काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा नियमावली निर्माणमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गरेको बलमिचाइँमा सर्वोच्च अदालतले करेक्सन गरेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट मात्र संविधान संशोधन गर्ने व्यवस्था र सांसदलाई कानुनी उन्मुक्ति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा सर्वोच्चले रोक लगाएको हो।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कमलादेवी पन्तसमेत दायर गरेको रिटमा प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश गरेको हो। आदेश अनुसार नियमावलीको नियम १४०(११) र २५९ कार्यान्वयनमा आउने छैनन्।

अदालतले नियम १४०(११) को संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यविधि विरोधाभासपूर्ण तथा संविधान प्रतिकूल रहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ। साथै, नियम २५९ ले अन्य विषयगत कानुनलाई निष्क्रिय गर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक प्रावधान तथा नेपालको संविधानको धारा ८३ बमोजिम अवलम्बन गरिएको द्विसदनात्मक संसदीय प्रणाली अन्तर्गत धारा १०४ अनुसारकै अख्तियारी प्रयोग गरी बनाइएको राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम १२९ मा व्यवस्था भएको संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधि समेतसँग विरोधाभास एवम् प्रतिकूल हुने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० को उपनियम (११) मा संविधान संशोधनको प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरणको विधि उल्लेख भएको साथै विधायिकाले बनाएको विषयगत ऐनहरूको व्यवस्थासमेत निष्क्रिय हुने गरी बनाइएको नियम २५९ को व्यवस्था उल्लेखित संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल रहेको भन्ने प्रथम दृष्टिमा देखिएको र उक्त नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने एवं रिट निवेदकको पक्षमा सुविधा सन्तुलनको स्थितिसमेत देखिँदा प्रतिनिधि सभाद्वारा मिति २०८३।०२।१७ मा पारित प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

नियमावली पारितका क्रममा प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध समेत गरेका थिए। विपक्षी दलहरूको रोस्ट्रम घेराउबिच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बहुमतीय प्रक्रियाबाट नियमावली पारित गराएका थिए।