काठमाडौं। सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि ६ कोठाको घर बनाउने योजना अघि सारेको छ। आवासका लागि अहिले योजना बनाउने काम भइरहेको पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बताएका छन्।

‘६ वटासम्म कोठा निकाल्न सकिने २-बीएचके मोडलका घर निर्माण गरी स्थानीय पालिकासँगको सहकार्यमा हस्तान्तरण गरिनेछ,’ उनले भने।

स्थानीय पहिचान झल्किने गरी तथा पीडितको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी सरकारले दुई तले घर बनाउने योजना अघि सारेको हो। ‘ठूलो परिवारलाई पनि त्यति समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन। हामीले पहचान झल्किने खालकै घरको एउटा शहर नै बनाउँछौं। सानो ठाउँ बनाउँछौं। पहिचान मासिने गरी र मान्छे बस्न रुचि नहुने गरी घर बनाउँदैनौं,’ उनले भने।

लम्सालका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र, विद्यालय, अस्पताल, आवास र वन क्षेत्र कुन-कुन ठाउँमा हुने भन्ने स्पष्ट योजनासहितको एकीकृत विकास गुरुयोजना बनाएर शहर विकास गर्ने योजना बनाउने काम भइरहेको छ।

हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा लम्सालले सुरुमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बस्ती बसाउनका लागि सुरक्षित जमिन खोजिरहेको बताए।

सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा लम्सालले राजमार्ग पुरानै जोखिमयुक्त स्थानमा नबनाई नयाँ, सुरक्षित र आधुनिक डिजाइनका आधारमा पुनर्निर्माण गरिने बताए।

उनका अनुसार नदीका बीचमा पिलर नराखी लङ-स्पान प्रविधिका पुल निर्माण गर्न विदेशी प्राविधिक टोलीसँग सहकार्य सुरु भइसकेको छ। मुख्य राजमार्गमा यातायात सहज बनाउन १०० देखि १२५ मिटरसम्मका बेलीब्रिज विदेशबाट मगाएर जोड्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छ।

नुवाकोटको विदुरलाई चीनसँग जोड्ने प्रमुख नाकाको रुपमा विकास गर्ने गरी पूर्वाधार तयार पार्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार विदुरलाई ‘स्याटलाइट सिटी’, ‘ट्रेड सिटी’ र ‘इन्डस्ट्रियल सिटी’को रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ। यसका लागि कति लगानी गर्नुपर्छ भन्नेबारे अहिले अध्ययन भइरहेको छ। ‘हामीले कति लगानी गर्नुपर्छ, त्यो अहिले अवधारणा पत्ता लगाउने फेजमा छ। यो पहिला पनि सोचेको कुरा हो र अहिले त हामीलाई बनाउनुपर्ने बाध्यता जस्तै छ,’ लम्सालले भने।

लम्सालका अनुसार नदीको तटीय क्षेत्र र जलस्तर व्यवस्थापनमा अहिलेको कानुनले समस्या भएकाले अब ‘हाई फ्लड लेभल घटाउने’ र ‘ग्राउन्ड वाटर लेभल बढाउने’ गरी नीतिगत परिवर्तन भइरहेको छ।

खोलामा हरेक वर्ष ५ देखि ३० सेन्टिमिटरसम्म गेग्रान थप्रिने भएकाले नियमित रूपमा नदी च्यानल सफा गर्न वन तथा निकुञ्जसम्बन्धी कानुनी अड्चन फुकाउने व्यवस्था गरिँदै छ।

विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गर्न ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई विपद्‍मा समानान्तर रूपमा परिचालन गर्ने गरी कानुन बनाउन लागिएको छ।