काठमाडौं। लघुवित्त पीडित समूह र सरकारी वार्ता टोलीबिच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै पीडितका तर्फबाट जारी सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता हुने भएका छन्। दुई पक्षबिच अर्थ मन्त्रालय शुक्रबार सम्झौता भएको हो।

सम्झौता अनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि यसअघि बनेको कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेसको सहमति भएको छ। २०८१ साउन २२ गतेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कार्ययोजनासहित १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो।

यस्तै ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन एवम् कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन विकल्प पनि प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र सोको राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।

लघुवित्तले ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने लगायतका कानुन विपरीतका कार्यउपर कारबाही अगाडि बढाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने पनि सहमतिमा जनाइएको छ।