काठमाडौं। कर्मचारी सरुवाको निर्णय कार्यान्वयनमा कार्यालय प्रमुखले असहयोग गरेका छन्। सरकारले सरुवाको निर्णय गरेका कतिपय कर्मचारीलाई खटाइएको कार्यालयमा हाजिर हुनका लागि रमानापत्र नै नदिएको पाइएको छ।

बहालीको म्याद सकिंदासमेत रमाना नदिएको र पूर्वकार्यालयबाटै तलब भत्ता दिएको पाइएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार खासगरी स्थानीय तहमा सरुवाको निर्णय भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिएको पाइएको हो।

त्यही कारण मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना गर्ने सम्बन्धमा सबै मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहलाई मंगलबार पत्र लेखेको छ।

‘पछिल्लो समय सरुवा भएका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिमको बहाली म्याद सकिंदा समेत रमाना नदिने, विभिन्न बहानामा साविककै कार्यालयमा राखी कामकाज गराउने तथा सरुवा भइसकेपछि पनि रमाना नगरी पूर्व कार्यालयबाटै तलबभत्ता भुक्तानी गरे गराएको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ,’ मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘जसका कारण स्थानीयस्तरमा जनशक्ति अभाव भई सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन पुगेको छ।’

निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिई सरुवा भएका निकायमा हाजिर गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको म्यादभित्र रमाना नदिने कार्यालय प्रमुख र साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने लेखा प्रमुखबाट म्यादभन्दा बढी अवधिको तलबभत्ता असुलउपर गर्ने चेतावनी दिएको छ।