काठमाडौं। प्रसारण लाइन पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न नभएको अवस्थामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (आइपीपी)सँग भएको सहमतिअनुसार वैकल्पिक विद्युत् प्रवाह व्यवस्था अन्त्य गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमाथि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने जोखिम देखिएको छ।

प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभाग र आइपीपीबीच गत असार २६ गते भएको सहमतिका आधारमा वैकल्पिक विद्युत् प्रवाह व्यवस्था अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। विभागको अनुरोधपछि कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रणाली सञ्चालन विभागलाई तोक आदेश गरेका थिए।

तर, सहमति कार्यान्वयन गर्ने समयमा सम्बन्धित प्रसारण संरचना पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न भएको थिएन। मार्किचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको एउटा सर्किट मात्र सञ्चालनमा आएको थियो भने मार्किचोक–उदीपुर खण्डको प्रसारण लाइन र सम्बन्धित सबस्टेसन निर्माण नै बाँकी थियो।

प्रसारण संरचना अभावका कारण मर्स्याङ्दी, दोर्दी तथा त्रिशूली करिडोरका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् पूर्णरूपमा प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले यसअघि ‘कन्टिन्जेन्सी प्लान’मार्फत वैकल्पिक व्यवस्था गर्दै आएको थियो। यस व्यवस्थामा उत्पादन भएको विद्युत् सम्भव भएसम्म प्रवाह गर्ने र दुवै पक्षलाई क्षतिपूर्ति नलाग्ने व्यवस्था थियो।

विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) अनुसार प्रसारण संरचना उपलब्ध नभए प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति वा ‘टेक अर पे’अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य भएपछि प्रसारण क्षमता नपुगेर विद्युत् लिन नसक्दा प्राधिकरणमाथि आर्थिक दायित्व थपिने जोखिम बढेको हो।

विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले भने मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्म ऊर्जा प्रवाह भइरहेको र उक्त लाइनबाट करिब ९० प्रतिशत ऊर्जा प्रवाह भइरहेको बताए। ‘सो लाइनबाट ९० प्रतिशत ऊर्जा प्रवाह भइरहेको छ। २२० केभी लाइन सञ्चालन गर्दा समस्या छैन,’ उनले भने।

प्राधिकरणका अनुसार यस क्षेत्रमा सुपर दोर्दी ५४ मेगावाट, न्यादी ३० मेगावाट, दोर्दी खोला २७ मेगावाट, अपर दोर्दी ‘ए’ २५ मेगावाट, दोर्दी खोला–१ १२ मेगावाट, सुपर चेपे ९.०५ मेगावाट, चेपे खोला ८.६२ मेगावाट, हिदी खोला ६.८२ मेगावाट र सान्जेन खोला ७८ मेगावाटका आयोजना सञ्चालनमा छन्। यी आयोजनाको उत्पादन वर्षायाममा बढ्ने भएकाले प्रसारण क्षमता अभावमा ठूलो परिमाणमा विद्युत् प्रवाह गर्न नसकिए प्राधिकरणको दायित्व अझ बढ्न सक्छ।

यसअघि प्राधिकरण र आइपीपीबीच भएको सहमतिमा मार्किचोक-भरतपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सम्बन्धित आयोजनाको वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्ने र उदीपुर–मार्किचोक खण्डको प्रसारण संरचना तीन महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। तर भरतपुर-मार्किचोक खण्डमा डबल सर्किटमध्ये एउटा मात्र सञ्चालनमा आएको र उदीपुर–मार्किचोक खण्डको निर्माण नै पूरा नभएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएको भन्दै प्राधिकरणका प्राविधिकले प्रश्न उठाएका छन्।

प्रणाली सञ्चालन विभागका निर्देशक चन्दन घोषले उदीपुरदेखि मार्किचोकसम्म प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएको तर मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्मको सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको बताए। ‘उदयपुरदेखि मार्किचोकसम्म प्रसारण लाइन बनेको छैन, तर मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्म बनेको छ। सिङ्गल सर्किट मात्र बनेको छ,’ उनले भने।

कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले उदयपुरदेखि मार्किचोकसम्मको प्रसारण लाइनमा समस्या रहे पनि मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्मको प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आइसकेको बताए। उनका अनुसार पछिल्लो पटक आइपीपी र विद्युत् व्यापार विभागबीच भएको सहमतिअनुसार प्राधिकरणले थप क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था छैन।

यसअघि यस्तै अवस्थामा तत्कालीन विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकाल र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी’ गराएर त्यसले तोकेका सर्तका आधारमा मात्र विद्युत् प्रवाह गराउन एलडिसीलाई निर्देशन दिएका थिए। अहिले भने प्रसारण संरचना पूर्ण नभएको र ‘ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी’ समेत नगरिएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएको भन्दै प्राविधिकहरूले असहमति जनाएका छन्।

एलडिसीले कुन–कुन आयोजनाको वैकल्पिक व्यवस्था कहिलेदेखि अन्त्य हुने र ‘टेक अर पे’ कहिलेदेखि लागू हुने हो भनेर विद्युत् व्यापार विभागसँग जानकारीसमेत मागेको थियो। विभागले पीपीए संशोधन भएपछि मात्र ‘टेक अर पे’ लागू हुने जवाफ दिएको थियो।

प्राधिकरणभित्र सहमति कार्यान्वयन गर्नुअघि प्राविधिक अवस्था, प्रसारण संरचनाको क्षमता र विद्यमान पीपीएसँग त्यसलाई मिलान गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। प्रसारण संरचना पूरा नभई वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्दा विद्युत् प्रवाह गर्न नसके पनि सम्झौताअनुसार भुक्तानी वा क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आए प्राधिकरणमाथि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व पर्न सक्ने देखिएको हो।

यद्यपि वास्तविक दायित्व सम्बन्धित आयोजनाको पीपीए, विद्युत् प्रवाहको अवस्था, प्रसारण क्षमताको उपयोग र वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य भएको मितिका आधारमा मात्र यकिन हुनेछ। रासस