काठमाडौं। स्थिर पुँजी २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम भएका उद्योगहरूको मेसिनरी, औजार, कच्चा पदार्थ, रसायन आयात तथा बण्डेड वेयरहाउस र कच्चा पदार्थ खपतको नर्म्स निर्धारण लगायतका अन्य छुट, सुविधा र सहुलियतका सिफारिस सम्बन्धित प्रदेश सरकार र सो अन्तर्गतका निकायहरूबाटै हुने भएको छ।
उद्योग विभागले सूचना जारी गर्दै २५ करोडभन्दा कम पुँजी भएका उद्योगहरू प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले सोही अनुसारका सिफारिस तथा सुविधा प्रदेश मातहतका निकायबाटै हुने जनाएको हो।
विभागले आफ्ना सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाउने क्रममा आगामी सोमबारदेखि विभिन्न प्रमुख सेवाहरू ‘औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ (आइएमआइएस) मार्फत मात्र सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
उक्त प्रणालीमार्फत सञ्चालनपछि स्वदेशी लगानीका २५ करोडभन्दा बढी पुँजी भएका नयाँ उद्योग दर्ता, इकाई उद्योग दर्ता, उद्योग स्थानान्तरण, पुँजी तथा क्षमता वृद्धि, सेयर संरचना संशोधन, म्याद थप तथा फर्म नवीकरण लगायतका सेवाहरू अनलाइनबाट मात्र उपलब्ध गराइनेछ।
विभागका अनुसार विदेशी लगानी स्वीकृति, व्यवसायिक भिसा सिफारिस, लाभांश फिर्ता, प्रविधि हस्तान्तरण, कच्चा पदार्थ खपतको नर्म्स निर्धारण, वार्षिक प्रगति विवरण पेश गर्ने कार्य, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति जस्ता सेवाहरू समेत अनलाइन प्रणालीबाटै हुनेछन्।
तोकिएको मितिपछि यी सेवाका लागि भौतिक रूपमा आवेदन तथा कागजातहरू दर्ता नगरिने विभागले स्पष्ट पारेको छ। हाल अनलाइन प्रणालीमा समावेश हुन बाँकी रहेका सेवाका हकमा भने सम्बन्धित प्रतिष्ठानका सञ्चालक स्वयम्, कर्मचारी वा आधिकारिक प्रतिनिधि परिचयपत्रसहित उपस्थित भई सेवा लिन सकिने जनाइएको छ।
