादुर श्रेष्ठ र उनका भाई प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठको स्वामित्वमा छ। त्यसबाहेक उनको क्लस्टरमा सुमन राजभण्डारीसँग ०.०४ प्रतिशत सेयर छ।

मोहनगोपाल खेतान तथा उनको परिवारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी म्युचुअल ट्रेडिङसँग हिमालयन बैंकमा अहिले पनि ११.८५ प्रतिशत सेयर छ। जुन कम्पनीमा प्रेमलता खेतान सेयरधनी भएपनि अहिले सिपि खेतान र पिपि खेतानले हेर्छन्। त्यसबाहेक उनको क्लस्टरबाट हिमालयन बैंकमा मारवाडी सेवा समितिको ०.१३ प्रतिशत सेयर र अन्जु खेतानको नाममा ०.७७ प्रतिशत सेयर छ।

यो ५१ प्रतिशत सेयरबाहेक बाँकी ३४ प्रतिशत सेयर दुई वटा संस्थापक लगानीकर्तासँग छ। त्यसमध्ये एउटा कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १४ प्रतिशत सेयर छ भने अर्को २० प्रतिशत सेयर पाकिस्तानको हबिब बैंकसँग छ। बाँकी १५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधरण लगानीकर्तासँग छ।

इन्भेष्टमेन्टमा को-को छन्?
हिमालयन बैंकमा जस्तो इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा सीमित पारिवारिक लगानीकर्ताको दबदबा छैन्। तर यहाँ पनि पृथ्वीबहादुर पाण्डेको प्रभाव भने बलियो छ। जति बेला पृथ्वीबहादुर पाँडेले हिमालयन बैंकमा भएको आफ्नो सेयर बेचेर क्रेडिट एग्रिकोलसँग इन्डोस्वोज नेपाल (पछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक नामामा बदलिएको) को सेयर खरिद गरे त्यतिबेलादेखि नै उनी बैंकमा प्रभावशाली छन्। 

हिमालयन बैंकमा रहँदा पाण्डेले छायाँ इन्टरनेशनल कम्पनीमार्फत सेयर लगानी गरेका थिए भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा उनले छायाँ इन्भेष्टमेन्ट प्रालि खडा गरेर लगानी गरेका थिए। बैंकमा छायाँको ६.६५ प्रतिशत सेयर छ।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका छायाँ जस्तै २३ वटा कम्पनीको कुल ५७ प्रतिशत सेयर लगानी छ। पाँडेपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पनि शशिकान्त अग्रवाल प्रभावशाली सेयरधनी हुन्, उनले आधा दर्जन कम्पनीमार्फत १० प्रतिशतभन्दा माथि सेयर होल्ड गर्छन्। तर उनले बोर्डदेखि व्यवस्थापनसम्म कहिल्यै पनि दख्खल दिँदैनन्।

शशिकान्त अग्रवालपछि सांघाई परिवार, टिवडेवाला, पञ्चकन्या र मर्कन्टाइल इन्भेष्टमेन्ट लगायतको पनि बैंकमा सेयर लगानी छ। तर बैंकमा उनीहरुको पनि दख्खल भने ज्यादै कम छ। 

इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी भने राष्ट्रिय बीमा कम्पनी हो। यो कम्पनीसँग १२.१५ प्रतिशत सेयर छ भने राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग १.१४ प्रतिशत र नागारिक लगानी कोषसँग २.६३ प्रतिशत सेयर छ। यसबाहेक बैंकमा सर्वसाधरण सेयरधनीको ३१ प्रतिशत सेयर छ।

पारिवार कतै सहज, कतै असहज
हिमालयन बैंकमा पकड भएका हिमालय शम्सेर र इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पकड भएका पृथ्वीबहादुर पाँडेबीच पारिवारिक सम्बन्ध छ। हिमालय शम्सेरकी छोरी प्रतिमालाई पृथ्वीबहादुर पाँडेले विवाह गरेका छन्।

हिमालयन बैंकमा सञ्चालक समितिका सल्लाहकार रहेका हिमालय शम्सेर पृथ्वीका ससुरा र सिईओ अशोक राणा साला हुन्। त्यसैगरी बैंकको बोर्ड सदस्य रहेका सुनिल थापा पाँणेका साढुभाई हुन्। जो अहिले हिमालयन बैंकको तर्फबाट मर्जर कमिटीका संयोजकसमेत हुन्।

पाँडेको भित्री चाहना हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट दुई बैंक मर्ज गरेर शक्तिशाली बनाउने र त्यो बैंकमा प्रभावशाली भूमिका निभाउने छ। तर उनलाई कहिँ न कहिँ ससुरालीको संकोच पनि छ।

हिमालय शम्सेर नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो गभर्नर हुन्। हिमालयन बैंकको नामप्रति उनको आशक्ति छ। त्योभन्दा ठूलो आशक्ति उनलाई आफ्ना दुई छोरामध्ये एक अशोक राणाको भविष्यप्रति पनि छ।

दुई बैंक मर्जर हुँदा 'हिमालयन' नाम हराउने र छोरा अशोकले नयाँ बैंकमा भूमिका नपाउने हुन् कि भन्ने चिन्ताले हिमालयलाई पिरोल्ने गरेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन्। ससुरालीको यही चिन्ताका कारण पृथ्वीबहादुर पाँडेले मर्जरका लागि आफूले 'इनिसिएसन' लिन नसकिरहेको स्रोतको दाबी छ।

अन्य सेयरधनीबाट दवाब बढ्दै
तर, हिमालय शम्सेरको परिवारलाई पनि राष्ट्र बैंकसँगै अन्य सेयरधनीबाट पनि विस्तारै मर्जरका लागि दवाब पर्न थालेको छ। हिमालयन बैंकका दुई ठूला सेयरधनी खेतान समूह र शशिकान्त अग्रवालले मर्जरका लागि हिमालय शम्सेरमाथि विस्तारै दवाब बढाउँदै गएका छन्।

निजी क्षेत्रको तेस्रो पुरानो हिमालयन बैंकको ग्रोथ प्रतिष्पर्धी अन्य बैंकको तुलनामा कमजोर छ। यही कारण खेतान र शशिकान्त अग्रवालले पनि मर्जरका लागि दवाब बढाउँदै लगेका हुन्। यो मामिलामा विशेष गरेर खेतान समूह अलि बढी 'भोकल' समेत छ।

खेतान समूहमा हिमालयन बैंकको सेयर सिपि र पिपि खेतानको परिवारसँग छ। सिपि खेतान सिंगापुरमा रहेर व्यवसायिक रूपमा संस्थाहरु चलुन र रिटर्न अन इन्भेष्टमेन्ट बढी होस् भन्ने चाहना राख्छन्।

त्यसबाहेक बैंकमा हिमालय शम्सेर र मनोजबहादुर श्रेष्ठको परिवारले खेतान समूहलाई पटक-पटक पेलेको समेत थियो। क्रमैअनुसार अध्यक्ष बन्ने पालो आउँदा अशोकलाई सिईओ र मनोजबहादुरलाई अध्यक्षमा सहमति गरेर दुई परिवारले खेतान समूहलाई बाइपास गरेको थियो। त्यसपछि पिपि खेतानले बोर्ड सदस्य समेत छाडेका थिए।

'लगानी गरेपछि सबैले अधिकभन्दा अधिक लाभ त खोजिहाल्छ। त्यसअनुसार हिमालयन बैंकबाट सेयरधनीले लाभ पाएनन् कि भन्ने प्रश्न त बेला बेलामा उठ्ने गरेको छ,' बैंकका सेयरधनी शशिकान्त अग्रवालले भने, 'तर मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने हिमालय शम्सेरलाई श्रद्धा गरेर मैले लगानी गरेको हुँ। अहिले पनि उहाँप्रतिको मेरो श्रद्धा त्यत्तिकै छ। बाँकी मर्जको कुरा सबैलाई वीन-वीन हुन्छ भने गर्दा हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो।'

हबिब के चाहन्छ ?
हिमालयन बैंकको स्थापना पाकिस्तानी बैंक हबिब बैंकको साझेदारीमा भएको हो। बैंकमा हबिबको अहिले पनि २० प्रतिशत सेयर छ। तर हबिब बैंकले यो सेयर बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरेको छ। र, यो सेयर खरिद गर्न बेलायती संस्था सीडीसी समूह तयार पनि छ।

तर, हिमालयन बैंकको अर्को साझेदारसमेत रहेका र केही महिना अघिसम्म बैंकको अध्यक्ष रहेका मनोजबहादुर श्रेष्ठले सीडीसीलाई नेपाल ल्याउने विषयमा सहजता प्रदान नगरेपछि यो विषय अहिले पनि त्यसै अल्झिरहेको छ।

अहिले यो विषय पेन्डिङमा छ तर सीडीसी नआए पनि त्यो सेयर खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष भने तयार छ। 'यदि सीडीसी आउँछ भने ठीक छ तर हबिबले बेच्दा त्यसका लागि खरिदकर्ता खोज्न पर्दैन्, सञ्चय कोष त्यसका लागि तयार छ,' स्रोतले भन्यो।

हिमालयन बैंकमा अहिले पनि सञ्चय कोषको १४ प्रतिशत सेयर छ, हबिबको २० प्रतिशत सेयर किन्यो भने ३४ प्रतिशत सेयर पुग्छ। त्यसो हुँदा मर्ज हुने संस्थामा सञ्चयकोष सबैभन्दा ठूलो सेयर साझेदार हुन्छ।

हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट दुवैतिर सेयर भएका कारण मर्ज हुँदा शशिकान्त अग्रवालबाहेक अरु सेयरधनीको सेयर डाइलुट हुन्छ। त्यतिबेला मर्जपछि बन्ने बैंकको सबैभन्दा प्रभावशाली सेयरधनी शशिकान्त नै हुनेछन्। 

तर सञ्चय कोषले हबिबको सेयर समेत किनेर मर्ज गर्‍यो भने उनीभन्दा पनि शक्तिशाली सञ्चय कोष हुनेछ। त्यसबाहेक सरकारी स्वामित्व रहेका राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषको सेयर जोड्दा कतै नयाँ मर्ज हुने बैंक फेरि अर्को सरकारी बैंक हुने त होइन भन्ने जोखिम पनि सेयरधनीले हेरिरहेको स्रोतको दाबी छ। 

त्यस्तो बेला आफ्नो भूमिका के हुन्छ भन्ने जोखिमसमेत इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले पनि मूल्यांकन गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। 'हबिबको सेयर सञ्चय कोषले भन्दा सीडीसीले किन्यो भने मर्जर केही सहज हुन्छ,' यो विषयमा छलफलमा सहभागी स्रोतले भन्यो।

के होला नाम ?
अहिलेका लागि दुई बैंकको मर्जर गर्न ठूलो बाधक नाम पनि हुने केही लगानीकर्ताको बुझाई छ। हिमालय शम्सेरलाई हिमालयन बैंकको नामप्रति नै आशक्ति छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका लगानीकर्तालाई सफल ब्राण्ड नामप्रति आशक्ति छ। 

त्यसो हुँदा नामकै कारण सम्भावित मर्जर नबिग्रियोस भन्नका लागि केही लगानीकर्ताले 'हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंक' अर्थात 'एचआइबीएल' नाम प्रस्ताव समेत गरेका छन्।

कार्यकारी अध्यक्षको चाहना
पृथ्वीबहादुर पाँडे नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका एक जना भेट्रान नै हुन्। जो पछिल्लो चार दशकदेखि मूलतः बैंकिङमा नै छन्। उनी देशको सबैभन्दा शक्तिशाली बैंकको कहिँ न कहिँ अझै पनि एक कार्यकाल कार्यकारी भूमिकामा काम गर्न चाहन्छन्।

'हामीले अहिलेसम्म पृथ्वीजीको मुखबाट प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारीको चाहना राखेको त सुनेका छैनौं तर मनमा भने कहिँ न कहिँ कार्यकारी भूमिका पाउन पाए हुन्थ्यो कि भन्ने चाहना राखे जस्तो देखिन्छ,' यो बीचमा मर्जरका लागि भएका औपचारिक अनौपचारिक छलफलमा सहभागी एक जना लगानीकर्ताले भने।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा लामो समय कार्यकारी अध्यक्ष रहेका पाँडे आफ्नो चाहनाभन्दा पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम आठ वर्षअघि कार्यकारी अध्यक्षबाट हट्नुपरेको थियो। त्यस यता उनी बैंकको अध्यक्ष छन् भने ज्योति पाण्डे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत। 

नयाँ मर्ज हुने बैंकमा आफ्नो चाहना पूरा गर्न मात्रै होइन, कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा मर्जरको केही व्यवहारिक अप्ठ्यारोसमेत फुकाउन सकिने उनको विश्लेषण रहेको स्रोतको बुझाई छ। 

कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा दुवै बैंकका अहिलेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई एडजस्ट गर्न पाँडेलाई सहज हुनेछ। त्यसो हुँदा अशोक राणाका लागि लिएर ससुरा हिमालय शम्सेरको चिन्ता हटाउन सकिन्छ भने यता बिहानदेखि मध्यरातसम्म बैंकका लागि खटिने ज्योति पाण्डेलाई पनि नयाँ बन्ने बैंकमा रिटेन गर्न सकिन्छ।

अशोकले प्रविधि बैंकिङ र ज्योतिले पारम्परिक बैकिङका साथ मानव संसाधनलाई अघि बढाउँदा नयाँ मर्ज हुने बैंकमा सिनर्जी आउने बुझाई पनि लगानीकर्ताहरुको छ। 

इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक मर्जरमा जाने सहमति भयो भन्ने खबर बाहिर जुनसुकै बेला पनि आउन सक्छ, तर यसका लागि राष्ट्र बैंककै भूमिका बलियो हुनु पर्ने लगानीकर्ताहरु बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकले दुवै बैंकलाई परेको अप्ठेरोहरु फुकाइदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तो, एक कार्यकालका लागि कार्यकारी अध्यक्षको ब्यवस्था गरिदिने हो भने मर्जरका लागि सहमति चाँडै बन्ने छ। मर्जरको सर्तमा एक कार्यकाल कार्यकारी अध्यक्षको ब्यवस्था गर्नका लागि  राष्ट्र बैंकलाई समस्या पनि छैन।

The post इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक मर्जर: पृथ्वीलाई ससुरालीको संकोच, हिमालयलाई छोरा अशोकको चिन्ता appeared first on BIZMANDU.

हाम्रो मागलाई बढाउने चाडपर्वहरु दैलोमा आइपुग्न थालेका छन्। युट्युव तिजका गीतले भरिन थालेको छ। महिलाहरुमा साउनको हरियो इफेक्ट बढ्न थालेको छ। विस्तारै नेपाली दसैं र तिहारको मुडमा जाने थालेका छन्। शेखर गोल्छा भन्छन्, 'सामान्यतया हामी नेपालीको 'माइन्ड' को 'रिसेट' दसैं–तिहारमा हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो 'रिकभरी' अरु देशको भन्दा चाँडै हुन्छ।'

—

काठमाडौं। सरकारले मंगलबार मध्यरातबाट १२० दिन लामो लकडाउनको अन्त्य गर्‍यो। लकडाउनको त अन्त्य भयो, तर यो बीचमा अर्थतन्त्रलाई पुगेको क्षति कसरी रिकभर होला ?

अब भविष्यमा हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी अघि बढ्ला ? के हामी फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कन सर्कौंला ? र फर्किन कति समय लाग्ला ?

‌‌+++

लकडाउनको घोषणा लगत्तैका केही दिन आर्थिक क्रियाकलाप पूरै ठप्प थिए। सरकारले आर्थिक क्रियाकलापलाई विस्तारै खुकुलो बनाउन थाल्यो, निजी क्षेत्रले पनि आवश्यकताअनुसार त्यसलाई खुला गर्दै लगे।

लकडाउन अन्त्य हुँदासम्म विकास निर्माणका काम करिब करिब खुला भइसकेका थिए। औद्योगिक उत्पादन करिब करिब पुरानै अवस्थामा आइसकेको थियो। सार्वजनिक सवारी साधन र लामो दूरीको यातायातवाहेक मोविलिटी पुरानो अवस्थामा फर्किसकेको थियो।

सीमित मात्रामा खुलेका रेष्टुरेण्टमा उपभोक्ताको उपस्थिति बाक्लिन थालेको थियो। भाटभटेनी जस्ता सु्पर स्टोरहरुको बिक्री ९० प्रतिशतसम्म रिकभर भइसकेको थियो। खाद्यान्न, तरकारी र फलफुलको बिक्री यथावस्थामा आइसकेको थियो। 

मोटरसाइकलको बिक्री पुरानै अवस्थामा थियो भने चार पाङ्ग्रे गाडीको बिक्रीका लागि इन्क्वायरीहरु पनि बढ्न थालेका थिए। ठप्प भएको मदिरा तथा बियरको बिक्री बढ्न थालेको छ। मोबाइल, कम्प्युटर जस्ता विद्युतीय उपकरणको बिक्री दोब्बर छ।

+++

लकडाउनकै बीचमा अर्थतन्त्रका लागि दुई महत्वपूर्ण घटनाक्रम भए। पहिलो अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारका तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट सार्वजनिक गरे भने दोस्रो नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे।

नभन्दै अब विस्तारै उपभोक्ताको कन्फिडेन्स पनि बढ्दै जान थालेको छ। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो केस देखिनासाथ सरकारले लकडाउन गरेको थियो। त्यतिबेला सर्वसाधारणमा जुन प्यानिक थियो, अहिले १२० दिनपछि कोरोनाका १८ हजार केस पुगेपछि लकडाउन हट्दा सर्वसाधारण त्यो प्यानिकमा छैनन्। 

—

जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटलाई भन्दा निजी क्षेत्रले साउन २ गते सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिलाई मन पराएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका 'प्रेसिडेन्ट इन वेटिङ' शेखर गोल्छा मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्रियाकलापलाई बढाउने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, मौद्रिक नीति विस्तारकारी आएको छ। यसले बजारमा तरलताको उपलब्धता बढाउँछ। तरलताको उपलब्धता बढ्दा ब्याजदर तल झर्छ। यसले तत्कालका लागि मागलाई इन्ड्युस गर्छ। लामो समयको कुरा गर्दा हामीले हाम्रो इतिहास पनि हेर्नुपर्छ। नेपालमा जब जब ब्याजदर तल झर्छ निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गरेको छ।'

यसपटक अहिले नै कर्पोरेट उपभोक्ताका लागि बैंकले आठ प्रतिशतमा ऋण दिन थालेका छन्। 'मौद्रिक नीतिले अझ बढी तरलता उपलब्धता गराउने हुँदा कर्जाको ब्याजदर अझ तल झर्ने अनुमान निजी क्षेत्रसँगै बैंकरको पनि छ। यसले लगानीकर्तालाई नयाँ प्रोजेक्टमा काम गर्न सहज हुन्छ,' गोल्छाले भने। नयाँ प्रोजेक्ट आए त्यसले अहिले मात्र होइन दीर्घकालमा पनि फाइदा हुन्छ।

उनले साना तथा मध्यम लगानीका उद्यमलाई पनि यसपटकको मौद्रिक नीतिबाट लाभ हुने बताए। राष्ट्र बैंकले बैंकमात्र नभएर विकास बैंकबाट पनि र केन्द्रबाट मात्र नभएर शाखा कार्यालयबाट पनि सहुलियत कर्जा दिन निर्देशन दिएको छ। यसले साना तथा मझौला लगानीका उद्यमलाई परेको अप्ठ्यारोलाई फुकाउने विश्वास गोल्छाको छ।

साना र मझौला लगानीका उद्यम हाम्रो अर्थतन्त्रका इन्जिन हुन्। ती उद्योग फेरि ट्रयाकमा फर्किए अर्थतन्त्रलाई 'बाउन्स ब्याक' हुन अप्ठ्यारो पनि हुँदैन। 

अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना पनि अर्थतन्त्र बाउन्स ब्याक हुने कुरामा विश्वस्त छन्। 

'हामीले बजेटमा सात प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य हचुवामा राखेका होइनौं,' उनले भने, 'जसरी भूकम्प र नाकाबन्दी पछिको वर्ष अर्थतन्त्रले गति समातेको थियो, यसपटक पनि अर्थतन्त्रले त्यो गति समात्ने केही आधार छन्।' 

पहिलो लकडाउनका कारण यसपटकको हाम्रो वृद्धि 'बटम' मा छ। पिंधमा आएको वृद्धिलाई केही गतिविधि गरेर बढाउना साथ त्यसलाई जम्प गर्न कठिन हुँदैन भन्ने ढुंगानाकै  बुझाई अर्थमन्त्रालयको पनि हो। 

'लकडाउनका कारण काम गर्न नसकेका अधिकांश ठेकेदारको म्याद थपिएको छ। यसले वर्षभरि नै विकास निर्माणको काम हुन्छ,' सचिव ढुंगानाले भने, 'दोस्रो प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको तर खर्च गर्न नसकेको अनुदानको पैसा यसपटक आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै खर्च हुन थाल्छ, यसले पनि आर्थिक क्रियाकलापलाई बढाउँछ।' 

त्यसबाहेक यसपटक माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची जस्ता निर्माण पूरा हुन लागेका आयोजनाहरु जब सञ्चालनमा आउँछन्, त्यसले पनि वृद्धिलाई सघाउने उनले  बताए।

'वर्ष भरि नै निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन सकियो भने त्यसले सिमेन्ट, छड, इँटा जस्ता निर्माण सामाग्रीको माग बढाउँछ। यसले औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रको रोजगारी पनि बढाउँछ,' उनले भने।  

त्यसबाहेक उपभोक्ता मागको कुरा गर्दा खाद्यान्न, औषधि जस्ता उत्पादनको बिक्री लडकाउनमा पनि समस्या थिएन, अहिले पनि समस्या छैन। सरसफाइसँग सम्बन्धित उत्पादनको माग पहिलेभन्दा बढेको छ। भविष्यमा पनि यो बढ्ने उनको अनुमान छ। 

मदिरा, मोटरसाइकल, कार जस्ता सामानको माग पनि विस्तारै बढ्न थालेको सचिव ढुंगानाले बताए। 'लकडाउनमा प्रभावित मोबाइल तथा इन्टरनेट कम्पनीको कारोबार पनि विस्तारै रिकभर भइरहेको छ,' उनले भने। 

लकडाउनका कारण सीमाबाट हुने चोरी पैठारी ठप्प भएको र त्यसले मोबाइल तथा कम्प्युटरको बिक्री औपचारिक च्यानलमा आउँदा कारोबार बढेको सचिव ढुंगानाको भनाई छ।

सामसङ मोबाइलका आधिकारिक बिक्रेता आइएमएसका सञ्चालक दीपक मल्होत्राले मिड रेञ्जका फोनको कारोबार तीन गुणासम्म बढेको बताए। 'यो बीचमा हामीले जति सामान आयात गरेका थियौं, त्यो सकिएको छ,' उनले भने।

उनले त्यसका लागि तीन/चार कारण दिए पनि त्यसको सबैभन्दा ठूलो कारण भने ग्रे बजार पूरै बन्द हुनु नै महत्वपूर्ण रहेको बताए। 'सीमाबाट चोरी पैठारी हुँदा मोबाइलको बजार पूरै धरासायी भएको थियो, रोकिनासाथ त्यो बजार फर्किएको छ,' उनले भने।

अब त्यसले कसरी निरन्तरता पाउँछ भन्ने चुनौती यो बीचमा थपिएको समेत उनले बताए। उनले ग्रे सामान बेच्ने बिक्रेतालाई मोबाइल वितरकले सामान नबेच्ने लगायतका काम गरेर आफूहरुले नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको र सरकारले पनि त्यस्तै तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्ने बताए।

मल्होत्राले अनधिकृत आयात भएका मोबाइल नेपालमा अपरेट नहुने एमडिएमएस प्रविधि तुरुन्तै ल्याएर इन्स्टल गर्नुपर्ने तथा मोबाइलको मूल्य करलागत समायोजन गरेर सीमावर्ती मुलुकको एजपारमा ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए। 

त्यसबाहेक यही बीचमा राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार नतिरी अवैध रुपमा मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइभ लगायतका इलेक्ट्रोनिक्स सामान आयात गर्ने तीन कम्पनीलाई एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको मुद्दा दायर गरेको छ। यसले पनि मोबाइल लगायत इलेक्ट्रोनिक्स सामानको अवैध आयात निरुत्साहित हुन थालेको बताइएको छ।

माग विस्तारै बढ्दै गएको कुराको संकेत देशको सबैभन्दा ठूलो रिटेल स्टोर भाटभटेनीको बिक्रीले समेत गरेको छ। 'हामी लकडाउन अघि जुन अवस्थामा थियौं, अहिले त्यसको करिब ९० प्रतिशत रिकभर गरेका छौं,' भाटभटेनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत पानु पौडेलले भने। 

'म आफैं पनि अतिआवश्यकबाहेक सामान खरिद गरेको छैन, अब लकडाउन हटेको छ, मोविलिटी बढ्यो र उपभोक्तामा कन्फिडेन्स बढ्यो भने हाम्रो खर्च पनि बढ्छ,' उनले भने, 'यो आधारमा भन्ने हो भने अब हामी पुरानै अवस्थामा छिटै फर्कन्छौं।'

नभन्दै अब विस्तारै उपभोक्ताको कन्फिडेन्स पनि बढ्दै जान थालेको छ। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो केस देखिनासाथ सरकारले लकडाउन गरेको थियो। त्यतिबेला सर्वसाधारणमा जुन प्यानिक थियो, अहिले १२० दिनपछि कोरोनाका १८ हजार केस पुगेपछि लकडाउन हट्दा सर्वसाधारणमा त्यो प्यानिक छैन। 

यो बीचमा उपभोक्ताको मोविलिटी बढ्न थालेको छ। शहरका मुख्य बजारमा उपभोक्ताको भीड बढ्न थालेको छ। सीमित रूपमा खुलेका रेष्टुरेण्टमा पनि ग्राहकको भीड बढ्न थालेको छ। 

'लकडाउनका कारण काम गर्न नसकेका अधिकांश ठेकेदारको म्याद थपिएको छ। यसले वर्षभरि नै विकास निर्माणको काम हुन्छ,' सचिव ढुंगानाले भने, 'दोस्रो प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको तर खर्च गर्न नसकेको अनुदानको पैसा यसपटक आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै खर्च हुन थाल्छ, यसले पनि आर्थिक क्रियाकलापलाई बढाउँछ।'

—

सरकारले भदौ १ गतेबाट आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका साथै लामो दूरीको यातायात खुल्ने घोषणा गरेको छ। उडान र लामो दूरीका यातायात खोल्नासाथ  होटलको व्यापार पनि रिकभर हुन थाल्छ। यसले पनि उपभोक्ताको कन्फिडेन्स बढाउनेछ।

त्यसबाहेक यो बीचमा मुख्य गरी औपचारिक क्षेत्रमा खास ठूलो रोजगारी गएको पनि छैन र कर्मचारीको आम्दानी पनि रोकिएको छैन। सरकारी तथा सरकार नियन्त्रित कम्पनीमा रोजगारी तथा तलब भुक्तानीमा समस्या छैन, बैंक, इन्सुरेन्स जस्ता वित्तीय क्षेत्रमा पनि रोजगारी गएको छैन भने तलब भुक्तानी पनि रोकिएको छैन। अपवाद वाहेक ठूला कर्पोरेट कम्पनीमा पनि रोजगारी र तलब यथावत छ।

उनीहरुमा कन्फिडेन्स आउनासाथ यसले लग्जरी उत्पादनको मागलाई पनि बढाउँछ। त्यसबाहेक अहिले नै बैंकले उपभोक्ता कर्जामा 'कटथ्रोट कम्पिटिसन' गर्न थालिसकेका छन्। ठूला बैंकले गाडी, घर र सेयरमा सिंगल डिजिटमा ऋण अफर गर्न थालेका छन्। प्रतिष्पर्धा बढ्दै गएपछि आगामी केही दिन यो अझ तल झर्ने अवस्था देखिन्छ। घट्दो कर्जाले पनि मागलाई बढाउँदै लैजानेछ।

बैंकरहरु मौद्रिक नीति र पछिल्लो समय बढेको तरलताले ब्याज सस्तो भएर ऋणको माग बढ्नेमा आशावादी छन्। अहिले धेरै बैंकले ऋणको ब्याज घटाइसकेका छन्। अझै घट्दै पनि छ। 

'ब्याज दरले आकर्षित चाहिँ गरेको छ। इन्क्वाइरीहरु बढेका छन्,' नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेले भने, 'तर माग भने आइसकेको छैन। चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा मागहरु पनि आउने छन्।'

ब्याज घट्दा अझै अरु घट्छ कि भन्ने ग्राहकको मनोविज्ञान हुन्छ। अहिले वर्षाको मौसम भएकाले घरजग्गामा लगानी भइहाल्दैन। गाडी दसैंतिहारको मुखमा जान्छ, उनले भने। 'अहिले नै ऋण नगए पनि जुन हिसाबले इन्क्वाइरी आएको छ, त्यसले माग पनि थपिन्छ भन्ने नै हो' उनले भने।

त्यसबाहेक हाम्रो मागलाई बढाउने चाडपर्वहरु दैलोमा आइपुग्न थालेका छन्। युट्युव तीजका गीतले भरिन थालेको छ। महिलाहरुमा साउनको हरियो इफेक्ट बढ्न थालेको छ। विस्तारै नेपाली दसै र तिहारको मुडमा जाने थालेका छन्। शेखर गोल्छा भन्छन्, 'सामान्यतया हामी नेपालीको 'माइन्ड' को 'रिसेट' दसैं–तिहारमा हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो 'रिकभरी' अरु देशको भन्दा चाँडै हुन्छ।'

The post अर्थतन्त्रमा माग देखिन थाल्यो, रिटेल ब्यापार रिकभर, पूर्ण रूपमा नखुल्दै रेष्टुरेन्टमा भिडभाड appeared first on BIZMANDU.

