काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय सुशासन अभिवृद्धिका लागि नियमन तथा सुपरिवेक्षण, कानुन कार्यान्वयन र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य र समन्वयमा जोड दिएको छ।
राष्ट्र बैैंकले नियमनकारी, अनुसन्धानकारी तथा अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायका अधिकारिको उपस्थितिमा अन्तर्क्रिया गरेर सहकार्यमा जोड दिएको हो।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले वित्तीय सुशासन राष्ट्र बैंक लगायत नियमनकारी अनुसन्धानकारी र अभियोजनसँग सम्बन्धित सबै निकायको साझा सरोकारको विषय भएको बताए। उनले ‘सिङ्गो सरकारी संयन्त्रको दृष्टिकोण’ साझा भए वित्तीय सुशासन कायम गर्दै देशलाई ‘ग्रे-लिस्ट’बाट निकाल्न सहयोग पुग्ने बताए।
कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले वित्तीय अपराधको नियन्त्रण सबै निकायको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने बताए। उनले पछिल्ला वर्षमा वित्तीय अपराधको सङ्ख्या र जटिलता दुवै बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै वित्तीय अपराधको अनुसन्धानलाई प्रहरीले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताए।
पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा वित्तीय अपराधका मुद्दा करिब साढे चार गुणाले वृद्धि भएको प्रहरीको तथ्यांक छ। प्रहरीका अनुसार कुल मुद्दाको करिब २८ प्रतिशत अंश आर्थिक तथा वित्तीय अपराधले ओगटेकामा त्यसको ८४ प्रतिशत हिस्सा बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित छन्।
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले प्रचलित कानुनमा देखिएका समस्या र सुधारका विषयमा मन्त्रालयस्तरबाट अध्ययन तथा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए।
कार्यक्रममा नायब महान्यायाधिवक्ताद्वय संजीवराज रेग्मी र लोकराज पराजुली, नेपाल बीमा प्राधिकरणकी अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेल, डेपुटी गभर्नरद्वय किरण पण्डित र दीर्घबहादुर रावल, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख उमाप्रसाद चतुर्वेदी लगायतको उपस्थिति थियो।
