बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संशोधनका लागि संघले केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको सुझावमा 'ब्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, ग्रामिण अर्थशास्त्र, कानुन, तथ्यांकशास्त्रमध्ये कुनै एक विषयमा कम्तिमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको' हुनु पर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो।
साथै पब्लिक कम्पनी वा राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोके बमोजिमको चुक्ता पुँजी वा विक्रि तथा सम्पत्ति भएको संगठित संस्थामा कम्तिमा पाँच बर्षको कार्य अनुभव भएको व्यक्ति सञ्चालक हुनु पर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने संघको सुझाव छ।
संघले कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तीको योग्यतामा पनि संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ। अहिले स्नातक उपाधि गरेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन पाउने व्यवस्था छ। संघले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उपाधि पाएकालाई पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यताभित्र समेट्न सुझाव दिएको हो।
संस्थाको स्तर घटुवा
संघले माथिल्लो वर्गको संस्था तल्लो वर्गको संस्थामा घटुवा हुन पाउने व्यवस्थासमेत मिलाउन सुझाव दिएको छ। अहिले स्तरोन्नतिको व्यवस्था भएपनि घटुवाको व्यवस्था नभएकाले बाटो खोलिदिनु पर्ने संघको सुझाव छ।
संघले कार्यक्षेत्र विस्तारका लागी पुँजी बढाउन सम्भव नभएका तर उपल्लो तहको अनुमतिपत्र भएता पनि ब्यवसायिक रुपमा तल्लो तहका वित्तीय संस्थाले गर्ने कार्य गरिरहेका संस्थाहरुलाई कार्यक्षेत्र विस्तारमा सहयोग पुग्ने हुँदा यो व्यवस्था मिलाउनु पर्ने तर्क गरेको छ। यसबाट संस्थाको वित्तीय सेवा क्षेत्र फराकिलो भइ सर्वसाधारणमा वित्तीय पहुँचता बृद्धि हुने संघको तर्क रहेको छ।
लाभांसमा बन्देज
संघले वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित आर्थिक बर्षत्रिै सर्वसाधारणलाई छुट्याएको सेयर बिक्री गरी माग रकम पूर्ण रुपमा चुक्ता नभएसम्म सेयरधनीलाई लाभांस घोषणा तथा वाँड्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। अहिले प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो बर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी, पुँजीकोष, जोखिम व्यहोर्ने कोष र साधारण जगेडा कोषमा छुट्याउनु पर्ने रकम पुरा गनरेसम्म मात्र लाभांस वाँड्न नपाउने व्यवस्था छ। सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयर बिक्री वितरण तथा माग रकम पूर्ण रुपमा चुक्ता सम्बन्धमा कट अफ डेट स्पष्ट पार्नका लागि यस्तो सुझाव दिइएको संघको तर्क रहेको छ।
बाफियाँसँग अरु ऐन बाझियो
संघले बाफिया अनुसार कर्मचारीभन्दा पहिला निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने तर दामासायी ऐन अनुसार पहिला कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेपछि मात्र निक्षेप लगायतका अन्य दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले द्वीविधा भएको भन्दै यसमा एकरुपता ल्याउनसमेत सुझाव दिएको छ।
संघले कम्पनी ऐनको प्रावधान अनुसार सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई बलियो बनाउनसमेत सुझाव दिएको छ। अहिले 'सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र अध्यक्षले मत बराबर भएमा मात्र निर्णायक मत दिन सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ।
यसलाई संशोधन गर्दै 'सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले सञ्चालकको हैसियतले दिएको मतको अतिरिक्त निर्णायक मतसमेत दिन सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था गर्न संघले सुझाव दिएको छ।
विकास बैंकलाई पनि सुविधा
संघल 'ख' वर्गका विकास बैंकहरुलाई पनि हाइपोथिकेशन कर्जा प्रवाह गर्न दिनु पर्ने माग गरेको छ। अहिले यस्तो कर्जा बाणिज्य बैंकहरुले मात्र दिन पाउँछन्। संघले राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा विकास बैंकलाई पनि यस्तो कर्जा दिन दिनु पर्ने माग गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती लिई तोकेको शर्तमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारी कारोबार लगायत अन्य कारोबार गर्ने व्यवस्था ऐनमा मिलाउनु पर्ने सुझाव संघले दिएको छ। अहिले विकास बैंकलाई यो सुविधा ऐनले दिएको छैन।
संघले बैंकहरुको उपस्थिति नभएको स्थानमा समेत सरकारी कारोबारको लागि बैंकिङ प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्न र सबल र सक्षम 'ख' वर्गका बैंकहरु प्रति उचित विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक भएको तर्क संघको छ।
विद्युतीय बैंकिङ
संघले विद्युतीय बैंकिङ प्रणालीलाई ऐनमा समेट्ने व्यवस्था कायम गर्न समेत सुझाव दिएको छ। अहिले ऐनमा अटोमेटेड टेलर मेशिन र क्यास डिस्पेन्सिङ मेशिनको माध्यमबाट निक्षेप लिने, भुक्तानी दिने र कर्जा दिने व्यवस्था छ।
यसमा संशोधन गर्दै 'विभिन्न प्रकारको विद्युतीय माध्यम वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप लिने, भुक्तानी दिने, विद्युतीय रकमान्तर गर्ने लगायत तोकिएका बैंकिङ सेवा तथा सुविधाहरु प्रदान गर्ने' व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको हो।