काठमाडौं । होटल सोल्टीस्थित क्यासिनो नेपालका ४६ जना क्यासिनो मजदुुरहरुले बक्यौता पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा दिलाउन तथा करोडौं राजस्व बक्यौता राखी इजाजनतपत्रको नवीकरण विना क्यासिनो सञ्चालन गरिरहका पाँचतारे होटलहरुको इजाजतपत्र खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्ने भएका छन् । यससम्बन्धमा ४६ जना मजदुरहरुले सोमबार सोल्टी होटल लगायत गैरकानुनी रुपमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका नौ वटा पाँचतारे होटललाई ३० दिने कानुनी सूचना (लिगल नोटिस) पठाएका छन् ।

श्रम कार्यालय, वागमती अञ्चलले फागुन ११ गते ४६ जना मजदुरहरुले बक्यौता तलब, भत्ता, सञ्चयकोष, बिदाको रकम समेत सात करोड ७८ लाख रुपैंया होटल सोल्टी स्थित क्यासिनो सञ्चालकबाट एकमुष्ठ भुक्तानी गर्ने गर्न आदेश दिएको थियो । यस्तै सो क्यासिनो सञ्चालन गर्न अन्य कुनै सञ्चालकले जिम्मा लिई काम गर्ने गराउने अवस्थामा विगतमा कामदार कर्मचारीले खाईपाई आएको सेवा सुविधा नघट्ने गरी साविक बमोजिमको काममा लगाउनुु पर्ने आदेश पनि दिएको थियो । यस विषयको जानकारीको पत्र सोल्टी होटल र त्यहाँस्थित क्यासिनोको मूल गेटमा टाँसिएको ३५ दिन बितिसके पनि सोल्टी होटल र त्यहाँको क्यासिनोले श्रम कार्यालयको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन गरेका छैनन् ।
श्रम कार्यालयले गरेको निर्णय बमोजिमको रकम दिई सेवा सुविधामा निरन्तरता दिने सम्बन्धमा ३० दिन भित्र पहल नगरे अन्तरिक संविधान बमोजिम आफूहरुको हक प्रचलन गराउनका लागि रिट दायर गरिने चेतावनी सहित कानुुनी नोटिस पठाएका हुन् । यस्तै सोल्टी होटल सहित काठमाडौंका सात र पोखराका दुई वटा पाँचतारे होटलले हालसम्म ५४ करोड ७६ लाख रुपैंया राजस्व बक्यौता राखी क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र समेत नवीकरण नगरी गैरकानुनी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेकोमा सो विरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको छुट्टै रिट दायर गर्न होटलहरुलाई कानुनी नोटिस पठाइएको, होटल सोल्टीस्थित क्यासिनो मजदुर कानुनी संघर्ष एवं वार्ता समितिले जारी प्रेस विज्ञप्तिमा छ ।
होटलहरुले ३० दिन भित्र राजस्व चुक्ता गरी इजाजतपत्र नवीकरण नगरेको खण्डमा आर्थिक ऐनको दफा १६ बमोजिम होटलहरुको क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत खारेज गरी क्यासिनो बन्द गराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिने कानुुनी नोटिसमा उल्लेख गरिएको छ ।
इजाजत विना सञ्चालित क्यासिनोहरुले विदेशी मुद्राको कारोवार गर्नु विदेशी मुद्रासम्बन्धी ऐन २०१९ को दफा १७ बमोजिम दण्डनीय कार्य भएकाले त्यस्तो कार्य रोक्न समेत रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिने कानुनी नोटिसमा उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौंस्थित होटल सोल्टी, होटल डेला अन्नपूर्ण, होटल याक एन्ड यति, होटल एभरेष्ट, होटल हायात रिजेन्सी, होटल ¥याडिसन, होटल मल्ल तथा पोखरास्थित द फुलबारी रिसोर्ट एण्ड स्पा तथा होटल पोखरा ग्रान्डलाई कानुनी नोटिस पठाइएको छ ।