सरकारलाई तीन वर्षमा तिर्नुपर्छ १७ अर्ब रुपैयाँ, अब कसरी चल्ला स्मार्ट टेलिकम?


काठमाडौं । १३ साउन २०७६ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो। कारण थियो, कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क, रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क गरी तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता भुक्तानी नगर्नु।

स्मार्ट टेलिकमको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले खारेज गरेको लाइसेन्स पाँच महिनापछि २१ पुस २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट त जोगिएको छ, तर कम्पनीको आगामी बाटो कम चुनौतीपूर्ण भने छैन।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्टलाई पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्न सक्ने गरी सुविधा दिएको छ। मन्त्रपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणले त्यो किस्ताको तालिका तय गरिदिएको छ।

Sipradee
Sanima Bank
TVS

नयाँ तालिकाअनुसार स्मार्टले पहिलो वर्ष अर्थात अबको पाँच महिनाभित्र किस्तावापतको ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो वर्ष ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो वर्ष ७७ करोड ४० लाख, चौथो वर्ष ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं वर्ष ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ। तय किस्ता त्यो आर्थिक वर्ष भित्र भुक्तानी नगरे खारेज हुने व्यवस्था समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् -

नेपालबाट कजाकास्तानी अर्बपतिकहाँ पुग्यो स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व

स्मार्टको दायित्व यतिमा मात्रै सकिंदैन्। कम्पनीलाई सञ्चालन गरि राख्न मात्रै पनि आगामी तीन वर्ष भित्र किस्ता रकमसहित २५ अर्वभन्दा बढीको पुँजी चाहिन्छ। र त्यसमध्ये झण्डै १८ अर्ब रुपैयाँ सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा जान्छ।

स्मार्ट टेलिकमले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० सालमा एकीकृत लाइसेन्स लिएको थियो। एकीकृत लाइसेन्स लिएपछि कम्पनीले पहिलोपटक १० वर्षभित्र लाइसेन्स नवीकरण शुल्कवापत २० अर्व १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ।

स्मार्टले यो बैशाखभित्र लाइसेन्स नवीकरण शुल्कको आठौं किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्छ र त्यो रकम हो एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ। अर्को वैशाखसम्म नवौं किस्तास्वरुप एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र त्यस पछिको अर्को वैशाखसम्म दशौं किस्तावापत १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ। यो रकम भुक्तानी गरे मात्रै कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण हुन्छ।

यो तीन वर्षमा लाइसेन्स नवीकरणका लागि झण्डै १३ अर्ब रुपैयाँ र पुरानो बक्यौताको किस्तावापत दुई अर्ब रुपैयाँ गरी स्मार्टले १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्छ। त्यसबाहेक कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी, कारोवारका आधारमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क समेत भुक्तानी गर्नुपर्छ।

स्मार्टले अहिले १८ सय मेगाहर्ज व्याण्डमा १२ मेगाहर्ज (पेयर्ड) र नौ सय मेगाहर्ज व्याण्डमा पाँच मेगाहर्ज (पेयर्ड) फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेको छ। १८ सय मेगाहर्ज व्याण्डमा प्रतिमेगाहर्ज पेयर्डको बेस प्राइस तीन करोड ६० लाख रुपैयाँ छ। यस हिसाबले स्मार्टले १८ सय मेगाहर्ज व्याण्डको १२ मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सीका लागि मात्रै ४३ करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ।

त्यसबाहेक पेयर्डमा ६ मेगाहर्जभन्दा कम फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे त्यसका लागि कारोबार रकमको शुन्य दशमलव चार प्रतिशत फ्रिक्वेन्सी शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ। नौ सय मेगाहर्ज व्याण्डमा स्मार्टले ६ मेगाहर्जभन्दा कम फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्ने हुँदा कारोबार रकमका आधारमा थप फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्नुपर्छ।

यसबाहेक टेलिकम कम्पनीले कारोबार रकमको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा योगदान गर्नुपर्छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार स्मार्टले वार्षिक ७५ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो।

स्मार्टले आर्थिक वर्ष सकिएको सात महिना बिते पनि अहिलेसम्म दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको कारोवार र वित्तीय विवरण दिएको छैन्। प्राप्त जानकारीअनुसार कम्पनीले यो आर्थिक वर्ष लागेपछि मासिक १५ देखि १८ करोड रुपैयाँको कारोबार गरिरहेको छ। यो हिसाबमा कम्पनीले वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने अुनमान गर्न सकिन्छ। वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँको कारोबारलाई आधार मान्ने हो भने स्मार्टले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क वापत अर्को १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ अर्थात आगामी तीन वर्षभित्र ३६ करोड रुपैयाँ।

