काठमाडौं । माथिल्लो त्रिसुली १ जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी कम्पनीलाई दिने सरकारको निर्णयलार्इ सर्वोच्च अदालतले सही ठहर गरेको छ । सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिंदै सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्धामा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर अदालतले शुक्रवार गरेको हो ।
अधिवक्ता मिथिलेसकुमार सिंह र अमरजीवी घिमिरेले नेपाल वाटरलाई गैरकानूनी ढंगले लाइसेन्स दिइएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिका संयोजक, उर्जामन्त्रालय, उर्जामन्त्री, उर्जासचिव , विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक र नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी कम्पनीलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
प्रक्रिया पुरा गरेर खारेज गरिएको कम्पनीलाई नै लाइसेन्स दिंदा जलविद्युत आयोजना पहुँच र प्रभावमा रहने तथा यसले झोलामा खोलालाई प्रोत्साहन गर्ने अधिवक्ताद्वयको जिकिर थियो । सरकारले २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिसुली १ को लाइसेन्स असारमा खोसेर अघिल्लो साता दिएको थियो । १८ महिना भित्र निर्माण प्रक्रियामा लैजाने शर्तसहित नेपाल वाटरलाई लाइसेन्स दिइएपछि प्रधानमन्त्री, विश्व बैंक र कोरिया सरकारसम्म विवादमा परेको थियो ।
माथिल्लो त्रिसुली १ को लाइसेन्स नेपाल वाटरलाई नै दिन विश्व बैंकको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम, कोरियन लगानीकर्ता कोसेपकातर्फबाट त्यहाँको सरकारले नेपाल सरकारलाई दवाव दिएका थिए ।