काठमाडौं। खोला तथा नदीको कानुनी र प्राकृतिक अधिकार मौलिक रुपमा हुने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरको छ।
काठमाडौंको महादेव खोलाको बहाव र तटीय क्षेत्रको विवादसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले खोलालाई निर्वाध बग्न पाउने, प्रदूषण मुक्त हुने र जैविक विविधता कायम राख्ने अधिकार हुने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आधुनिक पर्यावरणीय अवधारणा र विभिन्न देशका तुलनात्मक अध्ययनका आधारमा सो फैसला गरेको हो।
अदालतले इक्वेडरको, न्युजिल्याण्ड, भारत तथा बंगलादेशलगायतका नदीसम्बनधी विवादमा अदालतहरुले गरेको फैसलालाई व्याख्याको आधार लिएको छ। ती फैसलाहरुले नदीहरुलाई कानुनी व्यक्तिसरहको मान्यता दिनुपर्ने व्याख्या गरेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
काठमाडौंको महादेव खोलाको बहाव क्षेत्र विवादमा सर्वोच्चले सो व्याख्या गरेको हो। रिट निवेदकले २०२२ र पछिल्लो नाप नक्सा अनुसार क्षेत्र तोक्नुपर्ने माग रिट निवेदकले गरेका थिए। अदालतले क्षेत्र निर्धारण भने गर्ने दायित्व अदालतको नभएको भन्दै रिट भने खारेज गरेको छ।
सर्वोच्चले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को व्यवस्था अनुसार खोला र नदीको संरक्षणको दायित्व स्थानीय तह समेतको भएको भन्दै संरक्षणका लागि आदेश गरेको छ।
