काठमाडौं। सरकारले मंसिर अन्तिम साताका लागि तय पूर्वाधार सम्मेलनलाई लक्षित गरेर संशोधन गर्न लागेको कानुनको मस्यौदामाथि निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अप कमर्स लगायत संस्थाका अध्यक्ष र अरु उद्योगी व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गरेको हो।
सम्मेलनअघि ५९ वटा कानुन संशोधन गरिंदैछ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’को मस्यौदा तयार पारेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यो मस्यादामाथि निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकाल लगायत सहभागी छन्।
ढकालले मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका छन्। छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आ आफ्नो सुझाव दिइरहेका छन्।
