काठमाडौं। सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्देश्य अनुरुप प्रयोग भए/नभएको सम्बन्धमा फिल्डमै पुगेर अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न ४० वटा भूमि प्रशासन कार्यालयलाई तेस्रो पटक निर्देशन दिएको छ।
यसअघि दुई पटक पत्राचार गर्दा पनि प्रतिवेदन प्राप्त नभएपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले फिल्डमै पुगेर अनुगमन गर्न बुधबार फेरि निर्देशन दिएको हो।
विभागले ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर, झापा, भोजपुर, संखुवासभा, सिरहा, दोलखा, कास्की, ललितपुर, डिल्लीबजार, जुम्ला, बाजुरा, धादिङ, तनहुँ, विराटनगर, इनरुवा, दैलेख, अछाम, पर्वत, तेह्रथुम, नुवाकोट, परासी, पाल्पा, मकवानपुर, घोराही, लमजुङ, रसुवा, धनकुटा, काभ्रे, धादिङ, बाँके, बारा, रामेछाप, सोलुखुम्वु, रसुवा, रोल्पा र म्याग्दीका भूमि प्रशासन कार्यालयलाई पत्र काटेको छ।
पत्रमा ‘विभागबाट २/२ पटक सम्म पत्राचार गर्दा समेत भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ङ. को उपदफा (१) बमोजिम गठित अनुगमन तथा निरिक्षण समितिले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति लिएका कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठान लगायतका संघ संस्थाहरुले खरिद गर्न वा राख्न स्वीकृति प्राप्त गर्दाको उद्देश्य अनुरुप प्रयोग गरेको वा नगरेको सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस हुन नआएकोले समिति स्वयम् आफैं फिल्डमा गई अनुगमन तथा निरिक्षण गरी ऐनले तोकेको समयभन्दा अगावै सो कार्य सम्पन्न गरी/गराई अविलम्ब प्रतिवेदन पेस गर्न अनुरोध छ’ भनिएको छ।
भूमि सम्बन्धी ऐन अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति पाएका संस्थाको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित समितिलाई तोकिएको छ।
ऐनले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जग्गाको वास्तविक उपयोग अवस्था निरीक्षण गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारको स्वीकृति लिएर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएका कम्पनी/संस्थाले उद्देश्य अनुसार जग्गा उपयोग गरे/नगरेको सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न विभागले गत असार २ र १७ गते नै पत्राचार गरेको थियो।
