काठमाडौं । विकास खर्च गर्न नसकेको  सरकारले आगामी बजेटका लागि १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग अपेक्षा गरेको छ । पाँच खर्बभन्दा वढीको बजेट ल्याउन लागेको सरकारले यसको २५ प्रतिशत वैदेशिक सहायता अपेक्षा गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ७३ अर्ब सहायताको अपेक्षा गरेको थियो ।
यो बर्षको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य ६६ अर्ब रुपैयाँ थियो । सरकारले बैशाखसम्म ७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ ऋण र २० अर्ब ३१ करोड नगद अनुदान प्राप्त गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष तीन पटक गरेर बजेट आउँदा विकास निर्माण गर्ने मन्त्रालय तथा ठेकेदारहरुमा अन्यौल वढी थियो । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना वाँकी हुँदा समायोजित पूर्ण आकारको वजेट आएको थियो ।
वैदेशिक सहायतामा अनुदानको अंश झण्डै ६० प्रतिशत, ऋण अंश २५ प्रतिशत र प्राविधिक सहायताको अंश १५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने गरेको गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि भने अनुदानको अंश घट्दो अवस्थामा छ ।
अहिले ४० दातृ संस्थाहरुले सहयात उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यसमध्ये वहुपक्षीय संस्थाहरुले ५७ प्रतिशत र द्वीपक्षिय संस्थाहरुले ४३ प्रतिशत योगदान गर्ने गरेका छन् । विकासका मुख्य साझेदारहरुमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणाली, बेलायत, भारत, चीन र जापान रहेका छन् ।
वैदेशिक सहायता परिचालन भएका प्रमुख क्षेत्रहरु शिक्षा, स्थानीय विकास, यातायात, विद्युत् र स्वास्थ्य रहेका छन् । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना र कार्यक्रमहरुमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ८३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ६०, स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयमा ५७, कृषि विकास मन्त्रालयमा ४१ र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा ३९ वटा कार्यक्रम र आयोजना सञ्चालनमा छन् ।
जिल्लागत आधारमा कैलालीमा ५१, अछाममा ५०, काठमाडौंमा ४२, दाङमा ४१ र दैलेख, सुनसरी र सुर्खेत प्रत्येकमा ४० वटा आयोजना र कार्यक्रमहरु वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित छन्  ।     करिब १ अर्ब अमेरिकी डलरबाट ५०० भन्दा बढी आयोजना र कार्यक्रमहरु सञ्चालित छन् ।