प्रधानन्यायाधीश राणा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग रुष्ट छन्। विशेष गरी सर्वोच्च अदालतमा आएर बजेटका सन्दर्भमा खतिवडाले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नभएकोमा प्रधानन्यायाधीश रुष्ट छन्। त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले लग्जरी गाडीका लागि माग गरेको थप बजेट निकासा नदिएपछि त्यो झोँक अझ बढेर गएको छ। सर्वोच्चले त्यसको सन्देश समेत अर्थ मन्त्रालयमा पुग्ने गरी दिइसकेको स्रोतको दाबी छ। अदालत र अर्थको टकराव संस्थागतसँगै केही व्यक्तिगत समेत रहेको स्रोत दाबी गर्छ।

—

काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २० मा करदातालाई जेठ २५  भित्र कर तिर्न आउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो। कर तिर्न अवज्ञा गरे कारवाहीको चेतावनी समेत सूचनामा दिइएको थियो। 

'जेठ ३२ सम्म सरकारकै लकडाउन छ, जेठ २५ भित्र करदाताले कसरी कर तिर्न सक्छन् ?' भन्दै सरकारको सूचनाप्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति जनायो। यसबाट दबाबमा परेको सरकारले सूचनामा संसोधन गर्‍यो। र, कर तिर्ने समय नम्र भाषासहित असार ७ र १५ का लागि बढायो।

यही विषयलाई लिएर जेठ २१ गते अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र जेठ २६ गते अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेसमेत केही कानुन व्यवसायी सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गए। अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको वेञ्चले जेठ २२ गते नै कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। 

जेठ २८ मा करको यो मुद्दामा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। 

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले सरकार अप्ठ्यारोमा पर्‍यो। सरकारले अन्तरिम आदेश खारेज गर्न 'भ्याकेट' मात्रै दर्ता गरेन आफ्ना पूरै संयन्त्रलाई परिचालन गर्‍यो। अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई कन्भिन्स गर्न ‍औपचारिक र अनौपचारिक दुवै च्यानल प्रयोग गर्‍यो।

सरकारले दर्ता गरेको भ्याकेटका दलिल सुन्नका लागि असार १ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलास बस्यो। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल आफैं बहसका लागि अदालत पुगे।

तर पनि फैसला अर्थमन्त्रालयको पक्षमा आएन।

+++

छलफलमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका कारण सरकारलाई कर उठाउन गाह्रो परिरहेको प्रसङ्ग आयो। सर्वोच्चमा मात्रै राजस्वसँग सम्बन्धित ६१ अर्बको मुद्दा पेन्डिङ भएको जानकारी अर्थमन्त्री खतिवडाले सेयर गरे। उनले राजस्वको स्रोत नै रोकिन्छ भने बजेट कसरी सिर्जना हुन्छ भनेर प्रश्न गरे। 
—
राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च अदालतमा अड्किरहेका राजस्वका मुद्दालाई सरकारको चाहना बमोजिम प्राथमिकतामा पनि राखे। उनले कतिपय मुद्दा आफ्नै वेञ्चमा र कतिपय विश्वासपात्र न्यायाधीशको वेञ्चमा राखेर किनारा  लगाउन थाले। त्यसमध्येको एक थियो नक्कली भ्याट विलको मुद्दा। दश वर्षअघि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गहन छानविनपछि देशका अधिकांश ठूला कर्पोरेट घराना संलग्न नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा अर्बौ रुपैयाँको राजस्व निर्धारण गरेको थियो। 
—
सर्वोच्च ले न्यायपालिकाका लागि सरकारको कुल बजेटको एक प्रतिशत बजेट माग्दै आएको छ। त्यस अनुसार चालु  वर्षका लागि सर्वोच्च अदालतलाई १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ चाहिन्थ्यो भने अब आउने  वर्षका लागि आठ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ। 
—

–

श्रीमा डिष्ट्रिव्युटर्सले हङकङबाट मगाएको दुई वटा टेस्ला कार माघ १४ गते वीरगञ्ज भन्सारबाट जाँचपास भएर छुटे। जसरी श्रीमाले टेस्ला आयात गरेको थियो, त्यसैगरी प्रिन्सा अटोमोटिभले अडि, किशोर गियरले ज्यागुआर र वेस्टार ग्यालेक्सी ट्रेडिङले लण्डनबाट टेस्ला मगाएका थिए। तर ती गाडी भने महिनौंदेखि वीरगंज सुक्खा बन्दरगाहमा रोकिएका थिए।

महिनौंदेखि रोकिएका गाडी नछुटे पनि त्यही प्रक्रियाबाट आयात भएका दुई वटा टेस्ला छुटेपछि ठूलो हल्लीखल्ली भयो। मिडियाको प्रेसरपछि अर्थ मन्त्रालय एक्टिभ भयो र ती दुई वटा गाडी धादिङबाट फेरि वीरगञ्जस्थित भन्सारमै फर्काइए।

भन्सार जाँचपास भइसकेका गाडी छुटाउन माग गर्दै श्रीमा डिष्ट्रिव्युटर्सले भन्सारलाई विपक्षी बनाएर जेठ २३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो। यो मुद्दामा जेठ २६ गते न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गाडी छुटाउन अन्तरिम आदेश दियो।

यो आदेशविरुद्ध वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयसहित भन्सार विभाग पनि भ्याकेटमा गए तर असार ११ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीले सरकारको भ्याकेट खारेज गर्दै दुई वटा टेस्ला छाडिदिन सरकारलाई आदेश दियो।

यो मुद्दामा पनि श्रीमाको पक्षमा आदेश नहोस् भन्नका लागि अर्थमन्त्रालयले निकै मेहनत गरेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले सफलता भने पाउन सकेन।

यस्तै अवस्था भन्सारमा अड्किएका केराउमा पनि भयो। कलवार एग्रो इन्डष्ट्रिजले वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहलाई विपक्षी बनाएर हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले कानुन बमोजित अन्य सर्त पूरा गरे आयात भएका सामान नरोक्न भन्सारलाई आदेश दियो। 

+++

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफ्नो तर्फबाट सरकारका लागि पहिलो बजेट ड्राफ्ट गरिरहेका थिए। २०७५ वैशाख ९ गते उनी बजेटमाथि छलफलका लागि सर्वोच्च अदालत पुगे। कानुनमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई लगेर सर्वोच्च अदालत गएका उनले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीसहित न्यायाधीशहरुसँग छलफल गरे।

छलफलमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका कारण सरकारलाई कर उठाउन गाह्रो परिरहेको प्रसंग पनि आयो। सर्वोच्चमा मात्रै राजस्वसँग सम्बन्धित ६१ अर्ब रुपैयाँको मुद्दा पेन्डिङ भएको जानकारी अर्थमन्त्री खतिवडाले सेयर गरे। उनले राजस्वको स्रोत नै रोकिन्छ भने बजेट कसरी सिर्जना हुन्छ भनेर प्रश्न गरे। 

उनले छलफलका क्रममा अदालतलाई बजेट बढाउन सरकारले कन्जुस्याईँ गर्ने छैन, तर अदालतले पनि कानुनलाई मात्र होइन विवेकलाई पनि आधार बनाउनुपर्छ भनेर तर्क गरे। 

उनले त्यहाँ 'श्रीमानहरुले कोट फुकाल्नोस्, हामी दौरा सुरुवाल फुकाल्छौँ। टिसर्ट लगाएर जमेर छलफल गरौं' भनेर भन्न समेत भ्याए। 

मन्त्री खतिवडाले बजेटको लोभ देखाएर आफ्ना पक्षमा फैसला गराउन खोजेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु रिसाए पनि। योजना सार्वजनिकपछि त्यसको बारेमा जानकारी गराउन राखिएको पत्रकार सम्मेलनमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भने- ‘अर्थमन्त्रीज्युले यहाँ बोल्दा म पनि थिएँ, उहाँले ७४/७५ अर्ब राजस्व यहाँ अदालतमा मुद्दा परेको कारणबाट अल्झिएको छ भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभएको थियो। बजेटका कुरामा अर्थमन्त्रीले के भन्नुभो र त्यसको अर्थ के लाग्यो, यसको म व्याख्या नगरौं । प्रसंग कोट्टिएको हुनाले म यति कुरा राख्न चाहन्छु- अदालत व्यापार गर्ने र कर उठाउने संस्था होइन।’

—

जोशीले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएनन्। प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शम्सेर जबरा नियुक्त भए। उनी सर्वोच्च अदालतमा आएपछि चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको प्रस्ताव तयार भयो।

गत वर्षको असारमा सर्वोच्च अदालतले तामझाम साथ यो योजना सार्वजनिक समेत गर्‍यो। योजनाका रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सर्वोच्च अदालतलाई पाँच वर्षमा ४६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको बजेट चाहिन्छ। यो योजना सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत अर्थमन्त्री खतिवडाले सर्वोच्च अदालतलाई अन्याय नहुने गरी बजेट दिने घोषणा गरे। 

सँगै मन्त्री खतिवडाले राजस्व विवादका धेरै मुद्दा अदालतमा रोकिएका र लामो समयदेखि निर्णय हुन नसकेको बताए। राजस्व विवादको फेहरिस्त नै आफू दिन सक्ने बताउँदै खतिवडाले उठाउन सहयोगी भूमिका चाहेको पनि इच्छा व्यक्त गरे।  

अर्थ मन्त्रालयसँग सर्वोच्चको जोडिएको अर्को विषय हो, गाडी। सरकार र संसदमा रहने पदाधिकारीका लागि सरकारले महँगा-महँगा गाडी दिन्छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीवाहेक पनि संसदका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मात्र होइन्, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, प्रधान-सेनापति, प्रहरी प्रमुख, अख्तियार प्रमुखले चिल्ला र महँगा गाडी चढ्छन्।

—

मन्त्री खतिवडाले बजेटको लोभ देखाएर आफ्ना पक्षमा फैसला गराउन खोजेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु रिसाए पनि। योजना सार्वजनिकपछि त्यसको बारेमा जानकारी गराउन राखिएको पत्रकार सम्मेलनमा न्यायाधिस ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भने- ‘अर्थमन्त्रीज्युले यहाँ बोल्दा म पनि थिएँ, उहाँले ७४/७५ अर्ब राजस्व यहाँ अदालतमा मुद्दा परेको कारणबाट अल्झिएको छ भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभएको थियो। बजेटका कुरामा अर्थमन्त्रीले के भन्नुभो र त्यसको अर्थ के लाग्यो, यसको म व्याख्या नगरौं । प्रसंग कोट्टिएको हुनाले म यति कुरा राख्न चाहन्छु- अदालत व्यापार गर्ने र कर उठाउने संस्था होइन।’

+++

राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च अदालतमा अड्किरहेका राजस्वका मुद्दालाई सरकारको चाहना बमोजिम प्राथमिकतामा पनि राखे। उनले कतिपय मुद्दा आफ्नै बेञ्चमा र कतिपय आफ्ना विश्वासपात्र न्यायाधीशको वेञ्चमा राखेर किनारा पनि लगाउन थाले।

त्यसमध्येको एक थियो नक्कली भ्याट बिलको मुद्दा। १० वर्षअघि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गहन छानबिनपछि देशका अधिकांश ठूला कर्पोरेट घराना संलग्न नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा अर्बौ रुपैयाँको राजस्व निर्धारण गरेको थियो। 

त्यो मुद्दा आन्तरिक राजस्व विभागमा अपिल, त्यसपछि राजस्व न्यायाधीकरण हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। त्यहाँ पनि यी मुद्दा लामो समयदेखि पेन्डिङमा थिए। एउटा मुद्दामा हुने फैसला बाँकी मुद्दाका लागि नजिर हुने अवस्था थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानासँगै आफ्नो बेञ्चमा राखेर भाटभटेनी, शंकर अक्सिजन, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको पहिलो मुद्दामा फैसला गरे। कतिसम्म भने यो मुद्दामा आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको ठहरलाई राजस्व न्यायाधीकरणले केही उल्टाइदिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले भने यो फैसलाबाट आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरेर राजस्व न्यायाधीकरणको फैसलालाई उल्टाइदियो।

यो मात्रै होइन्, प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारलाई 'गलाको हाड' बनेर अड्किरहेको एनसेलको लाभकर सम्बन्धी मुद्दालाई पनि सहजतापूर्वक टुंग्याइदिए। त्यसबाहेक गोर्खा ब्रुअरीको एउटा मुद्दामा त एक कदम अघि सरेर उनले सरकारको पक्षमा मात्रै फैसला सुनाएनन्, त्यसको प्रारम्भिक आदेश दिने पुनरावेदन अदालत पोखराका न्यायाधीशहरुलाई हायलकायल समेत बनाए। यही कारण पोखराका दुई न्यायाधीशले राजीनामा दिए। एकलाई न्याय परिषद्ले बर्खास्त गर्‍यो।

+++

सुरु-सुरुमा अर्थ मन्त्रालयको आशा बमोजिम सर्वोच्च अदालतले पनि मुद्दाको सुनुवाई सुरु गर्‍यो। ती मुद्दा त्यसैगरी टुंगिदै पनि जान थाले। तर केही समय यता त्यही सर्वोच्च अदालत अहिले अर्थ मन्त्रालयका विपक्षमा फैसला दिइरहेको छ।

कतिसम्म राजस्व उठाउन नसक्दा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि सर्वोच्च अदालतले मेरिटको आधारमा नभएर करदाताको भावनालाई सुन्ने गरी आदेश दियो। सर्वोच्च अदालत अर्थ मन्त्रालयसँग किन युटर्न भयो ?

स्रोतका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश राणा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग रुष्ट छन्। विशेष गरी सर्वोच्च अदालतमा आएर बजेटका सन्दर्भमा खतिवडाले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नभएकोमा प्रधानन्यायाधीश रुष्ट भएका हुन्। त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले लग्जरी गाडीका लागि माग गरेको थप बजेट निकासा नदिएपछि त्यो झोँक अझ बढेर गएको छ। सर्वोच्चले त्यसको सन्देश समेत अर्थ मन्त्रालयमा पुग्ने गरी दिइसकेको स्रोतको दाबी छ। अदालत र अर्थको टकराव संस्थागतसँगै केही व्यक्तिगत समेत रहेको स्रोत दाबी गर्छ।

सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाका लागि सरकारको कुल बजेटको एक प्रतिशत बजेट माग्दै आएको छ। त्यस अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सर्वोच्च अदालतलाई १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ चाहिन्थ्यो भने अब आउने आर्थिक वर्षका लागि आठ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ। 

तर सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चाहिने १० अर्ब ३२ करोडमध्ये ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ दियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि चाहिने आठ अर्ब ७८ करोडमध्ये छ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ। यो सरकारको कुल बजेटको जम्मा ०.४६ प्रतिशत मात्रै भाग हो। 

छलफलमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका कारण सरकारलाई कर उठाउन गाह्रो परिरहेको प्रसंग पनि आयो। सर्वोच्चमा मात्रै राजस्वसँग सम्वन्धित ६१ अर्व रुपैयाँको मुद्दा पेन्डिङ भएको जानकारी अर्थमन्त्री खतिवडाले सेयर गरे। उनले राजस्वको स्रोत नै रोकिन्छ भने बजेट कसरी सिर्जना हुन्छ भनेर प्रश्न गरे। उनले छलफलका क्रममा अदालतलाई बजेट बढाउन सरकारले कन्जुस्याईँ गर्ने छैन, तर अदालतले पनि कानुनलाई मात्र होइन विवेकलाई पनि आधार बनाउनुपर्छ भनेर तर्क गरे। 

—

त्यस बाहेक अर्थ मन्त्रालयसँग सर्वोच्चको जोडिएको अर्को विषय हो, गाडी। सरकार र संसदमा रहने पदाधिकारीका लागि सरकारले महँगा-महँगा गाडी दिन्छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीवाहेक पनि संसदका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मात्र होइन्, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, प्रधान-सेनापति, प्रहरी प्रमुख, अख्तियार प्रमुखले चिल्ला र महँगा गाडी चढ्छन्।

उनीहरुका गाडी क्षमताका हिसावले कम्तिमा पनि २२ सय सीसीभन्दा ठूला र मूल्यका हिसाबले न्यूनतम पनि एक/डेढ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका हुन्छन्। तर यो मामिलामा भने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्म मार खाइरहेका छन्। 

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसँग विशेष अवसरका लागि प्रयोग गर्ने बाहेकका दुई गाडी छन्। एउटा औपचारिक समारोहमा जानका लागि सेडान कार छ। एउटा प्राडो उपयोगयोग्य नभएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश निवासमा थन्क्याइएको छ। अर्को भारतीय ब्राण्डको एसयुभी छ। त्यसबाहेक अधिकांश न्यायाधीशसँग पनि प्रधानन्यायाधीशको जस्तै भारतीय ब्राण्डको एसयुभी छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू लगायत सर्वोच्चका केही सिनियर न्यायाधीशका लागि अहिले भएभन्दा अलि लग्जरी गाडी खोजिरहेका थिए। त्यसका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा केही रकम छुट्याएको पनि थियो।

तर अर्थले छुट्याएको बजेटबाट न्यायाधीशहरुले चाहे जस्तो लग्जरी गाडी किन्न नसक्ने अवस्था आयो। यस्तो अवस्था आएपछि सर्वोच्चले लग्जरी गाडी किन्न मिल्ने गरी बजेट बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक-अनौपचारिक आग्रह पनि गर्‍यो।

तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्देशिकाका आधारमा सर्वोच्चका न्यायाधीशका लागि १६ सय सीसीभन्दा माथिका गाडीका लागि बजेट थप्न नसकिने जानकारी दियो। यसरी बजेट बढाउन अस्वीकार गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग एउटा अर्को कारण के थियो भने, न्यायाधीशहरुले आफू अवकास हुँदा साधरणतया आफूले चढिरहेको गाडी घर लैजाने गर्छन्। न्यायाधीशहरुका लागि पनि लोभको विषय के थियो भने कम्तिमा अवकाशपछि पनि राम्रो गाडी चढ्न पाइन्छ।

'अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवले पनि २२ सय सीसीभन्दा माथिका महँगा गाडी चढ्न मिल्ने तर हामीले नमिल्ने भन्ने झोंक सर्वोच्चमा देखिन्छ,' स्रोतले भन्यो।

The post अर्थमन्त्रीसँग चिढिए प्रधानन्यायाधीश, दिलोज्यान लगाउँदा पनि अर्थसँग पोजिटिभ छैनन् राणा appeared first on BIZMANDU.

२१ जुन १९९१, मनमोहन सिंह विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कार्यालयमा काम गरिरहेका थिए।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गर्न लागेका पिभी नरसिंह रावले आयोगको कार्यालयमा फोन गरेर सिंहलाई भने- 'मैले तपाईंलाई अर्थमन्त्री बनाउँदै छु। यदि सफल भएछौं भने यसको श्रेय हामी दुवैलाई मिल्नेछ, तर हामी असफल भएछौं भने यसको अपजसको भारी म तपाईंको टाउकोमा थोपर्नेछु। तपाईंले अर्थमन्त्री पद छाड्नुपर्छ।' 

त्यही साँझ रावसँगै सिंहको पनि सपथग्रहण भयो।

सपथग्रहणको दुई सातापछि सिंहले वित्त वर्ष १९९१/९२ का लागि बजेटको एउटा मस्यौदा लिएर रावकहाँ पुगे। त्यो मस्यौदालाई रावले पूरै खारेज गर्दै भने- यदि यही लेख्नु थियो भने मैले तपाईंलाई किन अर्थमन्त्री बनाउँथें?

त्यसको दुई सातापछि २४ जुलाई १९९१ मा सिंहले आफ्नो पहिलो बजेट वाचनको सुरुवात भिक्टर ह्युगोको प्रख्यात वाणीबाट गरे- 'दुनियाँको कुनै पनि शक्तिले त्यो विचारलाई रोक्न सक्दैन्, जसको समय आइसकेको छ।'

सिंहले आफ्नो बजेट भाषणमा राजिव गान्धी, इन्दिरा गान्धी र जवाहरलाल नेहरुको नाम पटक पटक लिए, तर उनीहरुले लिएका आर्थिक नीतिहरुलाई उल्टाउन कुनै संकोच मानेनन्।

भारत यहीँबाट खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो। 

यही बजेटबाट राव र सिंहको जोडीले डुब्नै लागेको भारतीय अर्थतन्त्रको उद्धार गर्‍यो। विकासलाई रफ्तारमा ल्यायो, नयाँ निजी क्षेत्रको जन्म गरायो। सिंह भारतकै सबैभन्दा सफल अर्थमन्त्री बने, त्यही आधारमा सन् २००२ देखि उनले भारतमा दुई कार्यकाल अर्थात १० वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए।

सिंहकै प्रधानमन्त्रित्वकालमा भारतले सबैभन्दा तीव्र दरमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्‍यो। विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमध्ये भारत एउटा बन्यो।

साढे दुई वर्ष अघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 'टेक्नोक्रयाट' डा. युवराज खतिवडालाई जब अर्थमन्त्री बनाए, धेरैले खतिवडामा मनमोहन सिंहलाई खोजे, कतिले उनमा मनमोहन सिंहलाई भेटे पनि।

सिंह र खतिवडाबीच  'करिअर ग्राफ' मा एउटा कुरा मात्र फरक थियो, त्यो थियो सिंह केन्द्रीय बैंकको गभर्नरपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै अर्थमन्त्री बनेका थिए। तर खतिवडा पहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भए, त्यसपछि मात्रै गभर्नर अनि फेरि योजना आयोगको उपाध्यक्ष र त्यसपछि अर्थमन्त्री।

राजनीतिज्ञ मन्त्रीसँगभन्दा टेक्नोक्रयाट मन्त्रीसँग एउटा सुविधा बढी हुन्छ। त्यो के हो भने,  टेक्नोक्रयाटले लोकप्रियताको कसीमा परीक्षा दिनु पर्दैन। लोकप्रियताको परीक्षामा पास हुन नपरेपछि टेक्नोक्रयाट अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन, बढाउन र फुलाउन तीतो दबाइ दिन सक्छ। त्यही कारण टेक्नोक्रयाट मनमोहन सिंहले पनि आफ्नो पहिलो बजेटमा अर्थतन्त्रलाई तीतो दबाइ पिलाएका थिए।

अर्थतन्त्रमा वर्तमानमा जति तीतो दबाइ दिइन्छ, भविष्यमा त्यसले त्यति नै बढी लाभ दिन्छ। मनमोहन सिंहले पहिलो बजेट भाषण पढेको अहिले ३० वर्ष पूरा हुँदैछ, तर पनि भारतले त्यतिबेला पिएको तीतो दबाइको फाइदा पाउँदैछ।

अर्थमन्त्री खतिवडाको पहिलो बजेटमा नै त्यो तीतोको खोजी भएको थियो। तर बजेटमा त्यो तीतोपना पाइएन। भूकम्पबाट भत्किएका घर बनाउने सुविधामा, ठूलो आन्दोलनपछि सिर्जना भएका प्रदेश सरकार र धेरै वर्षपछि निर्वाचित स्थानीय तहलाई सम्बोधन गर्ने नाममा उनले त्यतिबेला माफी पाए।

दोस्रो बजेटमा फेरि त्यो तीतोको खोजी भयो, प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियता जोगाउने नाममा उनले त्यतिबेला पनि उन्मुक्ति पाए। उनले ओलीको लोकप्रियता जोगाउन परिणाममुखी बजेटभन्दा वितरणमुखी बजेट बनाए। त्यसैकारण उनले सांसद विकास कोष जस्तो तर्कहीन, गतिहीन, उद्देश्यहीन कार्यक्रमलाई समेत रोक्न सकेनन्।

तर, कोभिडका कारण यसपटक उनीसँग इतिहासमा पहिलोपटक सबैभन्दा ठूलो अवसर छ। सायद यति ठूलो अवसर यसअघि नेपालले कहिल्यै पाएको थिएन पनि।

अर्थमन्त्री खतिवडा यतिवेला बजेटलाई आम्दानी र खर्चको हिसाब देखाउने किताबका रूपमा वाचन नगरेर, घोषणा गर्ने तर पूरा नहुने नीति र कार्यक्रममा मात्र सीमित नराखेर अघि बढ्न सक्ने सुविधामा छन्। कारण, यसपटक उनीसँग बजेटका फर्मुलाहरु परिवर्तन गर्ने सुविधा परिस्थितिले दिएको छ। उनी यसपटक भन्न सक्छन्, 'अभि नहीं तो कभि नही।'

तर त्यसका लागि अर्थमन्त्रीले सबैभन्दा पहिले फेर्नुपर्ने हुन्छ दिमागमा फ्रेमिङ भएको गभर्नरको 'चस्मा'। पाँच वर्षअघि छाडेको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदाको चस्मा अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले पनि लगाइरहेका छन्। त्यसकारण बितेको साढे दुई वर्षमा उनले गरेका अधिकांश क्रियाकलाप अर्थमन्त्री कम गभर्नर ज्यादा देखिन्छन्।

उनका क्रियाकलाप मात्रै होइन, आधारभूत सोच पनि गभर्नरभन्दा टाढा जान सकेको छैन। गभर्नर हुँदा स्वभाविक रूपमा उनी नियन्त्रणमुखी हुनुपर्थ्यो र थिए पनि। तर आजका दिनमा खतिवडाले झुक्किँदा पनि सम्झनु पर्ने विषय हो- 'म गभर्नर होइन, म देशको अर्थमन्त्री हुँ, म अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा हुँ।' तर  फेरि, अहंका साथ भने होइन विनयशीलताका साथ। 

यति मात्रै सोच बदल्न सके भने पनि अर्थमन्त्रीमा अर्थतन्त्र नियन्त्रण होइन, विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने चेत पलाउने छ। त्यो चेतले भन्नेछ- अर्थतन्त्रलाई यसपटक बजेटबाटै 'रिफ्रेम' गर्नुपर्छ। त्यसपछि अर्थतन्त्रलाई रिफ्रेम गर्न चाहिन्छ नयाँ बिचार अनि नयाँ सोच। त्यतिबेला उनले सम्झनुपर्छ, म र मेरो सिस्टमभन्दा बाहिर पनि अर्थतन्त्रलाई नयाँ विचार र नयाँ सोच दिन सक्ने अर्थशास्त्री, व्यापारी र उद्यमीको कमी छैन।

अर्थमन्त्री खतिवडामाथि व्यक्तिगत टिप्पणी गर्ने हो भने उनको सार्वजनिक जीवन हेर्दा लाग्छ, उनी अरुका कुरा कम सुन्न चाहन्छन्। त्यसका दुई कारण हुन सक्छ- उनी धेरै पढ्छन्, त्यही कारण धेरै जान्दछन्, त्यही भएर कम सुने पनि हुन्छ। 

दोस्रो कारण हो, उनीमाथि आफ्नो ज्ञानको यति धेरै अहं छ, त्यो ज्ञानका हिसाबमा उनका अघि सबै फिक्का छन्, अरुका कुरा किन सुन्नु? 

