काठमाडौं। रसुवा बाढीको विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको कारण खोज्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपनेता गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा गठन १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ।

तीन महिनाको समयावधि तोकेर ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ गठन गरिएको हो।

समितिलाई ‘हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमसम्बन्धी उपलब्ध अध्ययन तथा तथ्याङ्कको समीक्षा गर्ने’ कार्यादेश दिइएको छ।

सोमबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पराजुलीको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो।

विपद्को कारण तथा प्रभावको अध्ययन पनि समितिले गर्ने छ। विपद्को उत्पत्ति, घटनाक्रम, तत्काल कारण र जोखिम तीव्र बनाउने कारकको विज्ञ तथा वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अध्ययन गर्ने कार्यदेश समितिलाई दिइएको छ।

‘जलवायु परिवर्तनसँगको सम्भावित सम्बन्ध, सीमापार जलाधारको प्रभाव तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको असरको समीक्षा गर्ने,’ समितिलाई भनिएको छ।

पराजुली नेतृत्वको समितिले खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको समीक्षा गर्ने छ भने विपद्ले प्रभावितको न्यायोचित सम्बोधनका निर्देशन दिने छ। 

खोज तथा उद्धार, बेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, सुरक्षित अस्थायी बसोबास, आधारभूत सेवा र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाको समितिले अध्ययन गर्नेछ। सुरक्षित पुनर्निर्माणको मार्गचित्रबारे पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ।

क्षतिग्रस्त आवास, सडक, पुल, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि जोखिम मूल्याङ्कन गरिने छ। ‘सुरक्षित स्थान छनोट, प्राविधिक मापदण्ड, प्राथमिकता, वित्तीय स्रोत र समयसीमासहितको मार्गचित्र सिफारिस गर्ने। कार्यान्वयनको गुणस्तर, पारदर्शिता तथा प्रगतिको अनुगमन गर्ने,’ समितिलाई भनिएको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीबारे पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ। बहुप्रकोप जोखिम नक्साङ्कन, सुरक्षित बस्ती विकास, संवेदनशील पूर्वाधारको संरक्षण र समुदायको पूर्वतयारीका उपाय सिफारिस गरिने छ।

‘हिमताल, नदी, वर्षा तथा पहिरोको निगरानीदेखि समुदायसम्म चेतावनी र सुरक्षित स्थानान्तरणसम्मको प्रणाली सुदृढ गर्ने कार्यढाँचा निर्माण गरि सिफारिस प्रस्तुत गर्ने,’ कार्यादेशमा भनिएको छ।

कार्बन उत्सर्जन, जलवायु न्याय तथा हानि-नोक्सानीबारे पनि समितिले आवश्यक अध्ययन गर्ने भएको छ। समितिले नेपालले भोगेको जलवायु जोखिमसम्बन्धी उपलब्ध प्रमाणको समीक्षा गर्ने छ। ‘प्रभावित नागरिकको हानि तथा नोक्सानी अभिलेखीकरण, जलवायु वित्तमा पहुँच तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको दाबी र धारणा प्रस्तुत गर्ने आधार सिफारिस गर्ने,’ समितिलाई भनिएको छ।

जलवायु कूटनीति तथा सीमापार सहकार्यका लागि पनि अध्ययन हुने छ।

हिमालय संरक्षण, अनुकूलन, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगबारे पनि अध्ययन हुने भएको हो। समितिलाई सीमापार जोखिम सूचना आदानप्रदानका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गर्ने उपाय सिफारिस गर्न भनिएको छ।

यस्तै, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका लागि पनि अध्ययन हुनेछ। विपद् व्यवस्थापन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोग, पूर्वाधार सुरक्षा तथा प्रभावित नागरिकको संरक्षणसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुन र कार्यान्वयनको समीक्षा गरिने भएको हो। ‘आवश्यक संशोधन वा नयाँ कानुनका लागि आधार, उद्देश्य र प्रस्तावित व्यवस्थासहित विधायिकी पहल सिफारिस गर्ने,’ समितिलाई भनिएको छ।

तीनै तहका सरकारबीच जिम्मेवारी, स्रोत परिचालन तथा कार्यान्वयनमा समन्वय स्पष्ट गर्ने उपाय सिफारिस गरिने छ। 

विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणसम्बन्धी सरकारी निर्णय, कार्यक्रम, बजेट तथा प्रगतिको संसदीय अनुगमन पनि पराजुली नेतृत्वको समितिले गर्नेछ।

समितिमा रास्वपाका ८, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का २/२ तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १/१ सांसद छन्।

रास्वपाबाट निशा डाँगी, अनुष्का श्रेष्ठ, सुजाता तामाङ, धनञ्जय रेग्मी, अच्युतम लामिछाने, रविन्द्र पटेल र मिङमा ग्याबु शेर्पा, कांग्रेसबाट मोहन आचार्य र उर्मिला थपलिया, एमालेबाट पुष्पराज कँडेल र गंगा श्रेष्ठ, नेकपाबाट रमेश मल्ल, श्रम संस्कृतिबाट ध्रुवराज राई र राप्रपाबाट सरस्वती लामा सदस्य छन्।