नियमनको जिम्मा दिने भनिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले बेला बेलामा केहि गतिविधि गरे पनि त्यो पुर्ण हुन सकेको छैन। नियामक निकायले आम रुपमा सुझाव लिने हो र उचित नियम बनाउने सर्वमान्य अभ्यास हो।

तर, हाम्रो सर्न्दभमा अलि फरक भएको पाइन्छ। किन भने यहाँ नियमक निकाय आफै बजार सँग सिकिरहेको अवस्था छ। केहि समय अघि मात्र प्रकाशित प्रारम्भिक नियमनको खाकालेनै स्पष्ट गर्छ। किनभने नियामक निकाय यस पटक पनि विगत जस्तै चुक्ता पूँजी, जारि पूँजी, कर, संचालक तथा कार्यकारणीको व्यवहारीक र शैक्षिक योग्यता जस्ता विषयमा रुमलिएको देखिन्छ। 
 

सबै जसो कृषि उत्पादन कारोवार गर्न अनुमति दिने या केहिमा मात्र?  कारोवारमा दिइने मार्जिन सुविधाको प्रतिशत नियामकले तोक्ने कि कम्पनीले? वस्तु डेलिभरिको व्यवस्थाको व्याख्या कसले गर्ने? कारोवार समयको किटान कसरी गर्ने? धातुजन्य वस्तुको कारोवारमा प्रयोग गर्नु पर्ने विनिमय कसले तोक्ने? यि र यस्ता धेरै प्रश्नहरुको उत्तरमा नियामकले बढि घोत्लिन आवश्यक हुन्छ। अहिले सम्म नियामक कुन अवधारणाको कमोडिटी डेरिभेटिभ बजार ल्याउँन चाहन्छ भन्नेमा नै अस्पष्ट देखिएको छ।
 

वास्तवमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा यो बजार अपरिहार्य भइसकेको छ। त्यसकारण पनि नियमक निकाय कुन मोडलको बजार चाहन्छ त्यो पहिला स्पष्ट हुनु पर्छ। यस बजार सँग सम्बन्धित संसारका धेरै सफलता र असफलता बाट पाठ सिकेर नियामक निकायले सोहि अनुरुप नेपालमा पनि कमोडिटी बजारको स्पष्ट अवधारण तयार गर्नु पर्छ। 
 

दैनिक रुपमा यस बजारका पूर्ण कारोवारको हिसाव मिलान गर्न पनि नियामकले सक्नुपर्छ। यसको साथै पूँजिको विश्वसनियताको पनि ख्याल राख्नुपर्छ। गलत स्रोत र उध्येश्यले आएका पूँजिलाई यस बजारको माध्यमबाट शुद्धिकरण गर्न रोक्ने काम पनि नियामकको नै हो। 
 

हाम्रा नगदे कृषि पैदावार जस्तै अलैंची, अदूवा, कफी आदीलाई यसमा समेट्न सकिन्छ। हामीले कमोडिटी बजारको माध्यमबाट यि वस्तुको मूल्य निर्धारण तथा बजारीकरण गर्न सक्यौं भने त्यसको प्रत्यक्ष फाईदा किसान र राज्यलाई हुन्छ। 
 

यि समस्याबाट बचाउने सबै भन्दा बैज्ञानिक माध्यम कमोडिटी बजार नै हो। किसानले आफ्नो पैदावार सिधै बजारले स्थापना गरेको गोदाममा ल्याइ जम्मा गर्ने र उचित मुल्य आएपछि कुनै कमोडिटी दलाल मार्फत बिक्रि गर्न सक्छन्। त्यस बिचमा किसानको आर्थिक समस्या हल गर्न सुभल ऋण (०.८ देखि १.५ प्रतिशत सम्म) को व्यवस्था गरिएको हुन्छ।