काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले इन्जिनियरिङ बीमा सम्बन्धी निर्देशन ल्याउने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणले निर्देशनको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सुझाव मागेको छ। यसका लागि एक साताको समय दिइएको छ।
निर्देशनको मस्यौदा अनुसार बिमकले १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमाङ्क भएमा परियोजना अन्तर्गतका ठेक्का अनिवार्य स्थलगत निरीक्षण गरी जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, वार्षिक नवीकरण हुने बीमामा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बीमाङ्क भएमा अनिवार्य स्थलगत निरीक्षणको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्राधिकरणले निर्देशनमार्फत बीमादर र बीमाशूल्क तोक्न लागेको छ। कम्पनीहरुले पूरा बीमा शुल्क प्राप्त नगरी बीमालेख (पाोलिसी) जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
१ वर्षभन्दा बढी अवधिको परियोजनाका लागि १ वर्षभित्र पूरा बीमा शुल्क लिने गरी किस्ता निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। तर, बीमालेख जारी भएको ६० दिनभित्र कुल बीमा शुल्कको न्यूनतम एक तिहाइ भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ।
बीमा गरिने सम्पत्ति तथा परियोजनाको प्रकृति अनुसार बीमालेखको अवधि एक बर्ष, एक बर्षभन्दा बढी वा कम हुन सक्नेछ।
