अन्ताल्या (टर्किए)। कोप–३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा पर्वतीय मुद्दा समावेश गराउने नेपालको प्रयास सफल हुन सकेन। तर हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याइरहेको बढ्दो जोखिम, तापक्रम वृद्धिको असर र पर्वतीय समुदायको अनुकूलन आवश्यकतालाई सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा कुनै न कुनै रूपमा समेटिने नेपालको अपेक्षा छ।

नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको प्रस्ताव छुट्टै एजेन्डा बन्न नसके पनि सन् २०२७ र २०२८ मा पर्वतीय संवाद आयोजना गर्ने सहमति जुट्नुले नेपालको प्रयासलाई आंशिक उपलब्धि दिएको छ। नेपालले विशेषगरी पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको प्रभाव, जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु वित्तका विषयलाई अन्तिम निर्णयमा समेटिने अपेक्षा गरेको छ।

नेपाल सरकारले मंगलबार अन्ताल्यास्थित नेपाल पेभिलियनमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पर्वतीय मुद्दालाई निरन्तर छलफलमा लैजाने विषयमा सकारात्मक समझदारी बनेको जानकारी दिए। कोपको अध्यक्षता गरिरहेको टर्किए र आगामी वार्ता प्रक्रियाको सहअध्यक्षता गर्ने अष्ट्रेलियासँगको छलफलमा यस विषयलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको उनको भनाइ छ।

‘हामी जुन परिस्थितिबाट यहाँ आएका छौँ, त्यसका आधारमा हाम्रा मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न सक्दो प्रयास गरेका छौँ। औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश नभए पनि यी विषयमा छलफल अघि बढाउने र अन्तिम निर्णयमा कुनै न कुनै रूपमा समेट्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ मन्त्री खनालले भने।

नेपालले गत अगस्ट २६ पछि पर्वतीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरो र त्यसबाट भएको जनधनको क्षतिलाई जलवायु जोखिमको गम्भीर उदाहरणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि तीव्र हुँदै जाँदा हिमताल, नदी प्रणाली, बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनामा जोखिम बढिरहेको भन्दै नेपालले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेको छ।

नेपालले पर्वतीय मुद्दामा मुख्यतः तीन विषय उठाएको छ। पहिलो, पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियस पुग्दा पर्ने प्रभावबारे वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान र ज्ञान निर्माण। दोस्रो, पर्वतीय समुदायका लागि छुट्टै कार्ययोजना तथा वित्तीय संरचनामा पर्वतविशेष सूचकको व्यवस्था। तेस्रो, पर्वतीय क्षेत्रका समस्या र आवश्यकताबारे छलफल गर्न समर्पित संवाद प्रक्रिया स्थापना।

पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले नेपाल र भुटानको संयुक्त प्रस्तावका केही महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जुटिसकेको बताए। उनका अनुसार सन् २०२७ र २०२८ मा दुईवटा पर्वतीय संवाद आयोजना गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। प्रस्तावका अन्य प्राथमिकतालाई पनि कोप–३१ का निर्णय तथा निष्कर्षमा प्रतिबिम्बित गराउने प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए।

यसैगरी जलवायु वित्तको विषयलाई पनि नेपालले प्रमुखताका साथ उठाएको छ। मन्त्री खनालले विकसित मुलुकले जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन र विपद्पछिको पुनःस्थापनाका लागि गरेका वित्तीय प्रतिबद्धता तथा प्रभावित मुलुकको वास्तविक आवश्यकताबीच ठूलो अन्तर रहेको बताए। नेपालले अनुदानमा आधारित, सहज पहुँचयोग्य र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय सहयोगको माग गर्दै आएको उनको भनाइ छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जलवायु संकटबाट प्रभावित मुलुकलाई पर्याप्त वित्तीय सहायता अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। प्रविधि हस्तान्तरण र संस्थागत क्षमता विकासमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।

सचिव मिश्रका अनुसार अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को कार्यसमूहले राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयन तथा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि अनुकूलन वित्त कम्तीमा तीन गुणाले बढाउन माग गरेको छ। यस्तो सहायता अनुदानमा आधारित हुनुका साथै राष्ट्रिय तथा स्थानीय संस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

नेपालले जी–७७, चीन र अतिकम विकसित मुलुकको समूहमा रहेर जलवायु अनुकूलन तथा वित्तका विषयमा आफ्नो धारणा राखिरहेको छ। विश्व तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिकीकरणअघिको अवस्थाभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने पेरिस सम्झौताको लक्ष्यप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको पनि अधिकारीहरूले बताएका छन्।

हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर राष्ट्रिय सीमामा सीमित नहुने भएकाले प्रभावित मुलुकबीच साझा आवाज र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको नेपालको धारणा छ। कोप–३१ यही नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्किएको अन्ताल्यामा आयोजना भइरहेको छ। रासस