सरकारले स्मार्ट टेलिकमलाई पाँच वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने गरी तोकिदिएको किस्ता

 

Installment amount of license renewal fee

Installment amount of

RTDF and penalty

Installment amount of royalty including on fee

Installment amount of frequency fee including addition fee

total  Installment

2076/77

300,000,000.00

5,673,406.04

969,017.80

292,226,180.59

598,868,604.43

2077/78

300,000,000.00

5,673,406.04

1,731,523.61

524983201.37

832,388,131.02

2078/79

300,000,000.00

5,673,406.04

1,540,897.16

466793946.18

774,008,249.37

2079/80

300,000,000.00

5,673,406.04

1,350,270.71

408604690.98

715,628,367.73

2080/81

300,000,000.00

5,673,406.04

1,159,644.25

350,415,435.78

657,248,468.08

Total

1,500,000,000.00

28,367,030.20

6,751,353.53

2,043,454.90

3,578,141,838.63

कम्पनीले यी सबै शुल्क र रकम नियमित भुक्तानी नगर्ने हो भने जरिवाना र व्याजका लागि थप रकम लाग्छ। कम्पनीको अहिलेको नियमित कारोबारलाई जारी राखे पनि आगामी तीन वर्षमा जम्मा कम्पनीले आम्दानी गर्ने रकम हो ६ अर्ब रुपैयाँ।

यसबाहेक कम्पनीले अहिले नै बजारबाट पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढिको कर्जा उठाइसकेको छ। यो कर्जालाई नियमित गर्न मात्रै पनि कम्पनीले व्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ। १० प्रतिशतमात्रै व्याज राख्ने हो भने पनि कम्पनीले आगामी तीन वर्षमा व्याजका लागि मात्रै थप डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।

यसबाहेक कम्पनीले पूर्वाधारको व्यापाक विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ। पूर्वाधारसँगै कम्पनीको नियमित सञ्चालनका लागि पनि थप रकम चाहिन्छ। तीन वर्षपछि हुने थप दायित्वका विषयमा त यहाँ कुरा गरिएकै छैन।

के यस्तो अवस्थामा पनि स्मार्ट टेलिकम नेपालको तेस्रो विकल्प रहिरहला ?

---

सन् २०१० अघि भारतमा झण्डै डेढ दर्जन टेलिकम कम्पनीले सेवा दिइरहेका थिए। त्यसमध्ये अहिलेसम्म एक दर्जन कम्पनी या त विलाय भए या उनीहरुले भारतीय बजारमा आफ्नो सेवा बन्द गरे।

एक दशकपछि अहिले भारतमा आधा दर्जन कम्पनी मात्रै सञ्चालनमा छन्। त्यसमध्ये पछि थपिएको कम्पनी रिलायन्स जियोबाहेक सबै कम्पनीको वित्तीय अवस्था चिन्ताजनक छ।

भारतका दुई ठूला अपरेटर आइडिया र भोडा एक वर्षअघि मर्ज भए। दुई सरकारी कम्पनी भारत सञ्चार निगम लिमिटेड र महानगर टेलिकम लिमिटेडलाई पनि सरकारले मर्ज गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको छ। निजी क्षेत्रको अर्को ठूलो कम्पनी एयरटेलले जेनतेन आफूलाई जोगाइरहेको छ।

पाँच वर्षअघि सञ्चालनमा आएको दाजु मुकेश अम्वानीको कम्पनी रिलायन्स जिओले व्यापारमा चमत्कार गरिरहँदा भाई अनिल अम्वानी रिलायन्स टेलिकम कम्पनीकै कारण आफू टाट उल्टिएको घोषणा गरेका छन्। रिलायन्स टेलिकमकै कारण झण्डै जेल जान लागेका उनलाई दाजु मुकेशले अन्तिममा उद्दार गरेका थिए।

भारतमा जियो तीन कारणले सफल भएको मानिन्छ। पहिलो जियोले टेलिकमको परम्परागत भ्वाइसको बजारलाई सस्तो डेटा बजारमा ट्रान्सफर गर्‍यो। दोस्रो जियोलाई पुँजीको कुनै समस्या रहेन, कारण होल्डिङ स्ट्रक्चरमा रहेको जियोलाई पेट्रोकेमिकल्सको कारोबारबाट कुस्त कमाएको रिलायन्स इन्डष्ट्रिजले ब्याकअप गर्‍यो।

