काठमाडौं । बंगलादेशको ढाका विश्वविद्यालयमा चौथो ट्रान्स–हिमालयन सञ्चार तथा सामाजिक विकास सम्मेलन सुरु भएको छ। आइतबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनमा विज्ञहरुले नेपाललाई हिमालय क्षेत्रको जलवायु परिवर्तन, पानीको स्रोत संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन र क्षेत्रीय सञ्चार सहकार्यको महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु परिवर्तन, हिमनदीहरूको संकुचन र प्राकृतिक विपद्का असर हिमालमा मात्र सीमित नरही दक्षिण एसियाका तल्लो भूभाग हुँदै बंगालको खाडीसम्म फैलिरहेको भन्दै विज्ञहरूले हिमालय क्षेत्रका देशहरूबीच साझा सहकार्यको संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
कार्यक्रममा बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीका वित्त तथा योजना मन्त्रालयसम्बन्धी सल्लाहकार प्राध्यापक राशेद अल महमुद टिटुमिरले हिमालय क्षेत्रको वातावरणीय संकटको प्रभाव दक्षिण एसियाको तल्लो भूभागसम्म पुगिरहेको उल्लेख गर्दै हिमालय क्षेत्रका देशहरूले साझा मञ्च निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
उनले भने,’हिमालय क्षेत्र पग्लिँदै गएको छ। हिमताल पग्लिँदै गएका छन् र यसको असर तल्लो भूभाग हुँदै बंगालको खाडीसम्म पुगिरहेको छ। हिमालको चुचुरो देखि तल्लो तटीय क्षेत्रहरुले जलवायु परिवर्तनको साझा समस्यासँग जुध्न परिरहेको छ। यस क्षेत्रका साझा चुनौतीहरू सामना गर्न हामीले हिमालयन रेजिलियन्स सम्बन्धी साझा मञ्च निर्माण गर्नुपर्छ।’
हिमालयको वातावरणीय संकटलाई हिमाली देशहरूको मात्र समस्या नभई बंगलादेशजस्ता तल्लो तटीय मुलुकहरूको पनि साझा सुरक्षा र विकासको विषयका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, कार्यकर्ममा नेपाल र भारतका स्थानीय समुदायले पानीका स्रोत संरक्षणमा गरिरहेका प्रयासलाई क्षेत्रीय सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिनुपर्ने टेक्सस विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अरविन्द सिंघलले बताएका थिए। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समाचारमा विपद्, क्षति र सरकारी प्रतिक्रियालाई मात्र केन्द्रमा राख्नु पर्याप्त छैन। स्थानीय समुदायले संरक्षण, अनुकूलन र दिगो व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गरिरहेका सकारात्मक अभ्यासलाई पनि सञ्चारमाध्यमले उजागर गर्नुपर्छ।
‘हिमालय क्षेत्रका नेपाल र भारतका स्थानीय समुदायहरू पानीका स्रोत संरक्षणका लागि सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन्। यस्ता प्रयासहरू नै सञ्चारमाध्यमले प्रस्तुत गर्नुपर्ने वास्तविक कथाहरू हुन्,’ उनले भने।
नेपालमा सामुदायिक वन व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण, स्थानीय जलस्रोत व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनका अभ्यासलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारको महत्त्वपूर्ण विषय बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यसैगरी, नेपालमा पछिल्ला बाढी तथा प्राकृतिक विपद्सँग सम्बन्धित सूचनाको प्रवाह र भारतीय सञ्चारमाध्यममा देखिएका भ्रामक तथा विवादास्पद प्रस्तुतिबारे चर्चा गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकारिता तथा आम सञ्चार विभागका प्रमुख प्राध्यापक कुन्दन अर्यालले जलवायु परिवर्तन र विपद्लाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा लाभको दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
उनले जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद् साझा मानवीय चुनौती भए पनि कतिपय अवस्थामा यस्ता घटनालाई राजनीतिक तथा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउने गरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
