काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीलाई सामाजिक संजाल प्रयोगमा कडाइ गर्ने भएको छ। सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सरकारले निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक संजालमा जथाभावी टिका टिप्पणि गर्न रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
विधेयकको दफा ८८ मा सरकारी कर्मचारीले सामाजिक संजालमा के गर्न नहुने व्यवस्था उल्लेख छ।
‘निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक संजालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका लागि गरेका कामको आफ्नो व्यक्तिगत आइडी वा पेजबाट प्रचारप्रसार गर्न वा यस परिच्छेद विपरीत हुने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्न हुँदैन,’ दफा ८८ मा भनिएको छ ।
विधेयकमा सरकारी कर्मचारीले सरकारको नीतिको विरोध गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। विधेयकको दफा ७७ मा कर्मचारीलाई सरकारको नीति विपरित चल्न नहुने व्यवस्था गरिएको हो।
नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत हुने गरि वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरि कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशन गर्न, संचारमाध्यमलाई कुनै खबर दिन, रेडियो, टेलिभिजन आदिद्वारा मन्तव्य प्रसारण गर्न, कुनै सार्वजनिक मन्तव्य दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशन गर्नु हुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ।
तर, सरकारको नीतिको पक्षमा लेख लेख्न भने छुट दिइएको छ।
