काठमाडौं। व्यवसायीहरुले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि रियल इस्टेट सेक्टरलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको घरजग्गा मेलाको उद्घाटन समारोहमा सहभागी व्यवसायीले रियल इस्टेट सेक्टरको विकासका लागि एकीकृत नीतिको आवश्यकतादेखि पुँजीगत लाभकर घटाउनुपर्नेसम्मका विषय उठाए।
नेपाल चेम्नबर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले कित्ताकाट तथा जग्गा वर्गीकरणमा प्रशासनिक जटिलता अन्त्य गरी डिजिटल भू-अभिलेख र एकीकृत जग्गा सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्ने बताए।
‘रजिस्ट्रेसन शुल्क, पुँजीगत लाभकर लगायत कर तथा शुल्कहरूको पनि पुनरवलोकन पनि गरिनुपर्ने त्यत्तिकै आवश्यकता छ। सकेसम्म यो रियल इस्टेट व्यवसायमा एनआरएनको लगानी हामी आकर्षित गर्यौं भने यसले ठूलो टेवा पाउने छ,’ उनले भने, ‘विदेशीलाई २५ प्रतिशत अपार्टमेन्ट लिजमा दिने व्यवस्था बजेटमा त आयो, तर अहिले पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।’
उनले रियल इस्टेट क्षेत्रले निर्माण सामग्री, उद्योग, राजस्व प्रणाली र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने भन्दै यो क्षेत्रका लागि एकीकृत नीतिको खाँचो रहेको बताए।
‘अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको रियल इस्टेट सेक्टरलाई पुनर्जीवित नगरी आर्थिक शिथिलताको अन्त्यको सम्भावना देखिंदैन,’ उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, स्थानीय तह, निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरी समग्र रियल इस्टेटको लागि एकीकृत नीति बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ।’
व्यवसायीहरुका अनुसार रियल इस्टेट सेक्टरको औसत मूल्य ५० प्रतिशतसम्म ह्रास आएको छ। यसको नकारात्मक प्रभाव बैंक, सेयर बजार, सहकारी क्षेत्र र समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा परेको छ। रियल इस्टेटमा आएको मन्दीको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण पोर्टफोलियोमा परेको छ।
‘धितोमा आधारित ऋणको हिस्सा ठूलो भएकोले सम्पत्तिको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम बढेको छ,’ अग्रवालले भने, ‘सम्पत्तिमा आएको ह्रासले निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने क्षमता न्यून भएको छ, नयाँ परियोजना सुरु गर्न जोखिम महसुस गरेका छन्।’
व्यवसायीहरुले हाउजिङ तथा रियल इस्टेट कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न, लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत कायम गर्न, कर्जा आम्दानी अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्। ‘घरजग्गा खरिद गर्दा हालको आम्दानी देखाउनुपर्ने कठोर व्यवस्थाका कारण नियमित आम्दानी भएकाले सामान्य घरसमेत खरिद गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ अग्रवालले भने।