तेस्रो अरु टेलिकम कम्पनी फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि ठूलो बोली लगाएका थिए। प्रतिष्पर्धाका लागि उनीहरुले ठूलो लगानी समेत गरे। यसले उनीहरुको दायित्व खर्बौं रुपैयाँमा पुग्यो। प्रतिष्पर्धी जिओसँग पुरानो दायित्व ठूलो थिएन, त्यही कारण उसले सस्तोमा सेवा सुविधा लञ्च गर्दा पनि अन्य टेलिकम कम्पनी भने दायित्वमा थिचिएर बसे।

---

तर नेपालको सन्दर्भमा स्मार्ट टेलिकमलाई अघि बढाउन यी कुनै पनि कुरा 'फेवरेवल' छैनन्, नेपालको टेलिकम सेक्टरलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक विशेषज्ञले टिप्पणी गरे। स्मार्टलाई हाँकिरहेका सतीशलाल आचार्य चार वर्ष अघि जब एनसेलको स्थानीय साझेदार बनेर आए तब उनले क्रस-होल्डिङको समस्यालाई छल्न विभिन्न प्रबन्धमार्फत कम्पनीको सेयर हस्तान्तरण सुरु गरे।

जसका कारण स्मार्टलाई फलाउन फुलाउन उनी फोरफ्रन्टमा आएर काम गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनन्। उता सेयरधनी विवाद हुँदा राजबहादुर सिंहसँग भएको स्मार्टको सेयर पनि उपेन्द्र महतो हुँदै कजाकास्तानका डन बुलात उतेमउरातोभसँग पुग्यो।

विकिलिक्समा सार्वजनिक अमेरिकी केवल भन्छ, उतेमउरातोभ दलाली गरेर खाने मान्छे हुन्, व्यापार गरेर खाने मान्छे होइनन्। उनी पनि स्मार्टलाई बिजनेस बनाउन आएका होइनन्, विभिन्न प्रपञ्चमार्फत लिएको यो सेयरलाई अर्को विदेशी अपरेटरलाई बिक्री गरेर मुनाफा कमाउन नेपाल आएका हुन्।

तर पछिल्लो चार/पाँच वर्षयता टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्सको कारोबार विश्वमै ज्यादै कम हुन थालेको छ। त्यसमाथि एनसेल र नेपाल टेलिकम जस्ता दुई वटा बलिया प्रतिष्पर्धी भएको बजारमा ठूलो दायित्व बोकेको कम्पनी खरिद गरेर नाफामा लैजान त्यति सम्भव काम पनि होइन्।

भइरहेका सेयरधनीले पुँजी लगानी गरेर स्मार्टलाई उद्दार नगर्ने, व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा समस्या देखिने र लगानीकर्ताले ठूलो दायित्व सकार गर्न कठिन हुने यस्तो अवस्थामा स्मार्ट टेलिकम नेपालमा आगामी एक/दुई वर्ष तेस्रो अपरेटर त रहला तर निरन्तरता पाउन भने कठिन हुनेछ।

त्यसमाथि स्मार्टको वास्तविक तस्वीर आगामी असार भित्र देखिने पक्कापक्की छ। कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यसले असारसम्म कम्तिमा पनि ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेकै हुनुपर्छ।

अर्बौं रुपैयाँको सरकारी दायित्व भएको र नेगेटिभ नेटवर्थसहित ठूलो ऋण बोकेको यो कम्पनीलाई बैंकले थप ऋण पत्याइहाल्ने अवस्था छैन्। कजाकिस्तानका कागजी लगानीकर्ताले स्वपुँजीवापत थप पैसा ल्याउँछ भन्ने विश्वास पनि छैन।

असारसम्म सरकारी दायित्व भुक्तानी नगरेर लाइसेन्स खारेज भयो भने स्मार्टका लागि अरु केही विकल्प अघि सर्न सक्छन्, त्यसमध्ये एउटा हो यसको स्वामित्व सरकारले नियन्त्रणमा लिने। र त्यसलाई पुरानो दायित्वबाट मुक्त गराएर सरकारी नियन्त्रणमा रहेका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जस्ता संरचनालाई सेयरधनी बनाएर कम्पनी चलाउने।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell