प्रधानन्यायाधीश राणा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग रुष्ट छन्। विशेष गरी सर्वोच्च अदालतमा आएर बजेटका सन्दर्भमा खतिवडाले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नभएकोमा प्रधानन्यायाधीश रुष्ट छन्। त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले लग्जरी गाडीका लागि माग गरेको थप बजेट निकासा नदिएपछि त्यो झोँक अझ बढेर गएको छ। सर्वोच्चले त्यसको सन्देश समेत अर्थ मन्त्रालयमा पुग्ने गरी दिइसकेको स्रोतको दाबी छ। अदालत र अर्थको टकराव संस्थागतसँगै केही व्यक्तिगत समेत रहेको स्रोत दाबी गर्छ।

—

काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २० मा करदातालाई जेठ २५  भित्र कर तिर्न आउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो। कर तिर्न अवज्ञा गरे कारवाहीको चेतावनी समेत सूचनामा दिइएको थियो। 

'जेठ ३२ सम्म सरकारकै लकडाउन छ, जेठ २५ भित्र करदाताले कसरी कर तिर्न सक्छन् ?' भन्दै सरकारको सूचनाप्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति जनायो। यसबाट दबाबमा परेको सरकारले सूचनामा संसोधन गर्‍यो। र, कर तिर्ने समय नम्र भाषासहित असार ७ र १५ का लागि बढायो।

यही विषयलाई लिएर जेठ २१ गते अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र जेठ २६ गते अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेसमेत केही कानुन व्यवसायी सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गए। अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको वेञ्चले जेठ २२ गते नै कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। 

जेठ २८ मा करको यो मुद्दामा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। 

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले सरकार अप्ठ्यारोमा पर्‍यो। सरकारले अन्तरिम आदेश खारेज गर्न 'भ्याकेट' मात्रै दर्ता गरेन आफ्ना पूरै संयन्त्रलाई परिचालन गर्‍यो। अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई कन्भिन्स गर्न ‍औपचारिक र अनौपचारिक दुवै च्यानल प्रयोग गर्‍यो।

सरकारले दर्ता गरेको भ्याकेटका दलिल सुन्नका लागि असार १ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलास बस्यो। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल आफैं बहसका लागि अदालत पुगे।

तर पनि फैसला अर्थमन्त्रालयको पक्षमा आएन।

+++

छलफलमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका कारण सरकारलाई कर उठाउन गाह्रो परिरहेको प्रसङ्ग आयो। सर्वोच्चमा मात्रै राजस्वसँग सम्बन्धित ६१ अर्बको मुद्दा पेन्डिङ भएको जानकारी अर्थमन्त्री खतिवडाले सेयर गरे। उनले राजस्वको स्रोत नै रोकिन्छ भने बजेट कसरी सिर्जना हुन्छ भनेर प्रश्न गरे। 
—
राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च अदालतमा अड्किरहेका राजस्वका मुद्दालाई सरकारको चाहना बमोजिम प्राथमिकतामा पनि राखे। उनले कतिपय मुद्दा आफ्नै वेञ्चमा र कतिपय विश्वासपात्र न्यायाधीशको वेञ्चमा राखेर किनारा  लगाउन थाले। त्यसमध्येको एक थियो नक्कली भ्याट विलको मुद्दा। दश वर्षअघि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गहन छानविनपछि देशका अधिकांश ठूला कर्पोरेट घराना संलग्न नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा अर्बौ रुपैयाँको राजस्व निर्धारण गरेको थियो। 
—
सर्वोच्च ले न्यायपालिकाका लागि सरकारको कुल बजेटको एक प्रतिशत बजेट माग्दै आएको छ। त्यस अनुसार चालु  वर्षका लागि सर्वोच्च अदालतलाई १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ चाहिन्थ्यो भने अब आउने  वर्षका लागि आठ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ। 
—

–

श्रीमा डिष्ट्रिव्युटर्सले हङकङबाट मगाएको दुई वटा टेस्ला कार माघ १४ गते वीरगञ्ज भन्सारबाट जाँचपास भएर छुटे। जसरी श्रीमाले टेस्ला आयात गरेको थियो, त्यसैगरी प्रिन्सा अटोमोटिभले अडि, किशोर गियरले ज्यागुआर र वेस्टार ग्यालेक्सी ट्रेडिङले लण्डनबाट टेस्ला मगाएका थिए। तर ती गाडी भने महिनौंदेखि वीरगंज सुक्खा बन्दरगाहमा रोकिएका थिए।

महिनौंदेखि रोकिएका गाडी नछुटे पनि त्यही प्रक्रियाबाट आयात भएका दुई वटा टेस्ला छुटेपछि ठूलो हल्लीखल्ली भयो। मिडियाको प्रेसरपछि अर्थ मन्त्रालय एक्टिभ भयो र ती दुई वटा गाडी धादिङबाट फेरि वीरगञ्जस्थित भन्सारमै फर्काइए।

भन्सार जाँचपास भइसकेका गाडी छुटाउन माग गर्दै श्रीमा डिष्ट्रिव्युटर्सले भन्सारलाई विपक्षी बनाएर जेठ २३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो। यो मुद्दामा जेठ २६ गते न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गाडी छुटाउन अन्तरिम आदेश दियो।

यो आदेशविरुद्ध वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयसहित भन्सार विभाग पनि भ्याकेटमा गए तर असार ११ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीले सरकारको भ्याकेट खारेज गर्दै दुई वटा टेस्ला छाडिदिन सरकारलाई आदेश दियो।

यो मुद्दामा पनि श्रीमाको पक्षमा आदेश नहोस् भन्नका लागि अर्थमन्त्रालयले निकै मेहनत गरेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले सफलता भने पाउन सकेन।

यस्तै अवस्था भन्सारमा अड्किएका केराउमा पनि भयो। कलवार एग्रो इन्डष्ट्रिजले वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहलाई विपक्षी बनाएर हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले कानुन बमोजित अन्य सर्त पूरा गरे आयात भएका सामान नरोक्न भन्सारलाई आदेश दियो। 

+++

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफ्नो तर्फबाट सरकारका लागि पहिलो बजेट ड्राफ्ट गरिरहेका थिए। २०७५ वैशाख ९ गते उनी बजेटमाथि छलफलका लागि सर्वोच्च अदालत पुगे। कानुनमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई लगेर सर्वोच्च अदालत गएका उनले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीसहित न्यायाधीशहरुसँग छलफल गरे।

छलफलमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका कारण सरकारलाई कर उठाउन गाह्रो परिरहेको प्रसंग पनि आयो। सर्वोच्चमा मात्रै राजस्वसँग सम्बन्धित ६१ अर्ब रुपैयाँको मुद्दा पेन्डिङ भएको जानकारी अर्थमन्त्री खतिवडाले सेयर गरे। उनले राजस्वको स्रोत नै रोकिन्छ भने बजेट कसरी सिर्जना हुन्छ भनेर प्रश्न गरे। 

उनले छलफलका क्रममा अदालतलाई बजेट बढाउन सरकारले कन्जुस्याईँ गर्ने छैन, तर अदालतले पनि कानुनलाई मात्र होइन विवेकलाई पनि आधार बनाउनुपर्छ भनेर तर्क गरे। 

उनले त्यहाँ 'श्रीमानहरुले कोट फुकाल्नोस्, हामी दौरा सुरुवाल फुकाल्छौँ। टिसर्ट लगाएर जमेर छलफल गरौं' भनेर भन्न समेत भ्याए। 

मन्त्री खतिवडाले बजेटको लोभ देखाएर आफ्ना पक्षमा फैसला गराउन खोजेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु रिसाए पनि। योजना सार्वजनिकपछि त्यसको बारेमा जानकारी गराउन राखिएको पत्रकार सम्मेलनमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भने- ‘अर्थमन्त्रीज्युले यहाँ बोल्दा म पनि थिएँ, उहाँले ७४/७५ अर्ब राजस्व यहाँ अदालतमा मुद्दा परेको कारणबाट अल्झिएको छ भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभएको थियो। बजेटका कुरामा अर्थमन्त्रीले के भन्नुभो र त्यसको अर्थ के लाग्यो, यसको म व्याख्या नगरौं । प्रसंग कोट्टिएको हुनाले म यति कुरा राख्न चाहन्छु- अदालत व्यापार गर्ने र कर उठाउने संस्था होइन।’

—

जोशीले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएनन्। प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शम्सेर जबरा नियुक्त भए। उनी सर्वोच्च अदालतमा आएपछि चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको प्रस्ताव तयार भयो।

गत वर्षको असारमा सर्वोच्च अदालतले तामझाम साथ यो योजना सार्वजनिक समेत गर्‍यो। योजनाका रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सर्वोच्च अदालतलाई पाँच वर्षमा ४६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको बजेट चाहिन्छ। यो योजना सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत अर्थमन्त्री खतिवडाले सर्वोच्च अदालतलाई अन्याय नहुने गरी बजेट दिने घोषणा गरे। 

सँगै मन्त्री खतिवडाले राजस्व विवादका धेरै मुद्दा अदालतमा रोकिएका र लामो समयदेखि निर्णय हुन नसकेको बताए। राजस्व विवादको फेहरिस्त नै आफू दिन सक्ने बताउँदै खतिवडाले उठाउन सहयोगी भूमिका चाहेको पनि इच्छा व्यक्त गरे।  

अर्थ मन्त्रालयसँग सर्वोच्चको जोडिएको अर्को विषय हो, गाडी। सरकार र संसदमा रहने पदाधिकारीका लागि सरकारले महँगा-महँगा गाडी दिन्छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीवाहेक पनि संसदका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मात्र होइन्, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, प्रधान-सेनापति, प्रहरी प्रमुख, अख्तियार प्रमुखले चिल्ला र महँगा गाडी चढ्छन्।

—

मन्त्री खतिवडाले बजेटको लोभ देखाएर आफ्ना पक्षमा फैसला गराउन खोजेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु रिसाए पनि। योजना सार्वजनिकपछि त्यसको बारेमा जानकारी गराउन राखिएको पत्रकार सम्मेलनमा न्यायाधिस ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भने- ‘अर्थमन्त्रीज्युले यहाँ बोल्दा म पनि थिएँ, उहाँले ७४/७५ अर्ब राजस्व यहाँ अदालतमा मुद्दा परेको कारणबाट अल्झिएको छ भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभएको थियो। बजेटका कुरामा अर्थमन्त्रीले के भन्नुभो र त्यसको अर्थ के लाग्यो, यसको म व्याख्या नगरौं । प्रसंग कोट्टिएको हुनाले म यति कुरा राख्न चाहन्छु- अदालत व्यापार गर्ने र कर उठाउने संस्था होइन।’

+++

राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च अदालतमा अड्किरहेका राजस्वका मुद्दालाई सरकारको चाहना बमोजिम प्राथमिकतामा पनि राखे। उनले कतिपय मुद्दा आफ्नै बेञ्चमा र कतिपय आफ्ना विश्वासपात्र न्यायाधीशको वेञ्चमा राखेर किनारा पनि लगाउन थाले।

त्यसमध्येको एक थियो नक्कली भ्याट बिलको मुद्दा। १० वर्षअघि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गहन छानबिनपछि देशका अधिकांश ठूला कर्पोरेट घराना संलग्न नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा अर्बौ रुपैयाँको राजस्व निर्धारण गरेको थियो। 

त्यो मुद्दा आन्तरिक राजस्व विभागमा अपिल, त्यसपछि राजस्व न्यायाधीकरण हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। त्यहाँ पनि यी मुद्दा लामो समयदेखि पेन्डिङमा थिए। एउटा मुद्दामा हुने फैसला बाँकी मुद्दाका लागि नजिर हुने अवस्था थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानासँगै आफ्नो बेञ्चमा राखेर भाटभटेनी, शंकर अक्सिजन, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको पहिलो मुद्दामा फैसला गरे। कतिसम्म भने यो मुद्दामा आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको ठहरलाई राजस्व न्यायाधीकरणले केही उल्टाइदिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले भने यो फैसलाबाट आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरेर राजस्व न्यायाधीकरणको फैसलालाई उल्टाइदियो।

यो मात्रै होइन्, प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारलाई 'गलाको हाड' बनेर अड्किरहेको एनसेलको लाभकर सम्बन्धी मुद्दालाई पनि सहजतापूर्वक टुंग्याइदिए। त्यसबाहेक गोर्खा ब्रुअरीको एउटा मुद्दामा त एक कदम अघि सरेर उनले सरकारको पक्षमा मात्रै फैसला सुनाएनन्, त्यसको प्रारम्भिक आदेश दिने पुनरावेदन अदालत पोखराका न्यायाधीशहरुलाई हायलकायल समेत बनाए। यही कारण पोखराका दुई न्यायाधीशले राजीनामा दिए। एकलाई न्याय परिषद्ले बर्खास्त गर्‍यो।

+++

सुरु-सुरुमा अर्थ मन्त्रालयको आशा बमोजिम सर्वोच्च अदालतले पनि मुद्दाको सुनुवाई सुरु गर्‍यो। ती मुद्दा त्यसैगरी टुंगिदै पनि जान थाले। तर केही समय यता त्यही सर्वोच्च अदालत अहिले अर्थ मन्त्रालयका विपक्षमा फैसला दिइरहेको छ।

कतिसम्म राजस्व उठाउन नसक्दा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि सर्वोच्च अदालतले मेरिटको आधारमा नभएर करदाताको भावनालाई सुन्ने गरी आदेश दियो। सर्वोच्च अदालत अर्थ मन्त्रालयसँग किन युटर्न भयो ?

स्रोतका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश राणा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग रुष्ट छन्। विशेष गरी सर्वोच्च अदालतमा आएर बजेटका सन्दर्भमा खतिवडाले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नभएकोमा प्रधानन्यायाधीश रुष्ट भएका हुन्। त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले लग्जरी गाडीका लागि माग गरेको थप बजेट निकासा नदिएपछि त्यो झोँक अझ बढेर गएको छ। सर्वोच्चले त्यसको सन्देश समेत अर्थ मन्त्रालयमा पुग्ने गरी दिइसकेको स्रोतको दाबी छ। अदालत र अर्थको टकराव संस्थागतसँगै केही व्यक्तिगत समेत रहेको स्रोत दाबी गर्छ।

सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाका लागि सरकारको कुल बजेटको एक प्रतिशत बजेट माग्दै आएको छ। त्यस अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सर्वोच्च अदालतलाई १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ चाहिन्थ्यो भने अब आउने आर्थिक वर्षका लागि आठ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ। 

तर सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चाहिने १० अर्ब ३२ करोडमध्ये ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ दियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि चाहिने आठ अर्ब ७८ करोडमध्ये छ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ। यो सरकारको कुल बजेटको जम्मा ०.४६ प्रतिशत मात्रै भाग हो। 

छलफलमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका कारण सरकारलाई कर उठाउन गाह्रो परिरहेको प्रसंग पनि आयो। सर्वोच्चमा मात्रै राजस्वसँग सम्वन्धित ६१ अर्व रुपैयाँको मुद्दा पेन्डिङ भएको जानकारी अर्थमन्त्री खतिवडाले सेयर गरे। उनले राजस्वको स्रोत नै रोकिन्छ भने बजेट कसरी सिर्जना हुन्छ भनेर प्रश्न गरे। उनले छलफलका क्रममा अदालतलाई बजेट बढाउन सरकारले कन्जुस्याईँ गर्ने छैन, तर अदालतले पनि कानुनलाई मात्र होइन विवेकलाई पनि आधार बनाउनुपर्छ भनेर तर्क गरे। 

—

त्यस बाहेक अर्थ मन्त्रालयसँग सर्वोच्चको जोडिएको अर्को विषय हो, गाडी। सरकार र संसदमा रहने पदाधिकारीका लागि सरकारले महँगा-महँगा गाडी दिन्छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीवाहेक पनि संसदका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मात्र होइन्, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, प्रधान-सेनापति, प्रहरी प्रमुख, अख्तियार प्रमुखले चिल्ला र महँगा गाडी चढ्छन्।

उनीहरुका गाडी क्षमताका हिसावले कम्तिमा पनि २२ सय सीसीभन्दा ठूला र मूल्यका हिसाबले न्यूनतम पनि एक/डेढ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका हुन्छन्। तर यो मामिलामा भने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्म मार खाइरहेका छन्। 

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसँग विशेष अवसरका लागि प्रयोग गर्ने बाहेकका दुई गाडी छन्। एउटा औपचारिक समारोहमा जानका लागि सेडान कार छ। एउटा प्राडो उपयोगयोग्य नभएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश निवासमा थन्क्याइएको छ। अर्को भारतीय ब्राण्डको एसयुभी छ। त्यसबाहेक अधिकांश न्यायाधीशसँग पनि प्रधानन्यायाधीशको जस्तै भारतीय ब्राण्डको एसयुभी छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू लगायत सर्वोच्चका केही सिनियर न्यायाधीशका लागि अहिले भएभन्दा अलि लग्जरी गाडी खोजिरहेका थिए। त्यसका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा केही रकम छुट्याएको पनि थियो।

तर अर्थले छुट्याएको बजेटबाट न्यायाधीशहरुले चाहे जस्तो लग्जरी गाडी किन्न नसक्ने अवस्था आयो। यस्तो अवस्था आएपछि सर्वोच्चले लग्जरी गाडी किन्न मिल्ने गरी बजेट बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक-अनौपचारिक आग्रह पनि गर्‍यो।

तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्देशिकाका आधारमा सर्वोच्चका न्यायाधीशका लागि १६ सय सीसीभन्दा माथिका गाडीका लागि बजेट थप्न नसकिने जानकारी दियो। यसरी बजेट बढाउन अस्वीकार गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग एउटा अर्को कारण के थियो भने, न्यायाधीशहरुले आफू अवकास हुँदा साधरणतया आफूले चढिरहेको गाडी घर लैजाने गर्छन्। न्यायाधीशहरुका लागि पनि लोभको विषय के थियो भने कम्तिमा अवकाशपछि पनि राम्रो गाडी चढ्न पाइन्छ।

'अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवले पनि २२ सय सीसीभन्दा माथिका महँगा गाडी चढ्न मिल्ने तर हामीले नमिल्ने भन्ने झोंक सर्वोच्चमा देखिन्छ,' स्रोतले भन्यो।