काठमाडौं। बाढीपछिको उद्धार र राहतबारे छलफल गर्न बसेको सर्वदलीय बैठकमा राजनीतिक दलहरुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा मन्त्रीहरुको उपस्थिति नभएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री विपिन आचार्यले बोलाएको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायत राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकारले राजनीतिक समन्वय नगरेको गुनासो गरे। सरकारले नै सर्वदलीय छलफल आयोजना गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
‘सरकारले तदारुकता लिनुपर्थ्यो, लिएको छैन। सरकार र प्रधानमन्त्री अघि सर्नुस् भन्ने हाम्रो सुझाव रह्यो,’ एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने।
यसअघिको सर्वदलीय बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ उपस्थित भएकामा मंगलबारको बैठकमा सरकारका तर्फबाट कोही पनि उपस्थित थिएन।
भदौ ११ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले १० बुँदे साझा संकल्प गरेको थियो। त्यसमा उद्धार र राहतका लागि सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने पनि उल्लेख थियो।
संयन्त्र गठनको विषयमा छलफलका लागि विपिनले बैठक राखेका थिए। तर संयन्त्र गठन हुन सकेन।
दलहरुले सरकार एक्लैले विपद् सामान गर्न नसक्ने बताएका छन्। ‘दलहरुसँग प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नु पर्थ्यो। सरकारले एक्लै यो स्थितिको सामना गर्न सक्दैन,’ बैठकमा नेकपाका नेता वर्षमान पुनले भने।
रास्वपाले भने दलका सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउने बताएको छ। ‘उपनेता पनि बैठकमा हुनुहुन्छ। हामी सबै कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भन्छौं,’ बैठकमा महामन्त्री आचार्यले भने।
बैठकमा भोटेकोशीमा बाढी आउनु कार्बन उत्सर्जनको परिणाम भन्दै विकसित देशसँग नेपालले क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने कुरा उठेको छ। कांग्रेस, एमाले लगायत दलले माग गरे अनुसार नै राहत वितरणका लागि स्थानीय तहसम्मै सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने निर्णय भएको छ।