तर जे भए पनि बहुक्षेत्रका बहुव्यक्तिसँग, जहिले गरे पनि, जति जान्ने व्यक्तिले गरे पनि, जति धेरै पढेको व्यक्तिले गरे पनि बहस, छलफल, संवादले ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउँछ। र, त्यो ज्ञानको दायरा सैद्धान्तिक होइन् व्यवहारिकरूपमा अझ धेरै बढ्छ।

उनले यही सोचबाट नीतिगत तहमा बजेटको आकार, प्राथमिकता र त्यसले लिनुपर्ने कोर्षलाई 'रिफ्रेम' गरेपछि आउँछ व्यवहारिक पक्ष। व्यवहारिक रूपमा मोटामोटी 'इज अफ डुइङ बिजनेस' र खपत (कन्जम्सन) को वृद्धिलाई ध्यान दिएमा नेपालमा धेरै चिजमा अर्थतन्त्र 'इम्पावर' हुनसक्छ। 

पोहोर मात्रै अर्थमन्त्री खतिवडाले डुइङ बिजनेसको वरीयतालाई लिएर विश्व बैंकको प्रतिवेदनमाथि कचिंगल गरे। तर आजका दिनमा नेपालमा व्यापार वा उद्यम गर्ने वा चाहने 'हु इज हु' सँग अनुभव छ, हामीकहाँ व्यापार र उद्यम सञ्चालन कति कठिन छ? खतिवडा अर्थमन्त्री भएर आएपछि कति फेरियो?

मल्टि-विलिनियर कम्पनी मात्रै होइन, साना र मझौला कम्पनीले पनि उद्यम र व्यापार नेपालमा सहजसँग गर्न सक्दैनन्। नेपालमा कम्पनीको स्थापनादेखि सञ्चालनसम्म मात्रै होइन व्यापार र उद्यम गर्न सकिँदो रहेनछ भनेर 'एक्जिट' गर्न खोज्दासम्म दर्जनौंपटक हण्डर खानुपर्छ। पटकपटक व्यापार र उद्यम गरेकोमा हीनताबोध महशुस गर्नुपर्छ।

एउटा व्यापार र उद्यमका लागि दर्जनौं सरकारी संयन्त्रको 'ओभरसाइट' चलिरहेको हुन्छ। खतिवडा आएपछि त्यो अझ धेरै गुणामा बढेको छ। यही कारण हरेकपटक उद्यम र व्यापार गर्ने मान्छेले सरकारी संयन्त्रमा गएर परीक्षा दिइरहनुपरेको छ। ती परीक्षा लिने खतिवडा नियन्त्रित हरेक सरकारी र गैरसरकारी संरचना सोच्छ, व्यापारी र उद्यमी भनेका चोर हुन्, डाका हुन्, लुटेरा हुन्।

जबसम्म उद्योगी र व्यापारीलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा व्याख्या गरिँदैन, जबसम्म उनीहरुलाई उनीहरुको हक र सम्मान प्रदान गर्ने गरी बजेट रिफ्रेम हुँदैन, जबसम्म उनीहरुलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी वातावरण बनाइँदैन, जबसम्म सरकारी संयन्त्रमा हुने अवरोधलाई निर्मूलीकरण गरिँदैन, जबसम्म नीतिगत माध्यमबाट उद्यमी र व्यापारीलाई पुँजी उपलब्धता बढाइँदैन, तबसम्म अर्थतन्त्रको इन्जिनले गति लिन सक्दैन।

कम्तिमा यो बजेटले फाइलको चाङबाट उद्यमी र व्यापारीलाई मुक्ति दिन सक्यो भने, करदाता र कर अधिकृतलाई भेट्नै नपर्ने गरी संयन्त्र बनाउन सकियो भने, ठोस प्रमाण बिना ओभरसाइट एजेन्सीबाट हुने अनुसन्धान नामको आतङ्कलाई बन्द गर्न सकियो भने, जहाँ उद्यमी र व्यापारीलाई समस्या पर्छ त्यहाँ सरकारले करलाई लाभांश मानेर साझेदारका रूपमा क्रियाशील भई बाधा अड्चन फुकाउन बाध्य बनाइयो भने,  सिस्टममा नभएको सम्पत्ति र आम्दानीलाई फर्मल च्यानलमा ल्याउन सकियो भने बजेट व्यवहारिक रूपमा 'रिफ्रेमिङ' भएको मान्न सकिन्छ।

त्यसपछि हामीले साधारण नागरिक मात्र होइन सरकारसम्मको सोचलाई उपभोगमुखी बनाउन जरुरी हुन्छ। त्यसका लागि भ्याट र आयकरका दरहरु घटाउनु पर्छ, पोलिसी फ्रेमवर्कबाट  नागरिकको 'डिस्पोजेबल इनकम' बढाउनुपर्छ। जब तीन करोड नागरिक बचत होइन उपभोग पनि गर्नुपर्छ भन्ने साइकलमा छिर्छन्, तब सिर्जना हुने डिमान्ड र त्यसलाई पूरा गर्न सुरु हुने उत्पादनको चक्रले कोरोनाका कारण सिथिल अर्थतन्त्रलाई 'किक स्टार्ट' दिन्छ।

यसका लागि नागरिकले के खाने, के लगाउनेमा मात्र होइन, वैधानिक च्यानलबाट आउँछ भने कुन र कति महँगो मदिरा पिउने? नपिउने? कति महँगो गाडी चढ्ने- नचढ्ने? भन्ने सोच सरकार र सरकारी संयन्त्रबाट निर्देशित नभई व्यक्तिका इच्छा र आयबाट नियन्त्रित बनाइनुपर्छ।

जबसम्म हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई 'कन्जुमर ड्रिभन' बनाउँदैनौं, माग बढाउँदैनौं, जबसम्म हाम्रो इकोनोमीलाई हामी योङ र ह्यापेनिङ बनाउँदैनौं त्यतिबेलासम्म हामीकहाँ विदेशी लगानी किन आउँछ? त्यसैले हामी आफैंले पहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको ट्रयाक खोलौं, ग्राभेल गरौं, भोलि पिच गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरु आफैं आइपुग्छन्।

तर त्यसका लागि हाम्रो होइन, अर्थमन्त्री खतिवडाको रुढीवादी चस्मा भने यसपटक फेरिन जरुरी छ। 

नभए,

एक जना अधवैंसे थिए, टाढाको देख्ने नजिकको नदेख्ने। एक दिन बीच चोकमा उभिएर ट्याक्सी कुर्दै थिए, टाढाबाट ट्याक्सी आएको देख्थे, रोक्छु भनेर कुरेर बस्थे। तर नजिक आएर त्यो ट्याक्सी फेरि पर पुगिसकेको हुन्थ्यो अनि मात्रै देख्थे। भन्थे 'ह्या छुट्यो।' 

फेरि पर अर्को ट्याक्सी आउँथ्यो, नजिक आएपछि छुट्थ्यो, पर पुगेपछि भाउन्न हुन्थे। उनले यही कारण एकपटक होइन, पटक पटक दु:ख पाए। जब उनले नजिकको पनि देख्ने चस्मा फेरे, त्यो दिनदेखि उनले भनेकै ठाउँमा ट्याक्सी चढ्न पाए। 

युवराज खतिवडासँग पनि आफूले लगाएको चस्मा फेर्नका लागि जम्मा अब एउटा बजेटको मात्रै समय छ। उनले यो बजेट बनाउने बेला आफ्नो पुरानो चस्मा फेरे भने सायद नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा सफल अर्थमन्त्री बन्नेछन्। भविष्यमा मनमोहन सिंह जस्तै अहिलेकोभन्दा माथिको भूमिकाका लागि योग्य हुनेछन्। किनकी त्यतिबेला नेतृत्व राजनीतिक विचारधाराबाट होइन्, अर्थतन्त्रको वेगबाट निर्देशित हुनेछ।

चस्मा फेरेनन् भने त के नै भन्न सकिन्छ र, उनी पनि रामशरण महत, महेश आचार्य, भरतमोहन अधिकारी, रविन्द्रनाथ शर्मा, मधुकर शम्सेर जवरा, रूप ज्योति, बद्रिप्रसाद श्रेष्ठ, बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, शंकरप्रसाद कोइराला, विष्णु पौडेल, कृष्णबहादुर महरा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीहरुको लाइनमा खडा हुनेछन्, पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका नाममा। त्यसभन्दा पर, उनीहरुभन्दा माथि उनको पनि नाम हुनेछैन, उनको पनि कीर्ति रहने छैन। मात्र मन्त्रालयको भित्तोमा एउटा फोटो थपिनेछ।

The post खतिवडाले खोल्नुपर्ने रुढीवादी चस्मा, कीर्ति राख्ने की परम्परावादी भएर पदावधि सक्ने? appeared first on BIZMANDU.

जेठा मुकेशलाई टेलिकम बिजनेसमा रुचि थियो। तर अंशबण्डामा त्यो बिजनेस भाइको हातमा पुग्यो। अंशबण्डा गर्दा आमा कोकिलावेनले एउटा सर्त राखेकी थिइन्, पाँच वर्षसम्म दुई भाईले एक अर्काको व्यापारमा हात नहाल्ने। पाँच वर्ष कुरेपछि सन् २०१० मा मुकेश टेलिकम विजनेसमा छिरे। उनले सुरुमा त्यसका लागि इन्फोटेल ब्रोड ब्याण्ड सर्भिस लिमिटेड नामको कम्पनी ४८ अर्ब भारुमा किने। 

यो कम्पनीसँग भारतका २२ सर्कलका लागि फोरजी ब्रोड ब्याण्डका लागि फ्रिक्वेन्सी थियो। सन् २०१३ मा यो कम्पनी रिलायन्स जियो इन्फोकम लिमिटेडमा रूपान्तरण भयो। सन् २०१५ को डिसेम्बरमा रिलायन्सले आफ्ना ३५ हजार कर्मचारी र उनीहरुका परिवारबीच जियो सेवाको सुरुवात गर्‍यो। झण्डै एक वर्षको परीक्षणपछि कम्पनीले ५ सेप्टेम्बर २०१६ मा यसको व्यवसायिक सेवा सुरु गर्‍यो। 

सेवा सुरुवातको पहिलो महिना जियोसँग एक करोड ६० लाख ग्राहक जोडिए, कम्पनीले ८३ दिनमा पाँच करोड ग्राहक बनायो। सेवा सुरुवातको साढे तीन वर्षपछि अहिले कम्पनीसँग ३५ करोड ग्राहक छन्। रिलायन्स जियोकै कारण भारतमा एक दर्जन कम्पनीले या त आफ्नो सेवा बन्द गरे या अन्य अपरेटरसँग मर्ज भए।

यो पनि पढ्नुहोस्

जब विनोद चौधरी र ओलीको सम्बन्ध 'इगो'मा आइपुग्यो, सिजीले लाइसेन्स नपाउनुको कारण के हो?

जियोसँगको लडाईंमा अब तीनवटा कम्पनी मात्रै बाँकी छन्। एयरटेल, आइडिया-भोडाफोन र भारत सञ्चार निगम लिमिटेड। यसै पनि एयरटेल र आइडिया-भोडाफोन ठूलो बैंक ऋणले दबिएका छन्, त्यसमाथि केही दिन अघिमात्रै भारतको सर्वोच्च अदालतले एयरटेललाई तीन खर्ब ५५ अर्ब भारु र आइडिया-भोडाफोनलाई पाँच खर्ब ३० अर्ब भारु एक महिनाभित्र सरकारलाई बुझाउन आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि भोडाफोन-आइडिया करिब करिब टाट उल्टिने अवस्थामा पुगेको छ भने एयरटेलको अवस्थामा पनि राम्रो छैन। जियोसँग प्रतिष्पर्धामा रहेको तेस्रो कम्पनी भारत सञ्चार निगम लिमिटेड भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक कम्पनी हो, जुन कम्पनीसँग अहिलेसम्म फोर-जी फ्रिक्वेन्सीसमेत छैन।

नेपालमा पनि सिजी टेलिकमको प्रसंग आउनासाथ यही जियोको नाम जोडिएर आउँछ। चौधरी समूहले पनि पटक पटक भारतमा जियोले जस्तै नेपालमा भ्वाइस फ्री गर्ने र डेटाको मूल्य आधा कम गर्ने घोषणा गरेको छ।

+++

नेपालको टेलिकम बजारमा अहिले दुईवटा प्लेयर एनसेल र नेपाल टेलिकमको दबदबा छ। यी दुई टेलिकम कम्पनीले गत वर्ष झण्डै एक खर्ब रूपैयाँको कारोबार गरे। यो कारोबारमा डेटाबाट आउने आम्दानीको हिस्सा झण्डै २० प्रतिशतमात्रै अर्थात २० अर्ब रूपैयाँ हाराहारी छ। बाँकी ८० अर्बको बजार अहिले पनि भ्वाइसको हो।

यो पनि पढ्नुहोस्

सरकारलाई तीन वर्षमा तिर्नुपर्छ १७ अर्ब रुपैयाँ, अब कसरी चल्ला स्मार्ट टेलिकम?

डेटामार्फत नेपालमा पनि भ्वाइस सित्तैमा दिँदा त्यसले भारतमा जस्तै नेपालको टेलिकम बजारलाई 'डिष्ट्रप्टिभ' बनाउन सक्छ। लाइसेन्स पाएर अपरेट हुँदा त्यसको फाइदा सिजी टेलिकमले लिन सक्छ। तर त्यहाँ एउटा समस्या भने छ। त्यो हो भारतमा जिओ सफल हुनुमा प्रतिष्पर्धी भोडा, आइडिया र एयरटेल जस्ता कम्पनी क्यासक्रन्च थिए, र उनीहरु ठूलो ऋणका कारण घाटामा सञ्चालन हुँदै आएका थिए।

त्यसको तुलनामा जियो टेलिकम 'क्यास रिच' कम्पनी थियो। होल्डिङ अवधारणामा रहेको जियो इन्डष्ट्रिजले पेट्रोलियम कम्पनीबाट बनाएको मुनाफालाई जियोमा ल्याएर बगाएको थियो। यही कारण जियोसँग 'क्यास क्रन्च' भएका ठूला कम्पनीले 'क्यास ब्लिड' गर्न सकेनन्। त्यसको फाइदा क्यास ब्लिड गरेरै भए पनि जियोले उठायो। 

तर नेपालमा भने सिजीले लाइसेन्स पाएर सेवा सुरु गर्‍यो भने पनि कम्पनीका दुवै प्रतिष्पर्धी वित्तीय रूपमा बलिया हुनेछन्। अहिलेका लागि नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवै क्यास रिच कम्पनी हुन्। उनीहरु प्रतिष्पर्धी कम्पनीलाई पाखा लगाउन केही समय आफ्नो 'क्यास ब्लिड' गर्न पनि तयार हुनेछन्।

एनसेल र नेपाल टेलिकमले क्यास ब्लिड गर्दा सिजी टेलिकमले कति क्यास ब्लिड गर्छ ? फ्री भ्वाइस र आधा मूल्यमा डेटाको गणित त्यही गएर बिग्रने सम्भावना अधिक रहन्छ। यो त भयो टेलिकममा जियो मोडलको कुरा। तर सिजी टेलिकमलाई स्थापित गर्न जियो मोडल मात्रै होइन लाइसेन्स, पुँजी र फ्रिक्वेन्सी पनि चाहिन्छ।

+++

सिजी टेलिकमको युनिफाइड लाइसेन्स प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग 'इगो' का कारण रोकिएको हो, प्रक्रियागत कारणबाट होइन। सुरु भएको यो प्रक्रियालाई एक न एक दिन टुंगोमा पुर्‍याउनै पर्छ। अर्थात ढिलोचाँडो सिजी टेलिकमले युनिफाइड लाइसेन्स पाउने सम्भावना रहन्छ।

तर लाइसेन्स पाउने समयसम्म सिजीलाई फ्रिक्वेन्सी त बाँकी रहन्छ ? टेलिकम सेवाका लागि अहिले नेपालमा ८००, ९००, १८००, २१०० र २३०० मेगाहर्जको ब्याण्ड उपलब्ध छ। त्यसमध्ये जति कम ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध हुन्छ, टेलिकम कम्पनीलाई सञ्चालनका लागि त्यो उपयुक्त हुन्छ। 

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपालबाट कजाकास्तानी अर्बपतिकहाँ पुग्यो स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व, कसरी अघि बढ्ला कम्पनी

तर दूर सञ्चार प्राधिकरणसँग फोर-जी चलाउन र फाइभ-जी रेडी नेटवर्कका लागि अहिले ८००, ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी नै छैन। केही महिना अघिसम्म १८०० मेगाहर्जमा १६ मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध थियो। 

तर यसमध्ये पनि ११ मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सी एनसेलले बोलकबोलबाट लिइसकेको छ। सिजी टेलिकमले यो बोलकबोल रोक्नका लागि सबै संयन्त्रको प्रयोग गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको ढोकासमेत पटक पटक ढक्ढकाएको थियो, तर सबै प्रयास विफल भए। 

१८०० मेगाहर्जमा बाँकी रहेको पाँच मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सी सिजी जस्तो महत्वाकांक्षी कम्पनीलाई पुग्दैन। त्यसमाथि यो ब्याण्डमा बाँकी रहेको पाँच मेगाहर्जको पेयर्ड फ्रिक्वेन्सी पनि विभिन्न टेलिकम अपरेटरले लिएको फ्रिक्वेन्सीको बीच बीचमा टुक्रा टुक्रा गरेर छरिएको छ। त्यो सबै फ्रिक्वेन्सीलाई एकै ठाउँमा ल्याउनका लागि फ्रिक्वेन्सीको 'रिफर्मिङ' गर्नुपर्छ, जुन काम अहिलेका लागि असम्भव प्राय नै हो। 

त्यसबाहेक २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ४० मेगाहर्ज पेयर्ड र २३०० मेगाहर्जमा ७० मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध त छ, तर यो फ्रिक्वेन्सीमा मात्रै टेलिकम कम्पनीले सेवा अपरेट गर्न ज्यादै महँगो पर्न जान्छ।

कारण जति कम ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, त्यसको नेटवर्क कभरेज त्यति नै बढी हुन्छ । तर जति बढी ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यसको नेटवर्क कभरेज त्यति नै कम हुन्छ। अर्थात धेरै मेगाहर्ज ब्याण्डबाट हुने फ्रिक्वेन्सीको कभरेजका लागि पूर्वाधार संरचनाहरु धेरै बनाउनुपर्छ। धेरै संरचना बनाउनुको अर्थ हो- टेलिकम सेवाको लागत महँगो पर्नु।

प्राविधिकहरु भन्छन्, त्यसैले सिजी टेलिकमले लाइसेन्स पाए पनि फोर-जी सेवा सुरु गर्न र फाइभ-जी नेटवर्क तयार गर्न फ्रिक्वेन्सीले ठूलो अड्चन दिनेछ भने माथिल्लो ब्याण्डमा लिएको फ्रिक्वेन्सीले पूर्वाधार निर्माणको लागत महँगो पर्नेछ। पूर्वाधार निर्माणको लागत महँगो भए त्यो पुँजी कम्पनीले कहाँबाट जुटाउला भन्ने प्रश्न पनि उब्जनेछ। 

फोर्ब्सका अनुसार विनोद चौधरीको परिवारसँग अहिले एक अर्ब ७० करोड डलर अर्थात एक खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ हाराहारीको सम्पत्ति छ। चौधरीले टेलिकम बिजनेसमा प्रवेश गर्नका लागि आफूसँग पुँजीको कुनै कमि हुने छैन भन्ने तथ्य बोलेर होइन काम गरेर समेत देखाएका छन्।

नेपालबाट एनसेल बेचेर हिंडेको टेलिया कम्पनीसँग उसैको माल्डोभामा रहेको एउटा सानो कम्पनी खरिद गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर चौधरीले आफ्ना लागि नेपालमा टेलिकम बिजनेसका लागि पुँजीको समस्या हुने छैन भन्ने सन्देश दिएका छन्। 

भलै उनले माल्डोभाको कम्पनी साढे तीन अर्ब रूपैयाँमा खरिद गर्ने निर्णय गरे, तर त्यसले नेपालमा दिने सन्देश भने अधिक मूल्यको छ। त्यसबाहेक पनि संसारभरका धनाढ्यसँग चौधरीको नेटवर्क छ। यो हिसाबमा उनलाई पुँजी जुटाउन सायदै कठिन नहोला।

त्यसमाथि विनोद र उनका जेठा छोरा निर्वाण टेलिकमका बिजनेसका लागि डेस्परेट छन्। जतिबेला चौधरी कुनै कुराका लागि डेस्परेट हुन्छन्, त्यतिबेला उनका लागि धेरै विषय गौण पनि बन्छन्। दुई दशकअघि चौधरी इन्डोस्वेज (नेपाल इन्भेष्टमेन्ट) बैंकमा भएको विदेशी साझेदारको सेयर किन्न चाहन्थे। यो मामिलामा उनी पृथ्वीबहादुर पाण्डेसँग पराजित भए। तर चौधरीले हिम्मत हारेनन्। 

त्यसको बदलामा उनले नेपाल अरब (नबिल) बैंकको विदेशी लगानीकर्ताको सबै सेयर खरिद गरे। आज प्रतिष्पर्धामा इन्भेष्टमेन्ट बैंकभन्दा नबिल नै अघि छ।

नेपालबाट विदेशमा लगानी लैजान अनुमति छैन्, चौधरीले त्यसका लागि पनि बाटोहरु खोजे। आज चौधरीसँग जति सम्पत्ति नेपालमा छ, त्योभन्दा बढी लगानी विदेशमा भएको छ। होटलदेखि फास्डफुडसम्म र सिमेन्ट उद्योगदेखि वित्तीय सेवासम्म उनले आफ्नो लगानी विस्तार गरेका छन्।

त्यही डेस्परेट हुँदाको परिणाम उनले पहिलोपटक मोल्डसेल खरिद गरेर नेपालबाहिर टेलिकम व्यापारमा समेत छिरेका छन्। नेपालमा पनि टेलिकम बिजनेसलाई लिएर चौधरी व्यवसायिक जीवनको अर्को एउटा ठूलो लडाईंमा छन्। र जहिले जहिले चौधरीले राजनीतिक, सरकारी वा कर्पोरेट अवरोधलाई छल्न व्यवसायिक लडाईं लडेका छन्, त्यहाँ उनी विजयी पनि भएका छन्।

'राजनीतिमा स्थायी शत्रु हुँदैन' भन्ने भनाइलाई जसरी कांग्रेस-माओवादी मिलेर सरकार चलाए, चुनावी तालमेल गरे र पछिल्लो ठूलो उदाहरणका रूपमा साबिकका एमाले र माओवादी एउटै पारी बनेर पुष्टि गरे। त्यसैगरि दलहरूले बिभिन्न समय उद्योगी-व्यवसायीको साथ लिँदै पार्टीमा स्थान दिए। चौधरी त्यो मामीलामा शीर्ष नेतृत्वको आनीबानीमा जानकार देखिन्छन्।

अहिले सिजी टेलिकमले खेपिरहेको 'इगो' शीर्ष नेतृत्वमा सधैं पक्कै रहँदैन, किनभने पार्टीका जिम्मेवारीमा व्यक्ति फेरिन्छन्, व्यक्तिका जिम्मेवारी पनि परिवर्तन हुन्छन्। राजनीतिकर्मीसँग सहकार्यको आवश्यकता व्यवसायीलाई जति हुन्छ, त्योभन्दा कम राजनीतिकर्मीलाई पनि हुँदैन। आफ्नो उद्योग-व्यापारको श्रीवृद्धिमा दत्तचित्तहरू कुनै दलविशेषको परिधिभित्र सीमित भइरहने प्राणीमा पर्दैनन्। त्यसैले सिजीको महत्वाकांक्षी परियोजनालाई लिएर चौधरीले हतोत्साही हुनुपर्ने अवस्था भविष्यसम्म रहिरहन्छ भनेर दाबी कसैले गर्न सक्दैन। 

The post एनसेल र नेपाल टेलिकमजस्ता बलिया प्रतिष्पर्धीको मैदानमा चौधरीले कसरी चलाउलान् सिजी टेलिकम? appeared first on BIZMANDU.

