काठमाडौं। सरकारले संघीय निजामती विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले बहुप्रतिक्षित विधेयक बिहीबार संसद्मा दर्ता गराएकी हुन्।
निजामती कर्मचारीलाई ५५ वर्ष उमेर पुगेको वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका आधारमा अवकाश दिने गरी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको हो। यो व्यवस्था एक पटकका लागि गर्न लागिएको हो।
यो व्यवस्थाका आधारमा बहालवाला ३९ जना सचिवले अवकाश पाउनेछन्। मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की पनि बिदा हुनेछन्। निजामती सेवामा हाल मुख्यसचिवसहित ५८ जना सचिव कार्यरत छन्। मुख्यसचिव कार्की ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद दुवैका कारण अवकाश पाउनेछन्।
उमेर हद र सेवा अवधि बाहेक सचिवहरुले कार्यकालका आधारमा पनि बिदा पाउनेछन्। विधेयकमा सचिवको कार्यकाल तीन वर्ष र मुख्यसचिवको कार्यकाल दुई वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। हाल सचिवको कार्यकाल ५ र मुख्यसचिवको कार्यकाल ३ वर्ष रहने व्यवस्था छ।
विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाका कारण सचिवसहितका करिब साढे ५ हजार कर्मचारीले अवकाश पाउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
‘राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका निजामती कर्मचारीको हकमा दफा पदावधि वा उमेरमध्ये जुन आधारमा पहिले अवकाश हुने हो सोही आधारमा अनिवार्य अवकाश हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘५५ वर्ष उमेरका आधारमा अवकाश हुने कर्मचारीको यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानुन बमोजिम कायम रहेको अनिवार्य अवकाशको उमेरको हद पूरा गर्न बाँकी रहेको अधिकतम तीन वर्ष सेवा अवधि निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि गणना गरिनेछ। ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीको निवृतिभरण प्रयोजनका लागि सो पदको बाँकी अवधि थप गरी अवकाश दिइनेछ। तर पदावधि नसकिंदै ५८ वर्ष उमेर पूरा भई अवकास हुने भएमा ५८ वर्ष पूरा हुने अवधिसम्मको सेवा अवधि थप हुनेछ।’
यसरी सेवा अवधि थप गरेर अवकाश दिंदा सरकारलाई आर्थिक भार पर्नेछ।
ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत उमेर हद र सेवा अवधिका आधारमा अवकाश दिनेबाहेक कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ।
