राष्ट्रियसभामा उठ्यो ग्यास अभावको विषय, सरकारसँग सांसदहरुले माग जवाफ



बिजमाण्डू
२०८३ साउन २७ गते १४:४२ | Aug 12, 2026
राष्ट्रियसभामा उठ्यो ग्यास अभावको विषय, सरकारसँग सांसदहरुले माग जवाफ


काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले खाना पकाउने एलपी ग्यास बिक्री वितरणमा देखिएको सकस समाधान गरी जनतालाई राहत दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

Tata
GBIME

सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उनीहरूले ग्यासको आयात र बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका कमलादेवी पन्तले भारतबाट मागभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको सरकारको दाबी भए पनि जनताले सहजै ग्यास पाउन नसकेको जनाउँदै ग्यासको आपूर्ति र बिक्रीवितरण सम्बन्धमा सभालाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरिन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विश्वकर्माले ग्यासको अभावबाट जनताले ठूलो कष्ट व्यहोरिरहेको उल्लेख गर्दै उक्त समस्या समाधानमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नरबहादुर विष्टले ग्यासको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिँदै जनताका समस्या समाधानमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेका थिए।

त्यस्तै, कांग्रेसका युवराज शर्माले एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव तत्काल अन्त्य गरी ग्यासको बिक्री वितरण व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आग्रह गरे। सोही पार्टीका नारायणदत्त मिश्रले सुनसरीको देवागञ्जमा दुई समुदायबीच भएको विवादसम्बन्धी घटनाको न्यायिक छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरे।

नेकपाका भुवनबहादुर सुनारले खाना पकाउने ग्यास अभावसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, महँगी नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए। सोही पार्टीका मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले निर्वाचनको समयमा जनतासामु व्यक्त वाचा पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मोहम्मद खालिदले सिरहाको गोलबजारमा केही दिनअघिको प्रदर्शनका क्रममा व्यापारिक प्रतिष्ठान र आस्थाका केन्द्रमाथि आगजनी र तोडफोड भएका चिन्ता व्यक्त गर्दै आगामी दिन त्यस्ता घटना नदोहोरिने गरी पहलकदमी लिन सरकारलाई सुझाव दिए।

नेकपाका राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले उपचार खर्चको अभावमा नागरिकले ज्यान फाल्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई भरोसायोग्य बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सोही पार्टीका सुरेशकुमार आलेमगरले सुकुमवासी र भूमिहीन समस्याको दिगो व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।