छलफल चलिरहेको थियो, प्रसंगवश मन्त्रालयको टीम मध्येका एक जनाले विनोद चौधरीको नाम लिए। प्रधानमन्त्री ओलीले तत्तकाल जवाफ दिंदै भने, 'तपाईंहरु सबैले डायरीमा यो नाम नोट गर्नुस् उहाँ ठीक लगाउनुपर्ने व्यक्ति हो।'

प्रधानमन्त्री ओलीको 'ठीक' लगाउने यो स्वभावका विषयमा पूर्व एमालेजन २०४८ मा भएको एउटा प्रसंग सुनाउँछन्। ओली झापाको कुनै चुनावीसभाबाट फर्कँदै थिए, खाना खानका लागि एउटा होटलमा पसे। अर्को टेबलमा बसेका एक जनाले उनलाई र पार्टीलाई लक्षित गरेर चर्को स्वरमा 'र्‍यागिङ' गरे।

खान खाएपछि ओली त्यहाँबाट चुपचाप हिंडे, तर र्‍यागिङ गर्ने ती व्यक्तिको जानकारी लिएर। त्यसपछिका तीन वर्ष त्यसै कट्यो। जब २०५१ को चुनावमा एमाले विजेता बन्यो। ओलीले ती र्‍यागिङ गर्ने व्यक्ति, जो सरकारी सेवामा सबैभन्दा जुनियरमध्ये एक खरिदार थिए, उनलाई काठमाडौंबाट जुम्ला सरुवा गरेर 'ठीक' पारिदिए।

—

प्रधानमन्त्री ओली जसरी अहिले डलर अर्बपति विनोद चौधरीलाई ठीक पार्नका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई नाम नोट गराइरहेका छन्, तर यो सम्बन्ध पहिलेदेखि नै यस्तो तिक्ततापूर्ण भने थिएन। कुनै बेला ओली चौधरीलाई खुब माया पनि गर्थे, सम्मान पनि दिन्थे।

त्यसको कारण र जानकारी ओली गुटलाई मात्रै होइन्, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि एमालेका वरिष्ठ तहका नेता करिब करिब सबैलाई छ। ओली २०६४ मा मृगौला प्रत्यारोपणका लागि नयाँदिल्ली गएका थिए। अपोलो अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपणपछिको केही समय उनले चौधरीको नयाँदिल्लीस्थित निवासमा आराम गरेर बिताए।

त्यसैगरी, जसरी ६ महिनाअघि सिंगापुरमा उपचार गर्न जाँदा ओली साउथहेभन-२, हिन्हिडे वाकस्थित एक व्यवसायीको पाँचौं युनिटको आठौं तलाको अपार्टमेन्टमा आराम गरेर समय बिताएका थिए। उनले त्यही निवासबाट टेलि-कन्फ्रेन्समार्फत नेपालमा क्याबिनेट मिटिङ समेत गरेका थिए। तर विरोध भएपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद् बैठक नभनेर 'स्वास्थ्य लाभ कामना' को आदानप्रदान भनिएको थियो।

नयाँदिल्लीमा मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा अस्पतालदेखि निवाससम्मै चौधरीका कान्छा छोरा वरुणले ओलीको 'टेक केयर' गरेका थिए। नयाँदिल्लीदेखि सुरु भएको ओली-चौधरीको यो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध लामै समय चल्यो पनि।

ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि त्यो सम्बन्धले निरन्तरता पाएको थियो। कतिसम्म भने जतिबेला भारतीय नाकाबन्दी लागेको थियो, त्यतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग 'ट्रयाक टु डिप्लोमेसी'बाट नाकाबन्दी हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले चौधरीलाई भारतसमेत पठाएका थिए।

तर ओली जब दुई वर्षअघि दोस्रोपटक दुई तिहाई बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बने, चौधरीसँग उनको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धहरु देखिन थाले। कतिसम्म भने महत्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा अघि बढाएको सिजि टेलिकमले प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि चौधरीले नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणबाट एकीकृत लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्।

र, त्यसको कारण अरू नभएर प्रधानमन्त्री ओलीको त्यही 'ठीक पार्नुपर्छ' भन्ने रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने बुझाई यो विषयसँग सरोकार राख्ने धेरैको छ। कुनै बेला प्रेमपूर्ण रहेको ओली र चौधरी बीचको सम्बन्ध बितेको केही वर्षयता यति धेरै तिक्ततापूर्ण किन भयो ?

त्यसको प्रष्ट देखिने एउटा कारण राजनीतिक मत भिन्नता हो भन्ने छ, तर जानकारहरु भन्छन्, यो सम्बन्ध बिग्रनुमा राजनीति मात्रै कारक होइन।

राजनीतिको सन्दर्भमा पहिलो संविधानसभामा तत्कालिन एमालेले चौधरीलाई समानुपातिक सभासदका रूपमा संसदमा पुर्‍यायो। दोस्रो संविधानसभा चुनावको बेला एमालेले चौधरीलाई प्रत्यक्ष निवार्चनमा सहभागी हुन आग्रह गर्‍यो। उनी त्यसका लागि तयार पनि भए।

चौधरी नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट चुनावी मैदानमा उत्रने प्रारम्भिक तयारी गरिरहेका थिए। त्यसका लागि जिल्लाबाट उनको सिफारिस पनि भएको थियो। तर माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई गोरखाको अलावा रुपन्देही-४ बाट पनि चुनावी मैदानमा भाग लिने घोषणापछि चौधरीको चुनावी खेल बिग्रियो।

माओवादीका तर्फबाट भट्टराई रुपन्देही-४ को चुनावी मैदानमा आएपछि एमालेका प्रत्यासी विष्णु पौडेल त्यहाँबाट नवलपरासी-३ मा आएर खडा हुने निर्णय गरे, र उम्मेदवारी पनि दिए। आफूले चुनावी तयारी गरिरहेको ठाउँबाट पौडेल नै उम्मेदवार बनेपछि राजनीतिमा महत्वाकांक्षा पालेर बसेका चौधरी चुनावी मैदानबाट पछि हट्नुपर्‍यो।

उता कार्यकर्ता र नेताले र्‍याखर्‍याख्ती पार्न थालेपछि पौडेल फेरि नवलपरासी-३ मा उम्मेदवार नबनेर भट्टराईसँगै चुनाव लड्न रुपन्देही-४ मा पुगे। त्यो चुनावमा पौडेलले भट्टराईलाई हराए पनि, तर पौडेलका कारण चौधरीको राजनीतिक महत्वाकांक्षामाथि भने ठूलो आघात पर्‍यो।

चौधरीलाई लाग्यो कम्युनिष्टहरू विश्वासयोग्य हुँदैनन्। त्यहाँ उनी आफ्नो राजनीतिक महत्वाकांक्षालाई पनि अघि बढाउन सक्दैनन्। उनले विस्तारै कांग्रेसतर्फ आफ्नो झुकाव बढाउन थाले। जानकारहरु भन्छन्- त्यो झुकावसँगै एमाले नेतासँग उनको राजनीतिक व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउन थाल्यो।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपालबाट कजाकास्तानी अर्बपतिकहाँ पुग्यो स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व

२० साउन २०७३ मा प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिएर जब ओली बालुवाटारबाट बाहिरिए। उनले त्यसको केही समयपछि चौधरीलाई फोन गरे। चौधरीले ओलीको त्यो कल 'मिस' गरे।

ओली निकट नेताहरु भन्छन्, चौधरीले त्यो कल जानीबुझी (डेलिब्रेट्ली) नै मिस गरेका हुन्, तर चौधरी निकट भने त्यसलाई 'क्याजुअल्ली' मिस भएको कलका रूपमा व्याख्या गर्छन्।

एमालेका कतिपय नेताहरु यसलाई 'मिस' भएको 'कल' का रूपमा मात्रै नलिएर चन्दासँग जोडेर पनि हेर्छन्। एक त सरकारबाट हटेको समय, अर्को फोनको रेस्पोन्स नगरेपछि ओली चौधरीसँग रुष्ट हुन थालेको स्रोतको दाबी छ।

ओली सरकार ढल्दासम्म चौधरीलाई सिजि टेलिकमले गरिखान्छ भन्ने विश्वास पनि थिएन। बरु यो बेलासम्म पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम तथा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरासँग एक्सेसमा रहेका नेपालको टेलिकम क्षेत्रका ठूला प्लेयरहरू ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि उनको एक्सेसमा मात्रै होइन भित्रियासम्म बन्न पुगेका थिए।

ओली सरकार ढलेपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। चौधरीले टेलिकम सेवामा फेरि रुचि बढाए।

—

सिजी टेलिकम २०६० कात्तिक २७ गते ग्रामीण दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका रूपमा स्थापना भएको थियो। जतिबेला यसले एसटिएम टेलिकम सञ्चार कम्पनीका रूपमा सेवा सुरु गर्‍यो, त्यो बेला नेपालमा टेलिफोनको पहुँच ज्यादै न्युन थियो।

सहरी क्षेत्रमा ल्याण्डलाइन फोन थियो भने भर्खर सञ्चालनमा आएको जीएसएमको पोस्टपेड मोबाइलमा फोन रिसिभ गरेको समेत पैसा तिर्नु पर्दथ्यो। सहरको अवस्था त त्यस्तो थियो भने ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोनको पहुँच सुलभ हुने कुरै भएन।

आजभन्दा १६ वर्षअघि गाउँमा दूर सञ्चार सुविधा पुर्‍याउन दुईवटा बाटा थिए, पहिलो स्याटेलाइट फोन थियो, यसको सञ्चालन लागत ज्यादै महँगो पर्दथ्यो । दोस्रो, भिस्याट प्रविधिबाट टेलिफोन सेवा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो, त्यो पनि स्थापना गर्न ठूलो लगानी गर्नु पर्दथ्यो।

यस्तो बेला ग्रामीण क्षेत्रमा भिस्याटमार्फत दूर सञ्चार सेवा पुर्‍याउनका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई अनुदान दियो। त्यो अनुदान परिचालनका लागि ग्रामीण दूर सञ्चार सेवा प्रदायकका रूपमा अमेरिकी लगानीको कम्पनी एसटिएमले ग्रामीण टेल ब्राण्डमा सेवा सुरु गर्‍यो। विश्व बैंकबाट लिएको अनुदानमार्फत एसटिएमले ५२ जिल्लाका ६२८ गाउँलाई जोड्ने गरी भिस्याट पूर्वाधार तयार गर्‍यो। ग्रामीण टेलले यो प्रविधिबाट ५५ सय भन्दा बढी ग्राहक (पिसिओ) पनि बनायो।

एसटिएमले भिस्याट प्रविधिमार्फत गाउँलाई जोडिरहँदा विश्वमा जिएसएम र सिडिएमए प्रविधिले क्रान्ति गरिरहेका थिए। नेपालमा पनि नेपाल टेलिकम, मेरो मोबाइल (हालको एनसेल) र युटिएलले यी दुई प्रविधिलाई भित्र्याए। नेपाल टेलिकमले जिएसएम र सिडिएमएमार्फत, युटिएलले सिडिएमए तथा एनसेलले जिएसएममार्फत सेवा विस्तारलाई व्यापक बनाउन थाले।

प्रतिष्पर्धामा रहेका मुख्य दुई कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलले भिस्याट पुगेका स्थानमा पनि जिएसएम र सिडिएमएबाट सेवा पुर्‍याए। यो सेवा भिस्याटले ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सुविधाभन्दा कैयौं गुणा सस्तो समेत थियो। प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेपछि एसटिएम विस्तारै गाउँबाट पनि विस्थापित हुन थाल्यो।

यो पनि पढ्नुहोस्

तीन वर्षमा तिर्नुपर्छ १७ अर्ब रुपैयाँ, अब कसरी चल्ला स्मार्ट टेलिकम?

अमेरिकी लगानीकर्ताबाट २०६९ मा चौधरी समूहले एसटिएम कम्पनी खरिद गर्‍यो, र यसको नाम सिजी टेलिकम बनायो। यही बेला सरकारले पनि युनिफाइड लाइसेन्सको अवधारणालाई अघि सार्‍यो। अर्थात १० वर्षको समयमा २० अर्ब १३ करोड रूपैयाँ लाइसेन्स नवीकरण शुल्क भुक्तानी गर्नेगरी सबै प्रविधि प्रयोग गरी सबै सेवा दिन सक्ने सुविधा।

सिजी टेलिकमले पनि युनिफाइड लाइसेन्सका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवेदन गर्‍यो। तर दूर सञ्चार प्राधिकरणले त्यसका लागि ग्रामीण टेलको लाइसेन्स लिंदा तय गरेका पूर्वसर्तहरु पूरा नगरेको भन्दै दिन अस्वीकार गर्‍यो।

प्राधिकरणले ग्रामीण टेल हुँदा सर्तअनुसारका पिसिओ नबनाएको अल्झन सिजी टेलिकमलाई लगायो। सिजि टेलिकमले पनि प्रविधि परिवर्तन भएको र पूरानो प्रविधिअनुसार सर्त पूरा गर्न कम्पनीको मात्रै नभएर देशको पनि लगानी खेर जाने हुँदा त्यसमा विकल्प खोज्न आग्रह गर्‍यो।

सिजि र प्राधिकरणबीच गलफत्ती चलिरहेको थियो, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखका रूपमा देशमा लोकमानसिंह कार्कीको उदय भयो। अहिले ओलीले ठीक पार्नेको सूची तयार गरे जस्तै कार्कीले पनि चौधरीलाई 'ठीक पार्नुपर्ने' को सूचीमा राखे। नबिल बैंकबाट लाभांश भुक्तानी रोक्न लगाउनेदेखि सिजि टेलिकमको एकीकृत लाइसेन्स रोकाउने सम्मका काम कार्कीले गरे।

आजित भएका चौधरीले केही दिनका लागि सिजि टेलिकमको स्वामित्व कार्की निकट सञ्चार उद्यमी रामेश्वर थापाका नाममा हस्तान्तरण गरे। सर्वोच्च अदालतको आदेशमार्फत कार्की अख्तियारबाट विदा हुनुपरेपछि थापाको नाममा पुगेको सिजि टेलिकमको स्वामित्व चौधरीले कान्छा छोरा वरुणको ससुरालीमा पुर्‍याए।

कार्की हटे पनि दूर सञ्चार प्राधिकरणले सिजी टेलिकमलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन आनाकानी गरिरह्यो। बरु प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष दिगम्बर झाले त्यो फाइल क्याबिनेटमा पठाइदिए।

युनिफाइड लाइसेन्सअघि कम्पनीले फ्रिक्वेन्सीदेखि रोयल्टीसम्म, ग्रामीण दूर सञ्चार शुल्कदेखि नवीकरण शुल्कसम्म सबै भुक्तानी गर्नुपर्छ। तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालको अन्तिमतिर क्याबिनेटबाट सिजिका लागि यस्तो शुल्क किस्तामा तिर्न मिल्ने सुविधा दिए। साथै सिजिका लागि युनिफाइड लाइसेन्स दिन तोकिएका पूर्वसर्तहरुलाई पनि हटाइदिए।

प्रचण्ड सरकारबाट हटेपछि नौ महिनाका लागि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। उनका लागि सिजि टेलिकमको विषय प्राथमिकतामा त थियो, तर दूर सञ्चार प्राधिकरणबाट त्यो कुरालाई उनले 'थ्रो' गराउन सकिरहेका थिएनन्, अर्थात प्राधिकरणले यो विषयलाई झुलाइरहेको थियो। यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा मामिला समेत चल्यो। तर त्यहाँबाट पनि चौधरीले यसलाई पार लगाउन सकेनन्।

उता चुनावपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। यही चुनावमा चौधरी पनि एमाले छाडेर कांग्रेसमा पुगे। उनी त्यहाँबाट समानुपातिक सांसदका रूपमा संसदमा प्रवेश समेत गरे। उनी सांसद रहेको बैठकमा २०७५ जेठमा अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण पढे पनि। त्यही बजेट भाषणको तयारी गरिरहँदा ओलीले बालुवाटारमा चौधरीको 'नाम नोट गर्न' भनेका थिए।

टेलिकम सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स, पुँजी र फ्रिक्वेन्सी, व्यापार रणनीति गरी चारवटा विषय महत्वपूर्ण हुन्छन्, सिजी टेलिकम यी चार विषयमा कति पास कति फेल छ? बिजमाण्डूको अर्को स्टोरी भोली।

The post जब विनोद चौधरी र ओलीको सम्बन्ध ‘इगो’मा आइपुग्यो, सिजीले लाइसेन्स नपाउनुको कारण के हो? appeared first on BIZMANDU.

स्मार्ट टेलिकमको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले खारेज गरेको लाइसेन्स पाँच महिनापछि २१ पुस २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट त जोगिएको छ, तर कम्पनीको आगामी बाटो कम चुनौतीपूर्ण भने छैन।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्टलाई पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्न सक्ने गरी सुविधा दिएको छ। मन्त्रपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणले त्यो किस्ताको तालिका तय गरिदिएको छ।

नयाँ तालिकाअनुसार स्मार्टले पहिलो वर्ष अर्थात अबको पाँच महिनाभित्र किस्तावापतको ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो वर्ष ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो वर्ष ७७ करोड ४० लाख, चौथो वर्ष ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं वर्ष ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ। तय किस्ता त्यो आर्थिक वर्ष भित्र भुक्तानी नगरे खारेज हुने व्यवस्था समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् –

नेपालबाट कजाकास्तानी अर्बपतिकहाँ पुग्यो स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व

स्मार्टको दायित्व यतिमा मात्रै सकिंदैन्। कम्पनीलाई सञ्चालन गरि राख्न मात्रै पनि आगामी तीन वर्ष भित्र किस्ता रकमसहित २५ अर्वभन्दा बढीको पुँजी चाहिन्छ। र त्यसमध्ये झण्डै १८ अर्ब रुपैयाँ सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा जान्छ।

स्मार्ट टेलिकमले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० सालमा एकीकृत लाइसेन्स लिएको थियो। एकीकृत लाइसेन्स लिएपछि कम्पनीले पहिलोपटक १० वर्षभित्र लाइसेन्स नवीकरण शुल्कवापत २० अर्व १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ।

स्मार्टले यो बैशाखभित्र लाइसेन्स नवीकरण शुल्कको आठौं किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्छ र त्यो रकम हो एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ। अर्को वैशाखसम्म नवौं किस्तास्वरुप एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र त्यस पछिको अर्को वैशाखसम्म दशौं किस्तावापत १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ। यो रकम भुक्तानी गरे मात्रै कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण हुन्छ।

यो तीन वर्षमा लाइसेन्स नवीकरणका लागि झण्डै १३ अर्ब रुपैयाँ र पुरानो बक्यौताको किस्तावापत दुई अर्ब रुपैयाँ गरी स्मार्टले १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्छ। त्यसबाहेक कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी, कारोवारका आधारमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क समेत भुक्तानी गर्नुपर्छ।

स्मार्टले अहिले १८ सय मेगाहर्ज व्याण्डमा १२ मेगाहर्ज (पेयर्ड) र नौ सय मेगाहर्ज व्याण्डमा पाँच मेगाहर्ज (पेयर्ड) फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेको छ। १८ सय मेगाहर्ज व्याण्डमा प्रतिमेगाहर्ज पेयर्डको बेस प्राइस तीन करोड ६० लाख रुपैयाँ छ। यस हिसाबले स्मार्टले १८ सय मेगाहर्ज व्याण्डको १२ मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सीका लागि मात्रै ४३ करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ।

त्यसबाहेक पेयर्डमा ६ मेगाहर्जभन्दा कम फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे त्यसका लागि कारोबार रकमको शुन्य दशमलव चार प्रतिशत फ्रिक्वेन्सी शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ। नौ सय मेगाहर्ज व्याण्डमा स्मार्टले ६ मेगाहर्जभन्दा कम फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्ने हुँदा कारोबार रकमका आधारमा थप फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्नुपर्छ।

यसबाहेक टेलिकम कम्पनीले कारोबार रकमको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा योगदान गर्नुपर्छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार स्मार्टले वार्षिक ७५ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो।

स्मार्टले आर्थिक वर्ष सकिएको सात महिना बिते पनि अहिलेसम्म दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको कारोवार र वित्तीय विवरण दिएको छैन्। प्राप्त जानकारीअनुसार कम्पनीले यो आर्थिक वर्ष लागेपछि मासिक १५ देखि १८ करोड रुपैयाँको कारोबार गरिरहेको छ। यो हिसाबमा कम्पनीले वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने अुनमान गर्न सकिन्छ। वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँको कारोबारलाई आधार मान्ने हो भने स्मार्टले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क वापत अर्को १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ अर्थात आगामी तीन वर्षभित्र ३६ करोड रुपैयाँ।

सरकारले स्मार्ट टेलिकमलाई पाँच वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने गरी तोकिदिएको किस्ता

कम्पनीले यी सबै शुल्क र रकम नियमित भुक्तानी नगर्ने हो भने जरिवाना र व्याजका लागि थप रकम लाग्छ। कम्पनीको अहिलेको नियमित कारोबारलाई जारी राखे पनि आगामी तीन वर्षमा जम्मा कम्पनीले आम्दानी गर्ने रकम हो ६ अर्ब रुपैयाँ।

यसबाहेक कम्पनीले अहिले नै बजारबाट पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढिको कर्जा उठाइसकेको छ। यो कर्जालाई नियमित गर्न मात्रै पनि कम्पनीले व्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ। १० प्रतिशतमात्रै व्याज राख्ने हो भने पनि कम्पनीले आगामी तीन वर्षमा व्याजका लागि मात्रै थप डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।

यसबाहेक कम्पनीले पूर्वाधारको व्यापाक विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ। पूर्वाधारसँगै कम्पनीको नियमित सञ्चालनका लागि पनि थप रकम चाहिन्छ। तीन वर्षपछि हुने थप दायित्वका विषयमा त यहाँ कुरा गरिएकै छैन।

के यस्तो अवस्थामा पनि स्मार्ट टेलिकम नेपालको तेस्रो विकल्प रहिरहला ?

—

सन् २०१० अघि भारतमा झण्डै डेढ दर्जन टेलिकम कम्पनीले सेवा दिइरहेका थिए। त्यसमध्ये अहिलेसम्म एक दर्जन कम्पनी या त विलाय भए या उनीहरुले भारतीय बजारमा आफ्नो सेवा बन्द गरे।

एक दशकपछि अहिले भारतमा आधा दर्जन कम्पनी मात्रै सञ्चालनमा छन्। त्यसमध्ये पछि थपिएको कम्पनी रिलायन्स जियोबाहेक सबै कम्पनीको वित्तीय अवस्था चिन्ताजनक छ।

भारतका दुई ठूला अपरेटर आइडिया र भोडा एक वर्षअघि मर्ज भए। दुई सरकारी कम्पनी भारत सञ्चार निगम लिमिटेड र महानगर टेलिकम लिमिटेडलाई पनि सरकारले मर्ज गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको छ। निजी क्षेत्रको अर्को ठूलो कम्पनी एयरटेलले जेनतेन आफूलाई जोगाइरहेको छ।

पाँच वर्षअघि सञ्चालनमा आएको दाजु मुकेश अम्वानीको कम्पनी रिलायन्स जिओले व्यापारमा चमत्कार गरिरहँदा भाई अनिल अम्वानी रिलायन्स टेलिकम कम्पनीकै कारण आफू टाट उल्टिएको घोषणा गरेका छन्। रिलायन्स टेलिकमकै कारण झण्डै जेल जान लागेका उनलाई दाजु मुकेशले अन्तिममा उद्दार गरेका थिए।

भारतमा जियो तीन कारणले सफल भएको मानिन्छ। पहिलो जियोले टेलिकमको परम्परागत भ्वाइसको बजारलाई सस्तो डेटा बजारमा ट्रान्सफर गर्‍यो। दोस्रो जियोलाई पुँजीको कुनै समस्या रहेन, कारण होल्डिङ स्ट्रक्चरमा रहेको जियोलाई पेट्रोकेमिकल्सको कारोबारबाट कुस्त कमाएको रिलायन्स इन्डष्ट्रिजले ब्याकअप गर्‍यो।

तेस्रो अरु टेलिकम कम्पनी फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि ठूलो बोली लगाएका थिए। प्रतिष्पर्धाका लागि उनीहरुले ठूलो लगानी समेत गरे। यसले उनीहरुको दायित्व खर्बौं रुपैयाँमा पुग्यो। प्रतिष्पर्धी जिओसँग पुरानो दायित्व ठूलो थिएन, त्यही कारण उसले सस्तोमा सेवा सुविधा लञ्च गर्दा पनि अन्य टेलिकम कम्पनी भने दायित्वमा थिचिएर बसे।

—

तर नेपालको सन्दर्भमा स्मार्ट टेलिकमलाई अघि बढाउन यी कुनै पनि कुरा 'फेवरेवल' छैनन्, नेपालको टेलिकम सेक्टरलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक विशेषज्ञले टिप्पणी गरे। स्मार्टलाई हाँकिरहेका सतीशलाल आचार्य चार वर्ष अघि जब एनसेलको स्थानीय साझेदार बनेर आए तब उनले क्रस-होल्डिङको समस्यालाई छल्न विभिन्न प्रबन्धमार्फत कम्पनीको सेयर हस्तान्तरण सुरु गरे।

जसका कारण स्मार्टलाई फलाउन फुलाउन उनी फोरफ्रन्टमा आएर काम गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनन्। उता सेयरधनी विवाद हुँदा राजबहादुर सिंहसँग भएको स्मार्टको सेयर पनि उपेन्द्र महतो हुँदै कजाकास्तानका डन बुलात उतेमउरातोभसँग पुग्यो।

विकिलिक्समा सार्वजनिक अमेरिकी केवल भन्छ, उतेमउरातोभ दलाली गरेर खाने मान्छे हुन्, व्यापार गरेर खाने मान्छे होइनन्। उनी पनि स्मार्टलाई बिजनेस बनाउन आएका होइनन्, विभिन्न प्रपञ्चमार्फत लिएको यो सेयरलाई अर्को विदेशी अपरेटरलाई बिक्री गरेर मुनाफा कमाउन नेपाल आएका हुन्।

तर पछिल्लो चार/पाँच वर्षयता टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्सको कारोबार विश्वमै ज्यादै कम हुन थालेको छ। त्यसमाथि एनसेल र नेपाल टेलिकम जस्ता दुई वटा बलिया प्रतिष्पर्धी भएको बजारमा ठूलो दायित्व बोकेको कम्पनी खरिद गरेर नाफामा लैजान त्यति सम्भव काम पनि होइन्।

भइरहेका सेयरधनीले पुँजी लगानी गरेर स्मार्टलाई उद्दार नगर्ने, व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा समस्या देखिने र लगानीकर्ताले ठूलो दायित्व सकार गर्न कठिन हुने यस्तो अवस्थामा स्मार्ट टेलिकम नेपालमा आगामी एक/दुई वर्ष तेस्रो अपरेटर त रहला तर निरन्तरता पाउन भने कठिन हुनेछ।

त्यसमाथि स्मार्टको वास्तविक तस्वीर आगामी असार भित्र देखिने पक्कापक्की छ। कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यसले असारसम्म कम्तिमा पनि ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेकै हुनुपर्छ।

अर्बौं रुपैयाँको सरकारी दायित्व भएको र नेगेटिभ नेटवर्थसहित ठूलो ऋण बोकेको यो कम्पनीलाई बैंकले थप ऋण पत्याइहाल्ने अवस्था छैन्। कजाकिस्तानका कागजी लगानीकर्ताले स्वपुँजीवापत थप पैसा ल्याउँछ भन्ने विश्वास पनि छैन।

असारसम्म सरकारी दायित्व भुक्तानी नगरेर लाइसेन्स खारेज भयो भने स्मार्टका लागि अरु केही विकल्प अघि सर्न सक्छन्, त्यसमध्ये एउटा हो यसको स्वामित्व सरकारले नियन्त्रणमा लिने। र त्यसलाई पुरानो दायित्वबाट मुक्त गराएर सरकारी नियन्त्रणमा रहेका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जस्ता संरचनालाई सेयरधनी बनाएर कम्पनी चलाउने।

The post सरकारलाई तीन वर्षमा तिर्नुपर्छ १७ अर्ब रुपैयाँ, अब कसरी चल्ला स्मार्ट टेलिकम? appeared first on BIZMANDU.

बुलात उतेमुरातोभ

काठमाडौं । युरोपसँग जोडिएको मध्य एशियाको एउटा देश हो, कजाकास्तान। सोभियत युनियन टुक्रिएपछि अस्तित्वमा आएको यो देश नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित देशहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो हो।

यहाँका सबैभन्दा धनी अरबपति हुन्- बुलात उतेमुरातोभ। धनीहरुको सूची बनाउने फोर्ब्स भन्छ, 'उनीसँग तीन अर्ब ६० करोड डलरभन्दा बढीको सम्पत्ति छ।' अर्थात नेपालका डलर अर्बपति विनोद चौधरीसँग भएभन्दा दोब्बर बढी।

विकिलिक्सबाट सार्वजनिक भएको सन् २००७ जुलाईको अमेरिकी डिप्लोमेटिक केवल भन्छ, अभिलोभ नाम गरेका नजरवायेभका भित्रिया बुलात उतेमुरातोभ उच्चस्तरको भ्रष्टाचारको एउटा नमूना हुन्- 'एउटा अर्बपति, जसको जीवनमा कुनै पनि व्यवसाय थिएन।'

सोभियत युनियनबाट टुक्रियएपछि सन् १९९० बाट २०१९ सम्म कजाकस्तानको नेतृत्व यिनै नुरसुल्तान नजरवायेभले गरेका थिए। सन् २०१९ मा राष्ट्रपतिबाट राजिनामा दिएपछि पनि उनी अहिले कजाकास्तानको सुरक्षा परिषद्को नेतृत्व गरिरहेका छन्।

कजाकस्तानमा उद्योग र व्यापारका लागि यिनै नुरसुल्तानको आशिर्वाद चाहिन्छ। उनैको आशिर्वादमा कजाकस्तानमा एउटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी जन्मिएको थियो, भाइजर समूह। एनसेलमा युरोपेली कम्पनी टेलियाको लगानी आउनुअघि यही भाइजर सेयरधनी थियो। जसलाई गैरआवासिय नेपाली संघका संस्थापक उपेन्द्र महतोले नेपाल भित्र्याएका थिए।

तर राष्ट्रपति नुरसुल्तानसँग लफडा परेपछि सन् २०१० ताका मल्टिबिलियन डलरको कम्पनी बनेको भाइजर समूह अहिले नामेट भएको छ।

हेर्नुहोस् बिजमाण्डूको पुरानो स्टोरी

भाइजर समूह सकिनु अघि नै बुलात नुरसुल्तानको भित्रिया बने। जसले खनिजको धनी कजाकास्तानको दोहन गरेर अर्बौं डलरको सम्पत्ति जोडे।

दर्जनौं भ्रष्टाचार काण्डमा जोडिएका बुलात अब कजाकास्तानका अर्बपति मात्र रहेनन्, उनको साम्राज्य विस्तार हुँदै अर्को भूपरिवेष्ठित देश नेपालसम्मै आइपुगेको छ। वुलात नेपालको सानोतिनो डिलमा पनि छैनन्, सानोतिनो बिजनेसमा पनि छैनन्। उनी नेपालको अर्बौंको कारोबार भएको टेलिकम बिजनेसमा जोडिएका छन्।

—

दूर सञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा अहिलेसम्म ६ वटा टेलिकम कम्पनीलाई सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स दिएको छ। त्यसमध्ये चार टेलिकम कम्पनी नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट र युटीएलसँग युनिफाइड लाइसेन्स छ भने नेपाल स्याटेलाइट र सिजि टेलिकमसँग ग्रामीण दूर सञ्चार सेवाको लाइसेन्स छ।

युनिफाइड लाइसेन्स लिएका चारमध्ये तीन कम्पनी नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट अपरेशनमा छन भने युटीएल बन्द जस्तै छ। तीनमध्ये नेपाल टेलिकममा सरकारको ९२ प्रतिशत हिस्सा छ, अर्को एनसेलमा मलेसियन टेलिकम कम्पनी एक्जियटाको ८० प्रतिशत स्वामित्व छ।

देशको तेस्रो ठूलो अपरेटर स्मार्ट जसको मासिक कारोबार १८ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ। जसले आगामी तीन वर्षभित्र नेपाल सरकारलाई २० अर्ब रुपैयाँको राजस्व दायित्व भुक्तान गर्नुपर्नेछ। त्यसको सेयरधनी को हो ?

दूरसञ्चार प्राधिकरणको रेकर्डअनुसार स्मार्टमा तीनजना सेयरधनी छन्। टेक्स हेभन राष्ट्र सेसिल्समा १४१७१२ दर्ता नम्बर भएको लालसाहु होल्डिङ्स स्मार्टको ५० प्रतिशत स्वामित्वको सेयरधनी हो। त्यसैगरी अर्को ३० प्रतिशत सेसिल्समै १८०९६७१ दर्ता नम्वर रहेको कस्बो इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड स्मार्टको दोस्रो ठूलो सेयरधनी हो भने २० प्रतिशत सेयर नेपाली कम्पनी स्क्वायर नेटवर्क प्रालिसँग छ।

टेलिकम कम्पनीको सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग यी कम्पनीका अल्टिमेट वेनिफिसेयरी को हुन् भन्ने योभन्दा विस्तृत विवरण छैन। तर, बिजमाण्डूले यसको विस्तृत विवरण प्राप्त गरेको छ।

प्राप्त कागजातअनुसार सेसिल्सको लालसाहु होल्डिङ कम्पनीलाई सेसिल्समै १४१७११ दर्ता नम्बर भएको लालसाहू डिष्ट्रव्युसन लिमिटेडले होल्ड गर्छ, र त्यो कम्पनीलाई होल्ड गर्छ अर्को टेक्स हेभन राष्ट्र ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा १८९३४६० दर्ता नम्बर भएको भोल्टेरा लिमिटेडले।

भोल्टेराको वेनिफिसियल ओनर हुन् कजाकस्तानका नागरिक इजबसार बैगावातोभ। बैगावातोभ भोलेटेराका मात्रै होइनन् सेसिल्समा १८०९७१ दर्ता नम्बर भएको अर्को कम्पनी भर्डेल लिमिटेडका पनि वेनिफिसियल ओनर हुन् र यो भर्डेल कम्पनी स्मार्टको ३० प्रतिशतको सेयरधनी कोस्बो इन्भेष्टमेन्टको पनि होल्डिङ कम्पनी नै हो।

अर्थात अहिलेका लागि स्मार्ट टेलिकमको ८० प्रतिशत सेयरको वेनिफिसियल ओनर इजबसार हुन्। स्रोत भन्छ, स्मार्ट टेलिकमको स्थानीय २० प्रतिशत सेयरको स्वामित्व पनि इजबसारको हातमा पुग्ने गरी प्रपञ्चहरु मिलाइएको छ।

इजबसार, जसको उमेर २२ वर्ष हाराहारी छ, उनको काँधमा स्मार्टको वार्षिक दुई अर्ब माथिको कारोबार र आगामी तीन वर्षभित्र सरकारलाई २० अर्ब तिर्नुपर्ने दायित्व छ।

तर इजबसार यो खेलको मुखौटा मात्रै हुन्, यो खेललाई इजबसारबाट अघि बढाउँछन्, कजाखी नागरिक, बहुरजान जामालोभले। र त्यो खेल गएर ठोकिन्छ, कजाकास्तानकै धनी नागरिक बुलात उतेमुरातोभसँग, जसले कजाकास्तानमा बिना व्यापार अर्बौं रुपैयाँको सम्पत्ति बनाएका थिए।

बहुरजान र इजबसार

स्मार्ट कसरी पुग्यो बुलातको हातमा

स्मार्ट बुलातको हातमा पुर्‍याउनका लागि सन् २०१३ मा यो खेलको सुरुवात भएको थियो। सुरुमा पूर्वराजाका ज्वाईँ राजबहादुर सिंहसँग बहुमत सेयर रहनेगरी स्मार्ट दर्ता भएको थियो। त्यसको अर्का साझेदार थिए सिंगापुरमा रहेर व्यापार गर्दै आएका सतीशलाल आचार्य। यी दुई जनासँग  गैरआवासिय नेपाली संघका संस्थापक महतो पनि जोडिएका थिए।

कम्बोडियादेखि अफ्रिकी मुलुकसम्म टेलिकम लाइसेन्सका भिजिबल/इनभिजिबल साझेदार रहेका यी तीन जनाको रणनीतिक साझेदारीमार्फत स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स  प्राधिकरणबाट लिइएको थियो। यो कम्पनीमा सुरुमा २० प्रतिशत सेयर नेपाली कम्पनी स्क्वायर नेटवर्क (सतीशलाल आचार्य) सँग थियो, १६ प्रतिशत सेयर सिंगापुरमा रहेको लालसाहु डिष्ट्रिव्युटर (सतीशलाल आचार्य) सँग थियो भने १० प्रतिशत सेयर इजरायली कम्पनी जिलाट नेटवर्कसँग थियो।

बाँकीको ५४ प्रतिशत अर्थात बहुमत सेयर सिंगापुरको कम्पनी रिभररोड इन्टरनेशनल (राजबहादुर सिंह) सँग थियो। पछि आचार्यले इजरायली कम्पनी जिलाटको स्वामित्व पनि आफ्नो सिंगापुरस्थित लाल साहु डिष्ट्रिव्युसनमा लिए।

२०६१ को लोकतान्त्रिक आन्दोलपछि देश राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको थियो। ससुरा ज्ञानेन्द्र शाहले राजगद्दी गुमाएपछि सिंह फोरफ्रन्टमा आएर बिजनेस गर्ने अवस्थामा थिएनन्। उनले त्यही कारण स्मार्ट सञ्चालनको जिम्मेवारी एउटा प्रबन्धमार्फत आचार्यलाई दिए। सतीशको तर्फबाट भाई सचिनलाल आचार्यले काठमाडौंमा रहेर स्मार्टको अप्रेशन हेर्न थाले।

स्मार्ट स्थापनाको पाँच वर्ष हुँदै थियो। इजरायली कम्पनी जिलाटको सेयर सतीशले लिएपछि दुई साझेदारबीच विवाद बढ्न थाल्यो। सन् २०१३ को अन्तिमतिर सिंहले छैटौं वार्षिक साधारणसभाले  दीपक तिमिल्सिनालाई स्मार्टको अध्यक्ष बनाएको भन्दै सूचना जारी गरे।

तिमिल्सिनाले पनि दलबलसहित स्मार्टको कार्यालयमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरे। सचिन र सतीशले पनि त्यसको कडा प्रतिरोध गरे। विवाद प्रहरी-प्रशासन हुँदै कागजात सक्कली र नक्कली छुट्टयाउन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पुग्यो। लोकमान सिंह भर्खर अख्तियारको सत्तामा आएका थिए। उनले यो विषयमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमार्फत 'प्ले' गर्न थाले।

लोकमानको प्रवेशपछि विवाद मत्थर भयो। त्यसको बदलामा राजबहादुर सिंहले स्मार्टमा थप चार प्रतिशत सेयर गुमाउनु पर्‍यो। त्यो सेयर आचार्यसँग पुग्यो। अब दुईजना सेयरधनी स्मार्ट टेलिकममा फिफ्टी-फिफ्टीका पाटर्नर भए।

लोकमानको प्रवेशपछि विवाद समाधान भए पनि स्मार्ट प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा थिएन। भर्खर एकीकृत लाइसेन्स लिएको स्मार्टलाई अपरेटेवल बनाउने र एनसेल जस्तैगरी त्यसको स्वामित्व विदेशी कम्पनीलाई बेच्ने योजनासहित यसमा महतोको प्रवेश भयो।

सिंहले आफ्नो स्वामित्वमा भएको स्मार्टको सेयर एउटा समझदारीमार्फत महतोलाई दिए। महतोसँग अफ्रिकी मुलुकमा समेत टेलिकमको लाइसेन्स थियो। उनलाई त्यहाँका कम्पनी सञ्चालनयोग्य अवस्थामा ल्याउन र त्यसलाई टेलिकमका ठूला अपरेटरलाई बेच्न योग्य बनाउन पुँजीको आवश्यकता थियो। उनले स्मार्टको सेयर लगेर कजाकास्थानका यिनै अर्बपति बुलातको हातमा 'प्लेज' गरे।

सन् २००० को पहिलो दशकमा टेलिकम बिजनेसमा जुन चार्म थियो,  दोस्रो दशकमा आउँदै गर्दा त्यो फिक्का हुन थाल्यो। टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स कारोबारमा ठूलो मन्दी आयो। नेपालमा स्मार्ट मात्रै होइन अफ्रिकामा रहेका टेलिकम कम्पनीको सेयर पनि नगदमा रुपान्तरण हुन सकेन। त्यसको असर महतो र बुलात बीचको लेनदेनमा समेत पर्‍यो।

—

चार वर्षअघि एनसेलको सेयर स्वामित्व पूर्ण रूपमा परिवर्तन भयो। ८० प्रतिशतको साझेदार टेलियाले आफ्नो सेयर मलेसियाको एक्जियटालाई बेच्यो भने एक्जियटाको आग्रहमा महतोका साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठले आफूसँग भएको सेयर सतीशलाल आचार्यकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठ एकल सेयरधनी रहेको कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चरलाई बिक्री गरे।

नेपालको दूरसञ्चार प्राधिकरणको कानूनले देशभित्रका दुई टेलिकम कम्पनीमा एक प्रतिशत सेयरभन्दा बढी क्रस होल्डिङ गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्थालाई परिपालना गर्न सतीशले सिंगापुरको लालसाहु डिष्ट्रव्युसनसँग भएको स्मार्टको ३० प्रतिशत सेयर सेसिल्सको कोस्बो इन्भेष्टमेन्टलाई एक समझदारीमार्फत हस्तान्तरण गरे। उनले स्क्वायर नेटवर्कमा भएको आफ्नो सेयर पनि आफन्त सर्वेश जोशीलाई हस्तान्तरण गरे।

उता रिभर रोड इन्टनरेशनल सिंगापुरसँग भएको सेयर पनि एक समझदारीमार्फत सिंहले सेसिल्समा स्थापना भएको नयाँ कम्पनी लाल साहु होल्डिङलाई हस्तान्तरण गरे। लालसाहुको होल्डिङ कम्पनी लालसाहु डिष्ट्रव्युटरमार्फत स्मार्टको ५० प्रतिशत सेयर भोल्टेरा हुँदै बुलातसँग 'प्लेज' भयो।

स्मार्टको ५० प्रतिशत सेयर कब्जामा लिएका बुलातले स्मार्टमा दादागिरी देखाउन त्यसका अर्का साझेदारमार्फत थप ३० प्रतिशत सेयर पनि एउटा प्रबन्धमार्फत स्वामित्वमा लिएको स्रोतले भन्यो। उनले कजाकास्तानमा सम्पत्ति सिर्जना गर्न जुन मोडल अपनाएका थिए, त्यही मोडलमा नेपालबाट पनि पुँजी सिर्जना गर्ने रणनीतिमा रहेको स्रोतले बतायो।

लालसाहू डिष्ट्रिव्युसनले उसको असली मालिक राजबहादुर सिंहलाई स्मार्टको सेयर हस्तान्तरण गर्न बुलातसँगको वित्तीय कारोबार सुल्झाइसकेको छ। तर बुलातले सेयर फिर्ताको प्रक्रिया भने सुरु गर्न सकेका छैनन्। त्यसको सट्टामा बुलातका वफादार बहुरजान जामालोभको आजकल काठमाडौंमा बाक्लो उपस्थित हुन थालेको छ।

उनले दुई साता अघि टेलिकममा प्रवेश गर्नका लागि रुचि भएका केही व्यापारीसँग आगो ताप्दै डिनर गरेर आफ्ना कुरा सुनाएका थिए। त्यहाँबाट फर्किएर केही बैंकरलाई भेटेपछि उनले भने- 'नेपालमा ठूला कुरा गर्ने मात्रै व्यापारी रहेछन्, पैसा हाल्ने व्यापारी रहेनछन्।'

—

स्मार्ट टेलिकमले आगामी तीन वर्षभित्र लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क गरेर २० अर्ब रूपैयाँ दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नेगरी राजस्व दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। राजस्वको दायित्व मात्रै होइन्, पूर्वाधार विस्तारका लागि पुँजीगत लगानी बढाउनुपर्छ भने कम्पनी नियमित सञ्चालनमा पनि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्छ। तर वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँको कारोबारबाट त्यो दायित्व पूरा हुन सक्ने अवस्था छैन।

प्रतिष्पर्धा कानूनमा भएका व्यवस्थाका कारण स्मार्टलाई नेपाल टेलिकम र एनसेल जस्ता ठूला अपरेटरसँग मर्ज गर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। अर्कोतर्फ सेयरधनी बीचको गोल चक्करमा यो कम्पनीले स्पष्ट नेतृत्व लिन सक्ने अवस्था पनि छैन।

आफ्ना दायित्व पूरा नगरेका कारण दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट खारेजीमा परेको यो कम्पनीले सरकारको दयाका कारण एक महिनाअघि बल्लतल्ल निरन्तरता त पाएको छ, तर यसलाई तेस्रो अपरेटरको विकल्पमा राख्न भने सरकारसँग सीमित मात्रै विकल्प छन्।

त्यसमध्ये एउटा विकल्प सरकारले स्मार्टको स्वामित्व खोसेर कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका आफ्नो पुँजी आधार भएका संरचनामार्फत सञ्चालन गर्न सक्छ। त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसला आधार हुन सक्छ।

सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सातामात्रै राजबहादुर सिंहकी श्रीमती प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहका लागि राजा ज्ञानेन्द्रले दाईजोमा दिएको ताहाचलस्थित १४ रोपनी जग्गा सरकारीकरण गर्ने आदेश दिएको छ। स्मार्ट टेलिकममा पनि सिंहको लगानी छ, राज्यले त्यो लगानी राजा ज्ञानेन्द्रमार्फत भएको हो भन्ने तथ्यमात्रै स्थापित गरे पुग्छ। अन्यत्र कतै लड्न समेत जानु पर्दैन।

सम्भवतः यसका लागि सिंहसमेत तयार हुनेछन्, कारण यो कम्पनी उनले स्थापना त गरे, तर स्थापना भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि यसबाट लाभ लिनेभन्दा बढी तनाव लिनुपर्ने गरी झमेला मात्रै व्योहोरिरहे। राज्यले नियन्त्रणमा लिए उनका लागि यो झमेला पनि स‌ँधैका लागि अन्त्य हुने पक्कापक्की छ।

त्यसवाहेक पनि स्मार्टको होल्डिङ कम्पनी लालसाहु सिंगापुरबाट सेसिल्सको कोस्बो इन्भेष्टमेन्ट र रिभररोड सिंगापुरबाट सेसिल्सकै लालसाहु होल्डिङमा सेयर हस्तान्तरण हुँदाको कारोबारमा लाभकर विवाद समेत सिर्जना हुने अवस्था छ। एनसेल कारोबारलाई जस्तै यो कारोबारलाई समेत करको दायरामा ल्याउँदा स्मार्ट टेलिकम दलदलमा फस्ने सम्भावना अझ बढी छ।

'के होला स्मार्टको भविष्य ? खारेजीदेखि क्याविनेटको जीवनदानसम्म' बिजमाण्डूको अर्को स्टोरी भोलि

The post नेपालबाट कजाकास्तानी अर्बपतिकहाँ पुग्यो स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व, कसरी अघि बढ्ला कम्पनी appeared first on BIZMANDU.

काठमाडौं। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा कुनै कम्पनीले अर्को कम्पनीसँग सामान नकिनी बिल मात्रै किन्थ्यो, यसो गर्दा खरिद बिलमा भए बराबरको आमउपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट सरकारलाई तिर्नुपर्ने भ्याटबाट बिल किन्ने कम्पनीले घटाउँथ्यो।

किनेको बिल बराबरको रकमलाई कम्पनीले खर्चमा देखाउँथे, यसरी देखाएको खर्च उनीहरूले कम्पनीबाट सञ्चालकको खल्तीमा सार्थे। कम्पनीको खर्च धेरै भएपछि नाफा कम हुन्थ्यो। नाफा कम भएपछि आयकर पनि कम तिर्नुपर्दथ्यो, जसबाट सरकारलाई हुने आयकरमा नोक्सानी हुन्थ्यो।

सुरुको अनुसन्धानमा नक्कली बिल फर्जी कम्पनीबाट खरिद गरेको पाइएको थियो। अनुसन्धानको दायरा बढाउँदै जाँदा सक्कली कम्पनीको नक्कली बिल समेत छापेर कर छली गरेको फेला पर्‍यो।

नक्कली भ्याट बिल बिक्रीपछि कारोबार मिलाउन सबैभन्दा सजिलो हुन्थ्यो 'वियरर चेक' बाट। बिल किन्ने कम्पनीले बिल बेच्ने कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको देखाउन वियरर चेक जारी गर्थे। र त्यो वियरर चेक बिल किन्ने कम्पनीकै मान्छेले साटेर भुक्तानी लिन्थे। त्यसको बदलामा यस्तो धन्दामा लागेकाहरु बिल बेच्ने मान्छेलाई कुल बिलको पाँच/सात प्रतिशत रकम दिएर मिलाउँथे।

नक्कली भ्याट बिलको अनुसन्धान गर्दै जाँदा ठूलो-ठूलो छलीमा कम्पनीका मालिक नै संलग्न भएको भेटिए भने सानो-सानो कारोबारमा कम्पनीको वित्तीय कारोबार हेर्ने कर्मचारी।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन-२०५२ आएपछि नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) को सुरुवात भएको थियो, तर नक्कली बिलमार्फत २०६३/६४ पछि मात्रै भ्याटमा हुने छली बढेको देखिन्छ। नक्कली भ्याट बिलको धन्दा विशेषगरी कम कर तिर्नका लागि हुन्थ्यो। माओवादी द्वन्द्वको व्यवस्थापनपछि देशमा उद्योगी व्यवसायीका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना भएका थिए। ती अवसरमा लगानी गर्नका लागि रकमको आवश्यकता पर्दथ्यो र यस्तो रकम करछलीबाट पनि सिर्जना हुन सक्थ्यो। 

यो पनि पढ्नुस्: दीर्घराज मैनाली: जहाँ पुगे त्यहीं नक्कली भ्याट बिलमा हात हाले, फेरि खोल्दै

र यसरी जुटाएको रकम घूस दिनका लागि समेत प्रयोग हुन्थ्यो। अनुसन्धानका क्रममा एक उद्योगीले आफ्ना आफन्त अपहरणमा परेपछि उनलाई मुक्त गर्नका लागि नक्कली भ्याट बिलमार्फत रकमको व्यवस्थापन गरेको बताएका थिए। त्यसबाहेक ठेक्का पट्टामा भेरिएसन बढाउन पनि नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग भएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन र विपी केयरको भवन जस्ता सरकारी निर्माणमा भेरिएसन बढाउनका लागि ठेकेदारले नक्कली बिलको प्रयोग गरेका थिए।

नक्कली भ्याट बिलको कारोबार रोक्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले त्यतिबेला दुईवटा अस्त्रको प्रयोग गर्‍यो। पहिलो थियो, बिलको भुक्तानीका लागि वियरर चेक प्रयोग गर्न नपाउने, त्यसका लागि एउकाण्टपेयी चेकबाट मात्रै दिनुपर्ने र दोस्रो थियो मिसम्याच सफ्टवेयरको निर्माण। 

एकाउण्टपेयी चेकबाट मात्रै भुक्तानी गर्दा फर्जी कम्पनीमार्फत हुने कारोबार निर्मुल भयो भने मिसम्याच सफ्टवेयरले खरिदकर्ता र बिक्रेताबीच भएको कारोबारको बिललाई म्याच गर्न थाल्यो। करिब ८० हजार रूपैयाँ खर्च गरेर तयार भएको मिसम्याच सफ्टवेयरले खर्बौं रूपैयाँभन्दा बढीको काम गर्‍यो।

यो पनि पढ्नुस्: नक्कली भ्याट बिलका १० वर्षमाथि बिजमाण्डू सिरिज: रामेश्वर खनाल जसले जोगाए अर्थप्रणालीलाई 

१० वर्षअघि जुन बेला भ्याट छली र नक्कली बिलको छानबिन गरियो, त्यो बेला भ्याट दाख़िलामा मिसम्याच पत्ता लगाउने स्वचालित प्रणाली थिएन। यो काम विवरण भिड़ाएर गरिन्थ्यो। बिक्रेताले देखाएको भ्याट डेबिट एउटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र दाबी गरेको क्रेडिट अर्को आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा विवरण रहने हुँदा मिसम्याच पत्ता लगाउन समय लाग्थ्यो। कतिपय केसहरू पत्तै लाग्दैनथे। 

खासगरी भन्सार विन्दुमा दाख़िला भएको भ्याटको सूचना आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुग्ने विद्युतीय प्रणाली नभएको र सूचना पठाउने पाउने प्रणालीमा निकायगत समन्वयको कमज़ोरीले भ्याट चोरी भइरहन्थ्यो।

यहाँसम्म की निर्यात गर्दै नगरेको सामान पनि फ़र्जी प्रज्ञापनपत्र र विवरण प्रस्तुत गरेर भ्याट क्रेडिट दाबी गर्ने र लिने गर्दा पनि प्रणालीबाट पत्ता लाग्दैनथ्यो। यस्तो पत्ता लगाउनका लागि ह्युमन इन्टिलिजेन्सले मात्रै काम गर्दथ्यो। 

मिसम्याच सफ्टवेयरको प्रयोगपछि नक्कली भ्याट बिल बनाएर हुने छली ट्रयाक हुन थाल्यो। एकाउण्टपेयी चेकबाट मात्रै खरिदको भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपछि 'मनी ट्रेल' पनि हुन थाल्यो। यसले पुरानो शैलीमा हुने राजस्व छली पनि रोकियो।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणपछि राजस्व प्रशासनमा ठूलो परिवर्तन हुन थालेको थियो। ठूलो मेहनतपछिको छानबिनले उद्योगी र व्यापारीलाई राजस्व छलीविरुद्ध कडा सन्देश मात्रै दिएन। उनीहरुलाई सुध्रने मौका पनि दियो। जो-जो यो प्रकरणपछि सुध्रिए, जसले यो प्रकरणपछि आफ्नो उद्योग र व्यापारमा पारदर्शिता ल्याए, उनीहरूले ठूलो लाभ पनि पाए। करको कम्प्लायन्स पनि बढ्यो। 

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, नक्कली भ्याट बिल प्रकरण सुरु हुनुभन्दा पहिले अर्थात आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा जीडीपीको तुलनामा राजस्व १५ प्रतिशत मात्रै उठ्थ्यो। विस्तारै त्यसमा सुधार भयो र अहिले २४ प्रतिशत नाघेको छ।

तर सुधार निरन्तरको एउटा प्रक्रिया हुनुपर्दथ्यो। तर न आन्तरिक राजस्व विभाग, न त्यसको तालुक अर्थ मन्त्रालयले राजस्व प्रशासनको सुधार प्रक्रियालाई 'सिरियस' रूपमा लिए। 

परिणाम अहिले १० वर्षपछि फेरि त्यो प्रकरण बल्झिन थालेको छ र अझ त्यो भन्दा पनि उन्नतस्तरमा। २०६७ मा सुरू भएको अनुसन्धानपछि २०७० सम्म नक्कली भ्याट बिलको कारोबार करिब करिब रोकिएको थियो। तर आन्तरिक राजस्व विभागले सुधारलाई निरन्तरता नदिएपछि कर छली गर्नेहरू एक स्टेप माथि उक्लिएर विस्तारै नक्कली बिल-बिजक जारी गर्न थाले। २०७५ सालमा त्यो उत्कर्षमा पुग्यो।

राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिले फेरि नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गर्ने १५० वटा फर्मको पहिचान गरेको छ। ती फर्मबाट करिब १५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको नक्कली बिल बिक्री भएको अनुमानमा छानबिन चलिरहेको छ। 

त्यस्तै मध्ये एक चिसो पेय पेप्सी उत्पादन गर्ने कम्पनी वरुण वेभरेजलाई नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा अघिल्लो महिना राजस्व अनुसन्धान विभागले एक अर्ब ९४ करोड रूपैयाँको मुद्दा दर्ता गर्‍यो।

कम्पनीले ६७ करोड दाबी गर्दै बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना एक अर्ब ३४ करोड गरी कुल दुई अर्ब रूपैयाँको मुद्दा हालेको हो।

पहिले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा नक्कली बिल खरिद हुन्थ्यो। तर अहिले अझ एक स्तर बढेर नक्कली कम्पनी नै खडा गरेर कर छली हुन थालेको छ। कुनै वर्ष अचानक एउटा कम्पनी खडा हुन्छ, त्यसका नाममा बिल छापेर बिल मात्रै बिक्री गर्ने कारोबार गर्छ, अलिकति राजस्व पनि बुझाउँछ र अर्को वर्ष गायव हुन्छ।

मालवस्तु सेवा खरिदबिक्री नगरी कागजमात्र मिलाएर भ्रम सिर्जना गर्न कर प्रणालीको दुरुपयोग गर्दछ। 

तर त्यो कम्पनी किन गायव भयो भनेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुले ट्रयाक नै गर्दैनन्। 'सम्भवतः किन कम्पनी नन-फाइलर भयो भनेर मात्रै खोजेको भए पनि अथवा अस्वभाविक गतिविधि माथि निगरानी गरेको भए अहिलेको यो भयावह अवस्था आउँदैनथ्यो,' राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए।

'दोस्रो कम्पनी भ्याटमा दर्ता हुन आउँदा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कारोबारस्थलको अवलोकन गर्नु पर्दथ्यो। यसरी अवलोकन गरेको भए कम्तिमा बोगस कम्पनी खडा हुन्थेनन्,' उनले भने।

२०६७ मा जुन सोच र संकल्पका साथ नक्कली भ्याट बिलको छानबिनलाई अघि बढाइएको थियो। त्यो सोच र संकल्पलाई राजस्व प्रशासनले कहिल्यै पनि इन्टरनलाइज नगरेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए। 

विभागबाट राजन खनाल हिँडेपछि टंकमणि शर्मा, चुडामणि शर्मा र विष्णु नेपालले विभागको नेतृत्व गरे। उनीहरूले कहिल्यै पनि राजस्वमा हुने जोखिममा आधारित अनुसन्धानलाई अघि बढाएनन्।

त्यसमध्ये चुडामणि शर्मा त कर फर्छ्यौट आयोग र एनसेल कर विवादमा नराम्रोसँग मुछिए पनि। उता मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउने अर्थमन्त्री मात्रै होइन अर्थ र राजस्व सचिवले पनि कहिल्यै राजस्व प्रशासनको सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेनन्। उनीहरुको चासो कति राजस्व उठ्यो भन्ने चिन्ताभन्दा माथि उठ्न सकेन।

उनीहरुले कर प्रशासनलाई सक्षम बनाउनेभन्दा त्यहाँ भनसुनका आधारमा सरुवा गर्ने, नेतृत्वमा सक्षम व्याक्तिको सट्टा आफ्ना मान्छेलाई पठाउने प्रवृति बढ्यो। त्यसबाहेक कतिपय सिरियस मुद्दामा अदालत पनि कर प्रणाली अनुकूल हुन सकेन। सर्वोच्च अदालतले सेल्सवेरी डिपार्टमेन्ट स्टोरको १८ करोडको कर छली प्रकरणमा तथ्यमा प्रवेश नै नगरी बरामदी मुलुल्का नभएको भन्ने कमजोर धरातलमा उभिएर कम्पनीलाई सफाई दियो। 

त्यसबाहेक कर प्रशासनमा सूचना-प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्दथ्यो। खनाल भन्छन्, 'कर छलीलाई रोक्न प्रत्येक बिक्रीको विन्दुमा भएको कारोबार र भ्याट रकमको सूचना आन्तरिक राजस्व विभागको सर्भरमा रेकर्ड हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।' 

त्यस्तो प्रणालीले कसैको भ्याट क्रेडिट अवान्छित रुपमा बढ़ी देखिन्छ भने बिक्री र मौज्दात स्थलगत भेरिफ़िकेशन गर्न कम्प्यूटर प्रणालीले सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई स्वचालित अलर्ट पठाउनु पर्छ।

The post कहाँ चुक्यो सरकार, जसका कारण फेरि पनि बल्झिदै छ नक्कली भ्याट बिल प्रकरण appeared first on BIZMANDU.

राजस्व अनुसन्धान विभागमा काम गरिसकेका उनले मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)मा हुने छलीका विषयमा अध्ययन सुरु गरे। अध्ययनका क्रममा उनले भ्याट सुरु गर्ने जर्मनी, फ्रान्स, नेदरल्याण्ड र बेलायतमा पनि भ्याट छलीका घट्नाहरु फेला पारे। 

जर्मनीमा त्यतिवेला मिसिङ ट्रेडर्स फ्रड र मिसिङ ट्रेडर्स रिफण्ड फ्रडबाट भ्याट छली भैरहेको थियो। उता बेलायतमा भ्याटको नक्कली विलमा क्रेडिट लिएर क्यारसल फ्रड चलिरहेको थियो। मैनालीलाई लाग्यो, वेलायत र जर्मनी जस्तो सिस्टम भएको देशमा, जहाँ भ्याटको सुरुवात भयो, त्यहाँ त भ्याटमा छली भैरहेको छ भने नेपालमा किन नहोला?

तर उनीसँग नेपालमा भ्याट छली छ भन्ने कुनै प्रमाणिक तथ्य भने थिएन।

—

४ मंसिर २०६७। मोवाइल बिक्री गर्ने कम्पनी नियोटेरिकले राजस्व छली गरिरहेको छ भन्ने एउटा सूचना विभागमा आइपुग्यो। विभागको टोलीले त्यहाँबाट कागजात उठाएर ल्यायो। कागजात केलाउँदै जाँदा टोलीले ४ मंसिरका दिन २६ मंसिर(फ्युचर डेट)को एउटा अनौठो खरिद बिल फेला पार्यो।

त्यतिवेलै नेपालमा आयातकर्ता कम्पनीले नौ हजार डलरमा टक्सन गाडी आयात गरिरहेको थियो। तर त्यही गाडी फेरी नेपालमा रहेका राजदूतावासले १८ हजार डलरको इन्भ्वाइसमा ल्याइरहेका थिए।

यो पनि पढ्नुस्: नक्कली भ्याट बिलका १० वर्षमाथि बिजमाण्डू सिरिज: रामेश्वर खनाल जसले जोगाए अर्थप्रणालीलाई 

त्यस्तै अनौठो अवस्था रसुवागढी भन्सारमा पनि थियो। रसुवागढी नाकामा ट्रक चल्दैन्थे। तर त्यहाँबाट टन का टन वनस्पती घ्यु निर्यात भएको देखाएर भक्तपुरको आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट भ्याट फिर्ता लिने व्यापारी भेटिएका थिए। 

एकातिर फ्युचर डेटको खरिद विल भेटिने, अर्कोतिर आधा मूल्यको इन्भ्वाइसमा गाडी आयात हुने। अनि दश हजारभन्दा बढी मान्छेले पनि बोक्न नसक्ने घ्यु निर्यात गरेको छु भनेर भ्याट फिर्ता लिने। 

विभागमा उपसचिवहरु दीर्घराज मैनाली, कुलप्रसाद चुडाल, सहसचिवहरु लक्ष्मण अर्याल, राजन खनाल, शान्तराज सुवेदी, सचिव रामेश्वर खनाल यस्तो किन भैरहेको छ भनेर रनभुल्लमा थिए। उनीहरुले बजारबाट गोप्यरुपमा सूचनाहरु बटुल्न थाले।  

त्यस्तैमध्येबाट एक दिन सूचना आयो बतास समूह संलग्न एउटा गाडी कम्पनीको। विभागको टोली त्यहाँ पुगेर कागजात ल्यायो। अध्ययन गर्दै जाँदा त्यहाँ बजार प्रवर्द्धनसँग सम्वन्धित केही खरिद विल नक्कली भेटिए।

टोलीले ती नक्कली बिल ठूला कर्पोरेटलाई कसले दिएको हो भनेर खोजविन सुरु गर्यो। खोज्दै जाँदा विल दिने दुई जनाको नाम र उनीहरुको फोन नम्बर पहिचान भयो। यसै खोजेर ती बिल बेच्ने व्यक्ति फेला पार्न कठिन हुन्थ्यो। 

विभागको टोलीले फोन नम्वर ट्रेस गर्न नेपाल टेलिकमलाई लगायो। टेलिकमबाट 'बिटिएस'मा भएको सक्रियताका आधारमा १२ मंसिरका दिन सूचना दियो उनीहरु थापाथलीको एउटा विल्डिङमा छन् भन्ने।

विभागबाट मैनालीले अधिकृतहरु मित्रलाल अधिकारी र षडानन्द गुरुङलाई लिएर हाइलक्स गाडीमा थापाथली पुगे। त्यही बीचमा मैनालीले विभागको प्रशासन हेरिरहेका अर्का उपसचिव कुलप्रसाद चुडालसँग सहयोग मागे। उनले समन्वय गरेपछि विभागले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सशस्त्र प्रहरी पठाइदिन आग्रह गर्यो।

हाइलक्स लिएर गएको टोली थापाथलीको विल्डिङमा मात्रै के पुगेको थियो। नक्कली विल विक्री गर्छन भनेर हुलिया पहिचान भएका दुई जना भवनबाट बाहिर निस्कदै गरेका भेटिए। टोलीले दुई जनालाई च्याप्प समातेर गाडी भित्र हाल्यो।

घच्याक, घुचुक चल्दै थियो, राजस्व अनुसन्धान विभागबाट सशस्त्रको टोली पनि आइपुग्यो। चुडाल पनि अर्को टोली लिएर थापाथली आइपुगे। नियन्त्रणमा रहेका दुई युवा आत्तिए।

तिमीहरुलाई यो बिल बेच्न कसले पठाएको हो? 

उनीहरुले जवाफ दिए, नाम थाहा छैन।

कहाँ छ त्यो मान्छे? 

कुपण्डोलमा। 

टोली ती दुई युवालाई लिएर कुपण्डोल पुग्यो। भर्खरै २०/२२ वर्षका एक जना ठिटा कोठाबाटै पक्राउ परे। तर त्यहाँ नक्कली बिल भने भेटिएनन्। 

टोलीले उनलाई सोध्यो कहाँ छन् नक्कली बिल?

सशस्त्र प्रहरीलाई देखेपछि पक्राउ परेका युवा अलिकति गले अनि भने बबरमहलमा।

टोलीले उनलाई लिएर बबरमहल गयो। तर अलि पर, अलि पर भन्दै उनले टोलीलाई विजुलीबजार पुर्याए। उनले अलिकति अक्कडपन देखाउन थाले। 

विभागका अधिकारीहरु अलि सख्त भएपछि मात्र उनले जवाफ दिए, बबरमहलमा कर कार्यालय अघि सरस्वती स्टेशनरीमा छन्।

टोली सरस्वती स्टेशनरी पुग्यो। झ्यापझुप सटर लगाएर नक्कली बिल खोज्न थाल्यो। र्याकमा ठूलो मात्रामा खरिद विक्री खाता र बिल फेला परे। खासमा नक्कली बिलको कारोवार गर्न आउनेहरु सरस्वती स्टेशनरीमा आउने, अनि त्यहीं खरिदविक्री खाता किन्ने र बिल छाप्न लगाउने रहेछन्। 

उनीहरु ती बिल र खाताहरु फेरी अर्को पटक आउँछौं, यहीं राख्दिनु भन्दै हिंड्दा रहेछन्। सरस्वती स्टेशनरीकै अघि आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नम्वर १ र २ थिए। १ मा शिशिर ढुङ्गाना प्रमुख थिए भने २ मा कृष्ण देवकोटा।

आफ्नै कार्यालयको नाकैमुनि करकै नक्कली कारोवार भैरहेको थाहा पाएपछि त्यहाँका कर्मचारी पनि अलि हत्तोत्साही भए। टोलीले मुचुल्का बनाएर पठाउनुभन्दै त्यहाँबाट हिड्यो।

यत्रो ठूलो कारोवारमा एक/दुई जना मात्रै छैनन् भन्ने भएपछि टोलीले पक्राउ परेका युवालाई फकायो। अरु को-को छन् यो कारोवारमा ?, उनले एक जना भन्सार एजेण्टको नाम लिए। उनी पनि कुपण्डोलमा बस्थे। टोलीले उनलाई पनि कोठामा गएर नियन्त्रणमा लियो।

टोलीले यो सबैका पछि कसको दिमाग छ भनेर खोजी पनि गरिरहेको थियो। खोजी गर्दै जाँदा त्यसमध्ये एक चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट राजेश अग्रवालमाथि औंला सोझियो। अरुण इन्टरकन्टिनेन्टललाई सल्लाह दिने उनकी श्रीमती समेत चार्टर्ड एकाएण्टेन्ट थिइन्। तर दुर्भाग्य उनी छानविनको सुइको पाएपछि नेपालबाट फरार भैसकेका थिए। 

—

अब यति ठूलो छानविन कसरी सुरु गर्ने, कहाँबाट गर्ने, कुन कम्पनीबाट गर्ने टोली द्विधामा थियो। टोलीले ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गत करदाताका दुई करोडभन्दा बढीको र कर कार्यालय अन्तर्गतका करदाताको एक करोडभन्दा बढीको स्थानीय खरिद गर्ने कम्पनीको सूची विभागकै सूचना प्रविधि शाखासँग  माग्यो। त्यो सूचीमा उनीहरुले गर्ने खरिदको खरिदकर्ताको नाम पनि मागे। यसरी सूची तयार गर्दा ५१८ वटा कम्पनीको लिस्ट तयार भयो।

यो सूचीमा सरकारी संस्थानसँगै देशका लगभग सबै ठूला उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठान थिए। उता सरस्वती स्टेशनरीबाट जफत गरेर ल्याएका बिल केलाउँदा २४२ वटा फर्मको नाम फेला पर्यो। ती फर्मलाई पनि कम्प्युटरमा अपलोड गरियो। 

नक्कली बिल वेच्ने २४२ वटा फर्म र एक करोडभन्दा माथिको स्थानीय खरिद गर्ने ५१८ वटा कम्पनीलाई कम्प्युटरमै म्याच गराइयो। ती ५१८ मध्ये झण्डै साढे दुई सय कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको फेला पर्यो।

—

मंसिर तेस्रो साताको सुरुमै त्यतिवेलासम्मको प्रगतिका विषयमा मन्त्रालयमा व्रिफिङ भयो। व्रिफिङमा विभागको टोली थियो भने मन्त्रालयबाट सहसचिव शान्तराज सुवेदी, राजस्व सचिव कृष्णहरी बाँस्कोटा, सचिव रामेश्वर खनाल र अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी भए। 

व्रिफिङपछि अर्थमन्त्री पाण्डेले भने यसले कर प्रणाली मात्रै होइन्, अर्थतन्त्र नै संकटमा पार्छ। सचिव खनालले भने फेयर ट्रायल गरौं, जति सुकै ठूलो व्यक्ति किन नहोस्, कोही पनि उम्कन नपाओस्। तर राजस्व सचिव बाँस्कोटा भने चुपचाप बसे। स्रोतहरु भन्छ, अधिकांश विषयमा भोकल हुने उनी नक्कली भ्याट विल प्रकरण चलिरहँदा यो विषयमा करिब/करिब मौन नै रहे।

पुस ८ गते विभागका उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा छानविन टोली गठन भयो। त्यो टोलीलाई राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन समेत प्रयोग गर्ने गरी अधिकार दिइयो। यस अन्तर्गत टोलीले राजस्व अनुसन्धान विभागसँग भएको सशस्त्र प्रहरी समेत परिचालन गर्न सक्ने अधिकार पायो।

टोलीले सूचीबाट केही ठूला र प्रतिनिधीमूलक मुद्दामा छानविन गर्यो। छानविनका लागि कर कार्यालयबाट अधिकृतहरु ल्याइए। उनीहरुलाई त्यहाँ अनुसन्धान विधि सिकाइयो, त्यही वेला अनुसन्धान कसरी गर्ने भनेर म्यानुअल पनि तयार गरियो। त्यसको उद्देश्य थियो, अनुसन्धान विभागमा मात्र होइन कर कार्यालयबाट होस् र धेरैभन्दा धेरै छानविन होस् भन्ने। 

२०६७ माघमा माधव नेपाल सरकार ढल्यो झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। खनालको अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी बने।

चैत पहिलो हप्ता आन्तरिक राजस्व विभागको छानविन टोलीले अर्थमन्त्रालयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिमूलक अनुसन्धान, त्यसबाट आएका निष्कर्ष र थप छानविनका लागि तय प्रक्रियाहरु समावेश गरिएको थियो। 

अनुसन्धानबाट ठूला औद्योगिक घरानाले नक्कली भ्याट बिलको कारोवारबाट अर्बौ रुपैयाँ कर छली गरेको भेटियो। नक्कली भ्याट बिलको कारोवारमा संलग्नलाई तय प्रक्रियाअनुसार कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सचिव खनालको टोली थियो। तर अर्थमन्त्री अधिकारी भने त्यो विषयमा सफ्ट हुन खोजिरहेका थिए।

अर्थमन्त्री अधिकारी र सचिव खनालवीच यही विषयलाई लिएर विवाद भयो। नतिजा उनले चैत १५ गते राजिनामा बुझाए। खनाल हिंडेको केही समयपछि छानविन टोली पनि छिन्नभिन्न हुन थाल्यो। जुन गहिराईमा गएर थप छानविन हुनुपर्दथ्यो त्यो छानविन हुन सकेन्। 

—

तर मैनालीले कहिं गए पनि नक्कली भ्याट विल प्रकरणको छानविनलाई भने रोकेनन्। उनी विराटनगर कर कार्यालयमा पुगे। उनले त्यहाँ सक्कली कम्पनीकै नक्कली बिल फेला पारे। 

देशका दुई ठूला उद्योगपतिका दुई वटा कम्पनीबाट एशियन थाइफुड्सले सामान किनेको विवरण देखिन्छ। तर यथार्थमा ती दुई कम्पनीले एशियन थाइफुड्सलाई कुनै पनि सामान आपूर्ति नै गरेका थिएनन्। 

खोज्दै जाँदा एशियन थाइफुड्सले बिल आफैले छापेर आफैँले नक्कली बिल बनाएको फेला पर्यो। यो विषयमा छानविनपछि ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्यो। अहिले यसमा मुद्दा चलिरहेको छ।

मैनाली विराटनगरपछि ठूला करदाता कार्यालयमा प्रमुख कर अधिकृतका रुपमा आए। त्यहाँ पनि उनले चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीज (सिजिजिसी) विषयमा थप छानविन गरे। २०६७ को छानविनमा कम्पनीले भेरिएशन बढाउनका लागि फर्जी कम्पनीको नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको फेला परेको थियो। त्यही आधारमा भ्याट, जरिवाना र कर निर्धारण भएको थियो।

पछि ठूला करदाता कार्यालयले छानविन गर्दा पञ्चकन्या, जगदम्बा जस्ता सक्कली कम्पनीको नाममा नक्कली भ्याट बिल तयार पारेको फेला पर्यो। सीजीडब्लुजीसीलाई फेरि थप कर निर्धारण भयो। 

मैनाली अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रमुख छन्। उनी अहिले फेरी त्यही पुरानो रोग नक्कली भ्याट बिलको उपचारमा छन्। उनले त्यहाँ आएपछि वरुण वेभरेजको छानविन गरेर नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा हालै एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको मुद्दा दर्ता गराए। उनी अझै यस्तै थुप्रै मुद्दाको छानविनमा सक्रिय छन्।

मैनालीसँग हाइलक्स चढेर थापाथली पुगेका गुरुङ अहिले जिटिजेडका लागि कन्सल्ट्यान्ट छन्। मित्रलाल अधिकारी प्रमुख कर अधिकृतका रुपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय बत्तीसपुतलीमा कार्यरत छन्। १० वर्ष अघि यो प्रकरण सुरु हुँदा छानविन टोलीमा रहेका चुडाल गतवर्ष निजामति सेवाबाटै रिटायर्ड भए। सुवेदी अहिले पनि अर्थमन्त्रालयमा कार्यरत छन्। डिडिजी रहेका लक्ष्मण अर्याल राष्ट्रिय योजना आयोगमा सचिव छन्। डिजी रहेका राजन खनाल सचिवको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर रिटायर्ड हुने तरर्खरमा। 

The post दीर्घराज मैनाली: जहाँ पुगे त्यहीं नक्कली भ्याट बिलमा हात हाले, फेरि खोल्दै छन् अर्बौंका फाइल appeared first on BIZMANDU.

एक/एक कप चिया खाएपछि मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई खनालले राजीनामापत्र बुझाए। घिमिरेले खनाललाई अनेक कोणबाट सम्झाउने प्रयास गरे, तर खनाल मानेनन्। 

मुख्यसचिवकहाँ राजिनामाको पत्र छाडेर खनाल पहिले बालकोटको घर पुगे। त्यहाँबाट उनी सार्वजनिक यातायात चढेर अन्नपूर्ण वेसक्याम्प जानका लागि हिंडे। कहिं कतैबाट कसैको बालकोटमा फोन आए पुर्ख्यौली घर पाल्पाका लागि हिंडेको छ है भन्ने खबर छाडेर।

उनले पहिलो दिन कास्कीको वीरेठाँटीमा रात विताए। मोवाइल स्विचअफ थियो, वीरेठाँटीमा इन्टरनेट थिएन। भोलिपल्ट दिउँसो उनी धान्द्रुक पुगे। रेष्टुरेण्टमा  इन्टरनेट रहेछ, काठमाडौंमा उनको व्यापक खोजि भैरहेको छ भन्ने श्रीमती सुचिताको सन्देश फेसबुकमा पाए।

खनालको राजीनामाले काठमाडौंमा ठूलो हल्लाखल्ला मच्चिसकेको थियो। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको काँग्रेसले जोडतोडका साथ खनालको राजीनामाको विषय उठाइरहेको थियो। कर्मचारी वृत्तमा उनले किन राजीनामा दिए भन्ने चर्चा चलिरहेको थियो। मिडिया राजीनामा दिएका खनाल कहाँ छन् भनेर खोजिरहेको थियो।

यो सबबीच खनालले वेसक्याम्प जाने योजना रद्द गरे। धान्द्रुकबाट फर्केर स्याउली बजारमा बास बसे। काठमाडौं छाडेको तेस्रो दिन उनी पर्वत खानीगाउँस्थित मावली घरमा प्रकट भए। व्यापाक खोजिमा रहेका खनाललाई मिडियाले त्यहीं छोप्यो। उनले मिडियालाई जवाफ दिए, 'अनावश्यक दबाब थेग्न सकिनँ, राजीनामा दिएँ।'

त्यतिबेला खनालका बोस अर्थात अर्थमन्त्री थिए, एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी (उनी २३ माघ २०६७ मा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए)। उनले पनि सचिव खनालसँगको असमझदारी हटाउने भन्दै राजीनामा फिर्ता लिन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सार्वजनिक अपील गरे। तर खनाल त्यस अपीलबाट पनि प्रभावित भएनन्। केही दिनपछि खनालको राजीनामा स्वीकृत भयो।

राजीनामाको कारण के थियो भन्नका लागि दुई विषयमा चर्चा भइरहेको थियो। पहिलो र चर्चामा आएको कारण थियो, पूरक बजेट निर्माणको विषय। अधिकारी पूरक बजेट ल्याउन चाहन्थे र त्यसका लागि उनले एकजना व्यापारीसँगको सानिध्यतामा बसेर त्यस विषयमा छलफल चलाए। तर खनाल भने वित्तीय स्थायित्वका लागि पहिलो त पूरक बजेट ल्याउनु हुन्न भन्ने मान्यतामा थिए, तर ल्याउनै परे पनि छलफल कुनै निजी निवासबाट होइन सिंहदरवारको अर्थमन्त्रालय भित्रबाट हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिए।

आवरणमा यो विषयले बढी चर्चा पाए पनि खनालको राजीनामाको भित्री कारण भने नक्कली भ्याट बिल प्रकरणसँग जोडिएको थियो। अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएर आएपछि अधिकारीले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा लचिलो बन्न खनाललाई आग्रह गरे। 

(नक्कली भ्याट बिल: कम्पनीले फर्जी कम्पनीसँग सामान नकिनि बिल मात्रै किन्थे, यसो गर्दा खरिद बराबरको भ्याट सरकारलाई तिर्नुपर्ने भ्याटबाट कम्पनीले घटाउँथे, सामान नकिनि बिल मात्रै किन्दा कम्पनीले खर्च देखाउँथे, यसरी देखाएको खर्च उनीहरुले कम्पनीबाट सञ्चालकको खल्तीमा सार्थे भने खर्च धेरै भएपछि आयकर कम तिर्नुपर्दथ्यो, जसबाट सरकारलाई आयकरमा पनि नोक्सानी हुन्थ्यो।)

 

खनालको टीमले अधिकारी अघिका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई नक्कली भ्याट बिल प्रकरण कति खतरनाक छ र यसले भविष्यमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने बुझाएका थिए। त्यही भएर पाण्डेले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको छानबिनलाई जोडसँग समर्थन गरेका थिए। अनुसन्धान गरिरहेको टिमलाई भेट्न उनी आन्तरिक राजस्व विभाग नै पुगेर कस्तो युवा टिम भन्दै उत्साहित समेत बनाएका थिए। 

यो प्रकरणमा खनालको तर्क थियो, नक्कली भ्याट बिल भनेको नक्कली नोट छाप्नुभन्दा पनि गम्भीर अपराध हो। तत्कालिन अर्थमन्त्री पाण्डेले बुझेको र छानबिनलाई उत्प्रेरित गरिरहेको यो तथ्य खनालले अधिकारीलाई बुझाउन प्रयास गरे। 

तर अधिकारीले सुरूमा त्यो कुरा भने बुझ्न चाहेनन्। भलै खनालले राजिनामा दिएको सार्वजनिक भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीले पनि खनाललाई सही थाप्दै भनेका थिए- 'हो म पनि भन्छु नक्कली भ्याट विल छाप्नु नक्कली नोट छापे बराबर नै हो। खनालजी तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ अर्थमन्त्रालयमा फर्कनुस्, सँगै मिलेर काम गरौं।'

खनालले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणलाई मिहिन ढंगले केलाउन आफ्नो 'बेस्ट टिम' लाई छानबिनमा लगाएका थिए। छानबिनको नेतृत्व गरिरहेका सहसचिव लक्ष्मण अर्यालले टोलीलाई गाइडेन्स गरिरहेका थिए। उपसचिवहरु दीर्घराज मैनाली, कुलप्रसाद चुडाल र गोविन्द सुवेदी छानबिनमा खटिएका थिए।

आन्तरिक राजस्व विभागको निर्माण हुँदै गरेको पूरै हल छानबिनका लागि ल्याएका कागजातले भरिएको थियो। त्यही हलमा तीनजना उपसचिवको नेतृत्वमा १० जना अधिकृतले कागजातका थुप्रा केलाइरहेका थिए, बहिखाता चेकजाँच गरिरहेका थिए। हिसाब भिडाइरहेका थिए। 

आन्तरिक राजस्व विभागको प्रमुखका हैसियतमा महानिर्देशक राजन खनालले सचिव रामेश्वर खनालसँग समन्वय गरिरहेका थिए। सचिवको हैसियतमा खनालले छानबिन टिमलाई संरक्षण र अभिभावकत्व दिएर बसेका थिए। छानबिनलाई प्रभावित हुन नदिन अर्थमन्त्री मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीसम्मलाई कन्भिन्स पनि गरिरहेका थिए। 

कारण नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा देशका सबै 'हु इज हु' उद्योगी र व्यापारी मुछिएका थिए। चौधरी, गोल्छा, शंकर, विशाल समूह मात्रै होइन मारुती सिमेन्ट, जाजु, शारदा समूहदेखि भाटभटेनी जस्ता ठूला व्यापारिक एम्पाएर पनि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका थिए।

चमेलिया निर्माण गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी  चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीज (सिजिजिसी) मात्रै होइन नेपालमा पेप्सी उत्पादन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी वरुण वेभरेजका मालिकको नेपालस्थित हाउजिङ कम्पनी वरुण डेभलपर्स पनि यो मामिलामा मुछिएको थियो। 

सत्ता, सरकार र दलसँग उनीहरुको सबैभन्दा बलियो कनेक्सन थियो। उनीहरुसँग नक्कली भ्याट बिल प्रकरणलाई फासफुस पार्ने राजनीतिक मात्रै होइन वित्तीय तागत पनि थियो।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणबाट केही करोड राजस्व छलिएको अनुमानका आधारमा छानबिन सुरु भएको थियो। तर जति केलाउँदै गयो त्यति धेरै इन्फ्लुयन्सियल ब्यापारीहरु यो जालोमा छिर्दै गए, आँकडा करोड हुँदै अर्बमा पुग्यो। त्यो पनि एक/दुई होइन सात अर्ब हाराहारी।

—

खनालको राजिनामा प्रकरण अघि पनि नक्कली भ्याट विल प्रकरणलाई ट्विस्ट गर्ने प्रयास नभएको भने होइन्। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको जानकारी विभागमा लक्ष्मण अर्याल र राजन खनाललाई मात्रै होइन मन्त्रालयमा सचिव रामेश्वर खनाल, राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा र राजस्व महाशाखा प्रमुख शान्तराज सुवेदीलाई समेत थियो।

विभागको छानबिन टोलीले नक्कली भ्याट बिल खरिदमा ५१८ वटा फर्म संलग्न भएको हुन सक्ने सम्भावनाका आधारमा एउटा सूची तयार गरेको थियो। त्यो सूचीमा सरकारी संस्थानदेखि लिएर लगभग देशका सबै ठूला औद्यौगिक र व्यापारीक फर्मको नाम संलग्न थियो।

छानबिनका लागि सर्टलिष्ट भएका ती प्रतिष्ठानहरुबाट फटाफट फाइल उठाउन थालेपछि उद्योगी र व्यापारीवीच नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको विषयलाई लिएर खासखुस चल्न थाल्यो। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको छानविनलाई कसरी प्रभावित पार्ने भनेर उनीहरु सामूहिक र व्याक्तिगत तरकिबहरू पनि लगाउन थाले।

आन्तरिक राजस्व विभागको छानबिन टोलीले सिमेन्ट र छड उत्पादन गर्ने देशको एउटा ठूलो औद्योगिक घरानालाई निगरानीमा राखिरहेको थियो। मन्त्रालयबाट त्यो कुरा लिक भयो। छानविन टोलीको नेतृत्वदेखि महानिर्देशकसम्म, सचिव खनालदेखि अर्थमन्त्री पाण्डेसम्म नक्कली भ्याट बिल प्रकरणलाई टुंगोमा मा पुर्‍याइ छाड्ने अडानबाट हल्लिनेवाला थिएनन। 

त्यही कारण छानबिन टोलीको अनुसन्धानमा रहेको औद्योगिक घरानामा एक दिन अचानक राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा हान्यो। शान्तबहादुर श्रेष्ठ प्रमुख भएको विभागले त्यहाँ छापा मात्रै हानेन, त्यो कुरा प्रेसमा समेत लिक गरिदियो। 

नक्कली भ्याट बिलको सबैभन्दा ठूलो फाइलमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले त्यो पनि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको इशारामा छापा हानेपछि आन्तरिक राजस्व विभागमा समेत ठूलो भूँइचालो गयो। उनीहरुले तुरुन्तै सचिव खनालसमक्ष सन्देश पठाए- 'अब हामी यहाँ भएका फाइल छानविन गर्दैनौं। जसले छानबिन गर्न चाहेको छ, त्यसले छानबिन गर्दा हुन्छ।'

खनालले राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीलाई फट्कार लगाए। खनालको त्यही डरका कारण राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यही साँझ आफूले ल्याएको फाइल आन्तरिक राजस्व विभागमा पुर्‍याएर छाड्यो। 

—

विभागको टोलीले सर्टलिष्ट गरेर छानबिन सुरू गरेका ५१८ वटा कम्पनीमध्ये २५० भन्दा बढी कम्पनीमा नक्कली भ्याट बिल फेला पर्‍यो। सुरुका केही फाइल विभागको त्यही टोलीले हेर्‍यो। बाँकी फाइल छानबिन गर्नका लागि तालिम र म्यानुअल दिएर कर कार्यालयहरूमा पठाइयो।

नक्कली बिल किन्दा छली भएको १३ प्रतिशत भ्याट, खर्च देखाउँदा जोगिएको आम्दानीमा आयकर, जरिवाना लगाएर कम्पनीहरु माथि कर निर्धारण भयो। केही कम्पनीले निर्धारण भएको त्यो कर तिरेर त्यो फाइल त्यहीं बन्द गराए। केही विभागको महानिर्देशककहाँ निवेदन लिएर गए। त्यहाँ हारेपछि उनीहरुले मुद्दा राजस्व न्यायाधीकरणमा लिएर गए।

त्यहाँ दीपक कार्की, कुमार चुडाल र डिल्ली आचार्यको नेतृत्तवको टोलीले ती फाइलमा बहस सुने। कार्की र आचार्यको टोलीले विभागले निर्धारण गरेको करलाई सदर गर्‍यो। 

तर कुमार चुडाल र विश्वराज पाण्डे संलग्न टोलीले भने नक्कली भ्याट विललाई स्वीकार त गर्‍यो, तर उनीहरुलाई जरिवाना एक सय प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशत मात्रै लगाइदियो। त्योसँगै नक्कली भए पनि बिललाई खर्च लेख्न दियो। यसले निर्धारण भएको आयकर घट्यो। यही कारण नक्कली भ्याट बिलमार्फत कारोबार गरेका केही कम्पनीले ठूलो रकम तिर्नुपर्नेबाट जोगिए।

राजस्व न्यायाधीकरणमा बसेर यस्तो फैसला गर्ने पाण्डेलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा त्यसको केही वर्षपछि अख्तियारले पक्राउ गर्‍यो। वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक समेत रहेका पाण्डेलाई सेवानिवृत हुनुभन्दा एक साता अघिमात्रै अख्तियारले निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। सेवानिवृत भएपछि अष्ट्रेलिया भाग्ने चक्करमा रहेका उनीविरूद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ। जहाँबाट उनी १० लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्। 

—

बीचमा नक्कली भ्याट बिलका यी फाइललाई कर फर्छ्यौट आयोगमा छिराउने प्रयास समेत भयो। अर्थमन्त्री रामशरण महतको पालामा लुम्बध्व महतलाई अध्यक्ष राखेर गठन गरिएको आयोगमा चुडामणि शर्मा सदस्य सचिव थिए। आयोग गठन प्रक्रिया सुरु भएपछि अर्थमन्त्रालय भित्र यो विषयमा ठूलो विवाद समेत भयो। मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कडा प्रतिरोध गरेपछि आयोगलाई नक्कली भ्याट बिलको फाइलमा हात नहाल्ने टीओआरसहित काम लगाइएको थियो।

—

२८ पुस २०७६,  सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको बेञ्चले भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स, शंकर अक्सिजन र महेश बानियाँको मुद्दामा राजस्व न्यायाधीकरणको फैसलालाई सदर गर्‍यो। र न्यायाधीकरणबाट राहत पाएको अरुण इन्टरकन्टिनेनटलको मुद्दालाई पूर्ण रुपमा उल्टाएर विभागले गरेको कारवाहीलाई सदर गर्‍यो। 

अर्थात झण्डै १० वर्ष अघि आन्तरिक राजस्व विभागले उठाएको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा भएको छानबिन सही थियो भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि लालमोहर लगायो। 

पुस २८ को फैसलाले एउटा नजिर स्थापित गरेको छ। यो नजिरले यस्तै प्रकरणका सबै मुद्दालाई मार्गदर्शन पनि गर्नेछ। अर्थात अब नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको विषय करिब करिब यही नजिरबाट पूर्ण रूपमा टुंगो लागेको छ।

(कसरी सुरु भएको थियो नक्कली भ्याट बिलको छानबिन, कसरी पक्राउ परेका थिए बिल बेच्ने आरोपी ?  यो सिरिजमा बिजमाण्डूको दोस्रो स्टोरी भोलि)

The post नक्कली भ्याट बिलका १० वर्षमाथि बिजमाण्डू सिरिज: रामेश्वर खनाल जसले जोगाए अर्थप्रणालीलाई  appeared first on BIZMANDU.

काठमाडौं। वित्तीय रुपमा टाट पल्टिएपछि अष्ट्रेलियाको लगानीकर्ता सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले भैरहवास्थित टाइगर प्यालेसलाई विक्रीमा राख्यो।

क्यासिनोसमेत सञ्चालनमा रहेको होटल विक्रीमा राखेपछि त्यसलाई खरिद गर्न स्वदेशदेखि विदेशसम्मका लगानीकर्ताको समूहले चासो देखाए।तीन अर्ब रुपैयाँ माथि मूल्यांकन गरिएको पाँच तारे टाइगर प्यालेस किन्न चौधरी समूहदेखि, आइएमई, विशाल समूहदेखि भैरहवामा घरजग्गाको कारोवारमा संलग्न भुसाल समूहले समेत प्रयास गरिरहेका थिए।

तर देशका ठूला कर्पोरेट घरानालाई पछि पार्दै टाइगर प्यालेस खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौतामा भने इन्द्रबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्।नेपालको अधिकांश ठूला कर्पोरेट घरानाले नाम नै नसुनेका थापाले टाइगर प्यालेसका लागि तीन करोड ३९ लाख डलर अर्थात तीन अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बोली लगाएका छन्।

र सिल्भर हेरिटेज समूहले थापाको बोलीलाई स्वीकृत गर्दै उनीसँग खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने सम्झौता समेत गरेको छ। थापाको तर्फबाट खरिद प्रक्रियालाई होटल इन्भेष्टमेन्ट पाटर्नर लिमिटेडका आई हग होम्सले अघि बढाइरहेका छन्। अमेरिकी नागरिक होम्स टाइगर प्यालेस निर्माण भैरहँदा सिल्भर हेरिटेजको सञ्चालक थिए।

नेपालको कर्पोरेट क्षेत्रसँग अपरिचित थापा फेरी कसैको मुखौटाका रुपमा होटल खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएका पनि होइनन्। उनी आफैले आफ्नै स्रोत र बैंक ऋणबाट यो होटल खरिद गर्न लागेका हुन्।

थापाले होटल खरिद गर्न बोली लगाएपछि त्यसको पनि एउटा गजब घट्नाक्रम बनेको स्रोतहरुको दावी। होटल खरिद गर्ने विषयमा थापाले गरेको अफर स्वीकृत गर्ने क्रममा सिल्भर हेरिटेज समूहका सञ्चालकहरुले थापासँग पैसाको स्रोतको विश्वसनियता खोजेका थिए।

घट्नाक्रममा संलग्न एक स्रोत भन्छ, त्यसको जवाफमा थापाले एउटा बैंक स्टेटमेन्ट दिए। इन्द्रबहादुर थापाको त्यो बैंक स्टेटमेन्टमा २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा नगद थियो।

त्यसो भए अधिकांश नेपालीले नचिन्ने यी अर्वपति इन्द्रबहादुर थापा को हुन् ?

नाम इन्द्रबहादुर थापा भए पनि उनी मलेसियाका नागरिक हुन्। तर उनको पुर्खयौली भने नेपालसँग जोडिएको छ। सन् १९४८ दिख १९६० मा चलेको मलाया युद्धमा गोर्खाली फौजबाट थापाका हजुरबुबा सहभागी भएका थिए। युद्ध सकिएपछि पनि केही गोर्खाली नेपाल फर्किएनन्, उनीहरु मलेसियामै बसे।

थापा तीनै मलेसियामा बस्ने गोर्खालीका सन्तति हुन्। थापा आफै पनि कहिलेकाँही नेपाल आइरहन्छन्। उनी सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल आएर भेटेका थिए। त्यसवाहेक नेपालका सिमित व्याक्तिहरुसँग मात्र उनको सम्वन्ध छ।

अब कसरी अघि बढ्छ कारोवार?

थापाले अफर गरेको तीन करोड ३९ लाख डलरमध्ये सिल्भर हेरिटेज समूहले दुई करोड डलर मात्रै पाउनेछ। बाँकी रहेको एक करोड ३९ लाख डलर नेपालका तीन बैंकको ऋण चुक्ता गर्न वा नयाँ लगानीकर्तामा स्वाप हुनेछ।

थापाले होटल खरिद गरे भने सम्भवत स्थानीय बैंकको ऋण चूक्ता गर्ने विकल्पमा उनले काम गर्नेछन्।टाइगर प्यालेस होटल सञ्चालन गर्ने कम्पनी टाइगर वानले प्राइम, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट,  सानिमा र सिभिल बैंकबाट एक अर्ब ५४ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ।

कम्पनीले सबैभन्दा पहिले २०१४ अप्रिलमा चार बैंकसँग १२ प्रतिशत व्याजमा ७५ करोडको टर्म ऋण लिएको थियो, जुन ऋण २०१७ अगस्टमा बढाएर एक अर्ब ११ करोड पुर्याइएको थियो। त्यसमध्ये एक अर्ब सात करोड ७० लाख भूक्तानी गर्न बाँकी छ।

त्यसैगरी कम्पनीले अगस्ट २०१७ मा पनि प्राइम र सानिमाबाट १५ करोडको डिमान्ड ऋण लिएको थियो।  यो पनि बढेर अहिले २८ करोड पुगेको छ। त्यसैगरी कम्पनीले ब्रिज ग्याप अन्तर्गत प्राइमसँग पाँच करोड, सानिमासँग १० करोड र सिभिलसँग चार करोड छुट्टै ऋण पनि लिएको छ। जसको व्याजदर भने १३ प्रतिशत छ।

नयाँ लगानीकर्ताले कम्पनीको यो ऋणलाई निरन्तरता दिए भने सिलभर हेरिटेजलाई २० करोड डलर अर्थात दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ दिएर स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्छन्। यो ऋणको भुक्तानी पनि गर्ने हो भने तीन अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ।

थापाले खरिदकर्ता र विक्रीकर्ताले संयूक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी खोलिने इस्क्रो खातामा ३० लाख डलर जम्मा गरे पछि यो खरिद प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। सिल्भर हेरिटेजले त्यसका लागि थापालाई १५  अगस्टसम्मको समय दिएको छ।

स्क्रो खातामा पैसा जम्मा भएपछि थापाले कम्पनीको ड्यु डेलिजेन्स अडिट गर्नेछन्। उनले त्यसका लागि ३० दिनको समय पाउने सहमति भएको छ। ड्यु डेलिजेन्स रिपोर्ट तयार भएपछि चार सातामा कारोवार टुङ्गायउने गरी सहमति भएको स्रोतले जानकारी दियो।

The post ठूला कर्पोरेटलाई पछि पार्दै टाइगर प्यालेसको डिलमा इन्द्र थापाको इन्ट्री, को हुन उनी? appeared first on BIZMANDU.

२६ वैशाख २०७० मा भक्तपुरको कटुञ्जेमा होटल खोल्ने प्रस्तावसहित ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डको एउटा कम्पनी ग्लोबल टेक्नोलोजी एण्ड ट्रेडमार्कले उद्योग विभागमा प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो। 

एक अर्व ९४ करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरिएको होटलका लागि विभागले स्वीकृती दियो। त्यसपछि विदेशी लगानीकर्ताले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा १११८८३ दर्ता नम्वर भएको 'जी. टी. एण्ड टी. होटल प्रा.लि.' स्थापना गरे।

बिजमाण्डू/पहिलोपोस्टसँग उपलब्ध ३१ असार २०७४ को वित्तीय विवरणअनुसार यो कम्पनीले प्रतिवद्धता गरेको एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीमध्ये अहिलेसम्म ४६ करोड ७० लाख रुपैयाँ ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डबाट नेपाल ल्याइसकेको छ। 

त्यो रकमबाट कम्पनीले ४१ करोड ४७ लाख १४ हजार रुपैयाँमा भक्तपुरको कटुञ्जेमा जग्गा किनिसकेको छ। कम्पनीले जग्गामा ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर तारबार समेत गरेको छ। बाँकी चार करोड ९५ लाख रुपैयाँ कम्पनीको बैंक खातामा छ। 

कम्पनीले श्री मिनाश्री प्रडक्टस नेपाललाई दुई करोड १० लाख २५ हजार रुपैयाँ ऋण दिएको छ।

र, यो कम्पनी अहिलेसम्म पूर्ण विदेशी लगानीको कम्पनी हो। भन्नुको अर्थ यो कम्पनीमा अहिलेसम्म कुनै पनि नेपाली लगानीकर्ताका रुपमा साझेदार छैनन्। कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको विवरणअनुसार जी.टी.एण्ड टी. होटल एकल शेयरधनी भएको कम्पनी हो। 

कम्पनीको वित्तीय विवरणले पनि त्यही पुष्टि गर्छ। त्यसो भए को हो त यो कम्पनीको एकल शेयरधनी ? जवाफ हो, हेमालता राहुल कौल।

त्यसो भए को हुन् त हेमालता?

—

२१ अप्रिल २००१ मा भारत महाराष्ट्रको पञ्चगामीबाट एउटा मारुती कार महावलेश्वरका लागि हिंड्यो। कारमा थिए, २४ वर्षका कुणाल परिहार। कार  महावलेश्वरको सडकमा हुँदा कुणालमाथि गोलीको वर्षा भयो। रगतको आहालमा भिजेका कुणाललाई अस्पताल नपुर्यादउँदै मृत घोषणा गरियो।

महाराष्ट्र प्रहरीले कुणाल हत्यामा १६ जनालाई आरोपी बनाउँदै चार्जसिट दायर गर्‍यो। भारतको सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको एउटा मुद्दाअनुसार कुणाल हत्याका मुख्य आरोपी थिए, कुणालकी श्रीमती हेमा जोशी, हेमाका पिता जगदिश मोहनलाल जोशी, आमा विद्या जोशी र सचिन जोशीका नामले चिनिने दाजु योगेश जोशी।

कुणालले मार्च १९९९ मा एउटा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए। कार्यक्रमको स्पोन्सर गोवा गुट्खा थियो। यसका मालिक थिए जगदिश मोहनलाल जोशी। कुणालको कार्यक्रममा योगेशले नै बहिनी हेमाको परिचय कुणालसँग गराएका थिए।

दुवैबीच प्रेम भयो, अर्को १४ महिनापछि २९ मे २००० मा १८ वर्षकी हेमा र २३ वर्षका कुणालबीच भागी विवाह भयो। बिहेको अर्को महिना गुवाहटी पुगेका कुणाल परिवारको दवावपछि श्रीमतीसँगै मुम्बई फर्किए। परिवारको दवावपछि डिसेम्बरमा विवाहलाई अवैध घोषणा गरियो। त्यसको चार महिनापछि कुणालको सडकमै हत्या भयो।

सतरा जिल्ला अदालत, मुम्बई उच्च अदालत हुँदै मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। अन्तिममा सर्वोच्च अदालतबाट २८ अप्रिल २००८ मा योगेशले पनि उन्मुक्ति पाएपछि यो मुद्दाबाट सबै अभियुक्तले सफाई पाए। 

हेमाले फेरि दोस्रो बिहे गरिन्। चिकित्सक दीपक नायकका छोरा अभिषेक दीपक नायकसँग। दीपक मुम्बई बान्ड्रामा सचिन तेन्दुलकर र ऐश्वर्या रायका छिमेकी थिए। छोरा अभिषेकले युकेको युनिभर्सिटीमा एमबिएमा टप गरेका थिए।

तर अभिषेकको पनि ३१ वर्षको उमेरमा २८ जनवरी २००९ मा संदिग्ध अवस्थामा मृत्यु भयो जतिबेला हेमा २७ वर्षकी थिइन्। टाइम्स अफ इण्डियाको समाचारअनुसार अभिषेक मुम्बईको होटल अर्किडको १२०१ नम्बरको कोठामा मृत भेटिएका थिए।

अभिषेक बसिरहेको रुम नखुलेपछि होटलका स्टाफले डुब्लिकेट चाबीबाट ढोका खोलेका थिए। बेडमा लडिरहेका अभिषेकलाई अस्पताल पुराउँदा मृत घोषणा गरिएको थियो। पोस्टमार्टममा अभिषेकले अत्यधिक मदिरा सेवन गरेको फेला पर्‍यो। प्रहरीले सुरुमा यसलाई आत्महत्याका रुपमा हेरेको थियो। पछि शंका लागेपछि थप परीक्षणहरु पनि गर्‍यो।

त्यसपछि हेमा जोशीले संयुक्त अरब इमिरेट्समा बस्ने राहुल कौलसँग तेस्रो बिहे गरिन्। त्यसपछि हेमा जोशीले कानुनी कागजातका लागि आफ्नो नाम राखिन्, हेमालता राहुल कौल। 

उनले यही नाममा बेलायतमा समेत कम्पनी स्थापना गरेकी थिइन्, हेमा कौल लिमिटेड। बेलायतमा कम्पनीहरुको विवरण राख्ने कम्पनीज हाउसमा भेटिए अनुसार एकल लगानीकर्ता भएको यो कम्पनी सन् २०१५ मा दर्ता भएर २०१८ मा बन्द गरिएको थियो। 

हेमासँग विवाह गरेका राहुल कौल युएईमा डेजाभु क्लब चलाउँछन् भने हेमा फेसन डिजाइनमा व्यस्त छिन्। उनले डिजाइन गरेका ड्रेसमा बलिउड सेलिब्रेटीले समेत क्याटवाक गरिसकेका छन्। हेमाको युएईमा मराल नामको फेसन स्टोर समेत छ।

हेमालता राहुल कौल। फोटो : फ्री प्रेस जर्नल

—

र, यही युएईबाट नेपालमा पहिलो पटक हेमाको परिवारको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो, २८ माघ २०६३ मा। वीरगञ्जको पर्सामा सावुन र सुपारी उत्पादन गर्नका लागि १० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याउने प्रतिवद्धतासहित। 

