काठमाडौं। मधेश प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ।

मधेश प्रदेश सरकार, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले तयार भएको प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो।

एडीबीको मुख्यालयमा सार्वजनिक क्षेत्र तथा सुशासन क्षेत्र विभागकी निर्देशक छिडेम अकिनले प्रतिवेदनले बजेटको विश्वसनीयता सुधार गर्न, पारदर्शिता तथा जवाफदेही बढाउन भूमिका खेल्ने बताइन्।

‘वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न र नागरिकको हितमा सार्वजनिक स्रोतको अझ प्रभावकारी उपयोग गर्न यो प्रतिवेदन सहयोगी हुनेछ,’ उनले भनिन्।

एडीबी नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर आर्नो कोश्वाले मूल्यांकन सम्पन्न हुनु सुधारको नयाँ चरणको सुरुवात भएको बताए। ‘अबको काम यसका निष्कर्षलाई संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने र नागरिकका लागि परिणाम सुधार गर्ने ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्नु हो। त्यसैले आजको दिन सुधारको नयाँ चरणको सुरुवात हो,’ उनले भने।

कोश्वाले करदाताको रकम प्रभावकारी रूपमा उपयोग गरी गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक अवसर सिर्जना तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न बलियो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रतिवेदनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्थाको वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमा आधारित स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेको बताए।

‘प्रतिवेदनले आगामी दिनमा वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने केही संवेदनशील क्षेत्रको स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेको छ। बजेटको विश्वसनीयतामा सुधार गर्ने, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने, बजेट निर्माण तथा सेवा प्रवाहको डिजाइन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउने र राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने विषय प्रमुख सुधारका क्षेत्र हुन्,’ उनले भने।

प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली मूल्यांकन गरिएको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिलाई समेटेको छ।

प्रतिवेदनमा प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न पक्षसमेत औंल्याइएको छ। राजस्व तथा खर्चको वास्तविक उपलब्धि न्यून हुनु, बजेट निर्माण तथा सार्वजनिक लगानी योजनामा सीमित सार्वजनिक परामर्श हुनु, बजेट बाहिरका निकायको वित्तीय अनुगमन पर्याप्त नहुनु तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचना सीमित हुनु प्रमुख कमजोरीका रूपमा देखाइएको छ।

त्यस्तै सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कमजोर रहेको, कर जोखिम व्यवस्थापन तथा पारिश्रमिक नियन्त्रणमा कमजोरी रहेको, सार्वजनिक खरिदको अनुगमन खण्डीकृत रहेको र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि प्रदेश सभाबाट समीक्षा हुन ढिलाइ हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

करदातासम्बन्धी सूचना सहजरूपमा उपलब्ध हुनु, खर्च बक्यौता न्यून हुनु, त्रैमासिक बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदन तयार हुनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वार्षिक एकीकृत वित्तीय विवरण तयार हुनुलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।