विराटनगर । पूर्वका उद्योगीले आयातको निर्भरता घटाएर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्सार र करनीतिमा सन्तुलित सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
कोशीका दुई मुख्य व्यावसायिक संस्था सीएनआई कोशी प्रदेश र मोरङ उद्योग व्यापार संघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साहसमक्ष विराटनगरमा भेटघाट गर्दै भन्सार र करनीतिमा सुधारको माग गरेका हुन्।
सीएनआई कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले मन्त्री साहलाई दिएको ज्ञापनपत्रमा स्वदेशी उद्योगको उत्पादनलागत, प्रविधि, बजार र निर्यात क्षमताको अध्ययन नगरी आयातमा उच्च कर लगाउनु मात्र पर्याप्त नहुने बताएका हुन्।
शारडाका अनुसार नेपालजस्तो खुला अर्थतन्त्रमा आयात घटाउने प्रभावकारी उपाय भनेको स्वदेशमै उत्पादनलागत सस्तो बनाएर गुणस्तरीय उत्पादन गर्नु नै हो। उनले यसका लागि स्वदेशी उद्योगले आयात गर्ने कच्चापदार्थको महसुल शून्य वा न्यून दरको हुनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।
नेपालका निर्यातमूलक उद्योगले समेत कच्चापदार्थको आयातमा उच्चदरको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कको सामना गर्नुपर्दा निर्यात नै बन्द गर्नुपर्ने नियति भोगिरहेको उनले गुनासो गरेका थिए।
‘केही वर्षयता निश्चित घरानालाई पोस्ने गरी महसुल र करका दर निर्धारण गरिए। यसका कारण सबैलाई सम्बोधन गर्नसक्ने उद्योगमैत्री वातावरणको निर्माण हुनसकेन र कतिपय उद्योग त बन्द नै हुनपुगे,’ उनको भनाइ थियो।
उनले कच्चापदार्थको आयातको महसुल तयारी वस्तुमा लाग्नेभन्दा दुई तह कम हुनुपर्ने सुझाव व्यावसायिक संस्थाले बारम्बार दिँदै आएको भए पनि यसको सधैं उपेक्षा भइरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।
शारडाले ऊर्जाको खपत अत्यधिक गर्ने सिमेन्ट, स्टिल, प्लास्टिक र रासायनिक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगले विद्युत् महसुलमा बुझाएको भ्याटको रकम समयमै क्रेडिट नहुँदा उद्योगको चालुपुँजीको ठुलो हिस्सा ब्लक भएको जानकारी दिएका थिए।
उनले उद्योगले दाबी गर्ने बित्तिकै यस्तो क्रेडिट पाउनुपर्ने र विद्युत् महसुलको भ्याट हटाउने सरकारको तयारी तत्काल निर्णयमा आउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
त्यस्तै, मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनिल साहले उधारो असुलीका लागि द्रुत न्यायाधिकरणको गठन गर्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए। उनले सरकारले उधारो कारोबारको करबिजक हिसाब गरेर भ्याट, आयकर लगायतका राजस्व लिएछि उक्त उधारोको रकम नडुबोस् भन्ने उद्देश्यले काम पनि गर्नुपर्ने बताएका थिए।
साहले छोकडा, मरिच, केराउ लगायतका खाद्यवस्तुमा लगाइएको परिमााणात्मक बन्देज हटाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए।
सरकारले यस्ता वस्तुमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदा अवैध आयात बढेको र राजस्वमा ठुलो नोक्सानी भइरहेको उनको दाबी थियो। उनले अत्यधिक बैंकिङ विदा कटौती गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन लचिलो हुनुपर्ने र राजस्व न्यायाधिकरणले निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए।
अध्यक्ष साहले भारतले भारततर्फ हुने निर्यातमा भारतीय गुणस्तर बीआइएसको लाइसेन्स प्राप्तिमा हुने कठिनाइ हटाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने र आइसिपीले लिँदै आएको सेवाशुल्क घटाएर व्यापार सहजीकरण गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
व्यवसायीको माग र गुनासो सुनेपछि मन्त्री साहले औद्योगिक र व्यावसायिक नगरी विराटनगरका व्यवसायीबाट प्राप्त सुझाव मुलुकको औद्योगिकीकरणका लागि भएको अनुभव आफूले गरेको उल्लेख गर्दै यसप्रति आफू सकारात्मक र जागरुक भएको आश्वासन दिएका थिए।