युएईबाट हेमाको परिवारले झोरना दीपक (जेडी) गुहाको नाममा ८५ लाख रुपैयाँ लगानी ल्याएपछि १५ फागुन २०६३ मा सुलभ अग्रवाललाई स्थानीय साझेदार राखेर जेएमजे इण्डष्ट्रिज नेपाल स्थापना गरिएको थियो। सुरुमा केही वर्ष सुलभसहित यो कम्पनीमा रमेशकुमार अग्रवाल पनि बोर्ड डाइरेक्टर बनेका थिए।

तर नेपाली र विदेशी शेयर होल्डरबीच राम्रो सम्बन्ध नभएपछि नेपाली साझेदार यो कम्पनीबाट पूर्ण रुपमा बाहिरिएका थिए। 'कम्पनी सञ्चालनका विषयमा साझेदारबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध नबनेपछि हामीले त्यतिबेलै कम्पनीबाट हात झिकेका थियौं', सुलभका पारिवारिक सदस्य तथा शंकर समूहका प्रवन्ध निर्देशक साहिल अग्रवालले जानकारी दिए, 'साझेदारीको पहिलो परियोजनाबाट हामी बाहिरिएपछि अन्य कुनै परियोजनामा हामीले त्यो समूहसँग साझेदारी गरेका छैनौं।'

स्थानीय साझेदार बाहिरिएपछि पान मसला, सुपारी प्रसोधन गर्ने जेएमजे कम्पनीको कारोवार बन्द छ भने कम्पनीमा अब एक जना मात्रै सेयरहोल्डर ग्लोबल टेक एण्ड ट्रेडमार्क युएई छ। 

त्यसको प्रतिनिधित्व उनै झोरना दीपक गुहाले गर्छिन्। अहिले कम्पनीमा युएईबाट जति विदेशी लगानी ल्याइएको थियो त्यही बराबर अर्थात् ८५ लाख रुपैयाँ मात्रै चुक्ता पुँजी छ। 

बिजमाण्डू/पहिलोपोस्टले यो कम्पनीको पनि ३१ असार २०७४ को वित्तीय विवरण विश्लेषण गरेको थियो। कम्पनीले केही आर्थिक वर्षदेखि कुनै पनि कारोवार गरेको छैन, कारोवार नगरेका कारण कम्पनीलाई कुनै आम्दानी पनि भएको छैन। तर आम्दानी नभए पनि खर्च भने छ।

कम्पनीलाई २० लाख ६० हजार रुपैयाँको प्रशासनिक खर्च र दुई लाख ९५ हजारको ह्रासकट्टी गरेर २३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ घाटा छ। त्योसँगै कम्पनीको कूल घाटा बढेर एक करोड ३९ लाख ८७ हजार पुगेको छ।

कम्पनीले यो घाटा आफ्नो चुक्ता पुँजीसँगै उही सेयर साझेदार भएको अर्को कम्पनीबाट वित्तीय स्रोत जुटाएको छ। त्यो कम्पनीको नाम हो श्री मिनाश्री प्रडक्ट प्रा.लि.। 

जेएमजेले मिनाक्षीबाट अहिलेसम्म १६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र शेयरहोल्डरबाट ८९ लाख २३ हजार ऋण लिइसकेको छ। कम्पनीले आफ्नो वित्तीय विवरणमा भनेको छ – यो कम्पनीको व्यवस्थापन जसले हेरिरहेको छ त्यसैले मिनाक्षीको पनि व्यवस्थापन हेरिरहेको छ।

यसरी जानकारी दिइएको श्री मिनाक्षी प्रडक्टस प्रालि पनि फेरि एकल सेयरधनी भएको कम्पनी हो। त्यसको लगानी पनि जी.टी.एण्ड टी. होटललाई जहाँबाट लगानी आएको छ, त्यहीं अर्थात् ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डको ग्लोबल टेक एण्ड ट्रेडमार्कबाटै आएको छ।

१७ माघ २०६८ मा पर्साको रामगढमा सादा पान मसाला, गुट्खा र स्वीट सुपारी बनाउनका लागि कम्पनीले विदेशी लगानीको प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट १८ माघमा यही सेयरधनी राखेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ९०२०६ दर्ता नम्बर भएको श्री मिनाक्षी प्रडक्ट प्रा.लि. दर्ता भयो।

यो कम्पनी पनि एकल सेयरधनी भएको कम्पनी हो र ती सेयरधनी हुन् जे डी गुहा। कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार यो कम्पनीमा ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डको ग्लोबल  टेक एण्ड ट्रेडमार्कबाट सात करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी आएको छ।

ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डकै यही कम्पनीबाट ४ साउन २०७० मा ल्यामिनिटेड प्याकेजिङ म्याटेरियल उत्पादन गर्नका लागि लगानीको अर्को प्रतिवद्धता समेत आएको छ। यही प्रतिवद्धता बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा १० साउन २०७० मा ११४४४८ दर्ता नम्वर भएको जी.टी. एण्ड टी. प्याकेजिङ नेपाल प्रा.लि. दर्ता भएको छ।

यो पनि एकल सेयरधनी भएको कम्पनी हो भने कम्पनीमा उनै जे डी गुहा सञ्चालक छिन्। २४ करोड रुपैयाँ लगानी ल्याउने प्रतिवद्धता गरेको यो कम्पनीले  अहिलेसम्म ल्याएको लगानी भने जम्मा पाँच लाख रुपैयाँ मात्रै हो। त्यसै कारण यो कम्पनी दर्ता मात्रै भएको छ, सञ्चालनमा भने छैन।

वास्तविक सेयरधनी गुट्खा किंग

युएई र ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डको ग्लोबल टेक एण्ड ट्रेडमार्क कम्पनीबाट नेपालका चार कम्पनीमा लगानी ल्याउने वास्तविक सेयरधनी हुन्, गुट्खा किंग जगदीश मोहनलाल जोशी। 

जोशीले जी.टी.एण्ड टी. होटलमा कान्छी छोरी हेमालता राहुल कौललाई एकल सेयरधनी राखेर लगानी ल्याएका थिए भने अन्य तीन कम्पनी जेएमजे इन्डष्ट्रिज, श्री मिनाश्री प्रडक्ट्स र जी.टी.एण्ड टी. प्याकेजिङ नेपालमा आफन्त जेडी गुहालाई सेयरधनी राखेर लगानी ल्याएका थिए। श्री मिनाक्षी प्रडक्ट जोशीले आफ्नी जेठी छोरी मिनाक्षीको नाममा स्थापना गरेका हुन्।

जगदिश जोशीका छोराका नाम हो, योगेश जोशी। तर, अहिले उनको नाम परिवर्तन भएर सचिन जगदीश जोशी बनेको छ। सचिनले पिताको विरासत मात्रै सम्हालेका छैनन्, बलिउडमा आफ्नै लगानीको फिल्ममा अभिनय समेत गर्छन्। पछिल्लोपटक जोशीले यसै महिना नायिका नरगिश फाख्रीसँग अमावश फिल्म रिलिज गरेका थिए। 

जोशीले मिस नेपाल श्रृष्टी श्रेष्ठसँग एउटा गीत 'कभी जो बादल वर्षे…' को अनप्लग्ड भिडियोमा समेत अभिनय गरेका छन्। जोशीले नायिका उर्वशी जोशीसँग विवाह गरेका थिए। विवाहपछि उर्वशीले पनि आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर रैना जोशी राखेकी छन्। 

जोशी परिवार पान, सुपारीसहित होटल, रियलस्टेट, बियर र मदिरा उद्योगमा संलग्न छ। भारतमा कम्पनीको विवरण राख्ने मिनिस्ट्री अफ कर्पोरेट अफेयर्सको विवरणअनुसार पिता जगदीश २० कम्पनीमा, श्रीमती विद्या १२ कम्पनीमा, छोरा सचिन १९ कम्पनीमा, छोरी मिनाक्षी ११ कम्पनीमा र बुहारी रैना ११ कम्पनीमा सञ्चालक छन्। तर, नेपालमा लगानीकर्ता बनाइएकी कान्छी छोरी हेमालता र आफन्त गुहाका नाममा भने भारतमा एउटा पनि कम्पनी सञ्चालनमा छैन। 

अहिले अर्बौँ रुपैयाँ लगानीको सम्पत्ति भएका जगदीश मोहनलाल जोशी दुई दशक अघिसम्म भने सामान्य अवस्थामा थिए। गुट्खाले उनको जीवनमा समृद्धि र विवाद दुवै ल्यायो।

को हुन् जगदीश मोहनलाल जोशी?

'दाउद कनेक्सन'

भारतमा गुट्खाको एउटा प्रसिद्ध ब्राण्ड छ, 'आरएमडी'। आरएमडी अर्थात् रसिकलाल मानिकचन्द धारिवाल। यिनै धारिवालले सन् १९९० को दशकमा गुट्खाको व्यापार  सुरु गरेका थिए। उनले गुट्खाको रेसेपीका लागि चुने जगदीश मोहनलाल जोशीलाई। 

आरएमडीको बिजनेश दिन दुई गुणा रात चार गुणा बढ्दै जान थाल्यो। कम्पनी सफल हुँदै जान थालेपछि धारिवाल र जोशीबीच सेयरसम्वन्धी विवाद सुरु भयो। आफ्नो टेक्निकल एक्सपर्टिजका लागि धारिवालले कम्पनीको सेयर दिने प्रतिवद्धता जनाएको भन्दै जोशीले कम्पनीमा सेयर दावी गर्न थाले।

विवाद बढ्दै गएपछि जोशीले  सन् १९९७ मा आरएमडी कम्पनी छाडे र गोवा गुट्खा नामको कम्पनी सुरु गरे। तर, जोशीले धारिवालसँग ७० करोड रुपैयाँको दावी गर्न भने छाडेनन्। 

गुट्खा भारतसँगै नेपाल र पाकिस्तान जस्ता दक्षिण एशियाली मुलुकमा पनि लोकप्रिय हुँदै गएको थियो। भारतका अण्डरवर्ल्ड डन दाउद इब्राहिमका भाइ अनिश इब्राहिमले भारतबाट गैरकानुनी ढङ्गबाट गुट्खा आयात गरेर पाकिस्तानमा बिक्री गर्दै आएका थिए। उनले भारतका लोकप्रिय ब्राण्ड गोवा, १००० र आरएमडी जस्ता ब्राण्डका सस्तो डुप्लिकेट समेत गरिरहेका थिए।

खोज पत्रकारितामा प्रख्यात भारतका हुसैन जैदीले अण्डरवर्ल्ड डन दाउद इब्राहिमको विषयमा एउटा पुस्तक लेखेका छन्, ‘डोङ्ग्री टु दुबई’। त्यस पुस्तकमा एउटा च्याप्टर छ, ‘जज दाउद’। त्यो च्याप्टरमा जैदी लेख्छन्, – भारतबाट दुवई हुँदै गरिने आयातका कारण अनिशलाई गुट्खाको गैरकानुनी धन्दा कठिन र महँगो समेत परिरहेको थियो। त्यसैकारण उनले पाकिस्तानमै गुट्खा उत्पादनका लागि भारतमा चलेका ब्राण्ड, उत्पादन प्रक्रिया र गुट्खाका ठूला खेलाडीबारे अध्ययन गरिरहेका थिए। 

जैदी अगाडि लेख्छन् – जब अनिशले जोशी र धारिवालबीच विवाद थाहा पाए उनको मुहार हँसिलो भयो, उनले त्यहाँ आफ्ना लागि सम्भावना देखे। 

यस विषयमा अध्ययन गरेको भारतको सेन्ट्रल व्युरो अफ इन्भेस्टिगेशन (सिआईबी)का अनुसार जोशीले धारिवालबाट पैसा निकाल्नका लागि अनिशसँग आग्रह गरे। जोशी र धारिवाल दुवै त्यतिवेला गैरआवासीय भारतीयको स्टाटसमा थिए। त्यसलाई मेन्टेन गर्न उनीहरु दुवैले वर्षमा १८१ दिन भारत बाहिर बिताउनुपर्दथ्यो। सन् १९९९ को सेप्टेम्वर धारिवालले त्यसका लागि दुवई जाने निर्णय गरे।

जोशीले अनिससँग कुरा राखिसकेका थिए। दुवईमा अनिशले धारिवाललाई भेटे। तीन जनाबीचको भेटले विवाद सल्टिएन। सन् २००० को जनवरीमा धारिवाललाई लिएर अनिश पाकिस्तान आए। जोशी पनि बैंकक हुँदै पाकिस्तान पुगे। पाकिस्तानको कराँचीमा दाउदको निवासमा छलफल भयो। दाउदले त्यहाँ फैसला सुनाए- धारिवालले जोशीलाई ११ करोड भारु भुक्तानी दिने, विवाद मिलाएवापत त्यसमध्येबाट चार करोड भारुमा जोशीले दाउदका भाइ अनिशका लागि पाकिस्तानमा गुट्खा उद्योग खोलिदिने। त्यही सहमतिअनुसार सन् २००१ मा पाकिस्तानमा अनिशको गुट्खा उद्योग खुल्यो।

सन् २००४ मा अनिशका सहयोगी जमाइरुद्दिन अन्सारी मुम्बईमा पक्राउ परे। त्यसैगरी अनिशका लागि दुवई हुँदै गुट्खाको मेशीन पठाउँदै गर्दा प्रहरीले जोशीका दाजुका ज्वाइँ राजेश पचारियालाई पनि पक्राउ गर्‍यो। प्रहरी हुँदै सिआईबीमा मुद्दा पुगेपछि जोशी-धारिवाल-अनिशको नेक्सस पत्ता लाग्यो। सिआईबीले जोशी र धारिवाल दुवैलाई पक्राउ गर्‍यो। पछि मुद्दासमेत चल्यो।

गुट्खा र होटलको लोगो एउटै

गोवा गुट्खाको पाउचमा राखिएका दुई वटा जानकारी यो स्टोरीसम्म जोडिन्छ। त्यसमध्ये एक हो, ट्रेडमार्क ओनर र दोस्रो जी.टी.एण्ड टी.को लोगो। गोवा गुट्खामा जुन लोगो प्रयोग भएको छ, नेपालमा खोल्न लागिएको जी.टी.एण्ड टी. होटलको स्ट्याम्पमा पनि त्यही लोगो प्रयोग गरिएको छ। 

दोस्रो जोडिएको विषय हो, ट्रेडमार्क ओनरको नाम। गोवा गुट्खामा ट्रेडमार्क ओनरको नाम लेखिएको छ- ग्लोबल टेक्नोलोजी एण्ड ट्रेडमार्क लिमिटेड (बिभिआई) अर्थात् ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्ड। यही देशको यही कम्पनीबाट नेपालमा तीन पटक तीन वटा कम्पनी स्थापना गर्न विदेशी लगानी आएको छ।

२०६८ माघ १७ गते यही कम्पनीबाट आएको लगानी प्रतिवद्धता बमोजिम श्री मिनाक्षी प्रडक्ट कम्पनी स्थापना भएको थियो। त्यसपछि २०७० वैशाख ४ गते आएको लगानी प्रतिवद्धता बमोजिम जी.टी.एण्ड टी. होटल स्थापना भएको थियो भने २०७० कै साउन ४ गते आएको लगानी प्रतिवद्धता बमोजिम जी.टी.एण्ड टी. प्याकेजिङ नेपाल कम्पनी स्थापना गरिएको थियो।

ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डको ग्लोबल टेक्नोलोजी एण्ड ट्रेडमार्क गोवा गुट्खाको ट्रेडमार्क ओनर हुनु पहिले यही नामको युएईको कम्पनीसँग यसको ओनरसिप थियो। जोशी परिवारले नेपालमा सबैभन्दा पहिले युएईको यही कम्पनीबाट जेएमजे इन्डष्ट्रिजमा लगानी ल्याएको थियो।

यो विवरणले पुष्टि गर्छ, सुपारी र सिमेन्टमा नेपालमा भएको गैरकानुनी आर्जन विदेश पुगेर फेरि लगानीका रुपमा आउँदैन। जोशी परिवारले भारतमा गरेको आम्दानी युएई र बिभिआई हुँदै विदेशी लगानीका रुपमा नेपाल ल्याएको हो। 

गुगल गर्दा चिप्लिएको रिपोर्ट

आईसिआईजेको सहयोगमा नेपालको खोज पत्रकारिता केन्द्र (सीआईजे)को टिमले झण्डै एक वर्ष अध्ययन गरेपछि पाँच वटा स्टोरी सार्वजनिक गर्‍यो। त्यसमध्ये एउटा स्टोरी थियो, सिमेन्ट, सुपारी र होटल : गैरकानूनी आर्जन नै वैदेशिक लगानीको रूपमा नेपाल भित्रिन्छ, कसरी ? शीर्षकमा।

नेपालका करिब करिब सबै ब्रोडसिट दैनिक, देशका ठूला अनलाइनहरुमा प्रकाशित सीआईजेको खोजमूलक स्टोरीमाथि बिजमाण्डू/पहिलोपोस्टले खोज गर्दा तथ्यमात्रै त्रुटिपूर्ण भेटिएनन्, गलत सूचनाका आधारमा गलत विश्लेषण समेत गरेको फेला परेको छ।

गुगल म्यापमा ठाउँ चिनाउनका लागि युजरलाई एउटा सुविधा दिइएको हुन्छ, नभएको ठाउँ राख्ने (एड अ प्लेस)। कसैले यो ठाउँ फलानो हो भनेर एड गरेपछि गुगल म्यापमा एडिटरको भूमिका पाएका अर्का युजरले त्यसलाई एप्रुभ गर्छन्। त्यसपछि कसैले ठाउँको नाम सर्च गर्‍यो भने एड गरिएको ठाउँलाई गुगल म्यापले डिस्प्ले गर्छ। त्यसमा युजरहरुले फोटो पनि थप्न सक्छन्।

गुगल म्यापमा जी.टी.एण्ड टी. होटल (G. T. & T. Hotel) सर्च गर्‍यो भने भक्तपुरको राधेराधेमा अरनिको हाइवेसँगै भाटभटेनीको पारिपट्टीको ठाउँलाई 'साइट फर जी.टी.एण्ड टी. होटल' भनेर देखाउँछ। ठाउँसँगै गुगलले १७ तले भवनको दुई वटा फोटो पनि देखाउँछ। त्यसमध्ये एउटा फोटो फनिङ शाक्यले जुन २०१८ मा खिचेर अपलोड गरेका हुन्।

उनले गुगलमा पहिलेदेखि नै लेबल भएको ठाउँमा आफूले फोटो मात्रै थपेको बताए। खोज पत्रकारिता केन्द्रको 'खोज पत्रकारिता' यही गुगल सर्चबाट चिप्लिएको देखिन्छ।

खासमा यो निर्माणाधीन भवन जी.टी.एण्ड टी. होटलको नभएर सौरभ समूहका विष्णु न्यौपानेको भवन हो। यो भवन भएको जग्गा मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा पर्छ।  होटलको जग्गा भने त्यहाँबाट करिब ५ सय मिटर पूर्व सल्लाघारीपट्टि साबिकको कटुञ्जे वडा नम्बर १ मा छ।  

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरको विवरण अनुसार कित्ता नम्बर ४८२६ नम्बरको १६ रोपनी, ८ आना र ३ पैसा क्षेत्रफलको यो जग्गा होटलले २०७० असोज ९ गते खरिद गरेको हो।  

होटलले १० जना जग्गाधनीहरु  राधा ताम्राकार, पटनादेवी शिवाकोटी, गीताकुमारी ताम्राकार, सुनीलकृष्ण ताम्राकार, कृष्ण ताम्राकार, अच्युत ताम्राकार, रजनी श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद ताम्राकार, नीलकृष्ण ताम्राकार र सूर्य ताम्राकारको १६ कित्ता जग्गालाई खरिद गरी एकीकृत गरेको हो। 

होटलको जग्गामा दुई वटा गेटसहित तारबारमात्र गरिएको छ, अन्य कुनै संरचना निर्माण गरिएको छैन। 

त्यसलाई जी.टी.एण्ड टी. होटल प्रा.लि.को वित्तीय विवरणले पनि पुष्टि गर्छ। 

कम्पनीको फिक्स्ड एसेट शीर्षकमा जग्गा अन्तर्गत ४१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ लगानी लेखांकन गरिएको छ। त्यसैगरी जग्गा जोगाउनका लागि बाउन्ड्री वाल लगाएको र त्यसका लागि ३५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिइएको छ। वित्तीय विवरणमा सम्पत्तिका रुपमा भवन देखाइएको छैन।

उता, गुगल म्यापमा साइट फर जीटीएन्डटी लेखिएको ठाउँमा भने दुई वटा भवन छन्।

'एउटा १७ तलाको भवन छ, त्यो सुरुमा अपार्टमेन्टका लागि निर्माण गरिएको हो। १७ तले भवन अगाडि पाँच तलाको अर्को भवन छ, त्यो बिजनेस कम्प्लेक्सका लागि निर्माण गरिएको हो,' न्यौपानेले बिजमाण्डूसँग भने। 

भूकम्पपछि त्यो भवनलाई अपार्टमेन्ट नभई होटलमा परिवर्तन गर्न खोजिएको उनले जानकारी दिए। 'होटलमा हाम्रो अनुभव थिएन, त्यसैले ग्राण्ड, सोल्टी र सिद्धार्थ समूहसँग साझेदारीमा होटल चलाउन प्रस्ताव गरेँ, तर नेपालमा होटल सञ्चालनको अनुभव भएका तीन वटै समूहले ब्रेक इभनमा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्न भनेपछि घाटा खान किन चलाउने भनेर त्यतिकै छाडेको छु,' उनले भने।

उनले त्यो भवनमा कसैको साझेदारी नभएको समेत स्पष्ट पारे। 'त्यो हाम्रै परिवारको सम्पत्ति हो, विदेशबाट त पैसा ल्याएको पनि छैन, विदेशी कसैलाई साझेदार बनाएको पनि छैन,'  उनले भने।

तर, खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्ट भने यही गुगलको गलत सूचनाबाट अर्को ट्रयाकमा गएको छ। केन्द्रले पान, सुपारी र होटलमा लगानी ल्याउने झोरना दीपक गुहा र हेमालता राहुल कौल हुँदै जोशी परिवारलाई खोज्न छाडेर न्यौपाने परिवारलाई ट्र्याक गर्न थाल्छ। 

पान मसलाका लागि युएईबाट लगानी ल्याएर स्थापना गरिएको जेएमजे इन्डष्ट्रिजका स्थानीय साझेदार रहेर साझेदारी छाडिसकेका सुलभ अग्रवाल र न्यौपानेबीच भने साझेदारी छ। अग्रवाल समूहको शंकर समूह छ भने न्यौपाने समूहको सौरभ समूह छ।

दुई समूह लगायत अन्य लगानीकर्ताको साझेदारीमा सुरुमा जगदम्बा समूह खडा गरिएको थियो। यो समूहले साझेदारीमा २०५५ मा जगदम्बा सिमेन्ट, २०५७ मा जगदम्बा सिन्थेटिक, २०५८ मा जगदम्बा स्पिनिङ मिल र २०६३ मा शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट गरी चार कम्पनी स्थापना गरेका थिए। 

चार वटै उद्योगमा शंकर समूह माइनोरोटीमा छ भने न्यौपाने समूह मेजोरोटीमा छ। यी चार कम्पनीबाट सुलभ र न्यौपाने सञ्चालक छन्। तर, दुवै समूहले अहिले छुट्टाछुट्टै रुपमा आफ्नो समूहलाई अघि बढाइरहेका छन्। जस्तो जगदम्बा स्टिल, रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट, सौर्य सिमेन्टमा शंकर समूहले अन्य साझेदार खोजेको छ। त्यसैगरी लक्ष्मी स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट लगायतका परियोजनामा न्यौपानेले अन्य समूहलाई साझेदार बनाएका छन्।

खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्टमा न्यौपानेको सर्वोत्तम सिमेन्टमा हङकङबाट आएको विदेशी लगानीलाई पनि जोड्न खोजिएको छ। नेपालमा व्यवसाय गरिरहेको एउटा पुरानो मारवाडी सावर्थिया परिवार छ। त्यो परिवार थप अपर्चुनिटी खोज्ने क्रममा हङकङ र युएई पुगेको थियो।

उनीहरुले दुवईलाई आधार बनाएर कारोवारको ठूलो साम्राज्य तयार गरेका छन्। नेपाल लगायत दक्षिण एशियाली मुलुकदेखि अफ्रिकासम्म २६ वटा देशमा सावर्थिया परिवारको लगानी छ। उनीहरुको कूल लगानी नै एक अर्व १० करोड डलर (एक खर्व २५ अर्व रुपैयाँ) बराबर छ।

त्यही परिवारका एक सदस्य रमेशकुमार सावर्थिया सन् १९७९ देखि हङकङ बस्दै आएका छन् भने उनले हङकङको पासपोर्ट समेत लिएका छन्। उनको बाँकी परिवार युएई बस्दै आएको छ। 

सावर्थियाले सर्वोत्तम सिमेन्टमा युएईको होल्डिङ कम्पनी हुँदै हङकङबाट लगानी ल्याएका थिए। सौरभ समूहका न्यौपानेका अनुसार सर्वोत्तम सिमेन्टमा भएको साझेदारी सार्वथियाले तीन जना नेपालीलाई बिक्री गरेर बाहिरिसकेका छन्। त्यसवापत सावर्थियाले नेपाल सरकारलाई लाभकर समेत भुक्तानी गरिसकेको छ। 

—

ट्याक्स हेभन कन्ट्रीबाट नेपालमा भित्रिएको लगानीका विषयमा विरलै समाचार सामग्री तयार भएका छन्। खोज पत्रकारिता केन्द्रको मेहनतले त्यसमा योगदान दिन खोजेको छ। तर, लगानीको जालो खोज्न भएको वर्षदिनको मेहनत नै अर्कै जालोमा अल्झिन पुगेको छ। खोज पत्रकारिता केन्द्रले ट्याक्स हेभन कन्ट्रीहरुबाट भित्रिएका लगानीमाथि त्यसपछि फलो अप ल्याइसकेको छैन। यद्यपि, उसकै रिपोर्टका आधारमा विचार निर्माण र फ्रेमिङ गर्ने क्रम भने जारी छ।

प्रयासलाई नै प्रसंसा गर्ने हो भने फरक कुरा हो। नत्र, संस्थागत रुपमा खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट 'खोज पत्रकारिताको मर्म' नपुगी रिपोर्ट आउनु र मूलधारे मिडियाले त्यसलाई 'साभार'मात्रै गर्नुले पत्रकारिताको जवाफदेही चरित्र स्थापित गर्न सक्दैन। 

The post ट्याक्स हेभनबाट लगानी : नेपाली कर्पोरेटलाई मुछिएको नेपालिक्सको खोजभित्र नखोजिएको पाटो appeared first on BIZMANDU.