‘जलवायु परिवर्तन र विपद्लाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र लाभको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आपसी सहकार्य गर्नुपर्छ र भ्रामक सूचनाको प्रतिरोध गर्न साझा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ,’ अर्यालले भने।
नेपालमा बाढी तथा विपद्सम्बन्धी घटनाको रिपोर्टिङ गर्दा तथ्यमा आधारित सूचना, जिम्मेवार पत्रकारिता र क्षेत्रीय सञ्चार सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल सञ्चारको तीव्र विस्तारले गलत सूचना सीमापार फैलिन सक्ने भएकाले सरकार, सञ्चारमाध्यम र प्राज्ञिक संस्थाहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले औँल्याएका थिए।
त्यस्तै, प्राध्यापक हान होङले हिमालय क्षेत्रका देशहरूबीच ऐतिहासिक रूपमा कायम रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत पुनः जीवन्त बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
उनका अनुसार विगतमा हिमालय क्षेत्रका समुदायहरू घोडेटो बाटो, परम्परागत व्यापार र आर्थिक सम्बन्धमार्फत एकअर्कासँग जोडिएका थिए। तर आधुनिक पूर्वाधार विकासले कतिपय अवस्थामा पुराना सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँदै क्षेत्रीय समुदायबीचको दूरी बढाएको छ।
‘हिमालय क्षेत्रका मानिसहरू इतिहासभरि घोडेटो बाटो र आर्थिक सम्बन्धमार्फत जोडिएका थिए। पूर्वाधार विकासले यो दूरीलाई फराकिलो बनाएको छ। साझा ई–कमर्स प्लेटफर्मले यो दूरी घटाउन र चीन तथा दक्षिण एसियाका अन्य हिमाली राष्ट्रहरूबीच जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छ,’ हानले भने।
उनको प्रस्तावले नेपाललाई चीन, भारत, भुटान र दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग जोड्ने डिजिटल व्यापार, स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार तथा सीमापार आर्थिक सहकार्यका नयाँ सम्भावनातर्फ संकेत गरेको छ।
सम्मेलनमा हिमालयको पारिस्थितिक प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तन, हिमनदी तथा जलस्रोतमा देखिएको दबाब, बाढीपहिरोको जोखिम र सीमापार नदी प्रणालीसँग सम्बन्धित चुनौतीले नेपाललाई क्षेत्रीय जलवायु संवादको अग्रपङ्क्तिमा उभ्याएको बारे चर्चा भएको थियो। जलवायु सूचना आदानप्रदान, बाढीको पूर्वसूचना, विपद् प्रतिकार्य र जलस्रोत व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहकार्य नेपालको प्राथमिकता बन्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणासँग सम्मेलनका छलफलहरू जोडिएको आयोजकले जनाएको छ।
सम्मेलनमा शोधपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल चीन सम्बन्धका विज्ञ डा विधुर ढकालले आधुनिक प्रविधिसँगै सूचनाको आदान प्रदान तथा अनुभवको साझेदारीले हिमालय क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याहरुको साझा समाधान दिने बताएका थिए।
‘सूचना प्रविधिको विकास तथा एआईको बढ्दो प्रयोगसँगै यसलाई स्थानीय समस्या समाधानका लागि जोड्नुपर्छ। एआईको विकास जुन गतिमा भइरहेको छ त्यसले नेपाललगायत यस क्षेत्रका देशहरु अछुतो छैनन्। यसलाई अधिकतम फाइदाका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले एआईको प्रयोगमा फाइदासँग सँगै गलत सूचनाको भेल पनि बढिरहेको भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरेका थिए।
सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन मात्र नभई डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता, सामाजिक सञ्जाल, गलत सूचना र क्षेत्रीय सञ्चारको भूमिकाबारे पनि छलफल भइरहेको छ।
चीनको युनिभर्सिटी अफ इलेक्ट्रोनिक साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, ढाका विश्वविद्यालय, काङ्बा टिभी र नेपालको हिमालय टेलिभिजनको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको सम्मेलनमा चीन, नेपाल, बंगलादेश, भारत, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, क्यानडा लगायतका मुलुकबाट १०० भन्दा बढी विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, सञ्चारकर्मी र युवा अनुसन्धानकर्ताहरू सहभागी छन्।
