काठमाडौं। नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को निर्यात अनुदान दाबी खुला गरी रोकिएको बक्यौता समयबद्ध रूपमा भुक्तानी गर्न र अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति नहुँदासम्म नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग माग गरेको छ।

तयारी पोसाक क्षेत्रलाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र रोजगारमूलक बनाउन प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा नीतिमा गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संघले उक्त मागसँगै आवश्यक सुझाव र प्रस्ताव पेस गरेको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विगतको भेटमा तयारी पोसाक क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि सुझाव पठाउन भनेकाले संघले सोमबार सुझावसहित मागपत्र पठाइएको संघले जनाएको छ। संघले अघि सारेको मागमा अनुदान प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न देश स्तरोन्नति भएपछि भने विश्व व्यापार संगठनको नियम अनुकूल हुने गरी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, हरित ऊर्जा र प्रविधिमा आधारित प्रोत्साहनमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गरिएको छ।

यसका साथै, उद्योगीहरूले भोग्दै आएको नगद प्रवाहको समस्या समाधान गर्न १५ दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को कम्तीमा ९० प्रतिशत रकम फिर्ता दिने स्वचालित प्रणाली कानुनमै स्थापित गर्न र बैंक जमानतको सट्टा बीमा वा चालु बण्ड स्वीकार गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ।

व्यापार र उत्पादनको लागत घटाउनेसम्बन्धी विषयलाई पनि संघले जोडदार रूपमा उठाएको छ। उद्योगहरूका लागि विद्युत डिमान्ड शुल्क वास्तविक खपतका आधारमा लिन, निर्यात कर्जामा कम्तीमा तीन वर्षका लागि स्थिर सहुलियत ब्याजदर कायम गर्न, निर्यात कर्जा बीमा (एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्सुरेन्स) सुरु गर्न र साना निर्यातकर्ताका लागि बाध्यकारी सीमारहित बण्डेड वेयरहाउसको अनुमति दिन संघले प्रस्ताव अघि सारेको छ।

नेपाली तयारी पोसाकको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच बढाउन रणनीतिक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। जसका लागि ६ महिनाभित्र वस्तुगत निर्यात रणनीति जारी गर्न, नेपाल-अमेरिका व्यापार तथा लगानी संरचना सम्झौता (टिफा) मार्फत शुल्कमुक्त पहुँच सुनिश्चित गर्न, अन्य प्रमुख बजारहरूसँग सहुलियत निरन्तरताका लागि वार्ता अघि बढाउन र सम्भावित मुलुकहरूसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्न जोड दिइएको छ।

नीतिगत तथा कानुनी सुधारका क्षेत्रमा छुट्टै ‘निर्यात प्रवर्द्धन ऐन’ तर्जुमा गर्न, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गर्न तथा विदेशी व्यापार मेला सहभागितामा लाग्ने करिब २८ प्रतिशत करभार हटाउन माग गरिएको छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थको आपूर्ति सुदृढ बनाउन कपास खेती, अल्लो, बाबियो, हेम्प लगायतका प्राकृतिक रेशा र ऊन प्रशोधनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिन सरकारलाई सुझाइएको छ। साथै, तेस्रो मुलुक वा बायिङ एजेन्टमार्फत हुने भुक्तानी प्रक्रियामा विद्यमान अस्पष्टता हटाई स्पष्ट एकरूप व्यवस्था मिलाउन पनि संघले भनेको छ।

मुलुकको श्रमप्रधान र महिला रोजगारीको मुख्य स्रोत मानिएको यस क्षेत्रका लागि बजेटमा गरिएका घोषणा कानुनमा रूपान्तरण नभएसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने संघको ठहर छ। नीतिगत स्थिरता, समयमै कर फिर्ता र उपयुक्त प्रोत्साहन सुनिश्चित गरिएमा नेपाली पोसाक उद्योग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप प्रतिस्पर्धी बन्दै थप रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम हुने भन्दै संघले सरकारलाई समयानुकूल निर्णय लिन अनुरोध गरेको छ।