काठमाडौं। बाढीमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षणमा अष्ट्रेलियाका व्यवसायी शेष घले अघि सरेका छन्। उनले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा भरणपोषणका लागि ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा शुक्रबार राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद चालिसे र एमआइटी ग्रुप फाउन्डेसनका अध्यक्ष घलेले हस्ताक्षर गरे।

समझदारीअनुसार बाढीबाट प्रभावित १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सुरक्षित पारिवारिक वातावरणमा हुर्काउन सहयोग गरिनेछ। उनीहरूको शिक्षा, खाना, आवास, कपडा, स्वास्थ्योपचार, पोषण तथा अन्य आवश्यकतामा बालबालिकाको अवस्थाअनुसार सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। नातेदारमार्फत हुने हेरचाहलाई प्राथमिकता दिइने र संस्थागत हेरचाहलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा लिइने परिषद्ले जनाएको छ।

समझदारी हस्ताक्षर भएको मितिदेखि बढीमा १८ वर्षसम्म वा कक्षा १२ सम्म बालबालिकालाई सहयोग निरन्तरता दिने फाउन्डेसनले जनाएको छ। परिषद्ले लाभग्राही बालबालिकाको पहिचान, समन्वय तथा बाल संरक्षणसम्बन्धी काममा सहजीकरण गर्नेछ भने फाउन्डेसनले वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।

फाउन्डेसनका अध्यक्ष घलेले बाढीको पानी घट्दैमा बालबालिकाले भोगेको असर समाप्त नहुने बताएका छन्। उनले बाढीका कारण केही बालबालिकाको जीवनमा कुनै पनि बालबालिकाले भोग्न नपर्ने किसिमको परिवर्तन आएको उल्लेख गरेका छन्।

‘मेरी पत्नी र म यी बालबालिका र उनीहरूका परिवारले भोगेको अवस्थाबाट निकै प्रभावित भएका छौं,’ घलेले भनेका छन्, ‘यस कठिन समयमा मात्र होइन, आगामी वर्षहरूमा पनि उनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा हुनु हाम्रो सौभाग्य हो। उनीहरूले शिक्षा निरन्तरता दिन सकून्, आवश्यक आधारभूत आवश्यकता पूरा होऊन् र भविष्यप्रति आशावादी हुन सकून् भन्ने हाम्रो चाहना हो।’

घलेका अनुसार एमआइटी ग्रुप फाउन्डेसनले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्सँगको समझदारीमार्फत भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित योग्य १८ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि कक्षा १२ सम्म सहयोग गर्न ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँसम्मको दीर्घकालीन परियोजना बजेट प्रतिबद्ध गरेको हो।

‘हाम्रा लागि यो केवल आर्थिक सहयोगको विषय होइन। यी बालबालिका हुर्किंदै जाँदा उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा साथ दिने र उनीहरूले भोगेको कठिनाइले जीवनमा पाउने अवसर निर्धारण नगरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता हो,’ घलेले भनेका छन्।

उनले बाढीबाट प्रभावित बालबालिकालाई आफूहरूबाट नबिर्सिएको महसुस गराउन चाहेको पनि बताएका छन्।